कर्णाली प्रदेशको कृषि मार्गचित्र

कृष्णप्रसाद पौडेल

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नो उन्नतिको आधार आफै खोज्ने प्रयत्नस्वरूप दीर्घकालीन रणनीति र योजनाको खाका कोर्न थालेको छ । यो पहल आफैमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक छ । यसका उपयुक्त दृष्टिकोण, ढाँचा र रणनीतिसहितको उन्नत कर्णाली योजनाको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्ला भन्ने प्रश्न भने निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

ZenTravel

यस लेखमा एक दशकयता कर्णाली, खास गरी माथिल्लो कर्णालीलाई, यहाँको खाद्य र कृषि प्रणालीलाई नजिकबाट हेर्ने एक जिज्ञासुका हैसियतमा, कर्णालीका लागि उपयुक्त कृषि योजनाको खाका, कर्णालीको खाद्य तथा कृषि प्रबर्द्धनको भविष्यमुखी मार्गचित्र बनाउन केकस्ता विषयमा तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

Meroghar

यस्तो रणनीति र योजना मुख्यतः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा उपयुक्त बनाउँदै कर्णालीको आजको सन्दर्भ र विशेषतामा आधारित हुनुपर्छ । यसका लागि दिगो खाद्य तथा कृषि प्रणालीका आजको विश्वसमाजका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र वातावरणीय अन्तरसम्बन्धसमेत ख्याल गर्दै यसका दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक दायरा र सीमाहरूको परिधि; संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाÙ कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विशेषता, विविधता र विषमताको यथार्थ धरातलमा टेक्नुपर्छ । सँगै, आम कर्णालीबासीको चेतना, क्षमता, भावना र दृढता उन्नत बनाउँदै यस क्षेत्रका समुदाय, समाज र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउने कृषिको दूरदृष्टिभित्र रहेर उपयुक्त मौलिक कृषि प्रबर्द्धन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

साथै, राष्ट्रिय दीर्घकालीन लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्य र अन्तरप्रदेश आवधिक योजनाका तीव्र आर्थिक विकासका लक्ष्यहरूलाई बिर्सनु हुन्न । यस्तो रणनीति र योजनाले कर्णाली प्रदेशको वृद्धि र कर्णालीबासीको उन्नतिका लागि आधारभूत भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणमा बसोबास गर्ने सुखी नागरिकहरूको प्रदेश बनाउने महत्त्वाकांक्षा बोकेको हुनुपर्छ । समग्रमा यसले कर्णालीबासी र सबै सरोकारवालालाई बेग्लै (विशेष) कर्णाली र ‘सुखारी कर्णालीबासी’ को स्थानीय सपना देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो रणनीति तय गर्दा दिगो कृषिलाई बुझ्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, मार्गचित्र र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक संस्थागत संरचना र स्रोतको व्यवस्थासहितको विस्तृत कार्यतालिकासमेत बनाउनुपर्छ । यसका अलावा निम्नलिखित आयाममा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ :

पहिलो, कर्णालीको विशेषताको मिहिन आकलन गर्नुपर्छ । यसमा मुख्यतः अहिलेको आधुनिक भनिने मैदानी विकासकोे अवधारणा कर्णालीका लागि कति उपयुक्त छ भन्ने सवाल पेचिलो छ । समृद्धिका नाममा पश्चिमी विकासको सोच र ढाँचा अपनाउने या कर्णाली विशेषताको आफ्नै मौलिक उन्नतिको आधार खोज्ने ? सुक्खा, शुष्क, अर्धशुष्क र पहाडी विशेषताको कर्णालीमा परम्परादेखि विभिन्न समुदायले उन्नतिका लागि अपनाउँदै आएको सामुदायिक सहकार्यको जीवन्त अभ्यासलाई कसरी यथावत् राख्न सकिन्छ ? कर्णालीलाई काठमाडौंकै आँखाले हेर्ने पुरानै केन्द्रीकृत रोग, विकास दिने र खाने मानसिकता र अर्ती मात्र दिने परामर्शदाताका विचारबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ? कर्णालीकै विशेषतामा उन्नतिका आधार र सम्भावनाको खोजी गर्न अनि संघीय सरकारको पन्ध्रौं योजनालाई सफल पार्न समर्पित हुनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ ? यी प्रश्नलाई मनन गर्दै आवश्यक कानुनी आधार, संयन्त्र र संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन र सम्भावित कानुनी जटिलता फुकाउन ध्यान दिनुपर्छ । किनकि अहिले पनि अधिकारको कानुनी बाँडफाँड, कर्मचारी परिचालन र खरिद ऐन नै सरकारी योजना कार्यान्वयनका मूल बाधक हुन् ।

