छोरी, दान र दासत्व

आजका सबल, सक्षम छोरीहरू ‘पुरेत बाजे’ ले जेजे भन्छन्, त्यहीत्यही गर्दै आफ्‍नो स्वाधीनतालाई बन्धकी राखेर ‘दान गरिएको वस्तु’ बन्न तयार हुन्छन् ।
रामेश्वरी पन्त

दृश्य एकः बेहुला र बेहुली यज्ञवेदीको परिक्रमा गर्दै छन् । हातमा सानो रुमाल लिएकी बेहुलीकी बहिनी प्रत्येक चोटि जबर्जस्ती बेहुलाको खुट्टाको बूढीऔंला समात्न पुग्छे । बेहुला बल गरेर औंला छुटाउँछ र फेरि अगाडि बढ्छ ।

ZenTravel

दृश्य दुई : वरणीका लागि तयार भएको बेहुलाले जब आफ्ना जुत्ता फुकाल्छ, बेहुलीका बहिनीहरू टिपेर टाप कस्छन् ।

Meroghar

दृश्य तीन : समान हैसियत र योग्यता भएका वरवधू । वरले सिउँदोमा सिन्दूर राखिसकेपछि वधू पण्डितको आज्ञाले वरका पाउमा शिर राखेर घोप्टिन्छे । वर संसार जितेझैं प्रसन्न मुद्रामा फुलिरहन्छ ।
...
गत मंसिरमा देखिएका उपर्युक्त दृश्यहरूले हिन्दू विवाह परम्पराबारे मनमा अनेक तरंग पैदा गराए । झट्ट हेर्दा रमाइलोका लागि खेलिने खेलजस्तो लाग्ने विवाह आखिर हो चाहिँ के त ? जिज्ञासा मेट्न पुस्तक खोज्दा भेटेँ— पण्डित कुलचन्द्र गौतमले संस्कृतमा लेखेको र प्रा.डा. वेणीमाधव ढकालले नेपालीमा अनुवाद गरेको ‘विवाह पद्धति’, जसले मेरा आँखा खोलिदियो ।

समाजशास्त्रले भन्छ— विवाहको सुरुआत सामन्तवादसँगै भएको हो । तर यसले मानव समाजको विकासक्रममा विवाह परम्परा ठ्याक्कै कुन कालखण्डदेखि सुरु भएको हो भनेर प्रमाण दिन सकेको छैन ।धर्मशास्त्रले भने वैदिक विधिपूर्वक गरिएको विवाहलाई ऋग्वेदसँग जोडेको छ । विवाह परम्पराबारे मदनमणि दीक्षितले आफ्नो पुस्तक ‘ऋग्वैदिक नारी चरित्र’ मा ‘सूर्या विवाह’ शीर्षकमा लेख्नुभएको छ— “विवाह पद्धतिले ऋग्वैदिक समयमा नै संस्थागत रूप लियो भन्नेबारे ऋग्वेदको १० औं मण्डलको ८५ औं सूक्तले बलियो संकेत दिन्छ । यो सूक्तलाई सूर्या विवाहको सूक्त भनिएको छ । सूर्यले आफ्नी छोरी सूर्या (तपती) को विवाह गर्दा पढिएका मन्त्र नै पछि अथर्व वेदमा ‘आदित्य दुहिता’ भनेर भनिएको छ ।” गौतमको ‘विवाह पद्धति’ मा उल्लेख भए अनुसार, विवाहक्रममा वर–वधू आमनेसामने गरेर एकअर्कालाई हेरिरहँदा पण्डितले यिनै ‘आदित्य दुहिता’ अर्थात् सूर्यकी छोरी तपती र संवरण अनि ‘शैलराज दुहिता’ अर्थात् हिमालयकी छोरी पार्वती र शिवको विवाहमा पढिएका मन्त्र उच्चारण गर्ने चलन छ । यसबाट वैदिक विवाह पद्धतिको सुरुआत यिनै विवाहबाट भएको संकेत पाइन्छ ।

