किसान र कृत्रिम बजार

मुराहरि पराजुली

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो संसारभर समाजवाद निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउने छलफलमा जुटेको हुन्छ । संसारभरका सबै मुलुक कब्जा गर्ने तर न्युजिल्यान्डलाई छोडिदिने कुरा हुन्छ ।

छलफलबाट अचम्मित तथा उत्तेजित पोलिटब्युरोका कनिष्ठ कमरेडहरूले वरिष्ठलाई सोध्छन्, ‘न्युजिल्यान्डलाई किन छोड्ने ? छोड्न हुँदैन !’ तब वरिष्ठले थुमथुम्याउँदै सम्झाउँछन्, ‘होइन, हामीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको बजारमूल्य थाहा पाउन कुनै न कुनै मुलुकलाई त छोड्नैपर्छ ।’


आर्थिक विषयमा समाजवाद कति सतही छ भन्ने बुझाउन शीतयुद्धकालीन उपर्युक्त चुट्किला पर्याप्त छ । समाजवादीहरू पुँजीवादीलाई हरेक चीजलाई वस्तु बनाएर त्यसको बजारमूल्य तोक्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । समाजवादीहरूको वस्तु र बजार भाउ सम्बन्धी अवधारणा सुरुदेखि नै संकुचित छ । प्रकृतिले प्रदान गर्ने भौतिक पदार्थमा मानवीय श्रम र सीप लगाएर मानवोपयोगी बनाएपछि मात्रै त्यो वस्तु बजारमा बिक्रीयोग्य हुन्छ । उनीहरूका अनुसार, यस्ता वस्तुमा नाफा जोडिनु पाप हो । मोटामोटी रूपमा समाजवादीहरूले वकालत गर्ने अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक आधार यही हो । तर कथित समाजवादीहरूका अभ्यासमा यो सैद्धान्तिक अडान प्रतिविम्बित हुँदैन ।


स्वघोषित समाजवादीहरूले पुँजीवादीले जस्तै खाना, कपडा, खेलौना, फर्निचर, टेलिभिजन, गाडीजस्ता भौतिक पदार्थको मात्रै होइन, कला, साहित्य, सीप, ज्ञान, रूप, सौन्दर्य, सूचनाजस्ता अभौतिक र अमूर्त सम्पत्तिको समेत बजार देखेका छन् र त्यसको भाउ तोकेका छन्, त्यसलाई बेचेर लाभान्वित पनि भएका छन् । तर उनीहरू नै यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दैनन् । मान्छेलाई झुटो कथा भनी–भनी आफ्नो पेसा चलाउँछन् ।


नेताहरूले चुनावका बेला बजारले गर्नुपर्ने काम आफै गर्छौं भनेर चर्का कुरा गरेका हुन्छन्, जसलाई हामी पत्याउँछौं । जुन कुरा राजनीतिक निर्णयबाट हुँदै हुँदैन, त्यो पनि हुन्छ भनेर पत्याउँछौं । उखु किसानको समस्या पनि हामीले पत्याउनै नहुने, सरकारले समाधान गर्नै नसक्ने धेरै समस्यामध्ये एउटा हो । अहिले सरकारको नियत खराब भएकाले यो समस्या बल्झिएको हो भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर होइन, यो विशुद्ध बजारको समस्या हो । २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट सरकार भएकै भए पनि यो समस्या आइलाग्थ्यो । कर, अनुदान, सहायता, संरक्षण, कोटा, दरबन्दी, मूल्य नियन्त्रणजस्ता विषयको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उब्जिने कैयौं अविकासमध्ये यो एउटा हो ।


अनुदान वा करमार्फत सरकारले गर्ने हस्तक्षेपले कृत्रिम बजार खडा गर्छ । उखु किसान वा चिनी उद्योगीलाई हामीले कृत्रिम बजारमा खेल्न भन्यौं । वास्तविक माग र आपूर्तिको सामना गर्नुपर्दैन भन्यौं । किसान र उद्योगीलाई वास्तविक माग र आपूर्तिको सामना गर्न दिएको भए उनीहरूले प्रचलित बजार मूल्यमा आफूलाई समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने थियो । उनीहरूले प्रचलित मूल्यमा फाइदा हुने/नहुने विचार गरेर उत्पादन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्थे । सरकारको आश गरेर बस्ने थिएनन् ।


