१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

एकदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास !

चन्द्रकिशोर

कुनै पनि परिस्थिति यति खराब हुँदैन कि त्योभन्दा बढी खराब हुन नसकोस् । बहुतहको निर्वाचनपश्चात संघीय सरकारबाट निकै अपेक्षा गरिएको थियो । लामो संक्रमण र उथल–पुथलपश्चात शक्तिशाली सरकार जो बनेको थियो । तर आफ्नो कार्यकालको मध्यान्तरमै यस सरकारप्रति तिखा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

एकदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास !

बहुमतको बलमा सरकारले जेसुकै र जसरी गर्न नछाडे पनि यसले भुइँतहबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन मुनासिब ठानेको छैन । त्यसैले शक्तिशाली सरकारबाट जसले परिवर्तन चाहिराखेका थिए, उनीहरू अब परित्राण चाहन्छन् ।


बारा, कचोर्बामा भेटिएका ९९ वर्षीय अनुप सहनी जो ००७ सालदेखि प्रत्येक जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । उनी भन्दै थिए, ‘राजनीतिमा मूल्य एवं मान्यता समाप्त हुँदै जानु दलहरूको विश्वसनीयतामा आएको ह्रासको मुख्य कारण हो ।’ सरकारप्रति दिनहुँ नयाँ–नयाँ सवाल उठिराख्दासमेत सत्ताको मोजमा छन् । आमजनलाई अब पहिलाको जस्तो सरकारबाट प्रेरणा प्राप्त हुनसकेको छैन । सरकारको पक्षमा तिनका आफ्नौ कार्यकर्ताले मात्र तारिफ गरिरहेका छन्, जो तिनीबाट लाभान्वित छन् वा आफ्ना आवांक्षित स्वार्थ संरक्षण गरिरहेका छन् । आज अधिकांश जनतामाथि सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूको आतंक फैलिंँदै गएको छ । जो नेकपाजन दल वा सरकारको उच्चपदमा आसिन छन्, तिनीबाट जनता डराउँछन् ।


एउटा भ्रम के फैलिँंदैछ भने नेकपाको ओत नलागे खैरियत छैन । भुइँतहमा यसैगरी भयको प्रसार पञ्चायत कालरात्रिका बखत हुने गर्थ्यो । पञ्चायतकालमा तन्त्रले नै भयको व्याप्तिमा संलग्न थियो । ठिक त्यसैगरी आज पनि दलका कार्यकर्ताहरू नै जनतामा भय उत्पन्न गर्दैछन् । सहरी क्षेत्रमा भन्दा गाउँ–देहाततिर यसको प्रभाव बढी प्रस्टिन्छ । प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहका निर्वाचित ओहदावालहरू जो मधेसी दलहरूबाट जिते पनि प्रशासनिक सुरक्षाका लागि नेकपाका स्थानीय दरबारहरूमा दण्डवत गर्न थालेका छन् । त्यसैले नयाँ आहानले जन्म लिन थालेको छ, ‘हाथी–घोडा पालकी, जय नेकपा लालकी ।’


दल र नेताहरूलाई तथानाम गरेर न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न त राष्ट्र नै बन्छ । तर पनि सत्तारूढ घटकका नेताहरूको पँधेर्नी भनाभन सार्वजनिक वृत्तमा पुगेपछि चियाउनु नै पर्ने हुन्छ । तर ती परनिन्दा प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनेहरू जनहितका सवालभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ र सरोकारमा सीमित देखिन्छन् । सत्तारूढ घटकसँग जोडिएका व्यावसायिक भनिएका संगठनमा बसेर खेतीपाती गर्नेहरू अहिले शीर्षकै परिक्रमा गर्नुमा आफ्नो वैयक्तिक सुरक्षाबोध गर्छन् । अनौपचारिक वातचितमा उनीहरू नै भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने कोही चुँ गर्दैनन् ।’ त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई कसले मन्त्रणा गरिरहेको छ ? त्यो रहस्यपूर्ण छ ।


