ठूलो संघर्षको अक्षम नेतृत्व

यही प्रश्न मधेस र आदिवासी–जनजातिका आन्दोलनकारी र राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्तार् तथा अभियन्ताहरूको पनि छ । यस्तै प्रश्न फेसनका लागि भए पनि संघर्षलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू पनि चियाको चुस्कीमा गर्ने गर्छन्, जो उत्तर पनि आफैं दिन्छन्— जनता विभाजित हुनु, सीमान्तीकृत सबै समुदाय एकबद्ध हुन नसक्नु, राजनीतिक रूपमा संगठित र पर्याप्त जागरुक नहुनु ।

आन्दोलनकारी र राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभियन्ताहरू नेतृत्वको सिकायत गर्ने गर्छन्, जसमा यथोचित मूल्यांकन पद्धति नभएकाले आफूहरूले केही पाउन नसकेको मनसाय लुकेको हुन्छ । उता, आमजनसँग मुद्दाको स्पष्टता तथा यसका निम्ति आवश्यक संघर्षको बोध भए पनि सामाजिक सञ्जालबाहेक मन्थनको साधन र भित्री जानकारीको अभाव छ । आमजन राज्य र नेतृत्वसँग आक्रोशित भए पनि विकल्पहीन छन् ।

सीमान्तीकरण र भेदभावविरुद्ध समावेशिता तथा स्वशासनका मुद्दा र यसका निम्ति भइरहेको संघर्ष चानचुने छैन । पहिले लोकतन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्रको संघर्ष यी लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति अनिवार्य थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै यो संघर्ष जन्मिन सक्थ्यो र यसका उपलब्धिहरू यसै प्रणालीमा संस्थागत हुन सक्थे । त्यसकारण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै अबको संघर्ष समानता, समावेशिता र आफ्ना लागि आवश्यक निर्णय आफैं गर्न पाउने स्वशासन निम्ति हो, जुन अहिले जारी छ । यस लक्ष्यका निम्ति अहिलेसम्म भएको संघर्षमा विगतमा राणाशासन, पञ्चायत र प्रतिगमनविरुद्धभन्दा जटिल, विकट तर अभूतपूर्व सहभागिता देखिएको छ । निश्चय नै यो दुरूह संघर्ष हो, किनभने यसको ध्येय प्रणाली परिवर्तन मात्र हैन, राज्यसत्तालाई सबैको साझा बनाउनु हो । मुद्दा यति कठिन छ, दशक लामो जनयुद्ध चलाएका माओवादीले पनि बिसाइदिए ।

यति ठूलो एजेन्डाका निम्ति संघर्ष गर्न त्यति नै ठूलो नेतृत्व क्षमताको आवश्यकता पर्छ । सर्वप्रथम त नेतृत्वमा लक्ष्यको समझ चाहियो, प्रतिबद्धता चाहियो । तरबारको धारमा हिँड्ने हिम्मत र एजेन्डाका निम्ति दुनियाँलाई छाड्न सक्ने समर्पण चाहियो । यति भयो भने लक्ष्य अप्राप्य छैन । गान्धी, माओ, बीपी र हो ची मिन्ह यिनै खुबीका विजयी भए र महान् बने । जनताको विश्वास यिनै खुबीबाट प्राप्त हुन्छ ।

सिमान्तीकरणविरुद्धको आन्दोलनको महत्त्व र अनिवार्यतालाई आन्दोलनकारीले आत्मसात् गरेका छन्, नेतृत्वलाई खुलेर साथ दिएका छन् । सडक संघर्ष गरेकै छन् र राज्यको क्रूर दमनको मुकाबिला गरेकै छन् । आफ्ना
न्यायोचित मागलाई तर्कसंगत रूपमा दुनियाँअगाडि स्थापित गर्न सफल हुँदै संघर्षको अनिवार्यताको बोध सीमान्तीकरणमा परेका घरपरिवार र समूहमा गराएकै छन् ।