हामीले कैयौं पेसा–व्यवसायलाई जोगाउने नाममा अनुदान दिइरहेका छौं । चिनी उद्योग र उखु किसान तिनैमध्येका हुन् । सुरुदेखि नै सरकारहरूले चिनी उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रम राख्दै आएका छन् । यो कार्यक्रम हालको सरकारले सुरु गरेको होइन । पहिले सरकार आफैले चिनी उद्योग चलाउँथ्यो । सरकारले चलाए पनि निजी क्षेत्रलाई छोडे पनि चिनी उद्योग र उखु किसानलाई दिइएको र दिने भनिएको अनुदानको लागत उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको छ । चिनीमा अहिलेको समयमा सम्भवतः संसारमै सबैभन्दा महँगो मूल्य नेपाली उपभोक्ताले तिरिरहेका छन् । तर उखु किसानले राहत पाएका छैनन् । सरकारसँग उखु किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम नभएको होइन ।


सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्छ । त्यसमाथि अनुदान पनि दिन्छ । यो अनुदानले किसानलाई बढी मूल्य दिन्छ, उद्योगीलाई सस्तो कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ । हालै सरकारले हाम्रा उद्योगीको उत्पादन बिक्री होओस्, बाहिरी प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् भनेर चिनी आयातमा डेढ वर्षजस्तो रोक नै लगाइदियोÙ पहिले आयात महँगो बनाउन भन्सार शुल्क दोब्बर बनाइदिएको थियो । यी कुनै उपायले काम गरेनन् । सरकारी छुट, अनुदान, कोटा संरक्षण आदि एउटा ‘टाइम बम’ थियो, जुन अहिले आएर विस्फोट भयो ।


बजारको बललाई रोक्न खोज्ने हाम्रा नीतिनिर्माताको प्रयास असफल भयो । बजारको शक्ति प्राकृतिक हुन्छ, हामीले बेहोर्दै आएको मौसमजस्तै । जाडो, गर्मी, हावाहुरी, झरीलाई आधारभूत रूपमा बदल्न सकिँदैन । हाम्रा आर्थिक कर्महरू प्रकृतिसँग जोडिएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, प्रविधि के चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएको छैन ? प्रकृतिमा, हाम्रा आर्थिक व्यवहारमा हामीले नबुझेका धेरै प्रश्न छन् । अर्थशास्त्रले उत्तर नपहिल्याएका धेरै प्रश्न छन् । त्यसैले ‘मैले सब थोक जानेको छु’ भनी कसैले दाबी गर्छ र हामी पत्याउँछौं भने त्यो हाम्रो भूल हो । निर्णय केन्द्रमा गरियो भने त्यो विकृत हुन्छ । निर्णय जति ठूलो निकायबाट गरिन्छ, त्यसको असर त्यति फराकिलो हुन्छ । हामीले व्यक्तिगत तहमा, समुदायको तहमा गरिने निर्णयहरूलाई स्थान दिएका छैनौं । यस्तो खालको अर्थराजनीतिक दर्शनलाई पछ्याएकै छैनौं ।


चिनी उद्योगी र सरकार दुवैले उखु किसानसँग उधारो कारोबार गरे । हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, उधारो कारोबार गर्दा मर्कामा पर्ने प्रायः दिने पक्ष हुन्छ । यहाँ दिने पक्ष उखु किसान हुन् । किसानलाई कथित चिनी उद्योगीले मात्र भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारले पनि लामो समयसम्म बक्यौता राखेको छ ।


समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हामीले बुझ्नुपर्छ— समाजवादमा हुने यही हो । संसारमा कुनै पनि मानवोपयोगी वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागत हुन्छ, जुन उपभोक्ताले बेहोर्नैपर्छ । तर समाजवादी भन्छन्— हामी यो लागत बेहोर्छौं । तपाईंले खाने खाना, लगाउने लुगा, केटाकेटीको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्यको बिल छिमेकीले आएर तिरिदिएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? तर तपाईं यो काम सरकारले गर्छ भन्यो भने पत्याउनुहुन्छ ।


हाम्रा सामु धेरै आर्थिक भ्रम छन्, जुन सरकारी नीतिको प्रभाव तत्काल र लक्षित समूहमा मात्र हेर्दा उत्पन्न हुन्छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई तत्काल लाभ दियो भने त्यसलाई सामान्यतया राम्रो भनिन्छ ।