दोस्रो, यो दीर्घकालीन योजनाले समाजको उन्नतिको मार्गचित्र बनाउँछ । त्यसैले यसमा सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खास गरी दूरदृष्टि र मार्गचित्रमा राजनीतिक सहमति तथा कार्यान्वयनका लागि योजना र कार्यक्रम बनाउँदा सबै सरोकारवालाको संलग्नता अत्यावश्यक हुन्छ । यसले योजना र कार्यक्रमप्रति सरोकारवालाको अपनत्व र स्वामित्व बढाउँछ । सरकार, नीतिनिर्माता, बौद्धिक वर्ग, किसान र किसान संगठनको संलग्नताबाट स्थानीय ज्ञान प्रबर्द्धन, नीतिसम्बन्धी बहस र रूपान्तरणको कार्यदिशालाई सामाजिक मान्यता प्राप्त हुने गर्छ । यसले सबैमा उत्साह र ऊर्जा बढाउँछ ।

तेस्रो, विभिन्न कृषिधारका आफ्नै दायरा र सीमा छन् । यिनका विशेषता, प्रविधिमा आउने फेरबदल, बजारको माग र अन्य पक्षसमेत ख्याल राखी कर्णालीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त जैविक कृषि प्रबर्द्धनको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ । यो कर्णाली प्रदेशको साझा सहमति पनि हो । यस अर्थमा जैविक कृषिलाई रसायन र विषादीरहित, संक्रमण र पूर्ण जैविक रूपान्तरणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा निर्धारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्दिष्ट कृषि मापदण्डलाई कर्णाली विशेषताको सीमाभित्र संक्रमणको योजनासहित प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ । कर्णालीका विशिष्ट र तुलनात्मक लाभका कृषिक्षेत्रको मूल्य शृंखलाको दायरा फराकिलो बनाउँदै यसको प्रमाणीकरण र बजारीकरणमा समेत जोड दिनुपर्छ ।

चौथो, समग्र कर्णालीको परिवेशमा पोषणयुक्त खाना र जैविक कृषिलाई परिभाषित गर्दै यसका प्राथमिकता र सोही आधारमा कृषि रूपान्तरणका लक्ष्य र सूचक निर्धारण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खानेकुरामा समतामूलक पहुँच बढाउने; खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रबर्द्धन गर्ने; कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार सेवा र सूचना व्यवस्थापनको संयोजन र प्रभावकारी समन्वय गर्ने; जैविक क्षेत्र वर्गीकरण र नक्साङ्कन गर्ने; सोही आधारमा सामुदायिक प्रमाणीकरण गर्ने कामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । साथै, स्थानीय स्रोत परिचालन र प्रविधि विकास, कृषि जनशक्ति र क्षमता विकास एवं लगानी र योगदानको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यस्तो प्राथमिकतामा आधारित भएर बनाइएको खाकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र र संरचनाको ढाँचासमेत माग गर्छ । किनकि प्रदेश नै नयाँ संरचना भएकाले यसको स्थायी सरकारसमेत अलमलमै छ । सँगै, योजना निर्माण, आवधिक समीक्षा र पृष्ठपोषण नियमित र स्थायी प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा, यसको स्वामित्व लिने कोही हुँदैन ।

अर्को कुरा, समृद्धियात्रा एउटै वर्ष या योजनावधिमा पूरा हुने विषय होइन । अहिलेको सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा दीर्घकालीन उन्नतिलाई आत्मसात् गरी प्राथमिक योजनाको आधार बनाउनुपर्छ । यो एक हिसाबले प्राथमिकता निर्धारण र आवधिक गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो । यसले आजका आवश्यकता मात्र पूरा गर्न सघाउँदैन, उन्नत भविष्य बनाउने कामको जगसमेत बसाल्छ । यस्तो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा दिगो कर्णाली र कर्णालीबासीको उन्नतिको आधार, मूल मर्म र यसका मूल्य–मान्यतामा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्तो उत्पादनमुखी योजना सफल बनाउने पूर्वाधारलाई पनि सबल बनाउँदै लैजानुपर्छ । मुख्यतः मानवीय क्षमता, स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, ऊर्जा र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ ।

