दिलीपको आवाज

चन्द्रकिशोर

धनुषा, मिथिला–५ का दिलीप महतोलाई अवैध उत्खनन भइरहेको औरही खोलामा टिपरले किचेर हत्या गरियो । उनको अपराध थियो— साँचो कुरालाई दुनियाँसामु उजागर गर्दै जानु, गलत कामको ठाउँको ठाउँ प्रतिरोध गर्नु । सत्य बोल्दा, इमानदार प्रतिरोध गर्दा आफ्नो बलि दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

ZenTravel

उनको हत्यासँगै एक उदाउँदो संरक्षणकर्मी, जागरूक नागरिक, प्रतिबद्ध प्राविधिकको अवसान भएको छ । एउटा पुरानो आहान छ, ‘सत्यको मुख स्वर्ण आवरणले छोपिएको हुन्छ ।’ हो पनि, अहिले बेथिति गर्ने, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हाकाहाकी मास्नेहरू सत्यलाई किन्न खोज्दै छन् । प्रलोभन र प्रभावमा पारेर सत्यलाई छल्न खोज्दै छन् । त्यतिले नपुगे त्रसित पार्नसम्म पछि पर्दैनन् । धम्कीको बावजुद दिलीपले आफ्नो गाउँवरिपरि उत्खननको विरोध गर्न छोडेनन् ।

आफ्नो खेतछेउ बालुवा निकालिरहेको थाहा पाएपछि उनी विरोध गर्न क्रसर उद्योग भए ठाउँ पुगेका थिए, जहाँ टिपरले किचेर उनको हत्या गरियो । मिथिला नगरपालिकाभित्रका अधिकांश खोलानदीमा अवैध उत्खनन व्याप्त छ । दिलीपको अन्तिम पलसम्म एउटै आवाज रह्यो— सत्यलाई भन्दै गर, लगातार प्रतिरोध गर्दै गर ।

भुइँतहमा बेथिति, अराजकता र अन्यायको विरोधले मात्र लोकतन्त्रलाई ज्युँदो राख्न सक्छ । दिलीपले नदीमाथिको अन्यायलाई विराम दिन जुन आँट गरे, त्यसले लामो समयसम्म युवाहरूलाई स्पन्दित गरिरहनेछ । नदी दोहन, जंगल फँडानी, स्रोतको हिनामिना, निर्वाचित प्रतिनिधिको गैरजवाफदेहिता, सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी प्रयोगजस्ता सवाल नेपाली लोकतन्त्रमा जनताका लागि अभिशाप बन्दै गइरहेछन् । यसबाट मुक्ति दिलाउने क्षमता कसैमा छ भने त्यो युवा वर्गमै छ । दिलीपले युवक हुनुको दायित्व पालना बिनाकुनै प्रचार गरे । संज्ञा विशेषणात्मक शब्द ‘युवक’ को पहिलो अक्षर ‘यु’ ले ‘युयुत्सा’ तर्फ संकेत गर्छ, जसको अर्थ हुन्छ— संघर्षशील क्षमता तथा त्यसका लागि सदैव तत्परता । मध्य अक्षर ‘व’ ले विवेकको साइनो राख्छ । अन्तिम अक्षर ‘क’ कर्मठताको द्योतक हो । ग्रामीण क्षेत्रका यी अभियन्ताले समग्रमा युवक हुनुको मूल्य स्थापित गरे ।

