संसदलाई बन्धक नबनाऊ

सम्पादकीय

सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको शक्ति संघर्षका कारण जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि बन्धक बनिरहनु संसदीय लोकतन्त्रकै उपहास हो । सभामुख कसलाई बनाउने भनेर दुई अध्यक्ष निर्णयमा पुग्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार सरिरहेको छ ।

ZenTravel

पुस ४ मा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ११ र १६ गते सूचना टाँसेर स्थगित भएको बैठक आइतबार पुनः माघ ६ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । संसद यसरी सत्तारूढ दलको आन्तरिक छिनाझपटीमा पिल्सिन मिल्ने अखडा होइन । देश चलाउने विधि बनाउनका लागि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको थलो कुनै अमुक दलको छायामा पर्नु संसदीय व्यवस्थामा शोभनीय देखिँदैन । तसर्थ, सत्तारूढ दलका दुई अध्यक्षको निर्णयविहीनता र गुटबन्दीको सिकार संसदलाई बनाइनु हुँदैन ।

Meroghar

नेकपाका अध्यक्षद्वयले ख्याल गर्नुपर्छ– संसद अवरुद्ध भइरहनु नेकपाको कुनै खास कमिटीको बैठक सरेको/सारेको जस्तो सम्बन्धित पार्टी पंक्तिलाई मात्र असर गर्ने विषय होइन । यो शैलीले संसद रोकिँदा हाम्रो संवैधानिक मूल्यमान्यता तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै असर पुग्छ । यसै पनि लामो समय संसद नचल्दा जनआवाज बन्द हुन्छ । सांसदहरूले जनताका सवालहरू संसदमार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउन पाउँदैनन्, अरू सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नबाट पनि उनीहरू वञ्चित हुन्छन् । संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ । त्यही भएर जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको साझा थलोलाई यसरी सत्तारूढ दलको कब्जामा रहेको जस्तो स्थितिमा पुर्‍याइनु हुँदैन । संसद र सरकार राज्यका दुई प्रमुख अंगहरू हुन्, एउटा कानुन बनाउने र अर्को कार्यान्वयन गर्ने– सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रको आपसी द्वन्द्वको मारमा राज्यको एउटा प्रमुख अंग पर्नु/पार्नु हुँदैन ।

संसदलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्वबाट सरकार तथा सत्तारूढ नेकपा र यसको संसदीय दल च्युत हुनु हुँदैन । लगातार संसद अवरुद्ध हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक थलोको गरिमामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर राजीनामा दिएकै तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे गृहकार्य गर्न यसबीचमा प्रशस्त समय थियो । जुनसुकै काम पनि अन्तिम घडीमा या समय बितेपछि गर्ने नेपाली नेताहरूको ‘राष्ट्रिय बानी’ यसमा पनि निरन्तर रह्यो । संसदको अधिवेशन सुरु भइसकेपछि पनि सभामुखबारे सत्तारूढ दलका नेताहरू टुंगोमा पुगेका छैनन् जसको मार कानुन निर्माणमा परेको छ । बैठक नचलेकाले संसदमा दर्ता भएका २७ वटा विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमै पारित सातवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । यसरी कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्छ, नेकपा नेतृत्वले यो तथ्य बुझ्नुपर्छ ।

सभामुख छान्ने काम संविधानतः संसदले गर्ने विषय हो । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ३ मा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने’ उल्लेख छ । यसरी छान्दा सोही धाराको उपधारा २ अनुसार ‘सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ तसर्थ, संविधानको मर्मको मध्यनजर गर्दै सत्तारूढ दलले आफ्नो शक्तिको छाया संसदमा पारेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहनु हुँदैन ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरू दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्ने हो भने न सभामुख चयनमा यत्रो माथापच्ची आवश्यक पर्छ न संसदको सहज सञ्चालनमा । सत्तारूढ दलका सचेत जनप्रतिनिधि पंक्ति पनि यसमा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन, आफ्नो नेतृत्वलाई घच्घच्याउनुपर्छ । देशको संघीय संसदलाई बन्धक बन्नबाट रोक्नका लागि पहल गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनसेलजस्तै विवाद दोहोरिन नदिन नयाँ नियम 

दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर बिक्रीअघि प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विदेशको अफसोर कम्पनी सरकारलाई थाहै नदिई खरिद–बिक्री गरेर नेपाली कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न र कर छली रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

प्राधिकरणले विनियमावली जारी गर्दै नेपालमा अनुमति लिएर मात्रै विदेशको कम्पनी खरिद–बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई लागू हुने विनियमावलीमा सेयरको किनबेचमा कडाइका साथै खरिदकर्ताको आयस्रोतको समेत विवरण लिने प्रावधान छ ।

नेपालमा अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको सेयर धारण गर्ने कम्पनी (अफसोर कम्पनी) लाई समेत समावेश गरेको छ । नेपालमा दर्ता रहेको अनुमति प्राप्त कम्पनीको सेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनी (अफसोर कम्पनी) को सम्बन्धित देशमा दर्ता रहेको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा नेपालमा सञ्चालित एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व धारण गर्ने कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विवाद कायमै छ । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको अफसोर कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङको स्वामित्व स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकर छलीबारेको विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

०७२ चैत २९ गते भएको उक्त खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकरको विषयमा पटक–पटक अदालतको आदेश र ठूला करदाता कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले गत महिनादेखि बल्ल किस्तामा कर तिर्न थालेको छ । पुरै कर तिरिसकेको भने छैन । आगामी दिनमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर विनियामवलीमा नयाँ व्यवस्था भएको हो । सेयर नामसारी वा खरिद–बिक्रीका लागि प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सञ्चालक समितिको निर्णयसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ । सेयरको पुँजी बढाउनुपर्ने भए सेयर खरिद–बिक्रीका लागि साधारणसभा वा विशेष साधारणसभाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

सेयर खरिद गर्ने विदेशी नागरिक भएको राहदानी, नेपाल प्रवेशाज्ञासम्बन्धी कागजात तथा व्यक्तिगत विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । सेयरको लागत मूल्य र खरिद–बिक्री मूल्य खुलेको सेयर खरिद–बिक्रीका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । सेयर बिक्रीबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व सुनिश्चितता गर्न र सेयर खरिद गरी आउने प्राविधिक तथा आर्थिक पक्ष विश्लेषणका लागि विनियमावली आवश्यक भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सेयर खरिद गर्ने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता कस्तो छ भनी प्राधिकरणले जान्न पनि यस्तो व्यवस्थासहितको विनियवमाली ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यस्ता जानकारी थाहा भए प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्न सक्छ ।’

कालोसूचीमा परेको कम्पनी र कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्षसम्म सेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । सेयर खरिद–बिक्रीका लागि स्वीकृतिमा अघिल्लो आवको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण नभएको भए पनि सेयर बिक्री गर्न नपाइने विनियमावलीमा छ । प्रस्ट कानुन नहुँदा एनसेलमा स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व विदेशी कम्पनीले विदेशमा बिक्री गर्दा नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने र नपर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियाटाले ०७२ चैत २९ मा वेस्टेन्डिज एन्ड नेभिसमा खरिद–बिक्री गरेपछि लाभाकर विवाद सुरु भएको हो । यस्तै विवाद भविष्यमा नआओस् भन्न पनि यस्तो विनियमावली आवश्यक परेको प्राधिकरणका एक सञ्चालकले बताए । स्पष्ट कानुनको अभावमा सेयर बिक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरी टेलियासोनेरा बाहिरिएपछि यस विषयमा धेरै पटक सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकायसम्म पनि बहस भएको थियो ।

सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुरुमा टेलिया नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियाटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो ।

एनसेलको लाभकर विवादसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामध्ये सर्वोच्चले २०७५ साल माघ २३ गते एनसेल र आजियाटालाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गर्दै ३ महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो रकम लाभ हो । यही बिक्रीका रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने ठूला करदाता कार्यालयको निष्कर्ष थियो । यही रकमको २५ प्रतिशतलाई लाभ कर मान्दा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार हुन्छ । समयमै कर नबुझाएकाले त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको ठूला करदाता कार्यालयले बताएको छ । यो अवधिको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख लगाइएको थियो ।

जरिवाना र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्दा एनसेलको कर दायित्व ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पुगेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । ठूला करदाताको पत्र लिएर एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत गएपछि सर्वोच्चले १८ अर्ब कम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको गरेको हो । एनसेलको मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले १७ अर्ब ९५ करोड तिर्नुपर्ने फैसला मंसिर ५ मा गरेको गरेको थियो । सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाअनुसार सरकारले ०७६ वैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारण भएको थियो ।

त्यो प्रक्रिया गलत भएको भनी एनसेल वैशाख ९ गते सर्वोच्च गएको हो । एनसेलले अग्रिम कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ जेठ २१ मा पत्र पठाएको देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १३ मा टेलियासोनेराका नाममा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । अदालतमा पुँजीगत लाभकर विचाराधीन रहँदा जेठ २० मा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता आईसीआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । एनसेलको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै आईसीएसआईडीले कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×