‘उदार तानाशाह’ को त्यो सपना 

उज्ज्वल प्रसाईं

२०६९ कात्तिक १३ गते कान्तिपुरको विचारपृष्ठमा प्रकाशित एउटा लेखको शीर्षक थियो— ‘उदार तानाशाह’ को खोजी । चर्चित बैंकर अनिल शाहको सो लेखमा तिनताक धेरैको ध्यानाकृष्ट भयो । पहिलो संविधानसभा असफल भएको पृष्ठभूमिमा शाहले तानाशाहको खोजी गरे । तानाशाह जन्माउन सक्ने राजतन्त्रलाई भर्खरै बिदा गरिएकाले फर्कन नसक्ने र सैनिक तानाशाहले पनि समस्या सुल्झाउन नसक्ने उनको अड्कल थियो ।

बरु निर्वाचनबाट जनताको मत पाएर चुनिएको तानाशाहले नेपालका समस्याको हल गर्न सक्ने अनुमान गरे । उदार तानाशाही शासकको निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सल्लाह दिए । अनिल शाहको सुझाव चर्चित बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन ।


उदार तानाशाहको सार्वजनिक चाहना व्यक्त गर्ने कारणहरू अनेक थिए होलान् । तीमध्ये एउटा कारण थियो— पहिचानमा आधारित संघीयताको माग । उक्त राजनीतिक मागले काठमाडौंका बुद्धिजीवीको उल्लेख्य तप्कालाई अत्त्याएको थियो । आत्तिनेमध्ये धेरैले संघीयतालाई रुचाएका थिएनन् । शक्ति र स्रोतको केन्द्र काठमाडौंले निर्धारण गरेको आर्थिक एवं सांस्कृतिक साँचोमा कैद सिंगो नेपालको पथान्तरण हुँदा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ भन्ने धेरैको अन्दाज थियो । वर्चस्वशाली समूहको एकाधिकार कमजोर नभई संघीयताको असली कार्यान्वयन हुनसक्ने पनि थिएन । उनीहरू आत्तिनका लागि त्यति नै पर्याप्त कारण भयो ।


आफ्नो कुल, वंश र वर्गको चिन्तालाई सिंगो देशको दु:खका रूपमा व्यक्त गर्न वाचाल काठमाडौं–बुद्धिजीवीले संघीयतालाई देश टुक्र्याउने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसमाथि बहिष्कृत समुदायले आफ्नो पहिचानलाई संघीयताको मागसँग मिसाइदिए । पहिचानमा आधारित संघीयताको खाका अघि सारेर राजनीति गर्ने साना–ठूला धेरै पार्टी थिए, जसको नेता माओवादी थियो ।


काठमाडौंको वैचारिकी निर्माण गर्ने ‘मसीजीवी’ हरूको ठूलो तप्काले पहिचानको माग राख्ने दलहरूको कमान्डर माओवादीलाई राजनीतिक पार्टी नभई ‘चम्बलका डाकाजस्ता मान्छेको झुन्ड हो’ भनी व्याख्या गर्थ्यो । बहिष्कृत समुदायको आकांक्षालाई पश्चिमाले आफूअनुकूल चलाइदिएको ‘आइडिन्टिटी पोलिटिक्स’ को जालोका रूपमा चित्रण गर्थ्यो । एकातिर वर्चस्वशाली समूहको आतेश, अर्कातिर पहिचानको माग राख्ने माओवादीसहितका शक्तिहरूले उरालेको ठूलो स्वरका कारण भयकारी अन्योल छायो । सकस बढ्दै जाँदा अनिल शाहहरू तानाशाहको खोजीमा लागे । आफ्नो खोजीलाई पुट दिन उनले लेखे— ‘युवादेखि वृद्ध सबैको मुखबाट एउटा उदार तानाशाह चाहिएको आवाज उठ्न थालेको छ ।’


