कानुनी शासनमा देखिएको सकस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुनी शासनमा देखिएको सकस

विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि यसका आधारभूत मूल्य–मान्यता तथा कार्यविधिका आधारमा संसदबाट विभिन्न कानुन बनिरहेका छन् । कानुन निर्माणको वर्तमान चरणमा दुइटा चुनौती बलियो रूपमा उपस्थित भएको देखिन्छ । पहिलो चुनौती, त्यस्ता ऐनहरूले नेपालको प्रजातान्त्रिक अन्तरिक्ष (डेमोक्रेटिक स्पेस) लाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा नै हो ।

अर्को चुनौती हो, संघीयकरणको प्रक्रियामा मुलुकले लिन सक्ने गलत दिशा । सरकारले यी दुवै चुनौतीबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।


हाल नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०७६ को विधेयक विवादमा परेको छ । यो सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधेयक हो, नकि अपराध परिभाषित गर्ने वा दण्ड प्रशासनलाई विस्तृतीकरण गर्ने । मुलुकमा नयाँ दण्डसंहिता आइसकेको छ । अन्य फौजदारी कानुन पनि छन् । यो विधेयकले तिनलाई टेक्नसकेको छैन । प्रतिगुप्तचरी कामकारबाहीसँग सम्बन्धित यो विधेयकको दफा ९(१) ले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विषयमा उक्त कार्य गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक हुनसक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । ती शब्दावलीहरूले के बुझाउँछन्, स्पष्ट गरेको छैन । भ्रष्टाचारले जरो गाडेको हाम्रो मुलुकमा यसको अस्पष्टताले नेपाली नागरिकका अधिकारहरू संवेदनशील अपराध प्रक्रियाको दायरामा पुग्न सक्ने खतरा देखिँदैछ ।


प्रस्तावित ऐनको दफा ९ (२) ले कुनै संघ, संस्था वा समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे, गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न–गराउन सक्ने भनेको छ । त्यस्तै दफा १० ले यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेको व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन (अन्तरग्रहण) गर्न तथा अभिलेखीकरण गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । मागेका बखत त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुने पनि ऐनले स्पष्ट गरेको छ । तर यी प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने हैसियत भएका पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता, विशेष ज्ञान र निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्रता ऐनको चासोमा परेका छैनन् । यसले नागरिक अधिकारमा अर्को जोखिम थपेको छ ।


नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारका साथसाथै नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक स्रोत र साधनबाट सञ्चार सुविधा पाउने उसको अधिकार पनि हो । विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य–दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा गोप्यताको हक दुवै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले संविधानले सञ्चारको हक लगायत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हक हनन नहुने प्रत्याभूत गरेको छ । कानुन निर्माताले दिइएका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सञ्चारको हकमा केही निश्चित आधारमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् । त्यस्तै कानुन बनाई गोपनीयताको हकलाई पनि नियमन गर्न सकिन्छ । तर मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने वा नियमन गर्ने अधिकार राज्यको अनियन्त्रित अधिकार (कार्ट ब्लान्स) होइन । यति साधारण कुरामा पनि यो विधेयकले ध्यान पुर्‍याउनसकेको छैन ।


कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि नागरिकको उक्त अधिकारहरूलाई साँघुरो तुल्याउने गरी प्रतिगुप्तचरी कानुन ल्याउने वा सूचना संकलनको अधिकार सरकारी संयन्त्रलाई दिने हो भने पहिले अपराध के हो ? यसको जघन्यता कसरी स्पष्ट हुन्छ ? प्रतिगुप्तचरी नगरिकनै अपराध अनुसन्धानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ कि ? यस्ता कामकारबाही गर्न अन्य सरल तरिकाहरू उपलब्ध छन् कि छैनन् ? यो बाटो नै अनुसन्धान तहकिकात गर्ने हो भने सो निकाय स्वतन्त्र छ वा छैन ? छैन भने अड्डा–अदालतको सम्मतिलाई त्यस्तो कामकारबाहीमा कसरी प्राप्त गराउने ? यस्ता सवालमा पहिले स्पष्टता कायम गरिन्छ । नेपाल विशेष सेवा ऐनको विधेयक उपरोक्त प्रश्नहरूको सन्दर्भमा एकदमै कमजोर धरातलमा उभिएको छ ।


