कतिन्जेल चल्छ महापुरुषको शासन ?

राजेन्द्र महर्जन

नेपालको संसदीय रङ्गमञ्चमा एउटा राजनीतिक नाटक समाप्त भएको छ र हिंसात्मक द्वन्द्वसँगै थाती रहेको सत्य निरूपणको ‘दबू’ मा कानुनी प्रहसन जारी छ । सभामुखको निर्वाचनमा सर्वदलीय सहमतिका साथ एक पुरुषको आसन अर्को मर्दले ग्रहण गरेको छ ।

एक पुरुषको स्थानमा अर्को पुरुष प्रतिस्थापन गर्नमा सबै दलका पुरुषाध्यक्ष वा सभा–पतिदेखि पुरुष–महिला सांसदको एउटै मुख भएपछि सभामुख निर्वाचन नाटकको पटाक्षेप भएको हो ।


अग्निप्रसाद सापकोटा माननीयबाट सम्माननीय निर्विरोध भएकाले अब उपसभामुखमा पनि कुनै विरोध हुने अवस्था आउँदैन । आफूलाई विपक्ष मान्ने कांग्रेसले दलीय भागबन्डामा र्‍याल चुहाएर जुँगे सभामुखलाई निर्विरोध बनाए पनि उपसभामुख पद उसको भागमा नपर्ने निश्चित छ । प्रतिपक्षीयतालाई धितोमा राखी नेकपाका अध्यक्षद्वयसँग उपसभामुख पदसँगै विश्वविद्यालयका पदको भागबन्डा पाउने सभापति शेरबहादुर देउवाको आशामा आंशिक तुषारापात हुँदै छ । किनभने अध्यक्षद्वयले दुईतिहाइको टेको बन्न पुगेको नयाँ सत्ता साझेदार राजपालाई यो पदको वरदान दिइसकेका छन् । अब राजपाका नेतृहरूको उम्मेदवारीमा सत्ताकांक्षी कांग्रेस हेरेको हेर्‍यै हुने पक्का छ ।


राज्यका प्रमुख पदको ‘पुलिंगीकरण’

जसरी सभामुख पदमा पुरुषोत्तम व्यक्तिलाई छनोट गर्ने मामिलामा जनताबाट छानिएका सांसदहरूको कुनै भूमिका रहेन, त्यसरी नै उपसभामुखमा पनि ‘निर्वाचित’ होइन, ‘मनोनीत’ नै हुने निश्चित छ, सांसदहरूमा आफूले निर्वाचित गरेको महान् भ्रम छर्दै ! दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेका महापुरुषद्वयले जुन दललाई बक्सिस दिन्छन्, त्यसै दलका प्रमुख पदमा आसीन मर्दहरूले आफूलाई मन परेका महिलालाई उपसभामुखमा खटाउन हुन् । अब राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो पक्षधर अमृता अग्रहरी वा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरकी पक्षपाती चन्दा चौधरी मनोनीत भए अनौठो हुनेछैन । यसको अर्थ अबकी माननीय उपसभामुख महिला पनि दुई–चार जना पुरुष प्रमुखकै निगाहबाट मनोनीत हुने हुन् । उनीहरूले नचाहेका स्त्री वा पुरुष राज्यका पदमा निर्वाचित र मनोनीत हुने सम्भावना छैन । अत: डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको स्वीकारोक्ति छ— ओली र प्रचण्डका प्यारा वा प्यादा नहुँदा, नातेदार नहुँदा, पुरुष नहुँदा सभामुख वा अन्य कुनै प्रमुख पदको हकदार होइँदैन ।


