टुटेको नागरिक—नेतृत्व संवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टुटेको नागरिक—नेतृत्व संवाद

टीका ढकाल

प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय गणतन्त्र, संघीय स्वरुपको राज्य, स्रोत भएका स्थानीय तह, महिला सहभागिता, समावेशिता जस्ता धेरै प्रगतिशील व्यवस्था समेटेर नेपालको संविधानले कोरेको राजनीतिक मध्यमार्गको गोरेटो चार वर्ष नपुग्दै चुनौतीको नयाँ घेराभित्र उभिएको देखिँंदैछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको एक दशक लामो संक्रमणकालीन राजनीतिक परिदृश्यसँग विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा अभ्यास गरिएको उदार लोकतन्त्रका अनुभवसमेत मिसाएर नयाँ संविधानमार्फत लोकतान्त्रिक मध्यमार्गको स्वरूप रेखांकित गरियो ।

एकातर्फ जातीय स्वरूपका संघीय इकाइ स्थापना गर्न अधिकतम राजनीतिक परिचालन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, स्थानीय सरकारलाई अधीनमा राखेर प्रदेशले चलाउने बिचौलिया संघीयता र अर्कोतर्फ त्यसको प्रतिक्रियामा हिन्दु धार्मिक अधिराज्य खोज्ने दुई खालका ‘अति’को बीचबाट संविधानसभाले आजको व्यवस्था रचना गरेको हो ।


यसका पक्ष वा विपक्षमा अनेक तर्क गर्न नसकिने होइनन् । विगत चार वर्षमा स्थिर हुँदै गएको जस्तो देखिने राजनीतिक प्रणालीमाथि अहिले आइपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीचाहिँं नागरिक र नेतृत्व बीचको संवादहीनता तथा बढ्दो दूरी हो । अहिलेसम्म राजनीतिले सम्बोधन गर्नसक्ने तहमै रहेको संवादहीनताको स्वरूप राजनीति अकर्मण्य हुँदै जाँदा झन् बढ्दै जानेछ । यसको अन्तिम बिसौनीले फेरि नयाँ राजनीतिक करारसम्मको माग गर्न सक्छ । अहिले किनारामा देखिने संविधान संशोधन वा व्यवस्था पुनर्लेखनको आवाज एउटा यस्तै माग हो ।


चुनौती नभएको प्रणाली हुँदैन वा चुनौतीसँग जुध्ने क्षमताले मात्रै कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगोपनको जगमा उभ्याउँछ । हतियारलाई साध्य बनाउने एउटा माओवादी समूह र हिन्दु राज्यको पुनःस्थापना चाहने अर्को दक्षिणपन्थी कित्ताबाट यस मध्यमार्गलाई भत्काएर उनीहरूकै कल्पना अनुसारको प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास पनि चलिरहेकै छ, जसको सीमा र क्षमताबारे नेपाली समाज तथा सरकार जानकार छन् । यो कुनै ठूलो खतरा होइन । राजनीतिक मध्यमार्गमाथि आज देखिएको प्रमुख चुनौती व्यवस्था भित्रबाटै छ, बाहिरबाट होइन ।


सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय भनिएका अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व आर्थिक अपारदर्शिताको टापुमा बसेर जनतासँग निरन्तर टाढिँदै जाने क्रम अहिले संस्थागत भइरहेको छ । नेतृत्वले कार्यकर्ताबाट सामन्ती स्तरको बफादारी खोज्ने, आफ्ना पार्टीका संगठनलाई विचारविहीन जत्थामा परिणत गर्ने र संगठन बाहिरबाट आउने अपेक्षाकृत सन्तुलनलाई खारेज गर्ने परिपाटी सबैजसो दलमा मौलाएको छ । सत्तामा बसेको होस् वा प्रतिपक्षी दल, नागरिकसँग संवाद गर्ने पहिलो माध्यम उसको संगठन हो । त्यसबाट परिचालित हुने जनसम्पर्कसँग स्वतन्त्र रूपमा आउने विचारलाई एक ठाउँ मिसाएर आफ्नो बाटो तय गर्ने नेतृत्वले संवादको प्रभावकारी माध्यम भेट्न सक्छ । कुनै पनि दलले यस्तो संवादको खोजी गर्ने सामान्य चिन्तनसमेत गरेको देखिँदैन ।


