किसान र कृत्रिम बजार

छलफलबाट अचम्मित तथा उत्तेजित पोलिटब्युरोका कनिष्ठ कमरेडहरूले वरिष्ठलाई सोध्छन्, ‘न्युजिल्यान्डलाई किन छोड्ने ? छोड्न हुँदैन !’ तब वरिष्ठले थुमथुम्याउँदै सम्झाउँछन्, ‘होइन, हामीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको बजारमूल्य थाहा पाउन कुनै न कुनै मुलुकलाई त छोड्नैपर्छ ।’

आर्थिक विषयमा समाजवाद कति सतही छ भन्ने बुझाउन शीतयुद्धकालीन उपर्युक्त चुट्किला पर्याप्त छ । समाजवादीहरू पुँजीवादीलाई हरेक चीजलाई वस्तु बनाएर त्यसको बजारमूल्य तोक्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । समाजवादीहरूको वस्तु र बजार भाउ सम्बन्धी अवधारणा सुरुदेखि नै संकुचित छ । प्रकृतिले प्रदान गर्ने भौतिक पदार्थमा मानवीय श्रम र सीप लगाएर मानवोपयोगी बनाएपछि मात्रै त्यो वस्तु बजारमा बिक्रीयोग्य हुन्छ । उनीहरूका अनुसार, यस्ता वस्तुमा नाफा जोडिनु पाप हो । मोटामोटी रूपमा समाजवादीहरूले वकालत गर्ने अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक आधार यही हो । तर कथित समाजवादीहरूका अभ्यासमा यो सैद्धान्तिक अडान प्रतिविम्बित हुँदैन ।

स्वघोषित समाजवादीहरूले पुँजीवादीले जस्तै खाना, कपडा, खेलौना, फर्निचर, टेलिभिजन, गाडीजस्ता भौतिक पदार्थको मात्रै होइन, कला, साहित्य, सीप, ज्ञान, रूप, सौन्दर्य, सूचनाजस्ता अभौतिक र अमूर्त सम्पत्तिको समेत बजार देखेका छन् र त्यसको भाउ तोकेका छन्, त्यसलाई बेचेर लाभान्वित पनि भएका छन् । तर उनीहरू नै यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दैनन् । मान्छेलाई झुटो कथा भनी–भनी आफ्नो पेसा चलाउँछन् ।

नेताहरूले चुनावका बेला बजारले गर्नुपर्ने काम आफै गर्छौं भनेर चर्का कुरा गरेका हुन्छन्, जसलाई हामी पत्याउँछौं । जुन कुरा राजनीतिक निर्णयबाट हुँदै हुँदैन, त्यो पनि हुन्छ भनेर पत्याउँछौं । उखु किसानको समस्या पनि हामीले पत्याउनै नहुने, सरकारले समाधान गर्नै नसक्ने धेरै समस्यामध्ये एउटा हो । अहिले सरकारको नियत खराब भएकाले यो समस्या बल्झिएको हो भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर होइन, यो विशुद्ध बजारको समस्या हो । २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट सरकार भएकै भए पनि यो समस्या आइलाग्थ्यो । कर, अनुदान, सहायता, संरक्षण, कोटा, दरबन्दी, मूल्य नियन्त्रणजस्ता विषयको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उब्जिने कैयौं अविकासमध्ये यो एउटा हो ।

अनुदान वा करमार्फत सरकारले गर्ने हस्तक्षेपले कृत्रिम बजार खडा गर्छ । उखु किसान वा चिनी उद्योगीलाई हामीले कृत्रिम बजारमा खेल्न भन्यौं । वास्तविक माग र आपूर्तिको सामना गर्नुपर्दैन भन्यौं । किसान र उद्योगीलाई वास्तविक माग र आपूर्तिको सामना गर्न दिएको भए उनीहरूले प्रचलित बजार मूल्यमा आफूलाई समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने थियो । उनीहरूले प्रचलित मूल्यमा फाइदा हुने/नहुने विचार गरेर उत्पादन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्थे । सरकारको आश गरेर बस्ने थिएनन् ।

