पितृसत्ता र आचारसंहिता

तत्कालीन सभामुखको व्यक्तिगत आचरणमा लागेको आरोपपछि ‘अनुसन्धान अवधिभरको लागि’ भन्ने वाक्यांशसहितको राजीनामापत्र आयो । तर राजीनामा अवधि तोकेर नहुने भन्दै उक्त वाक्यांश हटाउन लगाएर मात्र स्वीकृत गरिएपछि चर्चा चल्न थाल्यो, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको सुझबुझपूर्ण क्षमताको । सभामुख पद खाली हुनेबित्तिकै अर्को चर्चा पनि सुरु भयो— अब उपसभामुखले राजीनामा दिएर मन्त्री लिने र सभामुखमा दलले अर्को व्यक्ति चयन गर्ने छ । उक्त चर्चाको खण्डन हुने गरी तुम्बाहाङ्फेले सञ्चार माध्यमबाटै स्पष्ट गर्नुभयो, ‘म उपसभामुख पद मन्त्री पदसँग साट्दिनँ । बरु म आफै सभामुख पदका लागि स्वाभाविक दाबेदार हुँ ।’ यसलाई बाह्य समाजले प्रशंसा गर्‍यो । तर, दलभित्रबाट नजानिँदो तवरले राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना हुन थाल्यो । समयसँगै सभामुखको दाबेदारका रूपमा मैदानमा अरू थुप्रै नाम पनि चर्चामा आए । त्यसपछि सञ्चार माध्यममार्फत बढ्दै गएको दबाबलाई मत्थर पार्दै तुम्बाहाङ्फेले अर्को प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘अर्काले गरेको गल्तीको सजाय मैले किन पाउने ? अरूका कमजोरीका कारण ममाथि अन्याय हुनु हुँदैन ।’

दलले यस सन्दर्भमा औपचारिक चर्चा नथालेपछि बाहिर मानिसहरूमा खुलदुली बढ्नु स्वाभाविकै थियो । दलका नेताहरूको रोजाइमा अरू नै व्यक्ति (पुरुषहरू) को नाम रहेको कुरा प्रायः सञ्चार माध्यममा आई नै रह्यो । त्यहीबीच ‘उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको पनि दाबी रहेको छ’ भन्ने कुराले भने हरेक समाचारको अन्त्यमा निरन्तरता पनि पाई नै रह्यो । अन्ततः मंसिर २६ गते राष्ट्रपतिबाट पुस ४ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान भएको सूचना आयो । तर पनि सभामुखको चयन दलको औपचारिक विषय बनेन । बरु उपसभामुखमाथि राजीनामा दिन र संसदको काम नगर्न दबाब बढ्न थाल्यो ।

यस क्रममा कास्की २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित विद्या भट्टराईलाई शपथ खुवाउनुपर्ने भयो । उपसभामुखलाई उक्त कामबाट रोक्ने प्रयत्न भयो । तर, पुस ४ मा सुरु हुने बैठकमा विद्याले भाग लिन पाउनुपर्ने र उपसभामुखबाट त्यो काम सम्पन्न गर्न संविधानको कुन धाराले रोकेको छ भन्ने प्रश्न अगाडि सारिएपछि उक्त बाटो खुल्यो । पुस १ मा विद्या भट्टराईको शपथ भयो ।

४ गते संसद अधिवेशन सुरु गर्नु थियो । संसद नियमावली अनुसार उपसभामुखले बैठकको सुरुआत र अन्त्य गर्न नमिल्ने भएकाले अधिवेशन थालनी हुनुपुर्व नै राजीनामा दिएर ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्छ भनी फेरि अर्को चर्चा गरियो । संविधानको धारा उद्धृत गर्दै सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान रहेको र संविधानसँग बाझिएको हदसम्म नियमावली निष्क्रिय हुने तर्कका आधारमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता आफैले गर्ने अडान राखेपछि अन्ततः सहमति भयो । फेरि प्रश्न उठ्यो, बैठकको कार्यसूची तयार गर्न बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्न मिल्दैन । तसर्थ कानुनका ज्ञाता भनिएका व्यक्तिहरूबाट समेत अनौपचारिक बैठक बसेर कार्यसूची बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आए । तर, संसदको मूल बैठकको अध्यक्षता गर्न मिल्ने अनि त्यही सञ्चालन गर्न कार्यसूची बनाउन बस्ने परामर्श समितिको बैठकको अध्यक्षता चाहिँ गर्न नमिल्ने कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेपछि अन्ततः दलहरूबीच छलफल गरेर टुंग्याउने कुरा भयो । पुस ४ गते एक बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले परामर्श समितिको अध्यक्षता गर्न अवरोध नहुने तर्क गरेपछि उपसभामुखको अध्यक्षतामा औपचारिक बैठक बसेर कार्यसूची तय भयो ।

त्यसपछिको विषय थियो, संसदमा खाली रहेको सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी । उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यसूचीसहित पुस ११ का लागि बैठक बोलाइयो । बैठक बस्नुपूर्व नै उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ र अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्छ भन्ने गाइँगुइँ फेरि सुरु भयो । यस सन्दर्भमा पुनः उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले दुइटा कुरा राख्नुभयो । एक, संविधानले नेतृत्वविहीन संसदको परिकल्पना नगरेका कारण सत्तापक्षीय दलले सभामुख लिने निर्णय गरी उम्मेदवार तय गरेपछि मात्र राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने । दुई, अबको संसद बैठकको अध्यक्षता आफैले गर्ने र राजीनामा त्यहीँ दिने ।

