तेस्रो दशकतर्फको बाटो

राणाकालदेखिको गरिबी, पछौटेपन र अल्पविकासको साक्षी भएर पनि अगाडि बढ्ने तदारुकता नदेखाउने कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र सो ठाउँमा सक्षम, उत्साही र उद्यमशील सोच भएको नयाँ जनशक्ति भर्ने काम गर्नुपर्छ ।
भोजराज पौडेल

सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको मुलुक बन्ने र प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुन धेरै सर्त छन् । यसका लागि राज्यले प्रतिवर्ष झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । र, सो रकम तोकिएका क्षेत्रमा समयमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

गन्तव्यमा पुग्न जम्मा एक दशक बाँकी छ, तर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै उपर्युक्त लक्ष्यप्राप्तिका लागि रणनीति अगाडि बढाउन सकेको छैन ।


२०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थला पारेको अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोदशाबाट बाहिर निस्कने प्रयास गर्दैगर्दा मुलुकले विकासमा एक चरणको फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा थियो । भूकम्पको झट्कापछि एकै ठाउँ उभिएर संविधान जारी गरेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई विकासको बाटामा डोर्‍याउँछन् भन्ने विश्वास थियो । यही विश्वासका कारण राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होओस् र कुनै दलले विकास कार्यलाई ढुक्कसँग द्रुतगतिमा बढाउन सकोस् भनेर आम नेपालीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई स्पष्ट बहुमतका साथ विजयी बनाए । तर सत्तामा पुगेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले आम मानिसको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सकेको छैन । सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वमा उदासीनता छाउँदा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसका कारणहरूलाई हामीले केलाउन सक्यौं भने काम किन हुन सकेको छैन भन्ने छर्लंग हुन्छ ।


विकासका सम्भावना जति धेरै हुन्छन्, तिनलाई वास्तविकतामा ल्याउन त्यति नै सकस हुन्छ । विश्वइतिहासमा ती देशले विकासमा फड्को मारे, जसले विभिन्न बीभत्स घटनाबाट थलिएको समाज र अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न जोखिम मोल्न सक्ने साहसिक र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व पाए । यस्तो नेतृत्व जसले मुलुकमा राजनीतिक चेतनाको अवस्था, आर्थिक क्षमता, नागरिकको मनोबल तथा लगाव, जनसंख्याको बनोट, भूराजनीतिक अवस्थिति लगायतका विभिन्न आयामको सही मूल्यांकन गरेर त्यसै अनुरूप विकास रणनीति तयार गरे र तिनको कार्यान्वयनसमेत गरे । संकटको समाधान मात्रभन्दा पनि त्यसपछिको सुदूर भविष्यसम्म त्यस्ता संकट फेरि नदोहोरिऊन् भन्नेमा जोड दिएर काम गरे । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा समाजले स्पष्ट दिशानिर्देश पाउन सक्दैन र मुलुक जहाँको तहीँ रोकिन्छ ।


राणा र शाह परिवारले सदियौंसम्म थिचोमिचो र अन्याय गरेको, छिमेकी भारतले कैयौं पटक हस्तक्षेप गरेको र दुई पटकसम्म मुटुमा बिझ्ने गरी अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी गरेको, दुइटा कहालीलाग्दा भूकम्पका झट्कासँगै थुप्रै जीउधन गुमाउन विवश भएको अनि दशक लामो त्रासदीपूर्ण सशस्त्र युद्ध भोगेको नेपाली समाजले भने कहिल्यै पाठ सिक्न सकेन । यस्ता कहालीलाग्दा घटना बेहोरे पनि समाजले गरिबी, पछौटेपन तथा तेस्रो विश्वको मानसिकताबाट बाहिर निस्कने आँट गर्न सकेन । फलस्वरूप नेपाली समाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिरहेको छ । समाज र राजनीतिक नेतृत्व समयको एउटै गल्लीमा हुर्किने दुई पक्ष हुन् । एकले अर्कोलाई सबलीकरण गर्ने हो । अर्थशास्त्रीद्वय ड्यारन एसमग्लु र जेम्स रबिन्सनले ‘द न्यारो करिडर’ पुस्तकमा कसरी समाज र राजनीतिक नेतृत्व लगायत अन्य पक्ष एउटै साँघुरो गल्लीमा एकअर्कासँग ठोक्किएर बसेका हुन्छन् भन्दै राष्ट्र निर्माणमा सबै पक्षको किन उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत छलफल गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा भने जति धेरै संकट आइपरे पनि तिनबाट शिक्षा लिएर सोही अनुरूपको परिवर्तनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने उच्च राजनीतिक आँट भएको राजनेता समाजले हुर्काउन सकेन । फलतः मुलुक जहाँको तहीँ छ ।


