दलीय कार्यकर्ता : राष्ट्रिय लज्जा

अब समाजमा कसैले आफूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भन्छ भने उसलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ- तिमी केका लागि राजनीतिमा छाै ?
विष्णु सापकोटा

विषयको सुरुआत गर्दा नै उदेक लाग्ने स्थिति छ । यसो सोचौं न— अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा ‘दलाल पुँजीवादी’ सत्ता चलाउने एमाले र माओवादी इतिहासमा कत्रो ठूलो आदर्श बोकेर स्थापित भएका राजनीतिक आन्दोलन थिए !

नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्म त नेपालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र स्थापना गर्न मात्र होइन, नेपाली समाजलाई नै आधुनिकतातर्फ डोर्‍याउने हदसम्मको उद्देश्यद्वारा निःसृत थियो । र अहिले आएर हेरौं, यी दुवै (वा तीनै, जसरी गने पनि) दलको नेतृत्व के भएको छ, कस्ताको भएको छ र त्यस्तो किन भएको छ ?


तर यस लेखले अहिलेका ‘प्रमुख’, ‘उपप्रमुख’ वा ‘सहायक’ राजनीतिक दलको नेतृत्वबारे चर्चा गर्न खोजेको होइन । तिनका बारे यति धेरै लेखिएको र बोलिएको छ, यस्ता प्रयासबाट उनीहरूको नसुन्ने क्षमता बढ्नेबाहेक अरू केही हुन सके जस्तो लाग्दैन । केही समययता पंक्तिकारको मनमा २०४० को दशकदेखिका तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता घुमिरहेका छन् । कांग्रेस, माले, एमाले, माओवादी र पछि आएर ‘मधेसवादी’ पार्टीका आदर्शमा विश्वास गरेर, तिनमा आबद्ध भएकामा गर्व गर्ने लाखौं जागरुक नेपाली राजनीतिक समाजका सदस्यहरू अहिले के सोच्दै बसिरहेका होलान् ? तिनीहरू अझै पनि आफ्नो दलीय आबद्धताप्रति गर्व गरिरहेका छन् कि पश्चात्ताप ? यस लेखको प्रस्तावना चाहिं के छ भने, आजका दिनमा आम रूपमा कुनै पनि नेपालीलाई दलको कार्यकर्ता हुँ भन्दा लाज लाग्ने स्थिति छ । जब देशका लाखौं राजनीतिक सदस्य लज्जाको स्थितिमा हुन्छन् र बाँकी लाखौं तिनै राजनीतिकर्मीलाई सराप्दै बस्छन्, यस स्थितिले हामीलाई अन्ततः कता पुर्‍याउला ? ‘नयाँ नेपाल’ को सपनाले डेलिभरी गर्ने नेपाल यही थियो त ?


सबैले सहजै बुझ्ने विषय के हो भने, राजनीतिक दलको स्थापना नै देशका समस्यालाई समाधान गर्न र जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न भएको हुन्छ । तर धेरै वर्षदेखि सुरु भएर अहिले उत्कर्षमा पुगेको यथार्थ के हो भने, हाम्रा लागि दलहरू स्वयं नै समस्याका स्रोत भएका छन् । उदाहरणका लागि, देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु समस्या हो, जसलाई सम्बोधन गर्ने अभियान चलाउनु र त्यही अनुसारका विधि तय गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार कसले बढाएको छ ? उत्तर सहज छ । देशमा सुशासन नभएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल तम्सिनुपर्ने थियो । हाम्रो वास्तविकता के छ भने, सुशासनका प्रमुख दुस्मन नै राजनीतिक दल छन् 

देशका राष्ट्रिय संस्था, विश्वविद्यालय आदि सबै आफ्नो मानक र कर्तव्यबाट हरेक महिना च्युत हुॅदै गइरहेका छन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरू यस्ता समस्याको समाधानका लागि अहिले राजनीति गरिरहेका छन् कि यी समस्याका स्रोत तिनै हुन् ? उपर्युक्त तमाम बेथितिको स्रोत को हो, सर्वविदितै छ । नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी काण्डदेखि खराब ठेकेदारको अभिभावकत्व आदिसम्मका उदाहरणबाट औसत कार्यकर्तालाई पनि प्रस्ट भएको हुनुपर्छ, उनीहरूको नेतृत्वले कसका लागि र कस्तो राजनीति गरिरहेको छ । यस्तो देख्दादेख्दै तमाम कार्यकर्ता किन तिनै दलमा त्यही नेतृत्व स्विकारेर बसेका छन् त ?


