कांग्रेस हिँड्नुपर्ने बाटो 

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधि पाँच वर्षको कार्यकालमा आफैंमा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे यताको एक महिनाबाहेक दुईतिहाइको समर्थन सरकारसँग रह्यो । २०१५ सालमा कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला दुईतिहाइ समर्थनमा मुलुकको जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बनेयता यो अवसर केपी ओलीलाई मिलेको हो ।

ZenTravel

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बीपीको भिजन थियो तर समय थिएन । ओलीलाई चुनौतीरहित समय मिल्यो तैपनि आफैंले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराअनुसारको सपना पूरा गर्ने योजना र कार्यक्रम भने दिन सकेनन् ।

आफ्नै दल र विपक्षीसमेत सरकारप्रति असहयोगी थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सडक र सदनमै भद्र विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्‍यो, गर्दै छ । यद्यपि यो भूमिकालाई लिएर पार्टी र पार्टीबाहिरबाट समेत कमजोर विपक्षी भनेर आलोचना नभएको होइन, तथापि कांग्रेसले आर्थिक समृद्धिको उच्च जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढोस् भन्ने सदाशय राखेरै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको हो । अर्कातिर, सरकार बलियो भएका कारण भूराजनीतिक तगारो पनि ओली नेतृत्वलाई आइपरेको छैन । देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटामा अघि बढाउने उच्च चाहना राख्ने नेतृत्वका लागि योभन्दा ठूलो अवसर इतिहासमा विरलै मिलेको छ ।

तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ, यस्तो अनुकूल परिस्थितिका बाबजुद दुई वर्षमा सरकारले देखिने र अनुभूति हुने काम गर्न सकेको छैन । अघिल्ला सरकारका पालादेखि नै सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूले समेत गति लिन सकेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व लिएको दल नेकपा नै सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन । देशको आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक छैन । विकास खर्च बढ्नुको साटो घट्दो अवस्थामा छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै बढेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाउँछ । देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्र्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ तर अहिले सबैभन्दा निराश र त्रस्त अवस्थामा यही क्षेत्र छ । सरकारको नीति र रवैया निजी क्षेत्रमैत्री छैन । यो सरकार बनेयता निजी क्षेत्रबाट लगानी बढेको छैन । नेप्से परिसूचक गिर्दो अवस्थामा छ । बाह्य लगानीसमेत आकर्षित हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र बाहिर लगानीकर्ताहरू सरकारप्रति विश्वास गर्न र ढुक्क हुन सक्ने स्थितिमा छैनन् । गरिबीको जीवनयापन गरिरहेका नागरिकका लागि विकासको अनभूति हुने कुनै काम हुन सकेको छैन । शान्तिसुरक्षा, कानुनी राज्य, सुशासन, शान्तिसुरक्षाको मोर्चामा समेत सरकार असफल देखिन्छ ।

यो सरकारको मुख्य मार्गचित्र संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धि हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सिंहदरबारको अधिकार तल्ला तहमा विकेन्द्रित गर्नुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व नै बढाउने गरी केन्द्रीकृत शासन अभ्यासको थालनी गरेका छन् । कानुन बनाएरै आफूमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने काम सुरु गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सरकारले उल्टो बाटो तय गर्न थालेको छ, यसको भूमिका सन्देहपूर्ण छ । मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन हुने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न थालेको छ । सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकारलगायतका दर्जन विधेयक संविधानका मूल मर्म र भावनाविपरीत ल्याइएका छन् । यसमा कांग्रेससहित विपक्षी दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको विरोधका बाबजुद सरकार जबर्जस्ती अघि बढ्न खोज्दै छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र खुलापनप्रति सरकार अनुदार बन्दै गएको छ । कानुनको जगमा कम्युनिस्ट विचार दर्शनको राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने एकदलीय बाटामा सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक अवयवहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बनाउँदै लगेर व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा गर्ने दिशामा सरकार उद्यत देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको यात्रातर्फभन्दा कम्युनिस्ट दर्शनअनुसारको व्यवस्था स्थापित गर्ने मनोविज्ञानका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । यही मनोविज्ञानले सरकारको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फभन्दा शासनसत्ता केन्द्रीकृत गर्नेतिर बढी केन्द्रित हुन पुगेको छ । परिणामस्वरूप दुई वर्षसम्म अनुकूल परिस्थितिमा चलेको सरकारबाट आमजनता आहत भएका छन् । पञ्चायत कालखण्डलाई समेत उछिन्ने गरी सरकार नियन्त्रित शासनसत्ता सञ्चालनको अभ्यासमा अघि बढेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउन नियोजित रूपमा सरकार अघि बढिरहेका बेला कांग्रेसले लोकतन्त्रवादीहरूलाई चट्टान बनेर ढाडस दिनुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा हुन लागिरहेका बेला कांग्रेस जुझारु हुन सकेन, कमजोर बन्दै गयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धराशायी पार्ने सरकारी योजनामा झन् बल पुग्छ । यो अवस्थामा कांग्रेसले घरभित्रको झगडामा धेरै अलमलिएर नबसी मुलुकका सामु खडा चुनौतीको सामना गर्नतर्फ सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

