कतिन्जेल चल्छ महापुरुषको शासन ?

एक पुरुषको स्थानमा अर्को पुरुष प्रतिस्थापन गर्नमा सबै दलका पुरुषाध्यक्ष वा सभा–पतिदेखि पुरुष–महिला सांसदको एउटै मुख भएपछि सभामुख निर्वाचन नाटकको पटाक्षेप भएको हो ।

अग्निप्रसाद सापकोटा माननीयबाट सम्माननीय निर्विरोध भएकाले अब उपसभामुखमा पनि कुनै विरोध हुने अवस्था आउँदैन । आफूलाई विपक्ष मान्ने कांग्रेसले दलीय भागबन्डामा र्‍याल चुहाएर जुँगे सभामुखलाई निर्विरोध बनाए पनि उपसभामुख पद उसको भागमा नपर्ने निश्चित छ । प्रतिपक्षीयतालाई धितोमा राखी नेकपाका अध्यक्षद्वयसँग उपसभामुख पदसँगै विश्वविद्यालयका पदको भागबन्डा पाउने सभापति शेरबहादुर देउवाको आशामा आंशिक तुषारापात हुँदै छ । किनभने अध्यक्षद्वयले दुईतिहाइको टेको बन्न पुगेको नयाँ सत्ता साझेदार राजपालाई यो पदको वरदान दिइसकेका छन् । अब राजपाका नेतृहरूको उम्मेदवारीमा सत्ताकांक्षी कांग्रेस हेरेको हेर्‍यै हुने पक्का छ ।

राज्यका प्रमुख पदको ‘पुलिंगीकरण’

जसरी सभामुख पदमा पुरुषोत्तम व्यक्तिलाई छनोट गर्ने मामिलामा जनताबाट छानिएका सांसदहरूको कुनै भूमिका रहेन, त्यसरी नै उपसभामुखमा पनि ‘निर्वाचित’ होइन, ‘मनोनीत’ नै हुने निश्चित छ, सांसदहरूमा आफूले निर्वाचित गरेको महान् भ्रम छर्दै ! दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेका महापुरुषद्वयले जुन दललाई बक्सिस दिन्छन्, त्यसै दलका प्रमुख पदमा आसीन मर्दहरूले आफूलाई मन परेका महिलालाई उपसभामुखमा खटाउन हुन् । अब राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो पक्षधर अमृता अग्रहरी वा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरकी पक्षपाती चन्दा चौधरी मनोनीत भए अनौठो हुनेछैन । यसको अर्थ अबकी माननीय उपसभामुख महिला पनि दुई–चार जना पुरुष प्रमुखकै निगाहबाट मनोनीत हुने हुन् । उनीहरूले नचाहेका स्त्री वा पुरुष राज्यका पदमा निर्वाचित र मनोनीत हुने सम्भावना छैन । अत: डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको स्वीकारोक्ति छ— ओली र प्रचण्डका प्यारा वा प्यादा नहुँदा, नातेदार नहुँदा, पुरुष नहुँदा सभामुख वा अन्य कुनै प्रमुख पदको हकदार होइँदैन ।

निवर्तमान माननीय उपसभामुख डा. तुम्बाहाङ्फे सम्माननीय सभामुखमा मनोनीत नहुनुको नेपथ्यमा पनि उनी अध्यक्षद्वय महापुरुषको मनपसन्द हुन नसक्नु एउटा कारकतत्त्वका रूपमा रहेको छ । अर्को कारकतत्त्व हो— सभामुख वा राज्यका प्रमुख पदको ‘पुलिंगीकरण’ (म्यास्कुलिनाइजेसन) र उपप्रमुख पदको ‘स्त्रीलिंगीकरण’ (फेमिनाइजेसन) । सभामुख पद आफ्नै पार्टीलाई चाहिने, त्यसमा पनि पुरुष नै चाहिने, भूमिकाविहीन उपप्रमुख पद मात्रै महिलाका लागि भाग लगाउने ! यही पुरुष–हठका कारण उपसभामुख महिलालाई राजनीतिक आत्महत्या गर्न लगाइएको हो, जबकि डा. तुम्बाहाङ्फेले पनि हठ देखाएकी भए पुरुष–हठको पसिना निस्कन सक्थ्यो ।