यसको ‘एम्पिरिकल’ जवाफका लागि बृहत् अनुसन्धान नै हुनुपर्ला, तर केही उत्तर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जवाफ के होला भने, जसरी तिनका नेताहरू राजनीतिक आन्दोलनमा होमिँदा असल उद्देश्यबाट प्रेरित थिए र पछि शासक भएपछि ‘डिजनरेट’ भए, त्यसरी नै प्रायः कार्यकर्ता आफ्ना आदर्शबाट च्युत भइसकेका छन् । तिनीहरू आफै यसरी नैतिक रूपमा पतन भइसकेका छन्, अब तिनले असल र खराबको भेद छुट्याउनै सक्दैनन् । तिनका नेताको राजनीतिमा लाग्नुको उद्देश्यमा परिवर्तन आएजसरी नै ती पनि बदलिइसके । त्यसैले ती कार्यकर्ता निमुखा र निरीह होइनन् । (यहाँ सजिलोका लागि ‘कार्यकर्ता’ भनिएको हो । यसभित्र पार्टीका विभिन्न तहका सदस्य र स्थानीय संरचनाका पदाधिकारी पनि पर्छन् ।)


कुनै पनि ‘बिग्रेको’ व्यक्ति वा संस्थालाई बिनाकुनै हस्तक्षेप सुधार्न गाह्रो हुन्छ । त्यो हस्तक्षेप बाह्य वा आन्तरिक जे पनि हुन सक्छ । तर नेपालमा कुनै पनि हस्तक्षेपको तत्काल सम्भावना देखिँदैन । कार्यकर्ता आम रूपमा आफै उही ‘सिस्टम’ को अंग भइसके । एउटा बाह्य हस्तक्षेप भनेको चुनाव हो, जसले खराबलाई पाखा लगाउन सक्थ्यो । नेपालमा त्यो पनि हुनेवाला छैन । त्यसैले सबैजसो बेथितिको निकासका लागि मूल चिन्ता यो दुश्चक्रबाट कसरी निस्कने भन्ने नै हो । र, त्यस्ता दलहरू प्रभावशाली हुने वातावरण बनाउने, जो समस्याका स्रोत होइनन् । नत्र भने, तपाईं शिक्षामा सुधार कसरी अपेक्षा गर्नुहुन्छ, जब निजी विद्यालयको विसंगतिले फाइदा दलीय कार्यकर्तालाई गरिरहेको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिको स्रोत पनि सबैसामु छर्लंग छ नै ।


चाहे नेकपा होस् कि कांग्रेस, हरेक पार्टी कमिटीका बैठकका अजेन्डा कहिल्यै देशका, समाजका भएको सुन्नुभएको छ ? ती सबैको मूल ध्याउन्न आफ्नो गुट, आफ्नो पार्टीमा प्रभाव कसरी बढाउने भन्ने नै छ । पार्टीमा प्रभाव किन भने त्यसपछि राज्यको स्रोतमा आफ्नो पहुँच पुग्छ । यस्तो देख्दादेख्दै, आफू पनि त्यसैको अंग बनेर देशभरि छिरलिइरहेका दलीय कार्यकर्ता जति छन्, ती सबैले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो, आफू किन राजनीतिमा लागें भनेर । ती कार्यकर्ता वा पार्टी सदस्यलाई आफू यो भ्रष्ट प्रणालीको अंग भएको छैन भन्ने लाग्छ भने, तिनले अब आफैलाई प्रश्न गरून्— उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा अर्थोक केही गर्न सक्ने क्षमता नभएर राजनीतिमा लागेका त होइनन् ? आफ्नो जीविकोपार्जन नै राजनीति भएका कारण त राजनीतिमै टाँसिइरहेका होइनन् ? नेपालको अहिलेको दुर्भाग्य नै यिनै लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ता त होइनन्, जसले राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्नमा भन्दा भ्रष्टीकरण गर्नमा बढी योगदान दिएका छन् ?


