मार्क्सवादको चेतमाथि महेन्द्रको आत्मा

विश्वप्रकाश शर्मा

राजा महेन्द्र आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी भन्ठान्थे । राजनीतिक दल, खास गरी नेपाली कांग्रेस उनको नजरमा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ थियो । कमरेड केपी ओलीको वक्र ग्रन्थिले पनि कांग्रेसलाई कतिपय बेला राष्ट्रघाती करार गरिआयो र स्वयंलाई राष्ट्रवादको मसिहा । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद कालापानीको पछिल्लो प्रकरणपछि काँचुली फेरेर अन्तर्ध्यान भइसकेको छ भने, महाराज महेन्द्रको ‘राष्ट्रवादी राज’ मै हाम्रो कालापानी हाम्रो हातबाट बाहिरिएको थियो ।

‘महेन्द्रवाद’ र मार्क्सवाद दुईमध्ये राष्ट्रवाद कुनमा बढी अभिव्यक्त छ भन्ने असान्दर्भिक विवादमा यो आलेख प्रवेश गर्दै छैन, बरु लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भइरहेको आजको नेपालमा यी दुवै ‘वाद’ को साझा अस्तित्वउपर केन्द्रित रहनेछ ।


रंगीन सपनाको समाधि : साम्यवाद

नेकपाको बैठकमा केहीअघि ‘साम्यवाद’ ले नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश पायो । दर्जन विधेयकमार्फत सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अनुदार चरित्र अघि बढाइरहँदा साम्यवादको विषय बैठकमा प्रविष्ट हुनु केवल संयोग होइन । नेकपा नेतृत्वको एउटा तप्का कम्युनिस्ट सत्ताको अधिनायकवादी मनोविज्ञान राख्छ भन्ने विश्लेषण केहीअघिसम्म कैयौंलाई चुनाव हारेको कांग्रेसको पूर्वाग्रही आरोप मात्रै लाग्थ्यो । तर ‘बधाईका पात्र’ छन् ती विधेयक, जो अधिनायकवादको लाइसेन्स लिने ‘ट्रायल परीक्षा’ दिन यति बेला संसद भवनअघिल्तिर खडा छन् र कांग्रेसले समयमै सबैलाई सतर्क गराएको तथ्यलाई पुष्टि गर्न सघाइरहेका छन् ।


तर यक्ष प्रश्न छ— लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सांसदहरू क्रमश: रबरस्ट्याम्पबाट मुक्त हुन चाहन्छन् कि अवैधानिक प्रतिगमनको संवैधानिक तयारीलाई गोडा फाट गरेर आफ्नो विवेकलाई दागबत्ती दिन ? प्रधान कुन हुनुपर्छ, पाना–पानामा हस्ताक्षर गरेको र जनतासामु शपथ खाएको लोकतान्त्रिक संविधान कि कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो ?


कम्युनिस्ट दर्शनले परिकल्पना गरेको साम्यवादमा आजको नेपालको झैं संसद हुँंदैन । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमा संसद छ, तर आजको मितिमा नेकपाको कार्यक्रममा ‘जबज’ छैन । साम्यवाद यस्तो ‘सुपर फिक्सन’ हो, जहाँ वर्ग त हुन्न नै, राष्ट्रहरू पनि हुन्नन् । आजका दिनमा नेकपा नेतृत्वको पीडा एकातर्फ नेपाली राष्ट्रवादको स्वघोषित प्रतिनिधि शक्ति कहलिइरहनु छ, अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रियवादको साम्यवादी सपनालाई सिरानी हाल्नु पनि छ । महँगा गाडी र आलिशान घर स्याहार्नु छ, तर निजी सम्पत्ति नहुने साम्यवादको शब्दमा संगीत भर्नु पनि छ । ‘धर्म अफिम हो’ लाई मस्तिष्कको गोलाइमा अटाउनु छ, अनि बिहानै उठेर तुलसीको मोठमा एक अम्खोरा पानी चढाउनु पनि छ ।


नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ, नेपाली जनताको चेत, चाहना र शक्ति सबै थाहा छ, तर ‘क्रान्तिको कार्यभार’ पूरा नभएको शास्त्रीय मनोरोग (?) का कारण रंगीन सपनाको समाधि साम्यवादतर्फ अघि बढ्ने दुब्लो–पातलो धङधङी बोकिरहनै परेको छ । जान्दछन्, कम्युनिस्ट सत्ताका लागि ‘डाइरेक्ट फ्लाइट’ सम्भव छैन । कुन ‘ट्रान्जिट’ उपयुक्त हुन सक्छ ? सायद ‘बहुदलीय पञ्चायत’ । त्यसैले मार्क्सवादको कोठेबारीमा मदन होइन, यति बेला महेन्द्रको आत्मा विचरण गरिरहेको निष्कर्ष किटान गर्न सकिन्छ ।


नेकपा : दुई थरी कार्यकर्ता !

