पुरानो यति, नयाँ राजा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुरानो यति, नयाँ राजा

जीवन क्षत्री

यही पुस ६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा शक्तिशाली कार्टुनमार्फत गणतन्त्र नेपालको दुरुस्त चित्र उतारे, वात्स्यायनले । विशाल यतिको अँगालोभित्र बायाँतिर प्रचण्ड रूपको व्यक्ति उभिएका छन् भने दायाँतिर रातो कुर्सीमा ओली रूपका व्यक्ति बसेर टेबलमा राखिएको, ‘गोकर्ण रिसोर्ट नेपाल ट्रस्ट’ लेखिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्दै छन् ।

त्यो हस्ताक्षर उनको स्वेच्छाले भन्दा पनि दायाँ पाखुरा समातिराखेको यतिको इच्छानुसार भइरहेको देखिन्छ । कार्टुनको बायाँ माथिल्लो छेउमा नेपाली र अंग्रेजीमा ‘यति होल्डिङ्स’ लेखिएको छ । सन्देश प्रस्ट छ— गणतन्त्रका शासकहरू जनमतका आधारमा हैन, एउटा व्यापारिक घरानाको अँगालोमा फसेर तिनकै इच्छानुसार राज्यका निर्णयहरू गराइरहेका छन् । देशको सार्वभौमसत्ता एउटा कम्पनीको आर्थिक स्वार्थको बन्धक छ ।


यो कार्टुन हेरेपछि मलाई तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र यतिको सम्बन्ध दिलाउने एउटा प्रसंग याद आयो । २०७० माघ २३ गते नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारीहरूसित कार्कीले बैठक गरे । २४ गते ‘सेयर नामसारी सम्बन्धमा’ विषयको पत्र अख्तियारले नेपाल ट्रस्टलाई लेख्यो । परिणामतः २६ गते नेपाल ट्रस्टले राजधानीस्थित गोकर्ण रिसोर्टको विदेशी कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर यति होलिडेज प्रालिलाई बिक्री हस्तान्तरणको स्वीकृति दियो ।


दुई निजी कम्पनीको सेयर किनबेचमा भ्रष्टाचारविरोधी निकायका प्रमुख कसरी मुछिए त ? सन् १९९५ मा दरबारसँग र २०१० मा नेपाल ट्रस्टसँग विदेशी कम्पनीले गरेको लिज सम्झौतानुसार सन् २०२५ सम्म उक्त कम्पनीले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर राख्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो । त्यसैले नियमानुसार यतिले रिसोर्ट किन्न पाउने अवस्था थिएन । दुवै कम्पनीको बारम्बारको निवेदनपछि पनि ट्रस्टका पदाधिकारीले त्यसको अनुमति दिएका थिएनन् । तर लोकमान राजको भेउ पाएका उनीहरूले आखिरमा ती निवेदनको बोधार्थ अख्तियारलाई पठाए । अनियमितता रोकेकामा ढाप मार्नुपर्ने अख्तियारले उल्टै गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिएपछि दुई दिनमै ट्रस्टले त्यस्तो स्वीकृति दियो ।


लोकमानले यतिको मायावी अँगालोमा परेर राज्यका तर्फबाट उसको स्वार्थमा निर्णय त गराए, तर चर्को नागरिक दबाबका कारण पद पनि गुमाए । २०७३ माघ २८ मा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘निजले कार्यसम्पादन गर्दा अनावश्यक तवरले अन्य निकायसँग सम्बद्ध र सरोकार राख्ने कार्यमा समेत बारम्बार क्षेत्राधिकारबाहिर गएको देखियो’ भनिएको छ । अर्थात्, लोकमानले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पद गुमाएका मात्र हैनन्, सार्वभौम संसदले उनीमाथि लागेका त्यस खाले आरोपहरूमाथि छानबिन गरेर पुष्टि नै गरेको हो ।


२०६२–६३ को परिवर्तनपछि पुरानो थिति भत्किसकेको र नयाँ बसिनसकेकाले दण्डहीनता उत्कर्षमा थियो । त्यही बेला लोकमान अख्तियारमा आएका थिए । उनले दण्डहीनतालाई नयाँ उचाइमा मात्र पुर्‍याएनन्, अख्तियारकै तेजोवध गरे । २०७३ मा उनको बहिर्गमन र खास गरी तीनै तहका चुनाव भएर स्थिर सरकार बनेपछि चाहिंँ दण्डहीनता कम हुने ठूलो भरोसा आम मानिसमा थियो ।


