कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता कार्यान्वयन र न्यायपालिका

संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गर्दैमा यसको ढाँचा पूरा हुँदैन
रुद्र शर्मा

संघीयता कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका सामान्य हिसाबले सोचविचार गरेभन्दा बढी हुन्छ । न्यायपालिकाको भूमिका विवाद समाधानमा मात्र सीमित नभई संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघीयताको ढाँचा तयार गर्ने काम पनि न्यायपालिकाको नै हुन्छ ।

अर्को विचार आउन सक्छ– न्यायपालिकाले कसरी संघीयताको ढाँचा तयार गर्छ ? संविधानले तयार पारेको संघीयताको ढाँचा प्रारम्भिक हो । यसलाई कामयावी बनाउने काम न्यायपालिकाको हो । संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गर्दैमा संघीयताको ढाँचा पूरा हुँदैन । घरको पिल्लर, गारोमा सिमेन्ट, बालुवा, रङ लगाउनुपरे जस्तै संविधानले दिएको संघीयताको एकसरो ढाँचालाई पूर्णरूप दिने काम न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ । तर नेपालको अवस्था अझ बढी संवेदनशील छ । संविधानले एकसरो प्रारम्भिक ढाँचा दिएको छ । न्यायपालिकाले यसलाई परिपक्व बनाउन बाँकी नै छ ।


यस सन्दर्भमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यायपालिकाले संघीयतालाई कसरी परिपक्व बनाउँदै लगे भनी हेर्नु आवश्यक हुन्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द प्रयोग नगरिकन ‘युनियन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरियो । भारत हिन्दुस्तान र पकिस्तानमा विभाजित भएको पीडाको कारण यस्तो गरिएको हुनसक्छ । व्यवहारमा केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारहरू भए पनि संविधानमा संघीयता वा संघजस्ता शब्द प्रयोग नगरिंँदा भारतीय संघीयताको ढाँचा वा नमुना कस्तो हो भन्ने स्पष्टता थिएन । तर अदालतले आफ्ना विभिन्न व्याख्यामा संघीयताको विकास, विस्तार र संरक्षण गर्‍यो । सन् १९७३ को केसवालन्द भारती विरुद्ध केरला राज्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संघीयता भारतको संविधानको आधारभूत चरित्र हो भनी व्याख्या गर्‍यो ।


केन्द्र सरकारले धारा ३५६ प्रयोग गरेर प्रान्तीय सरकारहरूलाई हटाउने काम बारम्बार गर्‍यो र अदालतमा धेरै मुद्दा परे । सन् १९९४ मा एसआर बोमाइ विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले धारा ३५६ प्रयोग गरी प्रान्तीय सरकार हटाउने अधिकार कटौती गरिदियो । प्रदेश र केन्द्र सरकार बीचको कर लगाउने अधिकार सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतले केही प्रमुख सिद्धन्त प्रतिपादन गरेको छ र ती सिद्धान्त लागू भएका छन् । यसरी भारतको संविधानले पिल्लर र गारोमात्र उठाएर प्रारम्भिक आकार दिएको संघीयतालाई सर्वोच्च अदालतले सिमेन्ट, बालुवा, रङरोगन गरेर कामयावी बनाएको छ ।


अमेरिकामा संघीयताको ढाँचा निर्माण गर्न अदालतको भूिमका भारतमा भन्दा धेरै छ । अमेरिकामा संघीयता स्थापना भएदेखि आजसम्म सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको सेरोफेरोमा नै संघीयताको ढाँचा तयार भएको छ । सुरुका दिनमा केन्द्रीय सरकारको खासै अधिकार नहुँदा सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारको अधिकार बढाउनेगरी एकपछि अर्को फैसला गर्‍यो । अदालतले प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा पुर्‍याएको गुनासा पनि आए । त्यसपछि अदालतले केन्द्रको अधिकार कटौती हुनेगरी पनि फैसला गर्‍यो । केही वर्ष अघिको ओबामा केयर सम्बन्धी मुद्दाको फैसला धेरै विवादास्पद भएको र यसले अमेरिकी संघीयताको पुनर्व्याख्या पनि गरेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको संघीयता सम्बन्धी प्रारम्भिक ढाँचालाई धेरैपटक धेरै तरिकाले व्याख्या र पुनर्व्याख्या गरिसकेको छ ।


अधिकार तलमाथि जता गए पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू सर्वस्वीकार्य नै भएका छन् । यस्तो हुनुको मूल कारण हो: अदालतका फैसलाहरूमा आधार, कारण, सिद्धान्त र व्याख्या स्पष्ट हुनु । अमेरिकाको संविधानको नमुना वा ढाँचा तय गर्ने निर्णायक शक्ति र अन्तिम शक्ति सर्वोच्च अदालत नै हो ।


