कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कांग्रेस हिँड्नुपर्ने बाटो 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधि पाँच वर्षको कार्यकालमा आफैंमा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे यताको एक महिनाबाहेक दुईतिहाइको समर्थन सरकारसँग रह्यो । २०१५ सालमा कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला दुईतिहाइ समर्थनमा मुलुकको जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बनेयता यो अवसर केपी ओलीलाई मिलेको हो ।

कांग्रेस हिँड्नुपर्ने बाटो 

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बीपीको भिजन थियो तर समय थिएन । ओलीलाई चुनौतीरहित समय मिल्यो तैपनि आफैंले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराअनुसारको सपना पूरा गर्ने योजना र कार्यक्रम भने दिन सकेनन् ।


आफ्नै दल र विपक्षीसमेत सरकारप्रति असहयोगी थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सडक र सदनमै भद्र विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्‍यो, गर्दै छ । यद्यपि यो भूमिकालाई लिएर पार्टी र पार्टीबाहिरबाट समेत कमजोर विपक्षी भनेर आलोचना नभएको होइन, तथापि कांग्रेसले आर्थिक समृद्धिको उच्च जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढोस् भन्ने सदाशय राखेरै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको हो । अर्कातिर, सरकार बलियो भएका कारण भूराजनीतिक तगारो पनि ओली नेतृत्वलाई आइपरेको छैन । देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटामा अघि बढाउने उच्च चाहना राख्ने नेतृत्वका लागि योभन्दा ठूलो अवसर इतिहासमा विरलै मिलेको छ ।


तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ, यस्तो अनुकूल परिस्थितिका बाबजुद दुई वर्षमा सरकारले देखिने र अनुभूति हुने काम गर्न सकेको छैन । अघिल्ला सरकारका पालादेखि नै सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूले समेत गति लिन सकेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व लिएको दल नेकपा नै सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन । देशको आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक छैन । विकास खर्च बढ्नुको साटो घट्दो अवस्थामा छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै बढेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाउँछ । देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्र्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ तर अहिले सबैभन्दा निराश र त्रस्त अवस्थामा यही क्षेत्र छ । सरकारको नीति र रवैया निजी क्षेत्रमैत्री छैन । यो सरकार बनेयता निजी क्षेत्रबाट लगानी बढेको छैन । नेप्से परिसूचक गिर्दो अवस्थामा छ । बाह्य लगानीसमेत आकर्षित हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र बाहिर लगानीकर्ताहरू सरकारप्रति विश्वास गर्न र ढुक्क हुन सक्ने स्थितिमा छैनन् । गरिबीको जीवनयापन गरिरहेका नागरिकका लागि विकासको अनभूति हुने कुनै काम हुन सकेको छैन । शान्तिसुरक्षा, कानुनी राज्य, सुशासन, शान्तिसुरक्षाको मोर्चामा समेत सरकार असफल देखिन्छ ।


यो सरकारको मुख्य मार्गचित्र संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धि हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सिंहदरबारको अधिकार तल्ला तहमा विकेन्द्रित गर्नुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व नै बढाउने गरी केन्द्रीकृत शासन अभ्यासको थालनी गरेका छन् । कानुन बनाएरै आफूमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने काम सुरु गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सरकारले उल्टो बाटो तय गर्न थालेको छ, यसको भूमिका सन्देहपूर्ण छ । मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन हुने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न थालेको छ । सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकारलगायतका दर्जन विधेयक संविधानका मूल मर्म र भावनाविपरीत ल्याइएका छन् । यसमा कांग्रेससहित विपक्षी दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको विरोधका बाबजुद सरकार जबर्जस्ती अघि बढ्न खोज्दै छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र खुलापनप्रति सरकार अनुदार बन्दै गएको छ । कानुनको जगमा कम्युनिस्ट विचार दर्शनको राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने एकदलीय बाटामा सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ ।


