संघीयता : बरु उल्टाऔं, नगिजोलौं

संघीयता नचाहिएकै हो भने संविधान उल्टाउने बहस थाल्न पनि सकिन्छ । तर यसलाई घरको न घाटको हुने गरी सत्ताका बलवान् हस्तले नै गिजोलिरहनुको कुनै तुक वा औचित्य छैन ।
अच्युत वाग्ले

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती तय भएको छ । प्रदेशसभामा यसका लागि भएको मतदानको कर्मकाण्ड संविधानका धारा २८८ र २९५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानको परिपालना भएको देखाउन मञ्चन गरिएको एउटा भद्दा नाटक मात्र थियो । धारा २८८(२) ले प्रदेशको राजधानी र धारा २९५(२) ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने व्यवस्था जो गरेका छन् ।

तर, प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रभावी निर्णय त सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिशाली सचिवालयले अघिल्लो साता नै गरिसकेको थियो र यसलाई औपचारिकता दिन सो प्रदेशसभाको आफ्नो पार्टीको संसदीय दललाई आदेश दएको थियो । नेकपाको मात्रै दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यसंख्या रहेको प्रदेशसभाले यही आइतबारको मतदानमार्फत त्यो आदेशको तामेली मात्र गरेको थियो । विधायकहरूले मतदानमा कतै आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरिहाल्छन् कि भन्ने आशंकामा यही प्रस्तावका पक्षमा मत हाल्न नेकपा प्रदेश संसदीय दलले ‘ह्वीप’ नै जारी गरेको थियो ।


सबभन्दा आश्चर्य के भने, नेकपाको केन्द्रबाट लादिएको यो प्रस्तावका पक्षमा प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेस नै प्रस्तावक र समर्थक बनिदियो । कांग्रेसका केही विधायक आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप यो प्रस्तावका पक्षमा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर संविधानका प्रावधान र संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेशहरूको निर्णय–स्वतन्त्रतालई हनन गरेर तिनलाई केन्द्रको कठपुतली बनाउने नेकपाको अभ्यास र प्रक्रियाको विरोधसम्म नगर्नुले कांग्रेस पनि संघीयताको मलामी जान तत्पर भएर बसेको जस्तो देखिन्छ । चरम घरझगडामा रुमलिएको कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले यसबारे रहस्यमय ढंगले केही बोलेको छैन । अथवा, प्रतिपक्षको भूमिकाबाट च्युत भइरहेको छ ।


बहसशून्यता

गत साता आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटका मुख्य वक्ता प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले नेपालमा आर्थिक विकासका मोडल र नीतिहरूबारे सार्वजनिक बहसको सर्वथा अभाव भएको बताएका थिए । सार्वजनिक चासोका यी विषयको गम्भीरतालाई जनसाधारणमा सम्प्रेषण गर्ने परम्परा नै स्थापित हुन नसकेको उनले औंल्याए । तर, वाग्मती प्रदेश र यसको राजधानी केन्द्रबाटै तोकिने शैलीले त सार्वजनिक बहसको अभावभन्दा कैयौं गुणा अलोकतान्त्रिक, संसदीय बहसलाई नै निमिट्यान्न पार्ने अभ्यासको खतरनाक नजिर स्थापना गरेको छ । सार्वजनिक र बौद्धिक बहसको ‘स्पेस’ बिलकुलै बाँकी नरहेको संकेत पनि हो यो ।


त्यस्तै, संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रदेशहरू (स्थानीय तह पनि) ले प्रयोग गर्ने हैसियत नराख्ने अकर्मण्यता संघीयताका लागि अर्को घातक पक्ष हो । नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रदेश ३ को नाम र राजधानी निर्णय गरिदिन प्रदेशको नेतृत्वले नै आग्रह गरेको हो । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार निक्षेपित गर्नुको सट्टा केन्द्रीकृत गर्न चाहने संघीय राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरूको कसरत र त्यसलाई प्रतिवाद नगरेर उक्साउने वा त्यसो गर्दा खुसी हुने अत्यन्तै विकृत र अन्ततः घातक मानिने संघीयताको ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ मोडल नेपालमा अभ्यास भइरहेको छ ।