निवर्तमान माननीय उपसभामुख डा. तुम्बाहाङ्फे सम्माननीय सभामुखमा मनोनीत नहुनुको नेपथ्यमा पनि उनी अध्यक्षद्वय महापुरुषको मनपसन्द हुन नसक्नु एउटा कारकतत्त्वका रूपमा रहेको छ । अर्को कारकतत्त्व हो— सभामुख वा राज्यका प्रमुख पदको ‘पुलिंगीकरण’ (म्यास्कुलिनाइजेसन) र उपप्रमुख पदको ‘स्त्रीलिंगीकरण’ (फेमिनाइजेसन) । सभामुख पद आफ्नै पार्टीलाई चाहिने, त्यसमा पनि पुरुष नै चाहिने, भूमिकाविहीन उपप्रमुख पद मात्रै महिलाका लागि भाग लगाउने ! यही पुरुष–हठका कारण उपसभामुख महिलालाई राजनीतिक आत्महत्या गर्न लगाइएको हो, जबकि डा. तुम्बाहाङ्फेले पनि हठ देखाएकी भए पुरुष–हठको पसिना निस्कन सक्थ्यो ।


डबल नेकपाका अध्यक्षद्वयका दरबारको अँध्यारो कुनाबाट पुरुषलाई नै सभामुखमा सुरक्षित गर्नुको मतलब हो— उपसभामुख पद भनेकै महिलाका लागि आरक्षित रहेको सन्देश दिनु । यो उपसभामुख पदमा मात्रै देखिएको अपवादको घटना कदापि होइन, बरु राज्यका प्रमुख पदको पुलिंगीकरण गर्ने अभियानको उप–उत्पादन (बाई–प्रडक्ट) का रूपमा प्रकट भएको राष्ट्रिय परिघटना (नेसनल फेनोमेना) नै हो । राष्ट्र–पतिबाहेक सबैजसो संवैधानिक र राजनीतिक पदमा प्रमुख पदमा पुरुष नै र उप–प्रमुख पदमा चाहिँ महिलाको नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन काकतालीमा भएको आरक्षण मात्रै होइन ।


वास्तवमा ती सबै प्रक्रिया र परिणाम त नयाँ समाजवाद–उन्मुख संविधानमा टेकेर नियतवश गरिएको पदको पुलिंगीकरण र स्त्रीलिंगीकरणका असली नमुना हुन् । प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानलाई समेत पुरुषकै हात माथि रहने गरी दुरुपयोग गर्न सक्ने पितृसत्तात्मक संरचना र मर्दवादी खुराफातकै परिणामस्वरूप राज्यका पदको लैंगिकीकरण सम्भव भएको हो । नेपाली समाज र राज्यमा मात्रै होइन, आफूलाई साम्यवादी वा समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलमा, तिनका नेताहरूमा, तिनका अध्यक्ष र सभापतिमा आसीन पितृसत्ता र त्यसले गाँजेको खुराफाती दिल–दिमागले नै नेपाली राज्य, राजनीति र राजनीतिक दलको पुलिंगीकरण गरेको हो ।


राजतन्त्र र पितृसत्ताको अनुहार

यहाँ पुरुष वा स्त्रीका लिंग वा प्रजनन अंगको सत्ताको मात्रै होइन, ती अंगलाई शक्ति–स्वामित्वको अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने सत्ता–संरचनाको कुरा गर्न खोजिएको हो । मर्द र महिलाबीच शारीरिक र जैविक रूपमा खासै धेरै अन्तर छैन, तर नारीवादी अध्येताद्वय जे. एन टिकनर र सिन्थिया एन्लोईले भनेझैँ सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा संरचित र परिभाषित पुरुषत्व र नारीत्वले भने लैंगिकताको राजनीतिलाई बेवास्ता नै गर्नै नमिल्ने पक्ष बनाएको छ । समाजमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–स्वामित्व–ज्ञान–सूचना कुन लिंगका मानिसको हातमा छ र कुन लिंगका मानिस ती सबैबाट वञ्चित वा बहिष्कृत वा सीमान्तीकृत छन्, यसको उत्तर खोज्न महेशचन्द्र रेग्मीको ‘किङ्स एन्ड पोलिटिकल लिडर्स अफ गोर्खाली एम्पायर’ पल्टाउनु पनि पर्दैन, न त कमलप्रकाश मल्लले जस्तै ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ र ‘हु इज हु इन नेपाल’ खोतल्दै हिँड्नुपर्छ ।


