अर्थतन्त्र र मन्त्रीको ‘बडी ल्यांग्वेज’

यही क्षमताको अधिक आत्मानुमान (ओभर सेल्फ इस्टिमेसन) गरी आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी आत्मविश्वासबाट ग्रस्त बनाएको उनका अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धका शैली, व्यवहार तथा सार्वजनिक प्रस्तुतिमा प्रकट हुन्छन् । जसलाई उनको ठूलो कमजोरीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्थशास्त्र कारण र प्रभाव सम्बन्ध (कजालिटी) सहजै स्थापना गर्न सकिने कुनै प्राकृतिक विज्ञान होइन । अर्थशास्त्रका सिद्धान्त र नियम अर्थतन्त्रमा अभ्यस्त हुँदा जुन सैद्धान्तिक नतिजा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिन्छ, सर्वथा त्यो प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तको पूर्वानुमान योग्यता व्यवहारमा कमजोर हुने गर्छ । अर्थतन्त्रमा अन्तर–सम्बन्धित बहुआयामिक कारणहरूको प्रभाव पनि बहुआयामिक नै हुन्छ । यस्ता प्रभावको रूपमा अभिव्यक्त हुने अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सकारात्मक तथा नकारात्मक बाह्यताहरू (एक्स्टर्नालिटिज) को प्रभाव खुट्याउनु जेलिएको धागो फुकाउनु सरह हो । तसर्थ कुनै पनि अर्थशास्त्रीले म सर्वज्ञ छु, अरूका कुरा किन सुन्नुपर्‍यो भन्ने दृष्टिकोण राख्नुलाई परिपक्व अर्थशास्त्रीको दर्जा दिन सकिंँदैन ।

विशिष्ट अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्र विशिष्ट प्रकृतिको, अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय हिस्सा भएको भूपरिवेष्टित अल्पविकसित र विशिष्ट प्रकृतिको अर्थतन्त्र हो । तीनै दिशाको खुला सिमानाले छाया अर्थतन्त्र परिपोषित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी विप्रेषण आय, उच्च आयात र निर्यात अनुपात, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको न्यून योगदान तथा उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्र छ । विप्रेषणद्वारा परिपोषित उपभोगजन्य आयात, आयातमा आधारित राजस्व, उपभोग प्रधान सार्वजनिक खर्च र पुनः उपभोगजन्य आयातको दुश्चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र फँसेको छ । यस दुश्चक्रलाई तोड्ने उपाय आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नै हो । उत्पादन बढाउन लगानी नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । जुन सोच, नीति, कानुन, कार्यक्रम, पद्धति र व्यवहार लगानी अनुकूल सिद्ध हुन्छन्, ती ग्राह्य र बाँकी त्याज्य हुनुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन पनि विशिष्ट छ । प्रायः मुलुकहरू कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवाप्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् । तर नेपाल कृषि अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नहुँदै सेवामूलक अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । यसमा पनि विप्रेषणकै योगदान छ । औद्योगिक लगानीको लागि उचित वातावरण र प्रोत्साहनको कमीले उपभोगबाट परिपोषित सेवा क्षेत्रको विकास भएको छ । प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको प्रचुर विकासबिना सेवा क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव छैन । विप्रेषण आधारित उपभोग तथा उपभोगमा आधारित सेवाक्षेत्र दिगो आर्थिक संरचना होइन ।