अब यही दशकमा मध्य आय भएको मुलुक बन्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भने, लगानीका विभिन्न स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । लगातार दस वर्षसम्म झन्डै १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सक्नुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न मात्रै प्रतिवर्ष १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्नेछ । योसँगै राज्यका निकायमा संस्थागत सुधार गरेर सो लगानी खर्च गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । तर यी सबै कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ ।


यसमा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तर चलायमान राख्ने कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अत्यन्त संवेदनशील कामलाई समेत कर्मकाण्डको हिसाबले हेर्ने गर्छ । यही भएर राजनीतिक नेतृत्वले गर्न चाहेका काम पनि अर्थहीन बनिरहेका धेरै दृष्टान्त छन् । यसको समाधान भनेको मुलुकको निजामती सेवाको संरचनात्मक सुधार हो र त्यसको पहल गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । अन्यथा मुलुक परिवर्तनको अभियानलाई कर्मचारीतन्त्रले सहजीकरणको सट्टा अवरोध मात्र गरिरहन्छ । राज्यका विभिन्न पक्षमध्ये सबैभन्दा बढी यथास्थितिवादी कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छ । राणाकालदेखिको गरिबी, पछौटेपन र अल्पविकासको साक्षी भएर पनि अगाडि बढ्ने तदारुकता नदेखाउने कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र सो ठाउँमा सक्षम, उत्साही र उद्यमशील सोच भएको नयाँ जनशक्ति भर्ने काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय विकासमा अगाडि लम्केका धेरै मुलुकले पनि यही गरेका छन् ।


फिनल्यान्ड, जापान, चिली, इन्डोनेसिया, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायतको अध्ययन गरेर प्रोफेसर ज्यारेड डायमन्डले मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न केकस्ता विषयले भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे ‘अपहिभल : हाउ नेसन्स कोप विद क्राइसिस एन्ड चेन्ज’ पुस्तकमा बृहत् छलफल गरेका छन् । त्यसका लागि उनले बाह्र बुँदा अगाडि सारेका छन्— १. मुलुक संकटमा छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति, २. केही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध, ३. प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरूको पहिचान र तिनको रेखांकन, ४. अन्य देशबाट सामान तथा आर्थिक सहयोगको उपलब्धता, ५. समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनी अन्य देशलाई नमुनाका रूपमा लिन सक्ने क्षमता, ६. राष्ट्रिय परिचय, ७. इमानदार राष्ट्रिय स्वमूल्यांकन, ८. अघिल्ला राष्ट्रिय संकटको ऐतिहासिक अनुभव, ९. राष्ट्रिय असफलतासँग भिडन्त, १०. परिस्थितिजन्य राष्ट्रिय लचकता, ११. राष्ट्रका मूलभूत मान्यता, र १२. भूराजनीतिक सीमितताबाट स्वतन्त्र ।


नेपालको हकमा समेत लागू हुने यी बुँदामाथि डायमन्डले विभिन्न देशका घटनाक्रमको उदाहरणसहित चर्चा गरेका छन् । आफ्ना मूलभूत मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय पहिचानलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो क्षमताको इमानदार मूल्यांकन गर्दै र सोही आधारमा लचक हुँदै विकासमा अगाडि बढ्न अन्य देशको साथ र सहयोग लिन सकिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास भएर अन्ततोगत्वा सार्वभौमिकता नै मजबुत हुने हो । तत्कालीन सोभियत युनियनको हस्तक्षेप र थिचोमिचोबाट फिनल्यान्ड कसरी बाहिर निस्कियो र अहिले विकसित मुलुक बनेको छ भन्ने उदाहरणबाट नेपालले धेरै पाठ सिक्न सक्छ ।


एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्दासम्म पनि हामीले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमै सम्पूर्ण स्रोतसाधन खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । जनसंख्याको हिसाबले युवा मुलुक भए पनि हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । भएको युवा जनशक्ति विदेसिन बाध्य छ । यी आधारभूत समस्याबाट बाहिर निस्कन राज्यले सही कदम चाल्नुपर्छ । त्यो भनेको आम नागरिकलाई अनुशासित बनाउन प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै तिनका मौलिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने होइन । बरु त्यो समय र ऊर्जालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको फलले समग्र राष्ट्रलाई नै हित गर्छ ।


