छाउगोठ अन्त्य अभियानको तरंग

काठमाडौँ, अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा भएका औपचारिक कार्यक्रममा केही मिश्रित प्रतिक्रिया आए, जुन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित विचारसँग मिल्दाजुल्दा थिए । सबै विचारलाई एकै लेखमा सम्बोधन गर्न सजिलो त छैन, तापनि यहाँ केही मुद्दा उठाउने कोसिस हुनेछ ।

एक थरी भन्छन्— सरकारले विकल्प नदिई जबर्जस्ती गोठ भत्कायो । घर नै एककोठे छ, गरिबहरूसँग घर बनाउने पैसा छैन... । झट्ट सुन्दा सही लाग्ने यो विचार गहिरिएर हेर्दा अत्यन्तै सतही छ । विकल्प भनेको के हो र किन ? यो प्रश्न पंक्तिकारको मात्र नभई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत, माननीय राजबहादुर कुँवर र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको पनि थियो । २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको कानुनले महिनावारीका कारण हुने जुनसुकै विभेद र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ र यस्ता बेला जस्तो भए पनि आफ्नै घर वा कोठामा बस्न पाउनुपर्छ भनेको छ । छुट्टै कोठा वा राम्रो र सफा घर वा सामूहिक घरले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार वा महिनावारी हुँदा मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । महिनावारीका समयमा अरू बेला बस्दै आएकै घर वा कोठामा बस्न नदिई फेरि पनि पाल र गुफामा वा चिसोले कठ्यांग्रिँदै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनाउनु गैरकानुनी हुन्छ ।

‘महिलाहरू आतंकित भए, बहुलाए, बरबाद भयो’ भन्नेहरू पनि छन् । छाउगोठ भत्काउनाले झन् अपराध भयो भन्नेहरूले के बिर्सन हुन्न भने, सती प्रथाको अन्त्य पनि सजिलै भएको थिएन । त्यसको तुलनामा महिनावारी बार्ने चलनको सम्भावित अन्त्य त केही पनि होइन । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य गर्न महिनावारी बार्ने चलनको अन्त्य जरुरी छ । अँ, सरकारले नीति, कार्यविधि, प्रशस्त बजेट, अनुसन्धान गरेर कानुन प्रयोग गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यो अवस्थामा कमी पक्कै हुन्थ्यो । महिनावारीका सन्दर्भमा हुने कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भएका कारण पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

तीनै तहका सरकारले छाउगोठहरू भत्काउने मात्र नभई मर्यादित महिनावारीको बृहत् सपना, नीति, कार्यविधि, बजेट आदिमा गम्भीर छौं, सतीप्रथाझैं महिनावारी बार्ने चलन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिइरहनुपर्छ । आम जनतालाई मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धनका लागि अपिल गरिरहँदा नागरिक समाजको पनि साथ लिनुपर्छ ।

कल्पना गर्दा पनि टाउको भारी हुन्छ, छाउगोठका कारण अहिलेसम्म कति काख रित्तिए होलान्, कति आमा गुमे होलान्, कति घरबार बिग्रे होलान् ! अभियानका क्रममा एक किशोरीले सोधेकी थिइन्, ‘धामी बा, तपाईंलाई एक रात आफ्नो बिछ्यौना छोडेर सुत्दा कस्तो हुन्छ ?’ महिनावारी बार्ने अभ्यासबाट मुक्ति चाहनेहरूको प्रतिनिधि प्रश्न थियो यो ।

छाउगोठ भत्काइहाल्दा केही महिला आतंकित भएको सत्य हो, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । घर, स्कुल, अस्पताल आदि जताततै महिनावारी सम्बन्धी गहिरो मौनता तोडिनुपर्छ । ‘मेरा छोरी र श्रीमती कहिले महिनावारी हुन्छन्, न मैले कहिल्यै सोध्छु, न उनीहरू नै भन्छन्’ भनेर महिनावारीलाई एक चिम्टी रगत लुकाउने खेल सम्झनु झनै डरलाग्दो हुन्छ । सफा रहे पुगिहाल्छ नि भन्नु मात्रै पर्याप्त हुन्न । सफा प्याड वा चर्पीको उपलब्धताले मात्रै महिनावारी भएका बेला मर्यादापूर्वक खान पाउने, छुन पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने तथा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको मानिँदैन । महिनावारीलाई महिलाको निजी मामिलाका रूपमा हेर्नु — मानव अधिकार, शान्ति, सशक्तीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, जुन चस्माले हेर्न खोजे पनि — अपराधबाहेक केही हैन ।

‘महिलाहरूले गोठमा आराम गर्न त पाएका थिए, त्यही पनि खोसियो’ भन्ने तर्कमा ज्यान छैन । अपवाद बाहेक महिनावारीका बेला आरामको जरुरत पर्दैन, यो प्राकृतिक हो । त्यसो त महिलालाई हरेक दिन आराम चाहिन्छ । साँच्चै, समुदायसँग महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान र आत्मविश्वास भएको भए छाउगोठहरू भत्काउन पर्दैनथ्यो । त्यस्ता गोठ अरू नै प्रयोजनमा प्रयोगमा आउन सक्थे । तर लामो समयसम्म स्थिति अनुकूल नरहेपछि कानुनलाई टेकेर सामाजिक रूपान्तरण गर्नुको विकल्प बचेन ।

२०७४ असार २२ मा वृन्दासैनीमा किशोरीको मामाघरको गोठमा सुत्दा महिनावारी भएको चौथो दिन सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । साउन ९ गते यो पंक्तिकारसहित ६ जना अभियन्ता (हीरासिंह थापा, अमर सुनार, सम्झना पौडेल, शशी बस्नेत, विष्णुप्रसाद) किशोरीका बाआमा र हुलिया खुल्न नसकेका धामीका विरुद्ध जाहेर दरखास्त दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख पुग्यौं । यसबारे प्रत्यक्ष कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै प्रहरीले दरखास्त लिन मानेन । हामीले विभिन्न धम्की खेप्नुपर्‍यो । २०७४ भदौ १ गते नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी कानुन बनायो, एक वर्षपछि लागू हुने गरी । यसैको बलमा, २०७६ मंसिर १५ गते अछाममा छाउगोठमा पार्वती बुढा रावतको मृत्युपछि उनका जेठाजुलाई पक्राउ गरी ४५ दिनको कैद भएको हो ।

महिनावारी गोठमा महिलाको मृत्युपछि केही दिन समाज तरंगित हुन्थ्यो, हराउँथ्यो । पार्वतीको मृत्यु यस्तो मोडमा गएर भयो, लामो पैरवीपछि सरकार आफैले गोठ मात्र भत्काएन, गोठ भत्किँदा चर्केका मनहरूलाई मल्हम लगाउँदै मर्यादित महिनावारीको बिगुल फुकेको छ । मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण गर्न सरकारले किशोरी–किशोर, धामी–झाँक्री, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक पार्टी सबैसँग सुझाव पनि बटुलेको छ, जुन आफैमा सराहनीय छ ।