नेतृत्वको एउटा पंक्तिले जे चाहेको छ, त्यही नै नेकपाका कार्यकर्ताको पनि चाहना हो भनेर बुझ्नु सही हुन्न । उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरले दिएको सन्देशभित्र नेकपाका कार्यकर्ताको भावनात्मक विवेक पनि सन्निहित रहेको तथ्यलाई ‘सर्वेक्षण’ का रूपमा लिएर टिप्पणी गर्नु बढी वस्तुगत हुनेछ ।


नेकपाभित्र आजको मितिमा दुई थरी कार्यकर्ता छन्, अथवा भनूँ, नेकपाका कार्यकर्ताहरू दुई खाले मत र मनोविज्ञानमा विभक्त छन् । एक थरी मत छ— हामी कम्युनिस्ट हौं; त्यस अर्थमा सरकारमा रहेको हाम्रो पार्टीले कम्युनिस्ट सरकारबाट कम्युनिस्ट सत्तातर्फ अघि बढ्न जे–जे गर्नेछ, त्यसलाई हामीले जायज मान्नुपर्छ र समर्थन गर्नुपर्छ । अर्का थरी कार्यकर्ताको भावना छ— हामी कम्युनिस्ट त हौं, तर मार्क्स–एंगेल्सको योगदान कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो लेखनमा रह्यो होला, हाम्रो योगदान नेपालको आजको संविधान लेखनमा रहेको छ र यही संविधानप्रति इमानदारीको बाटोबाट नेपाल देशको समृद्धि र शक्ति अभिवृद्धि सम्भव छ ।


वास्तवमा समृद्धिको बहस नेपालको प्रधान विषय हुनुपर्ने हो । संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न र संघीयताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिको गतिशील यात्रामा लैजान आज इतिहासकै सहज समय छ । तर दुर्भाग्य, सरकारको पाइला उल्टो बाटामा छ । मदनले सहयोद्धाहरूलाई ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त’ पढाउनुभयो, बहुदलीय जनवादको सुधारगृहमा प्रविष्टि गराएरÙ तर सरकारमा पुगेपछि श्रद्धेयमदन गुरुको दीक्षा बिर्सिई सुधारगृहबाट निक्लिएर साम्यवादको ‘ड्रग्स’ लिन सुरु गरेपछि दर्जन विधेयकले जन्म लिए, जसले यति बेला समृद्धिको बहसलाई पूरै ओझेलमा पारेका छन् र देशमा संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र रक्षाको बहस केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ ।


जडसूत्रवादी नभई जीवनका लागि सिद्धान्तका पक्षमा नेकपाका जो कार्यकर्ता होलान्, तिनका सामु दुई विकल्प छन् । पहिलो, लोकतन्त्रको यति बाटो हिँडिसकेपछि नियन्त्रित राज्य प्रणालीको दर्शनलाई अँगाल्न खोज्नु आत्मघात हुनेछ भनेर पार्टीभित्र र बाहिर दबाबको ‘मुभ’ गर्ने । दोस्रो, व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन जोखिममा पर्ने भयले मौन बस्ने अनि कुनै महेन्द्र या ज्ञानेन्द्रले होइन, आफैले आदर्श मानेका नेताहरूको हातबाट एकपछि अर्को नागरिक अधिकार हनन भएको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने ।


जनता : अधिकार रक्षाको आवाज बोल !

सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह सामर्थ्य राख्नुहुन्थ्यो, जनताको सोझै आलोचना गर्न । एक पटक भेडाको संज्ञा दिँंदै भन्नुभयो— २००७ मा पनि थपडी बजाउँछन्, २०१७ मा पनि । उहाँको आशय थियो— जनताको हितमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदा हर्षबढाइँ र विजय जुलुस स्वाभाविक हुन्छ, तर आफ्नै अधिकार खोसिइरहंँदा जनता मौन बस्छन् भने त्यो त थपडी बजाएर समर्थन गरेझैं भयो नि ! आज उहाँ हुनुहुन्न, जनतालाई ठाडै हप्काएर कुरा बुझाउने राजनेता पनि कोही छैनन् । तर त्यसो भनेर जीवनका अनेक व्यावहारिक व्यस्ततामा रहेका नागरिक या स्कुल–कलेजमा शान्तसँग पढेर करिअर खोजिरहेका युवालाई समयको ज्वलन्त प्रश्नले घचघच्याउन हामीले धक मान्ने कुरा हुन्न ।


हाम्रा छोरीचेलीलाई अमर्यादित ढंगले कसैले नजिस्क्याऊन् भन्नका लागि अलग कानुनी प्रावधान छँदै छ, तर विश्वप्रकाश जस्ता राजनीतिक मानिसलाई दुई–चार व्यंग्य गरेर जिस्क्याउँदैमा कसैले किन पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने ? हिजो ज्ञानेन्द महाराजले फोन बन्द गर्दा बेठीक, आज अर्का महाराजले फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने कानुन ल्याउँदाचाहिँ ठीक कसरी ? फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामहरू विधेयक पारित भएपछि अनिवार्य दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न पाउने कानुन बनाउँदै छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाले धक फुकाएर विचार र आलोचना व्यक्त गर्न पाउने खुला संसद हुन्— फेसबुक र ट्वीटर । ती संसदमा ताला लाग्नुअघि नै जमेर बोल्दैनन् भने पछि के आर्यघाटमा उभिएर आलोचनाको गिटार बजाउँछन् युवा ? खरो होइन, सामान्य र जरुरी प्रश्न हो यो ।


विस्फोटक बारुदसँग नखेल !

प्रश्न, असन्तुष्टि र आक्रोश सर्वत्र छÙ कहीं व्यक्त होला, कहीं विस्फोटको प्रतीक्षामा । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयकको सार छ— सेनापतिको सहभागिताबेगर, परिषदको बैठक नबसी सेना परिचालनको निर्णय हुन सक्ने । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो यो अधिकार ? सञ्चार मन्त्रालयको छाया बनाउन किन चाहियो मिडिया काउन्सिल ? आचारसंहिता सामान्य उल्लंघन गर्दा पत्रकारलाई किन १० लाख जरिवाना र जेल ? मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र किन महान्यायाधिवक्तालाई अतिक्रमण अधिकार ?


सबै विधेयकले सारमा दिने राजनीतिक सन्देश एउटै छ— उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रो बाध्यताको बाटो थियो, जनताले बहुमत दिएका बेला मार्क्स, स्टालिन, लेनिन र माओ आदिका ‘इजम्’ को मार्गदर्शन बमोजिम हामी हिंँड्न चाहन्छौं । प्रश्न होइन, प्रशंसा सुन्न चाहन्छ त्यो ‘इजम्’ । लोकतन्त्रको धमनीमा क्रमश: रक्त प्रवाह अवरुद्ध गर्दै जिउँदो लासमाथि लाल झन्डा फहराउन चाहन्छ । अनुहारको धूलो औंल्याउने सम्पादकहरूको मुटु–कलेजोको मोल सुन्न चाहन्छ र धूलो अनुहारको होइन, ऐनाको पुछ्न चाहन्छ ।


‘न्युज विक’ ले मदन भण्डारीबारे लेखेको थियो— ‘नेपालमा मार्क्स जीवित छन्’ । सन् १८४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट मेनुफेस्टोका लागि नभई बदलिएको दुनियाँ बमोजिम कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदल्न मदनले गर्नुभएको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका लागि थियो त्यो ।


तर दुर्भाग्य, आजको नेपालमा मदनको सिर्जनात्मक सोचमाथि जडसूत्रीय चिन्तन हावी हुँदै छ । लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा यसले गतिरोध ल्याउनेछ, तर सबैभन्दा ठूलो क्षति नेकपाकै भविष्यलाई गर्नेछ ।


‘मजदुरसँग जित्नका लागि संसार छ, गुमाउनलाई हतकडी मात्रै’ उद्घोष गर्ने दर्शनले त्यही हतकडीको फलाम गालेर पूर्वी युरोपको मुखमा वर्षौंसम्म लगाम लगायो । नेपाली जनता दुनियाँको सबैभन्दा विस्फोटक बारुद हुन्Ù फलामको लगाम चपाएर राणादेखि राजासम्म निलेका जनतालाई ‘ह्याट्रिक’ को इतिहास निर्माणको अवसर होइन, बहुमतको बदला सुन्दर नेपालको भविष्य सुम्पने इतिहासको दायित्वप्रति गम्भीर बनून् कमरेडहरू । जय नेपाल !