उर्वर भूमि छ, सहज पानी उपलब्ध छ, अनि पो मधेस छ । फैलिंँदो बालुवाकरण र पानीको संकट गहिरिँंदै गयो भने मधेसको अस्तित्व रहँदैन । नदीमाथि खेलबाड गरेर तबाहीको इतिहास लेख्ने तयारी हुँदै छ । स्थानीय सरकारहरू राजस्व र विकासको दुहाइ दिएर पर्यावरणीय सरोकारको उपेक्षा गर्दै छन्, बलमिच्याइँले सीमा नाघ्दै छ । अहिले समाज र नदीबीच सरकार प्रवेश गरेपछि यसलाई केवल आन्तरिक आम्दानीको दरिलो स्रोत मान्न थालिएको छ । ‘परम्परा’ शब्दलाई अहिलेको शासकीय वृत्तले मानौं ‘पछौटेपन,’ ‘पुरानो तौरतरिका’ वा ‘पुरानो सोच’ को पर्याय ठानेको छ । अहिलेको विकास र राजस्वले हाम्रो जल संरचनामाथि अतिक्रमण गर्दै छ । पानीको स्वभावलाई आगोसित तुलना गर्ने गरिन्छ । तर खोलानदीहरूको दोहनको स्थिति यस्तै रहिरहे पानीले समेत आगो सल्काउन सक्छ । पूर्वाधारको बरबादी, बाढी, डुबान, कटान र पानी संकटको एउटा कारण नदीमाथिको ज्यादती पनि हो ।

नदीजन्य पदार्थको मनपरी दोहन गरिंँदा हालका लागि गाउँ र सहरको एउटा वृत्त राम्रै गुलजार भए पनि अन्ततोगत्वा त्यसले उजाडलाई निम्त्याउनेछ । बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीका नदीहरूको चरित्रमा ज्यादै अन्तर आएको छ, जुन समय परिवर्तनले गर्दा होइन कि यस शताब्दीमा भएका घटनाहरूका कारण भएको हो । लामो कालखण्डसम्म नदीको स्वभाव फेरिएन, तर पछिल्ला केही दशकभित्र ठूलो हेरफेर भयो । निर्वाचित सरकार आएपछि सोच्नै नसकिने गरी यिनको विनाश भइरहेको छ । पर्यावरणको आँखाले हामीले पछिल्ला गतिविधिलाई नियाल्यौं भने धेरै चीजलाई अस्वीकार गरिएको पाउँछौं ।

मधेसी समाजमा दुइटा शब्द निकै मिल्दाजुल्दा छन्— आँख (आँखा) र पंख (पखेटा) । भन्न खोजिएको के हो भने, पहिला समाजमा यस्तो परम्परा थियो जहाँ व्यक्तिले आफ्ना आँखाले आफूलाई हेर्थ्यो र पखेटाभन्दा माथिबाट पनि एउटा विहंगम दृश्य अवलोकन गर्थ्यो, आफ्नो समाजको । अर्थात्, व्यक्तिका साथसाथै समाजको हितलाई समेत हेक्का राखिन्थ्यो । जहाँ जीविका वा खेती–किसानी राम्रो छ, त्यहाँ पानीको प्रचुरता रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो । यसरी सामाजिक विकासक्रमले आकार प्राप्त गर्थ्यो । अहिलेको विकासको गतिविधि नितान्त एकाकी हुँदै छ, जहाँ एउटा सीमित वर्गले लाभ बटुल्छ, बाँकी सबै केवल कोलाहल गरेर बाँच्छन् । यस्तो कठिन परिवेशमा दिलीपहरू आफ्नो बस्ती र खेत–खलिहान जोगाउन जुरमुराउँछन् ।

दिलीपको गाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । विभिन्न दलका कार्यकर्ता छन् । छेउमै प्रहरी चौकी छ । तर कसैले पनि अवैध क्रसर सञ्चालनको विरोधमा चुँ गरेनन् । सबै मिलीभगतमा थिए वा नदीजन्य वस्तुहरूको अवैध उत्खननलाई सामान्य ठान्थे । बुझ्नुपर्ने के हो भने, टिपरले किचेर हत्या गर्ने आँट उनीहरूले विकसित सामाजिक तन्त्रबाटै पाएका हुन् । यही हो माफियाराज । यो राज बहुतहको सरकारबाट संरक्षित छ । धन्न, कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि दिलीपको लासमा च्यादर ओढाउन पुगेन ! यसको दुइटा प्रस्ट संकेत छ । एक, टिपर अर्थतन्त्रका अंशियार दलहरू छन् । दोस्रो, टिपर आतंकविरुद्ध जनताका साझा मुद्दा बोकेर दिलीप स्वतन्त्र लडाइँ लड्दै थिए ।