पार्टीको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जुन लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा स्वाभाविक हो । तर, एक वर्षपछि हुने महाधिवेशनका लागि अहिल्यैदेखि सभापतिप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्नु पार्टीका लागि मात्रै नभई मुलुकका लागि समेत हितकर छैन । सभापति एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, संस्था पनि हो । व्यक्तिमाथि प्रहार गर्दा त्यसको असर संस्थामाथि नै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वबीच द्वन्द्व बढाउने होइन, एकता बढाउने काम गर्नुपर्छ । नेताहरूको एकता र मिलापबाट तल्ला पंक्तिका कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन सके कांग्रेसको जनाधार स्वत: बढ्छ । २०७४ को निर्वाचन हारे पनि कांग्रेसको जनाधार कमजोर देखिन्न । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा भरतपुर, भक्तपुर र धरानको मत परिणामले पनि कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखाउँछ । कांग्रेसमा कुनै वैचारिक नीति र कार्यक्रमबीच भिन्नता र प्रतिस्पर्धा छैन । नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धा क्षणिक हुन्छ । पार्टी संगठनलाई शक्तिशाली र सफल बनाउनुचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । तीन वर्षपछि आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउनु कांग्रेसका प्रत्येक नेता–कार्यकर्ताको पहिलो मिसन बन्नुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्वप्रति औंला तेर्स्याएर बस्ने होइन कि समाधानका उपाय खोजेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ ।

मुलुकमा बढ्दै गरेको अनुदार शासनशैलीका कारण आम लोकतन्त्रवादीले कांग्रेसलाई सूक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छन् । बुद्धिजीवी र लेखकहरूले कांग्रेसभित्रको झगडा चाँडो अन्त्य गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले भागबन्डा, गुटबन्दी र बहुशक्तिकेन्द्रको अभ्यासलाई छाडेर तीन वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आन्दोलन र विरोधले दबाब खडा गर्न सकिएला तर मुलुक बदल्ने हो भने निर्वाचनबाटै बहुमत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसमा एकता अपरिहार्य छ । यसले मात्रै कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार गराउन सक्छ । पार्टीभित्रको बृहत्तर एकताका लागि विधि, विधान, पद्धति, योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेतृत्व मात्रै अग्रसर भएर हुँदैन । नेतृत्व तहमा रहने सबैले मनन र सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसमा कार्यकर्ताको जग बलियो छ । कार्यकर्ताकै कारण यो पार्टी इतिहासदेखि आजपर्यन्त विशाल वृक्षझैं खडा छ ।

कार्यकर्ताका लागि कांग्रेस र कांग्रेसका लागि कार्यकर्ता नै हाम्रो मूलमन्त्र बन्नुपर्छ । यो भावना विस्तार गर्न पार्टी नेतृत्वले अगुवाइ लिन सक्नुपर्छ । बलियो कांग्रेसले मात्रै अहिलेको चुनौतीसँग जुध्न सक्छ । कांग्रेस नै कमजोर भयो भने अधिनायकवादको दिशामा अग्रसर बन्दै गरेको सरकारलाई अघि बढ्न अझै सहज हुनेछ । सानातिना मतभिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्दै लोकतन्त्रवादीहरूको भरोसालाई मर्न नदिन पनि कांग्रेसका प्रत्येक नेताले मनन गर्नुपर्छ । एकताको बलबाटै ओली सरकारको दम्भ तोड्न सकिन्छ । कांग्रेसको अहिलेको कार्यदिशा पनि यही बन्नुपर्छ ।

शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनका लागि शक्ति सञ्चय र संगठन, आम निर्वाचनपछि संसद्मा मिहिनेतका साथ भूमिका, संघीय कानुनहरू निर्माण हुँदा संघीयताको स्थायित्वका दृष्टिले देखिने गरी योगदान, स्थानीय तहको प्रभावकारी र विकासोन्मुख सञ्चालन एवम् उपयुक्त पात्रहरूको चयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । शक्ति सञ्चयको मुख्य आधार आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्व हो । चाटुकारसम्बन्धी, एलियनलाई थुपारिएको संगठन व्यक्तिमुखी, स्वार्थी र पारिवारिक हुन्छ । आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनमा आइहाल्छन् भन्ने विश्वासले यसै गर्नु आन्दोलन तुहाउने अक्षम्य अपराध हो, जुन यहाँ पनि भयो । संसदीय क्रियाकलापमा पनि शीर्षनेतृत्वको योगदान न्यून देखियो । भाषण र पत्रकारहरूमाझ लामो र आक्रामक कुरा राख्नुबाहेक तिनले केही गरेनन् । संसद्मा पुगेका केही आन्दोलनकारी साथीहरूबाहेक अन्यको कार्यशैली आलोच्य नै रह्यो । ठूला पार्टीका शीर्षनेताहरू र आन्दोलनका शीर्षनेताहरूका प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छन् । ठूला पार्टी सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने आन्दोलनका नेताहरू एजेन्डातर्फ केन्द्रित हुन्छन् । तर यहाँ सत्ता समीकरण नै यिनको पनि पहिलो प्राथमिकता देखियो । कानुन निर्माणकै कुरा गर्दा नागरिकतालगायतका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा समिति सदस्यको हैसियतले शीर्षनेताहरूको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिएन । बाहिर भने क्रान्तिकारी कुरा गरे । संघीयताको स्थायित्वका निम्ति सैद्धान्तिक प्रस्तुति र प्रशिक्षणको कुरा त परै जाओस्, अवसरहरूको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन । स्थानीय तहका साथीहरूलाई दिग्दर्शन दिने क्षमता देखिएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगेका जुझारु जनप्रतिनिधिहरू पनि अनावश्यक आन्तरिक विवादमा अल्झिइरहेका छन् ।

आखिर यसको निदान के हो त ? जति बहस गरे पनि उत्तर एउटै आउँछ— आन्दोलन सही छ, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई सबल नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया थालौं । एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता मान्नेहरूबीच एकजुटता मात्र यसको विकल्प हो । गणितीय एकीकरणले आन्दोलनको एजेन्डालाई कुल जम्मामा होइन, एकका मुनि घटक संख्याको भिन्नमा परिणत गर्छ । घटकहरूका आफ्नै आधार छन् । मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या संकेन्द्रित छ भने आदिवासी–जनजाति र दलितहरू छरिएका छन् । सबको आफ्नै राजनीतिक–सामाजिक परिवेश छ । तर, एजेन्डा भनेको समरूप हो । एकीकृत दलका रूपमा संगठित हुनुभन्दा सामुदायिक शक्तिका रूपमा संगठित हुनु सजिलो छ र त्यसपछि मजबुत सहकार्य स्वाभाविक हुनेछ । जसरी मधेस र थरुहटका आन्दोलनकारीहरू एजेन्डालाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्, त्यस्तै सांगठनिक मोडल बनाई मार्गदर्शन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठूलो संघर्षको अक्षम नेतृत्व

वृषेशचन्द्र लाल

विभेद र सीमान्तीकरणका सिकार मधेसी, थारू, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिले यत्रो संघर्ष गर्दा पनि उपलब्धि किन पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नले यी समुदायका तटस्थ र जागरुक बौद्धिक वर्ग एवम् युवाहरूलाई नराम्ररी चिमोटिरहेको छ ।