नेकपा कार्यकर्ताका लागि त संघदेखि स्थानीय तहसम्म सत्ता हातमा छ, स्रोतमाथि पहुँच र पकड छ, जब राजनीति गर्ने उद्देश्य नै आजीविकामा (त्यो पनि अनैतिक ढंगबाट) परिणत हुन्छ, उनीहरूले अर्को चुनावसम्म आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न त्यसै पनि कम गर्ने होलान्; तर त्यो प्रतिपक्षी नामको कांग्रेस छ नि, त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चौबीस वर्षअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो जुनीका लागि ‘प्रतिपक्षी’ नेता हुने सबै नैतिक क्षमता गुमाएका हुन् । उनको बाँकी जीवन सत्ताका लागि भन्ने प्रस्ट भएकै वर्षौं भइसक्यो । नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहासमा प्रतिपक्षी दलका लागि राजनीति गर्न र अर्को चुनाव जित्न अहिलेजति अनुकूल परिस्थिति कहिल्यै थिएन ।


काण्डैकाण्डले भरिएका दुई वर्षमा देउवा स्वयंको विगत यसरी मिसिएर आयो, कांग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षी ‘स्पेस’ मा नैतिक दाबी गर्नै पाएन । तैपनि कांग्रेसमा देउवा नै अरूभन्दा बलिया किन देखिन्छन् भन्ने पनि प्रस्ट छ । उक्त दलका प्रायः कार्यकर्ता देउवाले प्रतिनिधित्व गर्ने ‘सिस्टम’ को हिस्सा बनिसके । उनीहरू राजनीतिमा रहनुको कारण नै अब बदलिइसक्यो । जब राजनीतिमा लाग्नुको कारण नै जीविकोपार्जन — त्यो पनि अनैतिक आयस्रोतमार्फत — हुन जान्छ, तब किन नभन्ने यो देशको दुर्भाग्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् भनेर ?


लेखकीय न्याय गर्न मात्रै भए पनि मधेसवादी दलबारे दुई पंक्ति लेखिहालूँ । सुशासन र आर्थिक मामिलामा उनीहरू कहिल्यै अरूभन्दा गतिला त्यसै पनि थिएनन् । त्यसमाथि, आफ्नो बाँकी रहेको संविधान संशोधनको एक मात्र राजनीतिक मुद्दामा उक्त मुद्दाकै प्रमुख विरोधी केपी ओलीसँग काँध मिलाउन गइसकेपछि उनीहरूले राजनीति किन गरिरहेका रहेछन् भन्ने प्रश्नै रहेन । मधेसका जनतासँग मुद्दा अझै होलान्, तर त्यसको प्रतिनिधित्व अब उपेन्ı यादवदेखि राजेन्ı महतोसम्मले गर्दैनन् । ठीकै भो, संविधान संशोधनलाई मागिखाने भाँडो बनाएर उनीहरूले पालैपालो पुनः सत्तास्वाद लिन पाउने भए । संशोधन सुन्नै नचाहनेलाई पनि खोजे जस्तो भयो— एकदुई मन्त्री पद दिएर त्यो सम्पूर्ण मुद्दा नै ‘डाइल्युट’ गर्न सक्नु अति सजिलो उपाय जो ठहर्‍यो ।


