भ्रष्टाचार र मानव अधिकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्रष्टाचार र मानव अधिकार

मोहना अन्सारी

मानव अधिकार भनेको मानवको रूपमा जन्म लिएपछि स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । यसमा वाक् स्वतन्त्रता, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार पर्छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने, वैधानिक आयआर्जन र सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्न पाउने र उपभोग गर्न पाउने, न्याय र सुरक्षाको अधिकार मानव अधिकार हुन् ।

जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्रको आधारमा कुनै भेदभावबिना राज्यबाट दिइने सेवासुविधा समान रूपले उपभोग गर्न पाउनु, गोपनीयताको हक, कानुनी संरक्षण आदि मानव अधिकारका मूलभूत मान्यताभित्र पर्छन् ।


हाम्रो संविधानले मानव अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा आत्मसात गरेको छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने काम गर्छ । मानव अधिकार सुदृढ गर्न बहुआयामिक चुनौती छन् ।


भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको सम्बन्ध

संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार ‘भ्रष्टाचार भन्नाले निजी लाभको लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग हो । जसले सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्छ ।’ संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यबद्धता तथा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ ।


मानव अधिकारको अवस्था तथा भ्रष्टाचारबीच गहिरो सम्बन्ध छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार इन्डेक्स प्रतिवेदन २०१८ अनुसार नेपाल १७५ देशमध्ये १२४ औं स्थानमा छ । यसले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था अत्यन्तै उच्च रहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचार बढी भएको समाजमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ । राष्ट्रसंघीय पूर्व मानव अधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेको शब्दमा भ्रष्टाचार सबै प्रकारको मानव अधिकार– नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकसहित विकासको अधिकारमा ठूलो अवरोध हो । भ्रष्टाचारले मानव अधिकारका मूल सिद्धान्त पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अविभेद तथा समाजमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अधिकारलाई बञ्चित गर्छ ।


अध्ययनहरूले देखाएको छ– जुन देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च छ, त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ । नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति व्यवधानरहित ढंगले पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । जब त्यही सेवासुविधा, सुरक्षा र न्यायको लागि उसले सार्वजनिक अधिकारीलाई घुस दिनुपर्ने वा अनुचित सर्त मान्ने अवस्था हुन्छ, तब उसको नागरिक अधिकार वा मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ ।


संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको निर्वाध उपभोगको लागि भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था तथा कानुनी राज्यको अवधारणा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुन्छ । घुसतन्त्र, भ्रष्टाचार तथा शक्तिको दुरुपयोगले नेपाली समाज थिलथिलो बन्दै गएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अति आवश्यक मुद्दा हो । जनताले चाहेको लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सुरक्षा तथा मानव अधिकारजस्ता सपनालाई भ्रष्टाचारको संस्कृतिले असफल पारिदिन्छ ।


बहुआयामिक भ्रष्टाचार

नेपाली समाजको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट अछुतो छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सरकारी कर्मचारीदेखि निर्वाचित पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा समातिनु सामान्य हुँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च ओहदामा पुगेका राजनीतिज्ञहरूदेखि माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । सेना र न्यायालय आयोगको कार्यादेशबाट बाहिर छन् ।

भ्रष्टाचारको जरा बहुआयामिक छ । पहुँचवाला, इष्टमित्र, नातागोता बाहेकका सामान्य नागरिकले अतिरिक्त भेटी नचढाई कुनै पनि निकायबाट नियमपूर्वक समयमा काम सम्पन्न गर्नु कठिन छ । मालपोत कार्यालय, नापी, वाणिज्य, उद्योग, राजस्व, यातायात, वैदेशिक रोजगार, सडक, पुल, कुलो निर्माण, सार्वजनिक खरिद, नोकरीमा नियुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी निकाय लगायत हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा नागरिकको मानव अधिकार हनन भैरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि न्यायक्षेत्रमा भ्रष्टाचार भयो भने निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार प्रभावित हुन्छ । दोषी छुट्ने र निर्दोषले सजाय पाउने अवस्था हुनसक्छ । सुरक्षा र न्यायक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ, जसले गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको जोखिम बढ्न जान्छ । अध्यागमन र सुरक्षा निकायमा व्याप्त घुसतन्त्रले मानव तस्करीको अपराधलाई बढावा दिन्छ ।