ट्वीटर : @bishwaprakash77


प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपालसँग सिकौं, नेपालीसँग झुकौं 

विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाल र चीनका दुई सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीबीच लिखितममै ‘नयाँ सम्भावना’को ‘शिलान्यास’ भएपछि त्यसको नीति, नियत, सिद्धान्त अनि सम्भाव्य परिणामबारे गम्भीर विमर्श अझै हुनु आवश्यक छ । यद्यपि एक सैद्धान्तिक प्रश्नमा सुरुवातमै प्रस्ट होऔं, विश्वका कुनै पनि देशले अरु देशहरूसँग अनि एउटा देशभित्रको राजनीतिक दलले अर्को देशका राजनीतिक दलहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध राख्न सक्ने प्रचलन विश्वब्यापी नै छ । यसमा सोझै आपत्ति गरिहाल्न जरुरी हुन्न ।

तर यो सामान्य विषय तब सामान्य रहँदैन, जब त्यसमा राजनीतिक विचारधारा केन्द्रित अन्तरक्रिया र प्रशिक्षणको विषयले प्रवेश पाउँंछ । प्रशिक्षणको अर्थ प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नु या हुनु हो ।

प्राप्त त्यो दीक्षाको लक्ष्य ‘बीआरआई’ लगानीको सुनिश्चितता सीमासम्म कि शास्त्रीय परिकल्पनाको एकदलीय मार्गचित्रको सुदूर लहडसम्म ? यो आशंकायुक्त प्रश्नको जवाफ आजको सचेत दुनियाँले खोज्नु स्वाभाविक किन छ भने दुवै कम्युनिस्ट पार्टी आआफ्नो मुलुकको सत्तामा छन् र तिनले अंगिकार गर्ने नीति र अघि सार्ने कार्यक्रमले तिनको पार्टीगत जीवनलाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पर्छ । स्थिर शासन रहेको, समृद्धिको उचाइमा पुगेको र महाशक्तिका रूपमा विकसित भइरहेको चीनका लागि यसले कुनै फरक नपर्ला । तर हाम्रो मुलुक जो भर्खरै शान्ति, गणतन्त्र, नयाँ संविधान र संघीयतामा गएको छ ।

यस्तो समय खण्डमा हामीले वैदेशिक सम्बन्धदेखि आन्तरिक जटिलतासम्मका हरेक विषयमा परिपक्व ढंगले सोच्न, व्यावहारिक धारणा बनाउन र तार्किक निर्णयमा पुग्न गम्भीरता राखेनौं भने त्यसले नयाँ खाले जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ । नेकपाका मित्रहरूले यो संवेदनशीलता राखेर यस बारेमा आवश्यक पूर्वतयारी छलफल गर्नुभएको सुनिएन, देखिएन । त्यसैले यस बारेमा उत्पन्न प्रश्नहरूबारे उहाँहरूसँग जवाफका लागि जवाफ भेटिन सक्छन् । तर चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरणको अभाव रहिरहनेछ ।

बाह्य सम्बन्धमा प्रभावको प्रश्न यस्ता प्रशिक्षणले हाम्रो देशको बाह्य सम्बन्धमा पर्नसक्ने असरबारे विवेचना गरिरहंँदा दुई पृष्ठभूमि स्मरण गरौँ । पहिलो, हामीले अख्तियार गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता र सन्तुलित भाइचाराको हो । यो कोणबाट विश्लेषण गर्दा सम्पन्न प्रशिक्षणको संगति हाम्रो नीतिसँग मिलेको विलकुलै देखिन्न । ‘एबीसी’ अर्थात अमेरिका, भारत र चीन यी तीनवटा राष्ट्र हाम्रो सन्दर्भमा एक ढंगले ओदानको स्वरूपमा छन् । ओदानको प्रकृति अनुरुपको सन्तुलन सामर्थ्य हाम्रो शासकीय योग्यताको परीक्षा पनि हो ।

