कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संघीयता कार्यान्वयन र न्यायपालिका

संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गर्दैमा यसको ढाँचा पूरा हुँदैन
रुद्र शर्मा

संघीयता कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका सामान्य हिसाबले सोचविचार गरेभन्दा बढी हुन्छ । न्यायपालिकाको भूमिका विवाद समाधानमा मात्र सीमित नभई संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघीयताको ढाँचा तयार गर्ने काम पनि न्यायपालिकाको नै हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र न्यायपालिका

अर्को विचार आउन सक्छ– न्यायपालिकाले कसरी संघीयताको ढाँचा तयार गर्छ ? संविधानले तयार पारेको संघीयताको ढाँचा प्रारम्भिक हो । यसलाई कामयावी बनाउने काम न्यायपालिकाको हो । संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गर्दैमा संघीयताको ढाँचा पूरा हुँदैन । घरको पिल्लर, गारोमा सिमेन्ट, बालुवा, रङ लगाउनुपरे जस्तै संविधानले दिएको संघीयताको एकसरो ढाँचालाई पूर्णरूप दिने काम न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ । तर नेपालको अवस्था अझ बढी संवेदनशील छ । संविधानले एकसरो प्रारम्भिक ढाँचा दिएको छ । न्यायपालिकाले यसलाई परिपक्व बनाउन बाँकी नै छ ।

यस सन्दर्भमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यायपालिकाले संघीयतालाई कसरी परिपक्व बनाउँदै लगे भनी हेर्नु आवश्यक हुन्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द प्रयोग नगरिकन ‘युनियन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरियो । भारत हिन्दुस्तान र पकिस्तानमा विभाजित भएको पीडाको कारण यस्तो गरिएको हुनसक्छ । व्यवहारमा केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारहरू भए पनि संविधानमा संघीयता वा संघजस्ता शब्द प्रयोग नगरिंँदा भारतीय संघीयताको ढाँचा वा नमुना कस्तो हो भन्ने स्पष्टता थिएन । तर अदालतले आफ्ना विभिन्न व्याख्यामा संघीयताको विकास, विस्तार र संरक्षण गर्‍यो । सन् १९७३ को केसवालन्द भारती विरुद्ध केरला राज्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संघीयता भारतको संविधानको आधारभूत चरित्र हो भनी व्याख्या गर्‍यो ।

केन्द्र सरकारले धारा ३५६ प्रयोग गरेर प्रान्तीय सरकारहरूलाई हटाउने काम बारम्बार गर्‍यो र अदालतमा धेरै मुद्दा परे । सन् १९९४ मा एसआर बोमाइ विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले धारा ३५६ प्रयोग गरी प्रान्तीय सरकार हटाउने अधिकार कटौती गरिदियो । प्रदेश र केन्द्र सरकार बीचको कर लगाउने अधिकार सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतले केही प्रमुख सिद्धन्त प्रतिपादन गरेको छ र ती सिद्धान्त लागू भएका छन् । यसरी भारतको संविधानले पिल्लर र गारोमात्र उठाएर प्रारम्भिक आकार दिएको संघीयतालाई सर्वोच्च अदालतले सिमेन्ट, बालुवा, रङरोगन गरेर कामयावी बनाएको छ ।

अमेरिकामा संघीयताको ढाँचा निर्माण गर्न अदालतको भूिमका भारतमा भन्दा धेरै छ । अमेरिकामा संघीयता स्थापना भएदेखि आजसम्म सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको सेरोफेरोमा नै संघीयताको ढाँचा तयार भएको छ । सुरुका दिनमा केन्द्रीय सरकारको खासै अधिकार नहुँदा सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारको अधिकार बढाउनेगरी एकपछि अर्को फैसला गर्‍यो । अदालतले प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा पुर्‍याएको गुनासा पनि आए । त्यसपछि अदालतले केन्द्रको अधिकार कटौती हुनेगरी पनि फैसला गर्‍यो । केही वर्ष अघिको ओबामा केयर सम्बन्धी मुद्दाको फैसला धेरै विवादास्पद भएको र यसले अमेरिकी संघीयताको पुनर्व्याख्या पनि गरेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको संघीयता सम्बन्धी प्रारम्भिक ढाँचालाई धेरैपटक धेरै तरिकाले व्याख्या र पुनर्व्याख्या गरिसकेको छ ।

अधिकार तलमाथि जता गए पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू सर्वस्वीकार्य नै भएका छन् । यस्तो हुनुको मूल कारण हो: अदालतका फैसलाहरूमा आधार, कारण, सिद्धान्त र व्याख्या स्पष्ट हुनु । अमेरिकाको संविधानको नमुना वा ढाँचा तय गर्ने निर्णायक शक्ति र अन्तिम शक्ति सर्वोच्च अदालत नै हो ।

माथि विवेचना गरिएका भारतीय र अमेरिकी अभ्यासहरूको आधारमा नेपालको न्यायपालिकाले पनि संघीयताको ढाँचा वा नमुना तय गर्न निर्णायक र अन्तिम शक्तिको रूपमा भूमिका खेल्ने आस गर्न सकिन्छ । न्यायपालिका भन्नाले सर्वोच्च अदालतमात्र होइन । संविधानको धारा १२७ (२) अनुसार न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू पनि न्यायप्रणाली अन्तर्गत पर्छन् । संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू पनि न्यायप्रणालीको अंग भएका छन् ।

यसर्थ न्यायपालिका साविकभन्दा अझ प्रभावशाली र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हाम्रो न्यायप्रणाली आफैमा रोगी छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायका उपभोक्ताहरू अदालतमा आउँदा ठूलो विश्वाससाथ आएका हुन्छन् । तर वर्षौंसम्म मुद्दा नटुंगिंँदा निराश हुनेमात्र होइन, अदालतप्रतिको विश्वास र आस्था पनि क्षयीकरण भएको अनुभूति लिएर फर्कन्छन् । आफै रोगी अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालतले समग्र न्यायप्रणालीको नेतृत्व गरी संघीय शासन प्रणालीमा विवाद निरुपण गर्नुका साथै संघीयताको ढाँचा तय गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुछ । जे भए पनि भारत, अमेरिका लगायत अन्य देशहरूको अभ्यासको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका न्यायप्रणाली र खासगरी सर्वोच्च अदालतको नै हुन्छ । न्यायप्रणालीले संघीयताको सही दिशा निर्धारण गर्न सकेन भने मुलुकमा अन्योल हुनेछ ।

नेपालको संघीयता कुनै खास वर्ग र समुदायको आन्दोलनले स्थापित भएको हुनाले न्यायप्रणालीले संघीयताको सही दिशा निर्धारण गर्न सकेन भने ती वर्ग, समुदायहरू विचलित हुन पनि सक्छन् । यदि जनसंख्याको कुनै भागले अदालतप्रति विचलित भएर वैकल्पिक बाटो सोच्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले संविधानले अंगिकार गरेको संघीयता सम्बन्धी संवैधानिक योजनाको सही व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?