पितृसत्ताले गिजोल्दै महिला अधिकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पितृसत्ताले गिजोल्दै महिला अधिकार

रीता साह

नयाँ संविधान आएपछि महिला अधिकारकर्मी तथा नेत्रीहरू हर्षित थिए । उनीहरूको भनाइ थियो— नेपाली महिलाले पाएको अधिकार दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ । यस्तो अभिव्यक्ति महिलाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा दलका प्राय: शीर्षनेताको हुन्थ्यो ।

अधिकांश महिला अधिकारकर्मी तथा नेत्रीहरूको भाषा पनि त्यही हुन्थ्यो । तर संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू ऐन–कानुनमा लिपिबद्ध हुने बेला आएपछि तिनको भ्रम टुट्न थाल्यो । विशेषत: नागरिकता विधेयकमा महिलाको पहिचानको बेवास्ता र सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाले राजनीतिक दलमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच छताछुल्ल पारिदियो । यसविरुद्ध महिला नेत्रीहरूले आवाज उठाउँदा

‘ट्याउँ–ट्याउँ’ नगर्न भनियो, ‘एनजीओको मुद्दा नउठाउनू’ भन्दै चुप लगाइयो । त्यसको परिणाम अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा पनि देखियो । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा केवल २ जना अर्थात् ८ प्रतिशत महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । संविधानको धारा ३८ को महिलाको हक सम्बन्धी उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, तैपनि नेतृत्व पंक्तिको हठका कारण व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन ।

पितृसत्तात्मक सोच सभामुख नियुक्तिमा त झनै मुखर भयो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पन्छाउँदै अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयले राजनीतिमा पितृसत्ताको गठजोड कति बलियो रहेछ भने पुष्टि गर्छ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे सभामुख बन्नका लागि एक महिनादेखि भिडिरहनुभएको थियो, तर राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो । सभामुखमा सबै दृष्टिले उपयुक्त तुम्बाहाङ्फेको दाबेदारी आएपछि कहिले उहाँको क्षमतामाथि प्रश्न गरियो भने कहिले एनजीओकर्मी महिलाहरूले उचालेको भन्दै आरोपित गरियो । राजनीतिमा उहाँको संघर्ष र योगदानबारे नेताहरू मौन रहे । तुम्बाहाङ्फेले ‘गणतन्त्र ल्याएर राजसंस्था भत्काउन त सक्यौं, तर राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित पितृसत्तात्मक सोच भत्काउन सकेनौं’ भन्ने आक्रोश पोख्दै उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।


उहाँको आक्रोश जायज छ । नेपालमा महिलालाई ‘उप’ को पद दिएर चुप लगाइएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि चित्रलेखा यादवलाई पनि यसरी नै चुप लगाइएको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन सभामुखले राजीनामा दिएपछि संसदको अध्यक्षता उपसभामुख यादवले गर्नुभएको थियो । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा संसद बैठक बसेको थियो, जसको नेतृत्व पनि यादवले लिनुभएको थियो । तर संसद पुन:स्थापनापछि राजनीतिक भागबन्डाका नाममा उहाँलाई सभामुख बन्न दिइएन । जनआन्दोलनमा सक्रिय र शैक्षिक हिसाबले अब्बल भएर पनि यादव सभामुख बन्न नसक्नुका पछाडि अहिलेजस्तै पितृसत्तात्मक सोचले नै काम गरेको थियो ।


त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये महिला ४० प्रतिशत छन् । स्थानीय तहका ९० प्रतिशत उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा भने महिला नै छन् । तर ऐनमा कतै लेखिएको छैन, महिलाहरू उपाध्यक्ष/उपमेयरका लागि मात्र योग्य हुन्छन् वा मेयर/अध्यक्षमा पुरुष मात्रै हुनुपर्छ भनेर । ऐनमा स्थानीय तहका अध्यक्ष/मेयर र उपाध्यक्ष/उपमेयरमध्ये एक पदमा विपरीतलिङ्गी हुनुपर्ने मात्र उल्लेख छ । त्यसैले स्थानीय तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिहरू किन उपाध्यक्ष/उपमेयरमा मात्र चुनिए, यसबारे बहस हुनुपर्छ ।


