संघीयतामा दलित संरचना खोइ ?

परशुराम रम्तेल

शासनसत्ताबाट निकै लामो समयदेखि जीवनका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायले अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्न सकून् मुलुकमा संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो ।

ZenTravel

हिन्दु धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्था र जातप्रथामा टेकेर राज्यले दलित समुदायलाई छुवाछूतजस्तो अमानवीय र निकृष्ट प्रथा मात्रै लादेन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकसहित जीवनका सबै क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित पनि पार्‍यो । यसै कारण दलित समुदाय हालसम्म समाजको पीँधमा छ ।

Meroghar

दलित समुदायमाथि थोपरिएको वर्ण, जात, छुवाछूत र विभेद हिन्दुवादी राज्यद्वारा सिर्जित समस्या हो । दलित समुदायले भोग्नुपरे पनि यो वास्तवमा राज्यकै समस्या हो । राज्यकै नीति र व्यवहारका कारण यो समुदाय पछाडि पर्नु भनेको राज्य पनि पिछडिनु हो । राज्यले विभेदकारी नीति र अमानवीय व्यवहार अवलम्बन गरेको छ, जसले राज्यलाई पनि लोकतान्त्रिक र मानवीय रहन दिएका छैनन् । राज्यले आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउन संघीयता लागू गरेको हो, जसको मर्म भनेकै विगतमा केन्द्रमा एउटा वर्ग, वर्ण र जातिविशेषमा मात्रै थुपारिएका अधिकार आधारभूत जनतासम्म पुर्‍याउनु हो । तर, दलित समुदायको अधिकारप्राप्ति र व्यावहारिक कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्दा संघीयतामा पनि हक–अधिकारको सही उपभोग गर्न उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गरिएको छैन । संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था छ, तर यसलाई नीतिगत पक्ष र अनुगमनको क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने कार्यादेश छ । अतः दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकास र अधिकारप्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितमैत्री संरचना बनाउनुपर्छ ।

दलित समुदायको अवस्था
राज्यको कुनै पनि निकायमा दलित समुदायको राम्रो पहुँच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा उपस्थिति नै छैन । तल्लो अंगमा न्यून सहभागिता त छ, तर पहुँच छैन । राज्यका तीनै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता नहुँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तो भएको छ । न्याय क्षेत्रमा त झन् शून्यकै स्थितिमा छ । कर्मचारीतन्त्रको तल्लो तहमा एकाध सहभागिता हुन थालेको छ । सेना र प्रहरीका तल्ला दर्जामा केही उपस्थिति देखिँदै छ ।

अधिकांश दलित परिवार भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् । उनीहरूको बस्ती विकासको अवस्था, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्यको अवस्था तथा साधनस्रोतमाथिको पहुँच निकै कमजोर छ । यसले उनीहरूको सामाजिक हैसियत र मर्यादा शून्यमा झारेको छ । अपमान, उत्पीडन र हिंसाले उनीहरूको मानसम्मान, चेतना र पहललाई कुण्ठित पारेका छन् । यसको प्रतिविम्ब राजनीतिक पार्टीदेखि राज्य र गैरसरकारी क्षेत्रसम्म देख्न पाइन्छ । नेपाली समाजको यो वास्तविकतालाई राज्य र शासक वर्गले गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ ।

दलित संरचना किन ?
मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल छ, दलित समुदाय । त्यसैले यो समुदायका अधिकांश मान्छेको मनोविज्ञानमा गहिरोसँग चोट पुगेको छ । उनीहरूको आर्थिक हैसियत निकै दयनीय छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका, भूमिहीन र सुकुम्बासी, अशिक्षित, बेरोजगारको कुल तथ्यांकले यही दुरवस्थालाई जनाउँछ । यही तथ्यांक मसिनोसँग केलाउँदा उनीहरूमध्ये अधिकांश जातप्रथा, विभेद, छुवाछूतको मारमा रहेको र गरिबीमै भएको प्रकट हुन्छ । यसको अर्थ दलित समुदायलाई नेपाली समाजमा अछूतको दर्जा दिएर आत्मसम्मान र स्वाभिमानको क्षेत्रमा उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो पारिएको छ, आर्थिक क्षेत्रमा स्वामित्वविहीन बनाइएको छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाइएको छ र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा किनारीकृत मात्रै होइन, विस्थापित नै गरिएको छ । विडम्बना, देश संघीय संरचनामा गए पनि सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट राज्यद्वारा नै नियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि छुट्टै संरचनाको व्यवस्था भने गरिएको छैन ।