दोस्रो, यी तीनवटै राष्ट्रको आआफ्नै रणनीतिक दृष्टि र अवधारणाहरू छन् । नेपाल त्यसको सहयोगी र सहयात्री बनोस् भन्ने अपेक्षा हुन सक्छन् । खासगरी विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र भएका मुलुक अमेरिका र चीन आजको मितिमा फरक प्रकृतिको द्वन्द्वमा छन् । अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ र चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ‘बीआरआई’बारे विश्वव्यापी चर्चा र विश्लेषण विविध कोणबाट भइरहेका छन् । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकले यस्ता विशेष प्रस्तावनाहरूबाट लाभान्वित हुँदै गर्दा एकदमै पक्ष र एकदमै विपक्षमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषण कुन रूपमा र कहाँसम्म हुनसक्छ भन्ने कोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ ।

जता मल्खु उतै ‘बल्खु’को केटाकेटीपनाले मुलुकको हित हुन्न । हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको वासिंगटन यात्रापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर भन्यो— ‘नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा आबद्ध हुन तयार भएको छ ।’ सत्तारुढ नेकपाका दोस्रा अध्यक्षको चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँगको भेटपश्चात् बेइजिङले वक्तव्यमार्फत नै ‘नेपाल अमेरिकी स्ट्राटेजीको पक्षमा गएको छैन’ भन्यो । भित्री बैठकहरूमा हाम्राले दुई खाले विपरीत वचन नदिई नै अमेरिका र चीनले पालैसँग झुठो वक्तव्य दिएका हुन् ? उसो हो भने खोइ हाम्रो लिखित प्रस्टीकरण ?

सबै खाले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर मनन गरौं, सत्ताको दोहोरो चरित्रले प्रकारान्तरमा मुलुकको हित गर्दैन । तर त्यसो भनिरहँदा यसमा पनि प्रस्ट हौँ कि हामी कुनै निश्चित देशको छातामुनि बसेर आजको विश्व राजनीतिको जटिलताका बेला आफ्नो आँगनको शान्ति, स्थिरता र प्रगतिको यात्रालाई धरापमा पार्न सक्दैनौं । बरु हामीले आकांक्षा बोक्नुछ, आजको लोकतान्त्रिक बाटोबाट नवीन र समृद्ध समाजमा पुग्नेछौं, अनि कुनै दिन द्वन्द्वमा रहेका कैयन देशले बुद्धको बस्तीमा सगरमाथाको फेदीमा शान्ति वार्ता बसेर समाधान पहिल्याई फर्कनेछन् । आफै छाता बन्ने लक्ष्य राख्न सक्ने देशले निथ्रुक्क भएर कतै ओत लाग्न हतारो गर्नुहुन्न ।

'एब्स्ट्रयाक्ट’ राजनीतिक सन्देश !
दोस्रो प्रश्नमा प्रशिक्षणको राजनीतिक अभिप्राय र सन्देशबारे चर्चा गरौँ । प्रथमत:चीनसँग हामीले सिक्नुपर्ने के र हामीसँग चीनले सिक्न सक्ने के भन्ने प्रधान विषय त्यो कार्यक्रमको विषय–सूचीमै थिएन । बीआरआई मार्फत विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहँंदा ‘सी विचारधारा’ फैलाउन चीनले कार्यक्रममा समय लगानी गर्नु स्वाभाविक हो । तर सो कार्यक्रममार्फत हाम्राले सिक्न चाहेको र ग्रहण गर्न चाहेको के भन्ने विषय अझै अमूर्त छ । चीन, भारत या अन्य कुनै पनि देशको समृद्धिबाट लाभान्वित हुने हाम्रो उत्कट चाहना स्वाभाविक हो र त्यो हाम्रो साझा अभिष्ट पनि हो ।

तर त्यसका लागि राजनीतिक प्रशिक्षण होइन, सीप, ज्ञान, प्रविधिको अनुकरण जरुरी हुन्छ । लगानी उपयोगी नीति र वातावरणको खोजी जरुरी हुन्छ । राजनीतिक रूपमा सिक्नैपर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा तिनले कसरी आफ्नै माटोका नायकहरूलाई ‘प्राधिकार’ मानेर शान र गौरवसाथ अघि बढेका छन् भन्ने हो । तिनले कहिल्यै पनि मार्क्स, स्टालिन, लेनिन आदिको फुर्को नाममा गाँसेर पार्टी बनाएनन् । मार्क्सवादको प्रयोग गरिरहँंदा आफ्नै माटोका माओत्सेतुङको विचारधाराको बलमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न गरे । पछि चाउको खुलापन र देङको उदारीकरण हुँदै दुई वर्ष अघिको महाधिवेशनबाट ‘सी विचारधारा’ अँंगाले । तर नेपाली कम्युनिस्टहरूले नेपाली माटोका उपज नेतृत्वलाई पार्टीको नाममा, सिद्धान्तमा र शिरमा कहिल्यै बोकेनन् ।

