झारा टार्नमा सीमित नहोस् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसका लागि योजना छान्दादेखि नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संविधानले रोजगारीको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । यसको व्यवस्था गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बेरोजगारहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरेकाले सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । तर कार्यक्रमको ढाँचा जुन रूपमा छ, त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको छैन । केवल बेरोजगारी भत्ता बाँड्नेजस्तो मात्रै छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार सानातिना पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भारका योजनामा बजेट खर्च गरिनेछ ।

वास्तवमा, यस्ता कामबाट राज्यलाई खासै फाइदा हुने देखिँदैन । यसरी छरिने रकमले न विकास हुन्छ, न उत्पादकत्व बढ्छ । न पुँजी निर्माण हुन्छ, न रोजगारी सिर्जना नै हुन सक्छ । राज्यले त दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्नुपर्छ । जसका लागि रकम छर्ने होइन, रोजगारमूलक नीति र त्यहीअनुसारको कार्य वातावरण चाहिन्छ । कनिकाजसरी बजेट छरेर बेरोजगारी हट्दैन, स्वरोजगार बन्ने व्यक्तिको प्रयासचाहिँ घट्छ ।

सरकारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष १ लाख ८७ हजारलाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिइएको थियो । तर उद्देश्यअनुसार काम नभई अढाई अर्ब रुपैयाँ त्यसै खर्च भएको आम टिप्पणी रह्यो । श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रमको दौरान नै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यशैली सच्याउन पत्र नै पठाउनुपरेको थियो । खुद्रा–मसिना काममै रकम सकिएको थियो, उत्कृष्ट नतिजा खासै देखिएको थिएन । ब्याच, क्याप र हल्का ज्याकेट लगाएर मेला भरेजस्तो गरी सडक किनारा र बगैंचाको झार उखेलेका, मकै गोडेका, बाटो बढारेका, धेरै मान्छे लागेर सानो काम गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्दै जनस्तरबाटै कार्यक्रमको खिल्ली उडाइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि यस कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसको ७० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका लागि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसपालि गत वर्षजस्तो केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सक्ने मेलो नहोस् भनेर सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ, यसको सदुपयोग सही ढंगबाट हुनुपर्छ । रकम दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रमको उद्देश्य जसरी जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ, योजनाहरू पनि त्यहीअनुसारका छानिनुपर्छ । कार्यक्रम कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने बहाना मात्रै बन्नु/बनाउनु हुँदैन ।

कार्यविधिअनुसार कतिपय स्थानमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्रीवितरणका लागि आवश्यक भण्डार गृह, शीत भण्डार, हाट बजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण आदिबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ । दुरुपयोग रोक्न भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्च विवरणको सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजना र कामदार छनोटदेखि कार्य विवरणसम्मका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाइनुपर्छ । अर्थहीन र कागजी काममा मात्रै रकम खेर जान दिनु हुँदैन । ज–जसका आम्दानीका बाटा छैनन्, उनीहरूलाई पुँजी निर्माणका काममा लगाउन रकम दिइनुपर्छ । जनशक्तिलाई सीप सँगसँगै जोडेर त्यसको प्रयोगको वातावरण बनाइयो भने मात्रै बजेट खेर जान पाउँदैन र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनेछ ।