गिजोलिएको पुँजीवाद शब्द

गोविन्दराज पोखरेल

सन् १७७६ मा आडम स्मिथले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ मा भने अनुसार नै हरेक व्यक्तिले समाजमा बसेर आयआर्जन गर्छ र उसको निजी चाहना पूरा गर्दा समाजको हित पनि गर्छ । उलने त्यसबेला बजारले व्यक्तिका रोजाइहरूलाई सकारात्मक तवरले निर्देशित गर्छ भनेको कुरा अहिले प्राय: सबै समाजमा बृहत रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

ZenTravel

तथापि आडम स्मिथ पुँजीवादका प्रणेता र मार्क्स साम्यवादका भन्ने सतही बुझाइले पनि नेपालमा जरा गाडेको छ । आडम स्मिथले ‘पुँजीवाद’ भन्ने शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेनन्, न त बजार अर्थतन्त्र वा पुँजीको पर्याप्तता या प्रधानताबारे लेखे । उनले औद्योगिक क्रान्तिअघि नै गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन हटाउन समाजमा राज्यको दह्रो आर्थिक भूमिका हुन्छ भनेका छन् । नाफाको पछाडिमात्र दौड्ने, अधिक जोखिम मोल्ने दलाली चरित्रका विरोधी थिए उनी । उनलाई समग्रतामा बुझ्न त्यसको १५ वर्षअघि लेखेका ‘थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट्स’ मा उनले मानवीय स्वभावलाई गैरनाफामूलक सामाजिक मूल्य र मान्यताले बाँध्ने कुरा गर्दै सतर्कता, न्याय, करुणा, उदारताजस्ता गुणको महिमाबारे लेखेका छन् ।

Meroghar

पश्चिमा मुलुकतिर १६ औँ शताब्दीको सुरुदेखि जब कृषि उत्पादन लगायतको व्यापार बढ्न थाल्यो, मानिसहरूले नाफा कमाउन जमिन पनि बलपूर्वक जफत गरी आआफ्ना उत्पादन बढाउन थाले र ‘नाफा’ कमाउने संस्कृतिको असर पश्चिमा समाजमा फिँजिन थाल्यो । पूर्वीय समाजमा पनि व्यापार र नाफा कमाउने संस्कृतिको विकास नभएको होइन । ईसापूर्व थुप्रै वर्ष पहिले पनि इन्डस उपत्यकाको सभ्यता र इजिप्टको मेसोपोटामियाको सभ्यताको विकासको ठूलो पाटो व्यापारबाटै भएको भनिन्छ । चीनमा व्यापारका लागि चाँदीका सिक्का निकाल्ने क्विन वंशज, शाङ र हान लगायत वंशजका शासकहरूको पालामा ‘सिल्क रोड’ प्रयोग हुँदै व्यापार गरी नाफा कमाउने संस्कृतिको विकास भएको इतिहासमै लेखिएका छन् । वास्तवमा, व्यक्तिगत सम्पत्तिको कुराको महत्त्व मानिसको मानसपटलमा करिब १२ हजार वर्ष पहिले फिरन्ते युगबाट स्थायी बसोबास गरी कृषि व्यवसाय गर्न थालेपछि नै परेको हुनुपर्छ ।

सन् १९९९ मा ‘द इकोनोमिस्ट’ले पनि गजबसँग एउटा लेख छाप्यो, विज्ञान र प्रविधिको योगदानबारे । १७५०–१८६० सम्म धेरै आविष्कारहरू कालिगढ र मिस्त्रीहरूले गरेका छन्, जसले कुनै वैज्ञानिक तालिम लिएका थिएनन् । पानीजहाज, खनिज, कपडा, खाद्य प्रशोधन र मेसिन, औजारहरू लगायतको आविष्कार कुनै वैज्ञानिकहरूले नभई थुप्रै प्रयास र अनुभवका आधारमा परम्परागत सीप भएका प्राविधिक र कालिगढहरूले गरेका थिए । आर्कराइटको धागो काट्ने मेसिनदेखि क्रम्पटनको चर्खासम्मको विकासले वैज्ञानिकहरूको आविष्कारलाई कुरेनन् र यो विकासले बेलायत लगायत संसारको अर्थ–राजनीति नै बदलिदियो । सायद आधुनिक पुँजीवादको चरम विकास यी कालिगढ र मिस्त्रीहरूको पहलमा प्रविधिको विकाससँगै सुरु भयो । व्यक्तिले प्रविधि, पुँजी र श्रमिकलाई प्रयोग गरी सेवा र वस्तुको उत्पादनलाई बजार प्रतिस्पर्धाद्वारा नाफा कमाउने पुँजीवादको जरो समाजमा राम्रैसँग गाडियो ।

कृषिबाट व्यापार युगमा प्रवेश गर्दा जमिन लगायतका उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमाथि आधिपत्य जमाई धेरै नाफा कमाउन खोज्दा निमुखा र कमजोरलाई गरिएको अन्यायले नाफा कमाउने पक्षलाई समाजमा राम्रो दृष्टिले हेरिएन । औद्योगिक विकासले समाजको बढ्दो आकांक्षा र कृषिबाट उद्योगमा बदलिँदो समाज विशेषगरी युवाहरूको चाहना अनुसार जीविकोपार्जनमा समेट्न नसक्दा मार्क्स लगायतकाले गरेको पुँजीवादको आलोचनातिर धेरै आकर्षित भए । समाजमा जरा गाडेको पुँजीवाद शब्दलाई विभिन्न किसिमका विशेषणहरू जोड्ने क्रम पनि सँगसँगै सुरु भएको हुनुपर्छ । किनभने पुँजीवादको विरोध गर्नेहरूले पनि पुँजीवादभित्रै बसेर यसलाई विभिन्न विशेषण थप्दै आलोचना गरिरहे । यसका नकारात्मक पक्षलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरिरहे । कम्युनिष्ट मेनिफेस्टोभन्दा पहिले मार्च १८४८ मा मार्क्सले १७ बुँदे माग तयार गरेका थिए, जुन लोकतान्त्रिक समाजले सजिलै पूरा गर्नसक्ने खालका थिए ।

अहिलेको कल्याणकारी राज्यमा जनतालाई उपलब्ध हुनेभन्दा सजिला माग थिए । जुन पुँजीवादमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यसामु पेस गरिएको थियो । त्यस मागको १७ औँ बुँदामा शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने थियो, जुन धेरैजसो युरोपियन मुलुकहरूमा छ पनि । मार्क्सको त्यो माग पूरा भएको भए सायद कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो आउँदैन थियो होला । सन् १९७२ मा क्लब अफ रोमले बेलगामी पुँजीवादले गरेको प्राकृतिक दोहनलाई देखेर ‘लिमिट टु ग्रोथ’ प्रकाशित गरी पुँजीवादले वातावरणलाई ध्यान देओस् भन्ने सन्देश दिएको थियो । सन् १९८७ मा ब्रुन्टल्यान्ड कमिसनले प्रकाशित गरेको ‘हाम्रो साझा भविष्य’ले परिभाषित गरेको ‘दिगो विकास’को अवधारणाले पनि पुँजीवादका कमजोरीलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न थुप्रै उपायहरूको चर्चा गरेको छ । त्यसपछि पुँजीवादी सिद्धान्तको सेरोफेरोभित्रै बसेर ‘हरित अर्थतन्त्र’ लगायतका थुप्रै अवधारणाहरू विकास भएका छन् ।

विसं २०३५/३६ सालतिर कृष्णनगरबाट उत्पादन हुने बिँडीमा ‘उच्च खेती, मध्यम व्यापार, निचा नोकरी’ भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । भलै धन कमाएर बचत गर्नेलाई धर्मशास्त्रमै कुवेर नामले पुकारे पनि नेपालमा पुँजीवादबारे समाजको दृष्टिकोण राम्रो छैन । हाम्रो देशमा पुँजीवादमा निकै प्रकारका विशेषण थप्ने चलन छ । त्यस्ता विशेषणहरू प्राय: विभिन्न कम्युनिष्ट घटकका बुद्धिजीवीहरूबाट नै आएका छन् । नेकपा एमालेको बहुदलीय जनवादको दस्तावेजमा ‘वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवाद’, ‘विश्व पुँजीवाद’, ‘भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद’, ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवाद’ आदि विशेषणहरू लगाइएका पुँजीवाद’ शब्दहरूलाई समेटिएको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरूबीच विशेषण लगाइएका यी नानाथरीका पुँजीवाद शब्दहरूको अर्थ बुझिनेगरी प्रशिक्षण गरिएको होला । तर साधारण पाठकलाई ती विशेषण लगाइएका पुँजीवादबारे सही अर्थ थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, पुँजीवादलाई विभिन्न प्रकारका विशेषण लगाए पनि बहुदलीय जनवादको दस्तवेजले ‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न जरुरी छ र हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको सामाजिक, आर्थिक चरित्र पुँजीवादी जनवाद हो’ भनेको छ । यसको मतलव ‘जनवादी पुँजीवाद’लाई सकारात्मक रूपले लिएको छ । भलै कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरूबीच पनि यसको भावार्थ धेरैले नबुझेकाले यसको औचित्य हराइरहेको हुनसक्छ ।

पुँजीवादको आवरणमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर या राज्यको नियमन कमजोर भएर ‘अनुचित नाफा’ आर्जन गर्न गरिएका थुप्रै गतिविधिले पुँजी कमाउने र नाफा गर्ने पुँजीवादी प्रणालीलाई थुप्रै विशेषणहरू लगाएर सम्बोधन गरिएका छन् । दलाल पुँजीवाद, आसेपासे (क्रोनी) पुँजीवाद, निर्दयी पुँजीवाद, पुरातनवादी पुँजीवाद, सामन्ती पुँजीवाद, अनुदार पुँजीवाद, काँठे पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद, धनवादी पुँजीवाद, वित्तीय पुँजीवाद, राजनीतिक पुँजीवाद, ब्राह्मणीय पुँजीवाद, शाही पुँजीवाद, नाफाखोर पुँजीवाद, ‘यार’ पुँजीवाद आदि अहिले नेपाली समाजमा भाषणमा, लेखमा, विभिन्न राजनीतिक दलका दस्तावेज र दैनिक बोलीचालीमा समेत प्रचलित शब्दहरू हुन् ।

पुँजीवादको विकासक्रमलाई पनि विभिन्न विशेषणहरू दिइएको छ । हाम्रो समाजमा प्राक् पुँजीवाद, प्रारम्भिक पुँजीवाद, पुरानो पुँजीवाद, कम विकसित, विकसित पुँजीवाद आदिले यसको विकास क्रमलाई व्याख्या गर्न खोजिएको देखिन्छ । पुँजीवादलाई अर्थ–राजनीतिक रूपमा पनि विशेषणहरू दिइएको छ । राष्ट्रिय पुँजीवाद, उदार पुँजीवाद, निगरानी पुँजीवाद, निर्देशित पुँजीवाद, सीमित पुँजीवाद, साम्राज्यवादी पुँजीवाद, परावलम्बी पुँजीवाद, स्वावलम्बी पुँजीवाद, प्रगतिशील पुँजीवाद आदि । यी विभिन्न विशेषणहरू लगाइएको पुँजीवादको अर्थ पनि आआफ्नै किसिमले प्रस्ट्याइएला । तर धेरैजसो विशेषणले पुँजीवादप्रति नकारात्मकपन थपेका छन् । अर्थात् केही बाहेक प्राय:जसो विशेषणले पुँजीवादलाई अपूर्ण देखाउने प्रयास गरेका छन् ।

पुँजीवादमा विशेषण नेपालीले मात्र होइन, अरुले पनि लगाएका छन् । कडा परिश्रम, लगानी, सिर्जना, कल्पना र जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने संस्कारलाई पुरस्कृत गर्ने विचारलाई लोकतान्त्रिक पुँजीवाद भनी व्याख्या गरिएको छ । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका अनुसार पुँजीवाद एउटा समग्र उत्पादन प्रणाली र सिङ्गो सामाजिक संरचना हो । अहिलेसम्मको इतिहासले के देखाएको छ भने थोरै र प्रगतिशील कर लगाउने नीति, दह्रो मुद्राको अवस्था, सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सम्मान र खुला व्यापारले व्यक्तिहरूको सिर्जनशीलता र सकारात्मक आकांक्षाहरूलाई ऊर्जा भर्छ, जसले राज्यको कानुनभित्र रही आर्थिक गतिविधि बढाई समुन्नतिको ढोका खोल्न मद्दत गर्छ ।

सहभागितात्मक लोकतन्त्रबाट निर्वाचित राज्य संयन्त्रले बनाएका विधि र कानुनको परिधिमा रहेका गतिशील बजार र अर्थतन्त्रबाट उब्जेको पुँजीबाट हाम्रो संरचना चलेको हुन्छ र त्यही राज्यले नै यसरी संकलित पुँजीमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि लिएको हुनुपर्छ । तर यो समाजलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजी उत्पादन त समाजका हरेक व्यक्ति र ‘सच्चा’ पुँजीपतिहरूकै एकल वा सरकारसँग सहकार्य वा सरकार एक्लैले अवस्था र क्षेत्रहरू हेरेर गर्नुपर्छ ।

पुँजीवादको नकारात्मक पक्षलाई कम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प सायदै होला । किनकि केही विकल्पहरू ६/७ दशकको परीक्षणबाटै असफल सावित भइसके । हामीकहाँ पुँजीवादका नराम्रा पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएका भने होइनन् । वास्तवमा नेपालमा ‘सामन्ती’ पुँजीवाद भत्काउने काम बीपी कोइरालाको अठोट अनुसार भएको थियो । विसं २००८ सालमा उपत्यकाका मोहीहरूको लगत खडा गर्ने ऐनदेखि २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन आदिले त्यतिबेला भूमिमा रहेको सामन्ती पुँजीवादलाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेलेको थियो । पुँजीवादको मूलकर्मलाई आत्मसाथ गर्दै संसारभरि फैलिएको सहकारी संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न २०४८ सालमा सहकारी ऐन ल्याइयो, तर विभाग २०१० सालमा नै गठन भएको थियो । सहकारी गतिविधि २०१० पछि नै अगाडि बढेको थियो । सहकारीको मूलमर्म पुँजी उत्पादन र नाफा कमाइको लाभ लिन धेरैजना मालिक होउन् अर्थात् उत्पादन र संकलित नाफाबाट
धेरैजना पुँजीपति बनुन् भन्ने नै हो । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र त्यसको आम्दानीको बाँडफाँडको प्रणाली लगायतका यी प्रयासले नेपालमा पुँजीवादका केही कमजोरीलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

लेखक सेबास्टियन डुलियन लगायतले उच्चस्तरीय समुन्नतिका लागि पुँजीवादमा सामाजिक न्याय र वातावरणीय दिगोपना थपेर पुँजीवादलाई ‘भद्र पुँजीवाद’ भनी त्यसको चर्चा ‘डिसेन्ट क्यापिटलिजम’मा गरेका छन् । सामाजिक सेवा र पुँजी निर्माणमा समेत सरकारको सहभागिताका पनि थुप्रै औजारहरू विकसित भए । जस्तै— निजी–सरकारी साझेदारी आदि । सरकार समेतको सहभागितामा रेखदेख गर्ने र समाजका सबै वर्गको क्षमता हेरी योगदान र आवश्यकताको आधारमा सहयोग प्रदान गर्ने प्रणालीको पनि पैरवी गर्ने सामाजिक आन्दोलनहरू भएका छन् । यी सबैले पुँजीवादमा नै सुधार ल्याउने उपायहरू पेस गरेका हुन् ।

व्यापक रूपमा देखिएका अवगुण, दुर्बलता र लुकेका गैरप्रजातान्त्रिक चरित्रहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके पुँजीवादभित्र रहेका अन्तरविरोध र अन्तरद्वन्द्वले यो प्रणाली ध्वस्त हुनसक्ने अनुमान गरेर पुँजीवादमा चैतन्य मिश्रले अर्को विशेषण थपी यसलाई ‘नाशवान पुँजीवाद’ भनेका छन् । जलवायु परिवर्तन, धनी र गरिब बीचको बढ्दो खाडलले गर्दा पुँजीवादलाई मार्क्सवाद–लेलिनवाद मार्गदर्शनले भनेको जस्तो ध्वस्त नपारी यसैमा मानवीय, सामाजिक, वातावरणीय पक्षको आयामहरूलाई थप्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा राज्यको उत्तरदायित्व सहितको स्वामित्व वा सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ । कडा मिहिनेत सहितको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन र सुकर्म गरेर नाफा कमाउन केही हदसम्मको असमानता हुन दिनुपर्ने हुन्छ । लिंग विभेदरहित श्रम, एकाधिकारवादको अन्त्य लगायतका नीति, प्राकृतिक स्रोतको नविकरणीय हुनसक्ने अवस्थासम्मको प्रयोग र संस्कृति एवं परम्पराको पाटोलाई उचित सम्बोधन गरेर पुँजीवादबाट नै समुन्नति हासिल हुने कुरामा दुईमत छैन ।

प्रख्यात पुस्तक सापियन्समा युभल नोह हरारीले उल्लेख गरेझैँ मानव विकासको क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले ५ हजार वर्षअघि लिखित रूपमा छोडेको प्रथम सन्देश कुनै धार्मिक, सामाजिक वा राजनीतिक नभई विशुद्ध व्यापार, कर, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र लेनदेनको हिसाब रहेको छ । यो ५ हजार वर्षसम्म जति नै गिजोले पनि जुनसुकै विशेषण थपे पनि पुँजीवादको धर्म अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नाफा कमाउने र आफ्नो स्वामित्वलाई मजबुत बनाउने संस्कार समाजमा झन्–झन् गहिरो रूपमा स्थापित हुँदै गयो, हुँदैछ र हुनेछ । आवश्यकता त केवल विशेषण लगाई गिजोल्ने मात्र होइन, बरु पुँजीवादलाई मानवीय र वातावरणीय अनुहार थपिदिए आडम स्मिथको लुकेको हातले हामी सबैलाई दिगो उन्नति र प्रगतितिर डोर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाउगोठ अन्त्य अभियानको तरंग

राधा पौडेल

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइमा, छाउपडी गोठ वा छुइगोठ वा महिनावारीका कारण हुने वा गरिने कुनै पनि विभेद अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धन साझा अभियानमा सहभागी हुने मौका मिल्यो ।

काठमाडौँ, अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा भएका औपचारिक कार्यक्रममा केही मिश्रित प्रतिक्रिया आए, जुन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित विचारसँग मिल्दाजुल्दा थिए । सबै विचारलाई एकै लेखमा सम्बोधन गर्न सजिलो त छैन, तापनि यहाँ केही मुद्दा उठाउने कोसिस हुनेछ ।

एक थरी भन्छन्— सरकारले विकल्प नदिई जबर्जस्ती गोठ भत्कायो । घर नै एककोठे छ, गरिबहरूसँग घर बनाउने पैसा छैन... । झट्ट सुन्दा सही लाग्ने यो विचार गहिरिएर हेर्दा अत्यन्तै सतही छ । विकल्प भनेको के हो र किन ? यो प्रश्न पंक्तिकारको मात्र नभई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत, माननीय राजबहादुर कुँवर र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको पनि थियो । २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको कानुनले महिनावारीका कारण हुने जुनसुकै विभेद र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ र यस्ता बेला जस्तो भए पनि आफ्नै घर वा कोठामा बस्न पाउनुपर्छ भनेको छ । छुट्टै कोठा वा राम्रो र सफा घर वा सामूहिक घरले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार वा महिनावारी हुँदा मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । महिनावारीका समयमा अरू बेला बस्दै आएकै घर वा कोठामा बस्न नदिई फेरि पनि पाल र गुफामा वा चिसोले कठ्यांग्रिँदै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनाउनु गैरकानुनी हुन्छ ।

‘महिलाहरू आतंकित भए, बहुलाए, बरबाद भयो’ भन्नेहरू पनि छन् । छाउगोठ भत्काउनाले झन् अपराध भयो भन्नेहरूले के बिर्सन हुन्न भने, सती प्रथाको अन्त्य पनि सजिलै भएको थिएन । त्यसको तुलनामा महिनावारी बार्ने चलनको सम्भावित अन्त्य त केही पनि होइन । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य गर्न महिनावारी बार्ने चलनको अन्त्य जरुरी छ । अँ, सरकारले नीति, कार्यविधि, प्रशस्त बजेट, अनुसन्धान गरेर कानुन प्रयोग गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यो अवस्थामा कमी पक्कै हुन्थ्यो । महिनावारीका सन्दर्भमा हुने कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भएका कारण पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

तीनै तहका सरकारले छाउगोठहरू भत्काउने मात्र नभई मर्यादित महिनावारीको बृहत् सपना, नीति, कार्यविधि, बजेट आदिमा गम्भीर छौं, सतीप्रथाझैं महिनावारी बार्ने चलन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिइरहनुपर्छ । आम जनतालाई मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धनका लागि अपिल गरिरहँदा नागरिक समाजको पनि साथ लिनुपर्छ ।