सार्वजनिक नीतिको प्रभाव यस्तो सपाट हुँदैन । खास गरी अनुदान र सहायताका कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई मात्रै असर गर्दैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव दीर्घकालीन पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारले ५० जनाको एउटा समूहलाई १–१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो समूहका सदस्यमा अतिरिक्त पैसा आयो, जसलाई उनीहरू खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनमा खर्च गर्न सक्छन् । त्यो पैसा सरकारले कर, शुल्क वा ऋणका रूपमा अर्को समूहबाट उठाउनुपर्ने हुन्छ ।


कर वा शुल्कका रूपमा उठाइयो भने, तिर्ने समूहले खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य वा मनोरञ्जन सम्बन्धी उपभोग खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणका रूपमा उठाइयो भने, भविष्यको पुस्ताले साउँ–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ, सरकारी कार्यक्रमको प्रभाव वा असर लक्षित वर्गमा मात्र खोजेर भेटिँदैन ।


त्यसैले असल आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा धेरै आर्थिक भ्रमबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव र त्यो पर्नसक्ने सम्भावित समूहबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा उखु किसान र चिनी उद्योगीको हकमा पनि यस्तै गलत नीति तर्जुमा भएको छ । नीति गलत मात्रै छैन, बजार शक्तिका विरुद्ध पनि छ ।


सबैजसो महादेशमा उखुखेती हुन्छ, त्यहाँ चिनी उद्योगहरू पनि छन् । सबैजसो देशले किसानलाई अनुदान दिएका छन् । हामीभन्दा धनी देशहरूले आफ्ना किसानलाई हामीले भन्दा धेरै गुणा बढी अनुदान दिएका छन् । युरोपको कृषिकर्म संसारमै सबभन्दा बढी अनुदानले संरक्षित छ । त्यहाँ पनि किसान प्रदर्शनमा उत्रिएकै छन्, आफ्ना पशुहरूलाई सडकमा ल्याएका छन्, कृषि उपज सडकमा फ्याँकेका छन्, बाटामा दूध पोखेका छन् ।


अनुदानले काम गर्दैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । काम गर्ने नै भए पनि हाम्रो सरकारले ककसलाई अनुदान दिनसक्छ ? कुखुरा पाल्नेहरूले केही समयअघि नारायणगढमा कैयौं क्रेट अन्डा फुटाए, कालीमाटीको सडकमा किसानले गोलभेडा मिल्काए, काभ्रेमा किसानले सडकमा दूध पोखे । यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । हामी कुनै पनि पेसा–व्यवसाय वा पहिचान समूहको सार्वजनिक कार्यक्रममा गयौं भने, त्यहाँ कर छुट, अनुदान, सहायता, राज्यको संरक्षण माग गरिएको हुन्छ । आयोजकले आफ्नो समूहको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्छन्Ù अतिथि बनेका मन्त्री, नेता, प्रशासकहरूले दिन्छौं भनेका हुन्छन् ।


सरकारले कसलाई संरक्षण गर्ने ? केटाकेटीलाई, वृद्धवृद्धालाई, बेरोजगारलाई, किसानलाई, उद्योगीलाई, व्यवसायीलाई वा अरू कुनै पेसाकर्मीलाई ? राज्य र नागरिकको सम्बन्धको हिसाबले हेर्दा यी कुनै पनि समूहलाई छुटाउन मिल्दैन । राज्यले सबै समुदायका सबै सदस्यलाई समान तवरले समेट्न सक्दैन । अनुदान, सहायता, कर छुट, कोटा, अनुमतिपत्र आदिले कृत्रिम बजार खडा गर्छन् । कृत्रिम बजार दीर्घकालसम्म टिकाउ हुँदैन । प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:३३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामाजिक (अ)सुरक्षा कोष

मुराहरि पराजुली

सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले एक वर्ष पूरा गरेको छ । उक्त योजनामा रोजगारदाता तथा कामदारले अपेक्षा अनुरूप सहभागिता जनाएका छैनन् । केही समस्या छन् योजनामा, त्यसैले लक्षित वर्ग आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चुनौती भनेको सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने हुनुपर्छ । जबर्जस्ती गर्नु गलत हो । 

उठानमै समस्या
सुरक्षा योजनाको पहिलो समस्या यसको उठानमै छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई हामी विकास मानिरहेका छौं । ती मुलुकमा भए जस्ता चौडा सडक, अग्ला भवन, ठूला बाँध, रेलमार्ग, विमानस्थल, ठूला कारखाना आदि नभएर पिछडिएका हौं भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । हामी त्यसको नक्कल गरेर समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौं । विकसित भनिएका मुलुकका आर्थिक संरचना कहिले र कसरी बने ? तिनको वर्तमान अवस्था के छ ? दिगो छन् कि छैनन् ? हाम्रा लागि सुहाउँदो हो कि होइन ? जस्ता प्रश्नबारे हामी घोत्लिएका छैनौं ।