सन् २००३ मा मेक्सिकोको केन्द्रीकृत संघीयतालाई हेरेर स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्तले भन्छ, “यस्ता शासनसत्ताहरू एकैसाथ दुःखदायी (ट्र्याजिक) र प्रतापी (ब्रिलियन्ट) हुन्छन्: ‘ट्र्याजिक’ यसर्थ कि यिनले नागरिकहरूलाई भ्रष्टाचार, सरकारी सेवाको न्यूनस्तर र अप्रभावकारी नीतिहरू स्वीकार गर्न बाध्य पार्छन्; ‘ब्रिलियन्ट’ चाहिँ किनभने यिनले नागरिकहरूलाई यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई स्वीकार गर्न उक्साउने मात्र होइन, यस्तो प्रणालीलाई कायम राखिरहन (सक्रिय) भूमिका नै निर्वाह गर्छन्” (अल्बर्टो डायज–केरोस, बियाट्रिज मागालोनी र ब्यारी विङगास्ट, २००३, ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स: इक्विलिब्रियम पार्टी हेजिमोनी इन मेक्सिको,’ हुवर इन्स्टिच्युसन, पृ. २–३) । वाग्मती प्रदेशका विधायकहरू आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर पनि उल्लिखित निर्णय किन खुसीसाथ गर्न तयार भए भन्ने ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ भन्दा प्रस्ट कारण अर्को हुन सक्दैन ।


‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ को अर्को बेमेलपूर्ण पृष्ठपोषक तत्त्व कम्युनिस्ट सिद्धान्तको जनवादी केन्द्रीयता र संघीय सिद्धान्तको राज्यशक्ति निक्षेपणबीचको खिचाव (ट्र्याक्सन) पनि हो । संघीय प्रणालीको सफलताको अनिवार्य पूर्वसर्त लोकतन्त्रका सार र स्वरूप दुवैप्रति सत्ताधारी शक्तिको निःसर्त विश्वास र उदारमना अभ्यास हुन् । तर, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चालकसिटमा जनमतबाट सत्तामा पुगेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी आइपुग्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण घटनाचक्र हो । एक दशक लामो हिंसा मच्चाएको माओवादी, खास गरी यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरक्षित राजनीतिक अवतरणका लागि कुनै एउटा सैद्धान्तिक आधार नभेटिरहेको अत्यासमा मूलतः जातीय संघीयताको आयातित एजेन्डालाई आत्मसात् गरेको अभिनय गरेका थिए । उनीबाट पनि यसबारेको गम्भीर सुझबुझ र राजनीतिक स्वामित्व लिने नैतिकता कहिल्यै प्रदर्शित भएन ।


वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली त संघीयताका मुखर विरोधी नै हुन् । अहिले यिनै दुई जना नेकपाको नेतृत्वमा छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संघीयता रक्षाको सार्थक बहसमा निरन्तर एउटा पक्ष हुनुपर्ने हो । तर, यसको नेतृत्व नै ससाना स्वार्थका लागि वर्तमान सत्ताको ताबेदारी गर्न उद्यत भएपछि नागरिक आदि तहमा राज्यका अहं मुद्दाहरूमाथि बहसको गुन्जायस स्वतः समाप्त हुँदै जान्छ । त्यसैले संघीयताबारे अन्योल थपिनु नयाँ आश्चर्य होइन ।


विकासको संघीय मोडल

नेपालले आफ्ना लागि उपयुक्त विकासको मोडलमाथि बहसै नगरेको चर्चा प्रायः भइरहन्छ । तर, संघीय प्रणाली आफैमा एउटा आर्थिक विकासको मोडल पनि हो । उप–राष्ट्रिय तहमा आर्थिक एवं योजना निर्माण अधिकारहरूको निक्षेपण र जनताका प्राथमिकताहरूको पहिचान गर्ने सरकारहरू थप समीपमा आउनु ठूलो उपलब्धि हो । वित्तीय संघीयताका स्थापित सिद्धान्तका अभ्यासहरूले जसरी विश्वव्यापी मान्यता पाएका छन्, यो अवयव संघीयताबाहेक अन्य शासन प्रणालीमा अन्तर्निहित छैन । विकसित विश्व मूल रूपमा संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत नै छ । अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, भारत, रूस आदि संसारका ठूला लोकतन्त्रहरूको शासकीय प्रणाली संघीय नै हो ।


संघीय प्रणालीलाई राजनीतिक शासनको अस्थिपञ्जरका रूपमा मात्र बुझिनु र व्यवहार गरिनु अहिले नेपालमा देखिएका आर्थिक र राजनीतिक समस्याको मूल जड हो । प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई दिइएका निर्णयाधिकारहरू प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण नगरेर संघीय सरकारले आर्थिक स्रोत परिचालनका निर्णयहरू त आफै गरी नै रहेको थियो; अब त्यो राजनीतिक निर्णयको तहसम्म पनि विस्तारित भएको वाग्मती प्रदेशको नामकरण प्रकरणले देखाएको छ ।