खास गरी अहिले तराईमा टिपर र डोजर अर्थतन्त्र मौलाएको छ । नदीजन्य वस्तुहरूको अवैध उत्खननले एक खालको आर्थिक–सामाजिक आकार ग्रहण गरेको छ । त्यसै गरी विकासको ‘डोजर मोडल’ को चारैतिर अनुकरणका पछाडि छोटो बाटोबाट विकासको भ्रम छर्न र तत्काल कमाउन सक्नु नै हो । यसो गर्दा त्यस गतिविधिमा संलग्न सबै पक्षको भागमा घ्युको लड्डु पर्छ । तर दुइटैको समानता हो— शक्तिको आडमा राज्यको दोहन गर्नु । फुनगीदेखि भुइँयासम्मका सरकारले प्राकृतिक स्रोतको लुटमा आफ्नो शासकीय सफलता देखिरहेका छन् ।

बाढी, डुबान र कटानको समस्या कम गर्न थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थको ‘ओभर डिपोजिट’ लाई एउटा निश्चित तह निर्धारण गरेर वर्षेनि हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै स्थानीय सरकारहरूले उत्खननका लागि छुट दिँदा देखिएका समस्या धेरै छन् । ठेक्का नै नलगाइएको ठाउँबाट समेत नदीजन्य पदार्थ निकाली राजस्व छली गर्नु, सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न तोकेको मापदण्ड पूरा नगरिनु, उद्योगहरूमा उपयुक्तभन्दा बढी मौज्दात रहनु, पोखरी खन्ने बहानामा खोला दोहन गर्नु, समयबद्ध नवीकरण नगराई क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन भइरहनु, खोस्रिने ठाउँमा मनपरी गरिनु, राजस्वको दाखिला सही तरिकाले नगरिनु, अनुगमन निष्क्रिय हुनु, प्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहनु त्यस्ता समस्या हुन् । नदीजन्य पदार्थबाट लाभ लिन स्थानीय सरकारहरूबीच अस्वस्थ होड चलिरहेको छ । खोलाबाट बालुवा, गिट्टी उत्खनन लुकीछिपी गरिने काम होइन, दिन होस् कि रात, निरन्तर भइरहेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय सक्रिय रहेको भए दिलीप अगाडि सर्नुपर्दैनथ्यो । यस अर्थमा त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यतिकै दोषी देखिन्छ । तर प्रकृति दोहनको यस्तो अपराध अहिले तराई र चुरे क्षेत्रमा जताततै हुँदै छ ।

सत्ता र संगठित शक्तिले जब जनअपेक्षा वा जनआवाज सुन्दैन, त्यतिखेर कोही न कोही दिलीपले प्रतिरोध गर्छ नै । खास गरी जनप्रतिनिधिहरूले उपेक्षा, अलमल वा बलमिच्याइँ गर्न थाल्दा भुइँतहमा साना–ठूला संघर्ष हुन थाल्छन् । यहींनिर ‘नोटिस’ मा लिने कुरा हो, दिलीपको संघर्ष अहिंसात्मक थियो । कतिपय ठाउँमा बेथिति र ज्यादतीविरुद्धको संघर्ष फुटकर हिंसामा बदलिन पुग्छ । यस्तोमा आन्दोलनको लोकतान्त्रिक आधार कमजोर हुन पुग्छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कुनै तहको सरकारले बल प्रयोग गरेर दबाउन खोजे त्यो सत्ता प्रतिष्ठानको कमजोरी ठहरिन्छ । सडकमा हुने सार्वजनिक आचरणले सरकार र संघर्षशील पक्षको चरित्रलाई उजागर गर्छ । केही समययता नागरिक तहमा हुने प्रतिरोध शान्तिपूर्ण र संयमित हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायको प्रतिरोध होस् वा उखु किसानहरूको प्रदर्शन, त्यसले नेपाली समाजलाई सगोलमै तरंगित बनायो । हाम्रो शासन व्यवस्थाको स्वराजीकरणका लागि दिलीपको सत्याग्रहले प्रतिरोधको तरिकालाई आयामित गरेको छ ।