कल्पना गर्दा पनि टाउको भारी हुन्छ, छाउगोठका कारण अहिलेसम्म कति काख रित्तिए होलान्, कति आमा गुमे होलान्, कति घरबार बिग्रे होलान् ! अभियानका क्रममा एक किशोरीले सोधेकी थिइन्, ‘धामी बा, तपाईंलाई एक रात आफ्नो बिछ्यौना छोडेर सुत्दा कस्तो हुन्छ ?’ महिनावारी बार्ने अभ्यासबाट मुक्ति चाहनेहरूको प्रतिनिधि प्रश्न थियो यो ।
छाउगोठ भत्काइहाल्दा केही महिला आतंकित भएको सत्य हो, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । घर, स्कुल, अस्पताल आदि जताततै महिनावारी सम्बन्धी गहिरो मौनता तोडिनुपर्छ । ‘मेरा छोरी र श्रीमती कहिले महिनावारी हुन्छन्, न मैले कहिल्यै सोध्छु, न उनीहरू नै भन्छन्’ भनेर महिनावारीलाई एक चिम्टी रगत लुकाउने खेल सम्झनु झनै डरलाग्दो हुन्छ । सफा रहे पुगिहाल्छ नि भन्नु मात्रै पर्याप्त हुन्न । सफा प्याड वा चर्पीको उपलब्धताले मात्रै महिनावारी भएका बेला मर्यादापूर्वक खान पाउने, छुन पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने तथा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको मानिँदैन । महिनावारीलाई महिलाको निजी मामिलाका रूपमा हेर्नु — मानव अधिकार, शान्ति, सशक्तीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, जुन चस्माले हेर्न खोजे पनि — अपराधबाहेक केही हैन ।

‘महिलाहरूले गोठमा आराम गर्न त पाएका थिए, त्यही पनि खोसियो’ भन्ने तर्कमा ज्यान छैन । अपवाद बाहेक महिनावारीका बेला आरामको जरुरत पर्दैन, यो प्राकृतिक हो । त्यसो त महिलालाई हरेक दिन आराम चाहिन्छ । साँच्चै, समुदायसँग महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान र आत्मविश्वास भएको भए छाउगोठहरू भत्काउन पर्दैनथ्यो । त्यस्ता गोठ अरू नै प्रयोजनमा प्रयोगमा आउन सक्थे । तर लामो समयसम्म स्थिति अनुकूल नरहेपछि कानुनलाई टेकेर सामाजिक रूपान्तरण गर्नुको विकल्प बचेन ।

२०७४ असार २२ मा वृन्दासैनीमा किशोरीको मामाघरको गोठमा सुत्दा महिनावारी भएको चौथो दिन सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । साउन ९ गते यो पंक्तिकारसहित ६ जना अभियन्ता (हीरासिंह थापा, अमर सुनार, सम्झना पौडेल, शशी बस्नेत, विष्णुप्रसाद) किशोरीका बाआमा र हुलिया खुल्न नसकेका धामीका विरुद्ध जाहेर दरखास्त दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख पुग्यौं । यसबारे प्रत्यक्ष कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै प्रहरीले दरखास्त लिन मानेन । हामीले विभिन्न धम्की खेप्नुपर्‍यो । २०७४ भदौ १ गते नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी कानुन बनायो, एक वर्षपछि लागू हुने गरी । यसैको बलमा, २०७६ मंसिर १५ गते अछाममा छाउगोठमा पार्वती बुढा रावतको मृत्युपछि उनका जेठाजुलाई पक्राउ गरी ४५ दिनको कैद भएको हो ।

महिनावारी गोठमा महिलाको मृत्युपछि केही दिन समाज तरंगित हुन्थ्यो, हराउँथ्यो । पार्वतीको मृत्यु यस्तो मोडमा गएर भयो, लामो पैरवीपछि सरकार आफैले गोठ मात्र भत्काएन, गोठ भत्किँदा चर्केका मनहरूलाई मल्हम लगाउँदै मर्यादित महिनावारीको बिगुल फुकेको छ । मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण गर्न सरकारले किशोरी–किशोर, धामी–झाँक्री, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक पार्टी सबैसँग सुझाव पनि बटुलेको छ, जुन आफैमा सराहनीय छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×