सत्य हो, नेपालका लागि संघीयता सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने बहस ज्युँदो छ । शक्तिकेन्द्रहरूकै उपल्लो तहका अनौपचारिक बहसहरूमा यो अत्यन्त खर्चिलो, अराजक र व्यवस्थापकीय दुःस्वप्नयुक्त प्रणाली भएको आरोप सघन रूपमै लाग्ने गरेको छ । तर यी वादविवादका विषयलाई औपचारिक रूपमा स्विकार्न र तिनलाई लोकतान्त्रिक मान्यतासम्मत बहसमा ल्याउन कुनै पनि सैद्धान्तिक झुकावको राजनीतिक नेतृत्व तयार देखिएको छैन । बरु अहिले नेकपाले गरेझैं संघीयताको मर्मलाई क्रमशः खण्डित गर्ने अभीष्ट प्रमुख राजनीतिक दलहरूको देखिन्छ । यो चरम अनिष्टको संकेत हो ।


निश्चय नै नेपालमा संघीय प्रणाली यसको आन्तरिक आवश्यकता वा लाभहानिको पूर्ण सुझबुझका साथ अवलम्बन भएको होइन । यसको कुन स्वरूपलाई अपनाउने र राज्यको संघीय पुनःसंरचनाका सर्वोत्तम विकल्पहरूबीचका लाभ–लागत परीक्षण गरेर पनि यो लागू गरिएको होइन । यिनै कारणहरूले गर्दा नेपालको संघीय प्रणाली धेरै अपेक्षामा क्रमशः असफल हुँदै गएको देखिएको छ । तर, संघीयताको मर्म, असल अभ्यास र मूल मानकहरूलाई राज्यसत्ताले नै खण्डित गर्दै लैजानु यो प्रणालीको विकल्प झनै होइन ।


लोकतन्त्रमा संघीयताको औचित्य र उपलब्धि अथवा लाभ–लागतबारे बहस गर्न असजिलो मान्नुपर्ने कारण पटक्कै छैन । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको संघीय स्वरूपलाई सुधार वा आवश्यक परे विस्थापित नै गर्न नसकिने होइन । यसका लागि पनि सुसूचित र सार्थक बहसको विकल्प छैन । त्यसो गर्नुको सट्टा यो प्रणालीलाई यसको स्वत्व अनुरूप राम्ररी चल्न पनि नदिने, त्यसको विकल्प पनि प्रस्तुत नगरेर गिजोलिरहने जुन खराब अभ्यास सुरु गरिएको छ, त्यसले नेपाललाई कुनै सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन ।


यतिखेर संघीयतालाई राम्ररी चलाउने पहिलो प्राथमिकता राज्यको हुनुपर्छ । संघीयता नचाहिएकै हो भने संविधान उल्टाउने बहस थाल्न पनि सकिन्छ । तर यसलाई घरको न घाटको हुने गरी सत्ताका बलवान् हस्तले नै गिजोलिरहनुको कुनै तुक वा औचित्य छैन । प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ०९:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बन्द बाकस’ प्रतिको संवेदनहीनता 

सम्पादकीय

‘नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जसोतसो आइपुगेको शव सुटकेस बोक्ने ट्रलीमा घिसारेर पार्किङसम्म ल्याउनुपर्ने दर्दनाक अवस्था छ । बर्सेनि १ हजारभन्दा बढी शव भित्र्याउने एयरपोर्टमा सम्मानजनक रूपमा शव ल्याउने र परिवारलाई बुझाउने व्यवस्था नगरिनुले नागरिकप्रतिको असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारपनालाई प्रस्ट पारेको छ ।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको उतै मृत्यु हुँदा शव ल्याउने प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख भएका यी तथ्यले कैयौं यस्ता कथा भनिरहेका छन्, जसलाई हाम्रो राज्यप्रणालीले दिनहुँ देखेर पनि नदेखेझैं गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन करिब १ हजार ४ सय नेपाली श्रमका लागि बिदेसिन्छन् । यसरी बिदेसिएकामध्ये विभिन्न कारणले उतै ज्यान गुमाएकाहरूको औसतमा तीनवटा शव दिनहुँ भित्रिन्छन् । विदेशी भूमिमा पसिना पोखेर परिवार र आफन्तको सपना साकार बनाउन गएका युवा यसरी बन्द बाकसमा फर्किंदा विमानस्थलमा देखिने दृश्य अत्यन्तै हृदयविदारक हुन्छ । शोकविह्वल परिवारजनले शव बुझ्न विमानस्थल पुगेका बेला खेप्नुपर्ने सास्तीप्रति राज्य संयन्त्र भने विल्कुलै संवेदनाशून्य र अमानवीय देखिन्छ ।

कामदारका सेवा–सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्र्रिय नीति–नियमका प्रबन्धहरू विगतको भन्दा सहज र व्यवस्थित हुँदै गए पनि नेपाली श्रमजीवीका हकमा बन्द बाकसमा घर फर्कनुपर्ने नियति खासै घट्न सकेको छैन । सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका कुरा नारामै मात्र सीमित छ ।