वर्तमान सरकार भने विकासका काममा भन्दा बढी आम नागरिकले प्रश्न गर्न नसक्ने (दार्शनिक थोम्स हब्सको शब्दमा, कसैले चलाउन नसक्ने ‘लेभाथियन’) राज्य निर्माण गर्नतर्फ केन्द्रित छ । रणनीतिक महत्त्वका ठूला परियोजना निर्माणका काममा चुस्तता छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सामान्य काम पनि हुन सकेका छैनन् । कृषिप्रधान देशमा उखु किसानले भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । राज्यले दीर्घकालीन रणनीतिका कार्यक्रम तय गरेको देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो भए आवधिक प्रगति समीक्षा कर्मकाण्डीय नै हुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई यही दशकभित्र सार्थक बनाउन राज्यले यसका लागि आवश्यक आधारभूत जगसम्म बसाउन सकेको छैन । त्यो भनेको विकास–निर्माणका कामलाई चुस्तताका साथ अगाडि बढाउने र यसको सही समीक्षा गर्ने संरचना तयार गर्नु हो । यसरी काम हुन नसकेकामा आम नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ दिनुपर्छ, अनि मात्र समाजले राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्छ ।


संघीयतालाई अन्त्यमा केन्द्रीकृत संरचनातर्फ नै उन्मुख गराउन लागिएको छ । यस्तो भयो भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जनताप्रति भन्दा बढी आफूभन्दा माथिको पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुने स्थिति आउँछ । यसले संघीयताको मर्मलाई त मार्छ नै, त्योभन्दा बढी नागरिक समाजको मुख बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संघीयता आफैमा साध्य नभएर मुलुक निर्माणमा राज्य र समाजको सहकार्यलाई थप घनीभूत बनाउने साधन मात्र हो ।


यस पृष्ठभूमिमा, मुलुकमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यवस्थित सहरीकरणको सुरुआत, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँचका लागि पहल र मुलुकको स्वरूप बदल्ने ठूला परियोजनाको पहिचान र तिनको निर्माणमा तीव्रता नै यो दशकका कार्यभार हुन् । यी कामका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन हामीलाई छिमेकी, सबै मित्रराष्ट्र र दाताको सहयोग र सद्भाव चाहिने हुँदा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै, डायमन्डले सुझाएझैं, आवश्यक परे लचक भएर राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिमा समाज र राज्य दुवै लाग्नुपर्छ । प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:४९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासको भाग्यवादी बाटो

भोजराज पौडेल

विश्व बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स, २०२०’ मा नेपाल १६ स्थानमाथि उक्लेर ९४ औं स्थानमा पुगेपछि निजी क्षेत्रका समस्या समाधान भएको र अब नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

सन् २००३ देखि विश्व बैंकले १९० देशलाई समेटेर तिनमा कुनै पनि फर्मलाई व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च, समय र प्रक्रियालाई मापन गर्ने हेतुले प्रकाशन गर्दै आएको यो प्रतिवेदनको मर्म भनेको यसले जुन देशलाई उच्च स्थान (तल्लो संख्यात्मक मान) मा पुर्‍याउँछ, त्यहाँ व्यवसाय गर्नका लागि सुधारिएको वातावरण, सामान्यत: सामान्य नियमन र सम्पत्तिको अधिकार मजबुत हुन्छ भन्ने हो । यहाँनेर के नबिर्सौं भने, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा हदैसम्मको कर लगाउने घोषणा गर्दै सरकारले यसलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । सम्पत्तिको अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, तर अर्थमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन । २००४ मा प्रकाशित पहिलो प्रतिवेदनमा नेपाललाई अंगोला र मोजाम्बिकसँगै न्यायप्रणाली समस्याग्रस्त रहेको देश भनी चित्रण गरिएको थियो । २००४ पछि नेपालको न्यायप्रणालीमा के सुधार भएको छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव कुन तह र रूपमा आम नागरिकले अनुभव गर्न पाएका छन् ?

मूलत: प्रतिवेदनले विभिन्न उपसूचकलाई आधार मानेर कुनै पनि मुलुकको व्यावसायिक वातावरणको मूल्यांकन गर्छ । यसमा व्यवसायको सुरुआत गर्न लाग्ने खर्च, प्रक्रिया, समय, आवश्यक न्यूनतम पुँजी, निर्माण स्वीकृति लिन लाग्ने समय, विद्युत् आपूर्ति, सम्पत्ति दर्ता, ऋणको उपलब्धता, लगानीकर्ताको सुरक्षा, कर, सीमा वारपार व्यापार, सम्झौता कार्यान्वयन लगायतलाई प्रमुख रूपमा हेरिन्छ । यी सबै उपसूचकबारे कोसँग कुरा गरेर सम्बद्ध सूचना प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको हो भन्ने कुरा विश्व बैंकले पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउँदैन । यसरी सूचनाको स्रोतलाई नै गोप्य राख्ने गरेकामा धेरैले यो प्रतिवेदनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । विश्व बैंकभित्रै पनि यसको आलोचना हुन्छ ।