विवाहलाई समाजशास्त्रले सामाजिक सम्झौता मान्छ भने, धर्मशास्त्रले धार्मिक अनुष्ठान र सांस्कृतिक उत्सव । विवाहबारे समाजशास्त्रीहरूका पनि अलग–अलग धारणा पाइन्छन् । प्रगतिशील समाजशास्त्रीहरू भन्छन्— विवाह सामन्तवादले महिलामाथि लादेको दासत्वको जन्जिर हो, जसले महिलाको स्वतन्त्रता र यौनिकतालाई नियन्त्रण गर्छ । धर्मशास्त्रले विवाहलाई धार्मिक र मांगलिक अनुष्ठान भने पनि आशय लगभग उस्तै लाग्छ । विवाहका क्रममा वरले वधूको हृदय स्पर्श गर्दै भन्छ, “हे कन्या ! म तिम्रो हृदयलाई ‘पति नै सर्वस्व हो, उनैको सतमा बस्नुपर्छ’ भनी तदनुकूल आचरण गर्ने पातिव्रत्य व्रतमा लगाउँछु... । तिमीले मेरो वचनलाई निर्विकल्प आज्ञाका रूपमा स्वीकार गर... ।” आखिर यो अभिव्यक्ति पनि महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथिको नियन्त्रण नै त हो !

यसैगरी मीमांसाले विवाहलाई कन्याको उपनयन संस्कार हो भन्दै यो पुरुषको संस्कार होइन भनेको छ । तर विवाहको कर्मकाण्डमा पुरुष अर्थात् वर नै हावी हुन्छ । उसले वधूलाई भन्छ, ‘आजबाट तँ मेरी भइस्, मेरो अधीनमा रहनुपर्छ ।’ हुन त शास्त्रहरूमा पत्नीलाई सहधर्मिणी र सहचारिणी पनि भनिएको पाइन्छ, तर व्यवहारमा पत्नी पतिको सम्पत्ति मात्र बन्न पुग्छे ।

धर्मशास्त्रले कन्यादानलाई मोक्षप्राप्तिको मार्ग मान्छ । कन्यादान गर्दैगर्दा पिताले भन्छ, ‘हे कन्या ! तिमीलाई दान गर्ने यस कर्मबाट मैले संसार सागर तरेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकूँ ।’ कन्यादान संकल्पमा भन्ने गरिन्छ— ‘...यी कन्यामा उत्पन्न हुने सन्तानले पछिका १२ पुस्ता, पहिलेका १२ पुस्ता र आफूसमेत २५ पुस्ताका पुरुषहरूलाई पवित्र तुल्याउने उद्देश्यले देवता, ब्राह्मण र अग्निलाई साक्षी राखेर ... प्रदान गर्छु ।’ जबकि कन्यादानको समयमा कन्याका पिता मात्र होइन, उसकी माता पनि उत्तिकै सहभागी हुन्छे, तर मोक्ष चाहिँ पुरुषलाई मात्र ! यति मात्र होइन, होम गर्दा पिता, पितामह, प्रपितामह र वृद्धपितामहलाई आहुति दिइन्छ, तर माता, मातामह, प्रमातामह र वृद्ध्रमातामहहरूलाई दिइँदैन । नारीलाई मोक्ष पनि नचाहिने ! तर जसको मोक्षको कामना गरिन्छ त्यो पूरा गर्नका लागि नारी नै चाहिने !

कुनै समय थियो, कन्यादान नै महादान हो भन्दै आमाको काख नछोडेकी आठ वर्षकी कन्या (गौरी) लाई मोक्ष तथा पुत्रप्राप्तिका निम्ति दान गरिन्थ्यो, तर दान लिनेको उमेर हेरिंदैनथ्यो । ‘मारे पाप, पाले पुण्य’ भन्दै बाबुको गोत्र र किरियाकर्म नै टुटाएर पराईको हातमा सुम्पिइन्थ्यो । आज छोरा र छोरीको कानुनी हैसियत बराबर भैसक्यो, तैपनि बाबुआमाहरू छोरी दान गर्नमा गर्व गर्छन् र हातमा जौ, तिल, कुश लिएर ‘२५ पुस्ताका पुरुषहरूको’ मुक्तिको कामना गर्दै आफ्नो मुटुको टुक्रालाई आफ्नो गोत्रबाट अलग गर्छन् । अनि आजका सबल, सक्षम छोरीहरू ‘पुरेत बाजे’ ले जेजे भन्छन्, त्यहीत्यही गर्दै आफ्नो स्वाधीनतालाई बन्धकी राखेर ‘दान गरिएको वस्तु’ बन्न तयार हुन्छन् ।