अरूसरह दलित समुदायको समग्र विकासका लागि राज्यले ‘द्रुतगतिको रणनीति’ (फास्ट ट्र्याक स्ट्राटेजी) अपनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले यो समुदायलाई समानुपातिक अधिकारका अलावा क्षतिपूर्तिका रूपमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्दा यो समुदाय स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अरू शासक समुदायको हाराहारी पुग्नै सम्भव हुँदैन । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा दलित समुदायको समग्र क्षेत्रमा द्रुततर विकासका लागि ‘दलित विकास प्रतिष्ठान’ वा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ को गठन ऐनद्वारा नै गरिनुपर्छ । यस्तो संरचना कार्यकारी अधिकारसहितको बनाउनुका साथै दलित समुदायका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अधिकारको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । विगतमा गाविस अनुदान सञ्चालन निर्देशिकामा दलित समुदायका लागि १० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजित गरिएको थियो । तर, अहिलेको संघीय संरचनामा तीनै तहको बजेटमा यो समुदायका लागि एक पैसा पनि छुट्याउने वैधानिक र कानुनी आधार छैन । यस्तो कानुनी र संरचनागत रिक्तताले दलित समुदायको विकास असम्भव बनाउँछ ।

संरचनाको स्वरूप र अधिकारको व्यवस्था
दलित समुदायका समग्र क्षेत्रको विकास गर्न संघीय संसदबाट विधेयक निर्माण गरेर दलित विकास प्राधिकरण ऐन बनाउनुपर्छ । यसले संघ वा केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकार र प्रदेशमा बन्ने आफ्नै संरचनाबीच समन्वयको काम गर्छ । यसलाई प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा गठन गरी कार्यकारी भूमिकासहित लैजानुपर्छ । यसको कार्यक्षेत्र मुख्यतः दलित समुदाय, यसको बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, सीप विकास र तालिम सञ्चालन, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास, रोजगार सेवाका लागि तालिम लगायत रहन्छ । यो प्राधिकरण केन्द्रमा समन्वयकारी हुने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यकारी हुने खालको बनाउनुपर्छ ।

प्राधिकरणले सुस्पष्ट गुरुयोजनासहित निश्चित क्षेत्रमा यी काम गर्नुपर्छ— (१) दलित बस्तीको समग्र विकासका लागि नमुना योजना लागू गर्नु, (२) शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, आफ्नो तहका छात्रवृत्तिसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय, पहलकदमी जस्ता शिक्षाप्राप्तिसम्बद्ध सबै कार्य गर्नु, (३) आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, पेसाको आधुनिकीकरण तथा बजारको उचित व्यवस्थापन, उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था जस्ता आर्थिक कार्य गर्नु, (४) रोजगारका क्षेत्रमा, मुख्यतः निजामती क्षेत्रका लागि सक्षम र दक्ष जनशक्तिको विकास, सेना र प्रहरीमा भर्नायोग्य बनाउने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सक्षम प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनजस्ता कार्यका लागि तालिम दिनु, (५) स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नु, र (६) सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा यो समुदायका सबै पक्षको विकास र अरू सबैसँगको अन्तरघुलनको योजना निर्माण गरी सही कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु ।

यस्ता रणनीति, संरचना र कामले नेपाली समाजमा राज्यसत्ताद्वारा नै नियोजित रूपमा सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट वञ्चित गरेर पछाडि पारिएका र अछूतको पीडा भोगिरेका दलित समुदायलाई राहत दिन सक्छन् । उनीहरूको जीवनमा द्रुततर विकास र समृद्धिका लागि ऐन–कानुन बनाएर स्पष्ट कार्यादेश र फराकिलो क्षेत्राधिकारसहितको दलित संरचनाबाट मात्रै यो समुदायको विकास सम्भव छ । तसर्थ यसमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने पक्ष, सबै राजनीति दल, सांसद र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उजाडिन नदिऔं लेकाली वन

सम्पादकीय

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा तीव्र गतिमा भइरहेको उच्च लेकाली वन फँडानी चिन्ताको विषय हो । हिमाली भेग उजाडिने क्रम नरोकिएमा भविष्यमा उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय संकट निम्तिन सक्नेछ । 

समाचारअनुसार, बझाङ जिल्लामा एक दशक अघिसम्म हराभरा हिमाली क्षेत्रका डाँडाकाँडा अहिले नांगा भएका छन् । अव्यवस्थित तवरमा बर्सेनि यार्सा र अन्य जडीबुटी संकलन गर्न पुग्नेको संख्या ठूलो भएकाले वन विनाश बढेको हो । वर्षौं लागेर हुर्किएको जंगल केही वर्षमै रित्तिँदै जानु आजको पुस्ता र स्थानीय नेतृत्वले विवेक नपुर्‍याउनुको परिणाम हो ।

यसरी वन विनाश हुनुका मुख्य तीन कारण छन्— पहिलो, यार्सा/जडीबुटी संकलकहरूले आफ्नो गाँस, बासका लागि इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्नाले; दोस्रो, जडीबुटी पकाउन दाउरा बाल्नाले र तेस्रो, चरिचरनको दुरुपयोग गर्नाले । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यार्सा संकलक ह्वातै बढेका छन् । बझाङमा मात्रै बर्सेनि करिब ५० हजार जना यार्सा खोज्न लेक जाने गरेको तथ्यांक छ, नियमित बाटोबाट प्रवेश नगर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ, जो अभिलेखमा समेटिन्नन् । वैशाखदेखि असारसम्म यार्सा संकलनमै जानेहरूको हाराहारीमा मानिसहरू भदौदेखि मंसिरसम्म अन्य जडीबुटी संकलन गर्न पुग्छन् ।

