विधेयक : नियत कि अक्षमता

टीकाराम भट्टराई

सरकारले प्रस्ताव गरेका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेर संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । संसदमा दर्ता वा विचाराधीन सूचना प्रविधि, विशेष सेवा ऐन र मानव अधिकार ऐन लगायतका विधेयकहरूका सम्बन्धमा अहिले नागरिक स्तरबाट उठेको आवाजलाई सरकारले आफ्ना विरोधीहरूको काम भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि रचनात्मक नदेखिएको मात्र होइन, पूर्वाग्रहपूर्ण पनि छ । उल्लिखित विधेयक सम्बन्धी नागरिक असन्तुष्टिलाई प्रमुख प्रतिपक्षले केवल सरकारविरोधी मोर्चा विस्तार हुँदै गएको अर्थमा ग्रहण गरेर नागरिक स्तरको आलोचनालाई आफ्नो सुखानुभूतिको साधन मात्र बनाउन खोजेको छ । त्यस्तो होइन भने प्रमुख प्रतिपक्षले ती विधेयकबारे आफ्नो वैकल्पिक प्रस्ताव जनतासमक्ष किन प्रस्तुत गर्न नसकेको ? संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष वैकल्पिक विधेयक, वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम र वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता र सीप अनि कौशल भएको हुनुपर्छ । त्यही भएर संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई वैकल्पिक सरकार भनिएको हो । तर हाम्रो प्रतिपक्षले हालसम्म कुनै पनि विधेयक वा नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटको विकल्प दिन सकेको छैन । यसर्थ अहिलेको प्रतिपक्ष न त रचनात्मक देखिन्छ, न विकल्प दिनसक्ने क्षमता नै राख्छ ।


प्रश्न नियतको हो ?

सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेका छन् भन्ने तथ्य माथि नै उल्लेख गरिसकियो । तर कतिपय विधेयकमा देखिएका त्रुटि र कमजोरीबारे नागरिक स्तर र स्वयं संसदमा समेत गहन विमर्श भइरहेका बेला सरकार अधिनायकवादी भयो वा कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको नियत नै यस्तै हुन्छ भन्ने खालका निम्छरा, गैरप्राज्ञिक र शतप्रतिशत पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गरिनु भनेको स्थितिलाई जटिल बनाएर नागरिक समाज र मतदातालाई ध्रुवीकरण गर्नु मात्र हो । सरकारको आलोचना गर्न पाउने व्यवस्था नै हामीले अंगीकार गरेका छौं भन्ने तथ्यमा दुई मत छैन, तर जसरी विधेयकको अन्तर्वस्तुलाई विश्लेषण गरेर सरकार वा सत्तारूढ दलको नियतमा प्रश्न गरिन्छ, त्यसै गरी आलोचनाको पनि नियतमा प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित छ भन्ने तथ्य कसैले भुल्नु हुँदैन । बहसलाई स्वस्थ, प्राज्ञिक र रचनात्मक बनाउने मूल जिम्मा प्रेस र नागरिक समाजको हो । जब आलोचनाका नाममा सरकार र सत्तारूढ दलको नियत र कम्युनिस्ट अधिनायकवादको प्रसंग उल्लेख गरिन्छ, त्यसले दलीय आरोप–प्रत्यारोपको क्रम सुरु गर्छ । त्यस बखत बहस गरिने विषयको अन्तर्वस्तुलाई अन्याय पर्न जान्छ । प्रस्तावित विधेयकहरूमा अहिले भएका अस्वस्थ बहसको यो क्रम बढ्दै जाने हो भने यो सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको प्रतिष्ठाको विषयमा परिणत हुन्छ र जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा बढ्दै जान्छ ।


अकाट्य तथ्य के हो भने, यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित संसद र त्यो संसदले बनाएको सरकारमा जुनसुकै नामको दल आए पनि अधिनायकवादी हुन सक्दैन, न त हाउगुजी बनाइएको कथित कम्युनिस्ट राज्यसत्ता नै यो संविधानले जन्माउन सक्छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षमा नयाँ संसद आउने र सरकार बनाउने अनि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने एवं संसदले बनाएको कानुनसमेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्ने प्रावधान तथा संसदले समेत संशोधन गर्न नसक्ने जनताका मौलिक हकको प्रावधानका कारण यो संविधान अन्तर्गत बनेको जुनसुकै दलको सरकार पनि न अधिनायकवादी न त स्वेच्छाचारी नै हुन सक्छ । घामजत्तिकै छर्लङ्ग यो तथ्यलाई तोडमोड गरेर क्षणिक आनन्द वा दलीय तुष्टि पूरा गर्न गरिएका हल्का टिप्पणीहरूको अर्थ छैन ।


आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि चुनिएको सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु भनेको यो संविधान र संसदीय अभ्यासमाथि सवाल उठाउनुसरह हो । नेपालका हालका प्रमुख दुई दलमध्ये सरकार वा प्रतिपक्षमा जो बसे पनि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन । अहिलेको प्रतिपक्षलाई लागेको होला, सरकारलाई गरिने प्रहारले आफू बलियो होइन्छ भनेर । तर उसले के ख्याल राख्नुपर्छ भने, अहिलेको सत्तापक्षले जनताको मन जितेरै प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको हो । यो जनादेशलाई प्रतिपक्षले कदर, सम्मान र रचनात्मक समर्थन गर्न सकेन भने उसको नियतमा पनि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । ‘धैर्य गरे गन्तव्यमा पुग्न पनि सक्छौं, तर हतार गरे भन्न सकिन्न’ भन्ने सडक साहित्यको चर्चित उक्ति अहिलेको प्रतिपक्षले ख्याल गर्नु जरुरी छ ।


प्रश्न सरकारको क्षमताको

जब जानाजान संविधानले निषेध गरेको विषयमा एकपछि अर्को विधेयक आउँछन्, त्यस बखत सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न भने स्वतः उठ्छ । यहाँ सरकार भन्नाले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद मात्र होइन, समग्र कर्मचारी प्रशासनसमेत बुझ्नुपर्छ । केही उदाहरण हेरौं । संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने र छिन्ने अधिकार जिल्ला अदालत वा विशेष अदालत वा विशिष्टकृत अदालतलाई मात्र दिएको छ, तर प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय सूचना प्रविधि अदालतलाई हुने र त्यो सर्वोच्च अदालतको अनुगमनको दायराभन्दा बाहिर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।


त्यति मात्र होइन, सरकारले न्यायपरिषदको सिफारिसबिना केवल परामर्शका भरमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अमुक जिल्ला न्यायाधीशलाई त्यस्तो अदालतको अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसै गरी प्रस्तावित विशेष सेवा ऐनले ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली गोप्य रहने प्रावधान राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रावधान पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गतको विशेष सेवा ऐनले पनि राखेको थियो । नियमावली स्वयंमा कानुन हो । लोकतन्त्रमा कानुनसमेत गोप्य रहने प्रावधान आफैमा गैरसंवैधानिक त हुँदै हो, हास्यास्पद पनि हो । गुप्तचर सेवा स्वभावैले गुप्त रहनुपर्छ, तर कानुन नै गुप्त रहने प्रावधान कुनै हालतमा राख्न सकिन्न । हो, गुप्तचरी वा प्रतिगुप्तचरी कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संयन्त्रका तोकिएका कामकारबाहीचाहिँ गोप्य रहनुपर्छ ।


यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रस्तावित कानुनका दुई प्रावधान मात्र हुन् । संविधान र लोकतन्त्रसँग मेल नखाने यस्ता धेरै प्रावधान अन्य प्रस्तावित कानुनमा पनि देखिन्छन् । यहीँनेर सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा प्रश्न उठाइएको हो । जानाजान संविधानविपरीतको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधि विधेयक कानुनको मस्यौदा गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, पञ्चायतकालको विशेष सेवा ऐनको नियमावली गोप्य रहने प्रावधान जस्ताको तस्तै फोटोकपी गरेर विशेष सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने गृह मन्त्रालय, ती दुवै गैरसंवैधानिक विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने कानुन मन्त्रालय अनि त्यस्तो व्यवस्थाको ख्यालै नगरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय — यी सबै संयन्त्रमा सरकारले क्षमता गुमाएको देखियो । सरकारका संयन्त्रहरू या संविधान र कानुन पढ्दैनन्, या त तिनको क्षमताले पुग्दैन या तिनीहरू जानी–जानी सरकारलाई फसाउन चाहन्छन् । होइन भने, यस खालका गम्भीर त्रुटिहरू पटक–पटक दोहोरिने सम्भावना रहँदैन ।


अब के गर्ने ?

विधेयकमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि यो प्रक्रियामा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग नगरे जनमतको कदर गरेको ठहर्दैन । प्रतिपक्षले के बुझ्नुपर्छ भने, उसको विरोधको पनि सीमा हुन्छ, जतिसुकै हतार गरे पनि संसदको यो कार्यकालभरि ऊ केवल प्रतिपक्ष हो । सरकारलाई प्राप्त जनादेशलाई उसले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अनि सरकारले पनि आफ्नो सीमा भुल्नु हुन्न कि, प्रचण्ड बहुमत संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित छ । बहुमतको आवरणमा गरिने संविधानको थिचोमिचो ग्राह्य हुँदैन । सत्ता र प्रतिपक्षको यो सीमाबीच नै लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत हुन्छ ।


प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:३१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रजस्वलाप्रति कहिलेसम्म अनुदार ?

लीला लुइटेल

पूर्वीय संस्कार एवं जीवनशैली शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्यका लागि अति विशिष्ट हुनाका साथै जीवनोपयोगी छन् । यस्तो जीवनशैलीमा अभ्यस्त भइसकेका हामीले समयको कुनै क्षणमा आइपुग्दा मानवीयताका दृष्टिले ठूलै कलङ्क पनि सिर्जना गरेका छौँ । त्यो हो— नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र दैनिक जीवनमा गरिने व्यवहार ।

रजस्वला भएकी महिलालाई बहिष्कार गर्ने प्रचलन त्यस्तै एउटा कलङ्क हो । एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा आइपुगिसक्दा पनि हाम्रा चेलीहरू रजस्वला भएका बेला बहिष्करणकै स्थितिमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुनु समय एवं मानवीय विवेकका दृष्टिले ठूलो कलङ्क हो । यसलाई कहिलेसम्म आत्मसात् गरिरहने ? यसलाई परम्परागत जीवनशैलीकै रूपमा व्याख्या गर्ने हाम्रा लागि परम्परागत कतिपय चालचलनमै देखिएका विचलन सर्वस्वीकार्य हुने तर यसप्रति अनुदार कहिलेसम्म भइरहने ?

पहिलो कुरा, तागाधारीहरूले बिहानै उठेर नुवाइ–धुवाइ गरी गायत्री मन्त्र जप्नुका साथै शालिग्रामको पूजा गर्नुपर्ने अनि भोजन गर्दा सफा सेतो धोती पहिरिनुपर्ने, बोल्न नहुने प्रचलन हामीले नै देखेभोगेको हो । अहिले हामीमध्ये कतिपयका छोराछोरीले गायत्री, शालिग्राम, जनै, धोती भन्ने शब्द नै सुनेका छैनन् । यो स्थितिको सिर्जना कतिपयका लागि बाध्यात्मक हुनसक्छ भने कतिपयका लागि आधुनिक र प्रगतिशील हुने रहरले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ । अझ यसमा वर्तमान पुस्तामा देखा परेको आलस्यपन नै बढी शक्तिशाली भएको पाइन्छ । जुनसुकै बहानामा भए पनि यस्ता स्थितिलाई स्वीकार गर्नसक्ने हामी रजस्वला भएकी चेलीलाई चाहिँ बहिष्करणै गर्नुपर्ने मनस्थितिमा किन छौँ ?

अहिले हुने व्रतबन्ध पार्टीलाई नै हेरौं । व्रतबन्ध गरिएको बटुकले भोजन गर्दा बोल्न नहुने, ६ महिनासम्म माछामासु र लसुन–प्याजजस्ता गरिष्ठ एवं तामसी भोजन गर्न नहुने भन्ने व्यावहारिक अभ्यास हाम्रै समाजमा थियो । यसबारे शास्त्रीय मर्यादा त अझ कडा हुनुपर्छ । तर अहिले व्रतबन्धका पार्टीमा बार्बिक्यु गर्नु अनि बिजुलीपानीको खोलो बगाउनु अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । एउटा बटुकको कर्म चलाउने कुरामा हाम्रो व्यवहार संस्कृृति एवं परम्पराविरोधी भएको स्थितिले हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गर्‍यो कि विकृति बढायो ? यस्ता परम्पराविरोधी प्रचलनलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्ने समाज रजस्वला भएकी चेलीप्रति किन यति कठोर हुन्छ ?

