कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

गलत संसदीय अभ्यास

सूर्य ढुङ्गेल

राजनीतिक तथा संवैधानिक आधारमा नेपाल सार्वभौमिक, अखण्ड र स्वतन्त्र राज्य हो, जसको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ । संविधानको प्रस्तावना र भाग १ भित्र पर्ने जम्मा पाँच धारा (प्रावधान) मात्र पढ्नेले पनि नेपालको संविधान पूरै बुझ्न सक्छ । सम्पूर्ण राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भनिएको भए पनि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्ततः संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन गरी दुई मौलिक सिद्धान्तमा आधारित छन् ।

गलत संसदीय अभ्यास

धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुन भनेको छ अनि धारा २ र ५६ मा जनतामा निहित राज्यशक्तिको प्रयोग यसै संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय गणतन्त्रात्मक संरचनाद्वारा हुने किटानी छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालतलाई ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार’ प्रदान गरेको धारा १२८ मा पढ्न सकिन्छ । यथार्थमा नेपालको संविधानले राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा संविधानवाद एवं शक्ति सन्तुलनका कैयौं संयन्त्र राखेको भए पनि सर्वोपरिता ‘सर्वोच्चता अदालत’ लाई सुम्पिएकामा दुई मत हुन सक्दैन ।


संसदको राजनीतिकभन्दा न्यायिक पाटो दरिलो छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयमा यो व्याख्या गर्ला नै । नेपाललाई संविधानको सम्पूर्णतामा हेर्ने हो भने, न्यायिक सर्वोपरिता भएको संसदीय शासकीय स्वरूप हो भन्न सकिन्छ । शासन पद्धतिलाई संविधानको धारा ७४ ले संसदीय स्वरूप भने पनि संसदीय शासन प्रणालीको व्याख्या संविधानले कहीं पनि गरेको छैन । संसदीय शासन प्रणालीको पूर्ण व्याख्या राजनीतिशास्त्रको तुलनात्मक अध्ययन र विभिन्न राष्ट्रले अवलम्बन गरेका शासन प्रणालीका अनुभवबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको अनुभव सबै देशमा एकैनासको हुँदैन ।


विश्वविख्यात संविधानविद् तथा संसदविद् थोमस एर्स्किन मेको सन् १८४४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘संसदीय अभ्यास’ को सत्ताइसौं संस्करण गत वर्ष बजारमा आयो । त्यही पुस्तकको आडमा सयौं विद्वान्ले लेखेका संसदीय परम्परा तथा अभ्यास सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययनका लेखहरू हामी पढ्ने गर्छौं । भारतका सुवास कश्यप पनि विश्वप्रसिद्ध संविधानविद् हुन् । उनी तीन दशकसम्म भारतीय संसदको महासचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उनले ‘संसदको इतिहास’ का मोटामोटा छ ठेली पुस्तकसँगै संसदीय अभ्यास, कार्यविधि तथा कानुनसमेतका किताबहरू लेखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय संघका प्रकाशन तथा सम्मेलनहरू प्रायः संसदकै विषयसम्बद्ध हुन्छन् । चाहेमा हाम्रा सांसद तथा दलीय नेताहरूलाई संसद र संसदीय अभ्यासबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्न सामग्रीको कमी छैन । उनीहरूको आफ्नै अनुभव पनि नभएको होइन । अझ आधुनिक प्रविधिले कम्प्युटरमार्फत ज्ञानको तुलनात्मक भण्डार घरदैलोमा पुर्‍याउने गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनासहित धारा ७४ ले स्पष्ट गरेको छ, ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’ संविधानमा संसद ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । संसद सचिवालयले संघीय संसदका दुई अंग, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका साथै संयुक्त संसदीय बैठक सम्बन्धी नियमावली प्रकाशित गरेको छ । यसमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पद्धतिबारे प्रस्ट व्यवस्था छ । तर संसदले यो कार्य समयमै अगाडि बढाएन । यो संसदीय विकृतिको ज्यादै गम्भीर विषय हो । लामो अवरोध, गलत दलीय परामर्श र अभ्यासतर्फ संसद उन्मुख हुन थाल्यो । दलीय आदेश हावी हुनु स्वतन्त्र संसदका लागि स्वस्थकर हुँदैन ।


संसदको न्यायिक शक्ति

नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार निश्चय नै अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ (धारा १२६) । सर्वोच्च अदालतलाई मात्र ‘संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार छ’, जुन सबैले बाध्यकारी रूपमा मान्नैपर्छ । त्यसैले यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ । संघीय संरचना र संवैधानिक इजलासका साथै स्थानीय न्यायिक समितिको संरचनाबाट घेरिएको सर्वोच्च अदालतमाथि कैयौं नयाँ अभिभारा थपिंँदै गएका छन् । यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको थप जिम्मेवारी अदालतले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिले देश गलत संसदीय अभ्यासमा अड्केका बेला पछि गएर संवैधानिक इजलासले संसदीय विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँंदैन । वर्तमान अवस्थाले संसदीय अभ्यास एकदलीय अवधारणतर्फ बढ्दै गएको देखाउँछ ।