यसका लागि राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका मुख्तियार–प्रधानमन्त्री, धर्माधिकारी–न्यायाधीश र कमान्डर इन चिफ/सेनापतिका जात, भाषा, धर्म, लिंग नै केलाउनु पनि जरुरी छैन । प्रत्येक घर–परिवारका मूलीदेखि राजनीतिक दलका अध्यक्ष र राज्य संयन्त्रका प्रमुखको नाम हेरे पुग्छ, जसको सत्ता–शक्ति–स्वामित्व–ज्ञान–सूचनामाथि प्रभुत्व छ, तब सयौं वर्षदेखि महिलालाई मात्रै होइन, पुरुषलाई पनि कज्याइरहेको पितृसत्ताको नेपाली शासकीय अवतार छर्लंगै देखिन्छ । धर्मको हिसाबले हिन्दु, वर्ण–जातको हिसाबले ब्राह्मण–क्षत्रीय, लिंगका हिसाबले पुरुष, वर्गका हिसाबले अभिजात र क्षेत्रका हिसाबले पहाडी अनुहार मूलत: नेपालको राजनीतिक शासकको मुहार हो । जबकि सबै हिन्दु, खस–आर्य ब्राह्मण–क्षत्री, पहाडी पुरुष न अभिजात हुन्छन्, न त राजनीतिक रूपमा सत्तासीन नै । सांस्कृतिक रूपले हेर्दा भने हामी सबैजसो पुरुष मात्रै होइन, कैयौं महिला पनि पितृसत्ताकै शासक हौं, किनभने हाम्रो मनमस्तिष्कलाई पितृसत्ताले गाँजिसकेको छÙ हामी त्यही अनुकूल सोच्छौं र अरूलाई त्यसरी नै सोच्न सिकाउँछौं ।


यसै सन्दर्भमा महिला आन्दोलनबारे पीएचडी गरेकी डा. तुम्बाहाङ्फेले राजीनामापछि निकै गहकिलो कुरा राखेकी छन्, ‘नेपालमा पितृसत्ता एकदम बलियो छ । हामीले राजतन्त्र त सजिलै फालिदियौं, तर पितृसत्ता फाल्न बाँकी छ, गाह्रो पनि छ ।’ राजतन्त्र त पितृसत्ताको एउटा राजनीतिक रूप मात्रै हो, जबकि त्यसका अनेक राजनीतिक–सांस्कृतिक संरचना र रूप हाम्रा परिवार, समाज र राज्यमा जरो गाडेर बसेका छन् । भारतीय अध्येता उमा चक्रवर्तीका अनुसार, नेपालसहित दक्षिण एसियामा पितृसत्तासँग ब्राह्मणवाद जोडिएको छ, जसको सालनालसँग धर्म, वर्ण, जात र लिंग पनि गाँसिएको छ । ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भनेको मूल रूपमा भूमि, महिला र संस्कारमाथिको स्वामित्वलाई यथावत् राख्ने सामाजिक संरचना वा संस्था हो । अहिले यही संरचना वा संस्थाले वर्चस्वशाली मानसिकता, संस्कृति र आचरणको अवतार लिएर महिलाको शरीरमाथि मात्रै होइन, नेपाली राज्य, राजनीति र राजनीतिक दलमाथि पनि प्रभुत्व जमाएको छ ।


महापुरुषहरूका कठपुतली

लोकतान्त्रिक र समाजवादी भनाउँदा राजनीतिक दल, तिनका नेता, तिनका पनि अध्यक्ष र सभापतिहरूले त घरपरिवार, समाज र राज्यमाथि एकाधिकार जमाएको पितृसत्ता वा पुरुषसत्ता वा मर्दवादी मानसिकताविरुद्ध राजनीतिक–सांस्कृतिक–आर्थिक अभियान चलाउनुपर्ने नै हो । जजसले सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा महिलाको हक स्थापित गर्ने तथा परिवार, समाज र राज्यमा न्याय र समताको संरचना र संस्कृति स्थापित गर्ने उद्घोष गर्दै जनताका नाममा युद्ध, संघर्ष र आन्दोलन गरे, उनीहरूले पनि सिंहासनमा बसेपछि राजतन्त्रले जस्तै महिलालाई दोस्रो–तेस्रो दर्जामा सीमित गर्नमा बेसी रुचि र ठोस पहल गर्नु भनेको पितृसत्ताकै निरन्तरताबाहेक केही होइन ।


