उजाडिन नदिऔं लेकाली वन

सम्पादकीय

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा तीव्र गतिमा भइरहेको उच्च लेकाली वन फँडानी चिन्ताको विषय हो । हिमाली भेग उजाडिने क्रम नरोकिएमा भविष्यमा उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय संकट निम्तिन सक्नेछ । 

ZenTravel

समाचारअनुसार, बझाङ जिल्लामा एक दशक अघिसम्म हराभरा हिमाली क्षेत्रका डाँडाकाँडा अहिले नांगा भएका छन् । अव्यवस्थित तवरमा बर्सेनि यार्सा र अन्य जडीबुटी संकलन गर्न पुग्नेको संख्या ठूलो भएकाले वन विनाश बढेको हो । वर्षौं लागेर हुर्किएको जंगल केही वर्षमै रित्तिँदै जानु आजको पुस्ता र स्थानीय नेतृत्वले विवेक नपुर्‍याउनुको परिणाम हो ।

Meroghar

यसरी वन विनाश हुनुका मुख्य तीन कारण छन्— पहिलो, यार्सा/जडीबुटी संकलकहरूले आफ्नो गाँस, बासका लागि इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्नाले; दोस्रो, जडीबुटी पकाउन दाउरा बाल्नाले र तेस्रो, चरिचरनको दुरुपयोग गर्नाले । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यार्सा संकलक ह्वातै बढेका छन् । बझाङमा मात्रै बर्सेनि करिब ५० हजार जना यार्सा खोज्न लेक जाने गरेको तथ्यांक छ, नियमित बाटोबाट प्रवेश नगर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ, जो अभिलेखमा समेटिन्नन् । वैशाखदेखि असारसम्म यार्सा संकलनमै जानेहरूको हाराहारीमा मानिसहरू भदौदेखि मंसिरसम्म अन्य जडीबुटी संकलन गर्न पुग्छन् ।

आसपासका जिल्लाबाट पुग्ने यार्सा/जडीबुटी संकलकहरू अस्थायी क्याम्प खडा गरेर बस्छन् । उनीहरूले खाना पकाउन र आगो ताप्न त दाउरा प्रयोग गर्छन् नै, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी दाउरा जडीबुटी पकाउन खर्चन्छन् । जस्तो, सेतक चिनी पकाउनका लागि भट्टी नै चलाउनुपर्छ । एक अनुमानअनुसार विगत दुई वर्षमा मात्रै बझाङका उच्च हिमाली भेगका जंगलबाट एक लाख क्विन्टलभन्दा बढी सेतक चिनी पकाउन चार करोड किलो दाउरा खर्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को कैलाश पवित्र भूपरिधि कार्यक्रमले दार्चुला र बझाङमा गरेको अध्ययनअनुसार यहाँका हिमाली वन विनाश भइरहेका छन् । अध्ययनका क्रममा प्रतिदिन एक पाल (सरदर ६ व्यक्ति) ले १२ किलोग्राम दाउरा खपत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय गतिविधिका असर अहिल्यै देखिन थालिसकेका छन् । पहिलो, लोपोन्मुख जातिका वनस्पति मासिँदै छन् । भेडा, च्याङ्ग्राको आहारका लागि साइटिस र आयूसीएनले लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा सूचीकृत गरेको भोजपत्रका रूख काटिने गरेका छन् । उच्च हिमालमा पाइने रूख प्रजातिको भोजपत्रलाई नेपाल सरकारले पनि संरक्षित वनस्पतिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । बझाङका उच्च हिमाली क्षेत्रका जंगलहरूमा चैतदेखि असोजसम्म ३५ हजारभन्दा बढी भेडा, च्याङ्ग्रा खुला रूपमा चराइन्छन् । त्यसभन्दा बढी क्षति भेडापालकले पनि पुर्‍याइरहेका छन् ।