हामीले कैयौं पेसा–व्यवसायलाई जोगाउने नाममा अनुदान दिइरहेका छौं । चिनी उद्योग र उखु किसान तिनैमध्येका हुन् । सुरुदेखि नै सरकारहरूले चिनी उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रम राख्दै आएका छन् । यो कार्यक्रम हालको सरकारले सुरु गरेको होइन । पहिले सरकार आफैले चिनी उद्योग चलाउँथ्यो । सरकारले चलाए पनि निजी क्षेत्रलाई छोडे पनि चिनी उद्योग र उखु किसानलाई दिइएको र दिने भनिएको अनुदानको लागत उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको छ । चिनीमा अहिलेको समयमा सम्भवतः संसारमै सबैभन्दा महँगो मूल्य नेपाली उपभोक्ताले तिरिरहेका छन् । तर उखु किसानले राहत पाएका छैनन् । सरकारसँग उखु किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम नभएको होइन ।

सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्छ । त्यसमाथि अनुदान पनि दिन्छ । यो अनुदानले किसानलाई बढी मूल्य दिन्छ, उद्योगीलाई सस्तो कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ । हालै सरकारले हाम्रा उद्योगीको उत्पादन बिक्री होओस्, बाहिरी प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् भनेर चिनी आयातमा डेढ वर्षजस्तो रोक नै लगाइदियोÙ पहिले आयात महँगो बनाउन भन्सार शुल्क दोब्बर बनाइदिएको थियो । यी कुनै उपायले काम गरेनन् । सरकारी छुट, अनुदान, कोटा संरक्षण आदि एउटा ‘टाइम बम’ थियो, जुन अहिले आएर विस्फोट भयो ।

बजारको बललाई रोक्न खोज्ने हाम्रा नीतिनिर्माताको प्रयास असफल भयो । बजारको शक्ति प्राकृतिक हुन्छ, हामीले बेहोर्दै आएको मौसमजस्तै । जाडो, गर्मी, हावाहुरी, झरीलाई आधारभूत रूपमा बदल्न सकिँदैन । हाम्रा आर्थिक कर्महरू प्रकृतिसँग जोडिएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, प्रविधि के चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएको छैन ? प्रकृतिमा, हाम्रा आर्थिक व्यवहारमा हामीले नबुझेका धेरै प्रश्न छन् । अर्थशास्त्रले उत्तर नपहिल्याएका धेरै प्रश्न छन् । त्यसैले ‘मैले सब थोक जानेको छु’ भनी कसैले दाबी गर्छ र हामी पत्याउँछौं भने त्यो हाम्रो भूल हो । निर्णय केन्द्रमा गरियो भने त्यो विकृत हुन्छ । निर्णय जति ठूलो निकायबाट गरिन्छ, त्यसको असर त्यति फराकिलो हुन्छ । हामीले व्यक्तिगत तहमा, समुदायको तहमा गरिने निर्णयहरूलाई स्थान दिएका छैनौं । यस्तो खालको अर्थराजनीतिक दर्शनलाई पछ्याएकै छैनौं ।

चिनी उद्योगी र सरकार दुवैले उखु किसानसँग उधारो कारोबार गरे । हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, उधारो कारोबार गर्दा मर्कामा पर्ने प्रायः दिने पक्ष हुन्छ । यहाँ दिने पक्ष उखु किसान हुन् । किसानलाई कथित चिनी उद्योगीले मात्र भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारले पनि लामो समयसम्म बक्यौता राखेको छ ।

समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हामीले बुझ्नुपर्छ— समाजवादमा हुने यही हो । संसारमा कुनै पनि मानवोपयोगी वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागत हुन्छ, जुन उपभोक्ताले बेहोर्नैपर्छ । तर समाजवादी भन्छन्— हामी यो लागत बेहोर्छौं । तपाईंले खाने खाना, लगाउने लुगा, केटाकेटीको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्यको बिल छिमेकीले आएर तिरिदिएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? तर तपाईं यो काम सरकारले गर्छ भन्यो भने पत्याउनुहुन्छ ।