तर, नेतृत्वले यसलाई सत्ता स्वार्थका लागि मोलतोलको उपकरणका रूपमा मात्र लिएको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको अभ्यासमा लाग्नु अनौठो र अस्वाभाविक पक्कै होइन तर खास मुद्दाका लागि संघर्ष गर्ने अठोट गरेर अस्तित्वमा आएको राजनीतिक दलले सत्ताको अवसर मात्र ताकिराख्नु निश्चय नै अस्वाभाविक र आन्दोलनप्रतिको धोका हो । जनताले सदैव प्रतिबद्धता देखाए पनि संघर्षप्रति इमानदार नेतृत्वलाई अवसरवादीहरूले पाखा लगाउने र मानमर्दन गर्ने काम मात्र हुनु जनताको विश्वासप्रति गद्दारी हो । यी सबको कारण एउटै हो— संकीर्ण र अक्षम नेतृत्व ।

पक्कै पनि संघर्ष र बलिदान खेर गएको छैन । देश, जस्तो भए पनि, संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । अधिकारवादीहरू समावेशिताका निम्ति दृढ बन्दै गएका छन् । स्वशासनको अर्थ, व्याख्या र प्रणालीबारे छलफल बढ्दो छ । यो सब सीमान्तीकरणमा परेकाहरूको संघर्षको परिणाम हो, नकि नेतृत्वको रणनीतिको । नेतृत्व सही, आवश्यक तत्त्वहरूले परिपूर्ण र सक्षम भएको भए हामी गन्तव्यको धेरै नजिक पुगिसक्ने थियौं । निर्णयका दृष्टिले हरेक नाजुक क्षण वा शक्ति सञ्चयका बेला पनि नेतृत्व स्वार्थको हिलोमा माछा फसाउन मात्र व्यस्त देखियो । पटक्कै उपेक्षा गर्न नहुने कुरो के हो भने, राज्य–शक्तिमा नियन्त्रण भएकाहरू संघीयताको जरो गहिरो बनाउनभन्दा यसलाई बेलैमा अराजकताका विभिन्न स्थिति सिर्जना गरेर समाप्त गर्न आतुर छन् र त्यसका लागि चाहिने औजार आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिलाई नै बनाइरहेका छन्, पालैपालो ।

राज्य–शक्तिमा रहेकाहरूको योजना सुपरिभाषित छ । नेतृत्व भने सोचले वामन, अल्पदृष्टियुक्त र रणनीति निर्माणमा थकित छ । यही कारण आन्दोलनकारीहरूको एजेन्डाकेन्द्रित आवश्यक बृहत् शक्तिको निर्माण हुन सकेको छैन । आन्दोलनको खाल ओढेका दलहरूको एकीकरणबाट चुनावमा केही सफलता त हात लाग्ला तर त्यसको प्रयोग सत्ताका लागि प्यादावृद्धिकै रूपमा गरिन्छ । यस्तो एकीकरणले शक्ति बढाउनुभन्दा निकम्मा, लक्ष्यप्रति अप्रतिबद्ध र आन्दोलनकारीहरूभन्दा सिद्रा पकाउने एलियनहरूको जमघट गरी परिवर्तनको ऊर्जाको भण्डारमा छेदन मात्र गराउन सक्छ । आवश्यकता सक्षम, आँटिलो, अर्जुनदृष्टियुक्त नेतृत्वको हो । नेतृत्वपंक्तिमा यस्ता आँटिलाहरू नभएका होइनन् तर निकम्माहरूको भीडमा किचिन बाध्य छन् ।

बलिदानी दिवसको अवसर पारेर छापा र सामाजिक सञ्जालमा— जो मधेस अभिव्यक्तिको सबभन्दा मुख्य माध्यम हो— देखिएका सामग्रीहरूमा शीर्ष नेतृत्वका कारण आन्दोलन दिशाहीन भएकोबारे एकमत देखिन्छ । शीर्ष नेतृत्वको चाप्लुसी गर्नेहरूले सुगारटान र आरोप–प्रत्यारोपको भाषा मात्रै बोल्न सकेका छन् । शीर्ष नेतृत्व आन्दोलनकारीलाई मार्गदर्शन गर्न त परै जाओस्, सामान्य कार्यहरूप्रति पनि इमानदार रहेन । बरु, बाधा–अवरोध भयो । आन्दोलनका बेला आन्दोलनकारीहरूले निर्णयविगुलको अनुसरण गरे । कुनै साधनस्रोतका लागि नेतृत्वको खोजी गरेनन् ।

