दलतन्त्रको ‘अक्टोपस’

राजेन्द्र महर्जन

प्रदेश ३ को नाम के राख्ने र राजधानी कहाँ तोक्ने भनी नेकपाका अध्यक्षद्वयले फर्मान जारी गर्छन् र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुखदेखि सांसदहरूसम्म त्यही बमोजिम आफ्नो ‘मत’ का रूपमा स्वविवेक नै ‘दान’ गर्न पुग्छन् । जजसको आफ्नो मत छैन, मत भएकाहरूको पनि खासै अडान छैन, आफूलाई जिताउने मतदाताहरूप्रति कुनै जिम्मेवारी र जवादेहिता छैन, उनीहरूले प्रदेश संसदीय दलको ह्वीपका नाममा आएको अध्यक्षद्वयको फर्मानमा ल्याप्चे ठोक्नु टिठलाग्दो घटना होइन ।

मुख्य प्रश्न के हो भने, उनीहरू प्रदेश संसदीय दल, त्यसलाई अंकुश लगाएर बसेको नेकपा सचिवालय र त्यसमाथि कुण्डली मारेर बसेका अध्यक्षद्वयप्रति मात्रै किन जिम्मेवार र जवाफदेही भए ? उनीहरूले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे स्वविवेकले देखेको मत व्यक्त गर्न नपाउने अवस्थाबीच ‘माथिको उर्दी’ पालना किन गरे ? उनीहरूको मौन सर्वसम्मतिमा के बाध्यता वा विवशता, लोभ वा त्रास थियो ? डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रश्न उठाएझैं, दुईतिहाइको सरकार र प्रतिपक्षले समेत सांसदलाई बोल्नै नदिने, केन्द्रको हुकुम मान्नैपर्ने गराउने गम्भीर कारण के होला ?


अह्रौटे चेष्टाविरुद्ध

हुन त नेकपा अध्यक्षद्वयको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने ढिट अपवाद व्यक्तिले गर्न खोजे, उनीहरूमाथि पनि ह्वीप, आदेश र निर्देशको डन्डा बर्साएर वा खाईपाई आएको पदभन्दा धेरै दिने आश्वासनमा लुटपुट्याएर ढिटपनलाई मत्थर पार्ने क्रम जारी छ । उदाहरणका लागि, दलीय राजनीतिभन्दा पृथक् रहनुपर्ने–राख्नुपर्ने सभामुख, उपसभामुख पदधारीहरूलाई समेत सत्ताधारी दलका अध्यक्षद्वय र सचिवालयले मनलाग्दी परिचालन गर्न खोज्दा प्रतिरोध नभएको होइन । तर त्यो प्रतिरोध पनि संवैधानिक पदहरूको स्वायत्तता वा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका लागि हो कि आफ्ना लागि उच्चपद सुरक्षित गर्न मात्रै हो, बिस्तारै प्रस्ट हुँदै जानेछ । राष्ट्रपतिको पुट पाएर होस् या स्वविवेकको आवाज सुनेर, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जसरी सत्ताधारी दल, त्यसमा अध्यक्षद्वय र सचिवालयका पुरुष–सत्ताको प्रतिवाद गरिन्, त्यसले दलभित्र र बाहिर प्रतिपक्षीयतालाई नै सबल पार्न सक्छ । यदुवंशी अन्तर्द्वन्द्वका कारण विपक्षी दल कमजोर, दलहरूको बलियो पकड र वैचारिक वर्चस्वका कारण सडक शून्य र लोक लाचार भएर देशमा प्रतिपक्षीयता नै मरेतुल्य भएका बेला उनको प्रतिरोधले सत्ताधारी दलको पुरुष–सत्तालाई चुनौती दिएको छ ।


संविधान अनुसार उपसभामुख कति बेला पदमुक्त हुनसक्छ भन्ने मतलब नराख्ने र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई एकोहोरो ‘राजीनामा देऊ कि देऊ’ भन्दै दबाबमा राख्ने नेकपा पुरुषालयले लोकतन्त्रलाई होइन, दलतन्त्रलाई नै बलवान् बनाइरहेको छ । सभामुख वा उपसभामुख र ती पद धारण गरेका संवैधानिक व्यक्तिलाई समेत कुनै राजनीतिक दलका, संसदीय दलका, कुनै अमुक अध्यक्षद्वयका, कुनै सचिवालयका पुरुष नेताका आदेशपालक ठान्ने उपक्रमले लोकतन्त्रबाहेक अरू तन्त्रलाई नै सुदृढ पारिरहेको छ । ती पदाधिकारी कुनै दलबाट निर्वाचित वा मनोनीत भए पनि कुनै बालुवाटार दरबारबाट, कुनै खुमलटार दरबारबाट निर्देशित हुने अदना सांसद, त्यसमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधिजस्ता अह्रौटे होइनन् भन्ने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बुझाइ र व्यवहार विकास नहुनु आफैमा लोकतन्त्र–इतर तन्त्रको द्योतक हो, नारायणहिटी तन्त्रजस्तै ।