२००८ मा विश्व बैंकभित्रै यसको अर्धस्वतन्त्र मानिने ‘स्वतन्त्र मूल्यांकन समूह’ ले ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ को मूल्यांकन गर्‍यो र ‘डुइङ बिजनेस : एक स्वतन्त्र मूल्यांकन’ शीर्षक प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो । यो मूल्यांकन प्रतिवेदनले कुनै पनि मुलुकको मूल्यांकन गर्दा के मापन गरिएको हो र के गरिएको होइन भन्नेमा स्पष्टता हुनुपर्ने, मूल्यांकनका लागि प्रयोग गरिएका तथ्यांक पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्ने र धेरैभन्दा धेरै सूचना–प्रदायकलाई समेट्नुपर्ने लगायतका सुझाव दियो । ती सुझावलाई अहिलेसम्म पनि विश्व बैंकले आत्मसात् गरेको छैन । विवाद जारी नै रहेपछि २०१३ मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष जिम योङ किमले दक्षिण अफ्रिकी नागरिक ट्रेभर मानुअलको नेतृत्वमा स्वतन्त्र समिति गठन गरी अध्ययन गर्न लगाए । समितिले समेत सूचनाको आधार कमजोर भएको, सूचकांकहरूमा साँघुरोपना रहेको, तथ्यांक संकलन प्रक्रिया दोषपूर्ण रहेको र प्रतिवेदन प्रकाशनपूर्व यसको समीक्षा नहुने गरेको जस्ता कमजोरी औंल्याउँदै बृहत् सुधारको खाँचो भएको सुझाव दियो । दुर्भाग्यवश, कुनै पनि सुझावलाई अहिलेसम्म शिरोधार्य गरिएको छैन । प्रतिवेदनले कुनै पनि मुलुकको जति उच्च मूल्यांकन गर्दै जान्छ, त्यहाँ त्यति नै कामदारको अवस्था नाजुक बन्दै जाने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले आपत्ति जनायो र जवाफका रूपमा २०१४ मा ‘ग्लोबल राइट्स इन्डेक्स’ प्रकाशन गर्‍यो ।

पछिल्लो समय विकासमा अगाडि रहेको र उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरेको मानिँदै आएको अफ्रिकी मुलुक रुवान्डालाई विश्व बैंकबाट प्रकाशन हुने विभिन्न प्रतिवेदनमा हेर्‍यौं भने चामत्कारिक तथ्यांकहरू भेटिन्छन् । अर्कातिर, रुवान्डा सरकारले तथ्यांक तोडमोड गर्न विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई दबाब दिएको कसैबाट छिपेको छैन । पछिल्लो समय पेसागत दृष्टिले नै असह्य भएपछि विश्व बैंकका सयभन्दा बढी कर्मचारीले सामूहिक रूपमा अध्यक्षसमक्ष ठोस कदम चाल्न अपिल गरेका छन् । संसारभर नै तानाशाहहरूले आफ्नो शासनकालमा सुधार भएको देखाउन छद्म तथ्यांक र देखावटी विकासलाई अगाडि सार्छन् । रुवान्डाको रक्तरञ्जित इतिहासको पृष्ठभूमिमा अहिले जेजति विकास भइरहेको छ, त्यसको सही मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर समावेशी विकास र स्वतन्त्र समाज निर्माण गर्न खोजेको नेपालमा रुवान्डा विकास मोडल सही हो कि होइन भनी छलफल हुन जरुरी छ । यसै वर्षको जुलाईमा रुवान्डा पुग्दा म प्रतिवेदनहरूमा पढेको विकास खोज्दै राजधानी सहर किगालीभन्दा बाहिर गएँ । किगालीबाट उति पर नपुग्दै महसुस भयो, विकास कागजी बढी रहेछ । गरिबी, पछौटेपन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका आधारभूत सेवाको अभाव, साँघुरा सडक । किगाली चाहिँ ब्यारेकझैं सिंगारिएको !