आन्दोलन स्थगनको निर्णय गरिँदा पनि अराजकता खडा गरेनन् । शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनको यो वैशिष्ट्यलाई बुझ्न सकेन । नेताहरूले आफूलाई मसिहा र कमान्डर मात्र घोषित गरिरहे र आसेपासेलाई ताली पिट्न लगाइरहे । सानो ठक्करलाई विशाल बनाउन ठूलो पट्टी र टिंचरको प्रयोग तथा गालीगलौजको भाषा बोली तिनले विचार र प्रतिबद्धताले शून्य भए पनि मिडियाको तागतले आफूलाई महान् क्रान्तिकारी प्रमाणित गर्न खोजे । सत्ताले घाँसको मुठो देखाउनेबित्तिकै बिनाचप्पल त्यतै दौडिए । नातागोता, प्रेमी–प्रेमिका र सुनका गुलाफहरूमा रुमलिए ।

शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनका लागि शक्ति सञ्चय र संगठन, आम निर्वाचनपछि संसद्मा मिहिनेतका साथ भूमिका, संघीय कानुनहरू निर्माण हुँदा संघीयताको स्थायित्वका दृष्टिले देखिने गरी योगदान, स्थानीय तहको प्रभावकारी र विकासोन्मुख सञ्चालन एवम् उपयुक्त पात्रहरूको चयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । शक्ति सञ्चयको मुख्य आधार आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्व हो । चाटुकारसम्बन्धी, एलियनलाई थुपारिएको संगठन व्यक्तिमुखी, स्वार्थी र पारिवारिक हुन्छ । आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनमा आइहाल्छन् भन्ने विश्वासले यसै गर्नु आन्दोलन तुहाउने अक्षम्य अपराध हो, जुन यहाँ पनि भयो । संसदीय क्रियाकलापमा पनि शीर्षनेतृत्वको योगदान न्यून देखियो ।

भाषण र पत्रकारहरूमाझ लामो र आक्रामक कुरा राख्नुबाहेक तिनले केही गरेनन् । संसद्मा पुगेका केही आन्दोलनकारी साथीहरूबाहेक अन्यको कार्यशैली आलोच्य नै रह्यो । ठूला पार्टीका शीर्षनेताहरू र आन्दोलनका शीर्षनेताहरूका प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छन् । ठूला पार्टी सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने आन्दोलनका नेताहरू एजेन्डातर्फ केन्द्रित हुन्छन् ।

तर यहाँ सत्ता समीकरण नै यिनको पनि पहिलो प्राथमिकता देखियो । कानुन निर्माणकै कुरा गर्दा नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा समिति सदस्यको हैसियतले शीर्षनेताहरूको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिएन । बाहिर भने क्रान्तिकारी कुरा गरे । संघीयताको स्थायित्वका निम्ति सैद्धान्तिक प्रस्तुति र प्रशिक्षणको कुरा त परै जाओस्, अवसरहरूको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन । स्थानीय तहका साथीहरूलाई दिग्दर्शन दिने क्षमता देखिएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगेका जुझारु जनप्रतिनिधिहरू पनि अनावश्यक आन्तरिक विवादमा अल्झिइरहेका छन् ।

आखिर यसको निदान के हो त ? जति बहस गरे पनि उत्तर एउटै आउँछ— आन्दोलन सही छ, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई सबल नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया थालौं । एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता मान्नेहरूबीच एकजुटता मात्र यसको विकल्प हो । गणितीय एकीकरणले आन्दोलनको एजेन्डालाई कुल जम्मामा होइन, एकका मुनि घटक संख्याको भिन्नमा परिणत गर्छ । घटकहरूका आफ्नै आधार छन् ।

मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या संकेन्द्रित छ भने आदिवासी–जनजाति र दलितहरू छरिएका छन् । सबको आफ्नै राजनीतिक–सामाजिक परिवेश छ । तर, एजेन्डा भनेको समरूप हो । एकीकृत दलका रूपमा संगठित हुनुभन्दा सामुदायिक शक्तिका रूपमा संगठित हुनु सजिलो छ र त्यसपछि मजबुत सहकार्य स्वाभाविक हुनेछ । जसरी मधेस र थरुहटका आन्दोलनकारीहरू एजेन्डालाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्, त्यस्तै सांगठनिक मोडल बनाई मार्गदर्शन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।