एमसीसीले जन्माएको कोलाहल

बहस चर्किन थालेपछि सरकार र प्रतिपक्षीलगायत संसदमा रहेका अधिकांश पार्टीहरू सम्झौताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् । संसदबाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नागरिक समाजको एउटा हिस्सा यसको घोर विरोधमा अगाडि आएको छ । सत्ताधारी पार्टीभित्र नै पक्ष र विपक्षमा दुई खेमा छन् र त्यस सम्झौताको विपक्षमा रहेका केही नेताले सार्वजनिक बहसमै ‘धेरै पैसा आउँछ भन्दैमा देश बेच्न पाइन्छ ?’ भन्ने स्तरको प्रतिवाद गरेपछि यस विषयको बहस उत्कर्षमै घनिभूत हुन पुगेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

बहस सम्झौताका केही बुँदा असमान र राष्ट्रघाती भएको वा नभएको, एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत हो कि होइन र यस अनुदानको अन्तर्यमा हुन सक्ने अदृश्य खतराको आकलन वरपर केन्द्रित छ । बहसमा एउटा अनिवार्य प्रश्न भने गायब छ, त्यो हो– नेपाल के आफ्नो प्रगतिका निम्ति हिजोदेखि हिँडेकै बाटोमा हिँड्छ कि पुरानो बाटो र ढाँचामाथि परिमार्जनसहित अगाडि जान्छ ? किनकि वि.सं. २०४७ पछि नेपालले लिएको बाटो भनेको अमेरिकाको नेतृत्वमा अघि बढाइएको नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बाटो हो । त्यही बाटोमा हिँड्दै जाँदा, त्यही मोडलका निम्ति अनुदान वा ऋण लिएर खर्च गर्दै जाँदा नेपाल उद्योगधन्दा र उत्पादनमा टाट बन्दै गएको हो र करिब एक तिहाइ जनशक्ति रोजगारीका निम्ति देश छाड्नपर्ने टीठलाग्दो अवस्थामा पुगेको हो ।

यो नवउदारवादी आर्थिक रणनीतिले कमजोर मुलुकहरूलाई पुर्‍याउने यस्तै ठाउँमा हो । त्यसकारण बहस अबको नेपालको बाटो कुन भन्नेमा हुनु जरुरी छ र त्यसअन्तर्गत अनुदान वा ऋण कुन, कसरी र किन लिने भन्ने उत्तर तयार हुन्छ । साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले बढाएको नवउदारवादी आर्थिक रणनीतिको हुबहु बाटोमा हिँड्ने हो भने सार्वभौमसत्तासमेत अन्तत: गुम्ने राष्ट्रघातकै बाटो हो र त्यही बाटोमा बिस्तुर नबिराई हिँडेर समाजवादमा पुगिन्छ भनिन्छ भने त्यो लज्जास्पद कुरा हो । त्यसैले एमसीसी होस् या अन्यबाट अनुदान वा ऋणका सम्बन्धमा पाइला बढाउँदा ती संस्थाहरूको रणनीतिक उद्देश्य र इतिहासलाई नेपालको नवीन आकांक्षाको कसीमा घोट्ने साहस गर्नुचाहिँ आजको आवश्यक हो ।

सन् २००१ मा ट्वीन टावरमा हमलापछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमाथि पुनर्विचारका क्रममा आतंकवादलाई कमजोर पार्न विकासमा सघाउने अवधारणाअन्तर्गत सन् २००४ मा बनाइएको एमसीसीले अमेरिकालाई स्वीकार्य मोडेलको लोकतन्त्र र आर्थिक नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न तयार मुलुकलाई अनुदान दिन्छ । यो एमसीसीको मुख्य घोषित नीति हो । त्यसैले अनुदान लिने देश वा क्षेत्रमा नवउदारवादी आर्थिक रणनीतिलाई प्रवर्द्धन गरी त्यसमार्फत अमेरिकी पुँजीको आर्थिक चक्रमा तिनलाई कस्दै जानु एमसीसीको वैचारिक लक्ष्य हुन आउँछ । आतंकवादको विरोध, मानवअधिकार, समृद्धिको नारा दिए पनि आजको विश्व पुँजीवादको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो लुटमय आर्थिक चक्रमा कसरी कमजोरलाई कस्दै लाने नै हो भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु भूल मात्र हुन जान्छ ।