माथि विवेचना गरिएका भारतीय र अमेरिकी अभ्यासहरूको आधारमा नेपालको न्यायपालिकाले पनि संघीयताको ढाँचा वा नमुना तय गर्न निर्णायक र अन्तिम शक्तिको रूपमा भूमिका खेल्ने आस गर्न सकिन्छ । न्यायपालिका भन्नाले सर्वोच्च अदालतमात्र होइन । संविधानको धारा १२७ (२) अनुसार न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू पनि न्यायप्रणाली अन्तर्गत पर्छन् । संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू पनि न्यायप्रणालीको अंग भएका छन् ।


यसर्थ न्यायपालिका साविकभन्दा अझ प्रभावशाली र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हाम्रो न्यायप्रणाली आफैमा रोगी छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायका उपभोक्ताहरू अदालतमा आउँदा ठूलो विश्वाससाथ आएका हुन्छन् । तर वर्षौंसम्म मुद्दा नटुंगिंँदा निराश हुनेमात्र होइन, अदालतप्रतिको विश्वास र आस्था पनि क्षयीकरण भएको अनुभूति लिएर फर्कन्छन् । आफै रोगी अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालतले समग्र न्यायप्रणालीको नेतृत्व गरी संघीय शासन प्रणालीमा विवाद निरुपण गर्नुका साथै संघीयताको ढाँचा तय गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुछ । जे भए पनि भारत, अमेरिका लगायत अन्य देशहरूको अभ्यासको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका न्यायप्रणाली र खासगरी सर्वोच्च अदालतको नै हुन्छ । न्यायप्रणालीले संघीयताको सही दिशा निर्धारण गर्न सकेन भने मुलुकमा अन्योल हुनेछ ।


नेपालको संघीयता कुनै खास वर्ग र समुदायको आन्दोलनले स्थापित भएको हुनाले न्यायप्रणालीले संघीयताको सही दिशा निर्धारण गर्न सकेन भने ती वर्ग, समुदायहरू विचलित हुन पनि सक्छन् । यदि जनसंख्याको कुनै भागले अदालतप्रति विचलित भएर वैकल्पिक बाटो सोच्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले संविधानले अंगिकार गरेको संघीयता सम्बन्धी संवैधानिक योजनाको सही व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ । प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:४२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपद्रो रोक्न घाँटीमा यन्त्र

कोसी, पर्सा, चितवन र बर्दिया गरी ६ वटा हात्तीमा यन्त्र जडान गरेर  गतिविधि अनुगमन गरिँदै
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — हात्ती किन बस्ती पस्छन् ? कति बेला र कस्तो अवस्थामा आक्रामक भएका हुन् ? उत्तर नखोजी जंगली हात्तीको आतंकविरुद्ध कदम चाल्न सकिँदैन । बस्तीमा पसेर पटक–पटक विध्वंस मच्चाउने हात्तीका गतिविधि यतिबेला तिनका घाँटीमा जडान गरिएका ‘रेडियो सेटलाइट कलर’ मार्फत प्राप्त हुने संकेतअनुसार निगरानी सुरु भएको छ । 

‘रेडियो कलर’ राखिएका सातमध्ये ६ वटाका गतिविधि प्राविधिकले कम्प्युटरबाट हेरिरहेका छन् । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्र गरी मुलुकभित्र करिब २ सय २५ वटा जंगली हात्ती छन् । यीबाहेक बेलाबेलामा भारतबाट आउने हात्तीले समेत जनधनको क्षति पुर्‍याउने गर्छन् ।

रेडियो कलर पशुपक्षीका गतिविधि निगरानी गर्न जडान गरिने यन्त्र हो । नेपालमा गैंडा र हिमचितुवापछि हात्तीको घाँटीमा त्यस्तो यन्त्र जडान गरिएको हो । जडानको तीन वर्षसम्म काम गर्ने यन्त्र एउटैको ५ लाख रुपैयाँ पर्छ । ‘कलर डिभाइस जडान गरिएका जनावर जता जान्छन्, उनीहरूका गतिविधि सफ्टवेयरमार्फत हामीले निगरानी गर्न मिल्छ,’ देहरादुनको वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा हात्ती विषयमा विद्यावारिधि गर्दै रहेका अशोककुमार राम भन्छन्, ‘जंगली हात्ती सँगसँगै लागेर हामीले गतिविधि निगरानी गर्न सम्भव हुँदैन । त्यो डिभाइसमार्फत धेरै कुरा थाहा हुन्छ ।’ निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिकले जनावरमा रेडियो कलर जडानको काम गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले हात्तीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न र पीडितहरूलाई पहिले नै सूचित गर्ने उद्देश्यले रेडियो कलरलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको बताए । निश्चित गरिएका हात्तीलाई ‘डार्ट गन’ ले बेहोस पारेर रेडियो कलर जडान गरिएको हो ।