यो ओली, प्रचण्ड, देउवा वा व्यक्तिविशेषको मात्रै समस्या होइन, परिवार, समाज, राज्यमा मात्रै सीमित अवरोध पनि होइन, बरु तिनलाई फेर्न बनाइएको राजनीतिक संयन्त्र वा दलमा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको संरचनागत र सांस्कृतिक मुद्दा हो । महिलालाई शारीरिक वा जैविक रूपमा मात्रै होइन, ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, क्षमतामा पनि कमजोर मान्ने र उनीहरूलाई सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने काम परिवार र समाजमा मात्रै सीमित छैन, राज्य र राज्य चलाउने दल र नेतृत्वमा समेत व्यापक छ । महिला संगठन र नेतृहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय, स्वायत्त पहल र स्वविवेकमा आधारित अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने पार्टीगत संरचना, विधि–पद्धति र संस्कृति आफैमा पनि पितृसत्तात्मक अधिनायकत्वभन्दा भिन्न छैन । कुनै महिलाले ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा पाउनैपर्ने निश्चित पद, प्रतिष्ठा र सम्मान नपाउँदा र उसमाथि अनेक खालका राजनीतिक हिंसा हुँदा पनि महिला नेता, सांसद र संगठन मौन एवं मृतप्राय: हुनुको पृष्ठभूमिमा उनीहरूमाथि माउ पार्टीको नियन्त्रण, माउ पार्टीका नाममा अध्यक्षहरूको अंकुश वा महापुरुषहरूको शासन र स्वामित्व खतरनाक ढंगले क्रियाशील रहेको प्रस्टै देखिन्छ ।


त्यसैले राजनीतिशास्त्री सेरा तामाङले भनेझैं, ‘महिलाको भूमिका पुरुषले, पुरुषका लागि र पुरुषबारे लेखेका पटकथामा सहयोगी पात्रका रूपमा मात्रै सीमित’ बुँख्या:चा भइबस्ने कि स्वतन्त्र र स्वायत्त अस्तित्व तथा स्वविवेक प्रयोगका लागि विद्रोह गर्ने हो, जब्बर प्रश्न ऊठेको छ ।


ट्वीटर : @rmaharjan72 प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चौबाटोमा कांग्रेस

सुदर्शन आचार्य

अस्तित्वमा रहेका र रहन चाहने राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डा मुख्य हतियार हुन् । तर, सभामुखको निर्वाचनजस्तो विषयमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले राजनीतिलाई अंकगणितको खेल सम्झियो । कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन नसक्दा पार्टीकै अस्तित्वबारे प्रश्न उब्जन थालेका छन् ।

यसअघि २०७४ फागुन २६ मा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिँदा नेकपाका नेता कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध सभामुख चयन भएका थिए । दुई वर्षमै दोस्रो पटक सभामुखमा दाबेदारी नजनाउनाले कांग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत झन् कमजोर भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी हैसियतमा फरक मत नराखी उल्टै सहमति दिनाले कांग्रेसप्रति सोझिएका आलोचनाका स्वरहरू मत्थर हुन नपाउँदै पछिल्लो ‘वाकओभर’ ले कांग्रेस नेकपाको शाखा कार्यालयमा रूपान्तरण भइसकेको हो कि क्या हो भन्ने संशय उब्जाएको छ । सातै प्रदेश सरकारमा समेत प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले यति बेला जनसरोकारका विषय उठाएर जनतामा स्थापित हुने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

तर, नैतिक रूपमा चुकेको प्रतिपक्षले सत्ताद्वारा सिर्जित जनविरोधी कदमबारे प्रश्न उठाउने नैतिक साहस कसरी राख्न सक्छ र ? कांग्रेसका हकमा भयो पनि त्यस्तै, जबकि संसदमा दह्रोसँग उठाउन दर्जनौं मुद्दा थिए/छन् । ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको भनिएको वाइडबडी खरिद प्रकरण, ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र व्यापारिक घरानाका नाममा पुर्‍याइएको बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको २,७९२ रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्सलाई दिएको जस्ता प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । तर, छानबिनका क्रममा यस्ता प्रकरणमा कांग्रेस नेतृत्व नै जोडिएको देखिँदा सरकारमाथि औंला ठड्याउने काम प्रेसको मात्र हुन पुग्यो । यसैबाट प्रस्टिन्छ, कांग्रेसको दशा र दिशा ।