एमसीसीको जन्म नै अमेरिकी सुरक्षाको चासोबाट भएकाले नयाँ प्रतिस्पर्धी विश्वशक्तिका रूपमा उदाएको चीनलाई घेर्न एमसीसीले आफ्नो अनुदानलाई पनि प्रयोग नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन । आफ्नो भूमि र नीतिमार्फत छिमेकी चीनप्रति गलत हुन नपाओस् भनी नेपालले सतर्कता अपनाउने विषय भने बेग्लै हो तर एमसीसी अनुदानलाई विशुद्ध कल्याणकारी विषयका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु कदापि यथार्थवादी कथन हुन सक्दैन । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र जनसंख्या र बजारका दृष्टिले निकै ठूलो छ । यस क्षेत्रले विश्व बजारको ६० प्रतिशत ऊर्जा खपत गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस क्षेत्रमा ऊर्जाको विषय अरबको तेल जस्तै हो । त्यसैले नवउदारवादी आर्थिक रणनीतिलाई यस क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गरेर अमेरिकी पुँजीलाई यहाँको ऊर्जामा लगानी गर्नकै नीम्ति ऊर्जा क्षेत्रलाई निजीकरणमा लैजाने नीति बनाउन एमसीसीले देशहरूलाई उत्प्रेरित र लगानी गरिरहेको छ । नेपालमा पनि ऊर्जा क्षेत्रको निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको गम्भीर तथ्यतिर धेरैको ध्यान पुगेको छैन ।

एमसीसीका सर्त र मोडल लागू गर्ने क्रममा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने सिलसिला नीतिगत रूपमा सुरु भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन, नियमन र बिक्रीलाई छुट्टाछुट्टै बनाउनकै लागि भर्खरै विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ पारित गरिएको छ । जसरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई अलगअलग बनाएपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार बेचुवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भित्र्याइयो, त्यसरी नै विद्युत् वितरण र बिक्री गर्न निजी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने दिशामा लगिँदैछ । नेपालको विद्युत् जो भविष्यको समृद्धिको आशा मानिन्छ, त्यसको व्यापार निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्दा नेपालको सुरक्षाको स्थिति के होला अनि धनी र गरिबबीचको खाडल कति भयावह होला कल्पना गर्दा पनि निकै असहज हुन्छ ।

हो, एमसीसीको नवउदारवादी रणनीतिले कानुन नै पारित गराउन लगाएर त्यो दिशामा बत्ताइसकेको छ । तर्कहरू गरिएका छन् कि परियोजना छनोटदेखि सम्पूर्ण कुरा नेपालीले नै गरेका हुन् । एक त, परियोजना छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रियामै एमसीसीको सर्त र लगानी लागू भएको छ भने नेपालीले मात्र छनोट गरिएको भन्ने तर्क केबल तर्कना मात्र ठहरिन्छ । अर्को कुरा, नेपाली विशेषज्ञले गल्ती नै गर्न सक्दैनन् र ? नेपाली जनताले राष्ट्रघाती भनेर दुत्कार्दै आएका विगतका सन्धिहरूमा सही नेपालीले नै गरेका हैनन् ? त्यसैले नेपालीले नै गरेको भन्ने आधारमा सही वा गलत हुने त कदापि हुन सक्तैन । पचास करोड डलर ठूलो रकम त हो तर त्यसले भोलि ठूलो समस्या राष्ट्रमाथि आइपर्ला भन्ने कोणबाट ठूलो रकम हैन पनि । त्यसैले एमसीसीबारे सर्वाङ्गीण रूपमा निर्क्योल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अनावश्यक मान्नु कदापि मिल्दैन ।

अरू दुईवटा प्रश्नहरू छन् । एमसीसी आईपीएसको अङ्ग हो कि होइन ? नेपाल आईपीएसको साझेदार हो कि होइन ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न आईपीएस नै के हो भन्ने बारेमा बुझाइ हुनु आवश्यक हुन्छ । अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिका रूपमा आउनुभन्दा अगाडि एसिया र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा लागू गर्ने आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य नीतिलाई अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त नीति भन्थ्यो, ट्रम्प आएपछि भने हिन्द महासागरीय क्षेत्र र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलाई जोडेर इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अर्थात् आईपीएस भन्न थालियो । आईपीएस अमेरिकाको संगठन नभई रणनीति भएकाले त्यसको अरू देश औपचारिक सदस्य बन्ने भन्ने हुने कुरा भएन । अमेरिकी प्रतिस्पर्धी चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुक भएकाले र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा टिक्दै अघि बढ्नु जरुरी भएकाले अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग गाँसिएको एमसीसीको अनुदानलाई नेपालले आँखा चिम्लेर सोहर्न सक्ने अनुकूलतामा हुनै सक्तैन । एमसीसी आईपीएसको अवधारणाभन्दा पहिले जन्मेकाले सम्बन्ध छैन भन्ने तर्कलाई त खुद अमेरिकी अधिकारीहरूले खण्डन गरी एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतकै हो भनेकै छन् । अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको एमसीसीबारेको पछिल्लो जानकारीमा पनि आईपीएससँग एमसीसी सम्बन्धित छैन भनिएको छैन । मौखिक कुरा मात्र होइन, एमसीसीलाई पनि आईपीएसअन्तर्गत लगियो भन्ने कुरा सन् २०१९ को नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित खुद आईपीएसको रिपोर्टमा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसकारण एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत छ कि छैन भन्ने प्रश्नको अब खासै अर्थ छैन ।