काम गरिखाने वर्गको सबैजसो समस्या सामाजिक सुरक्षा कोषले हल गर्छ र यसको ढाँचा एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो । ‘सरकारले गरेपछि भइहाल्छ नि’ भन्ने आममान्यता हामीकहाँ छ । श्रमिक वर्गको हितको सुनिश्चितता हामीले सोचेजति सरल छैन । एकातर्फ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौती हुन्छ भने, अर्कातर्फ यस्तो गर्दाको आर्थिक लागत न्यूनीकरण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनिवार्य गर्दा लागत महँगो पर्ने हुँदा रोजगारी अवसर सिर्जनामा बढोत्तरी नहुन सक्छ । यसबाट हुने नोक्सानीको प्रत्यक्ष मारमा रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने आकांक्षी हुन्छन् भने, अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्र हुन्छ । रोजगारी बजारलाई यो बृहत् ढाँचामा राखेर हामीले हेरेका छैनौं । यो अलग्गै चर्चाको विषय हो ।

नयाँ भनेको नयाँ होइन
मानव इतिहासमा विश्वभरका मान्छेले बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, बुढ्यौली तथा मृत्यु बेहोर्दै आइरहेका छन् । यी घटनाले अन्य कुराका अतिरिक्त आर्थिक असुरक्षा सिर्जना गर्छन् । यो आर्थिक असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक समाजमा अनेक उपाय लगाइएका छन् । तिनैमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा योजना होÙ विकल्परहित एक मात्रै भने होइन । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भनेर जुन प्रचार गर्‍यो, त्यो अतिशयोक्ति थियो ।

संसारमा बैंक, बिमा, पेन्सन फन्डजस्ता वित्तीय सेवा नयाँ होइनन् । बैंक र बिमा कम्पनीले दिने आधारभूत सेवाबारे हामी परिचित छौं । मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको संख्या १५१ छ । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी बिमा व्यवसाय गरिरहेका संस्थाको संख्या ४० छ । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतमा मात्र बिमा पुगेको छ ।

पेन्सन फन्ड प्रकृतिको सेवा (सामाजिक सुरक्षा योजना) पनि अपेक्षित रूपमा विस्तारित छैन । उहिले राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष स्थापना भएको थियो । विसं १९९१ मा स्थापित त्यो कोष एक दशकपछि विस्तार गरी निजामती कर्मचारीलाई पनि समेटियो । त्यसको केही वर्षपछि यसमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो । विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भयो । विसं २०४७ मा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १३ लाखभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेका छन् र ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका छन् । यस कारण हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा सेवा नितान्त नौलो होइन । खालि यो सेवा कति विस्तारित छ भन्ने मात्रै हो ।

सबैलाई एकै नापको जुत्ता
कार्यक्रमले लक्ष्य गरेका रोजगारदाता र कामदार सबै एकसमान छैनन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैलाई एउटै नापको जुत्ता फिट हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । भविष्यको आर्थिक सुरक्षाका लागि संसारभर धेरै किसिमका वित्तीय औजार प्रचलनमा छन् । उपभोक्ताले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता औजार छान्न सक्छन् । यहाँ उपभोक्ता (जसलाई कामदार, श्रमिक, कर्मचारी, सेवाग्राही, योगदानकर्ता, लाभग्राही आदि भनिएको छ) छनोटको अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।

अहिलेको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा हामीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् भन्ने कामदार निस्किएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै कोषमा विभेद छ भन्ने गुनासो गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका अरू रोजगारदाताले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति लगायतका स्वायत्त नियामक निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, निजी क्षेत्रका सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा आइसकेका छन् । सरकारको सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने उनीहरूले बुझेका छन् ।
स्वैच्छिक कि अनिवार्य ?
अहिले हामीलाई फलानो बैंकसँग मात्रै कारोबार गर वा फलानो कम्पनीबाट मात्रै बिमा गर भन्दा कति हास्यास्पद होला ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि वित्तीय क्षेत्रमा आएको तुलनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रम मात्रै हो । यसलाई किन सरकारले अनिवार्य भनेर जिद्दी गरिरहेको छ ? नेपालमा ज्यालामा बाँच्ने श्रमिक, कामदारको पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नभएको सत्य हो । तर सबै कामदारका दुःख उस्तै छैनन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमभन्दा राम्रो सुविधा लिइरहेका पनि थुप्रै छन् । तिनलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाऊ भनेर उनीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न खोज्नु न्यायिक हो ?

