उजाडिन नदिऔं लेकाली वन

समाचारअनुसार, बझाङ जिल्लामा एक दशक अघिसम्म हराभरा हिमाली क्षेत्रका डाँडाकाँडा अहिले नांगा भएका छन् । अव्यवस्थित तवरमा बर्सेनि यार्सा र अन्य जडीबुटी संकलन गर्न पुग्नेको संख्या ठूलो भएकाले वन विनाश बढेको हो । वर्षौं लागेर हुर्किएको जंगल केही वर्षमै रित्तिँदै जानु आजको पुस्ता र स्थानीय नेतृत्वले विवेक नपुर्‍याउनुको परिणाम हो ।

यसरी वन विनाश हुनुका मुख्य तीन कारण छन्— पहिलो, यार्सा/जडीबुटी संकलकहरूले आफ्नो गाँस, बासका लागि इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्नाले; दोस्रो, जडीबुटी पकाउन दाउरा बाल्नाले र तेस्रो, चरिचरनको दुरुपयोग गर्नाले । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यार्सा संकलक ह्वातै बढेका छन् । बझाङमा मात्रै बर्सेनि करिब ५० हजार जना यार्सा खोज्न लेक जाने गरेको तथ्यांक छ, नियमित बाटोबाट प्रवेश नगर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ, जो अभिलेखमा समेटिन्नन् । वैशाखदेखि असारसम्म यार्सा संकलनमै जानेहरूको हाराहारीमा मानिसहरू भदौदेखि मंसिरसम्म अन्य जडीबुटी संकलन गर्न पुग्छन् ।

आसपासका जिल्लाबाट पुग्ने यार्सा/जडीबुटी संकलकहरू अस्थायी क्याम्प खडा गरेर बस्छन् । उनीहरूले खाना पकाउन र आगो ताप्न त दाउरा प्रयोग गर्छन् नै, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी दाउरा जडीबुटी पकाउन खर्चन्छन् । जस्तो, सेतक चिनी पकाउनका लागि भट्टी नै चलाउनुपर्छ । एक अनुमानअनुसार विगत दुई वर्षमा मात्रै बझाङका उच्च हिमाली भेगका जंगलबाट एक लाख क्विन्टलभन्दा बढी सेतक चिनी पकाउन चार करोड किलो दाउरा खर्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को कैलाश पवित्र भूपरिधि कार्यक्रमले दार्चुला र बझाङमा गरेको अध्ययनअनुसार यहाँका हिमाली वन विनाश भइरहेका छन् । अध्ययनका क्रममा प्रतिदिन एक पाल (सरदर ६ व्यक्ति) ले १२ किलोग्राम दाउरा खपत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय गतिविधिका असर अहिल्यै देखिन थालिसकेका छन् । पहिलो, लोपोन्मुख जातिका वनस्पति मासिँदै छन् । भेडा, च्याङ्ग्राको आहारका लागि साइटिस र आयूसीएनले लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा सूचीकृत गरेको भोजपत्रका रूख काटिने गरेका छन् । उच्च हिमालमा पाइने रूख प्रजातिको भोजपत्रलाई नेपाल सरकारले पनि संरक्षित वनस्पतिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । बझाङका उच्च हिमाली क्षेत्रका जंगलहरूमा चैतदेखि असोजसम्म ३५ हजारभन्दा बढी भेडा, च्याङ्ग्रा खुला रूपमा चराइन्छन् । त्यसभन्दा बढी क्षति भेडापालकले पनि पुर्‍याइरहेका छन् ।

दोस्रो, पहिले–पहिले देखिने जंगली जनावर र पन्छीहरू हराउन थालेका छन् । वन नरहेपछि त्यसको सोझो असर जंगली जनावर र पन्छीहरूमा परेको छ । हिउँ चितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू लोप हुने जोखिम बढेको छ । तेस्रो, बहुमूल्य जडीबुटी पनि लोप हुँदै छ । प्रतिकिलो १० देखि १५ हजारसम्म बिक्री हुने वन लसुन, ८ देखि १२ हजारसम्म बिक्री हुने सतुवा र यसैको हाराहारीमा बिक्री हुने गुजरगानो, सेतक चिनी, मुस्ली, कटुकी, जटामसी, बज्रदन्तीलगायतका जडीबुटीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उत्पादन घटेकैले सतुवा र वन लसुनको निकासीमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता जिल्लाबाट बर्सेनि २४ देखि ३० प्रकारका जडीबुटी निकासी भइरहेकामा अहिले आठ प्रकारमा सीमित छ ।

ठूलो जनसंख्याले एकै पटक यार्सा/जडीबुटी संकलन गर्दा प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रणालीमै असर पुगेको छ । पूरै भेगका वनस्पति, जीव–जनावरको जैविक सम्बन्धमा खलल पुगेको छ । कुनै जनावर, पन्छी वा वनस्पतिको संख्यामा कमी आउनेबित्तिकै त्यसमा आश्रित अर्कोको जीवनचक्र सञ्चालनमा स्वतः समस्या देखिन्छ । यसले परिस्थितिकीय प्रणाली खलबल्याएको छ, प्रकृतिको एउटा सन्तुलन नै बिगारेको छ । छदेखि आठ महिनासम्म हिउँले ढाकिने हिमाली वन क्षेत्र यसै पनि संवेदनशील मानिन्छ । जाडोमा बिरुवाहरू हुर्कन समय लाग्छ । त्यसैले मासिएको जंगल सजिलै पुनर्भरण हुने देखिँदैन ।

हिमाली जंगल नाश हुनबाट रोक्न चाँडै उपयुक्त पाइला चाल्न आवश्यक छ । चीनलगायतका देशमा संवेदनशील मानिएको हिमाली क्षेत्रमा मानव प्रवेशलाई नियमन गर्न कोटा निर्धारण गरिए पनि नेपालमा त्यसबारे सोचिएको छैन । एकपटकमा कति मानिस जाँदा त्यहाँको स्रोतले धान्न सक्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । मानवीय गतिविधि व्यवस्थापनबारे हामी जति ढिलो निर्णय लिन्छौं, त्यति नै ठूलो वातावरणीय क्षति हिमाली भेगमा पर्ने निश्चित छ । यसबारे स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्छ, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्रोत–साधन जुटाइदिन प्रदेश र संघले पनि सघाउनुपर्छ ।