कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

वैकल्पिक आन्दोलनका चुनौती

श्रमका लागि विदेश जाने र गरिब तहका मानिसहरूले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प हुन्छ भन्ने सोचेका पनि हुँदैनन् ।
आफ्नो भाग्य आजमाउन श्रमका नयाँ बजारमा आफूलाई बेचिदिन तयार हुन्छन् । विकल्प छ भन्ने भए पनि त्यसबारे सोच्ने फुर्सद हुँदैन ।
केशव सिग्देल

मूलधारका नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले सामाजिक न्यायका लागि अपेक्षित काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय भएका दल र पहिचान समूहहरूको आन्दोलन पनि सुषुप्त र निष्प्रभावी हुँदै जानुका कारणहरू के हुन सक्लान् भन्ने विषयलाई यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । 

वैकल्पिक आन्दोलनका चुनौती

मंसिर २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको दाबी गरिरहेका समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी वा सीके राउतको जनमत पार्टी कसैले पनि वैकल्पिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ‘स्पेस’ बनाउन सकेनन् । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिमा महिला वा अन्य पहिचान समूहको प्रतिनिधित्वमा संविधान र कानुनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न पनि दलहरू अनिच्छुक रहे । मन्त्रिमण्डलको गठनमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । महिला संगठनहरूले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेर त्यसको विरोध गर्नुभन्दा मौन बस्न रुचाए ।

पहिचानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदमा दुईतिहाइ मतको सुविधा प्राप्त गरेको छ । तर प्रदेशहरूको नामकरण पहिचानका आधारमा नगर्न आफ्ना प्रादेशिक सांसदहरूलाई अघोषित ह्वीप नै जारी गर्‍यो । पार्टी संरचनाभित्रका पहिचान समूहहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई त्यसका लागि दबाब दिने सामर्थ्य गुमाए ।

वैकल्पिक विचार र शक्ति भएको दाबी गरिरहेका समूहहरूको यो कमजोरीको आर्थिक–सामाजिक आयाम बुझ्न नेपाली समाजको पछिल्ला बीस वर्षमा देखिएको आप्रवासनको प्रवृत्ति र त्यसका परिणामको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

आप्रवासनमा तीन मुख्य समूह देखिन्छन् । पहिलो, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षा अभावमा खाडी लगायतमा रोजगारीका लागि भएको आप्रवासन । दोस्रो, गाउँबाट हिंसाका कारण भएको सहरतिरको विस्थापन । र तेस्रो, परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गका साथै राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबाट पछि उदय भएका नवधनाढ्य वर्गका छोराछोरीहरूको विकसित देशतर्फको आप्रवासन ।


एउटा आँकडा अनुसार, गत दुई दशकमा नेपालमा झन्डै ३५ लाख वर्क परमिट जारी भएको छ । यो वैधानिक तरिकाबाट जानेको संख्या हो । भारततिर जाने र अवैधानिक तरिकाबाट तेस्रो मुलुक जानेको संख्या यसमा छैन, जुन करिब ५ लाखजति छ । गत वर्ष ७० हजारले विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए । बीस वर्षमा यसको संख्या १० लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । यसरी सामान्य हिसाबले पनि काम गर्न योग्य ५० लाख जनशक्ति बाहिर छ ।


यो आप्रवासनका मुख्यतः तीन परिणाम छन् । पहिलो, नेपालको नीतिनिर्माण तहमा बसेका र आर्थिक–राजनीतिक रूपमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिका छोराछोरी धनी मुलुकहरूमा शिक्षा प्राप्त गर्ने र उतै स्थायी बसोबास गर्ने प्रवृत्तिले नीतिनिर्माण गर्नेहरूमा चरम भ्रष्टाचार मौलाउने स्थिति बन्यो । उनीहरूले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको दुश्चक्रलाई उनीहरूका सन्तानले प्रत्यक्ष बेहोर्नु नपर्ने भएपछि नैतिक रूपमा बाहेक अन्य जनताप्रति उत्तरदायी नबने पनि हुने सहुलियत उनीहरूलाई प्राप्त भयो । जहाँ–जहाँबाट वैकल्पिक सोच र नेतृत्व आउन सक्थ्यो, त्यो वर्ग अन्ततः शक्ति र सम्पत्तिको दलालमा परिणत हुने अवस्था बन्यो ।