डबल नेकपाका अध्यक्षद्वयका दरबारको अँध्यारो कुनाबाट पुरुषलाई नै सभामुखमा सुरक्षित गर्नुको मतलब हो— उपसभामुख पद भनेकै महिलाका लागि आरक्षित रहेको सन्देश दिनु । यो उपसभामुख पदमा मात्रै देखिएको अपवादको घटना कदापि होइन, बरु राज्यका प्रमुख पदको पुलिंगीकरण गर्ने अभियानको उप–उत्पादन (बाई–प्रडक्ट) का रूपमा प्रकट भएको राष्ट्रिय परिघटना (नेसनल फेनोमेना) नै हो । राष्ट्र–पतिबाहेक सबैजसो संवैधानिक र राजनीतिक पदमा प्रमुख पदमा पुरुष नै र उप–प्रमुख पदमा चाहिँ महिलाको नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन काकतालीमा भएको आरक्षण मात्रै होइन ।

वास्तवमा ती सबै प्रक्रिया र परिणाम त नयाँ समाजवाद–उन्मुख संविधानमा टेकेर नियतवश गरिएको पदको पुलिंगीकरण र स्त्रीलिंगीकरणका असली नमुना हुन् । प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानलाई समेत पुरुषकै हात माथि रहने गरी दुरुपयोग गर्न सक्ने पितृसत्तात्मक संरचना र मर्दवादी खुराफातकै परिणामस्वरूप राज्यका पदको लैंगिकीकरण सम्भव भएको हो । नेपाली समाज र राज्यमा मात्रै होइन, आफूलाई साम्यवादी वा समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलमा, तिनका नेताहरूमा, तिनका अध्यक्ष र सभापतिमा आसीन पितृसत्ता र त्यसले गाँजेको खुराफाती दिल–दिमागले नै नेपाली राज्य, राजनीति र राजनीतिक दलको पुलिंगीकरण गरेको हो ।

राजतन्त्र र पितृसत्ताको अनुहार

यहाँ पुरुष वा स्त्रीका लिंग वा प्रजनन अंगको सत्ताको मात्रै होइन, ती अंगलाई शक्ति–स्वामित्वको अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने सत्ता–संरचनाको कुरा गर्न खोजिएको हो । मर्द र महिलाबीच शारीरिक र जैविक रूपमा खासै धेरै अन्तर छैन, तर नारीवादी अध्येताद्वय जे. एन टिकनर र सिन्थिया एन्लोईले भनेझैँ सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा संरचित र परिभाषित पुरुषत्व र नारीत्वले भने लैंगिकताको राजनीतिलाई बेवास्ता नै गर्नै नमिल्ने पक्ष बनाएको छ । समाजमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–स्वामित्व–ज्ञान–सूचना कुन लिंगका मानिसको हातमा छ र कुन लिंगका मानिस ती सबैबाट वञ्चित वा बहिष्कृत वा सीमान्तीकृत छन्, यसको उत्तर खोज्न महेशचन्द्र रेग्मीको ‘किङ्स एन्ड पोलिटिकल लिडर्स अफ गोर्खाली एम्पायर’ पल्टाउनु पनि पर्दैन, न त कमलप्रकाश मल्लले जस्तै ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ र ‘हु इज हु इन नेपाल’ खोतल्दै हिँड्नुपर्छ ।

यसका लागि राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका मुख्तियार–प्रधानमन्त्री, धर्माधिकारी–न्यायाधीश र कमान्डर इन चिफ/सेनापतिका जात, भाषा, धर्म, लिंग नै केलाउनु पनि जरुरी छैन । प्रत्येक घर–परिवारका मूलीदेखि राजनीतिक दलका अध्यक्ष र राज्य संयन्त्रका प्रमुखको नाम हेरे पुग्छ, जसको सत्ता–शक्ति–स्वामित्व–ज्ञान–सूचनामाथि प्रभुत्व छ, तब सयौं वर्षदेखि महिलालाई मात्रै होइन, पुरुषलाई पनि कज्याइरहेको पितृसत्ताको नेपाली शासकीय अवतार छर्लंगै देखिन्छ । धर्मको हिसाबले हिन्दु, वर्ण–जातको हिसाबले ब्राह्मण–क्षत्रीय, लिंगका हिसाबले पुरुष, वर्गका हिसाबले अभिजात र क्षेत्रका हिसाबले पहाडी अनुहार मूलत: नेपालको राजनीतिक शासकको मुहार हो । जबकि सबै हिन्दु, खस–आर्य ब्राह्मण–क्षत्री, पहाडी पुरुष न अभिजात हुन्छन्, न त राजनीतिक रूपमा सत्तासीन नै । सांस्कृतिक रूपले हेर्दा भने हामी सबैजसो पुरुष मात्रै होइन, कैयौं महिला पनि पितृसत्ताकै शासक हौं, किनभने हाम्रो मनमस्तिष्कलाई पितृसत्ताले गाँजिसकेको छÙ हामी त्यही अनुकूल सोच्छौं र अरूलाई त्यसरी नै सोच्न सिकाउँछौं ।