अचेल हाम्रो जीवनमा हिंसा बाक्लिँदै गएको छ । यस्तोमा दिलीपको आहुतिमार्फत भुइँतहमा प्रतिरोधको बदलिँंदो शैली र पात्रहरूको पहिचान भएको छ । सत्ता र शक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीका तमाम मर्यादा भङ्ग गर्न लाग्दा आम नागरिकहरू नै प्रतिरोधमा अघि सर्छन् । दिलीपको आवाज त्यसैको एउटा रूप हो । निर्वाचित सत्ताको जडतालाई धक्का दिन अब यस्तै दिलीपहरूले लोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गर्दै रहे नेपाली जनतन्त्रले उत्तरायणको बाटो समाउने आश गर्न सकिन्छ । दिलीपले न्याय पाउन हत्याराहरूलाई कारबाहीका लागि दबाब दिएर मात्र हुँदैन । बहुतहका सरकारका लापरबाही, अनियमितता र अतिक्रमण जसले जहाँ देख्यो, त्यहीं हल्ला गरे सत्ता हच्किन्छ । एक्लो दिलीपलाई मार्न, दबाउन र तर्साउन सकिन्छ, तर सामूहिक प्रतिरोधलाई थिच्न जुनसुकै सत्तालाई पनि गाह्रै हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रूपन्देही टेनिसमा विवाद

अध्यक्ष अशोक गुरुङले भने, ‘संघको अधिवेशन गर्न मैले अवरोध गरेको होइन । तर लन टेनिस कोर्ट निर्माण गर्दा भएको मेरो खर्च भुक्तानी नभएकाले ढिलाइ भएको हो ।’ 
सन्जु पौडेल

रुपन्देही — रूपन्देही लनटेनिस संघ गठन भएको ५ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म तदर्थ समितिमै कायम छ । संघका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले अधिवेशनका लागि दबाब दिए पनि हुन सकेको छैन ।अधिवेशनको विषयमा अहिले कार्यसमितिबीच विवाद देखिएको छ ।

१५ सदस्यीय संघका बहुमत पदाधिकारी र सदस्यले अधिवेशन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय समितिसमक्ष पटक–पटक अधिवेशन गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

संघका अध्यक्ष अशोक गुरुङको पक्षमा तीन सदस्यमात्र छन् । उनले अधिवेशन गर्न नमानेको अरु पदाधिकारीको दाबी छ । गत चैतमा अध्यक्षको सहमतिमा ०७६ वैशाख १६ गते अधिवेशनका लागि विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना आह्वान गरिएको थियो । अन्तिममा अध्यक्षले आफ्नो पक्षका सदस्य थप्नुपर्ने अडान लिएपछि रोकिएको अन्य पदाधिकारी र सदस्यले आरोप लगाए । संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार बस्नेतले केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा अधिवेशनको मिति तोकिए पनि हुन नसकेको बताए । ‘अध्यक्षले अधिवेशनअगावै सदस्य थप गर्ने अडान लिएपछि हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अतिथि बोलाएर पनि फर्काउनुपर्‍यो ।’

संघका पदाधिकारी, सदस्यबाहेक जबरजस्त सदस्य थपेका कारण अधिवेशन नहुने उनको अडान छ । ‘अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट अधिवेशनको ताकेता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सहयोगमा छिट्टै अधिवेशन गर्नेछौं ।’ केन्द्रीय पदाधिकारीको अध्यक्ष गुरुङलाई साथ रहेकाले पनि अधिवेशन माग गर्दै आएका पदाधिकारी र सदस्यले आरोप लगाए । उनीहरूले लन टेनिस खेल नहुने गुल्मी जिल्लामा संघ गठन गरिएको तर धेरै प्रतियोगिता हुने बुटवललाई बेवास्ता गरिएको गुनासो पोखे ।

