अनुदारवादी शासन 

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी कानुन संसदमा दर्ता गरिएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । एकातिर संघीय प्रणालीको उद्देश्य र भावनाविपरीत अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत गरिएको छ भने, अर्कातिर सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले सरकारको कार्यशैली सुधार नभए लोकतन्त्रको रक्षार्थ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विवादित विधेयकहरूका कारण लोकतन्त्रको भविष्यबारे समेत केही यक्षप्रश्न उब्जेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारप्रति नेकपाको द्वैध नीति, विगत निर्वाचनको एमाले–माओवादी संयुक्त घोषणापत्र, सरकारका विवादास्पद निर्णय तथा कानुन र ओलीको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिको बृहत्तर राजनीतिक क्यानभासमा मीमांसा गर्दा निराधार छैनन् ।

नियन्त्रित अधिकार, नियन्त्रित प्रेस

नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकका सार्वभौम तथा नैसर्गिक अधिकार हुन् भने, संविधानप्रदत्त मौलिक हक । तर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविपरीत सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि सरकारको वास्तविक चरित्र पर्दाफास भएको छ । नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधान गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक मात्रै होइन, आपत्तिजनकसमेत छन् । सरकारले नियुक्त गर्ने सूचना प्रविधि आयोगका पधाधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारका आधारमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान नागरिकको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने अभीष्ट हो । सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीको ‘जनअदालत’ र ज्ञानेन्द्रको समयमा शाही आयोगजस्तै अहिले सूचना प्रविधि आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । वास्तवमा उक्त विधेयकले संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित भए त्यही घडीदेखि नागरिक अधिकारको सहादत हुनेछ । त्यसैले नेकपाकै नेता तथा पूर्वमन्त्री रघु पन्तले समेत उक्त विधेयकको विरोध गर्दै संशोधन गर्न सरकार र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जुन दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरे, सोही घडीदेखि नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि क्रमिक रूपमा नियोजित प्रहार थालिएको हो । शपथग्रहणलगत्तै ओलीले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक र प्रतिविम्ब माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे । यसैगरी नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, विज्ञापन विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकलगायत जारी गरिए, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभीष्टसाथ । नागरिकता सम्बन्धमा पनि यो सरकारले अनुदारवादी तथा विभेदकारी विधेयक पेस गरेको छ, जुन राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्रतिरोधका कारण स्थगनमा परेको छ ।

गत साउनमा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंका जनता र नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । नेपालको इतिहासमा जनदबाबका कारण त्यसअघि कुनै पनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थिएन । ओलीका लागि योभन्दा लज्जास्पद घटना अर्को के हुन सक्छ ? त्यसैले अहिलेका विवादित विधेयकहरू पनि सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग सघन परामर्श गरेपछि मात्रै तिनको मस्यौदा गर्नुपर्छ । नेकपा र ओलीले के आत्मसात् गर्नुपर्छ भने, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट सरकार हो न कि उत्तर कोरिया वा क्युबाजस्तो कम्युनिस्ट शासन । जननिर्वाचित सरकारको शासन, कानुन र निर्णय प्रक्रिया निरन्तर जनअनुमोदित हुनुपर्छ । होइन भने, लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित सरकार स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादमा रूपान्तरण हुन बेर लाग्दैन ।

संघीयता कि जनवादी केन्द्रीयता ?

राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीअनुरूप राज्य सञ्चालन सरकारको प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुन, वित्तीय आयोग, कर्मचारी समायोजन, संघीय तथा प्रदेश प्रहरीका कानुनहरू अति आवश्यक थिए । तर करिब दुई वर्षसम्म आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाले प्रदेशसभालाई निर्देशन जारी गरेपछि सरकार र नेकपाको संघीयताप्रतिको धारणा पर्दाफास भएको छ । संविधानले उन्नत र उदार संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरे पनि ओली र सरकारको कार्यशैली ठीक विपरीत छ । संविधान र सरकार संघीय छ तर सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया एकात्मक र नियन्त्रणकारी छ । ओलीले संघीय प्रणालीमाथि संगीन प्रहार गरेका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाले हुकुमप्रमांगी जारी गर्ने कि प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने ? पार्टीले जारी गरेको निर्देशनलाई अनुमोदन मात्रै गर्ने हो भने प्रदेशसभाको औचित्य के ? त्यो क्षेत्राधिकार प्रदेशसभाको हो कि सिंहदरबार वा नेकपाको ? प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि पार्टीलाई गुहार्ने र केन्द्रले निर्देशन दिने प्रवृत्ति कति संघीयतासम्मत होला ? कम्युनिस्ट शासनमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वका नाममा राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त अनुसरण गरी नेकपाले निर्णय गरेको हो ? के संघीय प्रणाली पनि कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्ने हो ? यो संघीय प्रणाली हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता ? जनवादी केन्द्रीयतावादी कार्यशैलीले संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास होला ? संघीय प्रणालीमा जनवादी केन्द्रीयताको योभन्दा ‘उत्कृष्ट’ नमुना अर्को के हुन सक्छ ?

