पल्टुबाबुहरूको कायापलट

व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक संघर्ष एवं बाह्य शक्तिहरूबीच प्रभाव विस्तारको द्वन्द्वले गर्दा निर्वाचनपछिका दुई वर्षको कार्यावधि लगभग अकर्मण्य भएर बालुवाटारमा बिताएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हुकुमतलाई अहिलेसम्म कतैबाट कुनै खतरा छैन । उनले चाहे भने आफ्नो बाँकी कार्यकाल पनि आराम फर्माएरै कटाउन सक्छन् । देशको राजनीतिमा आफ्नो एकल वर्चस्वलाई चुनौती दिनसक्ने व्यक्तिको तस्बिर आफूले आफ्नै कार्यकक्षमा सबभन्दा माथि झुन्ड्याउने गरेकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओली निश्चिन्त छन् । सभामुख पदकी जोडदार दाबेदार शिवमाया तुम्बाहाङ्फे अन्ततः पार्टीको निर्देशन शिरोपर गरेर उपसभामुखको पदसमेत त्याग गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।

सतही तवरले हेर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा अग्नि सापकोटाको निर्विरोध निर्वाचनले नेकपा दोहोरोका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सामर्थ्यमा वृद्धि भए जस्तो लाग्न सक्छ । तर, त्यो उच्च पद कसको निगाहबाट प्राप्त भएको हो भन्ने यथार्थ सभामुख सापकोटाले स्वयं सदनभित्र कृतज्ञता ज्ञापनको बेतोड दौडबाट उजागर गरिदिएका थिए । सभाध्यक्षलाई दिइएको धन्यवाद सम्पूर्ण सदनलाई जान्छ । त्यस अर्थमा पहिलो धन्यवादका हकदार पीठासीन ज्येष्ठतम सदस्य महन्थ ठाकुर हुनुपर्ने थियो । संसदीय परम्पराको त्यस्तो शिष्टता सभामुख सापकोटालाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । राजनीतिक अभ्यासका गुरुका रूपमा स्वयं सर्वेसर्वा शर्मा ओली पाएकाले संसदको सञ्चालनमा नवनियुक्त सभाध्यक्षलाई कुनै कठिनाइ भने हुनेछैन ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको विधायिकी अभ्यासमा वफादार विपक्षको अवधारणा बलियोसँग स्थापित छ । संसदमा बहुमत पाएको दलले सरकार बनाउँछ र सत्ता चलाउँछ । अल्पमतमा रहेको दलले राज्य व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेर सत्ताधारी दलको रचनात्मक एवं जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिरोध गर्छ । फेरि पनि सतही तवरले विश्लेषण गर्दा, प्रमुख प्रतिपक्षको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा आफ्नो अहं जिम्मेवारी गम्भीरतासाथ निर्वाह गरिरहे जस्ता देखिन्छन् । नेकपा दोहोरोले अधिनायकवाद लागू गर्न खोज्यो भनेकै छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलेकै छन् । सभामुखको पदलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट माथि राख्नुपर्छ भन्ने महान् उद्देश्यले गर्दा प्रतीकात्मक उम्मेदवारीसम्म दिएनन् । कमण्डलु बोक्नेहरू दान ग्रहण गरेर दाताप्रति उपकार गरिरहेका हुन्छन् । कचौरा बोकेर अनुग्रहको अपेक्षा राख्नेहरूलाई जोगी, संन्यासी वा साधुभन्दा बेग्लै श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ । सभापति देउवाको भागबन्डा रणनीति सुयोग्य स्वीकारकर्ता वा निरीह याचकमध्ये कुन कोटिमा पर्छ भन्ने त उनैलाई थाहा होला । उनका गतिविधि भने सन् २०१५ पछिको राजनीतिक संस्कृतिअनुकूल छन् ।

