स्वतन्त्र न्यायपालिका : पुनर्जीवनको अपेक्षा

न्यायपरिषद किन राजनीतिबाट प्रभावित भैरहेको छ ? न्यायपरिषदकै सदस्यलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न किन प्रस्ताव गरियो ? न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी किन हुन सकेन ? यस सम्बन्धमा कुनै कोणबाट छलफल भएन ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका संवैधानिक प्रतिबद्धता भए तापनि व्यवहारमा लागू हुनसकेको देखिएन । वर्तमान संविधानले २०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको तुलनामा अझै बढी स्वतन्त्र, सबल र प्रभावकारी न्यायपालिका स्थापनाको उद्देश्य बोकेको भए पनि व्यावहारिक पक्ष ठिक उल्टो हुनगयो । न्यायपरिषदको कामकारबाहीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कायम हुनसकेको छैन । पटक–पटकको न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा व्यापक विरोध न्यायपालिकाभित्र र बाहिर हुनगएको छ । संविधान अन्तर्गत सबै न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति हुनु नपर्ने, तर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संस्थामा नियुक्त भएको कानुनविद सदस्यहरू पुनर्नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधानको जन्म आफैमा राजनीतिक सोचको उपज थियो ।

न्यायपालिका उपरको राजनीतिक प्रहार अन्तरिम संविधान निर्माणताका नै प्रारम्भ भएको देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीका लागि स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापना गरेको न्यायपरिषद र यसको संरचना आफैमा प्रशंसनीय थियो । केही अपवादका घटना बाहेकका २०६३ सालसम्मको न्यायपरिषदको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस विवादरहित रहे तापनि अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकारको चित्रमा न्यायपरिषदको तत्कालीन संरचनाले ठाउँ पाउन सकेन । अन्ततोगत्वा न्यायपरिषदको मौलिक संरचना र उद्देश्य समाप्त गर्दै न्यायपालिका नेतृत्वको न्यायपरिषदको स्थानमा कार्यपालिका नेतृत्वको न्यायपरिषद स्थापना हुनगयो । कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानुनविद सदस्य र नेपालबार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी न्यायपरिषदमा ३ जना राजनीतिमा आवद्ध व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहन गएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने संस्थाको स्थापनाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?

न्यायपरिषद भित्रको राजनीतिको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण पदम वैदिकलाई सर्वोच्च अदालको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रस्ताव र त्यस प्रस्तावउपर सर्वत्र गरिएको आलोचना नै हो । न्यायपरिषदको सदस्य भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुहुन्न भनी सर्वोच्च अदालत बारबाट तत्कालीन न्यायपरिषदका सदस्य उपेन्द्र न्यौपानेकै विषयमा न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्थामा पुनः न्यायपरिषदभित्र प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायपरिषदको सदस्य भएका वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव राखिनु आफैमा ‘अर्थपूर्ण’ छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकै पालामा न्यायपरिषदको सदस्य भैसकेका उपेन्द्रकेसरी न्यौपानेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन भनी उहाँले कडा अडान लिनुभएको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री र न्यायपरिषदका अध्यक्षबीच भिन्न राय भएकोले उक्त नियुक्ति हुन नसकेको सर्वविदितै छ । तर आजको दृश्य उल्टो पाइयो, न्यायपरिषदको सदस्य भैसकेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्वयं प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावक रहनुभएको छ भने वरिष्ठतम न्यायाधीश र कानुनमन्त्री प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको विपक्षमा अडान राख्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद सदस्य भैसकेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिने छैन भनी बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा भुलसुधार गर्नुभएको छ । तर न्यायाधीश नियुक्तिका राजनीतिक खेल समाप्त भैसकेको देखिँदैन ।

२०७१ बैसाख ९ गतेदेखि आजसम्मको सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका हरेक सिफारिस सम्झौताको उपज हुनपुगेका छन् । मापदण्डहरू लत्याइएका छन् । नियुक्तिका सिफारिसमा स्वविवेकको बढी प्रयोग भएको छ । कानुन व्यवसायबाट न्यायाधीश बनाइएकाहरू कुन योग्यता, क्षमता, अनुभव, योगदानका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुनपुगे, कसैले कहिल्यै थाहा पाउँदैनन् । २०७५ चैत १९ न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । लगत्तै भोलिपल्ट सुरु भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी न्यायाधीशहरूले नियुक्रि प्रक्रिया र परियणामबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश उपर आक्रोश व्यक्त गरे । न्यायपरिषदको संरचनामा संशोधनको माग गरे । तर आजसम्म सुनवाइ हुनसकेको छैन । पहल कसले गर्ने ? सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष न्यायिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप नहोस् भनेर भारतीय सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम ५ न्यायाधीशको समूहले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बर्खास्तीको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ । यो प्रयोग सफल छ । अहिले अझै पारदर्शी बनाउने प्रक्रियासमेत थालिएको छ ।

नेपालको न्यायपालिका आन्तरिक रूपमा कमजोर हुनपुगेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय सम्पादनको कार्य सबैतर्फ निराशा देखिएको छ । कार्यपालिका नियन्त्रित न्यायपालिका देखिन गएको छ । त्यसकारण व्यापक सुधारको पहल हुनैपर्छ । यसको थालनी न्यायपरिषदको संरचनामा संशोधनबाट हुनु अनिवार्य देखिन्छ । भर्खरै न्यायपरिषदको रिक्त सदस्यमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटामा वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ । उहाँको योग्यता र क्षमताउपर शंका उठाउनुपर्ने देखिँदैन । तर वर्तमान अवस्थाको न्यायपालिकामा उहाँको उपस्थिति सार्थक हुनसक्छ/सक्दैन भन्ने चिन्ता अवश्य पनि लागिरहेको छ ।

थापा पूर्व कानुनमन्त्री हुन् ।