नेपालमा महिला अधिकारका लागि संगठित आवाज उठ्न थालेको लगभग सय वर्ष पुगेको छ । सुरु–सुरुमा महिला अधिकार बालविवाह वा बहुविवाह गर्न नपाइने, मतदान र शिक्षाको अधिकारजस्ता विषयमै केन्द्रित थियो । त्यसपछि महिलाहरू प्रजातन्त्रप्राप्तिको संघर्षमा होमिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिमा पनि महिलाको पहुँच बढ्यो । नेपालमा पहिलो पटक पुनर्गठित सल्लाहकार सभामा चार महिला पुगेका थिए । २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा विजयी भई द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । तत्कालीन महिला आन्दोलनका लागि यो ठूलो उपलब्धि थियो ।


पञ्चायतकालमा महिला आन्दोलन खासै फस्टाउन सकेन । राजनीतिक दलका अधिकांश महिला भूमिगत भए । अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको प्रभावस्वरूप महिला विकास तथा समृद्धिका कार्यक्रमहरू भने सुरु भएका थिए, त्यो कालखण्डमा । २०४६ सालमा बहुदलप्राप्तिको आन्दोलनमा महिलाहरूको व्यापक सहभागिता थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिमा महिलालाई ५ प्रतिशत, त्यो पनि उम्मेदवारीमा मात्र सीमित गरिएको थियो ।


राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म महिला आन्दोलनको मुख्य मुद्दा राजनीतिक परिवर्तनमै केन्द्रित थियो । प्रजातन्त्र आएपछि महिलाका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुने विश्वास राजनीतिक दलहरूले दिलाएका थिए, जसले गर्दा महिला आन्दोलनको मुद्दाभित्र पितृसत्तात्मक सोच र संरचना भत्काउने विषयले प्रवेश नै पाएन । दसवर्षे जनयुद्धका कारण महिलाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई पहिलो पटक राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारियो । परिणामत: राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गयो । तथापि राज्यको हरेक संरचनामा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध महिला आन्दोलन कहिल्यै मुखर हुन सकेन ।


संविधानमा महिला अधिकारको प्रत्याभूति भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुको कारण पितृसत्तात्मक सोच र संरचना नै रहेको महसुस पछिल्लो समय महिला अधिकारकर्मीहरूले गर्न थालेका छन् । आखिर के हो त पितृसत्ता ? यसले कसरी महिलाको अधिकार खोसिरहेको छ ?


पितृसत्ता मूलत: सामाजिक व्यवस्था हो, जसमा पुरुषलाई उत्तम र महिलालाई दोयम दर्जाका रूपमा लिइन्छ । यस व्यवस्थामा एउटा अदृश्य विचारधारा पनि हुन्छ, जसले महिलाले के गर्ने, के नगर्ने जस्ता विषय तय गर्छ । यस्तो व्यवस्था हरेक ठाउँमा हुन्छ । पितृसत्ताको जड परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा, कानुनी संयन्त्र, राजनीतिक दल लगायत हरेक संरचनामा छ ।


भारतकी प्रसिद्ध महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनका अनुसार, पितृसत्ताले तीन चीजमा नियन्त्रण गर्छ । पहिलो, स्रोत र साधनमा नियन्त्रण । पितृसत्ताले आर्थिक–राजनीतिक लगायतका तमाम स्रोतमा नियन्त्रण गर्छ, जसले गर्दा महिलाहरू आर्थिक रूपमा परनिर्भर र कमजोर हुन जान्छन् । दोस्रो, नीतिनिर्माणमा नियन्त्रण । राज्य तथा समाजमा जति पनि नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँ हुन्छन्, तीबाट महिलालाई वञ्चित गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा महिलाहरूले आफूअनुकूल नीतिनिर्माण गर्न सक्दैनन् । तेस्रो, ‘आइडियोलोजी’ मा नियन्त्रण । महिलाको काम, बिहे लगायतमा पनि पितृसत्ता नै हावी हुने गरेको छ । ती विषयको निर्धारण पितृसत्ताले नै गर्दै आएको छ । भासिनको उपर्युक्त विश्लेषण उपसभामुखको राजीनामा प्रकरणमा हुबहु चरितार्थ भयो । नेपालका राजनीतिक दल र सरकारमा अझै पनि पितृसत्ताले नै नियन्त्रण गरेको छ । त्यही पितृसत्ताले निर्णय गर्छ, महिला पदविशेषका लागि योग्य वा अयोग्य के छन् भनेर ।