सन् २०१५ को संविधानका प्रेरक व्यक्ति तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष शर्मा ओली थिए । त्यसैले सोह्रबुँदे षड्यन्त्रका कुनै पनि हस्ताक्षरकर्तालाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार छैन । सभापति देउवाको बोली, वचन र व्यवहार सर्वथा सन् २०१५ को राजनीतिक बन्दोबस्तको मर्म, भावना एवं निहितार्थअनुकूल छ । व्यक्तिगत तवरमा पनि उनका संसदीय कीर्तिमानहरू कम अनौठा छैनन् । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको परिचालनका पूर्वसर्त स्वीकार गरेर संकटकाल लगाएकै हुन् । कसैको उक्साहटमा छँदाखाँदाको संसद भंग गरेर प्रजातन्त्रको साँचो दरबारमा बुझाएका पनि हुन् । विद्रोहीहरूका टाउकाको मोल तोक्ने काम कम आँटिलो थिएन । उनको नेतृत्वको प्रतिपक्षी दल जस्तो हुनुपर्ने थियो, त्यस्तै छ । बेलायतको संसदीय परम्पराभन्दा पनि माथि उठेर नेपालको विद्यमान संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सत्ताधारीहरूको सहयोगी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । त्यस गुरुतर जिम्मेवारीबाट उनी भाग्न सक्दैनन् । उनीजत्तिको विश्वासपात्र राजनीतिकर्मी सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्र पनि फेला पार्न सक्दैनन् ।

अभिपोषणको निरन्तरता

कुरा सत्ताधारी एवं प्रमुख प्रतिपक्ष जस्ता राजनीतिक शक्तिहरूको मात्रै होइन । जनादेश एवं मतादेश समानार्थी शब्द हुन् भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दै पहिलो संविधानसभाका निर्क्योलहरूलाई निष्प्रभावी तुल्याएर विशुद्ध बहुसंख्यकवादका आधारमा मूल कानुन बनाइँदा नेपालको ‘नागरिक समाज’ ले जोसिएर थपडी बजाएको थियो । देशमा एक थरी जनता शोकमा डुबेका बेला अर्को थरी नृजातीय समूहले सत्ताधारीहरूको दम्भपूर्ण आदेशानुसार दीपावली गरेको थियो, खुसियालीमा पटका पड्काएको थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्ना आधारभूत राजनीतिक मान्यताहरू (नृजातीय राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य घृणा, देशाहंकार एवं मिथ्याभिमान) कहिल्यै लुकाएनन् । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सामाजिक न्यायको अग्रगामी कार्यसूचीप्रति अनिच्छापूर्वक सहमति दर्साए पनि देशमा विद्यमान एकलजातीय वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन उनी कृतसंकल्प छन् । त्यसैले उनको जयजयकार गर्नमा पेसा–व्यवसायीहरू सबभन्दा अगाडि हुने गर्थे ।

अब तिनले संकोच मानेर केही हुँदैन । तेस्रो मधेश विद्रोहताका सत्ताविरोधी प्रदर्शनकारीहरूमाथि निर्मम दमनलाई ‘रिजन्स अफ स्टेट’ भनिने राज्यले अनैतिक कार्यका लागि प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक औचित्यको अवधारणा अनुसार प्रमाणीकरण गर्न तम्सिने ‘मानवाधिकारकर्मी’ हरूले आफ्नो विवेकाधिकार गुमाइसकेका छन् । तीन मिनेटको भषणमा तेह्र पटक राष्ट्रवादको दुहाइ दिने नेपालका स्वनामधन्य मानवाधिकारकर्मीहरूको तागत मात्र नभएर कमजोरी पनि खस–आर्यका सर्वस्वीकार्य नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले आएर तिनले सर्वेसर्वा ओलीका वफादार पूर्वमाओवादी सेनामेनाको खोइरो खन्नु पाखण्डबाहेक केही होइन ।

व्यक्तिहत्याको अपराध साबित भएर सजाय काटेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री एवं ‘मात्र ५,००० नरसंहारको नैतिक दायित्व’ लिने पात्र सत्ताधारी दलको पत्रपर्ण अध्यक्ष हुन मिल्छ भने, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटालाई भेटेर बधाई दिन पनि मज्जाले मिल्छ । समसामयिक नेपालमा चिनियाँहरूको स्वीकार्यता सबभन्दा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको प्रमाण हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अग्रसरताबेगर यति छिटो त्यस्तो उपलब्धि सम्भव हुन्थेन । त्यसैले सभामुख सापकोटाको निन्दा एवं सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको गुणगान सँगसँगै जान सक्दैन ।

