कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जनताको जित, नेता पराजित

चन्द्रकिशोर

मधेशमा जे भइरहेको छ, त्यो ठीक भइरहेको छैन । यो कुरा सत्ता प्रतिष्ठान र मधेशी समाजभित्रबाटै उठिरहेको छ । संस्थापन शक्तिबाट योजनाबद्ध रूपमा पहिला मधेशी दल र तिनका नेतागणको साख समाप्त पारियो; अब मधेश विद्रोहलाई नै तेजहीन बताउन ठूलो कसरत गरिँदै छ । मधेशको मुक्तियुद्धको अतीत यसको पहिलो सिकार हुँदै छ ।

जनताको जित, नेता पराजित

एकले अर्को थरीलाई दोषी देख्ने मध्यमवर्गीय मधेशीहरूको सनातन चरित्रबाट यहाँका राजनीतिक नेताहरू नै मुक्त छैनन् । आम मधेशीहरू भने ऐतिहासिक अन्योलको भुमरीमा छन् । यही बेला एक थरी संस्थापन वृत्त नेपालको राजनीतिक व्याकरणलाई नै परिवर्तन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागिरहेका छन् । बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा अन्य विविधताको बाहुल्य रहेको राष्ट्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साधन मात्र नभएर साध्य नै हो । तर अहिलेको सत्ता प्रतिष्ठानले यसप्रति दुराग्रह राख्छ । चन्द्रमातिरको यात्रा उलिन्काठमा गरिँदैन भन्ने कुरा सत्तामुखी मधेशी दलहरूले नबुझे जस्तो गरे पनि मधेशीहरूले राम्ररी बुझिसकेका छन् । ‘मधेशी’ समुदायको खास उल्लेख किन गर्नुपरेको हो भने, तिनकै संघर्षका कारण संघीयता आएको हो ।


मधेश विद्रोहको १३ वर्ष पुग्न लाग्दा यसको प्रभाव ह्रास हुँदै गएको छ । मधेश विद्रोहले खोजेको न्याय, समानता र मुक्तिका मुद्दा कचल्टिएका छन् । विद्रोहको समीक्षा गर्दा मधेशी भनिने दलहरू जहिले पनि संस्थापनलाई नै मुख्य दोषी ठहर गर्छन् । यिनका नेता–कार्यकर्ताको होस खुल्ने बेलासम्म यहाँको राजनीतिक परिवेशमा आधारभूत परिवर्तन हुने सम्भावना खासै छैन । जुनसुकै मधेशी दलको सत्तालिप्सा घटेको संकेत भेट्टाउन गाह्रो छ । हिजोअस्तिसम्म चर्काचर्का कुरा गर्ने गिन्तीमा रहेका नागरिक अगुवाहरू आजकल आआफ्नै परिबन्दमा छन् । डरलाग्दो वास्तविकता त के हो भने, मधेशी दलहरूले साबिकको एमालेको चरित्रलाई अनुसरण गर्न थालेका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्— जस्तो विधि–प्रविधि अपनाइयो, निष्कर्ष त्यस्तै आउँछ ।


मधेशी समाज नै आफ्नै निकट इतिहासबाट विमुख छ । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका एक शिक्षक भन्दै थिए, ‘हमारी इस इतिहास–विमुखता ने हमसे बहुत सारा कुछ छिन लिया है, जिसकी नए शोषणविहीन समाज के निर्माण के लिए हमें बडी जरुरत थी ।’ प्रदेश २ मा मधेशी दलहरूकै गठबन्धन सरकार छ । उता, संघीय सत्ताबाट एउटा दलको बहिर्गमन नहुँदै सत्तारूढ दलसँग चुनावी रणनीतिक साझेदारी गर्न अर्को दल तैनाथ भयो । तर पनि दोस्रो तहका नेताहरू पराजित मनोविज्ञान लिएर बसिरहेका छन् । बहुसंख्यक मधेशीजनमा समेत पराजय भाव गहिरिएको छ । यो हारबाट पाठ सिक्नैपर्छ । तर त्यसका निम्ति विगतका विद्रोहको सीमा र सिर्जनाबारे सिंहावलोकन गर्न तयार हुनुपर्छ ।


मधेशी राजनीतिमा जिल्लैपिच्छे आफूलाई गुमाएर मूल्यनिष्ठ संघर्ष गर्नेहरूको लामो निरन्तरता रहेको छ । प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनमा मधेशीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि जसले मधेशका मुद्दा उठाउने कोसिस गरे, तिनलाई भूमिकाविहीन बनाइयो । कसैले राजनीति छाडे, कसैले मातृदल छाडे र नयाँ सांगठनिक सम्भावनाको खोजी सुरु गरे । वि.सं. २०४६ पूर्वको अवस्था यस्तै थियो । सुरु दशकमै मूलधारको मधेशी राजनीतिका रूपमा उदाएको तराई कांग्रेस र त्यसका नेता वेदानन्द झालाई आत्मसमर्पणको राजनीतिको प्रतीकका रूपमा ठड्याउने मधेशमा फेसन नै छ । त्योसँग जोडिएका दुइटा पक्ष भने भुल्नु हुन्न । पहिलो, तराई कांग्रेसमा आबद्ध कैयौं प्रभावशाली नेतागण वेदानन्दसँगै पञ्चायतको राजनीतिमा छिरेनन् । दोस्रो, २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनमा संसदका १०९ स्थानमध्ये तराईका २१ स्थानमा यो दलले उम्मेदवार खडा गरेको थियो, तर एउटै सिट जित्न सकेन । २०४६ पछिको मधेशी राजनीतिमा मुख्यत: तीन चरण आयो । संसदीय काल, ८ जेठ २०५९ मा संसद विघटनपछि उत्कर्षमा पुगेको शाहीकाल र २०६३ पछि । २०४८ पछिको चुनावी राजनीतिमा नेपाल सद्भावना पार्टीलाई मतादेश प्राप्त भयो । त्यतिखेर मधेश राजनीतिको पर्याय यही दल थियो । संसदीय गतिविधिमा यस दलको भूमिका उल्लेखनीय नै मानियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आएन । त्रिशंकु संसदको मूलबाट निस्केको फोहोरी राजनीतिमा यो दलसमेत पस्यो । शाहीकालमा को–को विसर्जित भए र मधेश विद्रोहको भीडमा छिरेर चोखिए, त्यो कम खोजको विषय होइन ।


मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्नो सामाजिक स्वीकार्यताका लागि छिर्न आएकाहरू, विभिन्न शक्तिकेन्द्रद्वारा परिचालितहरू, अन्य दलमा अवसर पाएर विवादित भैसकेकाहरू, छोटो बाटोबाट राजनीतिमा स्थापित हुन चाहनेहरू तथा गलत मान्छेहरूले प्रवेशका लागि खुला अवसर पाए । मधेशी राजनीतिलाई आकर्षक पेसाका रूपमा लिएर ‘करिअर’ बनाउन पनि कैयौं आए । यसका बावजुद मधेशी जनताको ऐतिहासिक सहभागिता र सहादतले गर्दा एकपछिको अर्को आन्दोलन व्यापक रह्यो । २०४६ पछिको चरणमा मतादेश देखियो, २०६३ पछि त मतादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भयो, जो नेपालको राज्य र समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख गराउने अभूतपूर्व अवसर पनि भयो । तर त्यस्तो प्रतिफल पाएको नेतृत्व वर्ग अहिले हारको मनोदशामा छ र आत्मघाततिर पटक–पटक उन्मुख हुँदै छ । मधेशीको रगतसँग सौदाबाजी गर्ने को हो ? गाउँदेहातमा सुनिन थालेको यो प्रश्नले आगामी राजनीतिक माहोलको सूचना दिन्छ ।


तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा सीमानाकामा शरण लिई संघर्ष गर्नु तत्कालीन बाध्यता थियो । राज्य संयन्त्रमा प्रतिशोध देखियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरेरै समाप्त पार्न खोजियो । तर नाकाकस्सी लम्बिएको परिस्थितिलाई जिल्लाविशेषका नेताहरूले गलत ढंगले कमाउने अवसरका रूपमा लिए । यस्ता कथाहरू भुइँतहसम्म पोखिए । यसका बावजुद निर्वाचनमार्फत जनताले उही नेतृत्वलाई साथ दिए । त्यतिखेर नेताहरूको कमजोरीले आन्दोलनको नैतिक पुँजीमा ह्रास आयो । आन्दोलनमा जनताले आफूलाई दलहरूको कित्तामा राखेका थिएनन्, तर नेताहरूले दूतावास धाउँदा होस् वा बालुवाटार, जहिले पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकतामा राखे । यसैले आन्दोलन उचाइमा पुगेर पनि जनअपेक्षा सन्तुष्ट हुन सकेन । यो अहिलेको नेतृत्व पंक्तिको असफलता हो ।


जनताको साथ पाएर पनि जनताको परीक्षामा अनुत्तीर्ण अहिलेको नेतृत्व टिकाउ हुने आधार कम छ । यी नेताहरू खहरे भेलझैं उदाए अनि हराए । यिनले लिने रणनीति सधैं उपयोगी हुन नसक्ने बुझाइ भुइँतहमा त्यसै व्याप्त भएको होइन । बरु मधेशी जनअधिकार मञ्च दलका रूपमा परिवर्तित नभएको भए वा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी एउटा अभियानकै रूपमा संविधान नबन्दासम्म रहिरहेको भए बढी प्रभावकारी हुने थिए । मधेशले जे पाएको छ, त्यो सडकको जनदबाबले गर्दा पाएको हो । सार्थक उपलब्धि पाउनुपूर्व नै चुनावी राजनीतिमा छिर्दा महँंगो चुनाव, खर्चिला कार्यकर्ता तथा खुट्टा तानातान गर्ने तनावले अनेक विसंगति निम्त्यायो ।


मधेशका नेता आन्दोलनमा सफल देखिए, तर त्यसलाई अवतरण गराउन असफल भए । २०६३ मा विद्रोह सशक्त र प्रभावशाली भयो, सम्झौताचाहिँ रापताप सेलाएको र नेतागण लुकीछिपी भाग्दै गरेको पृष्ठभूमिमा भयो । २०६४ फागुन १४ मा राज्यपक्ष र मधेशी मोर्चाबीच आठबुँदे सहमति त भयो, तर साक्षी र सहजकर्ता बाह्य शक्ति हुन पुगे । यस्तै, संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भएको तेस्रो आन्दोलन सहमतिमै नपुगी तुहियो । यसको कारण हो— नेपालको सामाजिक–भौगोलिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु, राज्यपोषित वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्वार्थलाई हेक्का नराख्नु, माग, दाबी र आधार छुट्याउन नसक्नु, भारतको स्वार्थ, सहानुभूति र सरोकारलाई मिसमास पार्नु, मधेशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको वास्ता नगर्नु र नेतृत्व पंक्तिको निजी महत्त्वाकांक्षा प्रबल हुनु । यसरी एउटा व्यापक उद्देश्यका लागि भएको आन्दोलन नेतृत्वको रणनीतिक चूकले गर्दा फगत चुनावी राजनीतिको फोहोरी खेलमा परिणत भयो ।


मधेश विद्रोह नेपाललाई ऐक्यबद्ध राख्ने, सामञ्जस्यको व्याकरण बनाउने, संघीयतामार्फत सम्प्रभुताको अभ्यास गर्ने, लोकतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने शासकीय ढाँचाको अनुष्ठान थियो । यो नेपालमा शासन गर्न पुर्पुरोमा लेखेर आउनुपर्ने नियतिको भ्रम चिर्ने हस्तक्षेप थियो । राष्ट्रियताको मानकलाई यहाँका बासिन्दाको भरोसामा तय गराउने हुँकार थियो । तर कहिले यसलाई कुनै दलविशेषको विरुद्धमा त कहिले कुनै समुदायको विरोधमा मोड्ने यत्न हुँदै रह्यो । यसैले जनताले जित्दै गए पनि नेताहरू हार्दै गए । मधेश विद्रोहमा यहाँका जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता र सहादतको उचित मूल्यांकन बेगरको शासन व्यवस्थाले नेपालको अन्तर्निहित बहुलतालाई समेट्न सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?