संसदलाई बन्धक नबनाऊ

पुस ४ मा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ११ र १६ गते सूचना टाँसेर स्थगित भएको बैठक आइतबार पुनः माघ ६ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । संसद यसरी सत्तारूढ दलको आन्तरिक छिनाझपटीमा पिल्सिन मिल्ने अखडा होइन । देश चलाउने विधि बनाउनका लागि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको थलो कुनै अमुक दलको छायामा पर्नु संसदीय व्यवस्थामा शोभनीय देखिँदैन । तसर्थ, सत्तारूढ दलका दुई अध्यक्षको निर्णयविहीनता र गुटबन्दीको सिकार संसदलाई बनाइनु हुँदैन ।

नेकपाका अध्यक्षद्वयले ख्याल गर्नुपर्छ– संसद अवरुद्ध भइरहनु नेकपाको कुनै खास कमिटीको बैठक सरेको/सारेको जस्तो सम्बन्धित पार्टी पंक्तिलाई मात्र असर गर्ने विषय होइन । यो शैलीले संसद रोकिँदा हाम्रो संवैधानिक मूल्यमान्यता तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै असर पुग्छ । यसै पनि लामो समय संसद नचल्दा जनआवाज बन्द हुन्छ । सांसदहरूले जनताका सवालहरू संसदमार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउन पाउँदैनन्, अरू सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नबाट पनि उनीहरू वञ्चित हुन्छन् । संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ । त्यही भएर जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको साझा थलोलाई यसरी सत्तारूढ दलको कब्जामा रहेको जस्तो स्थितिमा पुर्‍याइनु हुँदैन । संसद र सरकार राज्यका दुई प्रमुख अंगहरू हुन्, एउटा कानुन बनाउने र अर्को कार्यान्वयन गर्ने– सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रको आपसी द्वन्द्वको मारमा राज्यको एउटा प्रमुख अंग पर्नु/पार्नु हुँदैन ।

संसदलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्वबाट सरकार तथा सत्तारूढ नेकपा र यसको संसदीय दल च्युत हुनु हुँदैन । लगातार संसद अवरुद्ध हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक थलोको गरिमामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर राजीनामा दिएकै तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे गृहकार्य गर्न यसबीचमा प्रशस्त समय थियो । जुनसुकै काम पनि अन्तिम घडीमा या समय बितेपछि गर्ने नेपाली नेताहरूको ‘राष्ट्रिय बानी’ यसमा पनि निरन्तर रह्यो । संसदको अधिवेशन सुरु भइसकेपछि पनि सभामुखबारे सत्तारूढ दलका नेताहरू टुंगोमा पुगेका छैनन् जसको मार कानुन निर्माणमा परेको छ । बैठक नचलेकाले संसदमा दर्ता भएका २७ वटा विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमै पारित सातवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । यसरी कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्छ, नेकपा नेतृत्वले यो तथ्य बुझ्नुपर्छ ।

सभामुख छान्ने काम संविधानतः संसदले गर्ने विषय हो । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ३ मा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने’ उल्लेख छ । यसरी छान्दा सोही धाराको उपधारा २ अनुसार ‘सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ तसर्थ, संविधानको मर्मको मध्यनजर गर्दै सत्तारूढ दलले आफ्नो शक्तिको छाया संसदमा पारेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहनु हुँदैन ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरू दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्ने हो भने न सभामुख चयनमा यत्रो माथापच्ची आवश्यक पर्छ न संसदको सहज सञ्चालनमा । सत्तारूढ दलका सचेत जनप्रतिनिधि पंक्ति पनि यसमा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन, आफ्नो नेतृत्वलाई घच्घच्याउनुपर्छ । देशको संघीय संसदलाई बन्धक बन्नबाट रोक्नका लागि पहल गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।