सभामुख पदका लागि सत्ताधारी दलका दुईतीन उपगुटको चारमहिने खिचातानीबीच संसदलाई नै बन्धक बनाउने उपक्रमले लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रको दलदलमा धकेलेको छ । लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि संविधानबाटै सभामुख, उपसभामुख लगायत संवैधानिक अंगको स्वायत्तता, स्वविवेक र पहलकदमीलाई सुरक्षित गरिएको हुन्छ । तर यहाँ त सामान्य संसदीय अभ्याससमेत कुल्चेर ती पदाधिकारीलाई केवल दलका बुख्याःँचा बनाउन खोजिएको छ भने संसदलाई सत्ताधारी दल र सरकारको लाचार छाया मात्रै । जनताको मतबाट चुनिएको सार्वभौम संसद र संवैधानिक अंगको स्वत्वको अपहरणले लोकतन्त्रकै चीरहरणलाई बढावा दिएको छ भने, तिनलाई दलतन्त्रबाट नियन्त्रित निकायका रूपमा विस्तार गरेको छ । तिनलाई दलतन्त्रबाट नियन्त्रित निकायकै रूपमा विकास गर्ने हो भने, सभामुखका लागि गुटीय झमेलाबाट पनि मुक्ति प्राप्त गर्ने हो भने, संसदको बैठक एकाध वर्षका लागि स्थगन गर्दै दुईतिहाइ प्राप्त बालुवाटार दरबारबाट अध्यादेश जारी गर्दै सहजै हुकुमी शासन पनि चलाउन सकिन्छ ।


दलमा हस्तान्तरित संसदीय सार्वभौमिकता

बालुवाटार दरबारले घोषणा नगरे पनि व्यवहारले देखाइरहेको छ— सामान्यतया अधिकांश लोकतन्त्रमा मतदान गरेपछि जनताको सार्वभौमिकता संसदमा हस्तान्तरण हुन्छ । खासमा संसदमा बहुमत हासिल गर्ने दलमा हस्तान्तरित हुन्छ । र, अन्ततः लोक र तन्त्रबीचको विभाजनसँगै लोक र लोकतन्त्रमाथि दलतन्त्र हावी हुन्छ । यसको खास अर्थ हो— संसदका सबै पद, सबैजसो पहल र निर्णयमाथि दलतन्त्र हावी हुँदा संसदको सार्वभौमिकता नष्ट हुन्छ अनि लोक, संसद र संविधानभन्दा सत्ताधारी दल नै सारमा सार्वभौम बन्न पुग्छ । उदाहरणका लागि, फेरि देखियो— संसदको सार्वभौमिकतालाई दलतन्त्रको बन्धक बनाउन त सभामुख पदमा सत्ताधारी दलमा त्रिगुटीय खिचातानी भए पुग्ने रहेछ, बन्दुकको बल नै नचाहिने रहेछ । जनताबाट निर्वाचित संसदमा प्रस्तुत मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा र पारित ऐन–कानुनले देखाएको छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि मतादेश दिइएको करिब दुईतिहाइको सरकारले संसद र सांसदलाई दुरुपयोग गर्दै नागरिक र लोकतन्त्रको सर्वोच्चतालाई नियन्त्रित गर्न सक्ने रहेछ ।


