भ्रष्टाचार र मानव अधिकार

जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्रको आधारमा कुनै भेदभावबिना राज्यबाट दिइने सेवासुविधा समान रूपले उपभोग गर्न पाउनु, गोपनीयताको हक, कानुनी संरक्षण आदि मानव अधिकारका मूलभूत मान्यताभित्र पर्छन् ।

हाम्रो संविधानले मानव अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा आत्मसात गरेको छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने काम गर्छ । मानव अधिकार सुदृढ गर्न बहुआयामिक चुनौती छन् ।

भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको सम्बन्ध

संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार ‘भ्रष्टाचार भन्नाले निजी लाभको लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग हो । जसले सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्छ ।’ संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यबद्धता तथा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

मानव अधिकारको अवस्था तथा भ्रष्टाचारबीच गहिरो सम्बन्ध छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार इन्डेक्स प्रतिवेदन २०१८ अनुसार नेपाल १७५ देशमध्ये १२४ औं स्थानमा छ । यसले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था अत्यन्तै उच्च रहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचार बढी भएको समाजमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ । राष्ट्रसंघीय पूर्व मानव अधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेको शब्दमा भ्रष्टाचार सबै प्रकारको मानव अधिकार– नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकसहित विकासको अधिकारमा ठूलो अवरोध हो । भ्रष्टाचारले मानव अधिकारका मूल सिद्धान्त पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अविभेद तथा समाजमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अधिकारलाई बञ्चित गर्छ ।

अध्ययनहरूले देखाएको छ– जुन देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च छ, त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ । नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति व्यवधानरहित ढंगले पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । जब त्यही सेवासुविधा, सुरक्षा र न्यायको लागि उसले सार्वजनिक अधिकारीलाई घुस दिनुपर्ने वा अनुचित सर्त मान्ने अवस्था हुन्छ, तब उसको नागरिक अधिकार वा मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ ।

संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको निर्वाध उपभोगको लागि भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था तथा कानुनी राज्यको अवधारणा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुन्छ । घुसतन्त्र, भ्रष्टाचार तथा शक्तिको दुरुपयोगले नेपाली समाज थिलथिलो बन्दै गएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अति आवश्यक मुद्दा हो । जनताले चाहेको लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सुरक्षा तथा मानव अधिकारजस्ता सपनालाई भ्रष्टाचारको संस्कृतिले असफल पारिदिन्छ ।

बहुआयामिक भ्रष्टाचार

नेपाली समाजको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट अछुतो छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सरकारी कर्मचारीदेखि निर्वाचित पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा समातिनु सामान्य हुँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च ओहदामा पुगेका राजनीतिज्ञहरूदेखि माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । सेना र न्यायालय आयोगको कार्यादेशबाट बाहिर छन् ।

भ्रष्टाचारको जरा बहुआयामिक छ । पहुँचवाला, इष्टमित्र, नातागोता बाहेकका सामान्य नागरिकले अतिरिक्त भेटी नचढाई कुनै पनि निकायबाट नियमपूर्वक समयमा काम सम्पन्न गर्नु कठिन छ । मालपोत कार्यालय, नापी, वाणिज्य, उद्योग, राजस्व, यातायात, वैदेशिक रोजगार, सडक, पुल, कुलो निर्माण, सार्वजनिक खरिद, नोकरीमा नियुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी निकाय लगायत हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा नागरिकको मानव अधिकार हनन भैरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि न्यायक्षेत्रमा भ्रष्टाचार भयो भने निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार प्रभावित हुन्छ । दोषी छुट्ने र निर्दोषले सजाय पाउने अवस्था हुनसक्छ । सुरक्षा र न्यायक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ, जसले गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको जोखिम बढ्न जान्छ । अध्यागमन र सुरक्षा निकायमा व्याप्त घुसतन्त्रले मानव तस्करीको अपराधलाई बढावा दिन्छ ।

स्वास्थ्यसेवा तथा औषधि–उपचारमा हुने भ्रष्टाचारले मानिसको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारमा असर पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड हुन्छ । गरिब परिवारका बालबालिका स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने हक–अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । विकास निर्माणको क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र दुरुपयोगले नागरिकको विकासको अधिकार प्रभावित हुनुका साथै राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाउँदैनन् । नागरिकले आफ्नो जीवनोपार्जनका लागि उद्योगधन्दा, व्यवसाय गर्न राज्यबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण चाहिन्छ । यी सेवाहरू प्राप्त गर्न यदि नागरिकले अधिकारीलाई घुस दिनुपर्‍यो भने उसको अधिकार उल्लंघन हुन्छ । जागिर पाउन अथवा प्रमोसनका लागि घुस दिनुपर्दा रोजगारीको अधिकार हनन हुन्छ । एवम्प्रकारले भ्रष्टाचारले पाइला–पाइलामा मानव अधिकार हनन भैरहेको हुन्छ । नागरिकले परिश्रम गरेर कमाएको पैसाबाट राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । राज्यले उठाएको कर भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग हुँदा नागरिकको अधिकार हनन हुन्छ । अझ राजनीति र सरकारलाई समावेशी बनाउन अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि घुस र भ्रष्टाचारको आधारमा मनोनीत गर्ने गरेको सुन्नमा आउँछ । यस्ता प्रवृत्तिले राजनीति र सरकारमा सहभागी हुनपाउने अधिकारको हनन हुन्छ । विशेष गरेर विपन्न वर्ग, बहिस्करणमा परेका समुदाय तथा सीमान्तिकृत समूहको मानव अधिकारमाथि भ्रष्टाचारको झन् गहिरो नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यो समूह बढी सार्वजनिक सेवामा निर्भर हुन्छ । यिनीहरूसँग निजी क्षेत्रबाट सेवा लिने विकल्प थोरै हुन्छ । यिनीसँग घुस दिने क्षमता पनि हुँदैन । पहुँच पनि हुँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने प्रयास पनि मानव अधिकारसँग जोडिएर आउँछ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्ति, ह्विसल ब्लोअर, पत्रकार, मानव अधिकाररक्षक, वकिलहरूले भ्रष्ट समूहको धम्की, भौतिक आक्रमण वा निषेधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले उनीहरूको मानव अधिकार जोखिममा पर्छ । एवम्प्रकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय तथा अधिकारीले पनि मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहानामा अधिकार दुरुपयोग गर्ने, प्रतिशोध साँध्ने, तर्साउने र अनुचित दबाब दिने जस्ता कार्य गर्नु मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता विरुद्ध हुन्छ । यस्तो भएमा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने निकाय वा व्यक्तिप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँछ ।

नेपाली समाजमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको आधुनिक र खर्चिलो जीवनशैली, देखासिकी र विलासिताको प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति, पैसा कमाउन अनुचित कार्य गर्न पनि तयार हुने बढ्दो जमातले भ्रष्टाचार बढाउन मलजल गरिरहेको छ । साथै महँंगी वृद्धि, आर्थिक अराजकता, बढ्दो दण्डहीनता तथा अनुशासनको अभावले पनि भ्रष्टाचार बढाउन भूमिका खेलेको छ । कमजोर प्रशासनिक संरचना, सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अभाव, राजनीतिक संरक्षणले गर्दा भ्रष्टाचार न्युनीकरणको प्रयास असफल भएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वक्तव्यबाजी र भावनात्मक कुराबाट अगाडि बढेर आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधार अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचाररहित, सरल, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, विकास–निर्माण आदिमा नागरिक सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता बढाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पूर्णरूपले व्यहारमा लागू गर्नसके भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछ र नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान हुनेछ ।

अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।