राणाशासन, राजतन्त्र, दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र पट्यारलाग्दो संक्रमणकाललाई पछाडि राखेर गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्दै बहुलवादी, स्वतन्त्र र समृद्ध समाजको जग हाल्न संविधान निर्माण गरेका आम नेपालीले इमानदार विकासको बाटो खोजेका छन् । छद्म विकास र अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यको रटान लगाउँदा दीर्घकालीन विकासको संयमित बाटोबाट नेपाल फेरि पनि चिप्लिने हो कि भन्ने डर आम मानिसमा रहेको तथ्य विभिन्न तवरले प्रतिविम्बित भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन क्षमताभन्दा बाहिरका महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्य तय गर्दा नीतिगत असफलता हुने अनि त्यसले समाजमा नकारात्मकता र निराशा बढाउँदै समाजलाई भाग्यवादतर्फ डोर्‍याउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । विकास लक्ष्य हासिल गर्दाको सर्त र मूल्य विभिन्न समाजले आफ्नै तरिकाले तय गरेका हुन्छन् ।

जुनसुकै राज्यको असफलता पनि उसका विकास लक्ष्य कुन हदसम्म पूरा हुँदै आएका छन् भन्नेमा भर पर्छ । राज्यको क्षमता यसले निर्धारित जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्न सकेको छ भन्ने आधारमा मापन हुने हो । कुनै पनि राज्यको नियत आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भन्ने नभए पनि राज्यहरू संस्थागत क्षमताको अभावमा बिस्तारै अक्षम हुँदै जाने हुन् । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने, राज्यको क्षमता यसको संस्थागत संरचना तथा कर्मचारीतन्त्रमा भर पर्छ । सामान्यत: राज्यका जिम्मेवारीमा आर्थिक गतिविधिको नियमन, कर र पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवा पर्छन् । नेपाल सरकारले आफैले तोकेका आवधिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च लगायतका सूचकांकहरू सरकारी वाचाभन्दा धेरै तल छन् । संघीयता कार्यान्वयनका हकमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । ठूला विकास परियोजना निर्माणको काममा चुस्तता छैन ।

वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख वाहकहरू विप्रेषण, वर्षा र वैदेशिक सहयोग सबै सरकारको काबुबाहिर छन् । विप्रेषण प्रवाह बन्द हुने हो, वर्षामा तलमाथि पर्ने हो र वैदेशिक सहायता तीव्र रूपमा घट्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्छ । सरकारले यी भवितव्यलाई ध्यानमा राखेर रणनीति बनाएको छैन । तर यी सबै सुविधाजनक अवस्थामा रहेका हुनाले अर्थतन्त्र सही बाटोमा रहेको कुरालाई विकास भएको भनी चित्रण गर्दै आएको छ, सरकारले ।

भारत र चीनको विकासका बाछिटाले हाम्रो मुलुकमा केही हदसम्म आर्थिक विकास होला, तर त्यो समावेशी हुने छैन । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल जुन स्थानमा चित्रित भएको छ, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो छ, व्यवसाय दर्ता घट्दो छ । आर्थिक गतिविधि घटेको तथ्य सरकारको राजस्व संकलनमा देखिएको भारी फरकले नै स्पष्ट पार्छ । आशा गरौं, विश्व बैंकको प्रतिवेदन तयारीमा यथेष्ट मात्रामा सूचना–प्रदायकहरूसँग कुरा गरिएको थियो र इतर स्वर पनि सुनिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सदस्यराष्ट्रका सरकारसँग काम गर्दा आइपर्ने चुनौतीका बावजुद ती संस्थाले प्रकाशन गर्ने ज्ञान सामग्रीहरूले विद्यमान वातावरणको यथार्थ चित्रण गरून् भन्ने आमअपेक्षा हुन्छ ।

हुन त विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन राजनीतिक रूपमा पनि आरोपमुक्त भने छैन । गत वर्ष चिलीले विश्व बैंकले मन नपराएका राष्ट्रपति मिसेल बाच्लेटको सरकारलाई बदनाम गर्न प्रतिवेदन तयारीकै क्रममा तथ्यांक हेरफेर गरेको आरोप लगाएको थियो । सो आरोपलाई स्विकार्दै विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पाउल रोमरले चिलीसँग माफी मागेर विगत चार वर्षका प्रतिवेदन सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अर्थशास्त्रीद्वय तथा ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का लेखक ड्यारन एमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘द न्यारो करिडर’ मा नेपाललाई उत्तर कोरिया र उज्बेकिस्तानसँग तुलना गर्दै अहिले पनि श्रमिकको अवस्था अठारौं शताब्दीको औद्योगिकीकरणको समयमा जस्तो रहेको उल्लेख गरेका छन् । श्रमिकको अवस्थामा सुधार आएको छैन, आमनेपाली रोजगारीका लागि विदेसिन बाध्य छन् र मुलुकमा स्वतन्त्र आवाजलाई विभिन्न आरोपमा दमन गर्न खोजिन्छ भने प्रश्न उठ्न थाल्छ— विकासको फलको भागीदार को हो त ?

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×