नयाँ संविधान निर्माणको प्रमुख उत्प्रेरकदेखि त्यस अन्तर्गतको प्रथम प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेसम्म नेपालको ‘डोली मिडिया’ ले काँधसम्म नफेरी उनको राष्ट्रवादी पाल्की बोकेर बालकोट, बालुवाटार एवं सिंहदरबारबीच ओहोरदोहोर गरी नै रह्यो । भारतको ‘गोदी मिडिया’ जत्तिको दयनीय अझै भइनसकेको भए पनि राष्ट्रवादको नाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वेच्छाले सीमित गर्ने मामिलामा नेपाली प्रेस संसारमा कसैभन्दा कम छैन । स्वाभाविक हो, डोलेहरूले पाल्की हल्लाउने धृष्टता गरेपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओली तिनको मन र मुटुको स्वास्थ्यस्थिति जारी गर्न जरुरी देख्छन् ।

मतादेश र जनादेश एकै भएजस्तै नेपालको राष्ट्रवादी संकथन अनुसार सत्ताभक्ति एवं देशभक्ति एउटै हो भन्ने महेन्द्रमालाको मूलपाठ आत्मसात् गरेकाहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा उठाउनु असंगत ठहरिन सक्छ । राष्ट्रहितको अन्तिम व्याख्याता सत्ता हो भन्ने मान्यताबेगर राष्ट्रवादको राजनीति चल्नै सक्दैन । बेलायतको ‘इकोनमिस्ट’ पत्रिकाले हालसालै नेपालको शासन प्रणालीलाई वर्णसंकर प्रजातन्त्र (हाइब्रिड डेमोक्रसी) ठहर्‍याएको त्यत्तिकै होइन । वर्णसंकर प्रजातन्त्रको प्रमुख विशेषता नै के हुन्छ भने, त्यस्तो व्यवस्थामा पूर्ण बहुमत जनताको सार्वभौमिकताको पर्याय भइदिन्छ एवं सत्ताले जनहितको नाउँमा स्वेच्छाचारिता देखाउने अधिकार हत्याउँछ । त्यस्तो मान्यतालाई संस्थागत गर्नु सन् २०१५ को तीव्रपथ संविधानको मूल उद्देश्य थियो । त्यसैले अहिले आएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय शैलीमा प्रश्न उठाउनेहरूले आफ्नो मन र मुटुभन्दा पनि राजनीतिक कायाको पुनर्परीक्षण गर्न जरुरी छ ।

अधीनस्थ मनोदशा

तत्कालीन एमालेको राजनीतिक लैंगिकतामा प्रश्न उठाउनेहरू त्यस दलका वफादार सिपाही भएका छन् । त्यस यथार्थलाई नेपालका उल्लेख्य मतदाताले स्वीकार गरिसकेका छन् । माओवादीलाई आतंककारी ठहर्‍याएका दलहरूले त्यसका पूर्वप्रमुखलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छन् । राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल भनिन्छ । त्यस्ता राजनीतिक हुनेहुनामी परिघटनाहरू नेपालमा भने अलि धेरै हुने मात्रै हुन् । पटक–पटक औंठाछाप लगाइरहनुपर्ने दिक्दारीले गर्दा जनजाति एवं मधेशीको नेता हुँ भनी दाबी गर्ने विजय गच्छेदारले सोह्रबुँदे षड्यन्त्रमार्फत आफ्नो राजनीतिक सौदाबाजीको बूढीऔंलै काटेर गुरुहरूका चरणकमलमा चढाएका थिए । विश्वबन्धु थापाले सन् १९९० देखि अहिलेसम्म पनि मातृदलमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकेका छैनन् । त्यस अर्थमा तत्कालीन एमालेको माले भँगालोका संस्थापक वामदेव गौतम एवं मधेशी जनाधिकार फोरमका प्रवर्तकमध्येका गच्छेदार ससम्मान मूलधारमा फर्किन सफल भएको मान्नुपर्छ । अवसरवादिता सबै उद्विकासी (इभल्भिङ) राजनीतिक प्रणालीहरूको अन्तर्निहित चरित्र हुने गर्छ ।