लोकतन्त्रबाट दलतन्त्रमा रूपान्तरित हुनुमा दलहरू नै लोकतन्त्रका पर्याय हुन् भन्ने बुझाइले काम गरेको छ । जबकि दलहरू लोकतन्त्रको एक संरचना र माध्यम मात्रै हुन् । लोकतन्त्रका नाममा दलहरूले नागरिकमाथि, नागरिकका अधिकारमाथि, सबै लोकतान्त्रिक संरचना र माध्यममाथि कब्जा गर्नु दलतन्त्र स्थापना हुनु हो, सर्वसत्तावादको चिनोका रूपमा । नागरिक, नागरिकका अधिकार, नागरिकले बनाएका संरचना एक वा एकभन्दा बढी दलको मातहतमा जानु भनेकै दलतन्त्र (फार्टीत्रेसी) स्थापित हुनु हो । नेता एवं चिन्तक प्रदीप गिरीले गणतन्त्रका नाममा देशमा दलतन्त्र हावी भइरहेकामा गम्भीर चिन्ता जनाउँदै दलतन्त्रकै कारण नेपाली समाजबाट राजनीति हराउँदै गएको खतरनाक अवस्थातिर त्यत्तिकै औंल्याएका होइनन् । कुनै पनि समाज र समाजलाई शासन गर्ने तन्त्रमा राजनीति होइन, दल मात्रै प्रभावी रूपमा तलदेखि माथिसम्म छाउँदा आम नागरिकको त के कुरा, नागरिकका प्रतिनिधि भनाउँदा सांसदहरूसमेत गरुडको छायामा परेको सर्प जस्ता हुने तथ्य जगजाहेर भएको छ ।

सबै पक्षमा दलको जालो र वर्चस्व

सभामुख पदका लागि संसदलाई बन्धक बनाउने र त्यसका मूकदर्शक दलहरूको तन्त्रलाई संसदीय राजनीतिको चौघेरामा मात्रै सीमित गरेर हेरियो भने अधुरो दृश्य देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, समाजमा समेत दलतन्त्र भारतीय समाजमा हिन्दुत्वको गेरुवा झन्डा फहराउने सत्ताधारी फासीवादी दल भाजपाको खतरनाक संगठनात्मक जालोजस्तै व्यापक र गहन रूपमा फैलिंँदो छ । आफ्नो पछिल्लो किताबमा दलतन्त्रको फैलिंँदो जालोबारे समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले पटक–पटक सचेत गराएका छन् । ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ मा मिश्रले लेखेका छन्, ‘दलीय द्वारपाल यत्रतत्र छन् । संसदीय समितिमै अन्तरदलीय स्वार्थ–समूह तैनाथ छ । कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी संगठन र वन उपभोक्ता समितिमा मात्र होइन, आमा समूहमा समेत दलतन्त्र हावी छ ।’


यसको मतलब हो, दलतन्त्रले अक्टोपस शैलीमा हामी आम नागरिकको जीवनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सपना र परिकल्पनामाथि समेत कब्जा जमाउँदै छ । दलको टेकोबिना जीवनमा हलचलै गर्न नसकिने र हलचल गरे सत्ताका अरिंगालले टोक्ने दुरवस्था निर्माण हुँदा नागरिकपनको मृत्यु हुन्छ, जसको परिणति हुन्छ— लोकतन्त्रको अवसान । त्यसैको एक झलक देखिएको छ, प्रदेश संसदीय दलको ह्वीपमा सांसदहरूको मौन सम्मति र स्थगित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको लाचारीसँगै सांसदपना वा प्रतिनिधिपना मात्रै होइन, नागरिकपनाको पनि ‘देहान्त’ को भयावह दृश्य ।


यस्तो ‘देह’ लाई जगाउन मुस्किल हुन्छ, किनभने दलतन्त्रको गरुडे छायाले गाँजेपछि सांसदहरूको जनप्रतिनिधिपना नै मर्छ, नागरिकले पनि प्रजा र रैतीमा काँचुली फेर्न थाल्छन्, जो दलतन्त्रका शासकको आश र त्रासमा बाँच्न अभ्यस्त हुन्छन् । त्यही आशे र त्रासे मानसिकताको टाउकामा टेकेर दलतन्त्रको सिंहासन सुदृढ र विस्तृत हुने हो । विवेकका आँखाले हेर्ने होइन, आशे र त्रासे मानसिकताले डोर्‍याएका मनुवा सांसद वा जनप्रतिनिधि वा मन्त्री नै भए पनि मूक हुन्छ, उसको मुखै हुँदैन । यसरी हामीले नै स्थापित गरेको नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र सुकेनासतिर लम्केको देखेर चिन्तित मिश्रले सबै नागरिकसामु प्रश्न उठाएका छन्, ‘अब गणतन्त्र वा लोकतन्त्र रोज्ने कि दलतन्त्र रोज्ने ?’