अब माथि उल्लिखित दृश्य तीनको कुरा गरौं । वरले वधूलाई सिन्दूर लगाइदिएपछि आजका पण्डितले उनीहरूलाई भन्न सक्दैनन्, ‘ल, अब तिमीहरू एकअर्काका परिपूरक भयौ, दुवैले एकअर्कालाई अँगालो मारेर कृतज्ञता प्रकट गर ।’ बरु भन्छन्, ‘ल, अब दुलहीले दुलहाका पाउमा शिर राखेर ढोग देऊ ।’ अनि बराबरी हैसियतमा पुगेका हाम्रा छोरीहरू पनि पति भनेको सहयात्रीभन्दा माथि ‘मालिक नै हो’ भन्दै उसका पाउमा घोप्टिएर दासत्वको प्रथम नमुना प्रस्तुत गर्छन् । अनि फेरि बेहुलाले ‘म मेरो प्राण, हाड, मासु र छालालाई तिमीमा एकाकार गराउँछु’ भन्दै चार पटकसम्म बेहुलीलाई जुठो खुवाउँछ, तर ‘आऊ, हामी एकअर्काको जुठो खाएर हाम्रो प्राण, हाड, मासु र छालालाई एकअर्कामा समाहित गराऔं’ भन्ने हिम्मत गर्दैन ।

अब दृश्य एकको सन्दर्भ निकालौं । गौतमको ‘विवाह पद्धति’ मा वरपूजन विधिको पादटिप्पणीमा लेखिएको छ— ‘वरको पाउ धोइसकेपछि पारितोषिक पाउन चाहने दास जातिका महिलाले वरको खुट्टाको बूढीऔंला समातिरहन्छन् । यो कहीँ निर्दिष्ट नभएर कर्मकाण्डीहरूले कुनैकुनै सम्प्रदायमा भन्ने गर्दछन् ।’ कुनै युगका दासीहरूले गर्ने गरेको यस्तो कर्म गर्न आजका बेहुलीका बहिनीहरू प्रेरित हुनु लज्जाको विषय हो । त्यस्तै, दृश्य दुईमा उल्लिखित बेहुलीका बैनीहरूले बेहुलाका जुत्ता लुकाएर ‘पैसाको बार्गेनिङ गर्ने’ आयातित चलन पनि दासत्वकै स्वीकारोक्तिबाहेक केही होइन । यस्ता विषयमा आजका छोरीहरू सचेत हुने कि?

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ०९:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुँजीगत खर्चमा छुटेको पाटो

राजधानीबाट निस्केर ५० किलोमिटरबाहिर पुग्न कति घण्टा लाग्ने हो भन्ने जवाफ दिन सक्ने क्षमतासम्म मलुकुले विकास गरेन । ठेकेदारहरू राम्रा– राम्रा सरंचना बनाएरभन्दा राजनीतिमा लागेर ठूलो मान्छे बन्न खोज्नु नै मलुकुको दुर्भाग्य बन्यो ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — हाम्रो मुलुक लामो समयदेखि कुन अर्थमा कमजोर थियो भने, यहाँ साधारण किसानको दोहन गरेर कर केन्द्रीकृत गर्ने पद्धति त थियो, तर सरकारको काम गर्नसक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून थियो । महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्ना केही किताबमा यसको उदाहरण दिनुभएको छ । एउटा प्रसंगमा दाङको हात्तीसारले माग गरेको ५ रुपैयाँ कसरी केही महिनापछि बल्ल नेपालगन्ज गएर लिन आदेश दिइएको थियो भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ भने, अर्को प्रसंगमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन वर्षौंपछि पनि कसरी कतिपय जिल्लाका बडाहाकिमसम्म पुगेको थिएन भनी लेख्नुभएको छ । संस्था बनाउने, नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्ने वा तिनको आविष्कार गर्ने चलन त हाम्रो मुलुकमा हुँदै भएन र यसैले राज्यसत्तालाई सिर्जनात्मक काम गर्न असमर्थ बनायो ।