आसपासका जिल्लाबाट पुग्ने यार्सा/जडीबुटी संकलकहरू अस्थायी क्याम्प खडा गरेर बस्छन् । उनीहरूले खाना पकाउन र आगो ताप्न त दाउरा प्रयोग गर्छन् नै, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी दाउरा जडीबुटी पकाउन खर्चन्छन् । जस्तो, सेतक चिनी पकाउनका लागि भट्टी नै चलाउनुपर्छ । एक अनुमानअनुसार विगत दुई वर्षमा मात्रै बझाङका उच्च हिमाली भेगका जंगलबाट एक लाख क्विन्टलभन्दा बढी सेतक चिनी पकाउन चार करोड किलो दाउरा खर्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को कैलाश पवित्र भूपरिधि कार्यक्रमले दार्चुला र बझाङमा गरेको अध्ययनअनुसार यहाँका हिमाली वन विनाश भइरहेका छन् । अध्ययनका क्रममा प्रतिदिन एक पाल (सरदर ६ व्यक्ति) ले १२ किलोग्राम दाउरा खपत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय गतिविधिका असर अहिल्यै देखिन थालिसकेका छन् । पहिलो, लोपोन्मुख जातिका वनस्पति मासिँदै छन् । भेडा, च्याङ्ग्राको आहारका लागि साइटिस र आयूसीएनले लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा सूचीकृत गरेको भोजपत्रका रूख काटिने गरेका छन् । उच्च हिमालमा पाइने रूख प्रजातिको भोजपत्रलाई नेपाल सरकारले पनि संरक्षित वनस्पतिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । बझाङका उच्च हिमाली क्षेत्रका जंगलहरूमा चैतदेखि असोजसम्म ३५ हजारभन्दा बढी भेडा, च्याङ्ग्रा खुला रूपमा चराइन्छन् । त्यसभन्दा बढी क्षति भेडापालकले पनि पुर्‍याइरहेका छन् ।

दोस्रो, पहिले–पहिले देखिने जंगली जनावर र पन्छीहरू हराउन थालेका छन् । वन नरहेपछि त्यसको सोझो असर जंगली जनावर र पन्छीहरूमा परेको छ । हिउँ चितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू लोप हुने जोखिम बढेको छ । तेस्रो, बहुमूल्य जडीबुटी पनि लोप हुँदै छ । प्रतिकिलो १० देखि १५ हजारसम्म बिक्री हुने वन लसुन, ८ देखि १२ हजारसम्म बिक्री हुने सतुवा र यसैको हाराहारीमा बिक्री हुने गुजरगानो, सेतक चिनी, मुस्ली, कटुकी, जटामसी, बज्रदन्तीलगायतका जडीबुटीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उत्पादन घटेकैले सतुवा र वन लसुनको निकासीमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता जिल्लाबाट बर्सेनि २४ देखि ३० प्रकारका जडीबुटी निकासी भइरहेकामा अहिले आठ प्रकारमा सीमित छ ।

ठूलो जनसंख्याले एकै पटक यार्सा/जडीबुटी संकलन गर्दा प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रणालीमै असर पुगेको छ । पूरै भेगका वनस्पति, जीव–जनावरको जैविक सम्बन्धमा खलल पुगेको छ । कुनै जनावर, पन्छी वा वनस्पतिको संख्यामा कमी आउनेबित्तिकै त्यसमा आश्रित अर्कोको जीवनचक्र सञ्चालनमा स्वतः समस्या देखिन्छ । यसले परिस्थितिकीय प्रणाली खलबल्याएको छ, प्रकृतिको एउटा सन्तुलन नै बिगारेको छ । छदेखि आठ महिनासम्म हिउँले ढाकिने हिमाली वन क्षेत्र यसै पनि संवेदनशील मानिन्छ । जाडोमा बिरुवाहरू हुर्कन समय लाग्छ । त्यसैले मासिएको जंगल सजिलै पुनर्भरण हुने देखिँदैन ।

हिमाली जंगल नाश हुनबाट रोक्न चाँडै उपयुक्त पाइला चाल्न आवश्यक छ । चीनलगायतका देशमा संवेदनशील मानिएको हिमाली क्षेत्रमा मानव प्रवेशलाई नियमन गर्न कोटा निर्धारण गरिए पनि नेपालमा त्यसबारे सोचिएको छैन । एकपटकमा कति मानिस जाँदा त्यहाँको स्रोतले धान्न सक्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । मानवीय गतिविधि व्यवस्थापनबारे हामी जति ढिलो निर्णय लिन्छौं, त्यति नै ठूलो वातावरणीय क्षति हिमाली भेगमा पर्ने निश्चित छ । यसबारे स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्छ, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्रोत–साधन जुटाइदिन प्रदेश र संघले पनि सघाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×