हालै मात्र यति होलिडेजलाई पहिलेको सम्झौता अवधि सकिनु ६ वर्षअगावै गोकर्ण रिसोर्टको २८ सय रोपनी जग्गा थप २५ वर्षका लागि ‘कौडीको मोलमा’ प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । यसको अर्थ के भने, देशको शासन पद्धतिमा परिवर्तन नै नभएको चाहिंँ हैन ! पहिले कम्तीमा २०६७ सालदेखिको निरन्तर प्रयासका बावजुद २०७० मा आएर अख्तियार प्रमुखको दण्डनीय हस्तक्षेपपछि मात्र यतिले गैरकानुनी रूपमा उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति हात पारेको थियो । यस पटक चाहिँं ६ वर्षपछि गरिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएकै दिन भएको छ ।


पहिले लोकमानको ठाडो हस्तक्षेपका बावजुद ट्रस्टका सचिव श्रीधर खत्रीले लिज सम्झौताविपरीत निर्णय नलिने अडान राखेर अख्तियारबाट विभागीय कारबाहीको निर्देशनसम्म खपेका थिए । समाचारहरूका अनुसार, अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले ६ वर्ष बाँकी छँदै किन लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मुस्कुराउँदै ‘यसमा कुनै आर्थिक लेनदेन छैन’ भने । यतिलाई लिज अवधि थप्न सरकारले कतिसम्म गृहकार्य गरेको थियो भने, केही समयअगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्ने गरी नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । करार अवधि ट्रस्ट आफैले थप गर्ने पुरानो व्यवस्थाको सट्टा त्यस्तो अधिकार मन्त्रिपरिषदमा तानिएको थियो । आखिर यही मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा त्यस्तो निर्णय भएरै छाड्यो ।


सरकारले मिडियामा आएजस्तो यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जमिन कौडीको मोलमा नदिएको दाबी गरेको छ । ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधान र गृहमन्त्री ईश्वर पोखरेल एवं प्रधानमन्त्री दुवैले थप लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यतिबाट आएकाले स्वतन्त्र मूल्यांकन गराई सम्झौता अवधि नसकिँंदै अवधि बढाएको बताएका छन् । आर्थिक रूपमा राज्यलाई फाइदै भएको भन्ने उनको दलिल अलग्गै विश्लेषणको विषय हो । तर यसले एउटा गम्भीर नैतिक र संवैधानिक प्रश्नचाहिँं उठाएको छ— राज्यका नीतिनियम र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको आधार कुनै व्यापारिक घरानाको निर्माण योजना वा आर्थिक रणनीति हुन सक्छ ? आज एउटा व्यवसायीको लगानी र निर्माण योजनालाई दशकौंसम्म सुचारु गर्न नेपाल ट्रस्टको कानुनै परिवर्तन गरेपछि भोलि अर्को व्यापारीले लगानीको अधिकतम प्रतिफलका लागि अर्को कानुनमा संशोधन माग्यो भने त्यो कुन आधारमा नगर्ने ?

पोखरेलले संसदमा उभिएर गोकर्ण रिसोर्ट सम्बन्धी सरकारको निर्णयको बचाउ त गरे, तर यति समूहसित जोडिएका अरू धेरै सरकारी निर्णयबारे सरकार केही बोलेको छैन । तीमध्ये यति समूहले नै ७ अर्ब दिने प्रस्ताव गरेको दरबारमार्गको जग्गाका लागि डेढ अर्ब मात्रै लिनुपर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेको भन्ने समाचार सप्रमाण मिडियामा आइसकेको छ ।


