विधेयक : नियत कि अक्षमता

यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि रचनात्मक नदेखिएको मात्र होइन, पूर्वाग्रहपूर्ण पनि छ । उल्लिखित विधेयक सम्बन्धी नागरिक असन्तुष्टिलाई प्रमुख प्रतिपक्षले केवल सरकारविरोधी मोर्चा विस्तार हुँदै गएको अर्थमा ग्रहण गरेर नागरिक स्तरको आलोचनालाई आफ्नो सुखानुभूतिको साधन मात्र बनाउन खोजेको छ । त्यस्तो होइन भने प्रमुख प्रतिपक्षले ती विधेयकबारे आफ्नो वैकल्पिक प्रस्ताव जनतासमक्ष किन प्रस्तुत गर्न नसकेको ? संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष वैकल्पिक विधेयक, वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम र वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता र सीप अनि कौशल भएको हुनुपर्छ । त्यही भएर संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई वैकल्पिक सरकार भनिएको हो । तर हाम्रो प्रतिपक्षले हालसम्म कुनै पनि विधेयक वा नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटको विकल्प दिन सकेको छैन । यसर्थ अहिलेको प्रतिपक्ष न त रचनात्मक देखिन्छ, न विकल्प दिनसक्ने क्षमता नै राख्छ ।

प्रश्न नियतको हो ?

सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेका छन् भन्ने तथ्य माथि नै उल्लेख गरिसकियो । तर कतिपय विधेयकमा देखिएका त्रुटि र कमजोरीबारे नागरिक स्तर र स्वयं संसदमा समेत गहन विमर्श भइरहेका बेला सरकार अधिनायकवादी भयो वा कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको नियत नै यस्तै हुन्छ भन्ने खालका निम्छरा, गैरप्राज्ञिक र शतप्रतिशत पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गरिनु भनेको स्थितिलाई जटिल बनाएर नागरिक समाज र मतदातालाई ध्रुवीकरण गर्नु मात्र हो । सरकारको आलोचना गर्न पाउने व्यवस्था नै हामीले अंगीकार गरेका छौं भन्ने तथ्यमा दुई मत छैन, तर जसरी विधेयकको अन्तर्वस्तुलाई विश्लेषण गरेर सरकार वा सत्तारूढ दलको नियतमा प्रश्न गरिन्छ, त्यसै गरी आलोचनाको पनि नियतमा प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित छ भन्ने तथ्य कसैले भुल्नु हुँदैन । बहसलाई स्वस्थ, प्राज्ञिक र रचनात्मक बनाउने मूल जिम्मा प्रेस र नागरिक समाजको हो । जब आलोचनाका नाममा सरकार र सत्तारूढ दलको नियत र कम्युनिस्ट अधिनायकवादको प्रसंग उल्लेख गरिन्छ, त्यसले दलीय आरोप–प्रत्यारोपको क्रम सुरु गर्छ । त्यस बखत बहस गरिने विषयको अन्तर्वस्तुलाई अन्याय पर्न जान्छ । प्रस्तावित विधेयकहरूमा अहिले भएका अस्वस्थ बहसको यो क्रम बढ्दै जाने हो भने यो सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको प्रतिष्ठाको विषयमा परिणत हुन्छ र जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा बढ्दै जान्छ ।

अकाट्य तथ्य के हो भने, यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित संसद र त्यो संसदले बनाएको सरकारमा जुनसुकै नामको दल आए पनि अधिनायकवादी हुन सक्दैन, न त हाउगुजी बनाइएको कथित कम्युनिस्ट राज्यसत्ता नै यो संविधानले जन्माउन सक्छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षमा नयाँ संसद आउने र सरकार बनाउने अनि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने एवं संसदले बनाएको कानुनसमेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्ने प्रावधान तथा संसदले समेत संशोधन गर्न नसक्ने जनताका मौलिक हकको प्रावधानका कारण यो संविधान अन्तर्गत बनेको जुनसुकै दलको सरकार पनि न अधिनायकवादी न त स्वेच्छाचारी नै हुन सक्छ । घामजत्तिकै छर्लङ्ग यो तथ्यलाई तोडमोड गरेर क्षणिक आनन्द वा दलीय तुष्टि पूरा गर्न गरिएका हल्का टिप्पणीहरूको अर्थ छैन ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि चुनिएको सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु भनेको यो संविधान र संसदीय अभ्यासमाथि सवाल उठाउनुसरह हो । नेपालका हालका प्रमुख दुई दलमध्ये सरकार वा प्रतिपक्षमा जो बसे पनि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन । अहिलेको प्रतिपक्षलाई लागेको होला, सरकारलाई गरिने प्रहारले आफू बलियो होइन्छ भनेर । तर उसले के ख्याल राख्नुपर्छ भने, अहिलेको सत्तापक्षले जनताको मन जितेरै प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको हो । यो जनादेशलाई प्रतिपक्षले कदर, सम्मान र रचनात्मक समर्थन गर्न सकेन भने उसको नियतमा पनि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । ‘धैर्य गरे गन्तव्यमा पुग्न पनि सक्छौं, तर हतार गरे भन्न सकिन्न’ भन्ने सडक साहित्यको चर्चित उक्ति अहिलेको प्रतिपक्षले ख्याल गर्नु जरुरी छ ।

