कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

अन्योलमा समृद्धि सपना

सरकार ऐतिहासिक रूपले दुईतिहाइ बहुमतवाला भएर पनि आमजनले त्यसको सुखद अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा, हृदयेश त्रिपाठीले भनेझैं, कर्मचारीतन्त्रले नचाहेका कारण जो आए पनि उस्तै भएको हो वा राज्यका आधारभूत संरचना एवं रणनीतिक लक्ष्यहरू भूराजनीतिक वस्तुस्थिति र चरित्रसँग तालमेल नखाएर व्यवस्थागत असफलता देखिन थालेको हो भनेर केलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

भौगोलिक संवेदनशीलता

नेपालको भूबनोट उत्तरतर्फबाट उच्च हिमाली पहाडबाट भिरालो हुँदै दक्षिणी गंगा मैदानको तराई क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । हिमनदीहरूको पानीलाई कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकालीहरूले पहाड, तराई हुँदै भारतको गंगा नदीसम्म निकास गर्छन् । तिनै नदीहरूबाट पोषित हजारौं खोलाखोल्साले यहाँका गाउँ–बेसीमा सिंचाइ पुर्‍याउँछन् ।

विगतमा हिमाल र पहाडमा भएका घना जंगलहरूले मनसुनी वर्षालाई सोसेर विभिन्न मूलबाट गाउँघरका धारा–कुवासम्म खानेपानी पुर्‍याउँथे । दक्षिणतर्फ चुरे पहाड र चारकोसे झाडीले हिमाल र पहाडबाट बगेको पानीलाई कमलो माटो गेग्रानबाट भूमिगत जलभण्डारमा पुनर्भरण गरी तराईका खेतहरूमा उर्वरता र चिसोपन पुर्‍याउँथे । त्यहाँका होली, इनार, चापाकलहरू पानीले भरिभराउ हुने गर्थे । अब त्यो रहेन । विगतका दशकहरूदेखि बन्दै गरेका जलविद्युत् योजना, बाटो खोल्नमा डोजरको जथाभावी प्रयोग, तीव्र सहरीकरणमा बढ्दो बालुवा–सिमेन्ट–डन्डीको प्रयोग, नदीहरूबाट बालुवा–ढुंगाको दोहन, चुरे–चारकोसे झाडीको अतिक्रमण जस्ता कारणले मरुभूमीकरणलाई तीव्रता दिएको छ । वातावरण परिपूरणमा जुन तहको लगानीको आवश्यकता पर्छ, त्यसका लागि आन्तरिक स्रोतसाधन तथा संयन्त्रको अभाव छ ।


संस्थागत पक्ष

यिनै भौगोलिक अन्तरसम्बन्धलाई आधार बनाएर चार–पाँच दशकदेखि राज्य संयन्त्रको विकास गरिएको थियो, जसमा केन्द्रमा बलियो सरकार, उत्तर–दक्षिण जोडिएका पाँच विकास क्षेत्र, ७५ जिल्लामा जिल्ला विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्राधिकारप्राप्त जिल्ला विकास समिति तथा केन्द्र सरकारका कार्यालयहरू र त्यसभन्दा तल करिब चार हजार गाविस र नगरपालिका थिए । यो संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जसमध्ये स्व. डा. हर्क गुरुङको २५ जिल्लाको अवधारणा एउटा विकल्प हो । तर २०६३ को परिवर्तनपछि राज्यको पुनर्संरचनाको हौवामा ती सबै भत्काएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकारसम्पन्न ७ प्रदेश र ७५३ गाउँ र नगरपालिका बनाइए । यो संघीय ढांँचामा पुनर्संरचना गर्नुको उद्देश्यबारे यसका अभियन्ताहरू स्पष्ट छैनन् । नयाँ संयन्त्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउन न त अनुसन्धान, मानवीय संसाधनको विकास, तालिम आदि सञ्चालन भएको देखिन्छ, न शासन सञ्चालनमा विगतको केन्द्रीकृत चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छ । यसले नेपालको भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध र संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने खतरा देखिँदै छ ।


