पुरानो यति, नयाँ राजा

त्यो हस्ताक्षर उनको स्वेच्छाले भन्दा पनि दायाँ पाखुरा समातिराखेको यतिको इच्छानुसार भइरहेको देखिन्छ । कार्टुनको बायाँ माथिल्लो छेउमा नेपाली र अंग्रेजीमा ‘यति होल्डिङ्स’ लेखिएको छ । सन्देश प्रस्ट छ— गणतन्त्रका शासकहरू जनमतका आधारमा हैन, एउटा व्यापारिक घरानाको अँगालोमा फसेर तिनकै इच्छानुसार राज्यका निर्णयहरू गराइरहेका छन् । देशको सार्वभौमसत्ता एउटा कम्पनीको आर्थिक स्वार्थको बन्धक छ ।

यो कार्टुन हेरेपछि मलाई तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र यतिको सम्बन्ध दिलाउने एउटा प्रसंग याद आयो । २०७० माघ २३ गते नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारीहरूसित कार्कीले बैठक गरे । २४ गते ‘सेयर नामसारी सम्बन्धमा’ विषयको पत्र अख्तियारले नेपाल ट्रस्टलाई लेख्यो । परिणामतः २६ गते नेपाल ट्रस्टले राजधानीस्थित गोकर्ण रिसोर्टको विदेशी कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर यति होलिडेज प्रालिलाई बिक्री हस्तान्तरणको स्वीकृति दियो ।

दुई निजी कम्पनीको सेयर किनबेचमा भ्रष्टाचारविरोधी निकायका प्रमुख कसरी मुछिए त ? सन् १९९५ मा दरबारसँग र २०१० मा नेपाल ट्रस्टसँग विदेशी कम्पनीले गरेको लिज सम्झौतानुसार सन् २०२५ सम्म उक्त कम्पनीले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर राख्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो । त्यसैले नियमानुसार यतिले रिसोर्ट किन्न पाउने अवस्था थिएन । दुवै कम्पनीको बारम्बारको निवेदनपछि पनि ट्रस्टका पदाधिकारीले त्यसको अनुमति दिएका थिएनन् । तर लोकमान राजको भेउ पाएका उनीहरूले आखिरमा ती निवेदनको बोधार्थ अख्तियारलाई पठाए । अनियमितता रोकेकामा ढाप मार्नुपर्ने अख्तियारले उल्टै गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिएपछि दुई दिनमै ट्रस्टले त्यस्तो स्वीकृति दियो ।

लोकमानले यतिको मायावी अँगालोमा परेर राज्यका तर्फबाट उसको स्वार्थमा निर्णय त गराए, तर चर्को नागरिक दबाबका कारण पद पनि गुमाए । २०७३ माघ २८ मा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘निजले कार्यसम्पादन गर्दा अनावश्यक तवरले अन्य निकायसँग सम्बद्ध र सरोकार राख्ने कार्यमा समेत बारम्बार क्षेत्राधिकारबाहिर गएको देखियो’ भनिएको छ । अर्थात्, लोकमानले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पद गुमाएका मात्र हैनन्, सार्वभौम संसदले उनीमाथि लागेका त्यस खाले आरोपहरूमाथि छानबिन गरेर पुष्टि नै गरेको हो ।

२०६२–६३ को परिवर्तनपछि पुरानो थिति भत्किसकेको र नयाँ बसिनसकेकाले दण्डहीनता उत्कर्षमा थियो । त्यही बेला लोकमान अख्तियारमा आएका थिए । उनले दण्डहीनतालाई नयाँ उचाइमा मात्र पुर्‍याएनन्, अख्तियारकै तेजोवध गरे । २०७३ मा उनको बहिर्गमन र खास गरी तीनै तहका चुनाव भएर स्थिर सरकार बनेपछि चाहिंँ दण्डहीनता कम हुने ठूलो भरोसा आम मानिसमा थियो ।

हालै मात्र यति होलिडेजलाई पहिलेको सम्झौता अवधि सकिनु ६ वर्षअगावै गोकर्ण रिसोर्टको २८ सय रोपनी जग्गा थप २५ वर्षका लागि ‘कौडीको मोलमा’ प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । यसको अर्थ के भने, देशको शासन पद्धतिमा परिवर्तन नै नभएको चाहिंँ हैन ! पहिले कम्तीमा २०६७ सालदेखिको निरन्तर प्रयासका बावजुद २०७० मा आएर अख्तियार प्रमुखको दण्डनीय हस्तक्षेपपछि मात्र यतिले गैरकानुनी रूपमा उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति हात पारेको थियो । यस पटक चाहिँं ६ वर्षपछि गरिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएकै दिन भएको छ ।