यी प्रकरणले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कता जाँदै छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । राजाको निरंकुश शासनमा उनको बोली कानुनसरह हुन्थ्यो । कानुन आमजनलाई मात्रै लाग्थ्यो । गणतन्त्रको विशेषता भनेकै राष्ट्रपतिदेखि भिखारीसम्म सबैलाई समान रूपमा कानुन लाग्नु हो । गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि भूमिका होला, तर सडकमा छाती थापेर शहीद हुनेमा कुनै पनि दलका नेता थिएनन्, आम नागरिक नै थिए । जो घाइते र अपांग भए, ती पनि सर्वसाधारण नै थिए । दुःखीका दिन ल्याउने सपना बाँडेर चलाइएको सशस्त्र युद्धताका मारिने १७ हजारमध्ये सबैजसो आम नागरिक थिए । त्यो सारा रक्तपात र आन्दोलनको जगमा देशमा कायम भएको संवैधानिक व्यवस्था हामी नागरिकका लागि कुनै मजाकको विषय हैन ।


तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गरेको वाम सरकारलाई आफूमाथि विधि नलाग्ने लोकमान–अहंकारले निर्देशित गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । फरक यत्ति हो— लोकमानले कानुन मिचेर ठाडो भाषामा पत्र लेख्दै निर्देशन दिन्थे, नटेर्नेहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेर दण्डित गर्थे । बलियो बहुमत भएको अहिलेको सरकारले चाहिँ सबै खाले अनियमितताअगाडि ऐन–कानुन संशोधन गरेर ती कामलाई भ्रष्ट नमानिने बनाउने गरेको छ । यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार ओली सरकारको विरासतकै रूपमा विकसित भइरहेको छ । संविधानमा अंकित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निमोठ्नुअगाडि अभिव्यक्तिका अनेक आयामलाई कुण्ठित गर्ने अनेक कानुन अहिले धमाधम पारित भइरहेका छन् ।


नव–राजतन्त्र अर्थात् नियन्त्रित लोकतन्त्रतिरको यो तीव्र यात्रा रोक्नु सजिलो छैन, तर सम्भव छ । पदबाट गलहत्याइनु अगाडिसम्म ज्ञानेन्द्र र लोकमान दुवैलाई लाग्थ्यो— उनीहरू अपराजेय छन् । बस, अब आवश्यक छ, लोकमानका नयाँ अवतारहरूलाई चिनेर तिनबाट विधिको शासनलाई बचाउने नागरिक अठोट ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेरो विमति छ, खगेन्दाइ !

जीवन क्षत्री

प्रिय खगेन्दाइ,एउटा लेखकको मानक के हो ? लेखक कस्तो हुनुपर्छ ? जवाफ मसँग थिएन । तर, लेखक भनेको खगेन्द्र संग्रौलाजस्तो हुनुपर्छ भन्नेचाहिं लाग्थ्यो ।

कान्तिपुरमा हरेक बुधबार आउने ‘बेलाको बोली’ स्तम्भको व्यग्र प्रतीक्षा हुन्थ्यो । त्यो स्तम्भमार्फत म आफैं तपाईंको चेतनाका अन्तरकुन्तर पुगेर आफ्नोभन्दा फराकिलो दृष्टिले संसारलाई हेरेजस्तो लाग्थ्यो । पछि, खासगरी विदेशी स्तम्भकारलाई पढ्न थालेपछि आदर्श लेखकको एउटै मानक नहुँदोरहेछ, लेखक पनि हामीजस्तै गुणदोषयुक्त मानिस रहेछन्, तिनीसँग जगत्का सबै प्रश्नका उत्तर नहुने रहेछन् र तिनले लेखेको कुरा अकाट्य नहुँदोरहेछ भन्ने बोध हुँदै गयो । समयक्रममा तपाईंको स्तम्भ लेखनको ‘बक्रयात्रा’ ले पनि विश्राम लियो ।

खैर खगेन्दाइ, यो त भयो तपाईंसँग म कसरी भावनात्मक रूपमा जोडिएँ भन्ने कुरा । यो टिप्पणीको विषयचाहिं अलिकति फरक छ । तपाईंको अनुवादमा छापिएको याङ मोको ‘युवाहरूको गीत’ उपन्यास पटक–पटक पढेको झन्डै दुई दशकपछि त्यो पुस्तकप्रतिका यहाँका भावना पढ्न पाइयो २१ मंसिरको, ‘कोसेली’ मा । पढ्नासाथ त्यसको जवाफमा केही लेख्नैपर्ने बोध भयो ।