सभ्यताको विकासक्रममा — र आधुनिक राष्ट्र राज्य बनेपछिको केही शताब्दीको अनुभवमा — सधैं प्रमाणित विषय के हो भने, मान्छेको जात बिग्रेपछि आफै सुध्रिँदैन । किनकि उसलाई आफू बिग्रे जस्तै लाग्दैन । आफू बिग्रेको छु भनेर आत्ममूल्याङ्कन गर्न नसक्नु मान्छेको नैसर्गिक चरित्रमै पर्छ । त्यसैले नेतृत्व बिग्रियो भने त्यसलाई कार्यकर्ताले फेर्ने हो । जब कार्यकर्ता र नेताको नैतिक पतनको रफ्तार एउटै हुन्छ, तब उक्त देशको हालत अहिलेको नेपालको जस्तो हुन्छ । व्यक्तिगत कुराकानीमा प्रायः कार्यकर्ताले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छन्, ‘के गर्ने, हाम्रा नेताहरू बिग्रे ! हाम्रो कोसिस तिनलाई सुधार्नेतर्फ छ ।’ तर सायद यथार्थ अर्कै छ । कार्यकर्ता पनि नेताजत्तिकै बिग्रिसकेका छन् । तसर्थ अब समाजमा कसैले आफूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भन्छ भने उसलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ— तिमी केका लागि राजनीतिमा छौ? प्रकाशित : पुस २१, २०७६ ०९:४२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रतिक्रियावादी’ राष्ट्रवादको झुकाव

विष्णु सापकोटा

विषयको सुरुआत एउटा आधारभूत प्रस्थापनाबाटै गरौं । मान्छेले मान्छेकै अरू समूहबाट सुरक्षित रहेर आजीविका सजिलो बनाउने विधि खोज्ने क्रममा राज्य र राष्ट्रहरू बनाएका हुन् । मान्छेको आफ्नै चरित्र, नैतिकता र असल–खराब भनिएका विषय त समय अनुसार सधैं फेरिइरहेकै छन् भने, राष्ट्रको चरित्र त्यसै पनि फेरिने नै भयो । राष्ट्रको चरित्र फेरिंँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र फेरिनु पनि स्वाभाविकै भइहाल्यो । विश्वराजनीतिमा राज्यको चरित्र ‘प्रगतिशील’ हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हावी भएको एउटा चरण थियो ।

तर मानवका यी राष्ट्र भनिने इकाइहरू फेरि अहिले आफ्नो चरित्रलाई साँघुरो र असमावेशी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन्, जुन विश्वव्यापी विशेषता बन्दै छ । विश्वव्यापी लहरको सोझो प्रभावले त होइन, तर नेपालको राष्ट्रवादको समकालीन रुझान वा झुकाव प्रगतिशील नभएर बढ्दो रूपमा प्रतिक्रियावादी हुँदै गइरहेको झन् सघन रूपमा प्रतीत भइरहेको छ, केही महिनायता ।

‘प्रगतिशील’ र ‘प्रतिक्रियावादी’ जस्ता दुइटा शब्दावली नेपालमा राजनीतिक नाराका रूपमा यति धेरै प्रयोग भएका छन्, यिनको प्रयोगको सन्दर्भ अलिकति प्रस्ट पारेर मात्र नेपाली राष्ट्रवादको चरित्रमा प्रवेश गर्न सजिलो हुनेछ ।