सरकार साँच्चिकै श्रमिकको दुःखप्रति चिन्तित छ भने, उसले रोजगारदातालाई कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना कामदारलाई आबद्ध गराई त्यसको प्रमाण पेस गर भनिदिए मात्रै पर्याप्त हुने थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरूले थप फैलिने मौका पाउने थिए । निजी क्षेत्रबाट थप पेन्सन फन्ड सञ्चालकहरू आउन सक्थे । आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने सरकारी उद्देश्यमा यसले मद्दतै गर्थ्यो । सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाको नियामक भइदिए मात्र हुने थियो । यहाँ सरकार आफै सञ्चालक हुन आइपुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा एक अर्को सेवाप्रदायकका रूपमा सरकार देखा परेको छ । सरकारी सञ्चालन टिकाउ हुँदैनन् भन्ने संसारको अनुभवले देखाएको छÙ हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।

तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चितहरूमाझ पुग्नमा सरकारले जोड दिनुपर्थ्यो । बजारले सम्बोधन नगर्ने वर्ग (अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार, स्वरोजगार उद्यमी, साना उद्यम–व्यवसायमा कार्यरत कामदार) मा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्थ्यो ।
एउटै डालोमा सबै अन्डा
सामान्य वित्तीय चेत भएको जोसुकैले सजिलै भन्न सक्छ, एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सूत्रधारले यसको हेक्का राखेका छैनन् । यसमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई हानि छ । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघर्ष गरेका हौं भन्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू पनि यसमा चुकेका छन् । कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, दुवैतिरका मजदुर नेता दंग छन् । अझ यो कार्यक्रमको जस कसले लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाली कामदारलाई अधिकतम लाभ (पेन्सन, उपदान, बिमा, अशक्तता भत्ता, बेरोजगार भत्ता आदि) दिने वाचा गरेको छ । यो अनन्त कालसम्म अविच्छिन्न सञ्चालन गर्नुपर्ने काम हो । यसको जग बलियो भएन भने क्षति सेवाग्राहीको भागमा पर्नेछ । श्रमिकका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रमले श्रमिकलाई नै लुट्नेछ ।
वित्तीय सञ्चालनमा जोखिम हुन्छ, जसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । त्यसैले जोखिमलाई कम गर्ने एउटा उपाय हो— ससाना टुक्रामा विभाजन गरी धेरैभन्दा धेरै निकायमा वितरण गर्नु । यहाँ जोखिमलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ ।

भोलिका दिनमा हाम्रो जनसांख्यिक संरचना अहिलेको जस्तो रहनेछैन । अहिले काम गर्ने उमेर समूहका युवा जनसंख्याको अनुपात उच्च छ । यसको अर्थ कोषमा योगदान गर्नेको संख्या अहिले बढी हुनेछ । योगदानकर्ता कम र हितग्राही (लाभग्राही) बढी हुने अवस्थामा कोषलाई योगदान रकम र दाबी भुक्तानीबीच सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुनेछ । हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार आएको छ, औसत आयु बढ्दो छ । यसको अर्थ भोलि पेन्सन लिनेहरूलाई लामो समयसम्म भुक्तानी दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यसेवा महँगिँदै गएको छ । अहिलेकै विधिमा जाने हो भने हितग्राहीले पाउने स्वास्थ्य बिमा अपर्याप्त हुनेछ वा त्यसका लागि उनीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि नभए कोषलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान दिने भनेको करदाताकै पैसा हो ।

सरकारी कार्यक्रमहरू समस्यारहित हुँदैनन् । ब्युरोक्रेसीको विधिका कारणले ती समस्या सुल्झाउन–सच्याउन जटिल हुन्छ । यसलाई शासकहरूको अहंले अझै जटिल बनाइदिन्छ । त्यस्तो अहंले शासकलाई हतपती भूल स्वीकार गर्न दिँदैन । यसले अनेक राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक विपत्ति निम्त्याउँछÙ लाखौं सर्वसाधारण पीडित हुन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×