‘उदार तानाशाह’ को त्यो सपना 

बरु निर्वाचनबाट जनताको मत पाएर चुनिएको तानाशाहले नेपालका समस्याको हल गर्न सक्ने अनुमान गरे । उदार तानाशाही शासकको निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सल्लाह दिए । अनिल शाहको सुझाव चर्चित बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन ।

उदार तानाशाहको सार्वजनिक चाहना व्यक्त गर्ने कारणहरू अनेक थिए होलान् । तीमध्ये एउटा कारण थियो— पहिचानमा आधारित संघीयताको माग । उक्त राजनीतिक मागले काठमाडौंका बुद्धिजीवीको उल्लेख्य तप्कालाई अत्त्याएको थियो । आत्तिनेमध्ये धेरैले संघीयतालाई रुचाएका थिएनन् । शक्ति र स्रोतको केन्द्र काठमाडौंले निर्धारण गरेको आर्थिक एवं सांस्कृतिक साँचोमा कैद सिंगो नेपालको पथान्तरण हुँदा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ भन्ने धेरैको अन्दाज थियो । वर्चस्वशाली समूहको एकाधिकार कमजोर नभई संघीयताको असली कार्यान्वयन हुनसक्ने पनि थिएन । उनीहरू आत्तिनका लागि त्यति नै पर्याप्त कारण भयो ।

आफ्नो कुल, वंश र वर्गको चिन्तालाई सिंगो देशको दु:खका रूपमा व्यक्त गर्न वाचाल काठमाडौं–बुद्धिजीवीले संघीयतालाई देश टुक्र्याउने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसमाथि बहिष्कृत समुदायले आफ्नो पहिचानलाई संघीयताको मागसँग मिसाइदिए । पहिचानमा आधारित संघीयताको खाका अघि सारेर राजनीति गर्ने साना–ठूला धेरै पार्टी थिए, जसको नेता माओवादी थियो ।

काठमाडौंको वैचारिकी निर्माण गर्ने ‘मसीजीवी’ हरूको ठूलो तप्काले पहिचानको माग राख्ने दलहरूको कमान्डर माओवादीलाई राजनीतिक पार्टी नभई ‘चम्बलका डाकाजस्ता मान्छेको झुन्ड हो’ भनी व्याख्या गर्थ्यो । बहिष्कृत समुदायको आकांक्षालाई पश्चिमाले आफूअनुकूल चलाइदिएको ‘आइडिन्टिटी पोलिटिक्स’ को जालोका रूपमा चित्रण गर्थ्यो । एकातिर वर्चस्वशाली समूहको आतेश, अर्कातिर पहिचानको माग राख्ने माओवादीसहितका शक्तिहरूले उरालेको ठूलो स्वरका कारण भयकारी अन्योल छायो । सकस बढ्दै जाँदा अनिल शाहहरू तानाशाहको खोजीमा लागे । आफ्नो खोजीलाई पुट दिन उनले लेखे— ‘युवादेखि वृद्ध सबैको मुखबाट एउटा उदार तानाशाह चाहिएको आवाज उठ्न थालेको छ ।’

तिनताक खोजी गरिए जस्तो रूपरंग र स्वभावसँग कति मिल्छ, थाहा छैन, तर पछिल्ला केही सरकारी कदमलाई संकेत मान्दा, सात वर्षपछि अनिल शाहको माग पूरा हुन थालेको देखिन्छ । पहिचान सहितको संघीयताको माग राख्ने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई सहजै ‘को–अप्ट’ गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली सर्वशक्तिमान बनेका हुन् । मधेस आन्दोलनको हार एवं महेन्द्रीय राष्ट्रवादको जितले उनको उदय निश्चित गरिदिएको हो । भारतलाई तह लगाउन सक्ने बलियो शासकका रूपमा उनलाई काठमाडौंको ‘स्थायी सत्ता’ ले स्विकारेको हो । साथै नेपालका सबै समस्याको हल गर्दै समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउने एक्लो मसिहाका रूपमा आमसञ्चारले पनि उनैलाई प्रोजेक्ट गरेको हो ।

परिस्थितिको परिबन्दले औपचारिक दस्तावेजमा जेसुकै लेखेको भए पनि, बाहिरी वक्तव्यमा जे भने पनि, ओली र उनका कमरेडहरू संघीयता रुचाउँदैनन् । संघीयतालाई जबरजस्ती स्विकारेका उनीहरू बहिष्कृत समुदायका पहिचानका आकांक्षा सम्बोधन नगर्न हदैसम्म चनाखो छन् । प्रदेश ३ लाई ‘वाग्मती प्रदेश’ नाम दिन नेकपा नेतृत्वले गरेको हस्तक्षेपले त्यही चनाखोपनलाई स्पष्ट पारेको हो । संघीयता कार्यान्वयनको एउटै सर्त छ— ओलीले चाहे अनुरूप अभ्यास हुनुपर्छ । कुनै दिन आवश्यक ठाने भने उनले संघीयताकै खारेजीको तयारी गर्न सक्छन् । कारण, अनिल शाहको लेखमा चाहना राखिए जस्तै शक्तिको निर्बाध अभ्यास गर्न सक्ने ठाउँमा छन् ओली ।