यतिखेर लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र, दलतन्त्रका नाममा गुटतन्त्र, गुटतन्त्रका नाममा नेतातन्त्र, नेतातन्त्रका नाममा व्यक्तितन्त्र चलिरहेको छ । प्रत्येक दलका व्यवहार र आचरण नियाल्दा ‘लोकतन्त्रको दलतन्त्रीकरण र अन्ततः निजीकरण’ को भयावह दृश्य प्रस्टै देखिन्छ, जसलाई नेपाली कांग्रेसमा सभापतिको तन्त्र भन्न सकिन्छ भने नेकपामा चाहिं अध्यक्षद्वयको तन्त्र । यस्ता निरंकुश तन्त्रले गणतन्त्र वा लोकतन्त्रसँगै नागरिकपनालाई पनि कमजोर पार्दै लगिरहँदा मूकदर्शक भएर बस्ने कि सडकदेखि सदनसम्म प्रतिरोधको आवाज मुखर पार्ने, प्रश्न गणतन्त्रका आम नागरिकसामु ऊठेको छ ।

ट्वीटर : @raharjan72 प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:५३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार दुर्घटनामा गायक निशान भट्टराईको निधन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सवारी दुर्घटनामा परी सोमबार राति गायक निशान भट्टराईको निधन भएको छ । ५४ वर्षीय भट्टराई दरबारमार्गस्थित एक रेस्टुरेन्टमा नियमित गायन प्रस्तुति सकेर घर फर्किने क्रममा कार दुर्घटनामा परेका हुन् । उनी निकट संगीतकार मिलन मोक्तानका अनुसार तीनकुनेस्थित पोलमा कार ठोक्किएर सख्त घाइते भट्टराईलाई राति नै वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइएको थियो । उनको त्यहीँ निधन भएको हो । 

भट्टराई आफैंले कार चलाएका थिए । धरानका भट्टराई चालीसको सुरुवाती दशकमा आधुनिक नेपाली गीत र गजलमा उदाएका थिए । केही समय रेडियो नेपालमा समेत काम गरेका उनले त्यहीँ मिलन मोक्तानको संगीतमा ‘यो मुटुभित्र तिम्रो तस्बिर...’ दीर्घसिंह बमको रचनामा ‘कामनाले भरिएको...’ लगायतका गीत रेकर्ड गराएका थिए । उनको अर्को लोकप्रिय गीत ‘माया गर माया गर...’ मा महिला स्वर सुकमित गुरुङले दिएकी छन् । ‘हामीसँगै सोल्टी होटलमा काम गर्थ्यौं, म गिटार र बाँसुरी बजाउँथेँ, उहाँ गाउनुहुन्थ्यो,’ नेपाल सांगीतिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका मोक्तानले भने, ‘उहाँको क्षमता कस्तो भने एकपटक गाएपछि प्राय: गीतको शब्द कण्ठै हुने । सबैले स्टेज किङ भन्थे ।’

सोल्टीमा गाउँदा गाउँदै भट्टराई दरबारमार्गस्थित उतिबेलाको चर्चित अम्बर रेस्टुरेन्टमा सरे, जहाँ भक्तराज आचार्यलगायतले गाउँथे । मोक्तानका अनुसार यही बेला उनको एक जना ताइवानी फ्यानसँग प्रेम पर्‍यो । एक दिन दरबारमार्गबाट गायन प्रस्तुति सकाएर डिनरका लागि सोल्टी पुगे, फर्किंदा कालिमाटीमा कार दुर्घटनामा परेर ताइवानी प्रेमिकाको मृत्यु भयो । ‘त्यसपछि उहाँ विछिप्त बन्नुभयो । झन्डै एक दशक मेरै घरमा बस्नुभयो ।’

पछिल्लो समय दरबारमार्गस्थित वान थाई रेस्टुरेन्टमा गाउँदै आएका भट्टराई पत्नी र एक छोरा, एक छोरीसित जडिबुटी बस्दै आएका थिए । उनको पहिलो पञ्जाबी श्रीमतीबाट पनि एक छोरी छिन् । मंगलबारै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरियो । दाहसंस्कारअघि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सांगीतिक संघको झन्डा ओडाइएको थियो । मंगलबार साँझ संगीतकर्मी र उनका फ्यानहरूले दरबारमार्गमा बत्ती बालेर भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×