नेपाल टेनिस संघका महासचिव मनोहर दास मुलले रूपन्देहीलाई गत वर्ष नै अधिवेशन गर्न पत्राचार गरिएको बताए । उनले संघमा केही कुरा नमिलेपछि रोकिएको अधिवेशन फेरि आयोजना गर्न बारम्बार आग्रह गरिएको बताए । ‘जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म केन्द्रकै रोकिने भएकाले बारम्बार आग्रह गरिएको हो,’ उनले भने, ‘धेरै समय रोकिएको अधिवेशन छिटै सम्पन्न हुनेछ ।’ आन्तरिक विवादलाई लिएर अब अधिवेशन नरोकिने उनको दाबी थियो ।

कार्यसमिति सदस्य सञ्जय श्रेष्ठले भने अध्यक्ष गुरुङले एकलौटी गर्न खोज्दा विवाद बढेको बताए । ‘कार्यसमिति र साधारण सदस्य अधिवेशनका लागि तयार भए पनि अध्यक्षको भूमिका कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘संस्थापक भएको नाममा सधैं एकल अडान लिँदा समस्या बल्झियो ।’ संघमा अहिले अध्यक्ष एकातिर र कार्यसमिति अर्कोतिर भएको उनले बताए । अध्यक्ष गुरुङले भने आफू पनि अधिवेशन गर्न तयार रहेको बताए । ‘मैले अवरोध गरेको होइन,’ उनले भने, ‘तर लन टेनिस कोर्ट निर्माण गर्दा भएको मेरो खर्च भुक्तानी नभएकाले ढिलाइ भएको हो ।’

जिल्ला खेलकुद विकास समितिले गत राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि ८० लाख रुपैयाँ लगानीमा बुटवलको देवीनगरमा प्यारापिटसहितको दुईवटा लन टेनिस कोर्ट निर्माण गरेको थियो । उक्त कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समितिमा आफूलगायत कोषाध्यक्ष र अर्का एक सदस्य पनि रहेकाले त्यस बेलाको रकम भुक्तानी नहुँदा संघमा हिसाब मिलान नमिलेको गुरुङले बताए । ‘केन्द्रबाट जति खर्च लागे पनि काम गर्नुस्, पैसा पाउनुहुन्छ भनेकाले खर्च गरियो,’ उनले भने, ‘७३ लाख रुपैयाँबाहेक भुक्तानी पाएका छैनौं ।’ संघको अध्यक्ष भएको नाताले हिसाब बुझाउनुपर्ने दायित्व छ । सम्पूर्ण खर्चको बिल पेस गर्दासमेत भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ । आफू संस्थापक भएकाले जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने काम भए पनि संस्थाका पदाधिकारीले नचाहिँदो आरोप लगाएको दाबी गरे ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख संगम थापाले भने कोर्ट निर्माणको सबै रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे । समितिले ८० लाख रुपैयाँ संघको खातामार्फत भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी गराए । ‘रकम उहाँहरूको भए पनि मनिटरिङको जिम्मा हामीलाई थियो,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरले गरेको मूल्यांकनअनुरुप सबै रकम भुक्तानी भइसक्यो ।’ लागत अनुमानबाहेक अन्य रकम खर्च गर्दा निर्माण समितिको श्रमदान भनेरै तोकिने उनले बताए । खर्च भएको अन्य रकम पाइएन भनेर गुनासो गर्नुभन्दा बिलसहित निवेदन पेस गरेमा केन्द्रमा सिफारिस गरिदिने उनले बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले भने मैदान र कोर्ट निर्माण गर्दा १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएका छन् । कोर्टको लागत अनुमानमा संघका पदाधिकारीबाट १० लाख सहयोग जुटाउने उल्लेख छ । संघका पदाधिकारी र सदस्यले ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर उपभोक्ता समितिलाई बुझाए पनि हिसाब देखिँदैन । त्यति नै बराबर श्रमदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । चन्दा, श्रमदानसमेत गरेर ९० लाख रुपैयाँको भुक्तानी भइसकेको कार्यालय प्रमुख थापाको भनाइ छ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×