चौबाटोमा कांग्रेस

सुदर्शन आचार्य

अस्तित्वमा रहेका र रहन चाहने राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डा मुख्य हतियार हुन् । तर, सभामुखको निर्वाचनजस्तो विषयमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले राजनीतिलाई अंकगणितको खेल सम्झियो । कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन नसक्दा पार्टीकै अस्तित्वबारे प्रश्न उब्जन थालेका छन् ।

यसअघि २०७४ फागुन २६ मा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिँदा नेकपाका नेता कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध सभामुख चयन भएका थिए । दुई वर्षमै दोस्रो पटक सभामुखमा दाबेदारी नजनाउनाले कांग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत झन् कमजोर भएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी हैसियतमा फरक मत नराखी उल्टै सहमति दिनाले कांग्रेसप्रति सोझिएका आलोचनाका स्वरहरू मत्थर हुन नपाउँदै पछिल्लो ‘वाकओभर’ ले कांग्रेस नेकपाको शाखा कार्यालयमा रूपान्तरण भइसकेको हो कि क्या हो भन्ने संशय उब्जाएको छ । सातै प्रदेश सरकारमा समेत प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले यति बेला जनसरोकारका विषय उठाएर जनतामा स्थापित हुने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्थ्यो ।


तर, नैतिक रूपमा चुकेको प्रतिपक्षले सत्ताद्वारा सिर्जित जनविरोधी कदमबारे प्रश्न उठाउने नैतिक साहस कसरी राख्न सक्छ र ? कांग्रेसका हकमा भयो पनि त्यस्तै, जबकि संसदमा दह्रोसँग उठाउन दर्जनौं मुद्दा थिए/छन् । ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको भनिएको वाइडबडी खरिद प्रकरण, ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र व्यापारिक घरानाका नाममा पुर्‍याइएको बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको २,७९२ रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्सलाई दिएको जस्ता प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । तर, छानबिनका क्रममा यस्ता प्रकरणमा कांग्रेस नेतृत्व नै जोडिएको देखिँदा सरकारमाथि औंला ठड्याउने काम प्रेसको मात्र हुन पुग्यो । यसैबाट प्रस्टिन्छ, कांग्रेसको दशा र दिशा ।


उस बेला सुवर्णशमशेर लगायतले बीपी कोइरालाले लिएका नीतिउपर गम्भीर असहमति दर्ज गर्थे । तर, बीपीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको विश्लेषणसहित प्रस्ट्याएपछि त्यो नीतिमा सर्वसम्मति जुट्थ्यो । अहिले कांग्रेसको ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय लिनसम्म केन्द्रीय समितिमा ‘बहुमत र बहिष्कार’ को अवस्था सिर्जना भयो । पार्टी नेतृत्वले पूरै कार्यकाल विभिन्न विभाग गठन गर्ने रुचि देखाएन । कार्यकालको उत्तरार्धमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने गरी विभागको संख्या दोब्बर बनाउने निर्णय, त्यो पनि गुटका आधारमा, लिइयो । पार्टीका भ्रातृ संगठनको अवस्था पनि सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा छ । आफ्नो धारमा सहमत प्रेस युनियन, दलित संघ आदिको महाधिवेशनबारे बेखबर पार्टी नेतृत्वले नेवि संघजस्तो जुझारु संगठनलाई भने समयावधि सकिएको दुई महिनामै भंग गरिदियो, जबकि ६ महिनाको अवधि थप्न सकिने व्यवस्था विधानमै छ ।


पार्टीमा आन्तरिक एकता जग हँसाउने किसिमको छ । गत संसदीय निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने संसदीय समिति नै विधानले निर्दिष्ट गरेभन्दा दोब्बर बनाइयो । समानुपातिक उम्मेदवारका नामबारे न पार्टी तहमा छलफल भयो, न त सूची वरिष्ठ नेतालाई नै देखाइयो । केवल लेनदेनका आधारमा समानुपातिक नामावली तयार गरियो । त्यहीँबाट कांग्रेसभित्र मतभेदको बीजारोपण भएको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक टिकट कि त स्वस्थानी व्रतको प्रसादजस्तो आफन्तलाई दिइयो, कि खरिद–बिक्रीमै टुङ्ग्याइयो ।


कांग्रेसको राष्ट्रिय चरित्र ‘मास बेस्ड’ हो, कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो ‘क्याडर बेस्ड’ होइन । ‘मास बेस्ड’ पार्टीको नेताको छवि वास्तवमै चम्किलो हुन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक पार्टीको नेताले जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलो संसदमा उभिएर आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा सत्तामा कम्पन पैदा गराउने हैसियत राख्छ । विडम्बना, कांग्रेस संसदीय दलका नेता/उपनेता/सचेतक आदिले त्यस्तो गर्न सकेका छैनन् । यिनै नेता र यस्तै दबिएको स्वरबाट कांग्रेसको अस्तित्व जोगिएला ?


गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल जस्ता युवा नेता पनि छन् कांग्रेसमा, तर उनीहरू पनि चार ताराको मानमर्दन हुने गरी दाइ, भाउजू वा दिदी रिसाउनुहोला कि भन्ने त्रासमा गुट मात्र बलियो बनाउँदै छन् । देशैभरका युवा विद्यार्थी र तरुणले मुलुक र कांग्रेस पार्टी दुवैतिर झाँगिँदै गएको बेथितिविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् । यसले कांग्रेसको मात्र नभई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत आशंका जन्माएको छ । पार्टी र संसदीय दलमा नैतिक धरातल भएका नेताको चयन नहुन्जेल अवस्था सुध्रिने सम्भावना छैन ।


कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नै प्रधानमन्त्रीकालमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो, तर आफू देशैभर प्रतिपक्षमा खुम्चन बाध्य भयो । त्यही नेतृत्व पार्टी सभापतिमा छ । सभापतिको कार्यकालको उत्तरार्धमा विभाग गठन गर्न ताउरमाउर गरिँदै छ । सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा असफल कांग्रेस नेतृत्वले आफूबाट चल्न सकेन भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्थ्यो । नेल्सन मण्डेलाले जीवनको उत्तरार्धमा अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘नयाँ युगका लागि उपयुक्त क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी, नेता–कार्यकर्ता र रणनीतिकार सबैलाई हामीले हेरचाह गर्दै उनीहरूको शक्तिलाई चम्कन दिनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेतृत्वले यही रहस्य बुझ्न सकेन । आफै नेतृत्वमा हुँदा मात्र परिवर्तन सम्भव देख्ने मनोरोगबाट पार्टी नेतृत्व मुक्त नहुने हो भने महाधिवेशनले निर्मम निर्णय लिन बाध्य हुनेछ ।


कांग्रेस नेतृत्वमा यथास्थितिवादी पक्ष हावी छ । यही बाटो र यही शैलीबाट हिँडिरहे कांग्रेस नेतृत्वले भोलि दक्षिणपन्थी बाटो नसमाउला भन्न सकिन्न । त्यति बेला यथास्थितिवादी र बचेका परिवर्तनकारीहरूबीचको तानातानमा कांग्रेस विभाजनसमेत हुन सक्छ । कार्यशैली हेर्दा कांग्रेस नेतृत्व मुलुकै कब्जा गर्न लागेको नेकपाबारे चुइँक्क गर्न नसक्ने तर आफूभित्र भने पार्टी कब्जाको नीतिमा अघि बढेको बुझ्न कठिन छैन । कांग्रेस नेतृत्वको बाक्लो संवाद बालुवाटारतिरै देखिनुको कारण यही हुन सक्छ । यसबाट कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन तत्कालीन एमालेको नेपालगन्ज महाधिवेशनजस्तो एउटा पक्षले सहभागिता जनाउनै नसक्ने खालको हुने त होइन भन्ने संशय उब्जेको छ । संसद र पार्टीमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न अक्षम पार्टी नेतृत्वको थप परीक्षा जरुरी देखिँदैन । अबको बहस चार ताराको मान कसले राख्ला भन्ने नै हो । विरासतबाटै पाएको गुटको राजनीतिबाट बाहिर ननिस्केसम्म कांग्रेसले न इतिहास जोगाउन सक्छ, न त भविष्य नै कोर्न सक्छ । कांग्रेस केवल इतिहासको दराजमा थान्को लाग्छ ।


कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन । पार्टी जीवित नै छ भनेर देखाउने थलो संसदमा नेताको हैसियतमा राज्यबाट सुविधा लिने तर जनताका पक्षमा आवाज मुखरित गर्नै नसक्ने नेतृत्व पनि फेर्न जरुरी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धेरै दोष दिएर पनि काम छैन, किनकि उहाँले उमेर र सम्भ्रान्त साइनोकै कारण परिवर्तनका पक्षमा बोल्न नसक्नुभएको हो । समस्या नै समस्याका चाङबीच कांग्रेस नेतृत्वमा देखिएको अर्को समस्या हो—सत्तामुखी हुनु । नेतृत्व र पार्टी पंक्तिलाई आन्दोलनको संवाहक शक्ति नबनाउन्जेल कांग्रेसले आफ्नो शक्ति कायम राख्नै सक्दैन ।


आज कांग्रेसभित्र शक्तिकेन्द्रहरू छरपस्ट छन् । एकीकृत कांग्रेसले समाजवादी धारबाट पार्टी अगाडि लैजानुपर्ने बेला नेतृत्व स्वयं विकल्पहरू साँघुरिएर घेराबन्दीमा पुगिसकेको छ । यही अवस्थाको नेतृत्वबाट गतिशीलताको अपेक्षासहित लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रति जवाफदेही पार्टी खोज्नु स्वयंमा मूर्खतासिवाय केही होइन । तसर्थ नेपाली कांग्रेसको गर्विलो इतिहाससहितको ‘लिगेसी’ बोक्न सक्ने क्रान्तिचेत भएको नेतृत्व आजको कांग्रेस र मुलुकको आवश्यकता हो । प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतले दियो हुवावेलाई अनुमति

एजेन्सी

लन्डन — बेलायतले फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारका लागि चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेलाई स्वीकार गर्ने भएको छ । अमेरिकाले सुरक्षा चासो देखाउँदै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बेलायतले सीमित प्रभाव विस्तार गर्ने गरी हुवावेलाई अनुमति दिएको हो ।

‘बेलायतले फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ,’ संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले आफ्नो ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा हुवावेलाई पूर्णरूपमा पाखा लगाउन वासिङ्टनले दिएको निरन्तर दबाबबीच यस्तो निर्णय आएको हो ।

अमेरिकी दबाबबीच बेलायतका वरिष्ठ अधिकारीले हुवावेको सेवा विस्तारका लागि सकारात्मक संकेत दिएका थिए । बेलायती ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ ले गत साताको अन्त्यमा यसबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री जोनसनले मंगलबार हुवावेमाथिको प्रतिबन्धित भूमिकालाई ‘स्वीकृति दिने अपेक्षा गरिएको’ समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त पत्रिकाका अनुसार बेलायती मन्त्रीहरूले हुवावेको बजार हिस्सामा नियन्त्रणको नीति लिइने बताएका थिए ।

अमेरिकाले हुवावेको नियन्त्रण बेइजिङसँग रहने भन्दै उसको नयाँ पुस्ताको फाइभ–जी मोबाइल नेटवर्कलाई विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×