इतिहासको आलोकमा हेर्दा कस्ता राज्यहरू कमजोर भएर निस्के भन्नेबारे अर्थशास्त्रीहरू डारोन अजमोलु र जेम्स रोबिन्सनले सन् २०१८ मा एउटा लेख लेखेका थिए । जहाँ नागरिक समाज बलियो र सरकार कमजोर भइरह्यो, त्यहाँ अन्ततोगत्वा सरकार कमजोर भएको पाइयो भने, जहाँ सरकार मात्र बलियो तर नागरिक समाज कमजोर थियो, त्यहाँ आखिर तानाशाही व्यवस्था स्थापित भयो । तानाशाही व्यवस्था सक्षम त हुनसक्छ, तर त्यसले मुलुकलाई नै अप्ठेरो र अस्तित्वविहीन बनाउन पनि सक्छ, जसको उदाहरण, लेखकहरूका अनुसार, जर्मनीको प्रसिया हो । तर जहाँ नागरिक समाज र राज्यबीच सधैं प्रभुत्वको संघर्ष रह्यो, त्यहाँ दुवै पक्ष बलिया भए । लेखकहरू स्विटजरल्यान्डलाई यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण मान्छन् । आल्प्स पर्वतमा स्विटजरल्यान्डको अर्कातिर भएको मोन्टेनेग्रोचाहिँ असफल राज्यको एउटा उदाहरण हो, जहाँ स्थानीय नेतृत्व सधैं केन्द्रीय नेतृत्वभन्दा बलियो थियो ।
उपर्युक्त तीनै उदाहरणभन्दा अलि फरक नेपाल भने कमजोर नागरिक समाज र कमजोर राज्यसत्ता भएको मुलुक हो । यहाँ त्यसैले सधैं अराजकता भयोÙ राज्यको क्षमता निकै कम रह्यो । राज्यलाई यो अनुभूति वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्ममा भइसकेको थियो । त्यसैले त्यस बेलाका सरकारहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग, लेखापरीक्षकको कार्यालय, स्वतन्त्र न्यायपालिका र वार्षिक बजेट पेस गर्ने जस्ता मुलुक र राज्यसत्तालाई संस्थागत गर्ने कार्य सुरु गरे । यी प्रयासका अलावा भूमिसुधार र बिर्ता उन्मूलनजस्ता कार्यले गर्दा वि.सं. २०२० को दशकमा स्थानीय सामन्तहरू कमजोर भए र राज्य बलियो भयो । तर महेन्द्रको बलियो राज्य स्थापना गर्ने प्रयाससँगै सजाय गर्ने, जनतालाई दुःख दिने राज्यको क्षमतामा सन्देह नरहे पनि यसको सिर्जनात्मक काम गर्नसक्ने क्षमता भने कमजोर रह्यो ।