पाँचौं, खाद्य तथा कृषि प्रणाली प्रबर्द्धनको रणनीति भविष्यमुखी कृषि प्रक्षेपणमा आधारित हुनुपर्छ । माथि उल्लिखित प्राथमिकता सूचीभित्र रहेर भविष्यमा हासिल गर्न खोजिएका लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ ।

उपर्युक्त विषयबारे व्यापक छलफल गरी अहिलेको कृषिको मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । यसमा कृषिका प्राथमिक आयामहरूको सूचक निर्धारण गरी अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सँगै, यसमा ३ वर्षको संक्रमणकालीन (२०८०), दस वर्षको मध्यकालीन (२०८७) र २५ वर्षपछिको दीर्घकालीन कृषि (२१००) विवरणसहितको लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।

यसका आधारमा विस्तृत योजना र कार्यान्वयनको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्छ । के–के काम कति, कसरी र कहिलेसम्म गरिसक्ने योजना छ र यो गर्न कस्तो जनशक्ति र संगठन आवश्यक हुन्छ, यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ । समग्रमा, यो मस्यौदालाई कर्णाली विशेषतामा आधारित र समय सान्दर्भिक बनाउन अनि परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भने, यसमा प्रस्तावित धेरै योजना कार्यान्वयन नै नहुने र कार्यान्वयन भएका योजनाले पनि समृद्ध कर्णाली बनाउने र कर्णालीबासीको सुखारीको सपना पूरा गर्ने गरी प्रतिफल दिने आशा गर्न कठिन छ ।

अन्त्यमा, तत्कालै माथि उल्लिखित मूल मुद्दामा व्यापक छलफल गरी यो रणनीतिक योजनाको सोच, उद्देश्य, मार्गचित्र र रणनीतिक प्रस्थानविन्दुमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विवेकले काम सुरु गर्ने र अनुभवले सच्याउँदै जान तयार हुँदै यस वर्षको पूरक योजना तत्कालै बनाउने र दीर्घकालीन योजना भने गम्भीरतापूर्वक परामर्श र परिमार्जन गरी तयार गर्ने नयाँ समयतालिका बनाउनुपर्छ । अन्यथा, यो योजना प्रदेश सरकारको दराजमा थन्क्याउने कागजको थुप्रोमा परिणत हुनेछ । यसले समृद्धि योजना कार्यान्वयनको प्रदेशको सपना त तुहिन्छ नै, कर्णालीबासीले प्रदेश सरकारप्रति गरेको आशा र भरोसाको बाँधसमेत भत्किन्छ, जसको मर्मत गर्न तत्कालै सहज भने हुनेछैन । यो कुरा समय छँदै बुझे हुन्छ ।

पौडेल कर्णालीविज्ञ समूहका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बेलायतमा ‘प्वाइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ छिट्‌टै

‘अब नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत आउने अवसरको ढोका खुल्छ’
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतले यस वर्षको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियामा जस्तो ‘प्वाइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।३१ जनवरीमा ब्रिटेन युरोपेली संघबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएपछि नयाँ आप्रवासन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको हो । गृहमन्त्री प्रिती पटेलले मन्त्रिपरिषद्‌को आगामी बैठकमा अध्यागमन मुद्दा पेस गर्ने बेलायती अखबारले जनाएका छन् । 

शैक्षिक योग्यता, भाषिक दक्षता र कामको अनुभव भएका दक्ष आप्रवासीहरुलाई प्राथमिकता दिने यस प्रणालीमा प्वाइन्टका आधारमा भिसा दिने प्रावधान छ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले व्यापारिक समूहको दबाबपछि विद्यमान नियम अस्थायी रुपमा केही समय कायमै राख्न गरेको प्रतिज्ञाविपरीत बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकारले यो पूर्व योजनाभन्दा दुई वर्ष अगावै गर्न लागेको हो।

गृहमन्त्री पटेल सन् २०२० को अन्त्यसम्म अदक्ष कामदारहरुका हकमा कडाइ गर्न चाहन्छिन्। विश्वभरबाट दक्ष जनशक्ति बेलायत भित्रयाउन प्रेरित गर्ने र अदक्षहरुको संख्या घटाउने सरकारको योजना छ।