स्वास्थ्यसेवा तथा औषधि–उपचारमा हुने भ्रष्टाचारले मानिसको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारमा असर पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हुन्छ । गरिब परिवारका बालबालिका स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने हक–अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । विकास निर्माणको क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र दुरुपयोगले नागरिकको विकासको अधिकार प्रभावित हुनुका साथै राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाउँदैनन् । नागरिकले आफ्नो जीवनोपार्जनका लागि उद्योगधन्दा, व्यवसाय गर्न राज्यबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण चाहिन्छ । यी सेवाहरू प्राप्त गर्न यदि नागरिकले अधिकारीलाई घुस दिनुपर्‍यो भने उसको अधिकार उल्लंघन हुन्छ । जागिर पाउन अथवा प्रमोसनका लागि घुस दिनुपर्दा रोजगारीको अधिकार हनन हुन्छ । एवम्प्रकारले भ्रष्टाचारले पाइला–पाइलामा मानव अधिकार हनन भैरहेको हुन्छ । नागरिकले परिश्रम गरेर कमाएको पैसाबाट राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । राज्यले उठाएको कर भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग हुँदा नागरिकको अधिकार हनन हुन्छ । अझ राजनीति र सरकारलाई समावेशी बनाउन अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि घुस र भ्रष्टाचारको आधारमा मनोनीत गर्ने गरेको सुन्नमा आउँछ । यस्ता प्रवृत्तिले राजनीति र सरकारमा सहभागी हुनपाउने अधिकारको हनन हुन्छ । विशेष गरेर विपन्न वर्ग, बहिस्करणमा परेका समुदाय तथा सीमान्तिकृत समूहको मानव अधिकारमाथि भ्रष्टाचारको झन् गहिरो नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यो समूह बढी सार्वजनिक सेवामा निर्भर हुन्छ । यिनीहरूसँग निजी क्षेत्रबाट सेवा लिने विकल्प थोरै हुन्छ । यिनीसँग घुस दिने क्षमता पनि हुँदैन । पहुँच पनि हुँदैन ।


भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने प्रयास पनि मानव अधिकारसँग जोडिएर आउँछ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्ति, ह्विसल ब्लोअर, पत्रकार, मानव अधिकाररक्षक, वकिलहरूले भ्रष्ट समूहको धम्की, भौतिक आक्रमण वा निषेधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले उनीहरूको मानव अधिकार जोखिममा पर्छ । एवम्प्रकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय तथा अधिकारीले पनि मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहानामा अधिकार दुरुपयोग गर्ने, प्रतिशोध साँध्ने, तर्साउने र अनुचित दबाब दिने जस्ता कार्य गर्नु मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता विरुद्ध हुन्छ । यस्तो भएमा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने निकाय वा व्यक्तिप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँछ ।


नेपाली समाजमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको आधुनिक र खर्चिलो जीवनशैली, देखासिकी र विलासिताको प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति, पैसा कमाउन अनुचित कार्य गर्न पनि तयार हुने बढ्दो जमातले भ्रष्टाचार बढाउन मलजल गरिरहेको छ । साथै महँंगी वृद्धि, आर्थिक अराजकता, बढ्दो दण्डहीनता तथा अनुशासनको अभावले पनि भ्रष्टाचार बढाउन भूमिका खेलेको छ । कमजोर प्रशासनिक संरचना, सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अभाव, राजनीतिक संरक्षणले गर्दा भ्रष्टाचार न्युनीकरणको प्रयास असफल भएका छन् ।


भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वक्तव्यबाजी र भावनात्मक कुराबाट अगाडि बढेर आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधार अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचाररहित, सरल, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, विकास–निर्माण आदिमा नागरिक सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता बढाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पूर्णरूपले व्यहारमा लागू गर्नसके भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछ र नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान हुनेछ ।


अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टुटेको नागरिक—नेतृत्व संवाद

टीका ढकाल

प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय गणतन्त्र, संघीय स्वरुपको राज्य, स्रोत भएका स्थानीय तह, महिला सहभागिता, समावेशिता जस्ता धेरै प्रगतिशील व्यवस्था समेटेर नेपालको संविधानले कोरेको राजनीतिक मध्यमार्गको गोरेटो चार वर्ष नपुग्दै चुनौतीको नयाँ घेराभित्र उभिएको देखिँंदैछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको एक दशक लामो संक्रमणकालीन राजनीतिक परिदृश्यसँग विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा अभ्यास गरिएको उदार लोकतन्त्रका अनुभवसमेत मिसाएर नयाँ संविधानमार्फत लोकतान्त्रिक मध्यमार्गको स्वरूप रेखांकित गरियो ।