यद्यपि संविधानले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सर्वोच्च अदालतलाई राखेको छ । यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा प्रधान न्यायाधीशमाथि सुम्पिइएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थापित यो एक विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । तर, सर्वोच्च अदालतमाथि पनि अपवादका रूपमा बढी शक्तिशाली जनप्रतिनिधिमूलक न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने राजनीतिक न्यायिक निकाय संघीय संसद छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । संविधानले नै संसदीय सर्वोच्चता स्विकारेको यो शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत नै रहने शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था हो ।


नेपालको संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा र साथै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई समेत महाभियोग लगाएर संसदीय न्यायिक प्रक्रियाद्वारा पदमुक्त गर्नसक्ने अधिकार संविधानको धारा १०१ ले संसदलाई दिएको छ । यसरी नै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा सम्बन्धित सदनले पदमुक्त गर्न सक्छ (धारा ९१, ९२) । संसदका अन्य न्यायिक विशेषाधिकार पनि छन् ।

गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी उल्लङ्घन गरेको अभियोग मात्र नभई महाभियोग लगाएर राष्ट्रका प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई समेत हटाउन सक्ने संवैधानिक अधिकारप्राप्त संसदको सभापतित्व गर्ने सभामुखको चयनमा राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी सत्तासीन दलको असंवैधानिक र असंसदीय व्यवहारले देश आज विश्वसामु लज्जाले झुक्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको नारा संविधान र पार्टीको घोषणापत्रमा लेखेर हुँदैन, नेता र दलको आचरण र व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।


अस्वस्थ दलीय दबाब

मित्रराष्ट्रहरू नेपालको दलीय संसदीय विचलनबाट अचम्मित भएका छन् । यस्ता नेतालाई निर्वाचित गरेकामा मतदाताले आफैलाई धिक्कार्न थालेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने संसदका सभामुख र उपसभामुखलाई दलीय निर्णयबाट राजीनामा दिन आदेश जारी गर्ने असंवैधानिक र असंसदीय संस्कारको विकास भयो । यसलाई रोक्न जरुरी छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दलले राजीनामा दिन निर्देशन दियो । उनलाई पदमुक्त गर्न अन्य संवैधानिक बाटा थिए, तर अपनाइएन । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई अहिले राजनीतिक दबाबमा राजीनामा दिन बाध्य गरियो । उनी सक्षम सभा सञ्चालक थिइन् । नेतृत्वको गुण भएकी महिला पनि थिइन् । यसले अस्वस्थ सत्तासीन दल र यसका अस्वस्थ नेताबाट संसदीय अभ्यास एकदलीय साम्यवादतर्फ उन्मुख हुने र गलत असंवैधानिक अभ्यासमा अघि बढ्दै जाने डर बढेको छ ।


संसदीय अभ्यासको विषयमा प्रतिपक्ष र अन्य दल चुपचाप छन् । संविधानको पालक र संरक्षकको जिम्मा प्राप्त राष्ट्रप्रमुख दलीय दम्भको उन्माद बोकेका सत्तापक्षीय नेताहरूको चेपुवामा पर्नुभएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । उहाँका औपचारिक संवैधानिक सल्लाहकार प्रधानमन्त्री स्वयं अस्वस्थ हुनुहुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि उहाँले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ । अन्य राष्ट्रिय दलहरूले पनि उहाँलाई टेवा दिन खोजेको देखिँंदैन । देशको राजनीतिक तुवाँलो हटाउन उहाँले इमानदारीपूर्वक केही भूमिका खेल्न आँट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । उहाँले संसदलाई सम्बोधन गरेर सहयोग लिन सक्ने ठाउँ पनि छ ।

देशको सर्वश्रेष्ठ लोकतान्त्रिक संघीय संविधान भनी जारी गर्ने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र दाबी गर्ने पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ यो स्थिति कति दिन टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुन्छ ? हेर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म असंवैधानिक अभ्यासबारे उहाँहरूले केही बोल्नुभएको छैन ।

अहिले संसदीय अभ्यासको विषय सत्तासीन साम्यवादी दल, विशेष गरी पूर्वमाओवादी नेता र सञ्चार माध्यममा केन्द्रित देखिन्छ । संविधान र संसदीय विश्वव्यापी मान्यतातर्फ हेर्ने फुर्सद नेपालका नेतालाई छैन । एर्स्किन मे र सुवास कश्यपका संसदीय ठेली उहाँहरूले हेर्नुभएकै छैन होला । संसदीय अभ्यास पनि माओवादी सिद्धान्तमै अधकल्चो रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँंदै छ । अमेरिकी र हाम्रा छिमेकी नेतृत्वझैं नेपालको अभ्यास केही समय अधिनायिकी प्रवृत्ति अनुरूप प्रभावित नहोला भन्न सकिँंदैन । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासको नयाँ सोच नेपालका लागि आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थतासँगै संसदीय अभ्यास पनि गम्भीर बिरामी पर्ने डर बढ्दै छ ।


ढुङ्गेल संविधानका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?