उस बेला सुवर्णशमशेर लगायतले बीपी कोइरालाले लिएका नीतिउपर गम्भीर असहमति दर्ज गर्थे । तर, बीपीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको विश्लेषणसहित प्रस्ट्याएपछि त्यो नीतिमा सर्वसम्मति जुट्थ्यो । अहिले कांग्रेसको ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय लिनसम्म केन्द्रीय समितिमा ‘बहुमत र बहिष्कार’ को अवस्था सिर्जना भयो । पार्टी नेतृत्वले पूरै कार्यकाल विभिन्न विभाग गठन गर्ने रुचि देखाएन । कार्यकालको उत्तरार्धमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने गरी विभागको संख्या दोब्बर बनाउने निर्णय, त्यो पनि गुटका आधारमा, लिइयो । पार्टीका भ्रातृ संगठनको अवस्था पनि सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा छ । आफ्नो धारमा सहमत प्रेस युनियन, दलित संघ आदिको महाधिवेशनबारे बेखबर पार्टी नेतृत्वले नेवि संघजस्तो जुझारु संगठनलाई भने समयावधि सकिएको दुई महिनामै भंग गरिदियो, जबकि ६ महिनाको अवधि थप्न सकिने व्यवस्था विधानमै छ ।

पार्टीमा आन्तरिक एकता जग हँसाउने किसिमको छ । गत संसदीय निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने संसदीय समिति नै विधानले निर्दिष्ट गरेभन्दा दोब्बर बनाइयो । समानुपातिक उम्मेदवारका नामबारे न पार्टी तहमा छलफल भयो, न त सूची वरिष्ठ नेतालाई नै देखाइयो । केवल लेनदेनका आधारमा समानुपातिक नामावली तयार गरियो । त्यहीँबाट कांग्रेसभित्र मतभेदको बीजारोपण भएको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक टिकट कि त स्वस्थानी व्रतको प्रसादजस्तो आफन्तलाई दिइयो, कि खरिद–बिक्रीमै टुङ्ग्याइयो ।

कांग्रेसको राष्ट्रिय चरित्र ‘मास बेस्ड’ हो, कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो ‘क्याडर बेस्ड’ होइन । ‘मास बेस्ड’ पार्टीको नेताको छवि वास्तवमै चम्किलो हुन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक पार्टीको नेताले जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलो संसदमा उभिएर आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा सत्तामा कम्पन पैदा गराउने हैसियत राख्छ । विडम्बना, कांग्रेस संसदीय दलका नेता/उपनेता/सचेतक आदिले त्यस्तो गर्न सकेका छैनन् । यिनै नेता र यस्तै दबिएको स्वरबाट कांग्रेसको अस्तित्व जोगिएला ?

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल जस्ता युवा नेता पनि छन् कांग्रेसमा, तर उनीहरू पनि चार ताराको मानमर्दन हुने गरी दाइ, भाउजू वा दिदी रिसाउनुहोला कि भन्ने त्रासमा गुट मात्र बलियो बनाउँदै छन् । देशैभरका युवा विद्यार्थी र तरुणले मुलुक र कांग्रेस पार्टी दुवैतिर झाँगिँदै गएको बेथितिविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् । यसले कांग्रेसको मात्र नभई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत आशंका जन्माएको छ । पार्टी र संसदीय दलमा नैतिक धरातल भएका नेताको चयन नहुन्जेल अवस्था सुध्रिने सम्भावना छैन ।

कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नै प्रधानमन्त्रीकालमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो, तर आफू देशैभर प्रतिपक्षमा खुम्चन बाध्य भयो । त्यही नेतृत्व पार्टी सभापतिमा छ । सभापतिको कार्यकालको उत्तरार्धमा विभाग गठन गर्न ताउरमाउर गरिँदै छ । सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा असफल कांग्रेस नेतृत्वले आफूबाट चल्न सकेन भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्थ्यो । नेल्सन मण्डेलाले जीवनको उत्तरार्धमा अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘नयाँ युगका लागि उपयुक्त क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी, नेता–कार्यकर्ता र रणनीतिकार सबैलाई हामीले हेरचाह गर्दै उनीहरूको शक्तिलाई चम्कन दिनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेतृत्वले यही रहस्य बुझ्न सकेन । आफै नेतृत्वमा हुँदा मात्र परिवर्तन सम्भव देख्ने मनोरोगबाट पार्टी नेतृत्व मुक्त नहुने हो भने महाधिवेशनले निर्मम निर्णय लिन बाध्य हुनेछ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा यथास्थितिवादी पक्ष हावी छ । यही बाटो र यही शैलीबाट हिँडिरहे कांग्रेस नेतृत्वले भोलि दक्षिणपन्थी बाटो नसमाउला भन्न सकिन्न । त्यति बेला यथास्थितिवादी र बचेका परिवर्तनकारीहरूबीचको तानातानमा कांग्रेस विभाजनसमेत हुन सक्छ । कार्यशैली हेर्दा कांग्रेस नेतृत्व मुलुकै कब्जा गर्न लागेको नेकपाबारे चुइँक्क गर्न नसक्ने तर आफूभित्र भने पार्टी कब्जाको नीतिमा अघि बढेको बुझ्न कठिन छैन । कांग्रेस नेतृत्वको बाक्लो संवाद बालुवाटारतिरै देखिनुको कारण यही हुन सक्छ । यसबाट कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन तत्कालीन एमालेको नेपालगन्ज महाधिवेशनजस्तो एउटा पक्षले सहभागिता जनाउनै नसक्ने खालको हुने त होइन भन्ने संशय उब्जेको छ । संसद र पार्टीमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न अक्षम पार्टी नेतृत्वको थप परीक्षा जरुरी देखिँदैन । अबको बहस चार ताराको मान कसले राख्ला भन्ने नै हो । विरासतबाटै पाएको गुटको राजनीतिबाट बाहिर ननिस्केसम्म कांग्रेसले न इतिहास जोगाउन सक्छ, न त भविष्य नै कोर्न सक्छ । कांग्रेस केवल इतिहासको दराजमा थान्को लाग्छ ।

कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन । पार्टी जीवित नै छ भनेर देखाउने थलो संसदमा नेताको हैसियतमा राज्यबाट सुविधा लिने तर जनताका पक्षमा आवाज मुखरित गर्नै नसक्ने नेतृत्व पनि फेर्न जरुरी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धेरै दोष दिएर पनि काम छैन, किनकि उहाँले उमेर र सम्भ्रान्त साइनोकै कारण परिवर्तनका पक्षमा बोल्न नसक्नुभएको हो । समस्या नै समस्याका चाङबीच कांग्रेस नेतृत्वमा देखिएको अर्को समस्या हो—सत्तामुखी हुनु । नेतृत्व र पार्टी पंक्तिलाई आन्दोलनको संवाहक शक्ति नबनाउन्जेल कांग्रेसले आफ्नो शक्ति कायम राख्नै सक्दैन ।

आज कांग्रेसभित्र शक्तिकेन्द्रहरू छरपस्ट छन् । एकीकृत कांग्रेसले समाजवादी धारबाट पार्टी अगाडि लैजानुपर्ने बेला नेतृत्व स्वयं विकल्पहरू साँघुरिएर घेराबन्दीमा पुगिसकेको छ । यही अवस्थाको नेतृत्वबाट गतिशीलताको अपेक्षासहित लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रति जवाफदेही पार्टी खोज्नु स्वयंमा मूर्खतासिवाय केही होइन । तसर्थ नेपाली कांग्रेसको गर्विलो इतिहाससहितको ‘लिगेसी’ बोक्न सक्ने क्रान्तिचेत भएको नेतृत्व आजको कांग्रेस र मुलुकको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×