जनजीविका

केही दशकअघिसम्म कृषि निर्वाहमुखी थियो, तर निर्वाहको लागि पलायन हुनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यस्तै धेरै खाद्य सामग्री घरमै तयार हुन्थ्यो । त्यसैले गाउँको अर्थतन्त्र केही हदसम्म आत्मनिर्भर थियो । तर अहिले गाउँ पनि बजारमुखी भएको छ । मोबाइल फोन, टीभी, ग्यास चुलोदेखि लिएर खाजाको लागि चाउचाउ, कोकाकोलासम्म पसलमा किनिन्छ । निजी स्कुलको फिस र प्राइभेट स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचार खर्चको कुरै गर्नुपर्दैन । बढ्दो घर खर्चलाई कृषिले धान्न नसकेपछि अधिकांश युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । घरमा बाआमा, श्रीमती, केटाकेटीहरू छन् । यिनीहरूबाट पुर्खाले सदियौंदेखि विकास गरेको वन–पशु–कृषिमा आधारित दिगो कृषि विकास अघि बढ्न सम्भव छैन ।


त्यस्तै, पुर्खाहरूले थोरै कृषियोग्य भूमि भएको बुझेर भिरालो जमिनमा बस्ने र नदी किनारका मलिला फाँटहरूमा खेती गर्ने प्रविधि विकास गरेका थिए । तर नदी किनारहरूबाट सडक खनेपछि भिरालोमा बस्ने मानिसले तिनै मलिला फाँटमा घर बनाउन थाले । फलस्वरूप नदी किनारका मलिला खेतहरू पनि नासिए र गाउँका जमिनहरू पनि बाँझै रहे । आफ्नै जरो नास्ने यो विडम्बनालाई बदल्न सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।


नेतृत्वको गिर्दो नैतिक बल

राज्यका प्रमुख अंगहरूमा बढ्दै गएको बेथिति र विसंगति बुझ्न कुनै पनि राष्ट्रिय खबरकागज पल्टाए पुग्छ । अधिकांशमा कुन–कुन नेता, कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलिया मिलेर कुन–कुन योजनाबाट कति खाए भन्ने फेहरिस्त हुन्छ । निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरणमा प्रमाण कसरी नष्ट गरियो भन्ने रिपोर्ट टेलिभिजनबाटै प्रसारण गरियो । यस्ता कैयौं घटनाका खोजपूर्ण रिपोर्टहरू पत्रकारहरूले उजागर गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा भएको बेथिति हटाउन डा. गोविन्द केसी कैयौं पटक अनशन बसे । तर त्यसको अपेक्षित प्रभाव परेन । त्यस्तै, कुन पदाधिकारी, राजदूत, न्यायाधीश वा ठेकेदार कुन पार्टीको कुन गुटले कति पैसा खाएर नियुक्त गरेको हो भन्नेसम्मका खबरहरू सार्वजनिक हुन्छन्, जसको न खण्डन हुन्छ, न त कारबाही नै भएको सुनिन्छ । यस्ता गतिविधिका कारण संस्थागत विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ, पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता घट्छ र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक बल गिर्छ । यिनै कारणले गर्दा मन्त्रीहरूका निर्देशनहरू पालना हुँदैनन् ।


समृद्ध नेपालको यात्रा

२०६३ को परिवर्तनपछि त्यसअघिको इतिहासलाई प्रतिगामी करार गरेर पुराना संरचनाहरू भत्काइयो र सबै थोक नयाँ सिर्जना गर्न खोजियो । त्यसो गर्ने नै हो भने पनि नयाँ सिर्जना गर्न खोजिएको व्यवस्थाको समग्र चिन्तन र मार्गचित्र यसका रचनाकारहरूले बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो । तर यसका मुख्य रणनीतिकारहरू छिन्नभिन्न भइसकेका छन् । यो अवस्थामा मुलुकलाई कसरी निकास दिने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।


सशस्त्र क्रान्तिका दौरान युवाहरूलाई जेजस्तो सपना बाँडेर युद्धमा होमिएको थियो, त्यो पूरा गर्नैपर्छ । संघीय गणतन्त्रको समग्र चिन्तन, रणनीतिक लक्ष्य र मूल्य–मान्यतालाई परिभाषित, स्थापना र पालना गर्नैपर्छ ।

हिमाल–पहाड–तराईका किसानहरूले सदियौंदेखि विकास गरेको वन–पशु–कृषि प्रणालीलाई विकास गरेर गरिखाने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । मुख्य कुरा, मुलुकको रूपान्तरण र उन्नतिको लाभ सबै तह र तप्काका नागरिकको जीवनलाई छुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने मुलुक द्वन्द्वको अनवरत चक्रमा फेरि फस्न सक्छ, जसले अन्ततः मुलुकको सार्वभौम सामर्थ्य र अस्तित्वलाई कमजोर बनाउँदै विघटनतर्फ धकेल्न सक्छ ।

[email protected]

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?