यस्तो हुनुमा कतै न कतै महिला आन्दोलनको पृष्ठभूमि र मुद्दाको उठान प्रक्रियामा त्रुटिले पनि काम गरेको छ, जसलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ । यसबारे बहस आवश्यक छ । पितृसत्ताबारे अधिकांशको बुझाइमा पनि एकरूपता देखिँदैन । पढेलेखेका अधिकांश मानिसमा पितृसत्ता हट्नु भनेको मातृसत्ता आउनु हो भन्ने बुझाइ छ । र, यो धारणालाई महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि चिर्न सकेका छैनन् । तसर्थ अबको महिला आन्दोलनको मुद्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथसाथै पितृसत्तात्मक संरचना र सोचविरुद्ध पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास

रीता साह

हालै संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१) मा केही संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनको दफा १८ मा सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ जसअनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । ऐन पारित भएसँगै विभिन्न कोणबाट आस र त्रास मिश्रित बहस सुरु भएको छ । 

एकातिर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल हुने आशा पलाएको छ भने अर्कातिर फेरि तराई/मधेसको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा पहाडी समुदायलाई बाँड्ने प्रपञ्च रच्न थालिएको आशंका व्यक्त भइरहेको छ । मधेसी समुदायका नेता, अगुवाहरूमा यस्तो आशंका पाइन्छ ।

उनीहरूको तर्क छ, विगतमा पनि सत्तारूढ दलहरूले सुकुम्बासीका नाममा तराई/मधेसको हजारौँ बिघा जग्गा पहाडी समुदायका मानिसलाई बाँडिसकेका छन् तर सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै छ । विगतमा राज्यले बिर्ता दिने, पुनर्वास गराउने, बस्ती विकास गर्ने, भूमिसुधार गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा तराई/मधेसका हजारौँ बिघा जमिन बाँडेर लाखौँ परिवारलाई बसाएकै छन् ।

यसले आफ्नै भूमिमा मधेसका आदिवासीहरू अल्पमतमा पर्दै छन् । धिमाल, राजवंशी समुदायको लगभग उठिबास भएको छ भने थारूहरू कमैया/कमलरी बन्न बाध्य थिए । अहिले पनि सुकुम्बासी आयोगका नाममा त्यही प्रपञ्च रच्न थालिएको त्रास मधेसीहरूका मनमा उब्जेको छ ।

राजनीति र सरकार परिवर्तनसँगै भूमि वितरण गर्ने आयोग र ऐन संशोधन हुने इतिहास छ । भूमि वितरणको राजनीति र मधेसी नेताहरूको आशंका बुझ्न यसको इतिहास खोतल्नु जरुरी छ ।

भूमि वितरणको इतिहास
भूमि वितरणको इतिहास २ सय वर्ष पुरानो छ । हरेक राजनीतिक व्यवस्थाले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा तराई/मधेसको जंगल र जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । जमिन वितरण गर्नुको राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्य देखिन्छ । राणाकालमा राणाविरोधी स्वरलाई कुल्चिन तथा देशको अर्थतन्त्र धान्न मधेसको भूमि प्रयोग गरिएको थियो भने पञ्चायतकालमा पहाडको जनसंख्याको भार कम गर्न र राजाले आफ्नो समर्थन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको भूमि प्रयोग गरेका थिए । मधेसीहरू भारतसँग मिलेर पञ्चायतविरोधी गतिविधि गर्ने आशंकामा पहाडी समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा मधेसमा बसोबास गराइएको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीका नाममा पोस्ने र भोट ब्यांक बढाउने उद्देश्यले काम गरेका थिए । त्यसकारण सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ आयोग बन्ने र जग्गा वितरण गर्ने चलनजस्तै भएको छ ।

