पितृसत्ताले गिजोल्दै महिला अधिकार

अधिकांश महिला अधिकारकर्मी तथा नेत्रीहरूको भाषा पनि त्यही हुन्थ्यो । तर संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू ऐन–कानुनमा लिपिबद्ध हुने बेला आएपछि तिनको भ्रम टुट्न थाल्यो । विशेषत: नागरिकता विधेयकमा महिलाको पहिचानको बेवास्ता र सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाले राजनीतिक दलमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच छताछुल्ल पारिदियो । यसविरुद्ध महिला नेत्रीहरूले आवाज उठाउँदा

‘ट्याउँ–ट्याउँ’ नगर्न भनियो, ‘एनजीओको मुद्दा नउठाउनू’ भन्दै चुप लगाइयो । त्यसको परिणाम अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा पनि देखियो । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा केवल २ जना अर्थात् ८ प्रतिशत महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । संविधानको धारा ३८ को महिलाको हक सम्बन्धी उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, तैपनि नेतृत्व पंक्तिको हठका कारण व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन ।

पितृसत्तात्मक सोच सभामुख नियुक्तिमा त झनै मुखर भयो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पन्छाउँदै अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयले राजनीतिमा पितृसत्ताको गठजोड कति बलियो रहेछ भने पुष्टि गर्छ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे सभामुख बन्नका लागि एक महिनादेखि भिडिरहनुभएको थियो, तर राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो । सभामुखमा सबै दृष्टिले उपयुक्त तुम्बाहाङ्फेको दाबेदारी आएपछि कहिले उहाँको क्षमतामाथि प्रश्न गरियो भने कहिले एनजीओकर्मी महिलाहरूले उचालेको भन्दै आरोपित गरियो । राजनीतिमा उहाँको संघर्ष र योगदानबारे नेताहरू मौन रहे । तुम्बाहाङ्फेले ‘गणतन्त्र ल्याएर राजसंस्था भत्काउन त सक्यौं, तर राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित पितृसत्तात्मक सोच भत्काउन सकेनौं’ भन्ने आक्रोश पोख्दै उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।

उहाँको आक्रोश जायज छ । नेपालमा महिलालाई ‘उप’ को पद दिएर चुप लगाइएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि चित्रलेखा यादवलाई पनि यसरी नै चुप लगाइएको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन सभामुखले राजीनामा दिएपछि संसदको अध्यक्षता उपसभामुख यादवले गर्नुभएको थियो । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा संसद बैठक बसेको थियो, जसको नेतृत्व पनि यादवले लिनुभएको थियो । तर संसद पुन:स्थापनापछि राजनीतिक भागबन्डाका नाममा उहाँलाई सभामुख बन्न दिइएन । जनआन्दोलनमा सक्रिय र शैक्षिक हिसाबले अब्बल भएर पनि यादव सभामुख बन्न नसक्नुका पछाडि अहिलेजस्तै पितृसत्तात्मक सोचले नै काम गरेको थियो ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये महिला ४० प्रतिशत छन् । स्थानीय तहका ९० प्रतिशत उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा भने महिला नै छन् । तर ऐनमा कतै लेखिएको छैन, महिलाहरू उपाध्यक्ष/उपमेयरका लागि मात्र योग्य हुन्छन् वा मेयर/अध्यक्षमा पुरुष मात्रै हुनुपर्छ भनेर । ऐनमा स्थानीय तहका अध्यक्ष/मेयर र उपाध्यक्ष/उपमेयरमध्ये एक पदमा विपरीतलिङ्गी हुनुपर्ने मात्र उल्लेख छ । त्यसैले स्थानीय तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिहरू किन उपाध्यक्ष/उपमेयरमा मात्र चुनिए, यसबारे बहस हुनुपर्छ ।

नेपालमा महिला अधिकारका लागि संगठित आवाज उठ्न थालेको लगभग सय वर्ष पुगेको छ । सुरु–सुरुमा महिला अधिकार बालविवाह वा बहुविवाह गर्न नपाइने, मतदान र शिक्षाको अधिकारजस्ता विषयमै केन्द्रित थियो । त्यसपछि महिलाहरू प्रजातन्त्रप्राप्तिको संघर्षमा होमिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिमा पनि महिलाको पहुँच बढ्यो । नेपालमा पहिलो पटक पुनर्गठित सल्लाहकार सभामा चार महिला पुगेका थिए । २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा विजयी भई द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । तत्कालीन महिला आन्दोलनका लागि यो ठूलो उपलब्धि थियो ।