नेपालका बलिया बिर्तावालहरू कहिल्यै मोन्टेनेग्रो वा स्विटजरल्यान्डमा जस्तो संस्थागत रूपमा राज्यसँग द्वन्द्वमा रहेनन् । धादिङ, पाल्पा, कलैया लगायतका बिर्तावालहरू बलिया र तीमध्ये केही काठमाडौंको केन्द्रीय सत्तासँग झगडा गरेकाहरू थिए, तर ती लामो समयसम्म काठमाडौंसँग द्वन्द्वको स्थितिमा रहेनन्, न उनीहरूले केन्द्रलाई चुनौती दिन स्थानीय रूपमा बलिया संस्था वा विश्वविद्यालय खोले । जसरी नेपालका अहिलेका धनीहरूले विश्वविद्यालय बलियो बनाउन वा राम्रो रिसर्च संस्था बनाउन पैसा खर्च गर्दैनन्, त्यस बेलाका धनीहरूले पनि सामाजिक पुँजी बनाउने काम गर्दैनथे । त्यसैले २०२० को दशकमा राज्यले बिर्तावालहरूलाई कमजोर बनाउँदा स्वतः आफूलाई बलियो बनायो । तर यसको अर्को पक्ष के थियो भने, पञ्चायतलाई सर्वसत्तावादी व्यवस्था बनाउन पनि त्यसले सहयोग गर्‍यो ।

फुर्तीफार्तीका बावजुद नेपालका तानाशाहहरूले बनाएको राज्यको सिर्जनात्मक काम गर्ने क्षमता थिएन । केन्द्रीकृत शक्तिलाई मुलुक बनाउनभन्दा दोहन गर्न प्रयोग गरियो । केही शासकले राज्य बलियो र कमजोर सँगसँगै बनाए । जंगबहादुर त्यसका एक प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । उनले एकातिर केन्द्रीय सत्ताको शक्ति बढाउने र राज्यको ढुकुटी वृद्धि गर्ने काम गरे भने, अर्कातिर सँगसँगै पन्ध्र वटा रजौटा सिर्जना गरे ।

दृष्टिदोष
परम्परागत रूपमा हाम्रो राज्यसँग व्यक्तिलाई पक्रने, अंगभंग गर्ने, उसको सम्पत्ति खोस्ने आदि अधिकार थियो । तर यस्ता अधिकार हातमा राख्दा राज्यले — सामूहिक हितका लागि काम गर्नुपर्ने अस्तित्व भएकाले — नागरिकको दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने र सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सनु हुँदैनथ्यो । सामूहिक सम्पत्तिहरूको सिर्जना कला, संस्कृति, विज्ञानजस्ता क्षेत्रमा प्रगति गरे मात्र सम्भव हुन्छ । पहिलो जननिर्वाचित सरकारका पालामा भएका सयौं विद्यालय खोल्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय खोल्ने, प्रगतिशील कर लगाउने जस्ता कामले पहिलो पटक मुलुकको सामूहिक शक्ति संवर्द्धन गरेका थिए । सामन्तहरूलाई बिर्ता उन्मूलनमार्फत कमजोर बनाउने काम पनि त्यही बेला सुरु भयो । तर त्यो समयमा मुलुकले खोजेको राज्यको क्षमता भने अझै धेरै थियो ।

हाम्रो मुलुकको न्यून क्षमता यहाँ सहयोग गर्न आउने राष्ट्रहरूले त वि.सं. २००७ तिरैदेखि महसुस गरेका थिए । अमेरिकीहरूले सडक निर्माणमा सहयोग गर्न खोज्दा सानातिना नेपाली इन्जिनियर पनि नपाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघले खानी छ कि छैन भनेर उत्खनन गर्न सानातिना भूगर्भशास्त्री पनि नपाउने, स्विसहरूले दूध तथा पशुपालनमा खर्च गर्न खोज्दा अलिअलि पढेका पशुविज्ञ वा खाद्यविज्ञ पनि नपाउने स्थिति थियो । पढ्नभन्दा लड्न उचालिने हामी नेपालीलाई सहयोग गर्न पैसा दिएर मात्र नपुग्ने, विदेशी विशेषज्ञ नै पठाउनुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ । त्यसैले विदेशी संस्थाहरूले वि.सं. २०१६ तिरै राज्यको दक्षता र प्रशोचन क्षमता बढाउनुपर्ने माग राख्न थालेका हुन् ।