यो विधेयकले नागरिक र अनागरिकमा भेद गर्नसकेको छैन । अनागरिकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षाको परिप्रेक्ष्य फरक हो । संकलित सूचना सोचिएको कसुरभन्दा बढीको लिइएकोमा यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? यस्ता सूचनाको संरक्षण कसरी हुन्छ ? व्यक्तिगत सूचनाहरू खरिद–बिक्री भएमा र यसको आधारमा बैंकिङ, धितोपत्र कारोबार, वित्तीय गोपनीयता वा प्रतिस्पर्धात्मक बजार सम्बन्धले जोखिम खप्नुपरेमा सोको कसुरदारलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याइन्छ र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति कसले गर्छ, पटक्कै सोचिएको देखिँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरालाई यति सजिलो गरी मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने आधारमा कुनै अड्डा–अदालतले सोच्ने छैनन् । यो विषयमा अहिले नै स्पष्टता कायम गर्दा राम्रो हुन्छ । स्मरणीय रहोस्, यी सबै प्रावधानहरूले नेपाल सरकारलाई संवेदनशील रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षप्रति पनि उत्तरदायी बनाइदिन सक्छन् । यसबाट नागरिक स्वतन्त्रतामा पर्नजाने प्रभावमात्र विवादको विषय होइन ।


नेपाल विशेष सेवा ऐनको विधेयकमा मात्र यस्तो अतिसार भएको होइन । हालै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५ को पनि कतिपय पक्ष संवेदनशील रूपमा आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा यसले उपलब्ध गराउने प्रजातान्त्रिक अन्तरिक्षको नियमन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर, सामाजिक सञ्जाल आजको संसारमा नागरिक सार्वभौमसत्ताको बलियो माध्यम मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसको प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान अतिशयोक्ति हो । कसुरको मात्रा अनुसार सजाय तोकिने हो । मात्रा तोक्न नसक्नेले सजाय तोक्ने अधिकार पाउँदैनन् । त्यस्तै दण्डात्मक प्रक्रियाहरूका विभिन्न चरण हुन्छन् । पहिलो पटकको कसुरदार र पटके कसुरदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक राखिनुपर्छ । सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई एकदमै व्यक्तिगत वा संवेदनशील अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत दण्डात्मक प्रावधान आकर्षित गरिनु हुँदैन । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्न निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान पनि छ । यसलाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ ।


हाल संसदमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ को विधेयक प्रक्रियामा छ । संघीय उद्देश्यका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । तर यसले गलत बाटो समातेको छ कि भनी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका लागि यो विधेयक ल्याइएको सर्वविदित छ । शक्तिको बाँडफाँडमा आधारित शासन व्यवस्थामा केन्द्रीकृत राज्यस्तरको समन्वय खोजिँदैन । जुन कुरा संविधानमा प्रस्ट रूपमा आइसकेका छन् । ती कुरालाई ऐनले पुनर्व्याख्या गर्नु जरुरी छैन ।


अहिले जुन रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका आधार, अन्तरप्रदेश सम्बन्धका आधारहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तथा तथा अन्तरस्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध भनी उल्लेख गरिएका छन्, ती सबै आधारहरू संविधानले सिर्जना गरेको शक्ति सन्तुलनलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्छन् । त्यसैगरी कानुन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा विचार गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका विषयहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्दा लिनुपर्ने आधार तथा संघीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने भनी उल्लेख गरिएका कार्यहरू यो विधेयकमा समावेश गर्नु जरुरी छैन । यी सबै प्रावधानहरू सरक्क हटाइदिँदा हुन्छ । प्रादेशिक एवं स्थानीय स्वायत्तताका लागि यी घातक छन् । संविधानमा जे छ, त्यो नै पर्याप्त छ । व्याख्या गर्दा कुव्याख्या आउनु राम्रो होइन ।


संविधानले संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अन्तरप्रादेशिक परिषद् भन्ने शक्तिशाली संयन्त्रको व्यवस्था गरिसकेको छ । यसलाई कसरी राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम विकसित गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो । प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारहरूलाई उचित रूपमा समन्वय गर्ने कार्य प्रदेश समन्वय परिषदको जिम्मेवारी हो । समग्रमा स्थानीय सरकारका विषय–वस्तुका बारेमा प्रादेशिक मान्यता बमोजिम नै दृष्टिकोणहरू बन्ने हुन् । प्रदेशलाई उछिनेर वा यसलाई किनारमा राखेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाउने हो भने प्रदेश समन्वय परिषद्ले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार कसरी निर्वाह गर्न सक्ला ? देशको प्रमुख कार्यकारिणी शक्तिको अगाडि प्रदेशले कसरी स्थानीय सरकारका हकमा आफ्नो सोचको विकास गर्न सक्ला ? स्थानीय सरकार नभई प्रदेशको पहिचान कसरी कायम हुन्छ ?


