कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजस्व छलीको स्थायी समाधान 

सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायतका आधा दर्जन कम्पनीमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोगबाट राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको अधिकांश फैसला सदर गरेको विषय मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

नक्कली भ्याट बिलका आधारमा कर छलेको भनी राजस्व प्रशासनले एक दशकअघि ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पहिलो चरणमा सर्वोच्च पुगेका आधा दर्जन कम्पनीमाथिको अनुसन्धान र कर निर्धारणलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो ।


यो फैसलाबाट मुख्यगरी चारवटा फाइदा पुग्नेछन्– पहिलो, यही फैसलाकै आधारमा राज्यलाई कर र जरिवाना गरी अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुनेछ । दोस्रो, सर्वोच्चमा विचाराधीन नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका झन्डै डेढ सय मुद्दालाई यो फैसलाले दिशानिर्देश गर्नेछ । तेस्रो, नक्कली बिल बनाई राजस्व छली गर्ने क्रम पुनः बढेका बेला आएको यो फैसलाले त्यस्ता कम्पनीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन राजस्व प्रशासनको मनोबल बढाउनेछ । र चौथो, नक्कली बिल बनाउने र त्यसका आधारमा वा अन्य तरिकाले कर छल्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुर्‍याउनेछ ।


मुख्य रूपमा भ्याट र आयकरको विवादमा मुछिएका कम्पनीमध्ये भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, महेश बानियाँ, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा टुंगिएका हुन् । नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । उसले ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । विभागको अनुसन्धानअनुसार यी व्यापारिक कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर भ्याट र आयकर छलेका थिए । खरिद नगरेकै सामानको पनि नक्कली बिल बनाएका थिए । दर्ता नै नभएको संस्थाबाट समेत कारोबार गरेको नक्कली विवरण पेस गरेर भ्याट फिर्ता दाबी गरेका थिए । आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार गरेका थिए ।


नेपालमा नक्कली बिल बिजक बनाएर कर छल्दा हुने प्रतिफल केबल व्यापारिक तहमा सीमित रहँदैन । नक्कली नोटसरह मानिने नक्कली बिलको प्रयोगबाट हुने लाभ कुनै न कुनै रूपमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेको टिप्पणी सुनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा राजस्व प्रशासन र अनुसन्धानको नेतृत्व परिवर्तन गर्न व्यापारीहरूले के कस्ता गतिविधिसम्म गर्छन् भन्ने विवरण समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । नक्कली भ्याट बिल पनि त्यसैको उदाहरण थियो । तत्कालीन राजनीतिक तथा राजस्वका अधिकारीहरूको बफादारिताका कारण अनुसन्धान सम्भव भएको थियो ।


फेरि पछिल्लो समय यस्तै प्रवृत्ति देखियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो पटक गरिरहेको अनुसन्धानले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । १० वर्षअघिको र अहिलेको घटनाले व्यापारीहरूले निरन्तर कर छलीका काम गरिरहेका छन् भने स्पष्ट पार्छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीति वा प्रशासनिक प्रणालीगत समस्या जिम्मेवार छन् । विशेष अनुसन्धान गर्दा अर्बौं कर छली गरेको भेटिने तर नियमित काम गर्दा यस्ता घटना नदेखिनाले राजस्व प्रशासनको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।


नक्कली भ्याट बिलमा संलग्न व्यवसायीहरूले नेपालको राजस्व प्रशासनलाई यो एक दशकको अवधिमा ठूलो पाठ पढाएका छन् । गतवर्ष कतिपय व्यवसायीले यसैगरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिँदा उनीहरूले राजस्व प्रशासनलाई झुक्याउन कारोबारसमेत गरेको पाइयो । पछि छानबिन हुँदा मात्रै अन्य बाटोबाट नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको खुल्यो । प्रशासनले एक तहअघि बढेर अनुसन्धान गर्दा कर छल्नेहरू दुई कदम अघि बढेर बदमासी गर्छन् भन्ने तथ्यलाई यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रको चुस्तता पनि यहीअनुसार हुनुपर्छ ।


बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार नगर्ने, दर्ता भएका कम्पनीका कारोबार नहेर्ने र अनुगमन नगर्ने, राजस्व प्रशासनलाई बलियो नबनाउनेलगायत कारणले यस्ता प्रवृत्ति मौलाएका हुन् । बेलाबेलामा विशेष अनुसन्धान गरेर मात्रै कर छलीको स्थायी समाधान निस्कँदैन भन्ने यथार्थ फेरि पनि नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भइरहेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ, यी पक्षमा ध्यान दिनुका साथै जथाभावी रूपमा भएका कारोबारलाई लेखापरीक्षणबाट वैधता दिने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । समस्याको गाँठो व्यापारी/उद्योगीमा मात्र सीमित नभएकाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सरकारी व्यवहारमै हुनुपर्छ, नारामा मात्र होइन । प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन नपाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गरेको छ । पुनर्कर्जा उपयोगमा बेथिति बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै जारी गरेको छ । मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुविधा दिइए पनि दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधि ०७६ माघ १ देखि लागू भएको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । पुनर्कर्जा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण हुन नपाउने व्यवस्था पुरानै भए पनि घुमाउरो बाटोबाट एउटैले धेरै पटक सुविधा लिँदै आएका थिए । अब कार्यविधिमा यो उल्लेख भएकाले कुनै पनि हालतमा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ । अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर निर्यात पुनर्कर्जाको हकमा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

ऋणीले चाहेमा तोकिएको भुक्तानी अवधिभन्दा अघि पुनर्कर्जा रकम चुक्ता गर्न सक्नेछ । पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रथम पटक पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिँदा ग्राहक ऋणीले यसअघि पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि ग्राहक ऋणी वा समूहले एक पटकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा लिन पाइन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा ५० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू हुनेछैन । ब्याज अनुदान सुविधा उपयोग गरिरहेका ग्राहक ऋणीको कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा सुविधाका लागि आवेदन दिन पाइने छैन । ‘साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा नयाँ व्यवसाय/उद्यमी, युवा, महिला तथा दलित समुदायका उद्यमी, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय, पर्यटन तथा निर्यातजन्य उद्योग, पिछडिएको क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित व्यवसाय/परियोजनाको आकार, मुनाफाको स्तर, अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान, रोजगारी, कर भुक्तानीको अवस्था, पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा पुनर्कर्जा सुविधाबाट उद्योग व्यवसाय विस्तारमा पुग्ने योगदान समेतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पूर्वनिर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवाब्याज असुलउपर हुन नसके थप ३ प्रतिशतको पेनाल ब्याजदरसहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत असुल गरिने बताइएको छ । गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकबाट १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसमध्ये ११ अर्ब ३५ करोड साधारण र ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्यात पुनर्कर्जा छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लिएका थिए ।

पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेपछि कोषको आकार पनि बढाइएको हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । राष्ट्र बैंकले आव ०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट लिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण पुनर्कर्जा ७ र विशेष, निर्यात पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्छ । तिनले त्योभन्दा कम दरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण पाउँछन् । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कर्जा हो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×