१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

ओलीको लक्ष्य

ध्रुव कुमार

नेपाल अहिले विचित्रको राजनीतिक स्थितिमा छ । पुस ४ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ, तर संसद चलेको छैन । प्रतिपक्षको विरोध वा अवरोधको कारण नभई प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त हुनाले संसदको कार्यविधि अगाडि बढेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रको उकुस–मुकुसले गर्दा सभामुख चयन भएको छैन । उपसभामुखले समामुख पदको दाबी गरेकी छन् । यो मनासिव हो ।

ओलीको लक्ष्य

तर सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय तथा सरकार प्रमुखको त्यसमा रुचि छैन । नेकपा सचिवालयले पद त्याग्न अह्राएकोमा सार्वभौम संस्था संसद प्रमुखलाई पार्टीले आदेश दिन मिल्दैन, बरु महाअभियोग लगाउन अध्यक्षद्वयलाई उपसभामुखले दृढतापूर्वक सुझाएकी छन् । सबै योग्यता भएर पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूको दृष्टिमा सभामुख पदको निम्ति अयोग्य हुनु उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सायद महिला हुनु नै हो ! तर उसपभामुख महिला हुनु र सभामुख पदमा स्वाभाविक दाबी गर्नु पुरातनपन्थी पितृसत्तात्मक मनोग्रन्थि ग्रस्त दलीय नेतृत्वलाई गतिलो चुनौती भएको छ । हुन त हामीकहाँ महिला सभामुख हुँदै नभएको त होइन । तैपनि यसले लैंगिक असमानता र विभेदको प्रश्नलाई फेरि एकपल्ट छरपस्ट पारेको छ । जुन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले समेत प्रस्ट्याएको छ ।


संसदको बैठक सुरु भएको एक महिनादेखि उपसभामुखको राजीनामा प्रकरणको गाँठो फुकाउन नसक्दा संसद ठप्प छ, जनप्रतिनिधिहरू निसहाय भएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू भने संसद सूचारु गर्नुभन्दा आफ्नो मान्छेलाई सभामुख बनाउन तल्लिन हुनुमै बढी चिन्तित देखिन्छन् । नेकपाभित्र विवेकीय स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लागेको बेला उपसभामुखले मुख खोल्नु उनको जुझारुपनकै दृष्टान्त हो । जुन आदेश शिरोधार्य गर्नु नै नारीजातिको सहनशील सामाजिक भूमिका हुनुपर्ने मान्यता विपरीत सानोतिनो ‘जिहाद’ नै भएको छ । त्यसैले यो विषय अब सभामुख चयनमा मात्र सीमित रहेन । सभामुख हुन नदिए बहाली उपसभामुख पद किन त्याग्ने भन्ने तुम्बाहाङ्फेको प्रश्न जायज छ । सभामुख चयनमा बाधा पुग्यो भन्दैमा उनलाई बहाली पद त्याग्न बाध्य गर्न मिल्दैन । किनकि उपसभामुख पद प्रधानमन्त्री जस्तै संवैधानिक संस्था हो । संवैधानिक परिधि उल्लंघन गरी उपसभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन कर लगाउनु शासकीय शक्तिको दुरुपयोग ठहरिन्छ । यस्तो किन ?


सत्तारुढ दलको नेतृत्व दुईमुखे हुनु, अध्यक्षद्वयको प्राथमिकताका साथै मनस्थिति फरक हुनु सभामुख चयन प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण हो । अध्यक्षद्वय बीचको हठयुद्धले विधायिका सञ्चालन रोकिनु, कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता न्यून गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतको आचरण हुन्छ । दलभित्रको कचिंगलबाट संसद र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुनु उपयुक्त होइन । तर अध्यक्षद्वय बीचको स्वार्थगत टकरावले भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टीगत एकता र एकीकरण कति कृत्रिम धरातलमा ठडिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सत्ता भागबन्डाको आधारमा दुई दलबीच एकताको स्वाङ रचिए पनि अहिले सभामुखबारे उठेको प्रश्न र मतभेदले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी बीचको वास्तविकता छर्लंग्याएको छ ।