त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थानीय सरकारकै लागि चाहिने हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने त्यस परिषद्मा राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्त अनुरुप प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित सातजना सदस्य रहने व्यवस्थाबाट स्थानीय सरकारको अधिकारमुखी प्रतिनिधित्व कसरी हुनसक्ला ? यो संयन्त्रविना पनि संघीय सरकारले संविधानसम्मत तरिकाले चाहिएको समन्वय गर्न सक्छ । तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्थाले संघीय सरकारलाई बाघको आहार दिएको देखिन्छ । यसबाट समन्वयभन्दा पनि संविधानको शक्ति सन्तुलनमाथि नै आघात पर्ने अवस्था छ । फेरि जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले केही विषयहरूमा समन्वयकारी भूमिका दिएको छ । यो परिषद बन्ने हो भने जिल्ला समन्वय समितिले संस्थागत हुने अवसर पाउला त ?


विवाद समाधानको सम्बन्धमा पनि यो विधेयकले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तिनलाई सामान्य संशोधनबाट अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ । तर संविधान निर्माणका बेला संघीय विवादको समाधानका लागि भनी व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्रावधान हतारोमा आएको तथा सोको मस्यौदा गर्दा परम्परागत सर्वोच्च अदालत तथा युरोपका अधिकांश मुलुकमा प्रयोगमा रहेका संवैधानिक अदालत बीचको बाटोको रूपमा संवैधानिक इजलाशको व्यवस्था गरिएको हो । तर यसलाई सर्वोच्च अदालतकै संरचनाभित्र संवैधानिक अदालतको प्रचलित मापदण्डलाई प्रयोग गरी ऐन तथा नियमावली बनाउने काम भएन । अहिलेको अवस्था के छ भने संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकारक्षेत्र बारेमा भएको विवादका साथसाथै निर्वाचन सम्बन्धी अदालतको भूमिकासमेत यसै इजलाशले निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था छैन ।


संवैधानिक इजलाश छिटोछरितो, विभिन्न प्रक्रियाहरूयुक्त तथा संघीय प्रणालीमा आएका अवरोधहरूलाई तत्कालै प्रयोग समाधान गर्नसक्ने क्षमतायुक्त हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि सबै सुरु विवाद संवैधानिक इजलाशले नै हेर्नुपर्छ भन्नु र सबै विवादका प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र बमोजिमकै प्रक्रिया हुनुपर्छ भनिनु हुँदैन । त्यसैगरी तीन तहको संघीय अदालत भएको मुलुकमा संघीय भनिएका विवादहरू तहगत रूपमा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतले हेर्न सक्दैन या हेर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ पनि अतिशयोक्तिपूर्ण हो । संघीय सरकारले यस विषयमा उचित समाधान खोज्नका लागि कार्यदल बनाउनु र विवाद समाधानको न्यायिक पक्षमा दक्षता प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ला भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।


प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोजगारीमा इराक अन्योल

सम्पादकीय

नेपालको वैदेशिक रोजगारी जगत्मा एउटा प्रचलित नारा छ– सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित रोजगारी । देशभित्र आउने ‘रेमिट्यान्स’को सूचांक हेरेर र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ओगटेको अनुपात हिसाब गरेर मात्रै रोजगारीको यो नारा तय गरिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

पछिल्लो समयमा सुरु भएको मध्यपूर्वी मुलुकभित्रको असहज स्थिति र त्यसमा पनि इराक केन्द्रित द्वन्द्वलाई आधार मानेर फेरि सुरु भएको छ– सुरक्षित रोजगारीबारेको बहस ।

इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, लिबियाजस्ता मुलुकहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकको गणना पनि त्यहीबेला मात्रै सुरु हुने गर्छ, जुनबेला ती मुलुकहरू द्वन्द्वको चरणबाट गुज्रन थाल्छन् । अफगानिस्तानमा एक दर्जन नेपाली मारिएपछि मात्रै चार्टड विमान लिएर आफ्ना नागरिक खोज्न गएको अवस्था होस् अथवा लिबिया विद्रोहपछि त्यहाँ रहेका झन्डै २ हजार नेपाली कामदार फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय अठोट कायम गरिएको अवस्था होस् । ठीक यसैगरी, २०६१ भदौ १६ मा इराकी भूमिमा १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएपछि नेपालको वैदेशिक रोजगारको चिनारी भिन्न आयाम र अर्थमा जोडिन पुगेको थियो । ‘खतराजन्य र असुरक्षित क्षेत्रमा खटिने भनेका नेपाली कामदारमात्रै हुन्’ भनेर फैलिएको ‘अनर्थकारी बुझाइ’ लाई स्पष्ट पार्ने यत्नमा नलागी हरेकजसो सरकारले सधैंसधैं कामचलाउ कार्यनीति र उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