हाम्रो समाजमा केक संस्कृतिले पनि व्यापकता पाएको छ । अरू त अरू, गुरुपूर्णिमा जस्ता नितान्त वैदिक प्रचलनमा समेत केक अनिवार्य गर्न थालिएको छ । अझ जिन्दगीभर माछामासु, अन्डा, लसुन–प्याजको संसर्गै नगरेका हजुरआमा–हजुरबा समेतलाई अन्डायुक्त केक कोच्याउँदा हामी आधुनिक भएर रमिता हेरिरहेका छौँ । यस्ता क्रियाकलापले हामी कस्तो संस्कृति भित्र्याउँदै छौँ ? यिनमा रमाई–रमाई भाग लिने सामाजिक ठेकेदारहरूले प्राकृतिक वरदानस्वरूप चेलीहरूलाई प्राप्त शारीरिक अवस्थालाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोज्दा किन विकृतिको पहाडै खसेको देख्छन् ?

अहिले बाबुआमाको किरिया बस्ने दिन घटाउनुपर्ने सन्दर्भमा बेलाबेला विवाद र विचार–विमर्श भइरहेको पाइन्छ । सृष्टिकर्ता एवं हाम्रा लागि निःस्वार्थ जीवन समर्पित गर्ने बाबुआमालाई तेह्र दिन समर्पण गर्न कठिन भएको भनी यसलाई रूढिसँग गाँसेर अनेक कारण देखाउँदै यसको अवधि घटाउने कसरत गरिँदै छ । शास्त्रीय मर्यादाविरोधी विचार उरालेर किरियाकर्म घटाउनका लागि नयाँ शास्त्र एवं विधिसमेत सिर्जना गर्न पछि नपर्ने समाजसुधारकको दृष्टि एउटी महिलाको प्राकृतिक अवस्थाप्रति किन यति अनुदार देखिएको ? बाबुआमाको किरिया बस्दा कोही–कोही बिरामी भएको निहुँमा यत्रो हल्ला मच्चाएर किरियाकर्मको दिन घटाउन बबन्डर गर्ने बहादुरहरूले छाउगोठमा लगातार चेलीहरूको अवसान हुँदा किन आवाज नउठाएको ?

कतिपय बुज्रुकले रजस्वलाका बेला महिलाको शरीर कमजोर हुन्छ भनेर आरामका लागि बार्ने व्यवस्था गरिएको तर्क गर्छन् । यसो भन्नेकै घरमा रजस्वला भएकी महिलालाई चुलाचौकाबाट वञ्चित गरेर घाँस, दाउरा, खनजोत, मेलापात जस्ता झन् शारीरिक दृष्टिले थेग्नै नसक्ने काम गर्न बाध्य पारिएको हुन्छ । मानवताहीन, विवेकहीन यस्ता क्रियाकलापलाई कहिलेसम्म मूकदर्शक भएर हेरिरहने ? अझ कतिपय परिवारमा त त्यस्ती महिलाले काटेर ल्याएको घाँस गाईवस्तुलाई खुवाउन हुने, भकारो सोहोर्न हुने, तर उसलाई दही–दूध दिइयो भने गाईवस्तु बिग्रिन्छन् भन्ने अमानवीय व्यवहारको कहिलेसम्म साक्षी बसिरहने ?

आधुनिकता एवं प्रगतिशीलताका नाममा हामीले मौन स्वीकृतिका साथ पाखा लगाएका अति उन्नत, सभ्य, प्रगतिशील, परिष्कृत एवं जीवनोपयोगी परम्पराका केही उदाहरण मात्र हुन् यी । यस्ता अनेक चलनलाई स्थान, समय, परिस्थितिका नाममा पाखा लगाउनुलाई सहज रूपमा लिने हाम्रो समाज महिलाको प्राकृतिक विशिष्टतामा यति क्रूर हुनुपर्ने के कारण छ ?

