कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

मधेसलाई ‘मरुभूमि’ नबनाऊ

सम्पादकीय

धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा स्थानीय युवा दिलीप महतोलाई क्रसर व्यवसायीहरूले टिपरको ठक्करबाट मारेपछि प्रदेश २ सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमाथि निगरानी बढाएको छ । 

मधेसलाई ‘मरुभूमि’ नबनाऊ

प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै सरकारले अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला प्रहरी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि कडाइ थालेका छन् । प्रकृतिको जथाभावी दोहन रोक्न प्रदेश सरकारले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक छ । तर, राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणका कारण अवैध क्रसर उद्योग रोक्न त्यति सजिलो छैन । प्रदेश सरकारले तत्कालको जनआक्रोश साम्य पार्न र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइन, साँच्चिकै कटिबद्ध भएर पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ ।


सरकारले निगरानी बढाएलगत्तै क्रसर व्यवसायीहरूले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । अवैध उद्योग निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेका छन् । प्रदेशका व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरेर दबाबमा उत्रिएका छन् । समितिको नेतृत्वमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरू नै छन् । नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू प्रभावित तुल्याउनकै लागि उनीहरूले रकम संकलनसमेत थालेका छन् । प्रदेश २ मा सञ्चालित धेरैजसो अवैध क्रसरमा दलका नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिको लगानी छ । राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, प्रहरी र क्रसर उद्योगीहरूको ‘मिलेमतो’ तोड्न र प्रकृतिको जथाभावी दोहन रोक्न प्रदेश सरकारसित दह्रो इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।


कतिपय राजनीतिकर्मीले यस्ता उद्योगमा पर्दा पछाडिबाट लगानी गरेका छन्, कति संरक्षण गर्दिएबापत नाफाको अंशियार छन् । स्वतन्त्र हैसियतमै व्यवसाय गरेका क्रसर उद्योगी पनि पैसाका बलमा राजनीतिक दल, सुरक्षालगायतका जिल्लाका शक्तिशाली निकायसित सजिलै पहुँच राख्न सक्ने भएका छन् । यही राजनीतिक संलग्नता बढी भएका कारण क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन इच्छुक स्थानीय निकायहरूलाई पनि सकस परेको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका कारण जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गराएका उद्योग पनि राजनीतिक आडमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता कति उद्योग त कतै दर्ता छैनन्, अवैध ढंगले चलिरहेका छन् । केहीको दर्ता एउटा उद्योगको हुन्छ, काम अर्कै गरिरहेका छन् । कतिले दर्ता गरेबमोजिम नै काम गरे पनि मापदण्ड मिचेका छन् ।


स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैंले खोला–नदीहरूलाई छोटो बाटोबाट मनग्य मुनाफा कमाउने सजिलो साधन बनाउनतर्फ लागेपछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको हो । यस्तो अवैध उत्खननका कारण तराई–मधेसको प्रकृतिमाथि दक्खल पुगिरहेको छ । दिलीपले पनि बस्ती र उब्जनी हुने खेत जोखिममा पर्ने भन्दै अभियान थालेका थिए । चुरे र तराई–मधेसमा नदीजन्य पदार्थको अवैध र मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खननको चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्छ । भूमिगत पानीको सतह घट्छ, नदीले धार परिवर्तन गर्छ । माटो खुकुलिने कारण कटान बढ्छ, खेतबारी र बस्तीमा बाढी पस्छ । खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिन्छ । तसर्थ, अहिले भइरहेको दोहनको क्रम नरोकिएमा ढिलोचाँडो तराई–मधेसका धेरै भाग ‘मरुभूमीकरण’ हुने निश्चित छ ।


निर्वाचित सरकार आएपछि यस्ता अवैध धन्दा रोकिनुपर्नेमा जानकारहरूका अनुसार अझ बढेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । स्थानीय पदाधिकारीले बुझ्नुपर्छ— स्थानीय सरकार, राजनीतिकर्मी, उद्योगी सबैका लागि आयआर्जनका अरू आकर्षक विकल्प छन्, तर प्रकृतिमाथिको दोहनको क्षतिपूर्ति कसैगरी सम्भव छैन । आफ्नो गाउँसहर, खेतबारी र खोला–नदीको सबैभन्दा बढी माया स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्छ । क्षणिक आम्दानीको लोभमा परेर कसैले पनि आगामी पुस्ताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । अवैध र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योगहरूलाई सदाका लागि बन्द गर्न स्थानीय तहहरू जिम्मेवार बन्नै पर्छ । यदि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको क्रसर उद्योगीसित स्वार्थ–सम्बन्ध देखिएमा उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?