राजस्व छलीको स्थायी समाधान 

नक्कली भ्याट बिलका आधारमा कर छलेको भनी राजस्व प्रशासनले एक दशकअघि ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पहिलो चरणमा सर्वोच्च पुगेका आधा दर्जन कम्पनीमाथिको अनुसन्धान र कर निर्धारणलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो ।

यो फैसलाबाट मुख्यगरी चारवटा फाइदा पुग्नेछन्– पहिलो, यही फैसलाकै आधारमा राज्यलाई कर र जरिवाना गरी अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुनेछ । दोस्रो, सर्वोच्चमा विचाराधीन नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका झन्डै डेढ सय मुद्दालाई यो फैसलाले दिशानिर्देश गर्नेछ । तेस्रो, नक्कली बिल बनाई राजस्व छली गर्ने क्रम पुनः बढेका बेला आएको यो फैसलाले त्यस्ता कम्पनीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन राजस्व प्रशासनको मनोबल बढाउनेछ । र चौथो, नक्कली बिल बनाउने र त्यसका आधारमा वा अन्य तरिकाले कर छल्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुर्‍याउनेछ ।

मुख्य रूपमा भ्याट र आयकरको विवादमा मुछिएका कम्पनीमध्ये भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, महेश बानियाँ, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा टुंगिएका हुन् । नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । उसले ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । विभागको अनुसन्धानअनुसार यी व्यापारिक कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर भ्याट र आयकर छलेका थिए । खरिद नगरेकै सामानको पनि नक्कली बिल बनाएका थिए । दर्ता नै नभएको संस्थाबाट समेत कारोबार गरेको नक्कली विवरण पेस गरेर भ्याट फिर्ता दाबी गरेका थिए । आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार गरेका थिए ।

नेपालमा नक्कली बिल बिजक बनाएर कर छल्दा हुने प्रतिफल केबल व्यापारिक तहमा सीमित रहँदैन । नक्कली नोटसरह मानिने नक्कली बिलको प्रयोगबाट हुने लाभ कुनै न कुनै रूपमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेको टिप्पणी सुनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा राजस्व प्रशासन र अनुसन्धानको नेतृत्व परिवर्तन गर्न व्यापारीहरूले के कस्ता गतिविधिसम्म गर्छन् भन्ने विवरण समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । नक्कली भ्याट बिल पनि त्यसैको उदाहरण थियो । तत्कालीन राजनीतिक तथा राजस्वका अधिकारीहरूको बफादारिताका कारण अनुसन्धान सम्भव भएको थियो ।

फेरि पछिल्लो समय यस्तै प्रवृत्ति देखियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो पटक गरिरहेको अनुसन्धानले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । १० वर्षअघिको र अहिलेको घटनाले व्यापारीहरूले निरन्तर कर छलीका काम गरिरहेका छन् भने स्पष्ट पार्छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीति वा प्रशासनिक प्रणालीगत समस्या जिम्मेवार छन् । विशेष अनुसन्धान गर्दा अर्बौं कर छली गरेको भेटिने तर नियमित काम गर्दा यस्ता घटना नदेखिनाले राजस्व प्रशासनको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

नक्कली भ्याट बिलमा संलग्न व्यवसायीहरूले नेपालको राजस्व प्रशासनलाई यो एक दशकको अवधिमा ठूलो पाठ पढाएका छन् । गतवर्ष कतिपय व्यवसायीले यसैगरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिँदा उनीहरूले राजस्व प्रशासनलाई झुक्याउन कारोबारसमेत गरेको पाइयो । पछि छानबिन हुँदा मात्रै अन्य बाटोबाट नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको खुल्यो । प्रशासनले एक तहअघि बढेर अनुसन्धान गर्दा कर छल्नेहरू दुई कदम अघि बढेर बदमासी गर्छन् भन्ने तथ्यलाई यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रको चुस्तता पनि यहीअनुसार हुनुपर्छ ।

बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार नगर्ने, दर्ता भएका कम्पनीका कारोबार नहेर्ने र अनुगमन नगर्ने, राजस्व प्रशासनलाई बलियो नबनाउनेलगायत कारणले यस्ता प्रवृत्ति मौलाएका हुन् । बेलाबेलामा विशेष अनुसन्धान गरेर मात्रै कर छलीको स्थायी समाधान निस्कँदैन भन्ने यथार्थ फेरि पनि नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भइरहेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ, यी पक्षमा ध्यान दिनुका साथै जथाभावी रूपमा भएका कारोबारलाई लेखापरीक्षणबाट वैधता दिने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । समस्याको गाँठो व्यापारी/उद्योगीमा मात्र सीमित नभएकाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सरकारी व्यवहारमै हुनुपर्छ, नारामा मात्र होइन ।