प्रश्न सरकारको क्षमताको

जब जानाजान संविधानले निषेध गरेको विषयमा एकपछि अर्को विधेयक आउँछन्, त्यस बखत सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न भने स्वतः उठ्छ । यहाँ सरकार भन्नाले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद मात्र होइन, समग्र कर्मचारी प्रशासनसमेत बुझ्नुपर्छ । केही उदाहरण हेरौं । संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने र छिन्ने अधिकार जिल्ला अदालत वा विशेष अदालत वा विशिष्टकृत अदालतलाई मात्र दिएको छ, तर प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय सूचना प्रविधि अदालतलाई हुने र त्यो सर्वोच्च अदालतको अनुगमनको दायराभन्दा बाहिर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, सरकारले न्यायपरिषदको सिफारिसबिना केवल परामर्शका भरमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अमुक जिल्ला न्यायाधीशलाई त्यस्तो अदालतको अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसै गरी प्रस्तावित विशेष सेवा ऐनले ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली गोप्य रहने प्रावधान राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रावधान पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गतको विशेष सेवा ऐनले पनि राखेको थियो । नियमावली स्वयंमा कानुन हो । लोकतन्त्रमा कानुनसमेत गोप्य रहने प्रावधान आफैमा गैरसंवैधानिक त हुँदै हो, हास्यास्पद पनि हो । गुप्तचर सेवा स्वभावैले गुप्त रहनुपर्छ, तर कानुन नै गुप्त रहने प्रावधान कुनै हालतमा राख्न सकिन्न । हो, गुप्तचरी वा प्रतिगुप्तचरी कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संयन्त्रका तोकिएका कामकारबाहीचाहिँ गोप्य रहनुपर्छ ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रस्तावित कानुनका दुई प्रावधान मात्र हुन् । संविधान र लोकतन्त्रसँग मेल नखाने यस्ता धेरै प्रावधान अन्य प्रस्तावित कानुनमा पनि देखिन्छन् । यहीँनेर सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा प्रश्न उठाइएको हो । जानाजान संविधानविपरीतको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधि विधेयक कानुनको मस्यौदा गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, पञ्चायतकालको विशेष सेवा ऐनको नियमावली गोप्य रहने प्रावधान जस्ताको तस्तै फोटोकपी गरेर विशेष सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने गृह मन्त्रालय, ती दुवै गैरसंवैधानिक विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने कानुन मन्त्रालय अनि त्यस्तो व्यवस्थाको ख्यालै नगरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय — यी सबै संयन्त्रमा सरकारले क्षमता गुमाएको देखियो । सरकारका संयन्त्रहरू या संविधान र कानुन पढ्दैनन्, या त तिनको क्षमताले पुग्दैन या तिनीहरू जानी–जानी सरकारलाई फसाउन चाहन्छन् । होइन भने, यस खालका गम्भीर त्रुटिहरू पटक–पटक दोहोरिने सम्भावना रहँदैन ।

अब के गर्ने ?

विधेयकमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि यो प्रक्रियामा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग नगरे जनमतको कदर गरेको ठहर्दैन । प्रतिपक्षले के बुझ्नुपर्छ भने, उसको विरोधको पनि सीमा हुन्छ, जतिसुकै हतार गरे पनि संसदको यो कार्यकालभरि ऊ केवल प्रतिपक्ष हो । सरकारलाई प्राप्त जनादेशलाई उसले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अनि सरकारले पनि आफ्नो सीमा भुल्नु हुन्न कि, प्रचण्ड बहुमत संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित छ । बहुमतको आवरणमा गरिने संविधानको थिचोमिचो ग्राह्य हुँदैन । सत्ता र प्रतिपक्षको यो सीमाबीच नै लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत हुन्छ ।