हाम्रा सामु धेरै आर्थिक भ्रम छन्, जुन सरकारी नीतिको प्रभाव तत्काल र लक्षित समूहमा मात्र हेर्दा उत्पन्न हुन्छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई तत्काल लाभ दियो भने त्यसलाई सामान्यतया राम्रो भनिन्छ ।

सार्वजनिक नीतिको प्रभाव यस्तो सपाट हुँदैन । खास गरी अनुदान र सहायताका कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई मात्रै असर गर्दैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव दीर्घकालीन पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारले ५० जनाको एउटा समूहलाई १–१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो समूहका सदस्यमा अतिरिक्त पैसा आयो, जसलाई उनीहरू खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनमा खर्च गर्न सक्छन् । त्यो पैसा सरकारले कर, शुल्क वा ऋणका रूपमा अर्को समूहबाट उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

कर वा शुल्कका रूपमा उठाइयो भने, तिर्ने समूहले खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य वा मनोरञ्जन सम्बन्धी उपभोग खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणका रूपमा उठाइयो भने, भविष्यको पुस्ताले साउँ–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ, सरकारी कार्यक्रमको प्रभाव वा असर लक्षित वर्गमा मात्र खोजेर भेटिँदैन ।

त्यसैले असल आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा धेरै आर्थिक भ्रमबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव र त्यो पर्नसक्ने सम्भावित समूहबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा उखु किसान र चिनी उद्योगीको हकमा पनि यस्तै गलत नीति तर्जुमा भएको छ । नीति गलत मात्रै छैन, बजार शक्तिका विरुद्ध पनि छ ।

सबैजसो महादेशमा उखुखेती हुन्छ, त्यहाँ चिनी उद्योगहरू पनि छन् । सबैजसो देशले किसानलाई अनुदान दिएका छन् । हामीभन्दा धनी देशहरूले आफ्ना किसानलाई हामीले भन्दा धेरै गुणा बढी अनुदान दिएका छन् । युरोपको कृषिकर्म संसारमै सबभन्दा बढी अनुदानले संरक्षित छ । त्यहाँ पनि किसान प्रदर्शनमा उत्रिएकै छन्, आफ्ना पशुहरूलाई सडकमा ल्याएका छन्, कृषि उपज सडकमा फ्याँकेका छन्, बाटामा दूध पोखेका छन् ।

अनुदानले काम गर्दैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । काम गर्ने नै भए पनि हाम्रो सरकारले ककसलाई अनुदान दिनसक्छ ? कुखुरा पाल्नेहरूले केही समयअघि नारायणगढमा कैयौं क्रेट अन्डा फुटाए, कालीमाटीको सडकमा किसानले गोलभेडा मिल्काए, काभ्रेमा किसानले सडकमा दूध पोखे । यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । हामी कुनै पनि पेसा–व्यवसाय वा पहिचान समूहको सार्वजनिक कार्यक्रममा गयौं भने, त्यहाँ कर छुट, अनुदान, सहायता, राज्यको संरक्षण माग गरिएको हुन्छ । आयोजकले आफ्नो समूहको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्छन्Ù अतिथि बनेका मन्त्री, नेता, प्रशासकहरूले दिन्छौं भनेका हुन्छन् ।

सरकारले कसलाई संरक्षण गर्ने ? केटाकेटीलाई, वृद्धवृद्धालाई, बेरोजगारलाई, किसानलाई, उद्योगीलाई, व्यवसायीलाई वा अरू कुनै पेसाकर्मीलाई ? राज्य र नागरिकको सम्बन्धको हिसाबले हेर्दा यी कुनै पनि समूहलाई छुटाउन मिल्दैन । राज्यले सबै समुदायका सबै सदस्यलाई समान तवरले समेट्न सक्दैन । अनुदान, सहायता, कर छुट, कोटा, अनुमतिपत्र आदिले कृत्रिम बजार खडा गर्छन् । कृत्रिम बजार दीर्घकालसम्म टिकाउ हुँदैन ।