नेपाल आईपीएस जस्तो अमेरिकी सैन्य रणनीतिको साझेदार नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ निकै गम्भीर छ । यो विषयमा नेपालका सत्ताधारीको कूटनीतिमा ढंग नपुगेको खराबी मात्र रहेको होस् भनी कामना गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने साझेदार नै हुन त कदापि मिल्दैन, नत्र त्यसले भीषण अनिष्ट निम्ताउने कुरा स्वत:सिद्ध छ । सन् २०१८ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएर फर्केपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०१९ जुन १ मा प्रकाशित आईपीएस रिपोर्टमा नेपाल आईपीएसको साझेदार भएको औपचारिक रूपमा उल्लेख छ । चीनले त्यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले मौखिक रूपमा त्यस्तो नभएको त बताए तर त्यो पर्याप्त कुरा होइन ।

अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीतिको साझेदार हो भनी औपचारिक रूपमा भन्नु, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुनु, हवाईजहाज सहयोग हुनु तर नेपालले भने औपचारिक रूपमा कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटसम्म पनि निकालेर खण्डन नगर्नुले छिमेकी चीन नराम्ररी झस्किने स्थिति स्वत: उत्पन्न भइसकेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रो भूराजनीतिको सापेक्षतामा नेपालको राज्यले देखाएको यसप्रकारको कूटनीतिक दिवालीयापन कमजोरी मात्र भए तुरुन्त सच्याइनु जरुरी छ, यदि अर्बौं रुपैयाँ पाउने लालसाले थिचिएर स्थापित मान्यतामाथि नै खेलबाड गरिएको हो भने त्यो कदापि क्षम्य हुन सक्ने छैन । यसप्रकार एमसीसी नवउदारवादी आर्थिक रणनीति नेपालमा थप प्रवर्द्धन गर्न आईपीएसकै अङ्ग बनेर आएको कुरा सबै तथ्यहरूले अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्छन् ।

एमसीसीसँग भएको सम्झौताका बुँदाहरूलाई विश्लेषण गर्दा पनि त्यसमा असमान, अपमानजनक र नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने विषयहरू छ्याङ्छ्याङ्ती पाइन्छन् । अहिलेका र पछि प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने धारा ३ (च) को व्यवस्था र लेखापरीक्षणमा मूलत: अमेरिका हावी हुने व्यवस्था कसरी समानतामा आधारित मान्ने ? परियोजनालाई सफल पार्न नेपालले आफ्ना अन्य निकायलाई आफ्नो देशभित्र सहभागी गराउन एमसीसीको स्वीकृति चाहिने अनुसूची १ को व्यवस्था नेपालका निम्ति स्वत: अपमानजनक छ । सम्झौतासँग बाझिने नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुने धारा ७ (१) को व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि जसरी ठाडो चुनौती दिन्छ त्यसैगरी नेपालमा विद्युत् र सडकमा काम गर्ने आधिकारिक संरचना हुँदा हुँदै छुट्टै संरचनामार्फत परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौताको नीतिले असंख्य आशंकाहरू अनिवार्य रूपमा जन्माउँछन् ।

कतिपयले सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन नगर्दा बित्यास पर्ला किसिमको चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् तर सम्झौतामा संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने बुँदा नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संसदमा छलफल र त्यसमार्फत परिमार्जनको स्वाभाविक अधिकारलाई मञ्जुर गरेको ठहर्छ । जब, एमसीसी स्वयं संसदको राय सुन्न चाहन्छ भने नेपालका सत्ताधारीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भूराजनीतिलाई असर नपार्ने गरी अनि असमानता, अपमान र आशंकाहरू निवारण हुने गरी संसदमार्फत सम्झौतालाई परिमार्जनसहित प्रक्रिया बढाउन किन नहुने ? यदि राष्ट्रको हितअनुकूल बनाउनै नसकिने अवस्था आएमा पचास करोड डलर इन्कारै गर्न नहुने त झन् हुनै सक्दैन ।

तर सम्भावना के छ भने संकल्प प्रस्ताव वा त्यस्तै केही तर्कले मुख छ‍ोपेर नेकपा (नेकपा) ले पारित गर्न आदेश दिने, भिन्न मत छ तर पार्टी अनुशासनका कारण भन्दै त्यस पार्टीका प्रचण्ड विरोधमा उत्रेका नेताहरूले ‘चिसै पानीले नुहाउने’ ! यस्तो यसकारण हुनेछ किनभने त्यो पार्टी र त्यसका नेताहरूसँग साम्राज्यवादी नवउदारवादी आर्थिक रणनीतिसँग संघर्ष गर्ने न वैकल्पिक सिद्धान्त र नीति छ न त इच्छाशक्ति नै, जबकि वैकल्पिक दिशा नेपाल जस्ता देशको भविष्य यात्राका निम्ति अनिवार्य भइसकेको छ ।