सो पुस्तक कथा र लेखनकौशलका हिसाबले अब्बल त छ नै, म्याक्सिम गोर्कीको ‘आमा’ र निकोलाई आस्त्रोभस्कीको ‘अग्निदीक्षा’ सँगै त्यो पुस्तक यस्तो खजाना हो, जसले तपाईं हामीलाई सपना देख्न सिकाए । चिरकालसम्म यस्तै अभावग्रस्त र अन्यायपूर्ण रहलाजस्तो लाग्ने यथार्थबीच ती पुस्तकले हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकाश छरे, जसको आलोकमा हामीले संसार बदलिनेछ भन्ने विश्वास मात्रै आर्जेनौं, हामीले नै यसलाई बदल्नेछौं भन्ने सपनासमेत देख्न सक्यौं ।

तपाईं हाम्रो पुस्ताका धेरै मानिसको चेतना निर्माणमा ती पुस्तकले विशिष्ट भूमिका खेलेका छन् । अरू वा संसारको भलाइका लागि लड्नुपर्छ र त्यसका लागि त्याग र बलिदान दिनुपर्छ, अभाव, पीडा र यातना सहनुपर्छ भनेर हामीलाई तिनै पुस्तकले सिकाएका हुन् । तिनमा चित्रित क्रान्तिका कथाले सिकाएका हुन् ।

‘कोसेली’ मा प्रकाशित तपाईंको संस्मरणात्मक निबन्धको निचोड यस्तो छ : नेपाली बाम नेताहरू, जो तपाईं–हाम्रैजस्तो कम्युनिस्ट चेतना र नैतिकताबीच हुर्केका हुन् सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखिसकेपछि अब उनीहरूले त्यो सब भुले । अब अर्थ संकलन तिनको एक मात्र ध्येय भयो, सुविधाहरूको उपभोग तिनको जीवनको एक मात्रै सार्थकता । दुवैले तिनलाई भ्रष्ट बनाए । यो अवस्थाका कारण उनीहरूमा ‘युवाहरूको गीत’ की नायिका ताओ चिङको जस्तो क्रान्तिकारी चरित्र त रहेन नै, उक्त उपन्यास अनुवाद गरेर पढाउने खगेन्द्र संग्रौलासित समेत दूरी राख्न विवश अवस्थामा पुगे ।

हाम्रा नेतागणबारे तपाईंले जे भन्नुभयो, त्यसमा विमति जनाउनुपर्ने कारण छैन । तर, तपाईंसँग मेरो विमति ‘युवाहरूको गीत’ छापिँदाताकाको र सन् १९७६ पछिको चीनको चित्रणमा छ । प्रकारान्तरले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्नमा तपाईंसँग मेरो विमति छ । तपाईं लेख्नुहुन्छ ः ‘युवाहरूको गीत’ प्रकाशित भएको सुखद साल हो सन् १९५८ । सन् १९५९ मा चिनियाँ क्रान्तिको दसौं वार्षिकोत्सवको औसरमा यस उपन्यासमा आधारित फिल्म सार्वजनिक भयो ।... जब सन् १९७६ आयो, याङ मो र ‘युवाहरूको गीत’ का दुःखका दिन सुरु भए । उक्त साल, सनातनी क्रान्तिकारीहरूको आक्षेपकारी भाषामा, शासनको बागडोर पुँजीपन्थीहरूका हातमा पर्‍यो । त्यसपछि के भयो ? चतुर शासकको कालो बिरालो र सेतो बिरालोको कथनले बजार पिट्यो । अब व्यक्तिवादले टाउको उठायो । संस्कृतिमा स्वार्थी प्रतिस्पर्धा हावी भयो ।...’

