मिटर ब्याजीको उक्लिँदो हैसियत

सुदखोरहरूले थापेको कर्जाको पासोमा परेर बिल्लीबाठ भएपछि न्याय माग्न भन्दै काठमाडौं धाउनेहरूको शृंखला पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर दोहोरिरहेको छ । यसरी न्याय माग्न आउनेहरूमा दुई नम्बर प्रदेशका मधेसी दलितहरू सबभन्दा धेरै देखिन्छन् । कर्जाका निम्ति स्थानीय साहु महाजन वा पैसाको चलखेल गर्ने एजेन्टहरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यताका पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्रीकृत संरचना र यस्ता संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहको नीति सामान्य जनतामुखी नहुनु नै हो । मिटर ब्याजको पासो थापेर बसेकाहरूको शरणमा पर्न बाध्य हुनेहरू सामान्य आर्थिक हैसियतका मानिसहरू नै धेरै देखिन्छन् ।

त्यसो त गैरकानुनी ढंगले सञ्चालित ढुकुटी अर्थतन्त्रको बढ्दो स्वरूप, छिटो पैसा कमाउनका निम्ति जस्तोसुकै सर्त मानेर पनि कर्जा लिन तयारहरूको बढ्दो संख्या र राज्यको कमजोर नियमनका कारण मिटर ब्याजीहरूको बढ्दो हैसियत यसको कारक देखिन्छन् । बेलाबखत प्रहरीका उच्च अधिकारी, सरकारी निकायकै भ्रष्ट अधिकारी र बाहुबलीका भरमा आफ्नो आर्थिक हैसियत उकासिरहेकाहरू पनि बारम्बार मिटर ब्याजको धन्दामा संलग्न भएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ढोकाभित्र सबैको पहुँच नहुने र अवैध अर्थतन्त्रको खेलमा लाग्दा छिटो–छिटो प्रगति हुने जुन प्रणाली बलियो बन्दै गइरहेको छ, त्यसले मिटर ब्याजीहरूकै हैसियत बढाइरहेको छ । अनि यस्ता मिटर ब्याजीहरूको फन्दामा तिनै मानिसहरू परिरहेका छन्, जसले सजिलै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइरहेका छैनन्, जसले सामान्य गर्जो टार्नसमेत कर्जा लिन बाध्य छन् अनि सजिलै पाइने कर्जाको लोभमा परेर आफ्नो सर्वस्व गुमाइरहेका छन् । कतिपय त ब्याजको मिटर बढ्दै जाँदा र आसामीको धम्की खेप्दाखेप्दै आत्महत्या गर्न नै बाध्य भइरहेका छन् ।

२०६९ जेठमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढुकुटी कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्दै देशैभरका प्रहरी इकाईलाई आन्तरिक परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीका श्रीमतीहरू नै ढुकुटीको खेलमा लागेको भन्दै प्रहरीको विशेष टोलीले निगरानीसमेत बढाएको थियो । लगत्तै ढुकुटीको कारोबारमा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरी कारबाहीसमेत चलाइयो । तर, प्रहरीको यस्तो सक्रियताले निरन्तरता पाएन । किनभने ढुकुटीको कारोबार र त्यसैमा संलग्न भएर मिटर ब्याजको धन्दा चलाउनेहरूको तार ‘उच्च पदस्थ’ हरूसँगै जोडिएको थियो । जग्गा कारोबारी, म्यानपावर कम्पनीका बिचौलिया, अवैध रूपमा क्यासिनो खेल्नेहरूलाई कर्जा दिनेदेखि ढुकुटी खेल्नेलाई समेत चर्को ब्याजमा कर्जा दिने समूहहरू प्रहरीको अनुसन्धान अलमलिएपछि फेरि सतहमा देखिए । यो उपक्रम अहिले झनै बढेको देखिन्छ ।

करको छाताबाहिर बसेर कारोबार विस्तार गर्नेहरू र रातारात अकुत आर्जन गर्नेहरू नै मिटर ब्याजको पासो थापेर बसेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासको हिस्सा अर्थतन्त्रमा कति छ भनेर यकिन अनुसन्धान त भएको छैन, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढ्दो आकार देख्दा मिटर ब्याजीहरूको हैसियत अनुमान गर्न सकिन्छ । गत असारमा सार्वजनिक आर्थिक गणनाले यस्तो अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक रिपोर्टका अनुसार देशभर ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठानमध्ये ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ प्रतिष्ठान सरकारी निकायमा दर्ता छैनन् । अर्थतन्त्रको यो तस्बिरले राज्य संयन्त्रको छाताभन्दा बाहिर कसरी अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा, व्यापार, सवारीलगायतका क्षेत्रमा अधिक कर्जा प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर हुनु र कर्जा लिने बैंकिङ प्रणाली झनै जटिल बनाइनुले पनि मिटर ब्याजीहरूको हैसियत बढाएको तर्क गर्छन् । संघीयता लागू भएपछि राज्य प्रणाली विकेन्द्रीकरणमा गएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘मर्जर’ को अभ्यास गर्दै झनै केन्द्रीकृत भइरहेका छन् । मर्जरको नीतिपछि त ८८ वटा विकास बैंकहरू गाभिएर २५ र ७९ वित्त कम्पनी २२ मा झरेका छन् ।

केही वर्षयता कर्जा प्रवाहमा कडाइको नीति लागू भएपछि सर्वसाधारणहरूका निम्ति स्थानीय साहु महाजनहरू कर्जाका स्रोत भएका छन्, जसले थापेको मिटर ब्याजको पासोमा पर्नेहरू भने समय क्रममा चर्को कर्जा तिर्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुग्छन् । मुखले मात्रै समाजवादको रटना लगाउने तर सर्वसाधारणलाई सानोतिनो कर्जाका निम्तिसमेत साहु/महाजनको दैलो धाउनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्दा निश्चित मान्छे धनी भइराख्ने र कर्जा लिनेहरूको घाँटीमा ब्याजको पासो झुन्डिराख्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कर्जा तिर्न नसकेरै आत्महत्याको बाटो रोज्ने घटनाहरूको जुन शृंखला निर्माण भएको छ, त्यसले राज्यको सामाजिक जिम्मेवारीको भने खिल्ली उडाइरहेको छ ।