यही प्रश्न मधेस र आदिवासी–जनजातिका आन्दोलनकारी र राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्तार् तथा अभियन्ताहरूको पनि छ । यस्तै प्रश्न फेसनका लागि भए पनि संघर्षलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू पनि चियाको चुस्कीमा गर्ने गर्छन्, जो उत्तर पनि आफैं दिन्छन्— जनता विभाजित हुनु, सीमान्तीकृत सबै समुदाय एकबद्ध हुन नसक्नु, राजनीतिक रूपमा संगठित र पर्याप्त जागरुक नहुनु ।

आन्दोलनकारी र राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभियन्ताहरू नेतृत्वको सिकायत गर्ने गर्छन्, जसमा यथोचित मूल्यांकन पद्धति नभएकाले आफूहरूले केही पाउन नसकेको मनसाय लुकेको हुन्छ । उता, आमजनसँग मुद्दाको स्पष्टता तथा यसका निम्ति आवश्यक संघर्षको बोध भए पनि सामाजिक सञ्जालबाहेक मन्थनको साधन र भित्री जानकारीको अभाव छ । आमजन राज्य र नेतृत्वसँग आक्रोशित भए पनि विकल्पहीन छन् ।

सीमान्तीकरण र भेदभावविरुद्ध समावेशिता तथा स्वशासनका मुद्दा र यसका निम्ति भइरहेको संघर्ष चानचुने छैन । पहिले लोकतन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्रको संघर्ष यी लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति अनिवार्य थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै यो संघर्ष जन्मिन सक्थ्यो र यसका उपलब्धिहरू यसै प्रणालीमा संस्थागत हुन सक्थे । त्यसकारण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै अबको संघर्ष समानता, समावेशिता र आफ्ना लागि आवश्यक निर्णय आफैं गर्न पाउने स्वशासन निम्ति हो, जुन अहिले जारी छ । यस लक्ष्यका निम्ति अहिलेसम्म भएको संघर्षमा विगतमा राणाशासन, पञ्चायत र प्रतिगमनविरुद्धभन्दा जटिल, विकट तर अभूतपूर्व सहभागिता देखिएको छ । निश्चय नै यो दुरूह संघर्ष हो, किनभने यसको ध्येय प्रणाली परिवर्तन मात्र हैन, राज्यसत्तालाई सबैको साझा बनाउनु हो । मुद्दा यति कठिन छ, दशक लामो जनयुद्ध चलाएका माओवादीले पनि बिसाइदिए ।

यति ठूलो एजेन्डाका निम्ति संघर्ष गर्न त्यति नै ठूलो नेतृत्व क्षमताको आवश्यकता पर्छ । सर्वप्रथम त नेतृत्वमा लक्ष्यको समझ चाहियो, प्रतिबद्धता चाहियो । तरबारको धारमा हिँड्ने हिम्मत र एजेन्डाका निम्ति दुनियाँलाई छाड्न सक्ने समर्पण चाहियो । यति भयो भने लक्ष्य अप्राप्य छैन । गान्धी, माओ, बीपी र हो ची मिन्ह यिनै खुबीका विजयी भए र महान् बने । जनताको विश्वास यिनै खुबीबाट प्राप्त हुन्छ ।

सिमान्तीकरणविरुद्धको आन्दोलनको महत्त्व र अनिवार्यतालाई आन्दोलनकारीले आत्मसात् गरेका छन्, नेतृत्वलाई खुलेर साथ दिएका छन् । सडक संघर्ष गरेकै छन् र राज्यको क्रूर दमनको मुकाबिला गरेकै छन् । आफ्ना
न्यायोचित मागलाई तर्कसंगत रूपमा दुनियाँअगाडि स्थापित गर्न सफल हुँदै संघर्षको अनिवार्यताको बोध सीमान्तीकरणमा परेका घरपरिवार र समूहमा गराएकै छन् ।

