दलित आन्दोलनको अबको बाटो 

धार्मिक उत्पीडन वा पुँजीवादी विचारधारात्मक शोषण र उत्पीडनसँग लड्नका लागि मार्क्सवादबाहेक अर्को वैकल्पिक हतियार छैन ।
राजकुमार हिङमाङ

उपलब्धि र चुनौती- २००३ सालदेखि थालिएको दलित आन्दोलनले सात दशक पार गरिसकेको छ । यति लामो यात्रामा ठूला–साना उपलब्धि हासिल पनि भएका छन् । उदाहरणका लागि— एक, दलितहरूबीच देशव्यापी रूपमा संगठित हुनुपर्ने चेतना गुणात्मक रूपमा बढेको छ र तिनीहरू जेजस्ता संगठनमा भए पनि एकजुट भएका छन् ।

ZenTravel

दुई, दलित विषय नेपालको राजनीतिक–प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा केन्द्रीय विषयका रूपमा स्थापित भएको छ । तीन, सामन्तवाद अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा दलितको जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरू गर्न सम्भव भएको छ । चार, दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । पाँच, राज्यका धेरैजसो निकायमा झिनो भए पनि दलित समुदायको उपस्थिति हुन थालेको छ । छ, दलित समुदायको मुक्ति एवं जात व्यवस्थाविरुद्ध गैरदलित समुदायबाट उल्लेख्य बौद्धिकहरू देखिन थालेका छन् । सात, राजनीतिक पार्टीहरू दलित प्रतिनिधित्वबारे थोरै भए पनि सम्बोधन नगरी नहुने बाध्यतामा पुगेका छन् । तथापि यी उपलब्धिहरू जागरणमूलक वा सुधारवादी मात्र साबित भएका छन् ।

त्यसैले दलित समुदायको आधारभूत शोषण, उत्पीडन, अत्याचार र अपमानको सिलसिला यथावत् छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरे प्रथा जारी छ । राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ तरिकाले बहिष्करण थपिंँदो छ । छुवाछूत आधारभूत रूपमा घट्न सकेको छैन । विशेषतः दलित महिलामाथिको हिंसा घट्न सकेको छैन । अझ मधेशी दलितहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन भयावह छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जग तथा उत्पीडित समुदायहरूको मुक्तिकामी चेतनाका कारण पहिलो संविधानसभाबाट दलितसहित उत्पीडित समुदायका धेरै अधिकार स्थापना हुने सम्भावना देखिएको थियो । दोस्रो संविधानसभा भने दलित, उत्पीडितहरूको विरोधीका रूपमा संगठित भयो, जसका कारण संविधानमा आधारभूत अधिकार समावेश हुन सकेन । अहिलेको संविधानले पनि झिनामसिना संसदवादी सुधारको गोलचक्करमा घुमाएर उनीहरूको मुक्तिको वास्तविक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने सिलसिला नै अगाडि बढाउने पक्का छ ।

विगतमा दलित समुदायका पक्षमा धेरथोर संघर्ष गर्दै आएका मुख्यतः नेकपा (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसनिकट दलित संगठनहरू अहिले असमावेशी र उत्पीडत समुदायविरोधी व्यवस्थाको अंग बनेका छन् । उनीहरूबाट दलित मुक्तिको आधारभूत संघर्ष नहुने प्रस्टै छ । यस व्यवस्थाको विरोधमा रहेका एकाध दलित संगठनहरूमा पनि समय सुहाउँदो कार्यदिशा, रणनीति र व्यवहार देखिँदैन । तसर्थ दक्षिण एसिया र नेपाली दलित आन्दोलनको विगतबाट पाठ सिक्दै नयाँ युगको दलित आन्दोलनलाई जात व्यवस्था उन्मूलन आन्दोलनका रूपमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन क्रान्तिकारी दलितहरूले मेहनत गर्नैपर्ने देखिएको छ ।