तिनताक खोजी गरिए जस्तो रूपरंग र स्वभावसँग कति मिल्छ, थाहा छैन, तर पछिल्ला केही सरकारी कदमलाई संकेत मान्दा, सात वर्षपछि अनिल शाहको माग पूरा हुन थालेको देखिन्छ । पहिचान सहितको संघीयताको माग राख्ने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई सहजै ‘को–अप्ट’ गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली सर्वशक्तिमान बनेका हुन् । मधेस आन्दोलनको हार एवं महेन्द्रीय राष्ट्रवादको जितले उनको उदय निश्चित गरिदिएको हो । भारतलाई तह लगाउन सक्ने बलियो शासकका रूपमा उनलाई काठमाडौंको ‘स्थायी सत्ता’ ले स्विकारेको हो । साथै नेपालका सबै समस्याको हल गर्दै समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउने एक्लो मसिहाका रूपमा आमसञ्चारले पनि उनैलाई प्रोजेक्ट गरेको हो ।


परिस्थितिको परिबन्दले औपचारिक दस्तावेजमा जेसुकै लेखेको भए पनि, बाहिरी वक्तव्यमा जे भने पनि, ओली र उनका कमरेडहरू संघीयता रुचाउँदैनन् । संघीयतालाई जबरजस्ती स्विकारेका उनीहरू बहिष्कृत समुदायका पहिचानका आकांक्षा सम्बोधन नगर्न हदैसम्म चनाखो छन् । प्रदेश ३ लाई ‘वाग्मती प्रदेश’ नाम दिन नेकपा नेतृत्वले गरेको हस्तक्षेपले त्यही चनाखोपनलाई स्पष्ट पारेको हो । संघीयता कार्यान्वयनको एउटै सर्त छ— ओलीले चाहे अनुरूप अभ्यास हुनुपर्छ । कुनै दिन आवश्यक ठाने भने उनले संघीयताकै खारेजीको तयारी गर्न सक्छन् । कारण, अनिल शाहको लेखमा चाहना राखिए जस्तै शक्तिको निर्बाध अभ्यास गर्न सक्ने ठाउँमा छन् ओली ।


भूराजनीतिक चंगुलबाट आफूलाई जोगाउन सके, अहिले ओलीका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति चुनौती होइन । नेकपाभित्र आफूले खोजेजस्तो पद र प्रतिष्ठा नपाउँदा रिसाएका उनका कमरेडहरू वैचारिक रूपमा उनीभन्दा अलग छैनन् । तिनलाई थुमथुम्याउन सक्दा उनको जयगान सुरु भइहाल्छ । संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता एवं धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा कुनै वैचारिक अन्तर नभएको पार्टी नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष हो । विचार एवं संगठनका दृष्टिले पतनको बाटामा द्रुत रहेको पार्टीबारे अध्ययन गर्नेलाई विद्यमान नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा उपयुक्त केस स्टडी हुनसक्छ । त्यसैले कांग्रेस ओलीका लागि कुनै पनि मानेमा चुनौती होइन । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई तिनकै हलुकापन र राजनीतिक बेइमानीले बलियो राजनीतिक शक्ति बन्नबाट निषेध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको ठाउँमा उपयोग गर्ने गोटी हुनुमा उनीहरूले आफ्नो उच्चतम सफलता देखेका छन् ।


शक्तिको निर्बाध उपयोग गर्ने कोसिसमै ओली र उनका कमरेडहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने योजना बुनेका हुन् । निर्बाध शक्तिको उपयोगका लागि सहज हुन्छ भनेर नै नेपाली सेनालाई नागरिकमाथि सोझै निगरानी गर्नसक्ने अधिकार दिन खोजिएको हो । सेनाको गुप्तचरीलाई थप बलशाली बनाउन प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका प्रावधान पास गराउने यथेष्ट प्रयत्न गरिएको छ । ती प्रावधान समाविष्ट हुनु नै सत्ताधारीको उन्मादी मनोदशाको संकेत हो । प्रहरीले जस्ता रवैया अपनाएर नागरिकलाई ‘अनुशासन’ सिकाउन खोज्दै छ, त्यो आफैमा डरलाग्दो संकेत हो । सत्ताधारी राजनीतिक शक्तिको आड नभई प्रहरीले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक खोस्ने आँट गर्न सक्दैन । राजनीतिक पहुँचको आडमा भएका अपराधका घटना एवं भ्रष्टाचारको फेहरिस्त यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन ।


उदार तानाशाहको परिभाषामा अरू कस्ता गुण पर्छन्, अनिल शाहको लेखमा सबै खुल्दैन । पछिल्लो समय सतहमा देखिएका अरू केही संकेत हेरौँ । सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्ने कोसिस, आमसञ्चारले गरेका सामान्य आलोचनाविरुद्ध निरन्तर प्रहार, सूचना लुकाउन ऊर्जा र स्रोतको उल्लेख्य लगानी, प्रोपोगान्डा–उद्यममा सक्दो लगानी, नजिकका व्यापारिक घरानालाई सम्पूर्ण राज्यशक्तिको आड, प्रश्न गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई लगाम लगाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने प्रयत्न । करको दायरा फराकिलो पारेर मुलुकलाई धनी बनाउने नाममा विदेशी किताबमा अतिरिक्त कर लगाउनुलाई पनि त्यही सिलसिलामा जोड्न सकिन्छ । कर मात्र लगाइएको होइन, किताब आयात गर्ने व्यापारीलाई अनेक उल्झनमा पारिएको छ । अर्थात्, नागरिकलाई अध्ययन–अनुसन्धान एवं वैचारिक अन्तरक्रियामा सहभागी नहुन बाध्य पारिँदै छ ।


यति हुँदा पनि नागरिक तहबाट प्रतिरोध निम्छरो छ । काठमाडौंको बुद्धिजीवी तप्कामा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति वफादारहरूको अझै उल्लेख्य प्रभाव छ, उनीहरू ओलीसँग खुसी छैनन् । ओलीको दक्षिणपन्थ धारिलो नभएको, पञ्चायतजतिको हुन नसकेकोमा उनीहरू रिसाएका हुन् । तिनले गर्ने विरोधमा लोकतन्त्रको गुन्जायस हुने कुरै भएन । कांग्रेसमा अहिले खुइलिसकेको ‘सेन्टर–लेफ्ट’ को झझल्कोमा मुग्ध भइरहने अर्का थरी बुद्धिजीवीले मलिन स्वरमा ओली शासनको विरोध गर्छन् । मूलत: पुराना कम्युनिस्ट तानाशाहको स्मरण गर्दै ओली त्यही मार्गका नवपथिक हुन् भन्ने कथा दोहोर्‍याइरहन्छन् । उनीहरूको गनगनमा कुनै आकर्षण छैन । प्रचण्डप्रति सहिष्णु बन्न थालेकामा ओलीसँग आक्रोशित अरू केही काठमाडौंकेन्द्रित उदार मसीजीवीहरूले देखेको अन्तिम सपना हो— १९९० को दशकको नेपाल । उनीहरूका अनुसार, त्यस बेला मुलुक ‘अटोपाइलट’ मा बसेर प्रगतिपथमा लम्किरहेको थियो ।


उनीहरूको प्रतिरोध त्यो सपनासम्म सीमित छ । त्यसबाहेकका काठमाडौं–मसीजीवीको उल्लेख्य संख्याले ओली डक्ट्रिन स्विकारेका छन् । स्विकारेका मात्र होइनन्, महेन्द्र शाहप्रति नोस्टाल्जिक हुँदै ओली शासनको मजबुतीका लागि भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरेका छन् ।

परिस्थितिको वस्तुगत आकलन गर्न सक्नेले सहजै अन्दाज गर्छ— अनिल शाहले सात वर्षपहिले देखेको सपना पूरा हुन थालेको छ । केही समय लगाएर भए पनि पूरा भएको सपना सेलिब्रेट गरिरहेकाहरू सबैलाई बधाई । बाँकीले हार स्विकारेर केही समय लोकतन्त्रको शोकधुन बजाउनु मनासिब हुन्छ । प्रकाशित : माघ १७, २०७६ ०८:५३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टिप्पणी : बहिष्कृत सहिदको सम्झनामा

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — आजको स्वतन्त्रता हिजो गरिएका श्रम र संघर्षको प्रतिफल हो । अहिले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रताका लागि हिजो कस्ता बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम र संघर्ष भए ? त्यसो गर्ने को– को थिए ?

इतिहासका पत्र उजागर गर्ने प्रयत्नमा लागेका अन्वेषकहरुले यस्ता प्रश्नलाई गम्भीर मान्छन् । यसैसँग जोडिएर आउने अर्को सवाल हो, सामूहिक जीवनलाई सहज एवं प्रगतीन्मूख बनाउन मान्छेले कस्ता त्याग गरे ?