तर, नेकपाकै कतिपय नेताबाट उक्त कुरालाई बेवास्ता गरी उपसभामुखले राजीनामा नदिएका कारण संसद चल्न नसकेको कुरा सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्दै दबाब सिर्जना गर्ने प्रयत्न भयो । सहमति नभएपछि पुस ११ को बैठक १६ गतेका लागि सारियो । त्यति बेलासम्म सत्तापक्षीय दलले सभामुखको नाम होइन, पद आफूले लिनेसम्म पनि औपचारिक निर्णय गरेको थिएन । बैठक पुनः २७ गतेका लागि सारिएको सूचना टाँसियो । अन्ततः २६ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले सभामुख आफ्नो दलले लिने र उपसभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समाचार आयो । यस विषयमा तुम्बाहाङ्फेले ‘उपसभामुख पद कुनै दलको नभएकोले निर्देशन दिन नमिल्ने र सभामुखको उम्मेदवार चयन नभई आफूले राजीनामा नदिने’ जानकारी दलका नेतालाई गराउनुभयो ।

यसपछि केही वरिष्ठ नेताले राजीनामा नदिए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने र कनिष्ठहरूले समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेकाले दलले सांसदबाटै फिर्ता बेलाउन सक्नेसम्मका कुरा गरे । तर, संविधानको धारा र कानुनको दफा समाएर अडिग तुम्बाहाङ्फेले दलका नेताहरूलाई भेटेर फेरि पनि आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै आफूलाई उपसभामुखबाट हटाउन तीन विकल्प रहेको जानकारी गराउनुभयो— सभामुखको उम्मेदवारको नाम तय गरिए आफैले राजीनामा दिने । अन्यथा संविधान बमोजिम महाभियोग लगाएर दुईतिहाइबाट हटाउन सक्ने कि सांसद पदबाटै फिर्ता बोलाएर पद खाली गराउन सकिने । पहिलो विकल्पमा आफू तयार रहेको । दोस्रो र तेस्रो विकल्पमा जान चाहे दल अगाडि बढ्न सक्ने र उक्त कुरा आफ्ना लागि स्वीकार्य हुने ।

यहाँसम्म आउँदा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले नेताहरूसँग होस् वा सञ्चार माध्यममा, आफू सभामुखका लागि योग्य भएको, विगतको नजिर र वर्तमानको दायित्वका आधारमा पनि पहिलो दाबी आफ्नै रहेको कुरा राखी नै रहनुभयो । पुस २७ को बैठक पुनः माघ ६ गतेका लागि सारियो । नेतृत्वले न त उहाँ अयोग्य भएको कारण देखाउन सक्यो, न योग्यताको कदर नै गर्न सक्यो । अध्ययनका क्रममा १२ वर्ष पहिले आफूले निकालेको ‘राजतन्त्रभन्दा पितृसत्ता जब्बर रहेको र नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा महिला शून्य र न्यून रहेको’ निचोड अझै सान्दर्भिक रहेको दाबी गर्दै र यसको सजीव प्रमाणका रूपमा नेकपाको महिलाशून्य सचिवालयलाई इंगित गर्दै तुम्बाहाङ्फेले ‘महिला शून्य भएकै कारण सचिवालयले सभामुखबारे निर्णय गरिरहँदा उपसभामुखको पनि निरन्तर दाबी रहेको छ’ भन्ने कुरा छलफलको एजेन्डासम्म नबनाएको नजिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

स्मरणीय छ, संसदमा सभामुख चयन विषयमा बहस चलिरहँदा असोज ३० देखि नेकपाको संगठन विभाग भने आन्तरिक आचारसंहिताबारे छलफल चलाउँदै थियो । माघ ५ मै जारी भइसकेको आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘समाजमा रहेका कुरीति, रूढिवादी संस्कार, भेदभाव, छुवाछूत र महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध सधैँ खडा हुनुपर्छ । त्यस किसिमका गलत व्यवहार अन्त्य गर्न सांस्कृतिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टी सदस्यले महिला हिंसा र छुवाछूतपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा तुरुन्तै पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार बन्न बन्देज लगाउनुपर्छ ।’

यसलाई सायद संयोग नै भन्नुपर्छ, यता संसदमा एउटी महिलाको आफू महिला भएकै कारण मात्र होइन, चर्चामा रहेका अरू कुनै पनि दाबेदारभन्दा योग्यता, क्षमता, अनुभव र राजनीतिक पृष्ठभूमि समेतका आधारमा कमजोर नभएको, दलले पाँच वर्षका लागि संसदको नेतृत्व गर्न पठाएको र (आफ्ना कारणले होइन, सम्बन्धित व्यक्तिकै कारण ‘आचारमाथि लागेको आरोप’ का कारण) खाली भएको ठाउँमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्ने दाबी कायम थियो । दलका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ सदस्यसम्मबाट राजनीतिक रूपमा हिंसाजन्य अभिव्यक्तिमार्फत दबाब जारी थियो । राजीनामा दिँदै गर्दा तुम्बाहाङ्फेको प्रश्न थियो— त्यो दबाब हिंसाको दर्जामा पर्छ कि पर्दैन ? र, यस विषयमा यो आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ?

आज यो आम नागरिकबीच चासोको विषय बनेको छ । सायद निकट भविष्यमा हुन लागेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाउनेछ । र, सत्तासीन दल भएका कारण यसबारेको निचोडबाट आम नागरिकसमेत जानकार र लाभान्वित हुनेछन् । साथै नेकपाले जारी गरेको आचारसंहिता अनुसार यसको शिरदेखि तीरसम्मका सदस्यको आचरण हुने/नहुने र यसको कार्यान्वयन सबैका लागि समान रूपमा भए/नभएको हिसाब अबका दिनमा आम नागरिकले समेत राख्नेछन् भन्ने हेक्का सबैमा रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।