दोस्रो, माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनबाट सिर्जित आन्तरिक विस्थापनले देशको ठूलो जनसंख्यालाई सहरकेन्द्रित गरिदियो । यसले उत्पादन र उपभोगको जैविक पर्यावरणलाई भत्काइदियो । मानिसहरूको जमिन र प्राकृतिक सम्पदासँगको सम्बन्ध मात्र तोडिएन, जीविकाको आत्मनिर्भरतालाई बजारमुखी र परनिर्भर बनाइदियो । जीविकाको प्राकृतिक चक्रबाट निकालिएपछि ऊ पूर्ण रूपमा बजारमा आश्रित उपभोक्ता बन्यो । मानिस झन् कमजोर र आशामुखी बन्दै गयो । उसको शिक्षा उत्पादनमुखी नभएर आलङ्कारिकजस्तो बन्यो । खासमा ऊ शक्तिको दास बन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यस्तो अवस्थाले जनस्तरबाट जुन प्रकारको विरोधी चेतनाको विकास हुनुपर्थ्यो, त्यसको स्रोत मासियो ।

तेस्रो, खाडी लगायतका मध्यम विकसित देशमा गएका र नेपाल फर्कने युवाहरूका परिवारमा रेमिटान्सका केही दुष्प्रभाव देखिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये अधिकांश पुरुष युवा छन् । नगद आर्जन गर्न थालेपछि उनीहरूका श्रीमती र छोराछोरी गाउँ छोडेर नजिकैको ठूलो सहरमा अस्थायी बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

झट्ट हेर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउन उनीहरूको यो आप्रवासन जायजै देखिन्छ । तर यसले परम्परागत पारिवारिक संरचनालाई भत्काइदियो । गाउँमा बूढा बाबुआमा एक्लै परे । सहरमा पुगेका केटाकेटीहरू पनि सांस्कृतिक–सामाजिक मूल्यहरूबाट दीक्षित हुने अवसरबाट वञ्चित भए । हुर्कंदै गएपछि उनीहरूको समाजप्रतिको भावनात्मक लगाव र उत्तरदायित्व नैतिक प्रश्नमा मात्र सीमित भयो । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा आउने यस्तो विच्छेदले मानिसलाई संवेगात्मक रूपमा कमजोर बनाउँछ र सामूहिक हितका लागि सोच्नेभन्दा पनि बढी आत्मकेन्द्रित (इन्डिभिजुआलिस्टिक) बनाउँछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सामूहिक चेत र चिन्तनको प्रणालीलाई यसले नराम्ररी कमजोर पारिदियो ।

अब नेपालमा सञ्चालित वैकल्पिक आन्दोलनहरूमा माथि उल्लिखित आर्थिक–सामाजिक परिघटनाहरूको प्रभाव सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न सामाजिक समूहको अधिकारका लागि खोलिएका गैरसरकारी संस्था, संगठित आन्दोलनहरू वा पछिल्लो चरणमा खोलिएका राजनीतिक दलहरू आप्रवासनका परिणामहरूको दुश्चक्रको सिकार भएका छन् ।

नेतृत्व दिने चिन्तन र सामर्थ्य भएकाहरू एउटा विन्दुमा पुगेपछि माथि भनिएझैं नैतिक रूपमा बाहेक आफ्नो अभियान र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने सहुलियत राख्छन् । उनीहरूका सन्तान अन्य विकसित मुलुकमा स्थापित भइसकेका छन् र उनीहरूले यहीँ बस्नुपर्ने भए पनि प्रशस्त सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गरिसकेका छन् । र, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्कटले उनीहरूको निजी वा पारिवारिक जीवनमा खासै ठूलो असर गर्दैन ।