दुईतिहाइ जनमत ‘प्रगतिशील’ भएको मुलुकमा राष्ट्रवादको विकास कसरी अप्रगतिशील हुँदै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सरल छ । यस लेखमा प्रयुक्त ‘प्रगतिशील’ शब्द वामपन्थी प्रगतिशीलतासँग मात्र सन्दर्भित छैन । नेपालसहित संसारमै वामपन्थी त खालखालकै छन् । खाँटी प्रगतिशीलदेखि उग्र कट्टरपन्थीसम्म । तसर्थ प्रगतिशीलको अर्थ मूल्य–मान्यतामा प्रगति–उन्मुखका रूपमा बुझ्नुपर्छ, वामपन्थी सीमाको प्रगतिशीलताबाट निस्केर । र, ‘प्रतिक्रियावादी’ भन्नाले कुनै राजनीतिक समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बेलाबेला फलाक्ने अर्थमा होइन, एउटा सामाजिक प्रगति हासिल गरेको अवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहने समूह वा प्रवृत्तिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यस हिसाबमा, नेपालको राजनीति अहिले दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन आदि हुँदै शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाका बहसद्वारा संस्थागत गर्न खोजिएको प्रगतिशीलताप्रति प्रतिक्रिया जनाउने प्रतिक्रियावादी चरणमा छ । र, त्यो प्रतिक्रियावादको पहिलो प्राथमिकता नेपालको राष्ट्रियताको चरित्र कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेतर्फ उन्मुख छ । यो विषय प्राज्ञिक अध्ययनका लागि जति महत्त्वपूर्ण र रोचक छ, यस्तो वर्चस्वशाली हुँदै गरेको भाष्यले देशको भविष्यको दशा र दिशा कस्तो तय गर्ला भन्ने कुरा फेरि त्यति नै विडम्बनापूर्ण छ । र अर्को रोचक पक्ष के छ भने, स्वभावैले दक्षिणपन्थी हुने यो प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादका प्रबर्द्धकले सोच्ने गर्छन्— ब्रह्माण्डमा पहिले राष्ट्र जन्मेका हुन् र त्यसपछि मात्रै मान्छे । ‘सत्य’ भन्दा अगाडि राष्ट्र आउँछ (नेसन प्रिसिड्स एसेन्स) भनेजस्तो । अर्थात्, मान्छेको जन्मको सार्थकता नै राष्ट्रको अवधारणामा अडिएको छ । ‘नश्लीयता’ सुरु हुने पनि यस्तै चिन्तनस्रोतबाट हो ।

अलिकति प्रवचनजस्तो सुनिए पनि, नेपालको अहिलेको राष्ट्रवादी अभिमुखीकरणको धार हेर्दा माथिको पृष्ठभूमि उजागर गर्न जरुरी नै देखिएको हो । यो पृष्ठभूमिका आधारमा अब केही ठोस उदाहरणमार्फत नेपालको राष्ट्रवादले कसरी प्रतिक्रियावादी वा प्रतिगामी रुझान लिँदै छ भन्ने हेरौं । पहिलो, अहिलेको सशक्त राष्ट्रवादी धारले नेपालको २०४६ सालअघिको दुई–तीन सय वर्षको इतिहास कुनै ‘भगवान्ले लेखिदिएको स्क्रिप्ट’ अनुसार चलेको थियो भन्नेजस्तो आग्रह राख्छ । उसले इतिहासको कुनै पनि घटना र पात्रको भूमिकाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी सुन्न चाहँदैन । त्यसो गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ । दोस्रो, महिलाका अधिकारसहित अन्य सीमान्तीकृत समुदायलाई अझै अधिकार पुगेको छैन भन्ने कुरा राष्ट्रियता बलियो बनाउने आधार हो भन्ने उसले स्विकार्दैन । समावेशी लोकतन्त्रमा नेपालभन्दा धेरै प्रगति गरेका थुप्रै मुलुकले खुल्लमखुल्ला भन्छन्— अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । तर नेपालको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी धारले भन्छ— यी सबैलाई यति धेरै अधिकार ‘दिएपछि’ देश कमजोर हुँदैन त ? देशभित्रै, ऊ अझै पनि ‘दिने’ वाला हो, अरू ‘माग्ने’ वाला । जति सामाजिक खुलापन र समावेशिता बढ्यो, त्यति लोकतन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्दैलाग्दैन ।

