वैकल्पिक आन्दोलनका चुनौती
मूलधारका नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले सामाजिक न्यायका लागि अपेक्षित काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय भएका दल र पहिचान समूहहरूको आन्दोलन पनि सुषुप्त र निष्प्रभावी हुँदै जानुका कारणहरू के हुन सक्लान् भन्ने विषयलाई यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
मंसिर २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको दाबी गरिरहेका समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी वा सीके राउतको जनमत पार्टी कसैले पनि वैकल्पिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ‘स्पेस’ बनाउन सकेनन् । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिमा महिला वा अन्य पहिचान समूहको प्रतिनिधित्वमा संविधान र कानुनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न पनि दलहरू अनिच्छुक रहे । मन्त्रिमण्डलको गठनमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । महिला संगठनहरूले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेर त्यसको विरोध गर्नुभन्दा मौन बस्न रुचाए ।
पहिचानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदमा दुईतिहाइ मतको सुविधा प्राप्त गरेको छ । तर प्रदेशहरूको नामकरण पहिचानका आधारमा नगर्न आफ्ना प्रादेशिक सांसदहरूलाई अघोषित ह्वीप नै जारी गर्यो । पार्टी संरचनाभित्रका पहिचान समूहहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई त्यसका लागि दबाब दिने सामर्थ्य गुमाए ।
वैकल्पिक विचार र शक्ति भएको दाबी गरिरहेका समूहहरूको यो कमजोरीको आर्थिक–सामाजिक आयाम बुझ्न नेपाली समाजको पछिल्ला बीस वर्षमा देखिएको आप्रवासनको प्रवृत्ति र त्यसका परिणामको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
आप्रवासनमा तीन मुख्य समूह देखिन्छन् । पहिलो, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षा अभावमा खाडी लगायतमा रोजगारीका लागि भएको आप्रवासन । दोस्रो, गाउँबाट हिंसाका कारण भएको सहरतिरको विस्थापन । र तेस्रो, परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गका साथै राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबाट पछि उदय भएका नवधनाढ्य वर्गका छोराछोरीहरूको विकसित देशतर्फको आप्रवासन ।
एउटा आँकडा अनुसार, गत दुई दशकमा नेपालमा झन्डै ३५ लाख वर्क परमिट जारी भएको छ । यो वैधानिक तरिकाबाट जानेको संख्या हो । भारततिर जाने र अवैधानिक तरिकाबाट तेस्रो मुलुक जानेको संख्या यसमा छैन, जुन करिब ५ लाखजति छ । गत वर्ष ७० हजारले विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए । बीस वर्षमा यसको संख्या १० लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । यसरी सामान्य हिसाबले पनि काम गर्न योग्य ५० लाख जनशक्ति बाहिर छ ।
यो आप्रवासनका मुख्यतः तीन परिणाम छन् । पहिलो, नेपालको नीतिनिर्माण तहमा बसेका र आर्थिक–राजनीतिक रूपमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिका छोराछोरी धनी मुलुकहरूमा शिक्षा प्राप्त गर्ने र उतै स्थायी बसोबास गर्ने प्रवृत्तिले नीतिनिर्माण गर्नेहरूमा चरम भ्रष्टाचार मौलाउने स्थिति बन्यो । उनीहरूले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको दुश्चक्रलाई उनीहरूका सन्तानले प्रत्यक्ष बेहोर्नु नपर्ने भएपछि नैतिक रूपमा बाहेक अन्य जनताप्रति उत्तरदायी नबने पनि हुने सहुलियत उनीहरूलाई प्राप्त भयो । जहाँ–जहाँबाट वैकल्पिक सोच र नेतृत्व आउन सक्थ्यो, त्यो वर्ग अन्ततः शक्ति र सम्पत्तिको दलालमा परिणत हुने अवस्था बन्यो ।
दोस्रो, माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनबाट सिर्जित आन्तरिक विस्थापनले देशको ठूलो जनसंख्यालाई सहरकेन्द्रित गरिदियो । यसले उत्पादन र उपभोगको जैविक पर्यावरणलाई भत्काइदियो । मानिसहरूको जमिन र प्राकृतिक सम्पदासँगको सम्बन्ध मात्र तोडिएन, जीविकाको आत्मनिर्भरतालाई बजारमुखी र परनिर्भर बनाइदियो । जीविकाको प्राकृतिक चक्रबाट निकालिएपछि ऊ पूर्ण रूपमा बजारमा आश्रित उपभोक्ता बन्यो । मानिस झन् कमजोर र आशामुखी बन्दै गयो । उसको शिक्षा उत्पादनमुखी नभएर आलङ्कारिकजस्तो बन्यो । खासमा ऊ शक्तिको दास बन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यस्तो अवस्थाले जनस्तरबाट जुन प्रकारको विरोधी चेतनाको विकास हुनुपर्थ्यो, त्यसको स्रोत मासियो ।
तेस्रो, खाडी लगायतका मध्यम विकसित देशमा गएका र नेपाल फर्कने युवाहरूका परिवारमा रेमिटान्सका केही दुष्प्रभाव देखिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये अधिकांश पुरुष युवा छन् । नगद आर्जन गर्न थालेपछि उनीहरूका श्रीमती र छोराछोरी गाउँ छोडेर नजिकैको ठूलो सहरमा अस्थायी बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।