दलितलाई बुझ्ने नवीन चेतना
भारतका मार्क्सवादीहरूले जात व्यवस्थाको वर्गीय चरित्रलाई ठोस विश्लेषण गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन दलित विषयलाई वर्ग–संघर्षको महत्त्वपूर्ण हतियार बनाउने अवसरबाट चुक्यो । यो गल्तीलाई नेपालमा जनयुद्ध र २०४६ पछिको क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनले सच्याउने थोरै जमर्को गर्दा पनि दलितहरू आन्दोलनमा ओइरिए । तर जनयुद्धको समाप्तिसँगै दलित विषय प्रचण्ड लगायत नेताहरूका निम्ति घाँडो बन्न थाल्यो । दलित विषयलाई मार्क्सवादको आँखाबाट हेरेर नयाँ संश्लेषण गर्नुपर्नेमा जनयुद्धको एउटा ठूलो हिस्सा मार्क्सवादबाटै च्युत भएर संसदवादमा पतन भएपछि दलित अन्दोलनमा पनि संकट उत्पन्न भयो । त्यसैले जात व्यवस्था भएको समाजमा दलित उत्पीडनजस्ता गम्भीर समस्याहरू मार्क्सवादी आन्दोलनको प्रथम श्रेणीमा पर्ने सरोकारका रूपमा उठाउनु अत्यावश्यक छ । धर्म परिवर्तन वा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाजस्ता प्रयोगले दलित समस्या समाधान गर्न सकेनन् । धार्मिक उत्पीडन वा पुँजीवादी विचारधारात्मक शोषण र उत्पीडनसँग लड्नका लागि मार्क्सवादबाहेक अर्को वैकल्पिक हतियार छैन । हिजो सामान्तवादसँग लड्नु थियो र पुँजीवादी विचारबाट पनि दलित समुदायलाई धेरथोर सहयोग नै मिल्थ्यो । तर आज साम्राज्यवाद र त्यसद्वारा निर्देशित देशीय दलाल पुँजीवादसँग लडेर मात्रै दलित मुक्तिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । तसर्थ अबको दलित आन्दोलनले आफूलाई संसदवादविरोधी मार्क्सवादी दलित आन्दोलनका रूपमा खडा गर्नैपर्छ ।

दक्षिण एसियामा दलित समुदायको हैसियत कस्तो छ भन्नेबारे नयाँ अवधारणा विकास गरिनु आवश्यक छ । एक, दलित उत्पीडित मात्रै होइन, हिन्दु समाजको मुख्य चालक समुदाय पनि हो । हिन्दु समाजको प्रथम वैज्ञानिक, प्राविधिक, संगीतकार, सञ्चारकर्मी, सफाइ अभियन्ता नै दलित हो । यो समुदायले धेरै रोगविरुद्ध लड्ने चिकित्सकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आयो । खानीबाट धातु निकालेर प्रशोधन, हतियार र ज्यावल निर्माण नगरिँदो हो त सामन्तवादी व्यवस्था एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो । आत्मगौरव र मनोबल उठाउन दलित आन्दोलनले यो विषयलाई बहसमा ल्याउनैपर्छ । दुई, दलित ऐतिहासिक रूपमा अपमान र बहिष्करण भोग्दै आएको दक्षिण एसियाली समाजको पीँधको विशिष्ट श्रमिक वर्ग हो ।

सन् १९५० अघि दक्षिण एसियामा दलित भनेको पूर्ण रूपमा समाजको सबैभन्दा पीँधको महाउत्पीडित श्रमिक वर्ग नै थियो । तीन, १९५० पछि भारत, नेपाल लगायतमा थालिएका राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक प्रक्रिया आदिका कारण दलितको सानो हिस्सा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गमा फेरियो । तर त्यो हिस्सासमेत सांस्कृतिक बहिष्करण, अपमान र उत्पीडन भोग्न बाध्य छ । यसर्थ समग्र विशिष्टतालाई नियाल्दा दलित आज पनि सर्वहारा–श्रमिक वर्गसरहकै समुदाय हो । दक्षिण एसिया वा संसारभरि नै हिन्दुहरू पुगेका ठाउँमा दलितहरू उत्पीडन भोग्न बाध्य छन् । यस प्रकार अबको दलित आन्दोलनले दलित समुदायबारेको बुझाइलाई नयाँ उचाइमा संश्लेषण गर्नैपर्छ ।