२०६१ को घटनापछि इराकलाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्धित गन्तव्य बनाएर तत्कालका लागि समस्या समाधानको ‘उपाय’ निकालियो भने फेरि अर्को चरणमा ‘इराकभित्र रहेका सबै नेपाली कामदारलाई वैधता दिने’ भनेर सरकारी अठोट बाहिर आयो । अझ अर्को चरणमा, इराकस्थित अमेरिकी बेस (ग्रिनजोन) मा कार्यरत नेपालीका हकमा श्रम स्वीकृति दिन सकिने उपाय अपनाइयो भने अर्को अवस्थामा इराकमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना वरिष्ठ कूटनीतिक कर्मचारीलाई आवश्यक जिम्मेवारीसहित बग्दाद पठायो । तर, कूटनीतिक संयन्त्र र पद्धतिको उपायबेगरै इराक हिँडेका ती कूटनीतिक कर्मचारी कुवेतबाटै फर्किए, बग्दाद पुग्न सकेनन् । त्यसपछि नेपाल सरकारले इराक मामिलामा लिएको नीति भनेको ‘पर्ख र हेर’ भनेजस्तै मात्रै छ ।

अहिले पनि इराकी भूमिमा झन्डै १५ हजार नेपाली रहेको र त्यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको तथ्य–तथ्यांक बाहिर आएपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सरोकारसम्बद्ध निकायले आफ्ना नागरिकको उद्धार–समन्वयका लागि वक्तव्यबाजी थालेका छन्, विगतमा झैं । तर, अबको इराक नीति के हो अथवा वैदेशिक रोजगारीको दायरामा इराक कहाँ पर्छ वा पर्दैन र अब गरिने भनेको उद्धार संयन्त्र र समन्वयको आधारभूमि के हो भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा देखिन्छ ।

किनभने यथार्थ के छ भने इराक मामिलाको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी पाएका कुवेतस्थित नेपाली राजदूतले बग्दादसम्म पुगेर ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाएका छैनन्, अथवा चाहेका छैनन् । विगतमा पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासलाई जिम्मा दिइएको इराकी सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी पछिल्ला वर्षयता कुवेतस्थित नेपाली नियोगलाई दिइएको छ । तर, कूटनीतिक सहप्रमाणीकरणको हकमा जम्मा एकपटक इस्लामाबादस्थित राजदूतले बग्दाद गएर आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएको इतिहास छ, यसभन्दा पर्तिर इराकसँगको कूटनीतिक सहचार्य–सम्पर्क के हो, स्पष्ट हुन सकेकै छैन ।

अमेरिका–इराक द्वन्द्व बढेपछिको अहिलेको चुनौतीमा इराकी सरकारले आफ्नो मुलुकमा रहेका अमेरिकी सैन्यशक्तिलाई फिर्ता जानका लागि निर्देश गरिसकेको छ । जबकि बग्दादमा रहेका अधिकांश कम्पनी, बेसहरू अमेरिकी आधिपत्य तथा सञ्चालनको अग्राधिकारमा छन् । इराक सरकारले भनेझैं अमेरिकी सेना वा नागरिकसम्म फिर्ता हुने अवस्था आएमा तत्काल त्यस संरचनामा काम गर्ने नेपाली कामदारले बिचल्ली बेहोर्ने अवस्था देखा परिसकेको छ ।

यसबाहेक बग्दाद वा कुर्दिस्तान क्षेत्रमा रहेका नेपाली घरेलु कामदार महिला, ड्राइक्लिनिङ वा रेस्टुराँमा कार्यरत अन्य कामदारका हकमा गर्नुपर्ने उद्धार–समन्वयको उपाय अलग हुन सक्छ । यसबेला इराकमा समेत आफ्नो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को शाखा रहेको भनेर दाबी गर्ने एनआरएनको केन्द्रीय समन्वय समितिले समेत नेपाली कामदारको सुरक्षा समन्वय र उद्धारमा साथसहयोग दिन सक्छ । सधैं नेपाल सरकारको संयन्त्र पर्खेर बस्ने हो भने सधैं झैं ‘पर्ख र हेर’को अवस्था आउन सक्छ ।

यसबेला सरकारले खाडी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोगलाई इराक मामिलामा आइपर्ने कठिनाइलाई सामना गर्न चनाखो बनेर बस्ने सनातनी निर्देशन दिनुको साटो आफ्ना नागरिकको उद्धार र सुरक्षा समन्वयमा तदारुकता देखाउन जरुरी देखिएको छ । कुवेतस्थित नियोगले इराक मामिलामा कागजी अर्थको सहप्रमाणीकरणबाट अघि बढेर कूटनीतिक सहचार्य र सम्पर्कका लागि पहलकदमी देखाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सधैं झैं ‘पर्ख र हेर’को कूटनीतिमा अल्झेर बस्ने बेला यो होइन ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×