नेकपा पालैपालो मधेसी दलहरूलाई लोभ्याउँदै कांग्रेस–मुक्तको खेलमा लिप्त छ । एकताकाका महारथी महन्थ ठाकुरको वाणी फुट्नसमेत आजभोलि छाडेको छ । ठूलो शक्तिको रूपमा मतादेश पाएपछि नेकपाको अबको लक्ष्य भनेको राजकीय संसाधनमाथि मनपरी गर्न पाउनु हो । प्रदेश २ मा नेकपा नेतृत्वको सरकार छैन, तर त्यो पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीका रणनीतिकारहरूले चाँडै पूरा गरिदिने छाँटकाँट देखिन्छ । अबको तगारो छ, मिडिया । तदुपरान्त तजबिजी कानुनहरूको निर्माण गरी मिडियालाई भयको घेरामा ल्याइने उपक्रम हुँदैछ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेका चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ ।


राजनीतिक अवस्था हेर्दा नेपाल अब एकदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास उन्मुख हुँदैछ कि भन्ने लाग्छ । उसो त आफ्नै भूमिका बिर्सेर महत्त्वहीन भएका केही दलले बहुदलीय लोकतन्त्र हुनुको संवैधानिक विवरणलाई जीवित राखेका छन् । निर्वाचन आयोगमा केही थान दलहरू दर्ता छन्, संसदभित्र जनताको अभिमत पाएर ठाउँ ओगटेका छन् । तर खै, उनीहरूको भूमिका ? हिजोसम्म लोकतान्त्रिक मूल्य र मुद्दाप्रति प्रश्नहरू उठ्दा कुटिल हाँसोमा रमाउने समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव संघीय सरकारबाट गलहत्याइँदा अहिले मौनता भंग गरी मुख फोर्न विवश छन् । सरकारले ल्याएका मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विधेयकमा विवादास्पद प्रावधान छ, जो मिडियाका लागिमात्र नभई आम जनताका लागि पनि गलपासो हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन रोकिएको छ । विधेयकहरू हतारमा पारित गर्ने वा पर्याप्त बहसले परिमार्जन हुनबाट रोक्न अनेक जालझेल रचिएको छ । संघीय सरकार विशाल आम आवादीको साटो अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति र संस्थाको सरोकारमा केन्द्रित भएको छ । सरकार आउँदो निर्वाचनलाई प्रतिस्पर्धारहित बनाउने गृहकार्यमा जुटेको प्रस्टिन्छ । उसले आउने निर्वाचनमा एकलौटी सत्ता हात पार्ने हिसाबले संविधान संशोधन गर्छ । तर यसका लागि बाँकी दलहरूमा कुनै चियोचर्चो छैन ।


उत्कृष्ट संविधान हुन उत्कृष्ट संसद हुनुपर्छ । उत्कृष्ट संसद हुन उत्कृष्ट गर्ने चाहना बोकेको विपक्ष हुनुपर्छ । विपक्षी दलहरू जागरूक, क्रियाशील एवं जिम्मेवार भएनन् भने जेजस्तो संविधान छ, त्यसको पनि आफ्नो अर्थ हराउँदै जान्छ । पहाड, मधेस वा हिमालका जनताले बुझेका छन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाहेक अरू कुनै रूपमा शासन चलाउन खोजे त्यसले नेपाललाई ऐक्यबद्ध राख्न सक्दैन । विपक्षी दलहरूले सरकारप्रति आलोचनात्मक चेत राख्नु राष्ट्र जीवन्त र लोकतन्त्र गतिशील भएको प्रमाण हो । संसद बाहिरबाट लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा संसदभित्रका दलहरू बीचको न्यूनतम सहमतिले त्यसलाई छिचोल्न सकिन्छ । विगतमा यस्ता अभ्यास भएका पनि छन् । तर जब निर्वाचित सरकार संविधानमाथि अन्तरघात गर्न उद्यत हुन्छ, त्यतिखेर विपक्षी दलहरू मुखर हुँदैनन्, तब जनता आफै सोच्न र सक्रिय हुन थाल्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा जुनकिरी बन्ने ऐतिहासिक कार्यभार पत्रकारहरूमाथि आउँछ ।