मधेश विद्रोहका प्रणेताहरूमध्येका उपेन्द्र यादवले घोर मधेशविरोधी छवि भएका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएर अक्षम्य अपराध गरेका थिएनन् । सन् २०१५ को संविधान अन्तर्गत विभिन्न निर्वाचनमा सहभागिता जनाइसकेपछि ‘आवश्यकता एवं औचित्य अनुसारको संशोधन’ सम्बन्धी आश्वासनबाहेक अर्को कुनै कुराको अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हुन्थ्यो । एकलजातीय वर्चस्वको राजनीतिक आहालमा हामफालिसकेपछि ‘पौडी भने म खेल्दिनँ’ भन्ने अर्घेलो एउटा शरीरमा पाँच टाउका भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई मात्र सुहाउने कुरा थियो । नेतृत्व राजेन्द्र महतोको हातमा भएका बेला राजपा नेपालको सान्निध्य सत्तासँग बाक्लिनु संयोग मात्र पनि हुनसक्छ । तर बिर्सिन नहुने कुरा के पनि हो भने, शाही साम्यवादी भनिने केशरजंग रायमाझीको शिष्य भएर राजनीतिक जीवनको सुरुआत गरेका हालका अंगीकृत सत्तापक्षीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सद्भावना पार्टीको कठिन समयमा अध्यक्ष महतोका उस्ताद (मेन्टर) रहिसकेका छन् ।

अधीनस्थ जमातको मनोदशालाई कुनै बेला हेमबहादुर मल्ल, द्रोणशमशेर एवं कृष्णचरण श्रेष्ठ जस्ता प्रियतावादी महापञ्चहरूले राम्रोसँग ठम्याएका थिए । सत्ताको भाषा एवं संस्कारसँग अपरिचित बहिष्कृतहरूको प्राथमिकतामा अवसरको खोज एवं अस्तित्वको सुरक्षा तिनका अधिकार एवं सम्मानको चाहनाभन्दा माथि हुन्छ । त्यसैले तिनले आफ्नो प्रतिनिधित्वमा जुझारू त खोज्छन्, तर विद्रोहीलाई रुचाउँदैनन् । राजनीतिक बिचौलियाको त्यस्तो संवेदनशील भूमिका सत्ता राजनीतिसित पूर्ण परिचित तर त्यसमा पूरै लिप्त नभएको व्यक्तिले मात्र निर्वाह गर्न सक्छ । जिल्लामा प्रजिअ कार्यालयमा कुर्सी पाउन र प्रहरी अधिकृतको सलाम खान बीच्च–बीच्चमा झन्डा हल्लाउने गाडीमा सवार भएर आफ्नो हैसियत साबित गरिरहनुपर्छ । जुझारू छविको नवीकरणका लागि बेलाबेला सडक आन्दोलनमा पनि सामेल हुनुपर्छ । त्यस्तै परे लाठी खाएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ वा गिरफ्तारी पनि दिन सक्नुपर्छ ।

मधेशमा सत्ताधारीहरूको हुक्का भर्ने ‘बेचुबाबा’, हुक्कापानीमा साथ दिने ‘बेचुबाबु’, राज्यसत्ताप्रति सदैव वफादार तथा व्यवस्थाप्रति समर्पित ‘बेचु भाइजीहरू’ एवं उदीयमान शक्तिले बेचुबाबुहरूलाई ठीक पार्न प्रयोग गर्ने नवोदित प्रवर्ग ‘बेचुकाका’ सँगसँगै ‘आपरूप भोजन पररूप शृंगार’ गर्न माहिर ‘पल्टुबाबुहरू’ पनि लोकप्रिय रहँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस जस्तो बालुवाटार पुगेर माग्न जाने हैसियत राजपा नेपालको छैन । सत्ताधारीबाट ‘निगाह बक्स’ भयो भने उपसभामुख लगायतका पदहरू स्वीकार गर्न भने लाज नमाने हुन्छ । संविधान अंगीकार गरेर बिनासर्त निर्वाचनमा सामेल भइसकेपछि ‘संविधान संशोधनको आश्वासन’ रूपी टालोले मुख छोप्न जरुरी छैन । बब मार्लेको ‘रिडेम्प्सन’ भन्ने गीतको पंक्ति छ— मानसिक गुलामीबाट आफूलाई मुक्त गर, त्यसका लागि कोही अरू फेरि अगाडि आउने नै छन् ।