भावी राजनीतिको संकेत

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र पृष्ठभूमिमा विश्वास गर्नेहरूका लागि अब यस दलको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका लाग्न थालेको छ । यसको प्रमुख कारण दलका नेता बीचको स्वार्थको झगडा र संस्थागत परिचालनको समस्या हो । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, शक्ति र पदप्रतिको आशक्तिले आज लोकतन्त्रका नाममा भाँडभैलोतन्त्रको विगविगी देखिन थालेकोले नत यसले व्यवस्थाको स्थायित्व यकिन हुनसक्छ, न दलको क्षयीकरण रोकिन सक्छ । नेता र संगठन नै स्वच्छ र चलायमान नभए कसरी आजका उर्लिंंदा समस्या हल हुन सक्छन् ? यदि नेकामै भरोसा रहेन भने नेपालको उदार लोकतन्त्रको भविष्यप्रति विश्वस्त हुने आधार सकिन्छ । किनभने जतिसुकै कमी–कमजोरी यसका सञ्चालकहरूमा देखिए पनि यसको सान्दर्भिकता रहिरहने सम्भावना झन् बढेको छ ।

आजको नेपाली राजनीतिमा मुख्य तीन धार देखिएका छन् : नेकपा, नेका र मधेसी दल । तर राष्ट्रिय विकल्पका दृष्टिले नेकपाको विकल्प नेकालाई नै मान्नुपर्छ । नेकपामा जस्तो नेकाको सिद्धान्त मूलभूत रूपमा चलायमान छैन । किनभने यस दलले लोकतन्त्रको उत्कर्ष मानिएको संविधानसभाको चुनाव, गणतन्त्र र उदार लोकतन्त्रका लागि अरुभन्दा कम भूमिका खेलेको छैन । यसको निर्णायक नेतृत्व र भूमिकामा नेपालका ठूला परिवर्तन सम्भव भएका तथ्य आफैं बोल्छन् । राजतन्त्रको वर्चस्व रहेका बखत लोकतन्त्रको बाटो सहज थिएन । किनभने महत्त्वाकांक्षी, परम्परावादी संस्था लोकतन्त्रसित समाहित हुन नसक्दा द्वन्द्वको अवस्था घरिघरि आयो र लोकतन्त्रमाथि घात भयो । कतिपय अवस्थामा यस दलका नेताको भूमिका र महत्त्वाकांक्षाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अप्ठ्याराहरू आएकाले अन्य अलोकतान्त्रिक शक्तिको उदय भएको हो ।

वर्तमान नेपालको राजनीतिमा अकल्पनीय परिस्थिति आउन थालेको महसुस धेरैलाई भएको छ । भू–राजनीति र यसको टड्कारो प्रभाव आन्तरिक राजनीतिमा पर्नथाल्दा राजनीतिक अभ्यास कस्तो हुने हो भन्न सकिंँदैन । भू–राजनीतिले जुनसुकै क्षेत्र र देशलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नेपालको बनोट र सीमित गतिविधिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुलको उदाहरण आजको सन्दर्भमा त्यति सान्दर्भिक नभए पनि मोटामोटी रूपमा भू–राजनीतिको राप र ताप बेलाबेलामा महसुस गरिएकै छ । तर अति चेप्टिएर बस्नुपर्ने स्थिति समय र परिस्थिति अनुसार बदलिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता, विश्वमानचित्रमा आफ्नै पहिचान राख्न र सबै शक्ति राष्ट्रहरूसितको भूमिकाले नेपाललाई निरीह राष्ट्रका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर पनि भू–बनोट प्रत्येक राष्ट्रका लागि अभिशाप र वरदान दुवै हुनसक्छन् भन्ने प्रमाण पनि आज विश्वका धेरै देशका घटनाचक्रले देखाएका छन् ।

छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको मूल्यांकनमा नेपालप्रतिको धारणामा अलि फरकपना आएको छ । आज दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धको जस्तो शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा नभए पनि चीनको उदय र यसप्रतिको सहयोग र प्रधिस्पर्धाको सम्बन्ध अनुकूल स्थिति बनाउन नेपालका लागि ठूलो चुनौती आएको छ । अबको सम्बन्धलाई पहिलेको जस्तो तटस्थताले मात्र सघाउ पुर्‍याउँंदैन । सकारात्मक, पारदर्शी र यथार्थवादी चिन्तनमा आधारित परराष्ट्र नीतिले मात्र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको सुनिश्चितता हुनसक्छ । परम्परावादी सन्तुलन (व्यालेन्स)को रणनीति र मौकामा एकको विरोधमा अर्को छिमेकीलाई आफ्नो अनुकूल नीति लागू गर्न सकिने अवस्था आज छैन । देशको बनोट, असंख्य सीमितता र प्राकृतिक, भौगर्भिक अवस्थाले नेपालको दायरा साँघुरिएको छ ।