अहिले विपक्षीको ‘स्पेस’ किन खाली देखियो ? सरकारमा को छ भन्दा पनि विपक्षमा को छ ? त्यसले सरकारको चरित्र निर्धारण गर्छ । संसदभित्र नामका लागि जुन विपक्षी दलहरू छन्, तिनीहरूमा प्रतिरोध गर्ने आँट छैन । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस छ, तिनका नेता शेरबहादुर देउवा ढुलमुलमा छन् । तिनको हालका लागि एउटै ध्येय छ, त्यो भनेको सरकारी सहयोगमा आफ्नो पार्टी कब्जा गरिराख्ने । उनलाई सरकारतर्फ चियाउनुभन्दा आफ्नो दलमाथिको एकल नियन्त्रण बढी प्राथमिक भएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र देउवाका पिछलग्गुहरूका कारण नियन्त्रित आन्तरिक लोकतन्त्र कायम भएको छ । देउवाको दलकब्जा नीतिलाई प्रश्रय दिने नेता विमलेन्द्र निधिको कार्यले लोकतन्त्रलाई केही फाइदा हुँदैन । नेपाली कांग्रेस यति निरीह त पञ्चायतकालमा पनि थिएन । कुनै देशी वा विदेशीले लोकतन्त्रको कुभलो चाहेका छन् भने सबैभन्दा पहिला संसदलाई कमजोर बनाउन खोज्छन् । बहस र विमर्शमा संसद यति निस्तेज कहिल्यै थिएन ।


जनता ढलमल छैनन् । जब सरकारले गुठीको स्वायत्तता खोस्न खोज्यो, त्यसलाई ‘सांस्कृतिक संहार’को तानाबाना बुझी नेवार प्रतिरोधले अस्तित्व लियो । महाकाली किनारकी निर्मलाको खातिर एक खालको संघर्ष भयो । मधेसबाट न्यायका खातिर काठमाडौं उक्लिएका उखु किसानहरूले राष्ट्रिय सहानुभूति पाए । भुइँतहमा खेतीकिसानी गर्नेहरूको सवालले मुख्यधाराको विमर्शमा ठाउँ पायो । यसले के देखाउँछ भने स–साना आन्दोलनले समेत सिंहदरबारलाई झस्काउन, चेताउन र चिमोट्न सक्छ । लोकतन्त्रका खातिर सडकको महत्त्व सर्वसिद्ध छ । कुनै बेला प्रतिरोधको अस्तित्वलाई क्याम्पसहरूले जोगाएको हाम्रै निकट अतितको इतिहास छ । तर यो दुर्भाग्यको अवस्था हो, हाम्रो राष्ट्रिय उद्बोधन र चेतनामाथि कुठाराघात हुँदै गर्दा क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू चुप छन् । गुठी सम्बन्धी विधेयकमा मात्र होइन, मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकदेखि अहिलेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्म आइपुग्दा सरकार नागरिक हक कुण्ठित गर्न तत्पर देखिन्छ । यो यस्तो अवस्था होइन, जहाँ कोही खेस्रा कोर्ने मात्रको बदनियत होस् ।


अहिले निर्वाचित अधिनायक बन्न खोज्नेहरूका विरुद्ध विश्वभरि नै स–साना आन्दोलन हुँदैछन् । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता पाउँदैछ । संसद अलमल भए सडक प्रतिरोधको स्थान बन्न सक्छ । आखिर जनता ‘रेफ्री’ हुन् । नेपालको सडकले फासिस्ट चरित्रको राष्ट्रवादमा लठ्ठिएर आफ्नो अधिकार कुण्ठित पार्ने सरकारी षड्यन्त्र स्वीकार गर्दैन । किनकि सडक नै लोकतन्त्र जोगाउने साधन हो । यस्तो क्षमता निरन्तर विकसित गरिरहनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?