सुरुका केही वर्ष त्यस कारण पनि अध्ययन संस्थाहरू, स्टाफ कलेज आदि क्षेत्रमा सहयोग केन्द्रीकृत भए । तत्कालीन सहयोगको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण अमेरिकाको सहयोगमा बनेको रामपुर क्याम्पस हो । क्याम्पस, एक्सटेन्सन सेन्टर खोल्नुका साथसाथै त्यहाँका धेरै प्राध्यापकलाई आयोवा स्टेट युनिभर्सिटी, कर्नेल युनिभर्सिटी जस्ता राम्रा अमेरिकी विश्वविद्यालयमा तालिम दिइएको र त्यताबाट विशेषज्ञ यहाँ ल्याएर ज्ञान आदानप्रदान गरिएको थियो ।

२०५० को दशक सुरु हुँदासम्म मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको विस्तार गर्ने पहल त्यसैले शैक्षिक स्तर सुधार्ने, कर्मचारीलाई तालिम आदि दिने र सरकारी पहलमा भएका केही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने जस्ता मूलभूत विषयमा केन्द्रित थिए भन्न सकिन्छ । यसका बावजुद ५० को दशक सुरु हुँदा पनि न सडकहरू राम्रा बन्न सकेका थिए, न सरकार ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्नसक्ने स्थितिमा थियो । लामो समयसम्म मुलुकका प्रमुख सडक पनि विदेशीले बनाएकाले आन्तरिक ठेकेदारहरूको क्षमता अपरिपक्व नै रह्यो । मुलुकको सेना पनि सानातिना विस्फोटक पदार्थ पड्काउने र त्यसपछि सम्याउने क्षमतामै बसेकाले अमेरिकाको कोर अफ इन्जिनियर्सले जस्तो रणनीतिक सडकहरू एक्लै आँटेर बनाउन सक्ने निकाय भैसकेको थिएन । त्यसबाहेक मुलुकमा त्यही बेला बिस्तारै फस्टाउँदै गएको कार्टेलिङले गाउँमा जाने बजेटलाई केही सीमित ठेकेदारका हातमा जाने बनाइदियो ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि द्रुत रूपमा सुरु भएको ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको नीतिको धार दुईतिरै लाग्थ्यो । गाँवैगाउँ भएको मुलुकमा यस्ता नीति कर्णप्रिय त सुनिन्थे, तर गाउँमा जाने बजेट भ्रष्टाचार गर्न सजिलो थियो । तैपनि यी नीतिले निरन्तरता पाइरहे । गत तीस वर्षमा आएका केही कार्यक्रम हुन्— कृषिमा प्रयुक्त हुने बिजुलीमा अनुदान, गोबर ग्यासमा अनुदान, कृषक र महिलाहरूलाई वित्तमा पहुँचका लागि भनेर घरेलु उद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, ग्रामीण विकास बैंकहरू, ग्रामीण महिला उत्पादन कर्जा, श्रमजीवी महिला सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रम, रासायनिक मलमा अनुदान, कृषि विकास बैंकलाई अनुदानमार्फत कृषि कर्जामा वृद्धि, किसानहरूले आफै सिंचाइ व्यवस्था गरे पाउने अनुदान र पम्पिङ सेटहरूको अनुदान, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विकास केन्द्रमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन आदि । यी कार्यक्रमको मूल्यांकन विरलै गरिन्थ्यो र यिनको विकल्प पनि हेरिँदैनथ्यो ।