अबको बाटो
दलित आन्दोलनलाई अब वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको भरपर्दो अंगका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प देखिँंदैन । किनभने दक्षिण एसियामा स्थापित सत्तरी वर्षयताको पुँजीवादी लोकतन्त्रले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न होइन, बरु नयाँ–नयाँ उपाय रचेर दीर्घजीवी बनाउन नै भूमिका खेल्दै आएको छ । मार्क्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा अघि बढ्ने वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिका निम्ति जसरी सर्वहारा–श्रमिक वर्गले नेतृत्व सम्हाल्छ, ठीक त्यसै गरी घनीभूत शोषण–उत्पीडन भोगेको दलित समुदायले पनि वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउनुपर्छ । यसलाई क्रान्तिको सहायक होइन कि आधारभूत समुदायका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जात व्यवस्था भएको समाजमा दलित समुदायको सहभागिताबेगर क्रान्ति नै सम्भव छैन वा भ्रमपूर्ण क्रान्ति मात्र सम्भव छ ।

अहिले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी निर्माणको प्रक्रिया ध्वस्त छ । त्यसको सट्टा भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादद्वारा निर्देशित दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा व्यवस्थाबद्ध भएको छ र यही नै नेपालका अन्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको जस्तै दलित समुदायको पनि मुक्तिका निम्ति मुख्य बाधक बनेको छ । त्यसैले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अहिलेदेखि नै निर्माण गर्दै अघि बढ्ने क्रान्तिकारी प्रक्रियामा आफूलाई सामेल गराउनु नै अबको दलित आन्दोलनको मूल कार्यदिशा हुनु आवश्यक छ । जात व्यवस्थाजन्य शोषण–उत्पीडनलाई जीवन्तता दिनेपुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै दलित मुक्ति खोज्ने कार्यदिशाको अब मिति गुज्रिसकेको छ । दशकौं राजनीतिक संघर्ष र त्यसपछि समाजवाद निर्माणको सपना होइन, बरु आजैदेखि समग्रतामै वैकल्पिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणसहितको राजनीतिले मात्रै दलित समुदायको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

-हिङमाङ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक हुन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संसद्‍मा प्रतिपक्षको भूमिका

३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी, बालुवाटारको जग्गा, मेलम्ची खानेपानी, बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता काण्डले सरकारको अनुहारमा मोसो दलिदिएका छन् ।
डिला संग्रौला

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ । सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको । सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत कामकारबाही गर्ला कि भनी खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हुन्छ । सरकारलाई प्रतिपक्षको साथ–सहयोगबाटै राष्ट्रिय हितका पक्षमा ऐतिहासिक कामहरू हुन सक्छन् ।

तर ओली सरकार बनेयता संसद्‍मा राष्ट्रिय मुद्दा र जनअधिकारका विषयमा कहिल्यै व्यापक छलफल हुन सकेको छैन । सीमा विवाद, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार र राज्यको दोहनजस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पनि संसद्मा अपेक्षित बहस गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिको छलफल संसद्द्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सरकारले ल्याएका कानुन अनुमोदन गर्नेभन्दा माथि उठेको छैन । सरकारले प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद बहुमतका आधारमा विवादित कानुनहरू पारित गर्दै आएको छ ।