समाज परिवर्तनका निम्ति उठाउनुपर्ने जोखिमको अन्दाज भएरै खतरा मोल्नेहरुले जीवन अर्पण गरे । ठूलो खतराको अन्दाज नगरी संघर्षमा होमिएका सयौंले जीवन आहुति दिए । त्यस्ता सबै मानिसलाई सम्मान गर्न, उनीहरुले गरेका संघर्ष, श्रम र त्यागप्रति संवेदनशील हुन र अहिले उपभोग गरेको स्वतन्त्रता सहजै प्राप्त भएको होइन भनेर बुझ्नका लागि सहिदको अवधारणा सृजना गरिएको हो । सहिदको सम्मान गर्नु भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको पूजा–अर्चना गर्नु होइन, बरु विगतमा भएका समग्र संघर्षप्रति संवेदनशील हुनु हो ।

सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलनहरुको समष्टिले नै लोकतन्त्र सम्भव तुल्याउने हो । आवधिक निर्वाचनजस्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, शक्ति सन्तुलनका लागि विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिमा शक्तिको औपचारिक बाँडफाँड गर्ने जस्ता कार्यले मात्र सिंगो समाज लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन । मूलतः सबै नागरिकले समताको अनुभूति गरेको एवं आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर इज्जतिलो ढंगले जीवनयापन गरेको अवस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्था निर्माणका लागि मान्छेले अद्यापि संघर्ष गरिरहेका छन् । जारी संघर्षप्रति संवेदनशील बन्नका लागि पनि सहिदको स्मरण आवश्यक हुन्छ ।

स्वतन्त्रता हनन गर्ने हरेक कोशिस विगतका ती श्रम र संघर्षलाई अवमूल्यन गर्ने र अपमान गर्ने प्रयत्न हुन् । सामूहिक जीवनलाई न्यायपूर्ण बनाउन बोल्ने, लेख्ने, विचार अभिव्यक्त गर्ने, श्रम र सृजना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो । लामो संघर्षपश्चात हासिल भएको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्‍याउने कसरत भईरहेको समयमा विगतका संघर्ष र त्यागको स्मरण गर्नु जरुरी छ । साथै, अब गर्नुपर्ने संघर्षका लागि तयार हुन पनि उत्तिकै आवश्यक ।

अहिले उठाउनै पर्ने अर्को एउटा महत्वपूर्ण सवाल छ । सहिदको स्मृतिमा गरिने अनेक अनुष्ठानले वरण गरेको मर्म र त्यहाँ व्यक्त हुने भाष्यमा संघर्ष र त्यागको समष्टि परावर्तित भएको छ वा छैन ? खास खास आन्दोलनका नामहरु, ती आन्दोलनसँग जोडिएका निश्चित अनुहारहरु एवं समाज परिवर्तनको कुनै एक वा दुई घुम्तीको मात्रै स्मरण गर्नुलाई कसरी बुझ्ने ?

वि.सं २००७ को क्रान्तिको महत्वलाई समेत नजरअन्दाज गर्ने वा त्यसको मूल्यलाई अस्वीकार गर्ने प्रयत्न थालिएका बेला उक्त क्रान्तिको स्मरण जरुरी छ । तर, त्यसअघि र त्यसपछि भएका अनेक आन्दोलन, बलिदानी र त्यागको महत्ता स्मरण नगरी आजको लोकतन्त्रलाई समग्रतामा बुझ्न सकिँदैन । साथै, सहिदको पहिचानसँग जोडिएर आउने केही परिचित अनुहारको स्मरण गर्दैगर्दा अन्य सयौं मानिसले गरेका त्यागलाई सम्झने यत्न नगर्दा हाम्रो संवेदनशीलता कमजोर हुन्छ । साथै, सहिदको स्मरण गर्ने र त्यसका नाममा अनेक अनुष्ठान आयोजना गर्ने काम निरस औपचारिकतामा सिमित हुन्छ । वर्षेनी एकपटक एकै ढप ढाँचाका मान्छेले सधौ उस्तै सुनिने भाषण टिभी र रेडीयोमा सुनाएर मनाइने सहिद दिवसको कुनै अर्थ छैन ।