पहिले लोकमानको ठाडो हस्तक्षेपका बावजुद ट्रस्टका सचिव श्रीधर खत्रीले लिज सम्झौताविपरीत निर्णय नलिने अडान राखेर अख्तियारबाट विभागीय कारबाहीको निर्देशनसम्म खपेका थिए । समाचारहरूका अनुसार, अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले ६ वर्ष बाँकी छँदै किन लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मुस्कुराउँदै ‘यसमा कुनै आर्थिक लेनदेन छैन’ भने । यतिलाई लिज अवधि थप्न सरकारले कतिसम्म गृहकार्य गरेको थियो भने, केही समयअगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्ने गरी नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । करार अवधि ट्रस्ट आफैले थप गर्ने पुरानो व्यवस्थाको सट्टा त्यस्तो अधिकार मन्त्रिपरिषदमा तानिएको थियो । आखिर यही मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा त्यस्तो निर्णय भएरै छाड्यो ।

सरकारले मिडियामा आएजस्तो यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जमिन कौडीको मोलमा नदिएको दाबी गरेको छ । ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधान र गृहमन्त्री ईश्वर पोखरेल एवं प्रधानमन्त्री दुवैले थप लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यतिबाट आएकाले स्वतन्त्र मूल्यांकन गराई सम्झौता अवधि नसकिँंदै अवधि बढाएको बताएका छन् । आर्थिक रूपमा राज्यलाई फाइदै भएको भन्ने उनको दलिल अलग्गै विश्लेषणको विषय हो । तर यसले एउटा गम्भीर नैतिक र संवैधानिक प्रश्नचाहिँं उठाएको छ— राज्यका नीतिनियम र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको आधार कुनै व्यापारिक घरानाको निर्माण योजना वा आर्थिक रणनीति हुन सक्छ ? आज एउटा व्यवसायीको लगानी र निर्माण योजनालाई दशकौंसम्म सुचारु गर्न नेपाल ट्रस्टको कानुनै परिवर्तन गरेपछि भोलि अर्को व्यापारीले लगानीको अधिकतम प्रतिफलका लागि अर्को कानुनमा संशोधन माग्यो भने त्यो कुन आधारमा नगर्ने ?

पोखरेलले संसदमा उभिएर गोकर्ण रिसोर्ट सम्बन्धी सरकारको निर्णयको बचाउ त गरे, तर यति समूहसित जोडिएका अरू धेरै सरकारी निर्णयबारे सरकार केही बोलेको छैन । तीमध्ये यति समूहले नै ७ अर्ब दिने प्रस्ताव गरेको दरबारमार्गको जग्गाका लागि डेढ अर्ब मात्रै लिनुपर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेको भन्ने समाचार सप्रमाण मिडियामा आइसकेको छ ।

यी प्रकरणले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कता जाँदै छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । राजाको निरंकुश शासनमा उनको बोली कानुनसरह हुन्थ्यो । कानुन आमजनलाई मात्रै लाग्थ्यो । गणतन्त्रको विशेषता भनेकै राष्ट्रपतिदेखि भिखारीसम्म सबैलाई समान रूपमा कानुन लाग्नु हो । गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि भूमिका होला, तर सडकमा छाती थापेर शहीद हुनेमा कुनै पनि दलका नेता थिएनन्, आम नागरिक नै थिए । जो घाइते र अपांग भए, ती पनि सर्वसाधारण नै थिए । दुःखीका दिन ल्याउने सपना बाँडेर चलाइएको सशस्त्र युद्धताका मारिने १७ हजारमध्ये सबैजसो आम नागरिक थिए । त्यो सारा रक्तपात र आन्दोलनको जगमा देशमा कायम भएको संवैधानिक व्यवस्था हामी नागरिकका लागि कुनै मजाकको विषय हैन ।

तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गरेको वाम सरकारलाई आफूमाथि विधि नलाग्ने लोकमान–अहंकारले निर्देशित गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । फरक यत्ति हो— लोकमानले कानुन मिचेर ठाडो भाषामा पत्र लेख्दै निर्देशन दिन्थे, नटेर्नेहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेर दण्डित गर्थे । बलियो बहुमत भएको अहिलेको सरकारले चाहिँ सबै खाले अनियमितताअगाडि ऐन–कानुन संशोधन गरेर ती कामलाई भ्रष्ट नमानिने बनाउने गरेको छ । यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार ओली सरकारको विरासतकै रूपमा विकसित भइरहेको छ । संविधानमा अंकित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निमोठ्नुअगाडि अभिव्यक्तिका अनेक आयामलाई कुण्ठित गर्ने अनेक कानुन अहिले धमाधम पारित भइरहेका छन् ।

नव–राजतन्त्र अर्थात् नियन्त्रित लोकतन्त्रतिरको यो तीव्र यात्रा रोक्नु सजिलो छैन, तर सम्भव छ । पदबाट गलहत्याइनु अगाडिसम्म ज्ञानेन्द्र र लोकमान दुवैलाई लाग्थ्यो— उनीहरू अपराजेय छन् । बस, अब आवश्यक छ, लोकमानका नयाँ अवतारहरूलाई चिनेर तिनबाट विधिको शासनलाई बचाउने नागरिक अठोट ।