संघीयता भनेको विदेशी षड्यन्त्र हो र यसले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ भन्ने हाँगो यस धारको मुख्य अभिव्यक्ति हुनेवाला थियो, अहिलेसम्म । तर अहिलेको संघीयता केवल कागजी हो भन्नेमा अब सबै पक्ष ढुक्क भइसकेकाले त्यतातर्फको चिन्ता यतिखेर कम देखिन्छ । विगत दुई वर्षको शासकीय भाव बुझ्दा, संघीयता अहिले बढीमा एउटा थप प्रशासनिक ‘लेअर’ बाहेक केही बन्न सक्ने नै देखिँदैन । त्यसैले बाँकी रहेको ऊर्जा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि ‘खस्किन थालेको नेपालको गरिमा’ र ‘कमजोर भएको राष्ट्रियता’ मजबुत गर्न इतिहासतर्फ फर्कने अभीष्ट अहिलेका लागि प्रमुख भएको छ । त्यसका लागि सके त राजतन्त्र नै फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक थरी छन् । राजतन्त्र भन्नेबित्तिकै ‘भगवान्का अवतार’ लाई सिंहासनमा विराजमान गराउन हिन्दु राज्य पनि चाहिने भइहाल्यो । त्यहाँभित्रका ‘प्रगतिशील’ हरू ‘हिन्दु राज्य ल्याएर पनि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने छैन’ सम्म भन्छन् । राजावादी पार्टीको त के कुरा गर्नु ! नेपालको ‘लोकतान्त्रिक’ प्रतिपक्षको आगामी महाधिवेशन यसैको सेरोफेरोमा सम्पन्न हुनेमा धेरै शंका छैन । पहिले राजतन्त्र आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्नो अस्तित्व नै राष्ट्रवादसँग जोड््थ्यो । राजतन्त्रले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने महेन्द्रीय संकथनको प्रभाव अहिलेका वामपन्थी प्रगतिशीलमध्ये धेरैको अवचेतनमा अझै गाढा छ । जब त्यस्तो अवचेतनले आफ्नो विवेकको निर्माण गर्छ, तब नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन राजा पनि राष्ट्रवादी देखिएर कतिपयका लागि बीपी कोइरालासँगै तुलनायोग्य पात्र पनि भइहाल्ने भए ।

राष्ट्रवादको चरित्रमाथि चर्चा गर्नु तर त्यसका लागि विदेशी शब्द प्रयोग गर्नु त सोझै आलोचना निम्त्याउनु हो । तथापि नेपालले अहिले रुझान राखेको राष्ट्रवादलाई व्याख्या गर्ने सटिक अंग्रेजी शब्द ‘इन्सुलर’ नै हो । यस्तो चरित्रले हरेक गौरवको स्रोत आफूभित्र मात्र पाउँछ । आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नै चाहँदैन । उदाहरणका लागि, नेपाल अहिले गरिब होला त के भो ? ‘इतिहासमा यो कम्ता वैभवशाली थियो’ भनेर गर्व गर्छ । ज्ञान निर्माणमा अहिले अति निम्छरो भएर के भो ? अहिले ज्ञानविज्ञानमा अगाडि भएका देश अस्तित्वमा नहुँदै हाम्रोमा के–के भइसकेको थियो भनेर आफूभित्रै मक्ख पर्छ । अरूले आफ्नाबारे के सोच्छन् भन्ने कुरालाई ऊ बेवास्ता गर्न चाहन्छ; आफूलाई मन नपरेका सिद्धान्तजति सबैलाई विदेशी करार गरिदिन्छ । बुझ्न सजिलोका लागि, ‘प्रकृति’ ले मानिसलाई समलिंगीका रूपमा पनि जन्म दिन्छ भन्ने कुरा उसलाई ‘अप्राकृतिक’ लाग्छ । तसर्थ समावेशिताका नाममा ‘जे पायो, त्यही विदेशी अजेन्डा’ बोकेको उसलाई मन पर्दैन । प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादले पुरुषसत्ताको चेतना ‘जागरुक’ महिला स्वयंमार्फत नै यसरी बोकाउन सक्छ, हामी ‘आइमाई’ लाई ‘महिला’ भनाउने विदेशी षड्यन्त्र नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पार्ने कुरा हो भन्नेजस्तो आवाज खुलेआम गुन्जिन सक्छ । शब्दको अर्थले वैधता पाउने सामाजिक प्रयोगको स्वीकार्यताबाट हो भन्ने अति साधारण भाषाशास्त्रीय सिद्धान्तसम्म उसलाई थाहा नहुन सक्छ । यदि यस्ता सिद्धान्त कतै पश्चिमा विद्वान्का अवधारणाबाट आएका रहेछन् भने त्यसलाई दुत्कार्न झनै सजिलो हुन्छ । यो ‘इन्सुलारिटी’ यति रोचक हुँदो रहेछ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा पढ्नु हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्नुभन्दा गर्विलो विषय हो भन्ने ठानिन सक्छ । यी दुई विश्वविद्यालयको उदाहरण एउटा विम्बका रूपमा लिइएको हो, कुनैलाई होच्याउन वा चढाउन होइन । आफैभित्र मात्र वा आफ्नो सामीप्य, सभ्यता र संस्कारगत गौरवलाई मात्र हेर्ने चिन्तन कतिसम्म ‘एन्टी–इन्टेलेक्चुयालिजम’ तर्फ जान सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हो यो ।