लोकतान्त्रिक अवयवहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बनाउँदै लगेर व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा गर्ने दिशामा सरकार उद्यत देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको यात्रातर्फभन्दा कम्युनिस्ट दर्शनअनुसारको व्यवस्था स्थापित गर्ने मनोविज्ञानका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । यही मनोविज्ञानले सरकारको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फभन्दा शासनसत्ता केन्द्रीकृत गर्नेतिर बढी केन्द्रित हुन पुगेको छ । परिणामस्वरूप दुई वर्षसम्म अनुकूल परिस्थितिमा चलेको सरकारबाट आमजनता आहत भएका छन् । पञ्चायत कालखण्डलाई समेत उछिन्ने गरी सरकार नियन्त्रित शासनसत्ता सञ्चालनको अभ्यासमा अघि बढेको छ ।


लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउन नियोजित रूपमा सरकार अघि बढिरहेका बेला कांग्रेसले लोकतन्त्रवादीहरूलाई चट्टान बनेर ढाडस दिनुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा हुन लागिरहेका बेला कांग्रेस जुझारु हुन सकेन, कमजोर बन्दै गयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धराशायी पार्ने सरकारी योजनामा झन् बल पुग्छ । यो अवस्थामा कांग्रेसले घरभित्रको झगडामा धेरै अलमलिएर नबसी मुलुकका सामु खडा चुनौतीको सामना गर्नतर्फ सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।


पार्टीको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जुन लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा स्वाभाविक हो । तर, एक वर्षपछि हुने महाधिवेशनका लागि अहिल्यैदेखि सभापतिप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्नु पार्टीका लागि मात्रै नभई मुलुकका लागि समेत हितकर छैन । सभापति एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, संस्था पनि हो । व्यक्तिमाथि प्रहार गर्दा त्यसको असर संस्थामाथि नै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वबीच द्वन्द्व बढाउने होइन, एकता बढाउने काम गर्नुपर्छ । नेताहरूको एकता र मिलापबाट तल्ला पंक्तिका कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन सके कांग्रेसको जनाधार स्वत: बढ्छ । २०७४ को निर्वाचन हारे पनि कांग्रेसको जनाधार कमजोर देखिन्न । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा भरतपुर, भक्तपुर र धरानको मत परिणामले पनि कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखाउँछ । कांग्रेसमा कुनै वैचारिक नीति र कार्यक्रमबीच भिन्नता र प्रतिस्पर्धा छैन । नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धा क्षणिक हुन्छ । पार्टी संगठनलाई शक्तिशाली र सफल बनाउनुचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । तीन वर्षपछि आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउनु कांग्रेसका प्रत्येक नेता–कार्यकर्ताको पहिलो मिसन बन्नुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्वप्रति औंला तेर्स्याएर बस्ने होइन कि समाधानका उपाय खोजेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ ।


मुलुकमा बढ्दै गरेको अनुदार शासनशैलीका कारण आम लोकतन्त्रवादीले कांग्रेसलाई सूक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छन् । बुद्धिजीवी र लेखकहरूले कांग्रेसभित्रको झगडा चाँडो अन्त्य गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले भागबन्डा, गुटबन्दी र बहुशक्तिकेन्द्रको अभ्यासलाई छाडेर तीन वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आन्दोलन र विरोधले दबाब खडा गर्न सकिएला तर मुलुक बदल्ने हो भने निर्वाचनबाटै बहुमत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसमा एकता अपरिहार्य छ । यसले मात्रै कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार गराउन सक्छ । पार्टीभित्रको बृहत्तर एकताका लागि विधि, विधान, पद्धति, योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेतृत्व मात्रै अग्रसर भएर हुँदैन । नेतृत्व तहमा रहने सबैले मनन र सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसमा कार्यकर्ताको जग बलियो छ । कार्यकर्ताकै कारण यो पार्टी इतिहासदेखि आजपर्यन्त विशाल वृक्षझैं खडा छ ।