सरकार र नेकपा संघीयताप्रति संवेदनशील भएका भए शक्तिको सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रीकरण होइन, अधिकारको लोकतान्त्रीकरण र संघीयकरण गर्नुपर्ने थियो । तर ओलीले अधिकारको केन्द्रीकरण गरेका छन् । ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट नभए शक्तिको केन्द्रीकरण किन ? अधिकारको केन्द्रीकरण संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापना र अभ्यासविपरीत हो । त्यसैले ओलीकै विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शेरधन राईले समेत सरकारको गैरसंघीय प्रवृत्ति र निर्णयको आलोचना गरेका छन् । ओली संघीयताविरोधी रहेको योभन्दा ठोस र स्पष्ट प्रमाण अर्को के चाहियो ?

संसद : सरकारको छाया

संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै सार्वभौम संसद हो । बेलायत, भारतजस्ता संसदीय लोकतान्त्रिक देशहरूमा संसदको गरिमा, महत्त्व र प्रभाव उच्च छ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीहरू विन्स्टन चर्चिल र टोनी ब्लेयर तथा भारतका प्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू र अटलबिहारी वाजपेयीले संसद्को उच्च सम्मान गर्थे । बेलायत र भारतका संसदले सरकार र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेका छन् । तर ओली सरकार बनेपछि नेपालको संसदमा राष्ट्रिय मुद्दा र जनअधिकारका विषयमा अपेक्षित सघन र व्यापक बहस हुन सकेको छैन ।

सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न, भ्रष्टाचार, हत्या–हिंसा, बलात्कार, राज्य सम्पत्तिको दोहनजस्ता गम्भीर र ज्वलन्त मुद्दाहरूमा संसदमा बहस र छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने थियो । तर सार्वभौम संसद निष्प्राणप्राय: छ । पुस ४ मा सुरु हिउँदे अधिवेशन प्रतिनिधिसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन भएका कारण नियमित प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको भूमिका पनि औपचारिकतामा सीमित छ । वास्तवमा संसदलाई सरकारले कठपुतली बनाएको छ र प्रतिनिधिसभा नेकपाको शक्तिसंघर्षको मैदान भएको छ ।

सरकार र नेकपा संविधान र संसदीय प्रणालीप्रति संवेदनशील तथा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने अहिलेसम्म सभामुख चयन गरी संसद सुचारु गरिसक्नुपर्ने थियो । नेकपा र सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले संसदीय प्रणालीमै गम्भीर आघात परेको छ । संविधानविपरीत सरकारले कानुनहरू प्रस्ताव गरिरहेको छ, तर संसदले विवादित कानुन अनुमोदन गर्नेबाहेक कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिहरू सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कानुन अनुमोदन गर्ने निकायभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । संसद सरकारको लाचार छायामा परिणत भएको छ । यो सरकारले संसदलाई संसदीय प्रणालीमा जस्तो जनताप्रति होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने धृष्टता गर्दै छ । त्यसैले संसदको प्रतिष्ठा, गरिमा र प्रभाव स्खलित हुँदै गइरहेको छ ।

संसद कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताको वाणी कमजोर हुन्छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण सरकार अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी भएको छ भने संसद कमजोर । सरकार र नेकपाले संसदको चीरहरण गरिरहे पनि संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर कांग्रेस द्रौपदीको अपमान टुलुटुलु हेर्न विवश महाभारतका भीष्म, द्रोण, कृपाचार्यहरूझैं निरीह दर्शक भएको छ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्छ ?

निष्कर्ष

सत्ता राजनीतिका कुशल खेलाडी ओलीले सत्तामा पुग्न राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको अस्त्र प्रयोग गरे । तर सत्तामा पुगेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैइप इर्दोगान, हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबान, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीहरूजस्तै अनुदारवादी तथा सर्वसत्तावादी शासनतर्फ उन्मुख छन् । सत्तामा पुगेपछि ओलीले पनि ट्रम्प, इर्दोगान, ओरबान र मोदीजस्ता दक्षिणपन्थी शासकहरूको शैली अनुसरण गरी संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक संस्था र सञ्चार जगत्मा आक्रमण गर्दै आएका छन् । यो निष्कर्ष नेकपा र ओलीलाई कठोर लागे पनि वास्तविकता यही हो ।

तर जतिसुकै प्रयास गरे पनि ओलीले अभीष्ट पूरा हुने सम्भावना छैन, किनभने लोकतन्त्रवादी र स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली नागरिकले कुनै पनि मूल्यमा लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्दैनन् भन्ने वास्तविकताको पुष्टि इतिहासले पटकपटक गरिसकेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन लम्ब्याउन सबै राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेकै हुन् तर असफल भए । ज्ञानेन्द्रको अभिशप्त नियतिबाट शिक्षा लिनु स्वयं ओली र नेकपाकै राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । होइन भने, त्यसको मूल्य सरकार र नेकपाले चुकाउनुपर्नेछ ।

twitter : @GejaWagle