बरु ‘अध्यक्ष माओ’ भन्ने भावना बोक्न तिनलाई किञ्चित लज्जा भएन र आफ्नै नेपाली अग्रज कम्युनिष्ट नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गर्न तिनलाई गाह्रो लागेन । अढाई दशकअघि एउटा प्रकाश उदाएको थियो, मदन भण्डारीका रूपमा । एकदमै भिन्न विचार नभए पनि उहाँले अघि सारेको बहुदलीय जनवादको विचारले एउटा भावनात्मक आवेगको विजारोपण गरेको थियो । तर सी विचारधारा पढिरहँंदा खुला संसदीय प्रतिस्पर्धा स्वीकारिएको ‘मदन विचारधारा’ पढाउने आकांक्षा हाम्रा कमरेडहरूमा किन रहेन भने एक त बहुदलीय जनवादको ‘प्रथम बर्खान्त’ गत जेठ तीन गते पुगेको छ । अर्को अब एकदमै नवीन विचार भन्ने भ्रमको पट्टी कार्यकर्ताको आँखामा बाँध्न मदनप्रतिको भावनात्मक पुरानो स्मृतिलाई ती आँखाहरूबाट धोएर पखाल्नुछ ।

दुनियाँ नेपाल पढ्दैछ, तर हामीचैं ?
नेपाल देशलाई समुन्नत बनाउन हामीले बाँकी दुनियाँसँग अनेक ज्ञान ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो मान्ने कुरै हुन्न । तर यस्तो जाँगर चलाइरहँंदा नेपालले आफूसँग केही नभए जस्तो हीनताबोध होइन, आफूसँग भएको अनुभव, ज्ञान र क्षमतालाई पनि चिन्नुपर्छ जसबाट बाँकी दुनियाँले केही लिंँदै आएको छ ।

विश्वको एउटा निश्चित आकारले बौद्ध दर्शनको पदचिन्ह पछ्याइरहंँदा दुनियाँको एउटा सानो देशको माटोको कणकणलाई तिनको मस्तिष्कले ढोगिरहेको हुन्छ । अनेक धर्मावलम्बी एकसाथ सद्भावपूर्वक रहेको र आपसमा रमाउनसकेको वीर गोर्खाली माटोको तथ्य अनेक देशका लागि प्रेरक छ । डेढ दशक यताकै कुरा गरौँ, एकातर्फ हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण, अर्कातर्फ संविधानसभाको विधिवत् प्रक्रियाबाट राजतन्त्र विदाइको रक्तहीन क्रान्ति र संविधानसभाबाटै नयां संविधान निर्माण । यसरी द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ‘नेपालसँग सिकौं भनेर अध्ययन र ज्ञानका लागि दुनियाँको एक नवीन विश्वविद्यालय बन्न पुगेको छ, नेपाल’ ।

समृद्धिकै कुरा गर्दा पनि बाल र मातृ मृत्युदर घटाउन अन्य कैयौं मुलुकले भन्दा हामीले छोटो अवधिमा प्रगति गरेका छौं । औसत आयु बढेको छ । हिंसा र अस्थिरताका विचमा पनि बाटो, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले एकहदसम्म प्रगति गरेका छौं । यसले लाखौँ रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुगेको छ । अब शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको आजको नेपालले संसारभरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर समृद्धिलाई गति दिनुछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासनमार्फत नागरिकको हृदय गाँस्न जरुरी छ । अनि संविधानप्रति अपनत्व विस्तार गरेर नेपालीले नेपालीसँग झुक्न र नेपालीले नेपालीसँग सिक्न जरुरी छ । यस्तो आन्तरिक प्रशिक्षणमार्फत हामी एक भई उभिनसके अमेरिका, भारत, चीन अनि अरु थुप्रै देश हाम्रो समृद्धिमा सहज सहयोगी हुनेछन् ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×