नीतिगत निर्णय

लहड, अपरिपक्वता र अर्थशास्त्रका कोरा सिद्धान्तबाट मात्र निर्देशित नीतिगत हस्तक्षेप विशिष्ट अर्थतन्त्रको परिवेषमा यदाकदा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने हेक्का नीति–निर्माताले राख्नुपर्ने हुन्छ । यी कमजोरीबाट जोगिन सरोकारवाला, अर्थशास्त्री तथा व्यावसायिक समुदायसँगको बृहत र सघन अन्तरक्रिया एवं अर्थशास्त्रीय ‘डिस्कोर्स’को निरन्तरता अपरिहार्य हुन्छ । जुन कुरा अर्थमन्त्रीको अधिक आत्मविश्वासी प्रवृत्तिले आत्मसात गर्नसकेको थिएन । विगत दुई वर्षको सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप सिर्जित अनपेक्षित नतिजाको प्रायश्चितपूर्ण प्रतिक्रियास्वरूप अर्थमन्त्रीको परिवर्तित ‘बडी ल्यांग्वेज’लाई बझ्नुपर्ने हुन्छ । उनमा देखिएको यस सकारात्मक परिवर्तनको संकेतलई प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले केही नियन्त्रणमुखी अपरिपक्व नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ । पहिलो, न्यून विजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार मूल्याङ्कनमा भन्सार विभागले निर्धारण गरेको सन्दर्भ मूल्य लागू गर्न निर्देशन गरियो । यस व्यवस्थाले कारोबार मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने विश्व व्यापर संगठनको सिद्धान्तलाई लत्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य परिवर्तन भइरहने प्रवृत्ति हुन्छ । मूल्य घटेको अवस्थामा पनि साविककै सन्दर्भ म्ल्यूका आधारमा भन्सार लगाउँदा व्यवसायीलाई मर्का पर्न सक्छ । उच्च व्यापारिक सम्बन्ध तथा खुला सिमाना भएको मुलुकसँगको व्यापारमा विश्व व्यापार संगठनको भन्सार मूल्याङ्कनको सिद्धान्तलाई लत्याएर यसो गर्नु परिपक्व निर्णय थिएन । सिमानाको सुनियमन क्षमता कमजोर हुँदा यसले निम्त्याउने अवैध व्यापारलाई कसैगरी नियन्त्रण गर्न सकिने थिएन । अहिले आयात घट्नुको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ । सन्दर्भ मूल्यमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नु भनेको वस्तुतः प्रभावकारी भन्सार दर बढाउनु नै हो जो खुला सिमाना भएको देशको लागि स्वस्थ पद्धति होइन ।

दोस्रो, आयातमा दोस्रो स्थान राख्ने सवारी साधन तथा पाटपुर्जाको आयात कम गरी उच्च आयात र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नीति लिइयो । त्यसको लागि सवारी साधन खरिदमा व्यक्तिले ५० प्रतिशत नगद चुक्ता गरे मात्र बाँकी ५० प्रतिशत बैंकले ‘फाइनान्स’ गर्ने नीति लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले दबाब दियो । प्रभावस्वरूप अटोमोबाइल व्यापार मात्र सुस्त भएन कि सरकारी राजस्व पनि घट्यो । यसले अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक तरलता बढ्यो । व्यक्तिले लगानी गर्ने क्षेत्र नै पाएनन् । विद्युतीय गाडीमा दिइएको भन्सार छुटको व्यवस्था चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था नहुँदा वायो फ्युलमा आधारित गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी त्यस्तो गाडीको आयात पनि बढ्न सकेन ।

तेस्रो, वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गरिने नीतिले घरजग्गा व्यवसाय चौपट भयो । अन्य लगानीको अवसर नभएको मुलुकमा यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको थियो । छाया अर्थतन्त्रको पैसा घरजग्गामार्फत केही अंश भए पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा छिरेको थियो । सट्टेबाजीका लागि जग्गामा लगानी भए पनि केही समयपश्चात बिक्री गर्दा यथार्थ मूल्यको नजिक थैली राखी रजिष्ट्रेसन पास गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा रकम प्रवाह हुने अवस्था आउँथ्यो होला । रियल इस्टेटमा आएको मन्दीले सिमेन्ट, डन्डी, इँटा जस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा अहिले देखिएको सुस्तता आउने थिएन । यसले एकातर्फ तरलता बढी व्याजदर घटेको छ भने अर्कोतर्फ पुँजी पलायन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आवासीय घर निर्माणलाई अनुत्पादक लगानी भन्न नमिल्ला कि ?

चौथो, हाम्रो जस्तो विशिष्ट अर्थतन्त्रमा अधिक नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा कारबाही पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । उपयुक्त प्रोत्साहन प्रणाली विकास तथा अभ्यास बिनाको नियन्त्रणमुखी सरकारी रवैयाले व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास डगमगाउँछ । एकै झट्कामा सबै विकृति ठीक गर्छु भन्नु अपरिपक्वता हो । त्यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा आघात (सक) पर्न सक्छ । राजस्व अनुसन्धान होस् वा मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्घका अनुसन्धान, प्रभावकारी प्रोत्साहन प्रणालीको अनुपस्थितिमा गरिने धरपकडले सकारात्मकभन्दा ‘साइड इफेक्ट’ बढी गर्न सक्छ ।