यी कार्यक्रमका केही ‘साइड इफेक्ट’ थिए । एक, यी ‘सानो नै राम्रो’ भन्ने अथवा ‘गाउँ नै विकासको स्रोत हो’ भन्ने पुरानो मानसिकताले प्रेरित थिए । यिनले राज्य वा व्यक्तिको क्षमता वृद्धि गर्न खासै योगदान गरेनन् । यी लगानी सम्भवतः या त भ्रष्टाचारमा सकिए या दिगो रहेनन् । दुई, मुलुकको पूर्वाधार यति गएगुज्रेको भैराख्यो, संसारका हरेकजसो पूर्वाधारको वरीयता (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, विश्व बैंक आदिको) मा हामी सब–सहाराका मुलुकको बीचतिर हुन्छौं । राजधानीबाट निस्केर ५० किलोमिटरबाहिर पुग्न कति घण्टा लाग्ने हो भन्ने जवाफ दिनसक्ने क्षमतासम्म मुलुकले विकास गरेन । मुलुकको क्षमताबारे विदेशी दाताहरू, जसले लामो समयसम्म विकास खर्चको महत्त्वपूर्ण भाग बेहोरेका थिए, पनि जानकार थिए । ५० को दशकको मध्यतिर दाताहरूले फ्री लन्चमा बिस्तारै कडाइ गर्न थालेका थिए । यसलाई इंगित गर्दै रामशरण महतले वि.सं. २०५५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा सुधार भए मात्र वैदेशिक सहायता बढ्न सक्ने तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा श्री ५ को सरकारले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक स्रोत बढाउनुपर्ने आग्रह दाताहरूले गर्न थालेका छन् ।’

ठेकेदारको क्षमता वृद्धिमा लगानी

हामीले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राम्रा आयोजनाहरू आफै डिजाइन गर्न र सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारण के–के होलान् भनेर घोत्लिन थालेको धेरै समय भएको छ । अर्थमन्त्री यादवप्रसाद पन्तका पालामा त्रैमासिकबाट चौमासिक निकासा दिन थाले र जिल्ला–जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोले स्थितिमा सुधार होला कि भन्ने सोचेर काम गरियो । पछिका केही हस्तक्षेपमा आयोजनाको छनोट राम्रो बनाउनुपर्ने (२०४८), आयोजना प्रमुखलाई बढी अधिकार दिने, वर्षको सुरुमै निकासा गर्ने पेस्की रकम बढाउने (२०४९) जस्ता काम भए । वि.सं. २०५० मा गाउँ–गाउँमा बजेट बढी पठाइएकाले त्यहाँ खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलियो । यसरी ४० र ५० का दशकका सरकारी प्रयासहरूमा सरकारी अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि, बेलामा रकम निकासीको क्षमतामा सुधार, आयोजना प्रमुख छनोट तथा उसमा प्रत्यायोजित अधिकारको सीमामा पुनरवलोकन आदि मुख्य रहे । गत दशकमा भने सबैभन्दा धेरै दोष प्रक्रियागत खोटलाई दिइयो, जसको प्रमुख तारो सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान बने ।

यसबीच ठेकेदारहरू कतै हराए । सरकारी दस्तावेजहरूमा ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कुरा साह्रै कम आउँछन्, जुन दुःखद हो । हाम्रो संरचना भनेकै, एक विद्वान्ले भनेजस्तै, नेताहरूले विकासको मुख्य दिशा पहिल्याउने, कर्मचारीले ठेक्का लगाउने र ठेकेदारले विकास गर्ने हो । त्यो अर्थमा विकास खोज्ने जनताका आँखाबाट हेर्दा, ठेकेदार र सरकारको घाँटी जोडिएको छ । तर पनि ठेकेदारहरू सधैंजसो योजना निर्माणबाट पर भए र उनीहरूका सीमितता बुझ्ने र त्यसलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास कम भए ।
कि ठेकेदारहरू नेता भए कि त नेताहरूले पैसा लगेरआफ्ना मान्छेलाई ठेकेदार बनाए भन्ने अर्को प्रश्न पनि ६० को दशकसँगसँगै आयो । विक्रम पाण्डे, बहादुर लामा, रामकृष्ण आचार्य, हरिनारायण रौनियार जस्ता केही ठेकेदार आफै नेता भए । यदि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने गरेका भए यी कुराले कसैलाई समस्यामा पार्दैनथे; अमेरिकामा स्टिफेन बेक्टेल र विलियम लेभिट, कोरियामा चेबाललाई मानेजस्तै हाम्रा ठूलठूला ठेकेदारलाई राष्ट्रनिर्माताका रूपमा हामीले इज्जत गर्ने स्थिति हुन्थ्यो । तर लगभग सबैजसोतिर यस्तो हुन सकेन । ठेकेदारहरू राम्रा–राम्रा संरचना बनाएर ठूलो मान्छे बन्नेतिर लाग्नुभन्दा राजनीतिमा लागेर ठूलो मान्छे बन्न खोज्नु नै — श्रीमद्भगवद्गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले ‘स्वधर्मे निधनंश्रेयः परधर्मो भयावहः’ भनेझैं — मुलुकको दुर्भाग्य बन्यो ।