अति महत्त्वाकांक्षी तर रोगग्रस्त उपचाररत नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहम् र अस्तित्वको निम्ति आफ्ना दलका सहकर्मीहरूलाई समेत खेताला बनाउन समर्थ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा बटुलेको अनुभव र अडान बिर्सेर जुन प्रवृत्तिगत राजनीतिक संरचनाको निम्ति परस्पर हानथाप गरिरहेका छन्, त्यसले राज्य व्यवस्थामै अक्षम्य क्षति पुर्‍याउँदैछ । भागबन्डाको चरम अवसरवादी राजनीतिक रणनीतिमा अभ्यस्त पूर्वमाओवादीहरू सिद्धान्तहीन लेनदेनमा आधारित आफ्नो भागको सभामुख पदबाट वञ्चित गर्दै ओलीले हुर्मत लिन खोजेको भन्दै आशंकित भएका छन् । भागबन्डाको सहमति अनुसार सभामुख पदमा पूर्वमाओवादीहरूकै हक लाग्ने हुँदा त्यस विपरीत ओलीले आफ्नो हैकम लाद्न खोज्दै ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्डलाई दलभित्र समेत ‘स्पेस’ कुण्ठित गर्न खोजेको शंका गरेका छन् । अब हेर्नुछ, प्रचण्डले के गर्छन् ? सम्वादपछि समर्थन, समर्पण वा संघर्ष ? आफैं खेताला हुनुबाट बच्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ, प्रचण्डलाई । ‘जनयुद्ध’ को नायकको विलौनापूर्ण स्थिति विचित्रकै छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुख आफू अनुकूलको व्यक्ति हुनुपर्ने जिकिर गर्नुको कारण सबैले बुझेका छन् । उनी निर्वाध संसद र सरकार चलाउन चाहन्छन् । पूर्व एमालेको बहुमत र समर्थन रहेको दल, संसद र सरकारमा एकाधिकार जमाएपछि लोकतन्त्रको अभिष्ट विपरीत व्यक्तिको वर्चस्व कायम सत्तामा निरन्तर रहन उनी कटिबद्ध छन् । त्यसैले उनी शासकीय निजत्वको निम्ति पनि साना–ठूला अवरोधहरू पन्छाउन चाहन्छन् । ओलीले नेकपा दल र आफ्नो नेतृत्वको सरकारमात्र नभई आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अनुरुप राष्ट्रिय संरचनाको समेत निजीकरण आफ्ना अनुचरहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा अनधिकृत तवरबाट उपस्थित गराएर संकेत गरेका छन् । सेनाध्यक्ष समेत सदस्य र सहभागी हुने संवेदनशील बैठकमा सेना प्रतिक्रियाहीन हुनु विष्मयकै विषय भएको छ । ओलीले सर्वसत्तावादी नियत र रणनीति अनुरुप अन्य संवैधानिक अंगहरूमा जसरी आफ्नो पकड र प्रभाव फैलाउँदै लगेका छन्, त्यसको एउटै परिणाम लोकतन्त्रको विलय हुनेछ । उनको यो महत्त्वाकांक्षालाई पुट दिने बाहेक रोक्ने साहस अझै कतैबाट भएको छैन । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यही ‘खेतको मूली’ हुन् । ओली त गुनासो सुन्न पटक्कै चाहँदैनन्, उल्टो गुनासो गर्छन् ।


यही आचरण प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पदासिनहरूमा पनि देखिएको छ । कांग्रेसका सभापति र सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको आडम्बर, अहंकार र अवाञ्छित व्यवहारमा रत्तिभर फरक देखिँदैन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दल र सरकारमा एकाधिकार कायम गरी संविधानको उपेक्षा गर्दै लोकतन्त्र मास्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँछन् । तर, आफ्नै दलभित्रको उनको उद्देश्य र व्यवहार भने एकाधिकारवादी नै रहेको दलभित्रको विद्यमान परिस्थितिले नै बुझाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा आफ्नो भूमिका कसरी सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनी सोच्नसमेत नसकिने अवस्थामा उसले जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दामा ठोस धारणासहित विकल्प प्रस्तुत गर्नेछ भनी आस गर्नु अब त मुर्खता नै हुनेछ । सदन ठप्प हुँदा प्रतिपक्षको चिहाउने भूमिकासमेत अहिले विथोलिएको छ । र भागबन्डामा रुमलिएको कांग्रेस आफ्नो भविष्यप्रति समेत आश्वस्त हुनसकेको छैन ।