एकातर्फ जातीय स्वरूपका संघीय इकाइ स्थापना गर्न अधिकतम राजनीतिक परिचालन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, स्थानीय सरकारलाई अधीनमा राखेर प्रदेशले चलाउने बिचौलिया संघीयता र अर्कोतर्फ त्यसको प्रतिक्रियामा हिन्दु धार्मिक अधिराज्य खोज्ने दुई खालका ‘अति’को बीचबाट संविधानसभाले आजको व्यवस्था रचना गरेको हो ।

यसका पक्ष वा विपक्षमा अनेक तर्क गर्न नसकिने होइनन् । विगत चार वर्षमा स्थिर हुँदै गएको जस्तो देखिने राजनीतिक प्रणालीमाथि अहिले आइपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीचाहिँं नागरिक र नेतृत्व बीचको संवादहीनता तथा बढ्दो दूरी हो । अहिलेसम्म राजनीतिले सम्बोधन गर्नसक्ने तहमै रहेको संवादहीनताको स्वरूप राजनीति अकर्मण्य हुँदै जाँदा झन् बढ्दै जानेछ । यसको अन्तिम बिसौनीले फेरि नयाँ राजनीतिक करारसम्मको माग गर्न सक्छ । अहिले किनारामा देखिने संविधान संशोधन वा व्यवस्था पुनर्लेखनको आवाज एउटा यस्तै माग हो ।

चुनौती नभएको प्रणाली हुँदैन वा चुनौतीसँग जुध्ने क्षमताले मात्रै कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगोपनको जगमा उभ्याउँछ । हतियारलाई साध्य बनाउने एउटा माओवादी समूह र हिन्दु राज्यको पुनःस्थापना चाहने अर्को दक्षिणपन्थी कित्ताबाट यस मध्यमार्गलाई भत्काएर उनीहरूकै कल्पना अनुसारको प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास पनि चलिरहेकै छ, जसको सीमा र क्षमताबारे नेपाली समाज तथा सरकार जानकार छन् । यो कुनै ठूलो खतरा होइन । राजनीतिक मध्यमार्गमाथि आज देखिएको प्रमुख चुनौती व्यवस्था भित्रबाटै छ, बाहिरबाट होइन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय भनिएका अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व आर्थिक अपारदर्शिताको टापुमा बसेर जनतासँग निरन्तर टाढिँदै जाने क्रम अहिले संस्थागत भइरहेको छ । नेतृत्वले कार्यकर्ताबाट सामन्ती स्तरको बफादारी खोज्ने, आफ्ना पार्टीका संगठनलाई विचारविहीन जत्थामा परिणत गर्ने र संगठन बाहिरबाट आउने अपेक्षाकृत सन्तुलनलाई खारेज गर्ने परिपाटी सबैजसो दलमा मौलाएको छ । सत्तामा बसेको होस् वा प्रतिपक्षी दल, नागरिकसँग संवाद गर्ने पहिलो माध्यम उसको संगठन हो । त्यसबाट परिचालित हुने जनसम्पर्कसँग स्वतन्त्र रूपमा आउने विचारलाई एक ठाउँ मिसाएर आफ्नो बाटो तय गर्ने नेतृत्वले संवादको प्रभावकारी माध्यम भेट्न सक्छ । कुनै पनि दलले यस्तो संवादको खोजी गर्ने सामान्य चिन्तनसमेत गरेको देखिँदैन ।

उदार लोकतन्त्रले मात्र होइन, सीमित संख्यामा रहेका ‘रेजिमेन्टेड’ प्रणालीले पनि नागरिकसँगको निरन्तर संवादको उपाय अपनाउँछन् । दरबारको चौघेरामा बस्ने राजाहरू कुनै बेला ‘देश–दर्शन’का लागि निस्कनुलाई ठूलो काम मानिन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा त्यसले काम गरेन । लोकतान्त्रिक भारतमा पाँच वर्षअघि प्रभावकारी संवादकर्ताका रूपमा उदाएका मोदीको राजनीतिक छवि उनको सरकारले ल्याएका पछिल्ला कानुनका कारण अनुदार बनिरहेको छ । तैपनि उनी नागरिकसँग संवाद गर्ने नयाँ उपाय खोजिरहेका देखिन्छन् । चीनमा त कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहमा बस्ने नगरदेखि केन्द्रसम्मका करिब पाँच लाखभन्दा बढी नेताका लागि जनताको बीचमा जानु, श्रम गर्नु, नियमित कक्षा लिनु अनिवार्य बनाइएको छ । भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोको सरकार त्यत्रो ठूलो विद्रोह तथा आर्थिक संकट सामना गरेर यतिन्जेल टिक्न सक्नुमा त्यहाँका जनतासँग उनको सरकार र पार्टीको निरन्तर सम्पर्क नै प्रमुख हो । नेपालमा भने आजको सरकार, सत्तारुढ पार्टी होस् वा प्रतिपक्ष, जनतासँग जोडिने काममा कसैको रुचि देखिंँदैन । जनता केवल भोट मागिने अमूर्त समूह भएको छ र राजनीतिक नेतृत्वचाहिंँ धुरीमा बसेर भाषण सुनाउने हुल । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले खोज्ने सिर्जनशील, सौहार्दपूर्ण संवाद हराएको छ ।

राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् (ह्वाई नेसन्स फेल) का लेखकद्वय डारोन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले नयाँ अर्थ–राजनीतिक अनुसन्धानमार्फत हालसालै अर्को पुस्तक लेखेका छन्— न्यारो कोरिडोर (साँघुरो गल्ली) । यसमा उनीहरूको प्रमुख सैद्धान्तिक प्रस्तावना छ— नागरिक र सरकारबीच संवैधानिक सीमाभित्र अनवरत चलिरहने प्रतिस्पर्धाले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउँछ । अघिल्लो पुस्तकमा लोकतान्त्रिक र समावेशी संस्थालाई उदार लोकतन्त्रको प्रमुख आधार मानेका उनीहरू सभ्यताको इतिहासदेखि आजसम्म उपलब्ध अनेक प्रमाणका आधारमा थप तर्क दिन्छन्— समाज र सरकारबीच संविधानको दायराभित्र चल्ने स्वाभाविक संवादसहितको प्रतिस्पर्धाले नागरिक स्वतन्त्रताको ‘साँघुरो गल्ली’ निर्माण गर्छ, जसलाई जोगाएर मात्रै सहिष्णु लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ । मानव सभ्यताको विकास क्रममा प्राचीन ग्रीसदेखि आजका सबैजसो देशले यस्तो प्रक्रिया बेहोरेका छन् भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले आनुभाविक अध्ययनद्वारा सिद्ध गरेका छन् । त्यो साँघुरो गल्ली अर्थात् ‘न्यारो कोरिडोर’ नै आजको लोकतान्त्रिक मध्यमार्ग हो ।

हरेक राष्ट्रमा समाज र सरकारबीच नागरिक अधिकारको दायराउपर निरन्तर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यस प्रतिस्पर्धाको शाश्वत नियमचाहिँं के हो भने सरकारको प्रवृत्ति नियन्त्रण उन्मुख हुन्छ, किनकि वैधानिक शक्तिको अभ्यास गर्ने उसलाई शक्तिशाली नागरिक चुनौती लाग्छन् । बलियो नागरिकले जस्तोसुकै बलियो सरकार फाल्न सक्छ, त्यसैले एकपटक शक्तिको स्वाद चाख्न पाएको नेतृत्व जुनसुकै हालतमा आफ्नो शक्ति कायम राख्न चाहन्छ । यसका लागि नागरिकको संगठित हुने दायरालाई सीमित गर्नु सबैभन्दा सजिलो बाटो हो । समाजचाहिंँ नागरिक अधिकारको क्षितिजलाई सकेसम्म फैलाउन चाहन्छ । सरकारसँगै शक्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्म पनि यही आधारभूत चरित्र विस्तार हुन्छ ।

अराजकता रोक्न तथा बलियोबाट कमजोरलाई बचाउन समाजलाई सरकार चाहिन्छ । आफ्नो वैधानिकता कायम राख्न सरकारलाई समाज चाहिन्छ । कुनै पनि समाज आफैं भ्रष्ट हुनसक्छ । तर समाजकै वैधानिकतालाई चुनौती दिने उपक्रम राजनीतिशास्त्र वा समाजशास्त्रले पत्ता लगाएको छैन । जबकि सरकारचाहिंँ सधैं नागरिक सदाशयको जगमा टिकेको हुन्छ । नेपालकै इतिहासमा यस्तो क्रम सत्तरी वर्षयता अनेकपटक दोहोरिएको छ । सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने सम्झौताको दस्तावेज अर्थात् संविधान यसैले सातपटक लेखिनुपरेको हो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको पहिलो संविधानमात्रै चार वर्षअघि जारी भएको हो ।

