कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

आचारसंहिताको वैधता

सम्पादकीय

नेकपा संगठन विभागले पार्टी नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूका लागि जारी गरेको आचारसंहितामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । मननयोग्य के छ भने— यी प्रश्न आचारसंहिताको अन्तर्वस्तुमाथि होइन, यसलाई जारी गर्ने नेतृत्व स्वयंको आचारलाई लिएर उठेका हुन् । कुनै पनि संगठनले आफ्ना सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्नु अन्यथा होइन । तर यसको वैधता र पालनाको विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नत्र संहिता हुनु र नहुनु उस्तै हो ।

आचारसंहिताको वैधता

पहिलो, जब आचारसंहिता जारी गर्ने तथा यसलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व भएको नेतृत्व पंक्तिकै आम छवि अनुत्तरित प्रश्नहरूले घेरिएको हुन्छ, तब यस्तो संहिता स्वयंले जन्मँदै वैधता गुमाउन पुग्छ । दोस्रो, संहिता कसका लागि भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ— भोलि यो सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिमा लागू हुन्छ कि, पहुँचविहीन तल्लो तहका कार्यकर्ताका हकमा मात्र ? तेस्रो, आचारसंहिता कोरा आदर्शले भरिएको छ कि व्यावहारिक भन्ने विषयले पनि यसको पालनामा फरक पार्छ ।


आचारसंहिताको अन्तर्वस्तु र यसलाई जारी गर्ने नेकपाका शीर्ष नेताहरूले टेकेको धरातलबीचको अन्तर नै धेरैलाई हास्यास्पद लागेको छ । आचारसंहितामा ऋण, सापटी वा आर्थिक लेनदेनमा विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गैरकानुनी कमिसन, करछली, अनियमितताजस्ता अपराध नगर्ने र त्यस्ता केही सूचना भए सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संहिताका यी प्रावधानलाई लिएर नेकपाभित्रै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ— यसप्रति पहिलो जवाफदेही नेतृत्व पंक्ति नै हुनुपर्छ, जसको आडमा या नाम भजाएर व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार, बिचौलिया आदिले अनियमितता गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा, आफ्नो नाम भजाएर देशको कानुन हातमा लिनेहरूलाई राज्यको नियमनभित्र ल्याउन दलका शीर्ष नेताहरूले अग्रसरता देखाउन नसकेमा यो संहिता केवल एक ढोंग हुनेछ ।


महत्त्वपूर्ण सवाल त, शीर्ष नेतृत्व पंक्तिको आम्दानीको स्रोत र खर्चको एक–एक हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ । यसो भएमात्रै विवादास्पद व्यक्तिहरूसँगको संगत–संसर्गको अर्थ–अनर्थ खुल्न जान्छ । कि त दलका शीर्ष पदाधिकारीहरूलाई जोसित पनि बस–उठमा छुट छ भन्नुपर्‍यो कि अहिलेसम्मका क्रियाकलापप्रति आत्मालोचना गरेर आगामी दिनमा आफूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्‍यो । अनि मात्रै आचारसंहिताको अर्थ रहन्छ, नत्र यो जग हँसाउने काम मात्रै हुन्छ ।


आचारसंहिताले आफ्ना सदस्यले सादा जीवन र उच्च विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेको छ । विचार त सबैको उच्च नै होला, जीवन कति सादा छ भन्नेचाहिँ अधिकांश नेताको विगत र वर्तमानले बताइहाल्छ । तत्कालीन भूमिगत माले र युद्धरत माओवादी नेताहरूको आचार र जीवनशैली कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ ? आचारसंहिताले कल्पना गर्न खोजेको जस्तो कि अरू नै भन्ने खुला किताबजस्तै छ । फेरि, यदि आफ्नै पसिनाले कमाएको, स्रोत खुलेको र लाग्दो कर तिरेको सम्पत्तिको प्रयोग छ भने त त्यसलाई अन्यथा मान्न नमिल्ला, नेकपाले बरु यी पक्षहरू खुलाउन जोड दिने कि !


अचेल दलकै केन्द्रीय सदस्यहरूले नै नेतृत्वलाई भेट्न पाइरहेका छैनन् । नेताहरूले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र व्यापारिक प्रयोजनका भेट मात्रै गरेको उनीहरूको गुनासो छ । संस्कार माथिजस्तो छ, तल पनि त्यही सञ्चार हुँदै जाने हो, विरासत सर्दै जाने हो । शुद्धीकरण तलबाट सम्भव हुँदैन, त्यसैले पहिले नेतृत्व नै सुध्रिनुपर्छ । विरोधाभास कतिसम्म छ भने, आचारसंहिताले सामूहिकताको विकास गर्ने भने पनि यही संहिता नै केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगराई पारित गरिएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पद विशेषका लागि कुर्सी नै फरक राख्नेदेखि राज्यको नीतिनियम मिचेर सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाउने पनि आचरणजन्य समस्या तल होइन, माथि नै देखिएका छन् ।


आचारसंहितामा ‘कसैलाई पनि हेलाहोचो, एकारान्त तथा तँ भन्न पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । छोरी, छोराको विवाहलाई सरल, मितव्ययी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । रूपमा राम्रा भए पनि यी प्रावधान कति व्यावहारिक हुन्छन्, नेताहरूले नै यसलाई कसरी पछ्याउँछन् ? अव्यावहारिक भएकैले भोलि यो जन्तीको संख्या तोक्ने पञ्चायतकालीन सामाजिक व्यवहार सुधार कानुनजस्तो बन्नु हुँदैन ।


आचारसंहिताका ११ वटै बुँदा ‘आदर्शवादी’ छन् । संहिता मूलत: नैतिक बन्धन हो, यो कोरा आदर्शभन्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने ढंगको बनाइनुपर्छ । र, यो संगठनको माथिल्लो पंक्तिबाटै लागू हुनुपर्छ । मुहान धमिलै रहिरहने हो भने, सुनकै टुटी हाले पनि धाराबाट सङ्लो पानी बग्दैन । माथिल्लो पंक्तिको आचारमा प्रश्न उठुन्जेल तल्लो पंक्ति अनुशासित बन्दैमा दलमा शुद्धीकरण आउँदैन । नेकपामात्र होइन, सबै राजनीतिक दलका हकमा यही नियम लागू हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?