पञ्चायतकालमा महिला आन्दोलन खासै फस्टाउन सकेन । राजनीतिक दलका अधिकांश महिला भूमिगत भए । अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको प्रभावस्वरूप महिला विकास तथा समृद्धिका कार्यक्रमहरू भने सुरु भएका थिए, त्यो कालखण्डमा । २०४६ सालमा बहुदलप्राप्तिको आन्दोलनमा महिलाहरूको व्यापक सहभागिता थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिमा महिलालाई ५ प्रतिशत, त्यो पनि उम्मेदवारीमा मात्र सीमित गरिएको थियो ।

राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म महिला आन्दोलनको मुख्य मुद्दा राजनीतिक परिवर्तनमै केन्द्रित थियो । प्रजातन्त्र आएपछि महिलाका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुने विश्वास राजनीतिक दलहरूले दिलाएका थिए, जसले गर्दा महिला आन्दोलनको मुद्दाभित्र पितृसत्तात्मक सोच र संरचना भत्काउने विषयले प्रवेश नै पाएन । दसवर्षे जनयुद्धका कारण महिलाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई पहिलो पटक राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारियो । परिणामत: राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गयो । तथापि राज्यको हरेक संरचनामा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध महिला आन्दोलन कहिल्यै मुखर हुन सकेन ।

संविधानमा महिला अधिकारको प्रत्याभूति भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुको कारण पितृसत्तात्मक सोच र संरचना नै रहेको महसुस पछिल्लो समय महिला अधिकारकर्मीहरूले गर्न थालेका छन् । आखिर के हो त पितृसत्ता ? यसले कसरी महिलाको अधिकार खोसिरहेको छ ?

पितृसत्ता मूलत: सामाजिक व्यवस्था हो, जसमा पुरुषलाई उत्तम र महिलालाई दोयम दर्जाका रूपमा लिइन्छ । यस व्यवस्थामा एउटा अदृश्य विचारधारा पनि हुन्छ, जसले महिलाले के गर्ने, के नगर्ने जस्ता विषय तय गर्छ । यस्तो व्यवस्था हरेक ठाउँमा हुन्छ । पितृसत्ताको जड परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा, कानुनी संयन्त्र, राजनीतिक दल लगायत हरेक संरचनामा छ ।

भारतकी प्रसिद्ध महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनका अनुसार, पितृसत्ताले तीन चीजमा नियन्त्रण गर्छ । पहिलो, स्रोत र साधनमा नियन्त्रण । पितृसत्ताले आर्थिक–राजनीतिक लगायतका तमाम स्रोतमा नियन्त्रण गर्छ, जसले गर्दा महिलाहरू आर्थिक रूपमा परनिर्भर र कमजोर हुन जान्छन् । दोस्रो, नीतिनिर्माणमा नियन्त्रण । राज्य तथा समाजमा जति पनि नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँ हुन्छन्, तीबाट महिलालाई वञ्चित गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा महिलाहरूले आफूअनुकूल नीतिनिर्माण गर्न सक्दैनन् । तेस्रो, ‘आइडियोलोजी’ मा नियन्त्रण । महिलाको काम, बिहे लगायतमा पनि पितृसत्ता नै हावी हुने गरेको छ । ती विषयको निर्धारण पितृसत्ताले नै गर्दै आएको छ । भासिनको उपर्युक्त विश्लेषण उपसभामुखको राजीनामा प्रकरणमा हुबहु चरितार्थ भयो । नेपालका राजनीतिक दल र सरकारमा अझै पनि पितृसत्ताले नै नियन्त्रण गरेको छ । त्यही पितृसत्ताले निर्णय गर्छ, महिला पदविशेषका लागि योग्य वा अयोग्य के छन् भनेर ।

यस्तो हुनुमा कतै न कतै महिला आन्दोलनको पृष्ठभूमि र मुद्दाको उठान प्रक्रियामा त्रुटिले पनि काम गरेको छ, जसलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ । यसबारे बहस आवश्यक छ । पितृसत्ताबारे अधिकांशको बुझाइमा पनि एकरूपता देखिँदैन । पढेलेखेका अधिकांश मानिसमा पितृसत्ता हट्नु भनेको मातृसत्ता आउनु हो भन्ने बुझाइ छ । र, यो धारणालाई महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि चिर्न सकेका छैनन् । तसर्थ अबको महिला आन्दोलनको मुद्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथसाथै पितृसत्तात्मक संरचना र सोचविरुद्ध पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।