दोस्रो, पहिले–पहिले देखिने जंगली जनावर र पन्छीहरू हराउन थालेका छन् । वन नरहेपछि त्यसको सोझो असर जंगली जनावर र पन्छीहरूमा परेको छ । हिउँ चितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू लोप हुने जोखिम बढेको छ । तेस्रो, बहुमूल्य जडीबुटी पनि लोप हुँदै छ । प्रतिकिलो १० देखि १५ हजारसम्म बिक्री हुने वन लसुन, ८ देखि १२ हजारसम्म बिक्री हुने सतुवा र यसैको हाराहारीमा बिक्री हुने गुजरगानो, सेतक चिनी, मुस्ली, कटुकी, जटामसी, बज्रदन्तीलगायतका जडीबुटीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उत्पादन घटेकैले सतुवा र वन लसुनको निकासीमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता जिल्लाबाट बर्सेनि २४ देखि ३० प्रकारका जडीबुटी निकासी भइरहेकामा अहिले आठ प्रकारमा सीमित छ ।

ठूलो जनसंख्याले एकै पटक यार्सा/जडीबुटी संकलन गर्दा प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रणालीमै असर पुगेको छ । पूरै भेगका वनस्पति, जीव–जनावरको जैविक सम्बन्धमा खलल पुगेको छ । कुनै जनावर, पन्छी वा वनस्पतिको संख्यामा कमी आउनेबित्तिकै त्यसमा आश्रित अर्कोको जीवनचक्र सञ्चालनमा स्वतः समस्या देखिन्छ । यसले परिस्थितिकीय प्रणाली खलबल्याएको छ, प्रकृतिको एउटा सन्तुलन नै बिगारेको छ । छदेखि आठ महिनासम्म हिउँले ढाकिने हिमाली वन क्षेत्र यसै पनि संवेदनशील मानिन्छ । जाडोमा बिरुवाहरू हुर्कन समय लाग्छ । त्यसैले मासिएको जंगल सजिलै पुनर्भरण हुने देखिँदैन ।

हिमाली जंगल नाश हुनबाट रोक्न चाँडै उपयुक्त पाइला चाल्न आवश्यक छ । चीनलगायतका देशमा संवेदनशील मानिएको हिमाली क्षेत्रमा मानव प्रवेशलाई नियमन गर्न कोटा निर्धारण गरिए पनि नेपालमा त्यसबारे सोचिएको छैन । एकपटकमा कति मानिस जाँदा त्यहाँको स्रोतले धान्न सक्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । मानवीय गतिविधि व्यवस्थापनबारे हामी जति ढिलो निर्णय लिन्छौं, त्यति नै ठूलो वातावरणीय क्षति हिमाली भेगमा पर्ने निश्चित छ । यसबारे स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्छ, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्रोत–साधन जुटाइदिन प्रदेश र संघले पनि सघाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुन अनुगमनका कर्मचारीको बयान सुरु

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सुन पसल अनुगमनका क्रममा परीक्षण गर्न ल्याइएको सुन गायब पारेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिन थालेको छ । आयोगले पहिलो चरणअन्तर्गत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका नायब सुब्बा दिलीप पौडेल र खरदार रामबहादुर थापासँग बयान लिएको छ ।