राणाकालमा भूमि करमुक्त बिर्ता वा जागिरका रूपमा दिइन्थ्यो, उच्च ओहोदाका सैनिक अधिकृतहरूलाई तलबका रूपमा । श्री ३ जंगबहादुर राणा र उनको परिवारका नाममा सुदूरपश्चिम बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला राखिएको थिए । यो तथ्य एनआर श्रेष्ठद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन (भूमि, भूमिहीन र आप्रवासनको अर्थ राजनीति) मा उल्लेख छ ।

२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो तर यो क्रम अन्त्य भएन । त्यसपछि अझ तीव्र रूपमा जंगल फँडानी र पहाडबाट मधेसमा बसाइँ सर्ने योजना बन्न थाले । नयाँनयाँ पुनर्वास योजनाहरू बनाइए । यसको सुरुवात सन् १९५४ मा राप्ती उपत्यका पुनर्वास योजनाबाट भएको थियो ।

यस योजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा कुल ५ हजार २ सय ३३ घरपरिवारलाई २८ हजार हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो । यसरी बसोबास गर्नेहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी थिएनन्, धनीहरू नै थिए । यो तथ्य सन् २००८ मा प्रकाशित ‘नेपालमा भूमिसुधारको सुरुवात र गन्तव्य’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अध्ययन डीएफआईडी नेपालका लागि लिज एल्ड्रेन वाइली, देवेन्द्र चापागाईं र शिव शर्माले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

पुनर्वासका नाममा तराई/मधेसको जंगल फँडानी गरेर बसाउनेहरू केवल पहाडी समुदायका मात्र थिएनन् । सन् १९६२ ताका बर्माबाट फर्केका नेपाली, भारतका विभिन्न राज्यबाट फर्किएका नेपाली पनि थिए । पुनर्वास कम्पनीमार्फत र स्वतःस्फूर्त रूपमा अतिक्रमण गर्नेलाई पनि बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो । मधेसका जनतामा ठूलो आस पलायो तर व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । जंगल फँडानी गर्ने र भूमि वितरण गर्ने तरिका मात्रै फेरियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले काम नगर्दै एक वर्षपछि शैलजा आचार्य अध्यक्ष हुनुभएको थियो । त्यस आयोगले १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई दुई हजार २ सय ९६ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीलाई बनाइएको थियो । लुम्सालीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन बाँडिएको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बितेका २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बनेका छन् । तीमध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरेर ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेको छ । (स्रोतः हिमाल खबर पत्रिका, १५ मंसिर २०७५)। अधिकांश जमिन तराई/मधेसको चुरे क्षेत्र, राजमार्ग वरिपरिकै वितरण गरिएको थियो ।

त्रासको कारण
यति धेरै सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । २०४८ सालमा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले सुकुम्बासी भएको निवेदन दिएका थिए । १४ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभरमा ८ लाख ६१ हजार परिवार सुकुम्बासी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुकुम्बासीका नाममा जमिन वितरण गर्ने योजनामा मधेसका सुकुम्बासीले जग्गा पाएका छैनन् । भूमिहीनता मधेसी दलितहरूको मुख्य समस्या हो तर अहिलेसम्म मधेसी दलितले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाएको तथ्यांक छैन । धनुषाको झिझा गाउँका पासवान टोललाई सर्लाहीको नवलपुरमा बसाइएबाहेक कहीँकतै मधेसी दलितले जग्गा पाएका छैनन् । मधेसी दलितहरू सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि अधिकांश मधेसी दलितसँग नागरिकता छैन तर भूमि पाउन नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ । सुकुम्बासीका नाममा भूमि वितरणको इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलहरूले धेरैजसो आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँडेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

अहिले फेरि भूमि ऐन पारित भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाउने भनिँदै छ । यसपटक पनि मधेसको भूमि लिने तर मधेसी सुकुम्बासीले नपाउने हो कि भनी मधेसीहरूका मनमा त्रास उब्जिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×