तर, नेतृत्वले यसलाई सत्ता स्वार्थका लागि मोलतोलको उपकरणका रूपमा मात्र लिएको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको अभ्यासमा लाग्नु अनौठो र अस्वाभाविक पक्कै होइन तर खास मुद्दाका लागि संघर्ष गर्ने अठोट गरेर अस्तित्वमा आएको राजनीतिक दलले सत्ताको अवसर मात्र ताकिराख्नु निश्चय नै अस्वाभाविक र आन्दोलनप्रतिको धोका हो । जनताले सदैव प्रतिबद्धता देखाए पनि संघर्षप्रति इमानदार नेतृत्वलाई अवसरवादीहरूले पाखा लगाउने र मानमर्दन गर्ने काम मात्र हुनु जनताको विश्वासप्रति गद्दारी हो । यी सबको कारण एउटै हो— संकीर्ण र अक्षम नेतृत्व ।

पक्कै पनि संघर्ष र बलिदान खेर गएको छैन । देश, जस्तो भए पनि, संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । अधिकारवादीहरू समावेशिताका निम्ति दृढ बन्दै गएका छन् । स्वशासनको अर्थ, व्याख्या र प्रणालीबारे छलफल बढ्दो छ । यो सब सीमान्तीकरणमा परेकाहरूको संघर्षको परिणाम हो, नकि नेतृत्वको रणनीतिको। नेतृत्व सही, आवश्यक तत्त्वहरूले परिपूर्ण र सक्षम भएको भए हामी गन्तव्यको धेरै नजिक पुगिसक्ने थियौं । निर्णयका दृष्टिले हरेक नाजुक क्षण वा शक्ति सञ्चयका बेला पनि नेतृत्व स्वार्थको हिलोमा माछा फसाउन मात्र व्यस्त देखियो । पटक्कै उपेक्षा गर्न नहुने कुरो के हो भने, राज्य–शक्तिमा नियन्त्रण भएकाहरू संघीयताको जरो गहिरो बनाउनभन्दा यसलाई बेलैमा अराजकताका विभिन्न स्थिति सिर्जना गरेर समाप्त गर्न आतुर छन् र त्यसका लागि चाहिने औजार आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिलाई नै बनाइरहेका छन्, पालैपालो ।

राज्य–शक्तिमा रहेकाहरूको योजना सुपरिभाषित छ । नेतृत्व भने सोचले वामन, अल्पदृष्टियुक्त र रणनीति निर्माणमा थकित छ । यही कारण आन्दोलनकारीहरूको एजेन्डाकेन्द्रित आवश्यक बृहत् शक्तिको निर्माण हुन सकेको छैन । आन्दोलनको खाल ओढेका दलहरूको एकीकरणबाट चुनावमा केही सफलता त हात लाग्ला तर त्यसको प्रयोग सत्ताका लागि प्यादावृद्धिकै रूपमा गरिन्छ । यस्तो एकीकरणले शक्ति बढाउनुभन्दा निकम्मा, लक्ष्यप्रति अप्रतिबद्ध र आन्दोलनकारीहरूभन्दा सिद्रा पकाउने एलियनहरूको जमघट गरी परिवर्तनको ऊर्जाको भण्डारमा छेदन मात्र गराउन सक्छ । आवश्यकता सक्षम, आँटिलो, अर्जुनदृष्टियुक्त नेतृत्वको हो । नेतृत्वपंक्तिमा यस्ता आँटिलाहरू नभएका होइनन् तर निकम्माहरूको भीडमा किचिन बाध्य छन् ।

बलिदानी दिवसको अवसर पारेर छापा र सामाजिक सञ्जालमा— जो मधेस अभिव्यक्तिको सबभन्दा मुख्य माध्यम हो— देखिएका सामग्रीहरूमा शीर्ष नेतृत्वका कारण आन्दोलन दिशाहीन भएकोबारे एकमत देखिन्छ । शीर्ष नेतृत्वको चाप्लुसी गर्नेहरूले सुगारटान र आरोप–प्रत्यारोपको भाषा मात्रै बोल्न सकेका छन् । शीर्ष नेतृत्व आन्दोलनकारीलाई मार्गदर्शन गर्न त परै जाओस्, सामान्य कार्यहरूप्रति पनि इमानदार रहेन । बरु, बाधा–अवरोध भयो । आन्दोलनका बेला आन्दोलनकारीहरूले निर्णयविगुलको अनुसरण गरे । कुनै साधनस्रोतका लागि नेतृत्वको खोजी गरेनन् ।