बिहानै उठेर नुवाइ–धुवाइ गरी ध्यान गर्ने, बासी र फोहोर नखाने, भान्छामा परचक्री एवं फोहोर गर्ने बालबच्चालाई जान नदिने जस्ता जीवनोपयोगी संस्कारलाई चाहिँ प्रगतिशील हुने मोहमा त्यागिदिने अनि महिलालाई मात्र छुवाछूत गरी हेय दृष्टि लगाउने मानसिक सङ्कीर्णता किन ? हामी आफूलाई संस्कृति र परम्पराको रक्षक ठान्छौँ भने माथि उल्लेख गरिए लगायतका सम्पूर्ण विधि–व्यवहारलाई आत्मसात् गरौँ । हैन भने महिलाको विशिष्ट अवस्थालाई वर्जित गरेर ऊमाथि मात्र अन्याय नथोपरौँ ।

सामाजिक एवं पारम्परिक संस्कारकै कुरा गर्ने हो भने पनि, महिलाकै लागि व्यवस्था भएका ‘अष्ट वर्षा भवेत् गौरी नववर्षा च रोहिणी’ भन्ने भनाइ र सती प्रथालाई कानुनी रूपमै पाखा लगाइसकेका छौँ । अझ रजस्वला हुनुपूर्व नै कन्यादान गर्ने प्रचलन मेरै पुस्ताले देखेभोगेकै हो । देशका विभिन्न भागमा बडो उत्साहसाथ विधवालाई रातो रङ्गको प्रयोगमा स्वीकृति दिएको पनि हाम्रै पालामा हो । यसबाट थोत्रा सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा कुसंस्कारहरू धराशायी हुँदै छन् भन्ने शुभसङ्केत चाहिँ देखा पर्न थालेको छ । विधवाले रातो रङ्ग स्वीकृत पाउनु मात्र महिलाविरुद्ध हुने अन्यायको अन्त्य होइन, तर महिला उत्पीडनविरुद्ध उठेका पाइलाहरू अग्रगमनतर्फ बढेको चाहिँ अवश्य हो । हाल प्रशासनिक क्षेत्रमा पोसाकको विकल्पलाई पनि महिला अग्रगमनका लागि सकारात्मक पाइला मान्नुपर्छ ।

संस्कृति भनेकै कुनै वस्तुलाई परिमार्जन गरेर वा सुसंस्कृत रूप दिएर चम्किलो तुल्याउने काम हो । कुनै स्थान वा जातिविशेषको संस्कृति अर्को स्थान वा जातिविशेषका लागि अनौठो र अग्राह्य हुनसक्ने स्थिति पनि यस संसारमा नभएको होइन । यति हुँदाहुँदै पनि सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, बलिदान, मानवतावादी भावनाजस्ता पक्षहरू वहन गर्नसक्ने संस्कृतिचाहिँ सर्वपक्षीय, सर्वजातीय, सर्वराष्ट्रिय, सार्वभौम र सार्वकालिक हुन्छ । मानवतावादी आदर्श बोकेको संस्कृति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, दीर्घजीवी र शाश्वत हुन्छ । समाजमा देखा परेका यस्ता बिब्ल्याँटा र विवेकहीन क्रियाकलापको अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने जिम्मेवारी समयले अबका चेलीको मात्र नभई समकक्षी युवक पुस्ताको काँधमा पनि राखिदिएको छ ।

हाम्रो समाजको विकासक्रम हेर्दा, पुरुष वर्गका लागि कुनै कठिनाइ नबेहोरी सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिने प्रचलन पनि क्रमशः त्यागिँदै लगियो र उसलाई फुक्काफाल भएर हिँड्न समाजले सहज वातावरणको सिर्जना गरिदियो । तर महिलाप्रति भएका कठोर एवं विवेकहीन अन्यायलाई सच्याउन कसैले आवश्यक देखेनन् । परम्परा र संस्कृतिका नाममा महिलामाथि थोपरिने अन्याय कायमै राख्नचाहिँ समाजले अहिले पनि सक्दो बल लगाइरहेको छ । अब पनि यथास्थितिमै रहेर रजस्वला भएकी महिलालाई अछूतको व्यवहार गर्न खोज्नु ठूलो भूल हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×