प्रिय खगेन्दाइ, चीनमा भएको क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबारे यस्तो व्याख्या मैले पहिलोपल्ट सुनेको कक्षा ८ पढ्दा हो । नेकपा मसालको ‘लाल किल्ला’ भनिने बागलुङको हाम्रो स्कुलमा सहपाठी साथी तथा नेता नरबहादुर केसीले हामीलाई यस्तो दिव्यज्ञान बाँड्थे । सर्वहारा क्रान्तिमार्फत संसार बदल्ने हाम्रो सामूहिक संकल्पको केन्द्रमा भएका उनीसँग हरेक प्रश्नको उत्तर छजस्तो लाग्थ्यो हामीलाई । वामपन्थ असल, दक्षिणपन्थ खराब ! साम्यवाद असल, पुँजीवाद खराब ! त्याग असल, उपभोक्तावाद खराब ! जीवन र जगत्का यावत् समस्याको श्यामश्वेत र अकाट्य उत्तर हामीले पाएको त्यही बेलादेखि हो ।

हाम्रो त्यो निर्दोष वैचारिक पाठशालामा पहिलो धक्का तब लाग्यो, जब स्कुल सक्दानसक्दै जीविकाको कठोर यथार्थले साथी नरबहादुर र उनीजस्ता धेरै कमरेडहरूलाई आफैं भारतीय सेनामा भर्ती भएर ‘विस्तारवाद’ को सेवा गर्न विवश तुल्यायो । दोस्रो धक्का तब लाग्यो, जब कक्षा १२ पछि मैले सनातनी वाम साहित्यबाहिरका सामग्रीबाट सोभियत संघ र साम्यवादी चीनबारे पढेर बुझ्न थालें ।

तपाईंले सुखद भनेको सन् १९५८ मा चीनमा के भइरहेको थियो ? चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा ‘साम्यवाद’ स्थापना भएको दशक बित्ने संघारमा थियो । युरोप र एसियाको विशाल भूभागमा ‘कम्युनिस्ट’ सोभियत संघ स्थापना भइसकेको अवस्थामा भूभाग र जनसंख्या दुवै हिसाबले ठूलो चीनमा उस्तै व्यवस्था आएकाले पश्चिममा स्थापित पुँजीवादी अर्थ प्रणालीले कडा चुनौतीको महसुस गरिरहेको थियो । संसारभरका विचारक र राजनीतिज्ञहरू अमेरिकाको जस्तो पुँजीवाद ठीक कि सोभियत संघ र चीनको जस्तो साम्यवाद ठीक भन्ने अन्योलसहित दुई ध्रुवमा विभाजित थिए । सन् १९५३ मा जोसेफ स्टालिनको मृत्यु भएयता कम्युनिस्ट विश्वको सर्वेसर्वा नेता हुने माओको इच्छा चुलिएको थियो । त्यसका लागि चीनको अर्थतन्त्रको सोभियत संघलाई नै उछिन्ने गरी तीव्र विकास अनिवार्य थियो । तर, झन्डै शताब्दीभर विदेशीहरूको हस्तक्षेपले थिल्थिलो भएको चीन सन् १९२७–४९ को लामो गृहयुद्धका कारण हरितन्नम अवस्थामा पुगेको थियो ।

संरक्षकबाट प्रतिस्पर्धीमा दरिँदै गरेको सोभियत संघबाट आउने सहयोगले सीमित मात्रै प्रभाव पार्न सक्थ्यो भने सन् १९४९ को क्रान्तिसँगै बाँकी विश्वसित चीनको सम्बन्ध करिब विच्छेदित थियो । त्यो अवस्थामा चीनको तीव्र आर्थिक विकास हातले पहरो फोड्नुजस्तै थियो । ढल्दो सामन्तवादको गर्भबाट पुँजीवाद जन्मेजस्तै परिपक्व भएर ढल्दो पुँजीवादको गर्भबाट मात्रै समाजवाद जन्मन सक्छ भन्ने मार्क्सको दर्शन र प्रक्षेपण थियो । तर, लेनिन नेतृत्वमा स्थापित सोभियत संघले रुसी समाजलाई सामन्तवादबाट ‘साम्यवाद’ सम्मको छलाङ लगाएर मार्क्सको त्यो दर्शनलाई चुनौती दिएको थियो । रुसी क्रान्तिमा मार्क्सले परिकल्पना गरेझैं औद्योगिक मजदुरहरू हर्ताकर्ता थिए भने माओले चलाएको चिनियाँ क्रान्तिमा त मार्क्सले तिरस्कारपूर्वक क्रान्तिकारी चेतनाविहीन ‘आलुको बोरा’ भन्ने गरेका गरिब किसानहरूले मुख्य भूमिका खेलेर क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए ।