यसै सन्दर्भमा महिला आन्दोलनबारे पीएचडी गरेकी डा. तुम्बाहाङ्फेले राजीनामापछि निकै गहकिलो कुरा राखेकी छन्, ‘नेपालमा पितृसत्ता एकदम बलियो छ । हामीले राजतन्त्र त सजिलै फालिदियौं, तर पितृसत्ता फाल्न बाँकी छ, गाह्रो पनि छ ।’ राजतन्त्र त पितृसत्ताको एउटा राजनीतिक रूप मात्रै हो, जबकि त्यसका अनेक राजनीतिक–सांस्कृतिक संरचना र रूप हाम्रा परिवार, समाज र राज्यमा जरो गाडेर बसेका छन् । भारतीय अध्येता उमा चक्रवर्तीका अनुसार, नेपालसहित दक्षिण एसियामा पितृसत्तासँग ब्राह्मणवाद जोडिएको छ, जसको सालनालसँग धर्म, वर्ण, जात र लिंग पनि गाँसिएको छ । ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भनेको मूल रूपमा भूमि, महिला र संस्कारमाथिको स्वामित्वलाई यथावत् राख्ने सामाजिक संरचना वा संस्था हो । अहिले यही संरचना वा संस्थाले वर्चस्वशाली मानसिकता, संस्कृति र आचरणको अवतार लिएर महिलाको शरीरमाथि मात्रै होइन, नेपाली राज्य, राजनीति र राजनीतिक दलमाथि पनि प्रभुत्व जमाएको छ ।

महापुरुषहरूका कठपुतली

लोकतान्त्रिक र समाजवादी भनाउँदा राजनीतिक दल, तिनका नेता, तिनका पनि अध्यक्ष र सभापतिहरूले त घरपरिवार, समाज र राज्यमाथि एकाधिकार जमाएको पितृसत्ता वा पुरुषसत्ता वा मर्दवादी मानसिकताविरुद्ध राजनीतिक–सांस्कृतिक–आर्थिक अभियान चलाउनुपर्ने नै हो । जजसले सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा महिलाको हक स्थापित गर्ने तथा परिवार, समाज र राज्यमा न्याय र समताको संरचना र संस्कृति स्थापित गर्ने उद्घोष गर्दै जनताका नाममा युद्ध, संघर्ष र आन्दोलन गरे, उनीहरूले पनि सिंहासनमा बसेपछि राजतन्त्रले जस्तै महिलालाई दोस्रो–तेस्रो दर्जामा सीमित गर्नमा बेसी रुचि र ठोस पहल गर्नु भनेको पितृसत्ताकै निरन्तरताबाहेक केही होइन ।

यो ओली, प्रचण्ड, देउवा वा व्यक्तिविशेषको मात्रै समस्या होइन, परिवार, समाज, राज्यमा मात्रै सीमित अवरोध पनि होइन, बरु तिनलाई फेर्न बनाइएको राजनीतिक संयन्त्र वा दलमा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको संरचनागत र सांस्कृतिक मुद्दा हो । महिलालाई शारीरिक वा जैविक रूपमा मात्रै होइन, ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, क्षमतामा पनि कमजोर मान्ने र उनीहरूलाई सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने काम परिवार र समाजमा मात्रै सीमित छैन, राज्य र राज्य चलाउने दल र नेतृत्वमा समेत व्यापक छ । महिला संगठन र नेतृहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय, स्वायत्त पहल र स्वविवेकमा आधारित अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने पार्टीगत संरचना, विधि–पद्धति र संस्कृति आफैमा पनि पितृसत्तात्मक अधिनायकत्वभन्दा भिन्न छैन । कुनै महिलाले ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा पाउनैपर्ने निश्चित पद, प्रतिष्ठा र सम्मान नपाउँदा र उसमाथि अनेक खालका राजनीतिक हिंसा हुँदा पनि महिला नेता, सांसद र संगठन मौन एवं मृतप्राय: हुनुको पृष्ठभूमिमा उनीहरूमाथि माउ पार्टीको नियन्त्रण, माउ पार्टीका नाममा अध्यक्षहरूको अंकुश वा महापुरुषहरूको शासन र स्वामित्व खतरनाक ढंगले क्रियाशील रहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

त्यसैले राजनीतिशास्त्री सेरा तामाङले भनेझैं, ‘महिलाको भूमिका पुरुषले, पुरुषका लागि र पुरुषबारे लेखेका पटकथामा सहयोगी पात्रका रूपमा मात्रै सीमित’ बुँख्या:चा भइबस्ने कि स्वतन्त्र र स्वायत्त अस्तित्व तथा स्वविवेक प्रयोगका लागि विद्रोह गर्ने हो, जब्बर प्रश्न ऊठेको छ ।

ट्वीटर : @rmaharjan72