झट्ट हेर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउन उनीहरूको यो आप्रवासन जायजै देखिन्छ । तर यसले परम्परागत पारिवारिक संरचनालाई भत्काइदियो । गाउँमा बूढा बाबुआमा एक्लै परे । सहरमा पुगेका केटाकेटीहरू पनि सांस्कृतिक–सामाजिक मूल्यहरूबाट दीक्षित हुने अवसरबाट वञ्चित भए । हुर्कंदै गएपछि उनीहरूको समाजप्रतिको भावनात्मक लगाव र उत्तरदायित्व नैतिक प्रश्नमा मात्र सीमित भयो । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा आउने यस्तो विच्छेदले मानिसलाई संवेगात्मक रूपमा कमजोर बनाउँछ र सामूहिक हितका लागि सोच्नेभन्दा पनि बढी आत्मकेन्द्रित (इन्डिभिजुआलिस्टिक) बनाउँछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सामूहिक चेत र चिन्तनको प्रणालीलाई यसले नराम्ररी कमजोर पारिदियो ।
अब नेपालमा सञ्चालित वैकल्पिक आन्दोलनहरूमा माथि उल्लिखित आर्थिक–सामाजिक परिघटनाहरूको प्रभाव सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न सामाजिक समूहको अधिकारका लागि खोलिएका गैरसरकारी संस्था, संगठित आन्दोलनहरू वा पछिल्लो चरणमा खोलिएका राजनीतिक दलहरू आप्रवासनका परिणामहरूको दुश्चक्रको सिकार भएका छन् ।
नेतृत्व दिने चिन्तन र सामर्थ्य भएकाहरू एउटा विन्दुमा पुगेपछि माथि भनिएझैं नैतिक रूपमा बाहेक आफ्नो अभियान र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने सहुलियत राख्छन् । उनीहरूका सन्तान अन्य विकसित मुलुकमा स्थापित भइसकेका छन् र उनीहरूले यहीँ बस्नुपर्ने भए पनि प्रशस्त सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गरिसकेका छन् । र, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्कटले उनीहरूको निजी वा पारिवारिक जीवनमा खासै ठूलो असर गर्दैन ।
शिक्षित मध्यमवर्गीय मानिसहरूलाई यो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा बडो रोमाञ्चक लाग्छ । उनीहरूले यसको प्रशंसा पनि गर्छन् । तर परम्परागत शक्तिलाई नरिझाई आफ्नो जीविका चलाउन गाह्रो पर्छ र अहिलेको पदप्रतिष्ठा एकै पटक सङ्कटमा पर्न सक्छ । यो खतरा मोल्न उनीहरू चाहन्नन् ।
श्रमका लागि विदेश जाने र गरिब तहका मानिसहरूले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प हुन्छ भन्ने सोचेका पनि हुँदैनन् । र, आफ्नो भाग्य आजमाउन श्रमका नयाँ बजारमा आफूलाई बेचिदिन तयार हुन्छन् । विकल्प छ भन्ने भए पनि त्यसबारे सोच्ने फुर्सद हुँदैन । र आफै संगठित भएर अगाडि जाने ज्ञान, सीप र आर्थिक हैसियत पनि उनीहरूमा हुँदैन ।
नेपाली राजनीतिमा विद्यमान शक्तिवृत्तको विश्लेषण गरेर पनि नेपालमा वैकल्पिक धार कसरी अकर्मण्य र प्रभावहीन तुल्याइन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा भारतीय मोडलको प्रतिशोधी रणनीतिको सट्टा अमेरिकीहरूले प्रयोग गरिरहेको ‘को–अप्टिभ’ (आफ्नो वृत्तमा सम्मिलन गराउने) मोडलको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
सत्तामाथि हैकम राख्नेहरू वैचारिक र नैतिक रूपमा आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । र, त्यो कमजोरीमाथि हुने प्रहारलाई समन गर्न विरोधी स्वरहरूलाई शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा प्रवेश दिइन्छ । ती ‘को–अप्ट’ गरिएका वैकल्पिक धारका प्रतिनिधिहरूले शक्तिको नाभिसम्म आफूलाई जोडेर कुनै परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनन् । र, पहिलेको जस्तो विभेद र अन्यायको विरोधमा आफ्नो वैकल्पिक स्वरलाई बढाउने नैतिक सामर्थ्य गुमाइसक्छन् ।
नेपालका महिला, जनजाति, मधेसी र दलित आन्दोलन लगभग यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यी आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू पीडित वर्गबाट अलग्गिएर शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा त पुगे, तर त्यहाँ बसेर उनीहरूलाई बोल्ने छुट मात्र छ । अधिकार र पहिचानका कुरा गर्ने सुविधा मात्र छ । शक्तिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न उनीहरू सक्दैनन् । एक प्रकारले उनीहरू शक्तिकेन्द्रको ढाल बनिरहेका छन् ।
उनीहरू ढाल बनिदिएपछि शक्तिको नाभिमा बसेकाहरूसम्म आमवृत्तको आक्रोश पुग्दैन । पुगिहाले पनि बाहिरी घेराको प्रतिरक्षाले गर्दा त्यसको वेग र प्रभाव कमजोर भइसकेको हुन्छ । शक्तिवृत्तको चङ्गुलमा परेपछि सामाजिक परिवर्तन र न्यायका लागि लागेका वैकल्पिक धारका प्रतिनिधिहरू आफै वैकल्पिक आन्दोलनका बाधकजस्ता देखिन्छन् ।
आमवृत्तबाट हेर्दा न्याय र पहिचानका लागि लडेका तिनै व्यक्तिहरूको अकर्मण्य अनुहार शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा देखिन्छ । आमवृत्तको आक्रोशको निसाना उनीहरू आफै बन्न थाल्छन् । आम मानिसको उनीहरूप्रतिको विश्वास स्खलित हुँदै जान्छ । नेपाली सन्दर्भमा त्यो विश्वासको सङ्कट झन् बढ्दै छ ।
-सिग्देल अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभाग, त्रिविमा कल्चर स्टडिज पढाउँछन् ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ०९:३१