त्यसैले मानिस जातिका इतिहास र अनुभवजन्य सीमाहरू माओलाई मिथ्या लाग्थे । इच्छाशक्ति र सही कार्यक्रम भए असम्भव केही पनि थिएन । कार्ल मार्क्सले देखाएको साम्यवादसम्मको लामो र दुरूह यात्राका लागि धैर्य नहुने संसारभरका कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादका पछाडि लेनिनवाद र माओवादको फुर्को लगाएर छोटो बाटोबाट आफ्नै जीवनकालमा ‘आदर्श’ साम्यवादी राज्य निर्माण गर्ने सूत्र पछ्याए । मार्क्सवादमा जुन काम ९ महिना नपुग्दै बच्चा जन्माउनेजस्तो असम्भव वा प्रत्युत्पादक प्रतीत हुन्थ्यो, माओवादसम्म आउँदा त्यो काम कम्युनिस्ट पार्टीहरूको क्रान्तिकारिताको मानक बन्न पुग्यो ।

असम्भवलाई सम्भव पार्दै पहिले सोभियत संघलाई आर्थिक रूपमा पछि पार्ने अनि पश्चिमा विश्वलाई पनि माथ ख्वाएर संसारभर आफ्नो नेतृत्वमा अकण्टक साम्यवाद स्थापना गर्ने माओको महत्वोन्माद वा ‘मेगालोमेनिया’ को सुरुआती वर्ष थियो सन् १९५८ । त्यस वर्ष सुरु भएको महान् फड्को वा ‘द ग्रेट लिप फरवार्ड’ का ५ वर्ष विश्व इतिहासमै ठूलो भोकमरीका लागि चिनिन्छन् । त्यसरी मर्ने चिनियाँहरूको संख्या १ करोड ८० लाखदेखि ४ करोड ५० लाखसम्म रहेको मानिन्छ । तीमध्ये ठ्याक्कै कति माओको आर्थिक नीतिका कारण मरेका हुन्, तीमध्ये राजनीतिक हिंसाकै कारण मर्ने कति थिए भन्ने विवाद अद्यापि कायम छ । तर, माओकालीन चीनका दस्तावेजहरूको अध्ययन गरेर साढे चार करोड मृत्युको आँकडा निकाल्ने हङकङ विश्वविद्यालयका इतिहासकार फ्र्यांक डिकोटरको अनुमान त्यस्तै अध्ययन गर्ने अन्य चिनियाँ लेखकहरू याङ सिसेङ (३.६ करोड), चेन यिजी (४.३ करोड) र यु सिग्वाङ (५.५ करोड) को अनुमानसँग मेल खान्छ ।

यसरी मारिने चिनियाँहरूमध्ये धेरै माओ वा उनको लालसेनाबाट मारिएका पक्कै होइनन् । मानिसहरूलाई मार्नुपर्ने वा उनीहरू मारिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने कारण पनि माओसँग थिएनन् । तर, सामन्तवादबाट साम्यवादमा छलाङ मारेजस्तै कंगाल मुलुकबाट विश्वकै समृद्ध मुलुकमा छलाङ मार्न उनले अँगालेको आर्थिक नीतिका कारण प्रलयकारी भोकमरी भएको थियो । जमिनको सामूहिकीकरण र ‘कम्युन’ को निर्माण त्यो नीतिको पहिलो कदम थियो । हजारौं वर्ष अनेक वंशका साम्राज्यकालमा किसानसित रहँदै आएको, उनीहरूको भावना र पहिचानसित जोडिएको जमिन एकाएक राज्यको भयो ।

आफ्नो ‘जिन’ मै जमिन खोस्रेर अन्न उब्जाएर खाने अवधारणा बसेका चिनियाँहरू एकाएक पार्टीका लागि खेती गरिदिने र उसले तोकेको अन्न उसैले तोकेजति गाँस खान पाउने प्राणीमा बदलिए । मानव जीविकाको यस्तो आदिम उपकरण हातमा पर्नासाथ माओको कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनहरूलाई उडन्ते अनुमान र महत्त्वाकांक्षाका आधारमा अन्न उत्पादनको असम्भव रूपमा उच्च लक्ष्य दिन थाल्यो । माथिल्लो कमिटीलाई खुसी पार्न तल्लो कमिटीले यथार्थ उब्जनीभन्दा निकै बढीको आँकडा माथि दिने र कागजी ‘सर्प्लस’ सिर्जना गर्ने थिति बस्यो । मिथ्या रेकर्ड रिपोर्टिङ गर्ने त्यो सिल्सिला पार्टीको गाउँ कमिटीबाट सुरु भएर अध्यक्ष माओसम्मै पुग्थ्यो । जब पार्टीका कमरेडहरू अन्न संकलनका लागि आउँथे, काम गर्ने किसानको छाक टार्ने अन्न पनि नछाडी लैजान्थे । किनकि पहिले दिइएको हावादारी लक्ष्यअनुसार, अन्न नपुग्दा उनीहरू आफैं निसाना बन्थे ।