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सोमबार ब्रिटेनले संसारको जुन मुलुकबाट आएको भए पनि सबै आप्रवासीलाई समान व्यवहार गर्ने वाचा गरेका छन्। यूके अफ्रिका लगानी शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले भनेका छन्, ‘हामीले कुन देशको पासपोर्ट हो भनेर हेर्ने छैनौं, पासपोर्टभन्दा बढी मानिसलाई महत्व दिनेछौं।’

यस परिवर्तनले प्रधानमन्त्री जोनसन र ब्रिटिस उद्योगीहरुको छाता संगठन ‘कन्फेडेरेसन अफ् ब्रिटिस इन्डस्ट्री’ सँग भने द्वन्द्व हुन सक्छ। किनकि महासंघले कम्पनीहरुलाई नयाँ अध्यागमन प्रणाली अपनाउन कम्तीमा दुई वर्ष समय आवश्यक हुने बताउँदै आएको छ।

३१ जनवरीमा बेलायत ईयूबाट अलग्गिएपछि यसै वर्षको अन्त्य ३१ डिसेम्बर २०२० सम्म संक्रमणकालका रुपमा रहन्छ र त्यसपछि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरुलाई बेलायत खुल्ला आवतजावत गर्न बन्द हुनेछ। अहिले ईयूमा आवद्ध २८ देशका नागरिकलाई बेलायत र युरोपेली मुलुक आउन जान र काम गर्न ‘वर्क परमिट’ भिसा आवश्यक हुँदैन। तर, ईयूबाहेकका अन्य देशका मानिसलाई वर्क परमिट भिजा लिन शैक्षिक योग्यता, कम्पनीबाट 'जब अफर' तथा 'सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप' र तोकिएको तलब प्रावधान जरुरी छ।

युनिभर्सिटी अफ नर्थहयाम्पटनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथारणनीतिका लेक्चरर डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिटपछि ईयू र ईयूबाहेक मुलुकका सबैलाई अध्यागमनमा समान व्यवहार गरिनुसकारात्मक ठान्छन्। ‘अब नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत आउने अवसरको ढोका खुल्छ’, पाठकले भने, ‘हुन त यहाँ अहिले पनि प्वाइन्ट बेस्ड सिस्टम नभएको होइन तर ईयू नागरिकलाई समेत परिवर्तित नियम लागू भएपछि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश लाभान्वित हुन सक्छन्।’

यसैबीच, बेलायतमा रहेका ९ लाख ईयू नागरिकले ब्रेक्जिटपछि बेलायतमै स्थायी रुपमा बस्न आवश्यक ‘सेटल्ड स्टाटस’ का लागि अझै आवेदन नदिएका गार्डियन समाचारपत्रले जनाएको छ। युरोपेली संसदले ब्रेक्जिटपछि ईयू नागरिकलाई हाउजिङ र रोजगारीमा भेदभाव हुनसक्ने जोखिमप्रति चासो व्यक्त गरे लगत्तै उक्त तथ्यांक आएको हो।

बेलायती गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा गत डिसेम्बरसम्म २७ लाख ईयू नागरिकले मात्र ‘सेटल्ड स्टाटस’का लागि आवेदन दिएका छन्। ईयू सदस्य राष्ट्रहरुका नागरिकलाई मात्र दिइएको यो विशेष अध्यागमन स्किम गत मार्च, २०१९ देखि सुरु भएको हो र यसको समयसीमा ३० जुन, २०२१ सम्म छ। यदि बेलायत बिनासम्झौता बाहिरिए ३१ डिसेम्बर २०२० भित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

बेलायतमा ३० देखि ३६ लाखसम्म ईयू मुलुकका नागरिक रहेको अनुमान छ।

उता, हजारौं ईयू नागरिकलाई ब्रेक्जिटपछिको स्टाटस प्रमाण माग्दै अहिले नै जागिर, जिपी अस्पताल, हाउजिङ, स्कुल, बैंक, काउन्सिल आदि सरकारी निकायमा सेवाबाट वञ्चित गरिएको समाचार पनि आएका छन्। ‘द थ्री मिलियन’ नामक अभियान समूहले ३ हजार १७१ जना ईयू नागरिक र तिनका परिवारमा गरेको सर्वेक्षणले सो तथ्य उजागर गरेको हो।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×