उखु किसानको आँसु

वामपन्थी सरकारको आवरणभित्र भइरहेको पुँजीवाद र सामन्तवादको रजाइँ देखेर मार्क्सको आत्मा पक्कै रोइरहेको होला !

मजदुर, किसान तथा सर्वहारा वर्गको हितमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यसाथ पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने बेला नेपाली कम्युनिस्टहरूको वर्तमान अवस्थाको छनकमात्र पाएका भए बरु आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो कार्यालयमा किसानको फोटो राख्ने बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति विमति राख्दै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दैनथे कि ?

यो देशलाई साँच्चै सतीको श्राप परेको रहेछ, किनभने आफ्नो कार्यकक्षमा हलो जोत्दै गरेको किसानको फोटो राखेर तिनीहरूको जीवनस्तर कसरी उठाउन सकिन्छ, तदनुरूप योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कोइरालाजस्ता राजनीतिक चिन्तकलाई पुँजीवादी पृष्ठपोषकको आरोप लगाइयो । उनका अनुयायीहरू भने सत्ताको सुख आस्वादन गरेपछि, झुप्राबाट महलमा सरेपछि बीपी, कृष्णप्रसाद, गणेशमान जस्ता आदर्श र त्यागी नेताहरूले निर्देश गरेको राजनीतिक मार्गबाट विमुख हुँदै केवल उनीहरूका आदर्श भजाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थको खेलमा तँछाड–मछाड गर्न थाले । यसले गर्दा आज बीपीजस्ता समाजवादी चिन्तकको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस बीपीकै शब्दमा हुनेखाने, सुकिला–मुकिला र टाठाबाठावालाहरूको पहुँचमा मात्र सीमित बनेर किनारा लाग्दै गरेको छ ।

मजदुर, किसान तथा सर्वहारा वर्गको सङ्गठनका रूपमा कांग्रेसको विकल्पमा उभिएका वामपन्थी दलहरूले आम जनताको विश्वास जितेर, विभिन्न राजनीतिक उतार–चढावपश्चात् एकलौटी सरकार बनाउन सफल भए । यसले गर्दा आम नेपालीको मनमा आशाको एउटा किरण झुल्केको थियो– अब त शोषक–सामन्तहरूबाट मुक्त भएर मक्किएको फुसको झुप्रो मर्मत गर्न सकिएला कि ? रोग–भोक–गरिबी र अशिक्षाको खाडलबाट निक्लेर आफ्ना लालाबालालाई पनि एकसरो न्यानो लुगा र भरपेट खान दिएर स्कुल पठाउन सकिने आशाले हौसिएका ती मजदुर, किसानका सपनामा पुनः तुषारापात भइरहेको छ । अहिले दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन विवश उखु किसानहरू विषाक्त वर्तमानका प्रतिनिधि पात्र हुन् । सत्ता र शक्तिको उन्मादमा सिद्धान्त र आदर्शलाई बिर्सेका वाम नेताहरू आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक हैसियत स्थापनाको लिगलिगे दौडमा मस्त भएका बेला कसले सुनिदिने उखु किसानका विलौना ? के अब किसानहरूबाट उत्पादित उखु लगायतका कृषिजन्य वस्तु सरकारले खरिद गरिदेला ? प्रश्न आम जनताको हो ।

तनमनभरि ‘जनयुद्ध’का कहिल्यै निको नहुने घाउहरू लिएर आम नेपाली छट्पटाइरहेका बेला सोही युद्धका नाइकेहरू भने तत्कालीन अवस्थामा आफूले बोकेका आदर्श र जनतालाई दिएका आश्वासन अनि देखाएका प्रगतिशील सपनाहरू चटक्क बिर्सेर विलासी जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन् । उनीहरूका गतिविधिले परोक्ष रूपमा पुँजीवाद र सामन्तवादलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । वनमारा झारझैं मौलाइरहेका भू–माफिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर अनि अहिलेको बहुचर्चित ‘यति होल्डिङ’ प्रकरणमा कसको सहयोग र संरक्षण छ ? बहुमतको वाम सरकार यस्तै विशिष्ट प्रकरणहरू सल्टाउन उनीहरूकै अनुकूलका निर्णयका लागि अभ्यास गरिरहेका छन्, उखु किसानका मर्का के बुझ्लान् र ?

व्यक्ति होस् वा संस्था जब आदर्शबाट विमुख हुन्छ, उसका सामु नैतिकताले जति रोइकराइ गरे पनि केही हुँदैन । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक वृत्त आदर्श र नैतिकताबाट विमुख भइसकेको छ । सत्ता र शक्तिको उन्मादले कमजोर भएको राज्यबाट आमजनताले सुशासनको आशा गर्नु अरण्यरोदन बाहेक के नै होला र ? त्यसैले अहिले मुलुक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालोमा नराम्ररी जेलिएको छ । महङ्गीले सर्वसाधारणलाई टाउको उठाउन दिएको छैन । दलका कुन सरकारले देशलाई कृषि र उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारे ? प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् कति उद्योगधन्दा स्थापना गरिए ?

किन मुलुक निरन्तर आयातमुखी बनिरहेको छ ? आलु, लसुनदेखि हरियो तरकारीसम्म विदेशबाट भित्र्याउने आयातमुखी नीति लिएको सरकारबाट न उपभोक्ताले राहत पाउन सक्छ, न किसानले नै मूल्य पाउँछन् । अहिलेको तरकारी बजार अनुगमन गर्ने हो भने पनि यस्तै यथार्थसँग साक्षात्कार हुन सकिन्छ, किनकि त्यहाँ उपभोक्ताको ढाड सेकिन्छ, तर बारीमा किसानहरू मूल्य नपाएको गुनासो गर्छन् । खेल बिचौलिया र कमिसनको नै चलिरहेको हुन्छ । सम्बन्धित निकाय तैंचुप–मैचुप । अन्यथा बहुमतको सरकारलाई विद्यमान विकृति–विसङ्गति हटाउन कसले रोकेको छ र ? के यस्तै हुन्छ मजदुर, किसानको हितमा संघर्ष गर्ने वामपन्थी सरकारको कृषि र औद्योगिक नीति ? वर्तमान सरकारको कुनचाहिँ नीति र कार्यक्रमले वामपन्थी र गैरवामपन्थी सरकारको भिन्नता देखाउँछ ? कृषकहरू मिल मालिकबाट आफ्नो उपजको मूल्य नपाएर रुँदै हिँड्नुपरेपछि आफ्नो जमिन बाँझो राखेर युवाहरू ऋण काढेर खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन नगएर के गरुन् ?

यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भने देशको कुल उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नगई आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रबाट हुने योगदान अझै घट्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले उखुमात्र होइन, सबै कृषि उत्पादनहरू राज्यले कृषकबाट खरिद गरी उद्योगी–व्यापारीलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था नगरिएसम्म न किसानले त्यसको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन्, न त उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा तिनको उपभोग गर्न पाउँछन् ।