संसद्लाई संसदीय प्रणालीझैं जनताप्रति नभई कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने काम भएको छ । यस्तो शैलीले संसदको गरिमा, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता एवं महत्त्व घटाउँदै लगेको छ । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज स्वतः कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकारका अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न र उसलाई सही मार्गमा हिँडाउन प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अचेल चारैतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको टीकाटिप्पणी सुन्ने गरिन्छ । तर सरकारसँग बढी नजिक रहेका सभामुखले विपक्षीलाई पेलेर संसदमा बोल्न समय नदिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुखका बीचमा समन्वय पनि हुन सकेको छैन । संसदीय गतिविधि संविधानको मर्म अनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन । जनताले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्बोधन भएको हेर्न–सुन्न चाहे पनि सरकार विपरीत दिशामा गइरहेको देखिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा विरोधीलाई विरोधको छुट हुन्छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि बाटो सफा गर्दै आफ्ना कामकारबाही गर्नुपर्छ । देशमा भए–गरेका सबै क्रियाकलापको नैतिक दायित्व सरकारकै हुन्छ । ऊ जहिल्यै जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारका कामकारबाही गैरजिम्मेवार र निरंकुश छन् । समाजवाद, विकास, समृद्धि, सुशासनजस्ता शब्दावली हात्तीका देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता चरममा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सखाप हुँदै गएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन, जसका लागि उसले सरकारका निम्नलिखित कमजोरीलाई आधार बनाउन सक्छ—

१. खोक्रो राष्ट्रवाद
भारतीय नाकावन्दीको घोर विरोध गर्दै राष्ट्रवादी टोपी लगाएर निर्वाचनमा गएका ओलीले पहाडमा जाँदा पहाडे राष्ट्रवाद र मधेशमा मधेशी राष्ट्रवादको नारा लगाई नेपालको राष्ट्रियतालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा राखे । राष्ट्रवादी नेताका रूपमा जनताको मत बटुल्न पनि सफल भए । तर भारतबाट आयातित विषादी तरकारी र फलफूललाई क्वारेन्टाइनमा जाँच गराउने प्रक्रियालाई भारतीय दूतावासको चिठीका आधारमा रोकी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्लीभक्ति प्रदर्शन गरे । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा राखी सार्वजनिक गरेको यतिका दिन भइसक्दा पनि ओलीले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न मोदीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्न सकेका छैनन् । यसरी ओलीको राष्ट्रवाद फुटनोटमा सीमित भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि चुइँक्क नबोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ ।

२. चुलिँदो भ्रष्टाचार
सरकार र भ्रष्टाचार एकअर्काका परिपूरक भएका छन् । सरकार संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सुशासन र पारदर्शितालाई मुद्दा बनाएर जनताको बहुमत जितेको ओली सरकारले त्यो जनादेशको अपमान गरेको छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने ओलीलाई आफ्नै बोलीले गिज्याइरहेको छ । ३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी, बालुवाटारको जग्गा, मेलम्ची खानेपानी, बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता काण्डले सरकारको अनुहारमा मोसो दलिदिएका छन् । चिनी मालिक र चिनी व्यापारी एउटै समूहमा रहेको अवस्थामा नेपाली चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा चिनी आयातमा कोटा तोकेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि भ्रष्टाचार हो ।

३. ओलीको तानाशाही मानसिकता
राष्ट्रवादी र समृद्धिको ‘पपुलिस्ट’ नारासाथ सत्तामा पुग्न सफल ओलीको अभिव्यक्तिमा तानाशाहीको झल्को मिल्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा संविधानको भावनाविपरीत उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्, जसमा तानाशाहीपन रहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कातिर, संघीय प्रणालीको भावनाविपरीतसबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको छ । सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । ओलीको अधिनायकवादी उन्मादले राज्यको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । निरंकुश सोच राख्ने नेतृत्वबाट न राष्ट्रको विकास हुन्छ, न त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संवर्द्धन हुनसक्छ ।

४. विवादित विधेयक
सरकारले थुप्रै विवादित विधेयकहरू प्रस्तावित गरेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको छ । उक्त विधेयकहरू गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छन् । यसै गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, विज्ञापन विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारजस्ता विधेयक नियन्त्रणमुखी र नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाउने खालका छन् ।