सहिद दिवसको औपचारिक निरसतालाई प्रश्न गर्ने हेतु सानो जमर्को गर्नु पनि प्रशंसनीय हुन्छ । सात सालदेखिका अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनमा लागेर जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरुको खोजी गर्ने एउटा सामान्य प्रयत्नले पनि हाम्रो संवेदना झन्‍कृत तुल्याउन सक्दो रहेछ । विस्मृत सहिदको खोजी गर्न कोशिस गर्दा आममानिसले थाहा नपाएका वा थाहा पाएकाहरुको समेत विस्मृतिमा पुगिसकेका केही संघर्षशील योद्धाका कथा बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ ।

जहानीयाँ राणा शासनविरुद्ध भएका संघर्षको अगुवाई गर्ने नेता एवं जीवन आहुति दिने केही खास मानिसको स्मरण सहिद दिवसमा मात्रै गरिँदैन । आजभोली इतिहासबारे लामा आलेख प्रकाशन गर्नेले ती नामहरु सधैं स्मरण गरिरहेका हुन्छन् । तर, तुलाराम तामाङजस्ता संघर्षशील योद्धाको स्मरण गर्नेहरु कति होलान् ? राणाविरुद्ध सशत्र संघर्ष गर्ने जनमुक्ति सेनाबाट पहिलो सहिद हुने तुलारामको स्मृतिलाई आफ्नो मस्तिष्कमा अझै ताजा राखेका उनका सहयोद्धा श्यामकुमार तामाङको भनाई मर्मस्पर्शी छ । विगत ७० वर्षमा कसैले नसम्झेका तुलारामबारे एक्कासी आज आएर एक पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनले ‘सपनामै छु कि जस्तो लाग्यो’ भनेका छन् ।

थारु समुदायले पहिलो महिला सहिदको रुपमा स्मरण गर्ने कोईली थारु खलिहान आन्दोलनमा मारिएकी संघर्षशील योद्धा थिइन् । तर कोइलीबारे जानकारी राख्ने मान्छे भेट्न अब हम्मे छ । उनले भोगेको जीन्दगी र गरेका संघर्षबारे कुनै गतिलो लिखत फेला पार्न उति नै मुस्किल छ । कोइली थारुहरुको संघर्षलाई फुटनोटसम्म पनि नबनाई गरिने सहिदको स्मरण होस् वा नेपाली समाजको गौरवशाली विगतको महिमागान, त्यो अपूर्ण हुन्छ । साथै, बहादुर सदा, किसन दुसाध र कृष्णवीर कामीहरुको योगदानबारे कुनै खोजबिन नहुनुले हाम्रो असंवेदनशीलता नै दर्शाउँछ ।

कुनै एक समयका शासक र तिनको शासनलाई वैध ठहर्‍याउन खटिएका बुद्धिजीविद्वारा रचित इतिहासका कथ्य सधैं दोहोर्‍याउनुको अर्थ हुँदैन । ती कथ्यमा सत्यका जलप हुनसक्छन्, ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा ती अध्ययनयोग्य पनि हुनसक्छन् । तर थप अध्ययन र खोजीको उपक्रमलाई निस्तेज तुल्याउने हदमा तीनको महिमा प्रत्युत्पादक हुन्छ । बरु शक्ति र सत्ताले विस्मृतिमा धकेलेका वा बहिष्कृत तुल्याएका पात्रहरु र तिनले गरेका संघर्षका कथा उधिन्न सके नेपाली समाजको इतिहास समृद्ध हुनसक्छ । तुलाराम, कोइली र बहादुरहरुको कथाले हाम्रै गौरवशाली चित्र उजिल्याउँछ ।

सहिदका नाममा पुराना टेप पटकपटक बजाउनु र एउटै मुर्तीलाई हरेक वर्ष चिसो पानीले धोईरहनुले समग्र विगतको स्मरण गर्ने सिँगो प्रक्रियाकै मूल्यवेत्ता कमजोर तुल्याएको छ ।

कोइली र किसनहरुको छोटो चर्चाले नै पनि सहिद दिवसको निरस औपचारिकता भङ्ग गर्ने काम गरेको छ । यस्तै स–साना तर जरुरी कामले सहिदको सच्चा सम्मान हुन्छ, आफ्नै विगतको मनासिव स्मरण पनि ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

गुमनाम सहिद तुलाराम अर्थात् गोले काइँला

थारु महिलाको नलेखिएको इतिहास

सहिद बहादुर सदाको बहादुरी बिर्सेको मधेस


प्रकाशित : माघ १६, २०७६ १८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×