मुलुक कता जाँदै छ सरकार ?
विगत केही महिनायता छापा, श्रव्यदृश्य र डिजिटल लगायतका सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा खासगरी निजी उत्पादन र सेवाको बजार प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका व्यावसायिक विज्ञापनहरूको मात्रा शून्यतिर झर्दैछ । यही कारण चलेका र अनेकौँ फरक विशेषणसहित अब्बल दरिएका दैनिकसहितका पत्रपत्रिकाहरूका पृष्ठ उल्लेख्य संख्यामा घटेका छन् ।
अनुमान लगाउन गाह्रो छैन, विज्ञापन राजस्व सर्लक्कै घट्नुको दबाब ती समाचार संस्थाको पेसागत स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथि सिधै पर्छ । संस्थाको अस्तित्व रक्षाका लागि समाचारको निष्पक्षतालाई अनपेक्षित गतिमा खुम्चँदो विज्ञापनको राजस्वसँग खुलेआम सौदाबाजी गर्ने अभ्यास थप तीव्र हुँदैछ । केही पत्रपत्रिकामा सरकारी विज्ञापनको बाढी नै आएको जस्तो देखिन्छ । तर ती यथार्थमा पनि सुन्निएर मोटाएका जस्ता मात्र छन् । छापिएका विज्ञापनको बिल रकममध्ये २० देखि २५ प्रतिशतमात्र प्रकाशन वा प्रसारणगृहले पाउँछन् । बाँकी रकम विज्ञापन दिएर ‘कृपा गर्ने’ सार्वजनिक पदधारीहरूले नै कमिसनका रूपमा खुलेआम खल्तीमा हाल्छन् ।
अनियमितताको खबरदारी गर्ने सञ्चारक्षेत्र आफैं यस्तो भ्रष्ट अभ्यासमा लाग्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बृहत्तर नैतिक प्रश्न आफैंमा कम महत्त्वको छैन । तात्कालिक प्राथमिकता नैतिकता हो कि अस्तित्व भन्ने अझ पेचिलो सवाल पनि सञ्चारगृहका सञ्चालकहरूले यतिखेर पक्कै सामना गरिरहेका छन् । यी सबै बाध्यता र नियतिहरूको तात्कालिक प्रत्यक्ष परिणतिचाहिँ समाचारहरूको ‘सेल्फ सेन्सरसिप’का रूपमा प्रकट भइरहेको छ । सिङ्गो सञ्चार जगत यस्तो ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को सिकार हुँदा राज्यप्रणाली, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा घातक प्रभाव पर्छ नै । तथापि यो थप विश्लेषण आवश्यक पर्ने र यो आलेखले समेट्न चाहेको भन्दा अलि फराकिलो पक्ष हो ।
सञ्चार माध्यमहरूमा यसरी पातलो हुँदै गएको विज्ञापनहरूको आवृति र आयतनले मुलुकको अर्थतन्त्रका दुईटा जोखिमपूर्ण प्रवृत्तिहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । पहिलो, मुलुकको अर्थतन्त्र चरम मन्दी उन्मुख छ । त्यसैले वस्तु र सेवाका उत्पादनहरूको जेसुकै कारणले होस्, सार्वजनिक विज्ञापनजस्ता बजार प्रवर्द्धनका गतिविधिहरूमा लगानी भइरहेको छैन । त्यस्ता वस्तु वा सेवा आपूर्ति वा उत्पादन नै घट्न थालेको छ । अत्यन्तै कम उत्पादन र उपभोग भइरहेका कारण बजारमा तिनको थप माग सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापनमा खर्च गर्ने आवश्यकता सायद परेको छैन ।
दोस्रो, सम्भवतः दलाल पुँजीवाद अथवा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ यत्ति मौलाएको छ कि उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई बजार विस्तारका लागि सञ्चार माध्यमहरूमार्फत विज्ञापन, ब्रान्ड प्रवर्द्धन वा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । सत्ताको सामिप्य पाएका केही उद्यमी, व्यापारीहरूलाई मात्र व्यवसाय गर्न सहज अवस्था निर्माण भएकोले खुला बजार प्रतिस्पर्धाप्रतिको विश्वास नै समाप्ति उन्मुख छ । त्यसको सट्टा, व्यवसायीहरूको ध्येय र लगानी उपभोक्ता होइन, शक्तिकेन्द्रहरूलाई खुसी पार्नमा हुनथालेको छ । त्यसैले विज्ञापनका लागि खर्चिने रकमले निर्णायक एक/दुईजना उच्च निर्णायकहरू खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप निर्णय गराउने कसरत बढी सहज छ । यही अभ्यास अहिले नेपालमा क्रमशः व्याप्त हुँदैछ ।