यहीँनेर धेरैले बिर्सन थालिसकेको, तर बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने एउटा तथ्य छ । यस संविधानको जगका रूपमा रहेको बाह्रबुँदे सम्झौताको सातौँ बुँदामा भनिएको थियो— सात राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकार तथा संसद सञ्चालन गर्ने क्रममा गरेका गल्ती–कमजोरीको आत्ममूल्यांकन र स्वआलोचना गर्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता उपभोग गरिसकेका शक्तिहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकारेर तिनलाई आइन्दा नदोहोर्‍याउने वाचा लिखित रूपमा गरिएको यो विरलै उदाहरण हो । दोस्रो दिल्ली सम्झौताका रूपमा भारतलाई मध्यस्थ बनाएर गरिएको सम्झौता हुनाले यसको आलोचना प्रशस्तै गर्न सकिन्छ । एउटा पक्षलाई यसको उल्लेखसम्म पनि राजनीतिक रूपमा गलत लाग्न सक्छ । तर यो बुँदा जनतासँग टुटेको संवाद स्थापित गर्न राजनीतिक दलहरूले अपनाएको एउटा तरिका थियो ।

सात दल र माओवादीमाथि राजाको शासनले वर्षाउने सम्भावित कहरबाट जोगिन सम्झौताको स्थानका रूपमा दिल्ली र सम्झौताको मध्यस्थका रूपमा तत्कालीन भारत सरकारलाई रोज्ने सजिलो बाटो तत्कालीन दलहरूले लिए, जसको राजनीतिक सन्देशउपर कालान्तरमा प्रश्न उठ्ने सम्भावनाप्रति उनीहरूले त्यसबेला आँखा चिम्लिदिए । तर त्यो सम्झौतालाई स्वीकार्दै पार गरिएको राजनीतिक यात्रालाई अब उही बिन्दुमा पुगेर फेरि सुरु गर्न सम्भव छैन । प्रश्न चाहिँं के हो भने नेपाली समाजलाई विश्वासमा लिन विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गरेका राजनीतिक दलले त्यो वाचा कायम राखेका छन् त ? यो प्रश्न वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको स्थायित्वको बाटोसँग अन्तरसम्बन्धित छ ।

राजनीतिक दलहरूले जनताका सामुन्ने निकै निहुरिएर ‘गल्ती सुधार्ने’ लिखित प्रण किन गर्नुपर्‍यो भने राजाको प्रत्यक्ष शासनको विपक्षमा जनता परिचालन गर्न खोजे पनि तत्काल सडकमा ठूलो जनसमूह ओर्लिएन । ५२ सालदेखि सरकार र संसदमा भित्रिएको भ्रष्टाचारको चाङले राजनीतिको साख यति कमजोर बनाएको थियो कि ०४७ सालको संविधानद्वारा गरिएको राजनीतिक करारलाई एक कदम अघि बढेर नवीकरण नगरेसम्म समाजले तिनै राजनीतिक दललाई पत्याउन सकिरहेको थिएन । गल्ती स्वीकार्ने वाचाले करार नवीकृत हुने निश्चय भएपछि मात्र नागरिक सडकमा ओर्लिए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेर दिगो शान्ति स्थापना गर्ने परिणाममा पुग्नु त्यस आन्दोलनको अर्को पक्ष थियो । आज शान्ति स्थापना भएर राजनीतिक दल र जनताका बीचमा नयाँ करार सम्पन्न त भएको छ, तर राजनीतिमा देखिएको स्खलनचाहिँ ०५२ सालदेखि ०५८ सालभन्दा निम्नकोटीको छ । त्यसैले शान्ति स्थापना गरिएको मूल्यमा राजनीतिक आदर्शको अधोपतनलाई नागरिकले सहनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । विश्वसनीय विकल्प दृष्टिगोचर हुनासाथ आजको शक्ति सन्तुलनमा उथल–पुथल आउन सक्ने राजनीतिक ‘अन्डरकरेन्ट’ यसैकारण पनि विकसित भैरहेको देखिन्छ । तत्काललाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै एकअर्काका विकल्प हुन् । नागरिकसँग उनीहरूको दूरी तथा निरन्तरको मूल्य स्खलनले चाहिँ समाजलाई नयाँ करारतिर लगेरै छाड्छ । यस्तो ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकार र प्रतिपक्षले आफ्ना आलोचकसँग पनि निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने जनसम्पर्क र पार्टी बाहिरबाट आउन सक्ने स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र लोकतन्त्र प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने चेतना कांग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्वलाई आउनुपर्छ ।

twitter : @TikaDhakaa

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×