आन्दोलन स्थगनको निर्णय गरिँदा पनि अराजकता खडा गरेनन् । शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनको यो वैशिष्ट्यलाई बुझ्न सकेन । नेताहरूले आफूलाई मसिहा र कमान्डर मात्र घोषित गरिरहे र आसेपासेलाई ताली पिट्न लगाइरहे । सानो ठक्करलाई विशाल बनाउन ठूलो पट्टी र टिंचरको प्रयोग तथा गालीगलौजको भाषा बोली तिनले विचार र प्रतिबद्धताले शून्य भए पनि मिडियाको तागतले आफूलाई महान् क्रान्तिकारी प्रमाणित गर्न खोजे । सत्ताले घाँसको मुठो देखाउनेबित्तिकै बिनाचप्पल त्यतै दौडिए । नातागोता, प्रेमी–प्रेमिका र सुनका गुलाफहरूमा रुमलिए ।

शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनका लागि शक्ति सञ्चय र संगठन, आम निर्वाचनपछि संसद्मा मिहिनेतका साथ भूमिका, संघीय कानुनहरू निर्माण हुँदा संघीयताको स्थायित्वका दृष्टिले देखिने गरी योगदान, स्थानीय तहको प्रभावकारी र विकासोन्मुख सञ्चालन एवम् उपयुक्त पात्रहरूको चयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । शक्ति सञ्चयको मुख्य आधार आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्व हो । चाटुकारसम्बन्धी, एलियनलाई थुपारिएको संगठन व्यक्तिमुखी, स्वार्थी र पारिवारिक हुन्छ । आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनमा आइहाल्छन् भन्ने विश्वासले यसै गर्नु आन्दोलन तुहाउने अक्षम्य अपराध हो, जुन यहाँ पनि भयो । संसदीय क्रियाकलापमा पनि शीर्षनेतृत्वको योगदान न्यून देखियो ।

भाषण र पत्रकारहरूमाझ लामो र आक्रामक कुरा राख्नुबाहेक तिनले केही गरेनन् । संसद्मा पुगेका केही आन्दोलनकारी साथीहरूबाहेक अन्यको कार्यशैली आलोच्य नै रह्यो । ठूला पार्टीका शीर्षनेताहरू र आन्दोलनका शीर्षनेताहरूका प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छन् । ठूला पार्टी सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने आन्दोलनका नेताहरू एजेन्डातर्फ केन्द्रित हुन्छन् ।

तर यहाँ सत्ता समीकरण नै यिनको पनि पहिलो प्राथमिकता देखियो । कानुन निर्माणकै कुरा गर्दा नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा समिति सदस्यको हैसियतले शीर्षनेताहरूको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिएन । बाहिर भने क्रान्तिकारी कुरा गरे । संघीयताको स्थायित्वका निम्ति सैद्धान्तिक प्रस्तुति र प्रशिक्षणको कुरा त परै जाओस्, अवसरहरूको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन । स्थानीय तहका साथीहरूलाई दिग्दर्शन दिने क्षमता देखिएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगेका जुझारु जनप्रतिनिधिहरू पनि अनावश्यक आन्तरिक विवादमा अल्झिइरहेका छन् ।

आखिर यसको निदान के हो त ? जति बहस गरे पनि उत्तर एउटै आउँछ— आन्दोलन सही छ, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई सबल नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया थालौं । एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता मान्नेहरूबीच एकजुटता मात्र यसको विकल्प हो । गणितीय एकीकरणले आन्दोलनको एजेन्डालाई कुल जम्मामा होइन, एकका मुनि घटक संख्याको भिन्नमा परिणत गर्छ । घटकहरूका आफ्नै आधार छन् ।

मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या संकेन्द्रित छ भने आदिवासी–जनजाति र दलितहरू छरिएका छन् । सबको आफ्नै राजनीतिक–सामाजिक परिवेश छ । तर, एजेन्डा भनेको समरूप हो । एकीकृत दलका रूपमा संगठित हुनुभन्दा सामुदायिक शक्तिका रूपमा संगठित हुनु सजिलो छ र त्यसपछि मजबुत सहकार्य स्वाभाविक हुनेछ । जसरी मधेस र थरुहटका आन्दोलनकारीहरू एजेन्डालाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्, त्यस्तै सांगठनिक मोडल बनाई मार्गदर्शन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×