जहाँ ‘सर्प्लस’ तोकिएको जमिनमा खडेरी वा अन्य प्राकृतिका कारणले किसानलाई नै पुग्ने अन्न उब्जेको हुँदैनथ्यो, त्यहाँका किसानहरू ‘प्रतिक्रान्तिकारी गद्धार’ घोषित हुन्थे र उनीहरूमाथि हिंसा हुन्थ्यो । आदेश जति केन्द्रबाट आउने, तिनको कार्यान्वयनको विवरण मात्रै भुइँ तहबाट माथि पुग्ने एकतर्फी सूचना प्रवाहका कारण चार–चार वर्षसम्म यो दुश्चक्र चलिरह्यो । यस्तो बौलठ्ठीपनविरुद्ध आवाज उठाउने पार्टी सम्बद्ध विवेकशील मानिसहरूसमेत गद्दार घोषित भएर सफायामा परे ।

पाँच वर्षपछि यस्तो गलत आर्थिक नीतिका दुष्परिणाम बेवास्ता गर्नै नमिल्ने भए । अर्थतन्त्रले सोभियत संघलाई उछिन्नु त कताकता, उल्टै यसै निम्छरो चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार नै खुम्चिन पुग्यो । जनसंख्याको ५ प्रतिशत जति मानिस भोकमरीमा मरे भने चीनको ६०० वर्षको इतिहासमा पहिलोपल्ट १९६० र ६१ बीचमा जनसंख्या घट्न पुग्यो । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रै विरोधी आवाजहरूको गुन्गुनाहट सुनिनु स्वाभाविक हो । महान् फड्कोको दौरानमा भएका कमजोरी स्विकारेर नीति बदल्नुको सट्टा माओले केही वर्षको अन्तरालमा भिन्न मतलाई निमिट्यान्न पार्न दशक लामो विनाशकारी सांस्कृतिक क्रान्तिको तानाबाना बुने । राजनीतिक हिंसा र बर्बरताको परिष्कृत शृंखला सन् १९७६ मा माओको मृत्यु भएपछि मात्रै रोकियो ।

प्रिय खगेन्दाइ, वाम वृत्तमा श्रद्धापूर्वक पूजा गरिने सांस्कृतिक क्रान्तिका अगाडि मैले विनाशकारी शब्द लगाउँदा तपाईंमा कस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ, म जान्दिनँ । तर, तपाईंको जस्तो बागी चेतना भएको मानिसले सन् २०१९ मा उभिएर त्यो समयका यावत् क्रूरताहरूका वस्तुगत विवरणसहितका सामग्रीहरू पढ्नुभएन होला भनेर विश्वास गर्न मलाई गाह्रो छ । ती पढिसकेपछि सांस्कृतिक क्रान्तिलाई पार्टीका कमरेडहरूले जस्तै प्रश्न र संशयको घेराभन्दा माथि राख्नुहुन्छ भनेर कल्पना गर्न पनि मलाई गाह्रो छ ।

सन् १९७६ मा माओको मृत्युपछि चीनमा के भयो ? देङ स्याओ पिङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिस्पर्धी मानिने पश्चिमा पुँजीवादी लोकतन्त्रहरूबाट पुँजीवादचाहिं भित्र्याए, लोकतन्त्रमाथिको निषेधलाई कायम राखे । महान् फड्कोका प्रलयकारी परिणाम छताछुल्ल भएको बेला सन् १९६२ मै देङले भनेका थिए, ‘जबसम्म बिरालोले मुसा मार्छ, तबसम्म त्यो कालो वा सेतो भएर केही फरक पर्दैन ।’ माओको मृत्युपछि सो उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै उनले चीनमा लगानीका लागि संसारभरको पुँजीको बाटो खोलिदिए । युरोप र अमेरिकाभन्दा बीसौं गुणा कम ज्यालामा काम गर्ने चिनियाँ कामदारहरू लगाएर शीघ्र नाफा कमाउन खोज्ने लगानीकर्ताहरू कुँडुलो लागेर चीन आए ।