त्यसैले ओली ढुक्क छन् । लोकतान्त्रिक मर्यादा राख्न उनी सदनमा प्रतिपक्षी चाहन्छन्, तर परालको खुट्टा भएको । विद्यमान परिस्थितिमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले लोकतन्त्र संरक्षणको निम्ति संघर्ष गर्न सक्दैन भनी ओली जानकार छन् । कांग्रेसको पतन सत्तारुढ दलको उत्थानको निम्ति सहयोगीमात्र नभई लाभप्रद भएको छ । मधेसवादी दलहरूको बेहाल बुझेका ओली आफ्नो क्षमतामाथि विश्वस्त छन् । पार्टीभित्र मतभेद र संसद सुचारु हुन नसकेर के भयो, राज्य संयन्त्रमा उनको नियन्त्रण र अधीनस्थ छ । आलंकारिक राष्ट्रपति तथा ६ वटै प्रदेश प्रमुखहरू उनका आफ्नै दलका छन् । प्रदेश २ अपवाद भए पनि चुनौतीरहित छ । अधिकांश स्थानीय सरकारमा नेकपाकै प्रतिनिधित्व र पकड छ । उनको आफ्नै चयनमा सातवटै प्रदेशहरूको राज्यपाल (गभर्नर) नियुक्त छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आफ्नै दलका छन् । रह्यो प्रतिनिधिसभा सभामुखको कुरा, के नै बितेको छ र ? ढिलो–चाँडो त्यसको व्यवस्था हुने नै छ । उनको अब एउटै लक्ष्य छ : संसदमा दर्ता गरिएका तर विवादित विधेयकहरू सभामुख पदमा आफूले रुचाएको व्यक्ति चयन गरी संसदीय दलको ह्विपसित बहुमतीय आधारमा पारित गरी कानुनमा रूपान्तरित गर्ने ।


हामीमध्ये अधिकांश नागरिक ओलीले लोकतन्त्र मास्न लाग्यो भनी भयभित हुनुसितै थकथक मानिरहेका छन् । तर बिर्सेको कुरा के भने ओलीको निम्ति लोकतन्त्र साध्य होइन, साधनमात्र रहेको उनको राजनीतिक वृत्तिले नै बुझाउँछ । बहुदलीय निर्वाचन त उनी र उनको दलका लागि वैधानिकता प्रदान गर्ने सर्वमान्य साधनमात्र हो । निर्वाचित भई सत्ता आरोहरणको जनप्रदत्त सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्ने जमर्को विधायिकाबाटै गर्न खोज्नु संवैधानिक प्रक्रिया विपरीतको व्यवहार भन्न पनि मिल्दैन । विधायिकाबाटै पारित गरिने ऐन–कानुनको शक्तिको स्रोत सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् भन्न पनि मिल्यो । सरकारलाई निरंकुश भएको बात पनि नलाग्ने भयो । नियमन गर्ने नाममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बाहेक मिडिया काउन्सिल, सूचना र प्रविधि तथा नेपाल विशेष सेवा ऐनजस्ता संवेदनशील विधेयकहरू संविधानको मर्म विपरीत जनताको मौलिक हक खोस्नुसितै संविधानको प्रावधानमै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्छ । नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतासमेत अपहरित हुने विधेयकहरू पारित भई कानुन बनेमा मुलुकमा कानुनी राज (रुल अफ ल) होइन, कानुनको राज (रुल बाई ल) लागू हुनेछ । विशेष सेवा विधेयकले कानुनी हैसियत राखेमा मुलुकको प्रत्येक नागरिक राज्यको निगरानीमा पर्नेछन् । र राज्य नियन्त्रित जीवन बिताउनुपर्ने मनस्थितिसित बाँच्नु पर्नेछ । तसर्थ उल्लेखित विधेयकहरूको लक्ष्य नै आलोचनात्मक चेत भएका जनताको मुखमा बुजो लगाउन र त्रासदीपूर्ण समाज सिर्जेर एकछत्र सत्ताभोग गर्नु रहेको छ ।


संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउन सत्तापक्षले कुनै कसरत नै गर्नुपरेको छैन । सत्ता लोलुपता र अवसरवादिताको पर्याय बनेका मधेसवादी दलहरूमा हीनग्रन्थि नै व्याप्त छ । ती प्रधानमन्त्री ओलीको गोटीभन्दा अरु केही हुन सक्षम छैनन् । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको एकल चुनौती बाहेक ओलीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न अरु कुनै बाधा–अड्चन देखिंँदैन । आफ्नो मान्छेको अध्यक्षतामा हुने संसद सञ्चालनको मात्र अब ओलीलाई खाँचो छ । त्यसपछि अनि कसले ‘हम देखेंगे’ भन्ने हो प्रधानमन्त्री ओलीले कि सर्वसाधारण जनताले ?

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?