उदार लोकतन्त्रले मात्र होइन, सीमित संख्यामा रहेका ‘रेजिमेन्टेड’ प्रणालीले पनि नागरिकसँगको निरन्तर संवादको उपाय अपनाउँछन् । दरबारको चौघेरामा बस्ने राजाहरू कुनै बेला ‘देश–दर्शन’का लागि निस्कनुलाई ठूलो काम मानिन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा त्यसले काम गरेन । लोकतान्त्रिक भारतमा पाँच वर्षअघि प्रभावकारी संवादकर्ताका रूपमा उदाएका मोदीको राजनीतिक छवि उनको सरकारले ल्याएका पछिल्ला कानुनका कारण अनुदार बनिरहेको छ । तैपनि उनी नागरिकसँग संवाद गर्ने नयाँ उपाय खोजिरहेका देखिन्छन् । चीनमा त कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहमा बस्ने नगरदेखि केन्द्रसम्मका करिब पाँच लाखभन्दा बढी नेताका लागि जनताको बीचमा जानु, श्रम गर्नु, नियमित कक्षा लिनु अनिवार्य बनाइएको छ । भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोको सरकार त्यत्रो ठूलो विद्रोह तथा आर्थिक संकट सामना गरेर यतिन्जेल टिक्न सक्नुमा त्यहाँका जनतासँग उनको सरकार र पार्टीको निरन्तर सम्पर्क नै प्रमुख हो । नेपालमा भने आजको सरकार, सत्तारुढ पार्टी होस् वा प्रतिपक्ष, जनतासँग जोडिने काममा कसैको रुचि देखिंँदैन । जनता केवल भोट मागिने अमूर्त समूह भएको छ र राजनीतिक नेतृत्वचाहिंँ धुरीमा बसेर भाषण सुनाउने हुल । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले खोज्ने सिर्जनशील, सौहार्दपूर्ण संवाद हराएको छ ।


राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् (ह्वाई नेसन्स फेल) का लेखकद्वय डारोन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले नयाँ अर्थ–राजनीतिक अनुसन्धानमार्फत हालसालै अर्को पुस्तक लेखेका छन्— न्यारो कोरिडोर (साँघुरो गल्ली) । यसमा उनीहरूको प्रमुख सैद्धान्तिक प्रस्तावना छ— नागरिक र सरकारबीच संवैधानिक सीमाभित्र अनवरत चलिरहने प्रतिस्पर्धाले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउँछ । अघिल्लो पुस्तकमा लोकतान्त्रिक र समावेशी संस्थालाई उदार लोकतन्त्रको प्रमुख आधार मानेका उनीहरू सभ्यताको इतिहासदेखि आजसम्म उपलब्ध अनेक प्रमाणका आधारमा थप तर्क दिन्छन्— समाज र सरकारबीच संविधानको दायराभित्र चल्ने स्वाभाविक संवादसहितको प्रतिस्पर्धाले नागरिक स्वतन्त्रताको ‘साँघुरो गल्ली’ निर्माण गर्छ, जसलाई जोगाएर मात्रै सहिष्णु लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ । मानव सभ्यताको विकास क्रममा प्राचीन ग्रीसदेखि आजका सबैजसो देशले यस्तो प्रक्रिया बेहोरेका छन् भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले आनुभाविक अध्ययनद्वारा सिद्ध गरेका छन् । त्यो साँघुरो गल्ली अर्थात् ‘न्यारो कोरिडोर’ नै आजको लोकतान्त्रिक मध्यमार्ग हो ।