विदेशबाट नेपाली कामदारले पठाउने आँसु–पसिनाको कमाइलाई हामी मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा भन्दै गणना गर्छौं । तर तिनै कामदारको विदेशी भूमिमा मृत्यु भयो भने ‘कारण नखुलेको’ वा ‘अध्ययनको विषय’ भन्दै पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति कायमै छ । अस्वाभाविक मृत्युका हकमा नियमानुसार पोस्टमार्टम नहुने त छँदै छ, शव ल्याउने प्रक्रियामै समेत महिनौं लाग्ने गरेको छ ।

विदेशमा मृत्यु व्यहोर्ने कामदारका आफन्तको हकहितका पक्षमा अग्रसर हुनुपर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्ड प्रश्न अघि सार्छ– मृतक कामदार कानुनी थियो कि गैरकानुनी ? शव ल्याउने वा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रश्न उब्जिनेबित्तिकै सरकारी निकायहरू ‘कागजातहीन कामदार’ भन्दै पन्छने गरेको पाइन्छ । जबकि रेमिट्यान्स बुझ्ने बेलामा कहींकतै यस्तो कित्ताकाट देखिन्न ।

अहिले पनि खाडी मुलुकहरूमा कुनै नेपाली कामदारको अस्वाभाविक मृत्यु हुँदा पोस्टमार्टम गर्न नपाइने स्थिति कायमै छ । साउदी अरेबियालगायत मुलुकबाट शव ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । अनेकौं कठिनाइसित जुधेर फिर्ता भएको शव पनि सजिलो प्रक्रियाबाट आफन्तले बुझ्न पाइरहेका छैनन् ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ‘भारतीय भूमिमा रहेका कामदार’ समेतलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, विडम्बना भारतसहितका केही दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेका कामदारलाई अझै पनि राज्य पद्धतिमा ‘आधिकारिक कामदार’ मानिएकै छैन । भारतको गोवामा केही वर्षअघि ज्यान गुमाएका ७ नेपाली कामदारको शव ल्याउन झन्डै एक महिना लागेको थियो । मृतकको दाङस्थित घरसम्म शव पुर्‍याउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले शवबाहनसमेत दिन नचाहेको घटना वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूप्रति राज्यको बिझाइरहने रवैयाको दृष्टान्त हो ।

भ्रमण वर्षको जोडतोडले प्रचारप्रसार भइरहेका बेला विमानस्थलमा भित्रिने पर्यटक र शवका लागि एउटै ‘आगमन–द्वार’ प्रयोग गरिनु र यात्रुका सामान ओसार्ने ट्रलीमै कफिन ओसारिनु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रले ‘जे गरे पनि चल्छ’ भन्ठान्ने मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिको चरम नमुना हो ।

आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि आवश्यक छ कि छैन भनेर चर्को बहसमा जानुअघि कफिन ल्याउन विमानस्थलमा अलग्गै बाटो र ट्रलीको व्यवस्था गर्न किन सकिन्न ? यिनै कामदारका नाममा उठेको कल्याणकारी कोषको करोडौं रुपैयाँ थन्‌किएर बसेको छ । त्यसैको झिनो अंश खर्चेर भए पनि आफन्तवियोगको पीडामा छटपटाइरहेका नागरिकप्रति संवेदनशील हुन राज्यलाई केले छेक्छ ?

भ्रमण वर्ष २०२० को मुखैमा पर्यटनमन्त्रीले विमानस्थलका शौचालयहरूमा गएर वस्तुस्थिति अध्ययन गरिरहेको समाचार आइरहँदा त्यही विमानस्थलको आगमन–द्वारमा फूलमाला लगाएका विदेशी पर्यटक र फूलमालाले ढाकिएको शवको बन्द बाकस एकैसाथ आइरहेको दृश्य कति सुहाउँदो देखियो ? शव ल्याउने र आफन्तलाई जिम्मा लगाउने अति सामान्य व्यवस्थापनका लागि पनि अदालतकै आदेश पर्खनुपर्ने यो कस्तो प्रशासनयन्त्र हो ?

बन्द बाकसका शवलाई सम्मानजनक रूपमा ल्याउने र परिवारजनको संवेदनामा आँच नपुग्ने गरी घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था तत्काल गर्नैपर्छ । विमानस्थलमा शव प्रतीक्षालयको भौतिक संरचना बनाउन वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ हुनुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शवको पोस्टमार्टम स्वदेशमै गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनैपर्छ । राज्य केबल रेमिट्यान्सको लेखाजोखाका लागि मात्र होइन । विदेशी भूमिमा पसिना पोखेर त्यसको मूल्य भित्र्याउने आफ्ना नागरिकका दुःखमा साथ दिनु उसको अनिवार्य दायित्व हो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×