कार्यकर्ताका लागि कांग्रेस र कांग्रेसका लागि कार्यकर्ता नै हाम्रो मूलमन्त्र बन्नुपर्छ । यो भावना विस्तार गर्न पार्टी नेतृत्वले अगुवाइ लिन सक्नुपर्छ । बलियो कांग्रेसले मात्रै अहिलेको चुनौतीसँग जुध्न सक्छ । कांग्रेस नै कमजोर भयो भने अधिनायकवादको दिशामा अग्रसर बन्दै गरेको सरकारलाई अघि बढ्न अझै सहज हुनेछ । सानातिना मतभिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्दै लोकतन्त्रवादीहरूको भरोसालाई मर्न नदिन पनि कांग्रेसका प्रत्येक नेताले मनन गर्नुपर्छ । एकताको बलबाटै ओली सरकारको दम्भ तोड्न सकिन्छ । कांग्रेसको अहिलेको कार्यदिशा पनि यही बन्नुपर्छ ।


शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनका लागि शक्ति सञ्चय र संगठन, आम निर्वाचनपछि संसद्मा मिहिनेतका साथ भूमिका, संघीय कानुनहरू निर्माण हुँदा संघीयताको स्थायित्वका दृष्टिले देखिने गरी योगदान, स्थानीय तहको प्रभावकारी र विकासोन्मुख सञ्चालन एवम् उपयुक्त पात्रहरूको चयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । शक्ति सञ्चयको मुख्य आधार आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्व हो । चाटुकारसम्बन्धी, एलियनलाई थुपारिएको संगठन व्यक्तिमुखी, स्वार्थी र पारिवारिक हुन्छ । आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनमा आइहाल्छन् भन्ने विश्वासले यसै गर्नु आन्दोलन तुहाउने अक्षम्य अपराध हो, जुन यहाँ पनि भयो । संसदीय क्रियाकलापमा पनि शीर्षनेतृत्वको योगदान न्यून देखियो । भाषण र पत्रकारहरूमाझ लामो र आक्रामक कुरा राख्नुबाहेक तिनले केही गरेनन् । संसद्मा पुगेका केही आन्दोलनकारी साथीहरूबाहेक अन्यको कार्यशैली आलोच्य नै रह्यो । ठूला पार्टीका शीर्षनेताहरू र आन्दोलनका शीर्षनेताहरूका प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छन् । ठूला पार्टी सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने आन्दोलनका नेताहरू एजेन्डातर्फ केन्द्रित हुन्छन् । तर यहाँ सत्ता समीकरण नै यिनको पनि पहिलो प्राथमिकता देखियो । कानुन निर्माणकै कुरा गर्दा नागरिकतालगायतका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा समिति सदस्यको हैसियतले शीर्षनेताहरूको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिएन । बाहिर भने क्रान्तिकारी कुरा गरे । संघीयताको स्थायित्वका निम्ति सैद्धान्तिक प्रस्तुति र प्रशिक्षणको कुरा त परै जाओस्, अवसरहरूको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन । स्थानीय तहका साथीहरूलाई दिग्दर्शन दिने क्षमता देखिएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगेका जुझारु जनप्रतिनिधिहरू पनि अनावश्यक आन्तरिक विवादमा अल्झिइरहेका छन् ।


आखिर यसको निदान के हो त ? जति बहस गरे पनि उत्तर एउटै आउँछ— आन्दोलन सही छ, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई सबल नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया थालौं । एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता मान्नेहरूबीच एकजुटता मात्र यसको विकल्प हो । गणितीय एकीकरणले आन्दोलनको एजेन्डालाई कुल जम्मामा होइन, एकका मुनि घटक संख्याको भिन्नमा परिणत गर्छ । घटकहरूका आफ्नै आधार छन् । मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या संकेन्द्रित छ भने आदिवासी–जनजाति र दलितहरू छरिएका छन् । सबको आफ्नै राजनीतिक–सामाजिक परिवेश छ । तर, एजेन्डा भनेको समरूप हो । एकीकृत दलका रूपमा संगठित हुनुभन्दा सामुदायिक शक्तिका रूपमा संगठित हुनु सजिलो छ र त्यसपछि मजबुत सहकार्य स्वाभाविक हुनेछ । जसरी मधेस र थरुहटका आन्दोलनकारीहरू एजेन्डालाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्, त्यस्तै सांगठनिक मोडल बनाई मार्गदर्शन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?