देशको राजनीतिक अवस्था, दलहरूको भूमिका, अभिमुखीकरण, सैद्धान्तिक विचलन र कार्यकर्ता तथा नेताको मौकापरस्त गतिविधिसित परराष्ट्र सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि नेकपाको हालको गृह र परराष्ट्र नीतिमा देखिएको सैद्धान्तिक र रणनीतिक अस्पष्टता (याम्बीगुइटी) र यसले सिर्जना गर्न खोजेको असन्तुलनले नेपालको दीर्घकालीन हित होला भन्न सकिँंदैन । एकातिर भारतको परम्परामा अडिएको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र उसले नेपालजस्तो अति नजिकको छिमेकीसितको सम्बन्धलाई नयाँ सन्दर्भमा परिभाषित गर्दै कार्यान्वयन गर्न नसकेको र अर्कोतिर नेपालभित्रको राजनीतिक चित्र बदलिएको, नेकपाको लोकतान्त्रिक छविको आवरण बदलिन थालेको आभाष जनता र विदेशीहरूले समेत थाहा पाउन थालेकाले यस दलको उद्देश्य र भूमिकामा आश्वस्त हुने ठाउँं हराउँदैछ । नेकपा आज सैद्धान्तिक दोधारमा छ । एकदलीय सर्वसत्तावाद र त्यसको प्राप्तिको उद्देश्य राखेर शक्ति आर्जन गर्न नसकिने निष्कर्षमा एमाले (पहिलेको माले) र माओवादी पुगेकाले संसदीय व्यवस्थाको आहालमा पौडी खेल्न पुगेका हुन् । अब यी दुई दल मिलेर नेकपा बनेको र यिनीहरू अझै एकदलीय अधिनायकवादको धङधङीबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् ।

आज सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै दल अस्तित्वको संकटमा छन् । नेकपाको करिब दुई तिहाइको बहुमत भुत्ते खुकुरीजस्तो प्रमाणित भइरहेको छ । यसका ठूला वाचा अर्थहीन भइरहेका र दलको क्षणिक एकीकरणको उन्माद सकिन थालेको र नेताहरू बीचको लेनदेनको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ । यो कुनै सैद्धान्तिक कलह नभई पदको भागबन्डाका साथै व्यक्तिगत अहम्(इगो)को प्रतिफल हो । तर दुई दल हठात रूपमा एक भएको सन्देशले नेकपालाई विशेषगरी यसका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई फाइदा पुगे पनि यसले नेकपाको अस्तित्वको समस्या बढाएको छ । माओवादी आफू निमिट्यान्न हुने सम्भावनाप्रति चिन्तित छ भने ओली माओवादीलाई गलाउँंदै लग्ने रणनीतिमा लागेका छन् । त्यसैले एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई कतिपयले तेल र पानीको मिश्रणजस्तो ठान्छन् ।

पुष्पकमल दाहालको अस्थिर स्वभाव, महत्त्वाकांक्षा र बोलीले सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्नगएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भेनेजुयला र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र या रणनीतिप्रतिको परस्परविरोधी बोलीले ओली सरकारको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा असर परेको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा लामो माथापच्ची हुनुको कारण पनि भागबन्डाकै राजनीतिको पराकाष्ठा हो । यसबाट नेकपालाई मात्र होइन, संसदलाई पनि ठूलो क्षति पुग्यो । नेकपा भित्रको विवादका अनेक पहलु भए पनि यी माथि भनिएका मुद्दाका बहानामा एकअर्कालाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । यसमा माओवादी हार्दै गरेको जुवाडेजस्तो देखिएको र ओली आफ्नो वर्चस्व राखिछाड्न उद्यत देखिन्छन् । एकीकृत भनिएको दलभित्रको यस्तो अस्तव्यस्तताले मुलुकको राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई एमालेले उपसभामुख छानेको भए पनि उनले संविधानको भावना र अक्षर अनुसार आफूलाई कुनै दलको सदस्यका रूपमा नलिन भन्दा उनलाई नेकपा सचिवालयले पदबाट राजीनामा गर्न आदेश (ह्विप) गरेपछि उनले त्यसको प्रतिकार गरिन् । उनले निष्पक्ष भएर उपसभामुखको जिम्मेवारी बहन गर्ने सपथ लिएकीले त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । उनको यस कदमले संविधान र संसदीय मर्यादालाई ख्याल गर्न सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै थरीलाई सचेत गराएको थियो । नेकपाले उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारे पछि उनको अडान अब निरर्थक प्रमाणित भएको छ । तर भागबण्डाको राजनीतिले कसरी संसदीय विकृति बढाइरहेछ भन्ने तथ्य पनि उजागर गरेको छ ।

प्रमुख दुई राजनीतिक दलको अगुवाइमा जनताले ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दा यी दुई दलको भविष्य पनि उज्यालो हुनेछैन । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको छवि राम्रो छैन । तापनि बढी दोष शासनमा बसेको दललाई जान्छ ।किनभने यसले कुनै उल्लेख्य काम गर्नसकेको छैन । नत नेकाले गतिलो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । यसका नेताप्रति जनअविश्वास बढिरहेको र दल भने विभिन्न गुटमा विभाजित भई आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि बिगार्दा लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्न थालिएको अवस्था छ । तर आजको नेकपाको विकल्प नेका नै रहनेछ । किनभने अरु दल पनि सप्रन सकेका छैनन् । मधेसका दुई दलको स्थिति यथावत रहनसके यिनीहरूले सम्भावित गठबन्धनको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ । तर नेकपाको स्वरुप र बाह्य प्रभाव कस्तो रहन्छ, त्यसमा नै नेपाली राजनीतिका धेरै कुरा भर पर्ने छन् ।