कलर डिभाइसमा आईडी नम्बर सेट गरिएको हुन्छ । त्यसलाई लिंक गर्ने सफ्टवेयरमा युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि यन्त्रजडित हात्ती कता जाँदै छ, कति गतिमा छ भन्ने कम्प्युटरबाटै निगरानी गर्न मिल्छ । कोष, निकुञ्ज विभाग, चितवन निकुञ्ज र अनुसन्धानकर्ता रामलाई गतिविधि निगरानीको सुविधा छ । ‘हात्ती बस्ती छेउछाउ पुगेको पहिल्यै थाहा पाउँदा नजिकका सुरक्षाकर्मी र बस्तीलाई सतर्कताका लागि सूचना दिन सजिलो हुन्छ,’ रामले भने । त्यसो हुँदा सम्भावित क्षतिबाट बच्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन निकुञ्जमा दुई/दुई, पर्सा निकुञ्जको आधाभार, बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र सर्लाहीमा एउटा/एउटा हात्तीमा यन्त्र जडान गरिएको छ । सर्लाहीको सागरनाथ क्षेत्रमा उपद्रो मच्चाउने एउटा हात्ती मरेको छ । त्यसमा एउटा यन्त्र जडान गरिएको थियो ।

पछिल्लोपटक चितवनको मेघौली क्षेत्रमा वितण्डा मच्चाएको ‘रोनाल्डो’ नामक हात्तीलाई टाइगर टप्स क्षेत्रमा लट्याएर यन्त्र जडान गरिएको छ । अध्ययनअनुसार १५ वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट देशभर दुई सय जनाको ज्यान गएको छ । सबैभन्दा बढी बर्दिया निकुञ्ज आसपास र झापामा मानवीय क्षति भएको छ । कैयौं घाइते भएका छन् । निकुञ्ज विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार गत आव २०७५/७६ मा हात्तीको आक्रमणबाट देशभर १५ जनाको मृत्यु र १४ जना सख्त घाइते भएका थिए । चालु वर्षको ६ महिनामा ६ जनाको मृत्यु र १० जना सख्त घाइते भएका छन् । हात्तीसहितका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मारिएकाको परिवारलाई सरकारले १० लाख र सख्त घाइतेलाई २ लाख ५० हजार राहत दिन्छ ।

झापा, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आसपास, सर्लाही, पर्सा निकुञ्जको आसापास, चितवनको माडी उपत्यकासहित मध्यवर्ती क्षेत्र, दाङ, बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, शुक्लाफाँटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हात्तीबाट मुख्य प्रभावित क्षेत्र हुन् । एसियाली हात्तीका विज्ञहरूको समूहका सदस्य नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले सेटलाइट मनिटरिङ डिभाइस जडान गरिनु मान्छे र हात्ती दुवैको सुरक्षाका लागि उपयुक्त भएको बताए ।

चार ‘सब पपुलेसन’
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हात्तीको चारवटा ‘सब पपुलेसन’ छ । ती हुन्– पूर्वमा झापादेखि कोसीसम्म, सर्लाहीदेखि पर्सा–चितवन निकुञ्जसम्म, दाङ, बाँके–बर्दिया निकुञ्जसम्म र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा लालझाडी र मोहना करिडोरसम्म ।

स्थायी रूपमा झापामा जम्मा १० देखि १२ वटा रैथाने जंगली हात्ती छन् । त्यहींका केही हात्ती सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको कोसीटप्पुसम्मै आउँछन् । कोसीमै पनि करिब १० वटा रैथाने हात्ती छन् । पूर्वी क्षेत्रका हात्ती कमला नदी कट्दैनन् भन्ने विश्वास थियो । तर हिजोआज सिन्धुली हुँदै बर्दिबास र सर्लाहीसम्मै आएर वितण्डा मच्चाउने गरेको रामको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

हात्ती समूहमा हिँड्छन् । समूहमा भाले (मत्ता) सुरक्षा गार्डका रूपमा पछि हुन्छ भने पोथी अघि र बच्चा (छावा) हरू बीचमा लुकेर हिँडेका हुन्छन् । समूहबाट छुट्टिएर एक्लै हिँड्ने हात्ती पनि हुन्छन् । पर्सामा एक्लै हिँड्ने हात्ती पनि छन् । नेपालका चारवटा ब्लकमा जंगली हात्तीको संख्या यकिन नभएकाले रामले ‘आनुवंशिक विश्लेषण’ (जेनेटिक एनालिसिस) गरेर पत्ता लगाउन खोजेका हुन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×