सन्निकट आर्थिक मन्दीलाई सरकारले प्रकाशित गरेका चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकहरूले निश्चितै संकेत गरेका छन् । सो अवधिमा खाद्यवस्तुहरूको मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुगेको छ । यसले आममानिसको जीवनयापनलाई कठिन बनाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको मूल्यवृद्धिको सोझो अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष तिनको माग कम हुनु र माग कम भएपछि उत्पादन नै कम हुनथाल्नु हो । पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा कुल निर्यात मुस्किलले ४७ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि पाम आयलको भारत निर्यातको अंश मुख्य छ, जसमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै लाभ दिने मात्राको छैन ।
चीनतर्फको निर्यातमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ । रेमिटान्स आप्रवाह गतवर्षको तुलनामा बिलकुलै स्थिर भएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनको तामझाममात्रै गर्यो । त्यो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरे अनुरुपका कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सकेन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा एउटै बिन्दुबाट प्राप्त हुने व्यवस्थासम्म पनि सरकारले गर्नसकेको छैन । यिनै कारणले वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि साढे तीन प्रतिशत कम ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र भित्रिएको छ ।
एकातर्फ सरकारी खातामा स्थानीय तहको खातामा रहेको ५० अर्ब ५३ करोडसमेत गरी १ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ । अर्कोतर्फ विकास निर्माणमा ३७ अर्ब ५० करोड अथवा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ९ प्रतिशतमात्र खर्च हुनसकेको छ । आगामी जेठ १५ मा अर्को बजेट प्रस्तुत हुने वार्षिक चक्रलाई हेर्दा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत भइसक्नुपर्ने हो । यो दृष्टान्तले सरकारको चरम असक्षमतालाई त प्रदर्शन गर्छ नै, यसरी लक्ष्यभन्दा अत्यन्त कममात्र पुँजीगत खर्च हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्र नै गतिशून्य भएको छ । र, आर्थिक मन्दीको मूल कारण पनि यही न्यून पुँजीगत खर्च भएको छ । राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले अत्यन्तै शक्तिशाली यो सरकरको यो हदसम्मको असक्षमता आश्चर्यजनक त छ नै, अक्षम्य पनि छ ।
गलत प्राथमिकता
दुर्लभ राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको राजनीतिक निर्णय गर्ने अविभाजित प्राधिकारले सिर्जना गरेको अथाह सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने कुरा त परकै भयो, अर्थतन्त्रका अधारभूत पक्षहरूलाई अघिल्ला वर्षहरूमा जति परिचालन गर्न पनि यो सरकारले सकेन । यसको प्रतिकूल असर सुशासन, समृद्धि र अन्ततः शासकीय प्रणालीको भविष्यमाथि नै परेको छ । सरकारका प्राथमिकता निर्धारणमा देखिएको विचलन, शासकीय दम्भको चरमोत्कर्ष र अर्थ–राजनीतिक दिशाहीनताको विद्रुप मिश्रण यो परिणतिको मूल कारण रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता अनुरुपको सुशासन, त्यसले ल्याउने विकास र समृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यसको सट्टा नागरिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रलाई कठोर कानुनहरू बनाएर सरकारको आलोचना गर्नै नसक्ने वातावरण बनाउने, खासगरी ठूला आर्थिक अपराधहरूमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र संक्रमणकालीन न्यायको वातावरणलाई थप अराजक बनाएर तजबिजी ढंगले टुङ्ग्याउने सरकारको मनसाय प्रस्ट प्रकट भइसकेको छ । अहिले सूचना प्रविधि, उच्च शिक्षा र एकीकृत सेवाजस्ता ऐन कानुनहरूलाई सरकारले जसरी परिमार्जन गर्न खोजेको छ, त्यो समय सुहाउँदो प्राथमिकता र आवश्यकता बिलकुलै होइन । प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनले लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’लाई सबैतिरबाट खुम्च्याउनेछ । उच्च शिक्षा ऐनको एकल उद्देश्य नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्व मान्यताको समकक्षमा पुर्याउने हुनुपर्ने हो । तर, प्रस्तावित ऐनको मूल ध्येय प्राज्ञिक संस्थाहरूका सबै कार्यकारी पदहरूमा क्षमतावान् र विशुद्ध प्राज्ञहरू होइन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारको तजबिजमा राख्न वा झिक्न पाउने व्यवस्था गर्नु रहेको छ । यसले अहिले नै धरापमा परिसकेको नेपालको उच्चशिक्षालाई थप संकटापन्न बनाउनेछ ।
सत्य निरुपण र संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वस्वीकार्य पद्धति अनुरुप टुङ्गोमा पुर्याउने अभिप्रायः सरकारले राखेको देखिँदैन । पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पनि गैरन्यायिक हिंसाका योजनाकार र मतियाहरू, जो निरन्तर महत्त्वपूर्ण ओहदा ओगटिरहेका छन्, लाई बचाउने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विवादबीच अग्नि सापकोटालाई जसरी प्रतिनिधिसभाको सभामुखको जिम्मेवारी दिइयो, त्यसले शक्तिशालीहरू सन्देहको घेरामा भए पनि न्यायिक छानबिनबाट समेत उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने ताजा नजीर स्थापित गरेको छ । यसबाट विश्व समुदायमा नेपालको छवि क्रमशः असहभागितात्मक (आइसोलेसनिष्ट) राज्यको बन्दैछ । त्यो वैदेशिक विकास सहायता र माथि भनिएझैं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको घट्दो प्रवृत्तिमा निरन्तर प्रतिविम्बित हुनेछ ।
शासकीय प्रणाली दुई कोणबाट संकटमा परेको छ । एक, राज्यको शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक अवधारणा खण्डित भएको छ । विधायिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरणले निरर्थक बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरू सरकारको इसारामा काम गर्ने औजारमा रूपान्तरण भएका छन् । शक्तिशाली पदमा बस्नेहरूले गरेको आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान नहुने र कथम् भइहाले सफाइ दिने प्रयोजनमा ती औजार प्रयुक्त भइरहेका छन् । त्योभन्दा फरक गर्दा महाअभियोगको तरवार टाउकोमा बज्रने भयले उनीहरूको विवेक सायद चाहेर पनि प्रयोगमा आउनसकेको छैन । दुई, संघीय प्रणालीलाई अहिले नै पूर्णतः बेवारिसे बनाइसकिएको छ । यसमा तात्त्विक सुधार नगरी मुलुकले उन्नतिको मार्ग समात्ने सम्भावना द्रुतगतिमा क्षीण हुँदै गएको छ ।
मुलुक यसरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै पक्षमा दिशाहीन र कतिपय अवस्थामा उल्टो दिशामा अग्रसर हुँदा त्यसमाथि बहसको वातावरणशून्य हुनु भयावह चिन्ताको विषय हो । नयाँ प्रस्तावित कानुनहरूको उद्देश्य नै त्यही शून्यता सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । प्रतिपक्षी राजनीति पूर्णतः प्रभावशून्य छ । कतिपय अवस्थामा केही पदहरूको लेनदेनको लोभमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत अक्सर सत्तारुढ कम्युनिस्ट कार्टेलको मतियार भएको छ । मिडिया, सामाजिक सञ्जालसहितलाई निकै चलाखीपूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्न सरकार क्रमशः सफल हुँदै गएको छ । नागरिक समाजको उपस्थिति छैन । यसले क्रमिक सुधारमा आधारित संवैधानिक क्रान्तिमार्फत मुलुकको भविष्य उज्यालो बन्ने सम्भावना अत्यन्त साँघुरिँदैछ । जनक्रान्तिको फेरि अर्को सम्भावना र सम्भावित परिणति झन् अस्पष्ट छ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०८:४०