माथिको सैद्धान्तिक ‘फ्रेम’ बाट हेर्दा अब सजिलै देख्न सकिन्छ, नेपालको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद कुन–कुन विषयमा कसरी मुखरित हुन खोज्दै छ । राष्ट्रको चरित्र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कतिलाई मन परेको रहेनछ, अब प्रस्ट हुँदै छ । ‘आदिकवि’ भानुभक्तको काव्यचेतमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण त पुरातनपन्थी छ भनेर कुनै विद्यार्थीले शोधपत्र किन लेखेको भन्ने खालका प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् । त्यो बेलाको कुन देशको कविले प्रगतिशील चेत राखेको थियो र हाम्रा भानुभक्तबारे यस्तो प्रश्न गर्ने भन्ने धारणा त्यहाँ आइहाल्छ । किनकि भानुभक्तबारे साहित्यिक वा सैद्धान्तिक आलोचना गर्नु भनेको नेपाली भाषालाई कमजोर पार्ने विदेशी षड्यन्त्र हो । र, त्यस्तो गर्नु भनेको नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पार्नु हो । यस्तो अन्तर्मुखी आग्रह राख्नेहरू यति कट्टरपन्थी भइसकेका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई त्यस्तो आग्रहमाथि प्रश्न उठाउनु नै अराष्ट्रवादी लाग्न सक्छ । यस लेखले प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद भनेको ठीक यही प्रवृत्तिलाई हो । दोस्रो जनआन्दोलनले दिएको जनादेशको प्रतिक्रियामा आएको प्रतिक्रियावाद यही नै हो । र, यो प्रतिक्रियावादले यतिसम्म दुस्साहस गर्छ र भन्छ कि, आन्दोलनको जनादेश नै ‘त्यो’ थिएन । ‘त्यो’ अर्थात् उसलाई मन नपरेको अजेन्डा । मानौं उक्त आन्दोलनको सञ्चालक नै ऊ आफू वा आफू मात्र थियो ।

प्रत्येक देशको पुनर्जागरणको आफ्नै समय हुन सक्छ । नेपालले पनि आफ्नो इतिहासका गौरवशाली संस्कृति, दर्शन आदिबारे नयाँ ढंगबाट खोज–विमर्श गर्नु सबै नेपालीलाई स्वतः मन पर्ने कुरा भइहाल्यो र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । तर जब इतिहासको खोज वर्तमानको कुनै उपलब्धिलाई निषेध गर्ने उद्देश्यबाट परिचालित हुन्छ, त्यसलाई प्रतिक्रियावादी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि अहिले आएर संसारभर राष्ट्रवाद नै ‘आइसोलेसनिजम’ (एकाकीपन) को पर्याय बन्दै गइरहेको छ । यस्तो विश्वपरिदृश्यमा अहिलेको नेपालमा बिगबिगी भइरहेको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादको नेतृत्व त्यही समूहले गरिरहेको छ, जसको इतिहासको क्रान्तिकारिता ‘प्रतिक्रियावादी मुर्दावाद’ भन्ने नाराले सिञ्चित गरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×