झ्याल–ढोका बन्द गरेर बिरालो कुट्नु जस्तो हुनसक्छ । अनुसन्धानबाट असुल हुने केही अर्ब राजस्वभन्दा ‘साइड इफेक्ट’ कैयौं गुणा बढी र दीर्घकालीन हुनसक्छ । सकारात्मक प्रदर्शन प्रभावको सट्टा भय सिर्जना भई व्यावसायिक पलायनको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न धरपकडभन्दा प्रभवाकारी प्रोत्साहन प्रणाली कामयावी हुन्छ । यी दुबैलाई सँगसँगै लानुपर्छ । अर्थमन्त्रीले हालै सरकारले अब धरपकड धेरै गर्ने छैन भनी व्यवसायी जगतलाई आश्वस्त पार्न खोज्नुले यो विषयको गाम्भीर्यता महसुस गरेको पुष्टि हुन्छ ।

पाँचौं, करमा पेस गर्ने र बैंक कर्जाको लागि पेस गर्ने वासलात एउटै हुनुपर्ने नीति सिद्धान्ततः सोह्रैआना ठीक छ । जसले कर छली वा बैंकमा पेस हुने फर्जीमध्ये एकलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ साना तथा मध्यम लगानीकर्तामा पर्‍यो । उनीहरूले कर्जा पाउने अवसरमा संकुचन ल्यायो ।

छैठौं, राज्यद्वारा नियन्त्रणमुखी करार गरिएका गैरवित्तीय कानुन तथा नीतिका अवश्यम्भावी अर्थ–राजनीतिक आयामले सिर्जित समग्र सामाजिक मनोविज्ञान व्यवसाय तथा लगानीको सन्दर्भमा स्वभावतः प्रत्युत्पादक अनुभूत हुन्छ । सरकारी मस्यौदाकै क्रममा रहेका वा संसदमा पेस भएका मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि लगायतका विधेयकमा समावेश विषय–वस्तुप्रति विभिन्न कोणबाट अभिव्यक्त चिन्ताको नकारात्मक प्रभाव अन्ततः व्यावसायिक वातावरणमा नै पर्ने हो । यस सन्दर्भमा व्यक्त चिन्ताको उचित सम्बोधनसमेत अपरिहार्य छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भहरू नीतिगत निर्णयका केही दृष्टान्त हुन् । अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्र विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो । कसरी हाम्रा जस्ता अर्थतन्त्र क्रमशः औपचारिकमा रूपान्तरण भए, प्रोत्साहन संरचना के कस्ता थिए, कुन नीति प्रभवाकारी भए, कुन भएनन् ? गहन अनुसन्धानको आवश्यकता छ । प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित नीति–निर्माण आवश्यक छ । समग्र राजनीतिक अर्थशास्त्र व्यवसायमैत्री नहुँदा लगानी विकर्षित हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

ज्ञानको दाबी

अन्त्यमा, अर्थमन्त्रीको काममा विज्ञता आवश्यक हो, तर पर्याप्त होइन । विज्ञताको कमीमा क्षतिपूर्ति सम्भव छ । तर सर्वज्ञको भ्रमले निम्त्याउने क्षतिमात्र हो, जसको पूर्ति नहुन सक्छ । फेरि विज्ञता निरपेक्ष विषय पनि होइन । यो परिस्थिति, विषय–वस्तु, समय, स्थान र व्यक्ति–सापेक्ष हुन्छ । यस सम्बन्धमा दार्शनिक सोक्रेट्सको ज्ञानको दाबी (नलेज क्लेम) सम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रासंगिक होला ।

उनी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छ कि म केही जान्दिन’ (आई नो द्याट, आई नो नथिङ) । विज्ञले पनि विज्ञताको सीमा बुझेर समझदारी बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय, सरोकारवाला, विषय विज्ञ, बहुविधा विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूसँगको सघन, व्यापक र निरन्तर अन्तरक्रियाबाट नीतिगत समस्यालाई पर्गेल्ने अभ्यास गर्नु वाञ्छनीय छ । अर्थमन्त्रीको परिवर्तित ‘बडी ल्यांग्वेज’ यही सकारात्क व्यवहारतर्फ अभिमुख भएको अपेक्षा गरौं ।

लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन् ।