सरकारले ठेकेदारहरूका लागि उपकरण र जनशक्तिमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भरपर्दो आधार दिन नसक्नाले ठेकेदारहरूको पुनर्लगानी गरेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि संकुचन आएको छ । सरकारले बीस–पच्चीसवर्षे क्षेत्रगत रणनीति बनाएर लगानी प्रत्याभूति गर्ने हो भने ठेकेदारहरू आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न त्यही तरिकाले लाग्थे होलान् । सरकार यसबारे पूर्ण रूपले अनभिज्ञचाहिँ छैन र गत दुई दशकमा केही काम पनि गरेको छ । जस्तो— वि.सं. २०४८ पछि ठेकेदारहरूले सहज रूपमा उपकरण पाऊन् भन्नेतिर केही सुधार भयो । सुरुमा सरकारले आफै आफ्ना मेसिनहरू ठेकेदारलाई भाडामा दिन्थ्यो र संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । ६० को दशकमा उपकरणहरू खरिद गर्न प्रोत्साहन दिने नीति ल्याइयो, जसले गर्दामुलुकमा तिनको बिक्री पनि बढ्यो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि निर्माण व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्न सानो कोष बनाउने, निजी क्षेत्रका इन्जिनियरलाई केही कम्प्लायन्स लगायतमा तालिम दिने काम थाल्यो । पञ्चवर्षीय मर्मत–सम्भार ठेक्का दिँदा लामो समयका लागि कर्मचारी भर्ना गरेर ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सरकारले केही समय सोच्यो । तर यी सबै कुरा संयुक्त रूपमा यथेष्ट भएनन् ।

समयमै नबनेका सडक, बनेका नराम्रा सडक, अलपत्र परेका पुल, समय र लगानी ‘ओभर रन’ भएका धेरै आयोजनाले मुलुकका ठेकेदारहरूको क्षमतामा आज पनि प्रश्नचिह्न लगाएका छन् । यसले एकातर्फ ठेकेदारहरूको कमजोरी इंगित गर्छ भने, अर्कातर्फ सरकारको कमजोरी पनि देखाउँछ । ठेकेदारहरूलाई साथ लिएर हिँंड्ने र सरकारले जहाँ जे बना भने पनि बनाउन तयार हुने स्टिफेन बेक्टेलजस्ता ठेकेदार हाम्रा सरकारहरूले निर्माण गर्न सकेनन् । सधैंजसो सरकारले पुँजीगत खर्च किन भएन भनेर हेर्दा आफ्ना कर्मचारीको दक्षता, आफ्नो रकम निकासा गर्ने क्षमता आदिलाई मात्र दोष दिएको देखिन्छ; ठेकेदारसँगकोआफ्नो सम्बन्ध वा ठेकेदारहरूले भोग्नुपरेको समस्या (साथै नीतिनिर्माताहरूको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सक्ने क्षमता) लाई हेरेको देखिन्न, जबकि मुलुकको विकास गर्ने प्रमुख कार्यकारी पात्र ठेकेदार नै हुन् । पुँजीगत खर्च गर्न या त सरकार आफै आयोजना सम्पन्न गर्न सक्षम हुनुपर्‍यो या ठेकेदारहरूको समस्या बुझेर आयोजना सकिने समय र लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अनि त्यही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नसक्ने हुनुपर्‍यो । त्यसैले अबको सरकारको दृष्टि ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, उनीहरूको संरचनागत सुदृढीकरण, उनीहरूको वित्तीय हैसियत निर्माण तथा वित्तमा पहुँच, उनीहरूको प्रविधि प्रयोगको क्षमता अभिवृद्धि आदिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×