हरेक राष्ट्रमा समाज र सरकारबीच नागरिक अधिकारको दायराउपर निरन्तर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यस प्रतिस्पर्धाको शाश्वत नियमचाहिँं के हो भने सरकारको प्रवृत्ति नियन्त्रण उन्मुख हुन्छ, किनकि वैधानिक शक्तिको अभ्यास गर्ने उसलाई शक्तिशाली नागरिक चुनौती लाग्छन् । बलियो नागरिकले जस्तोसुकै बलियो सरकार फाल्न सक्छ, त्यसैले एकपटक शक्तिको स्वाद चाख्न पाएको नेतृत्व जुनसुकै हालतमा आफ्नो शक्ति कायम राख्न चाहन्छ । यसका लागि नागरिकको संगठित हुने दायरालाई सीमित गर्नु सबैभन्दा सजिलो बाटो हो । समाजचाहिंँ नागरिक अधिकारको क्षितिजलाई सकेसम्म फैलाउन चाहन्छ । सरकारसँगै शक्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्म पनि यही आधारभूत चरित्र विस्तार हुन्छ ।


अराजकता रोक्न तथा बलियोबाट कमजोरलाई बचाउन समाजलाई सरकार चाहिन्छ । आफ्नो वैधानिकता कायम राख्न सरकारलाई समाज चाहिन्छ । कुनै पनि समाज आफैं भ्रष्ट हुनसक्छ । तर समाजकै वैधानिकतालाई चुनौती दिने उपक्रम राजनीतिशास्त्र वा समाजशास्त्रले पत्ता लगाएको छैन । जबकि सरकारचाहिंँ सधैं नागरिक सदाशयको जगमा टिकेको हुन्छ । नेपालकै इतिहासमा यस्तो क्रम सत्तरी वर्षयता अनेकपटक दोहोरिएको छ । सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने सम्झौताको दस्तावेज अर्थात् संविधान यसैले सातपटक लेखिनुपरेको हो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको पहिलो संविधानमात्रै चार वर्षअघि जारी भएको हो ।


यहीँनेर धेरैले बिर्सन थालिसकेको, तर बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने एउटा तथ्य छ । यस संविधानको जगका रूपमा रहेको बाह्रबुँदे सम्झौताको सातौँ बुँदामा भनिएको थियो— सात राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकार तथा संसद सञ्चालन गर्ने क्रममा गरेका गल्ती–कमजोरीको आत्ममूल्यांकन र स्वआलोचना गर्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता उपभोग गरिसकेका शक्तिहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकारेर तिनलाई आइन्दा नदोहोर्‍याउने वाचा लिखित रूपमा गरिएको यो विरलै उदाहरण हो । दोस्रो दिल्ली सम्झौताका रूपमा भारतलाई मध्यस्थ बनाएर गरिएको सम्झौता हुनाले यसको आलोचना प्रशस्तै गर्न सकिन्छ । एउटा पक्षलाई यसको उल्लेखसम्म पनि राजनीतिक रूपमा गलत लाग्न सक्छ । तर यो बुँदा जनतासँग टुटेको संवाद स्थापित गर्न राजनीतिक दलहरूले अपनाएको एउटा तरिका थियो ।


सात दल र माओवादीमाथि राजाको शासनले वर्षाउने सम्भावित कहरबाट जोगिन सम्झौताको स्थानका रूपमा दिल्ली र सम्झौताको मध्यस्थका रूपमा तत्कालीन भारत सरकारलाई रोज्ने सजिलो बाटो तत्कालीन दलहरूले लिए, जसको राजनीतिक सन्देशउपर कालान्तरमा प्रश्न उठ्ने सम्भावनाप्रति उनीहरूले त्यसबेला आँखा चिम्लिदिए । तर त्यो सम्झौतालाई स्वीकार्दै पार गरिएको राजनीतिक यात्रालाई अब उही बिन्दुमा पुगेर फेरि सुरु गर्न सम्भव छैन । प्रश्न चाहिँं के हो भने नेपाली समाजलाई विश्वासमा लिन विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गरेका राजनीतिक दलले त्यो वाचा कायम राखेका छन् त ? यो प्रश्न वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको स्थायित्वको बाटोसँग अन्तरसम्बन्धित छ ।