भूराजनीतिक चंगुलबाट आफूलाई जोगाउन सके, अहिले ओलीका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति चुनौती होइन । नेकपाभित्र आफूले खोजेजस्तो पद र प्रतिष्ठा नपाउँदा रिसाएका उनका कमरेडहरू वैचारिक रूपमा उनीभन्दा अलग छैनन् । तिनलाई थुमथुम्याउन सक्दा उनको जयगान सुरु भइहाल्छ । संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता एवं धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा कुनै वैचारिक अन्तर नभएको पार्टी नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष हो । विचार एवं संगठनका दृष्टिले पतनको बाटामा द्रुत रहेको पार्टीबारे अध्ययन गर्नेलाई विद्यमान नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा उपयुक्त केस स्टडी हुनसक्छ । त्यसैले कांग्रेस ओलीका लागि कुनै पनि मानेमा चुनौती होइन । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई तिनकै हलुकापन र राजनीतिक बेइमानीले बलियो राजनीतिक शक्ति बन्नबाट निषेध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको ठाउँमा उपयोग गर्ने गोटी हुनुमा उनीहरूले आफ्नो उच्चतम सफलता देखेका छन् ।

शक्तिको निर्बाध उपयोग गर्ने कोसिसमै ओली र उनका कमरेडहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने योजना बुनेका हुन् । निर्बाध शक्तिको उपयोगका लागि सहज हुन्छ भनेर नै नेपाली सेनालाई नागरिकमाथि सोझै निगरानी गर्नसक्ने अधिकार दिन खोजिएको हो । सेनाको गुप्तचरीलाई थप बलशाली बनाउन प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका प्रावधान पास गराउने यथेष्ट प्रयत्न गरिएको छ । ती प्रावधान समाविष्ट हुनु नै सत्ताधारीको उन्मादी मनोदशाको संकेत हो । प्रहरीले जस्ता रवैया अपनाएर नागरिकलाई ‘अनुशासन’ सिकाउन खोज्दै छ, त्यो आफैमा डरलाग्दो संकेत हो । सत्ताधारी राजनीतिक शक्तिको आड नभई प्रहरीले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक खोस्ने आँट गर्न सक्दैन । राजनीतिक पहुँचको आडमा भएका अपराधका घटना एवं भ्रष्टाचारको फेहरिस्त यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन ।

उदार तानाशाहको परिभाषामा अरू कस्ता गुण पर्छन्, अनिल शाहको लेखमा सबै खुल्दैन । पछिल्लो समय सतहमा देखिएका अरू केही संकेत हेरौँ । सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्ने कोसिस, आमसञ्चारले गरेका सामान्य आलोचनाविरुद्ध निरन्तर प्रहार, सूचना लुकाउन ऊर्जा र स्रोतको उल्लेख्य लगानी, प्रोपोगान्डा–उद्यममा सक्दो लगानी, नजिकका व्यापारिक घरानालाई सम्पूर्ण राज्यशक्तिको आड, प्रश्न गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई लगाम लगाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने प्रयत्न । करको दायरा फराकिलो पारेर मुलुकलाई धनी बनाउने नाममा विदेशी किताबमा अतिरिक्त कर लगाउनुलाई पनि त्यही सिलसिलामा जोड्न सकिन्छ । कर मात्र लगाइएको होइन, किताब आयात गर्ने व्यापारीलाई अनेक उल्झनमा पारिएको छ । अर्थात्, नागरिकलाई अध्ययन–अनुसन्धान एवं वैचारिक अन्तरक्रियामा सहभागी नहुन बाध्य पारिँदै छ ।

यति हुँदा पनि नागरिक तहबाट प्रतिरोध निम्छरो छ । काठमाडौंको बुद्धिजीवी तप्कामा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति वफादारहरूको अझै उल्लेख्य प्रभाव छ, उनीहरू ओलीसँग खुसी छैनन् । ओलीको दक्षिणपन्थ धारिलो नभएको, पञ्चायतजतिको हुन नसकेकोमा उनीहरू रिसाएका हुन् । तिनले गर्ने विरोधमा लोकतन्त्रको गुन्जायस हुने कुरै भएन । कांग्रेसमा अहिले खुइलिसकेको ‘सेन्टर–लेफ्ट’ को झझल्कोमा मुग्ध भइरहने अर्का थरी बुद्धिजीवीले मलिन स्वरमा ओली शासनको विरोध गर्छन् । मूलत: पुराना कम्युनिस्ट तानाशाहको स्मरण गर्दै ओली त्यही मार्गका नवपथिक हुन् भन्ने कथा दोहोर्‍याइरहन्छन् । उनीहरूको गनगनमा कुनै आकर्षण छैन । प्रचण्डप्रति सहिष्णु बन्न थालेकामा ओलीसँग आक्रोशित अरू केही काठमाडौंकेन्द्रित उदार मसीजीवीहरूले देखेको अन्तिम सपना हो— १९९० को दशकको नेपाल । उनीहरूका अनुसार, त्यस बेला मुलुक ‘अटोपाइलट’ मा बसेर प्रगतिपथमा लम्किरहेको थियो ।

उनीहरूको प्रतिरोध त्यो सपनासम्म सीमित छ । त्यसबाहेकका काठमाडौं–मसीजीवीको उल्लेख्य संख्याले ओली डक्ट्रिन स्विकारेका छन् । स्विकारेका मात्र होइनन्, महेन्द्र शाहप्रति नोस्टाल्जिक हुँदै ओली शासनको मजबुतीका लागि भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरेका छन् ।

परिस्थितिको वस्तुगत आकलन गर्न सक्नेले सहजै अन्दाज गर्छ— अनिल शाहले सात वर्षपहिले देखेको सपना पूरा हुन थालेको छ । केही समय लगाएर भए पनि पूरा भएको सपना सेलिब्रेट गरिरहेकाहरू सबैलाई बधाई । बाँकीले हार स्विकारेर केही समय लोकतन्त्रको शोकधुन बजाउनु मनासिब हुन्छ ।