शिक्षित मध्यमवर्गीय मानिसहरूलाई यो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा बडो रोमाञ्चक लाग्छ । उनीहरूले यसको प्रशंसा पनि गर्छन् । तर परम्परागत शक्तिलाई नरिझाई आफ्नो जीविका चलाउन गाह्रो पर्छ र अहिलेको पदप्रतिष्ठा एकै पटक सङ्कटमा पर्न सक्छ । यो खतरा मोल्न उनीहरू चाहन्नन् ।

श्रमका लागि विदेश जाने र गरिब तहका मानिसहरूले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प हुन्छ भन्ने सोचेका पनि हुँदैनन् । र, आफ्नो भाग्य आजमाउन श्रमका नयाँ बजारमा आफूलाई बेचिदिन तयार हुन्छन् । विकल्प छ भन्ने भए पनि त्यसबारे सोच्ने फुर्सद हुँदैन । र आफै संगठित भएर अगाडि जाने ज्ञान, सीप र आर्थिक हैसियत पनि उनीहरूमा हुँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा विद्यमान शक्तिवृत्तको विश्लेषण गरेर पनि नेपालमा वैकल्पिक धार कसरी अकर्मण्य र प्रभावहीन तुल्याइन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा भारतीय मोडलको प्रतिशोधी रणनीतिको सट्टा अमेरिकीहरूले प्रयोग गरिरहेको ‘को–अप्टिभ’ (आफ्नो वृत्तमा सम्मिलन गराउने) मोडलको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

सत्तामाथि हैकम राख्नेहरू वैचारिक र नैतिक रूपमा आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । र, त्यो कमजोरीमाथि हुने प्रहारलाई समन गर्न विरोधी स्वरहरूलाई शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा प्रवेश दिइन्छ । ती ‘को–अप्ट’ गरिएका वैकल्पिक धारका प्रतिनिधिहरूले शक्तिको नाभिसम्म आफूलाई जोडेर कुनै परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनन् । र, पहिलेको जस्तो विभेद र अन्यायको विरोधमा आफ्नो वैकल्पिक स्वरलाई बढाउने नैतिक सामर्थ्य गुमाइसक्छन् ।

नेपालका महिला, जनजाति, मधेसी र दलित आन्दोलन लगभग यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यी आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू पीडित वर्गबाट अलग्गिएर शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा त पुगे, तर त्यहाँ बसेर उनीहरूलाई बोल्ने छुट मात्र छ । अधिकार र पहिचानका कुरा गर्ने सुविधा मात्र छ । शक्तिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न उनीहरू सक्दैनन् । एक प्रकारले उनीहरू शक्तिकेन्द्रको ढाल बनिरहेका छन् ।

उनीहरू ढाल बनिदिएपछि शक्तिको नाभिमा बसेकाहरूसम्म आमवृत्तको आक्रोश पुग्दैन । पुगिहाले पनि बाहिरी घेराको प्रतिरक्षाले गर्दा त्यसको वेग र प्रभाव कमजोर भइसकेको हुन्छ । शक्तिवृत्तको चङ्गुलमा परेपछि सामाजिक परिवर्तन र न्यायका लागि लागेका वैकल्पिक धारका प्रतिनिधिहरू आफै वैकल्पिक आन्दोलनका बाधकजस्ता देखिन्छन् ।

आमवृत्तबाट हेर्दा न्याय र पहिचानका लागि लडेका तिनै व्यक्तिहरूको अकर्मण्य अनुहार शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा देखिन्छ । आमवृत्तको आक्रोशको निसाना उनीहरू आफै बन्न थाल्छन् । आम मानिसको उनीहरूप्रतिको विश्वास स्खलित हुँदै जान्छ । नेपाली सन्दर्भमा त्यो विश्वासको सङ्कट झन् बढ्दै छ ।

-सिग्देल अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभाग, त्रिविमा कल्चर स्टडिज पढाउँछन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?