राजनीतिक दलहरूले जनताका सामुन्ने निकै निहुरिएर ‘गल्ती सुधार्ने’ लिखित प्रण किन गर्नुपर्‍यो भने राजाको प्रत्यक्ष शासनको विपक्षमा जनता परिचालन गर्न खोजे पनि तत्काल सडकमा ठूलो जनसमूह ओर्लिएन । ५२ सालदेखि सरकार र संसदमा भित्रिएको भ्रष्टाचारको चाङले राजनीतिको साख यति कमजोर बनाएको थियो कि ०४७ सालको संविधानद्वारा गरिएको राजनीतिक करारलाई एक कदम अघि बढेर नवीकरण नगरेसम्म समाजले तिनै राजनीतिक दललाई पत्याउन सकिरहेको थिएन । गल्ती स्वीकार्ने वाचाले करार नवीकृत हुने निश्चय भएपछि मात्र नागरिक सडकमा ओर्लिए ।


माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेर दिगो शान्ति स्थापना गर्ने परिणाममा पुग्नु त्यस आन्दोलनको अर्को पक्ष थियो । आज शान्ति स्थापना भएर राजनीतिक दल र जनताका बीचमा नयाँ करार सम्पन्न त भएको छ, तर राजनीतिमा देखिएको स्खलनचाहिँ ०५२ सालदेखि ०५८ सालभन्दा निम्नकोटीको छ । त्यसैले शान्ति स्थापना गरिएको मूल्यमा राजनीतिक आदर्शको अधोपतनलाई नागरिकले सहनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । विश्वसनीय विकल्प दृष्टिगोचर हुनासाथ आजको शक्ति सन्तुलनमा उथल–पुथल आउन सक्ने राजनीतिक ‘अन्डरकरेन्ट’ यसैकारण पनि विकसित भैरहेको देखिन्छ । तत्काललाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै एकअर्काका विकल्प हुन् । नागरिकसँग उनीहरूको दूरी तथा निरन्तरको मूल्य स्खलनले चाहिँ समाजलाई नयाँ करारतिर लगेरै छाड्छ । यस्तो ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकार र प्रतिपक्षले आफ्ना आलोचकसँग पनि निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने जनसम्पर्क र पार्टी बाहिरबाट आउन सक्ने स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र लोकतन्त्र प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने चेतना कांग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्वलाई आउनुपर्छ ।


twitter : @TikaDhakaa

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्द समूहका नुवाकोट सेक्रेटरी पक्राउ

कृष्ण थापा

नुवाकोट — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी विन्तोष सिलवाललाई पक्राउ परेका छन् । ककनी गाउँपालिका ४ बाट उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

सिलवालसँग आवश्यक सोधपुछ गर्दा उनले उल्टै प्रहरीसँग अभद्र व्यवहार गरेकोले कानुनबमोजिम प्रकाउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी अबिनारायण काफ्लेले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरी सिलवालमाथि अनुसन्धान भइरहेको एसपी काफ्लेले बताए ।
सिलवाल दुई वर्षअघि पनि एउटा पत्रकार सम्मेलनबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनी चन्द समूहको जिल्ला जनपरिषद् नुवाकोटका जनसरकार प्रमुख थिए । चन्द समूहले जिल्लाभित्र भएका नदीनालाकालगायत सार्वजनिक जग्गामा बालुवा, ढुंगा, गिटी उत्खनन् तथा दोहन भएको भन्दै विरोध गदै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×