कर छुट र अन्य सुविधासहितका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूका कारण कुनै बेलाका अनकण्टार गाउँहरू एकाध वर्षमा अत्याधुनिक महानगर बने । कलकारखानाहरू चीनमा भित्रिएसँगै रोजगार मात्रै भित्रिएन, ज्ञान र प्रविधि पनि भित्रियो । खगेन्दाइ, तपाईंले १९७६ पछिको चीनलाई व्याख्या गर्न चारवटा विशेषता प्रयोग गर्नुभएको छ : व्यक्तिवाद, स्वार्थी प्रतिस्पर्धा, लोभ र विलासिता । यी चार शब्दबिना त्यो समयको सही चित्रण हुन सक्दैन । तर, यथार्थको अर्को पाटो के हो भने विश्व बैंकका अनुसार, चीनमा निरपेक्ष गरिबहरू (दिनमा १.२५ डलरभन्दा कम खपत गर्नेहरू) को संख्या सन् १९८१ मा ८३.५ करोड रहेकोमा २००८ मा आउँदा १७.३ करोडमा झरेको थियो । अर्थात् ती १७ वर्षको अवधिमा ६६ करोड चिनियाँहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखा पार गर्न सफल भए । आजका दिनसम्म आउँदा त्यसरी गरिबीको रेखा पार गर्ने चिनियाँहरूको संख्या ८५ करोड नाघेको छ ।

दशकौंको तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि चीनले चर्को असमानता र तीव्र पर्यावरणीय स्खलनजस्ता मूल्य चुकाएको पक्कै छ । तर, जुनसुकै तर्क लगाए पनि १९७६ अगाडिका चिनियाँ शासक माओलाई नायक र त्यसपछाडिका देङलगायतका नेताहरूलाई खलनायकका रूपमा चित्रण गर्नु भनेको यसबीच निरपेक्ष गरिबीको घेरा नाघेका तथा समृद्धि हासिल गरेका झन्डै एक अर्ब चिनियाँहरूको भावना र संवेदनालाई निषेध गर्नु हो ।

प्रिय खगेन्दाइ, कक्षा आठमा साथी नरबहादुरबाट प्राप्त वैचारिक विरासत त्याग्न मैले लामो समय संघर्ष गरें । माओ र स्टालिनका बर्बरतासम्बन्धी यावत् सामग्रीहरू पढ्दा पनि मलाई त्यो विरासत त्यागिहाल्न सहज भएन । तर्क एकातिर हुन्थे, मेरो भावना अर्कैतिर । तर, एक दिन इतिहासको यस्तो क्षणबारे पढें, जसले मलाई ‘हामी कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट महान्’ भन्ने जीवन दर्शन त्याग्न सहज बनाइदियो । त्यो क्षण थियो ९ नोभेम्बर १९३२ को साँझ । नादेझ्दा अलिलुएभा नामक ३२ वर्षे महिलाले त्यस साँझ कञ्चटमा गोली हानेर आत्महत्या गरिन् । ती थिइन्— जोसेफ स्टालिनकी पत्नी । सर्वहारा शासनबारे आफूले देखेको सुन्दर सपनाको कुरूप पटाक्षेप असह्य भएपछि उनले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

अन्तमा, बितिसकेका कुरामा यति साह्रो घोत्लिनु किन ? ‘हामी कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट महान्’ भन्ने रुढी मन्त्र जप्नुको सट्टा स्टालिन र माओ शासनको क्रूर र प्रलयकारी यथार्थबारे प्रचण्ड र बाबुरामहरू समयमै घोत्लिएको भए सायद आज १७ हजार थप नेपाली जीवितै हुन्थे । कति फरक पार्छ इतिहासको सही पठनले ?

प्रकाशित : पुस १२, २०७६ १०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×