पौडेल र थापाले अघिल्लो आइतबार बयान दिएको विभागले जनाएको छ । अख्तियारले कर्मचारीहरू अनुगमनमा गए/नगएको, अनुगमनपछि कसरी सुन ल्याएको, सुनका गहना ल्याउँदा मुचुल्का तयार पारेको वा यत्तिकै ल्याएको विषयमा लिखित जवाफ मागेको छ । अनुगमन निरीक्षक र तत्कालीन निर्देशकहरूले परीक्षणपछि सुन स्टोरमा बुझाएको वा आफैं लिई गएको, परीक्षणपछि किन फिर्ता नगरकोलगायत प्रश्न पनि अख्तियारले गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि बयान लिने काम सुरु भएको जानकारी दिए ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले ०६९ देखि विभिन्न क्षेत्रका सुन पसल अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा विभागले परीक्षणका लागि लगेको नमुना सुन फिर्ता नगरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताउँदै आएको छ । ०६९ देखि विभागको महानिर्देशक भएर क्रमश: नारायणप्रसाद बिडारी, शम्भु कोइराला, गोकुल धिताल, कुमार दाहालले काम गरेका थिए । अनुगमन भएका बेला अनुगमन शाखा निर्देशकमा लक्ष्मण श्रेष्ठ र हरिनारायण बेल्बासे थिए । श्रेष्ठले तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहाललाई जानकारी नगराई सुन पसलमा समेत अनुगमन गरेका थिए ।

हाल श्रेष्ठ कृषि विभागमा छन् । कुमार दाहालपछि विभागको महानिर्देशक भएर योगेन्द्र गौचन आए । उनले अवकाश पाउने बेला सुनलगायत अन्यको फाइल खोज्न विभागका कानुन शाखा निर्देशक भगवान् श्रेष्ठको संयोजकत्वको छानबिन समिति गठन गरेका थिए । प्रतिवेदन बनाउने क्रममा लक्ष्मण श्रेष्ठले सुन फिर्ता गर्न आएका थिए । तर अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अनुसन्धान अधिकृतहरूले सुन फिर्ता नलिन नमानेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अहिले नेत्र सुवेदी विभागको महानिर्देशक छन् । अख्तियारले चासो दिएपछि छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सुवेदीले तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पनि प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले कर्मचारीसँग बयान लिएको हो । ‘अनुसन्धानकै विषय भएकाले कर्मचारीलाई बोलाएको छ । छर्लंग हुने किसिमले प्रतिवेदन बनाएका छौं,’ प्रतिवेदन निर्माणमा संलग्न विभागका शाखा अधिकृत निरोजकुमार खत्रीले भने । २१ व्यवसायीले सुनका गहना फिर्ता नपाएको महासंघको दाबी छ । महासंघले विभागमा पठाएको विवरणअनुसार इन्द्रचोकमा रहेको शाक्य ज्वेलर्सको १.३८ ग्रामको टप, १.३३ ग्रामको लकेट, भेडासिंको न्यु कुमारी ज्वेलर्स एन्ड ह्यान्डिक्राफ्टको ०.९० ग्राम र ०.५६ ग्रामको टप फिर्ता आएको छैन ।

कालीमाटीको शुभश्री ज्वेलर्सले २.२० ग्रामको औंठी, वटुको सूर्यबहादुर शाक्य एन्ड सन्सको ११ ग्रामको चुरा र ८ ग्रामको झुम्का, कास्कीमा रहेको दि युनाइटेड गोल्ड मार्टको १.९२ ग्रामको डाइस फेन्सी औंठी फिर्ता नपाएको महासंघको विवरण छ । कास्कीकै गोरखा एन्ड वराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्रालिको १.३८ ग्रामको लकेट र दलबहादुर एन्ड सन सुनचाँदी पसलको २.९८ ग्रामको क्वाइन औंठी फिर्ता नभएको विवरण महासंघले विभागमा पेस गरेको छ । पोखरास्थित अर्जुन पुग्दीभुम्दी सुनचाँदी पसलको ३.८० ग्रामको फेन्सी औंठी, फेवाताल सन्तोष सुनचाँदी पसलको २ ग्रामका १ जोर टप, स्याङ्जाको कमल सुनचाँदी पसलको ०.५५० ग्रामको नाकेफुली १ थान र सुवास सुनचाँदी पसलको ०.६४० ग्रामको घोप्टे टप १ थान फिर्ता नपाएको महासंघको विवरण छ । यीबाहेक विभिन्न जिल्लामा अनुगमनबाट संकलित नमुना पनि फिर्ता नभएको महासंघको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×