५. जनपक्षीय कानुनको अभाव
ऐन–कानुन जनताका लागि निर्माण हुन्छन् । जनताको अधिकार स्थापित गर्ने र संघीयतालाई बलियो बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चाहिने थुप्रै संघीय कानुनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले निजामती कर्मचारी ऐन, नागरिकता ऐन, लोकसेवा आयोग आदिजस्ता कानुनहरू अविलम्ब निर्माण हुनुपर्छ ।

६. बजेट खर्चमा सुस्ती
प्रधानमन्त्री आफैले समीक्षा गर्नुका साथै मन्त्री र कर्मचारीहरूसँंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि यो वर्षको बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना (साउन–पुस) को खर्च विगतको भन्दा झन् कम भएर सरकारी खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको मीठो नारा ल्याएर जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिस गरे पनि पछिल्ला विवरण हेर्दा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक नै छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत अनुसार, साउनदेखि पुस २५ सम्म कुल बजेट खर्च २६ प्रतिशत र विकास खर्च बजेट १४ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा कुल बजेट खर्च २८ प्रतिशत थियो भने विकास बजेट १८ प्रतिशत । यसरी आर्थिक वर्षको शुभारम्भमा खर्च नगर्ने तर पछि असारे विकासमा रकम खन्याउने प्रवृत्तिबाट अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै टेवा पुगिरहेको छ ।

७. सत्ताको चरम राजनीतीकरण
सरकारले सत्ताको चरम राजनीतीकरण गर्दै सर्वत्र पूर्वाग्रही ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । सातै प्रदेशका प्रमुख हटाएर तिनमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनाउनु भर्त्सनायोग्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतमा सत्ताको दुरुपयोग भएको छ ।पूर्वाधारको निर्माणबिना थालिएको ‘पर्यटन वर्ष, २०२०’ बाट फाइदा हुने सम्भावना कमै देखिइरहेको छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ओलीले निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरूका कुरा सुनेर दराजमा थन्क्याइदिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरणले सरकारी संरक्षण पाइरहेको छ ।

८. शान्ति–सुरक्षाको नाजुक अवस्था
शान्ति–सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त दयनीय छ । यो २१ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा अनि सर्लाही, रूपन्देही र रोल्पामा युवाहरूको हत्या भएको छ, सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताहरूबाट । यसैबीच कैयौं हत्या, बलात्कार, एसिड प्रहारका घटना पनि भएका छन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अभियुक्त अहिलेसम्म पक्राउ पर्न नसक्नुले सरकारको ठूलो लाचारीतर्फ संकेत गर्छ । जनता अशान्ति र असुरक्षाको घेराबन्दीमा हुनु राम्रो संकेत होइन ।

९. जनजीविकामा गम्भीर सवाल
ओली सरकारका कारण जनता कर, महँंगी र मूल्यवृद्धिमा पिल्सिएका छन् । जनताको आयआर्जन बढ्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, बाटोघाटो, खानेपानी जस्ता विषयमा जनताको पहुँच छैन । जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारका विषयबाट यति टाढा हुनुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।

१०. स्वतन्त्र आवाजप्रति अनुदार
ओली सत्तारूढ भएयता सरकारको काम प्रेस नियन्त्रण मात्रै हो भन्ने देखिएको छ । पछिल्लो पटक ‘मुटु भएका सम्पादक छैनन्’ भनेर ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । अहिले नेपालका सञ्चार माध्यम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँमा छन् । पत्रकारलाई तर्साउन सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकरूपी तरबारझुन्ड्याएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकका नाममा पत्रकार मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि डर देखाउने काम भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, संसदीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सरकारका गलत कामकारबाहीलाई रोक्न प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अबको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रभावकारी र सशक्त ढंगले राष्ट्रका जल्दाबल्दा एवं समसामयिक विषयवस्तु उठाउँदै जनताको पक्षमा उभिनैपर्छ ।

-संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×