ट्रम्पको आपराधिक आक्रामकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

ट्रम्पको आपराधिक आक्रामकता

सम्पादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा इरानका एक उच्च सैन्य अधिकारीको हत्या गरिएपछि खाडी क्षेत्रमा नयाँ शिराको अशान्ति र अस्थिरता बढेको छ । इरानी सेनाको विशिष्टीकृत इकाईका रूपमा परिचित ‘कुड्स फोर्स’ कमान्डरका रूपमा दुई दशकदेखि कार्यरत मेजर जनरल कासिम सुलेमानीलाई शुक्रबार बग्दाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरी मारेको थियो ।

अमेरिकी रक्षा संस्थापन पेन्टागनले सुलेमानीमाथि आक्रमणका निम्ति राष्ट्रपति ट्रम्पबाटै निर्देशन आएको जानकारी दिएपछि त्यसको सर्वत्र भर्त्सना भएको छ ।


अमेरिकाले यसअघि आफ्नो मुलुकभित्र जनधनको क्षति गराउने ओसामा बिन लादेन र इस्लामिक स्टेट (आईएस) का अबु बक्र अल–बग्दादीजस्ता अतिवादी अगुवाहरूलाई पनि मारेको थियो । तर हालको हत्यालाई ती घटनासँग तुलना गर्न किन मिल्दैन भने सुलेमानी उनीहरूजस्ता कुनै आतंकवादी संगठनका नेता नभई एउटा राज्यका जिम्मेवार सैन्य अधिकारी थिए । र, उनी कुनै युद्धको मोर्चामा मारिएका पनि होइनन्, उनलाई निसाना साँधेर ड्रोन आक्रमणमार्फत सफाया गरिएको हो । वास्तवमा यो एउटा विशुद्ध हत्या हो, जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आपराधिक आक्रामकताले काम गरेको छ ।


मेजर जनरल सुलेमानी इरानका कुनै सामान्य जर्नेलमात्र पनि थिएनन्, त्यहाँका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीले विश्वास गरेको एलिट फोर्सका प्रभावशाली कमान्डर थिए, जसको भूमिका देशभित्रभन्दा बाहिर बढी केन्द्रित हुँदै गएको थियो । खाडी क्षेत्रमा इरानी प्रभाव विस्तारको स्रोतव्यक्तिका रूपमा उनी स्थापित थिए । त्यसले गर्दा उनी अमेरिकी आँखाको तारो बन्नु अस्वाभाविक होइन । खाडी क्षेत्रमा सुन्नी इस्लामिक राज्य स्थापना गर्न लडिरहेको आईएसविरुद्धको अभियानमा सिया–बाहुल्य इरान र अमेरिकाले फरक–फरक स्वार्थका बीच आ–आफ्नै ढंगबाट एउटै काम गर्दै आएका थिए ।


आईएसलाई प्रतिरक्षात्मक दिशातर्फ धकेल्नमा जर्नेल सुलेमानीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । जब त्यो मिसन सफलताउन्मुख भयो, अमेरिका आफ्नो दशकौं पुरानो ‘दुस्मन’ इरानका एक महत्त्वपूर्ण सैन्य हस्ती सुलेमानीलाई समाप्त पार्न अग्रसर भयो । खाडी क्षेत्रमा प्रभुत्व विस्तारको बहुमुखी स्वार्थ बोकेको अमेरिकाले आफूविरुद्ध सुलेमानीले अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको अपुष्ट आरोप लगाउँदै उनको हत्याको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ । बिनातथ्य लगाइने यस्ता आरोप कुनै पनि विदेशी मुलुकका सैन्य अधिकारीलाई मार्ने कुराको लाइसेन्स बन्न सक्दैन ।


अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसबीचमा आफ्नो पदीय मर्यादा र हैसियतलाई अवमूल्यन गर्ने अनेक कार्य गरेका छन् । इरानी जर्नेलको हत्या गर्ने उनको पछिल्लो आदेश यस पृष्ठभूमिको सबभन्दा सनकपूर्ण युद्ध–उन्माद हो । यसरी कुनै मुलुकका सैन्य अधिकारीलाई मार्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको बिल्कुलै बर्खिलाफ छ । यसले अमेरिकाको लोकतान्त्रिक साख र विश्व नेतृत्वको आधिकारितालाई समेत नराम्रोसँग धुलिसात बनाएको छ ।


विगतमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू जर्ज डब्लू बुस वा बराक ओबामाले सुलेमानीका बारेमा सूचना पाएर पनि यसरी हत्याको निर्देशन दिएका थिएनन् भन्ने हालै चुहिएका सूचनाहरूले समेत ट्रम्पको कदम अदूरदर्शी र गलत रहेको देखाउँछ । महाभियोग भोगेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी चुनावमा श्वेत राष्ट्रवादी ध्यान अन्यत्र मोड्न यसखाले अतिवादी कदम चालेको हुन सक्ने टिप्पणीहरू यसबीचमा सुनिने गरेका छन् । यद्यपि यस्ता तर्कले सुलेमानी हत्याको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन, बरु यो बृहत्तर द्वन्द्वको कारक बन्न सक्छ ।


सन् २०१५ को इरान–अमेरिका ‘न्युक्लियर डिल’बाट २०१८ मा एकतर्फी रूपमा बाहिरिएर पुनः इरानमाथि नाकाबन्दी लगाउन उद्यत ट्रम्पले त्यहाँ एक स्तरको तनाव बढाइसकेकै थिए । त्यो डिललाई कुनै रूपले पुनर्जीवन दिन सकिन्छ कि भनेर हाल भइरहेका कोसिसलाई सुलेमानीको हत्याले निकै पछाडि धकेलेको मात्र छैन, उनीहरूबीचको तनावलाई टकरावमा परिणत गरिदिएको छ । यसको परिणाम सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई इरानी आन्दोलनकारीले कब्जामा लिएभन्दा खतरनाक हुन सक्छ ।


त्यसै पनि सदैव युद्धको विभीषिका व्यहोरेको खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी आक्रामकताले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । तर, ट्रम्पको युद्ध–उन्मादले खाडी क्षेत्रमात्र पिल्सिने छैन, यसखाले अतिवादी क्रियाकलापले अन्ततोगत्वा अमेरिका र अमेरिकी जनजीवनलाई समेत असुरक्षातर्फ धकेल्न सक्छ । भविष्यमा इरान र मुस्लिम समुदायबाट पश्चिमाविरोधी आक्रामकता अरू बढ्न सक्छ । यसको सिकार फेरि पनि सर्वसाधारण हुनेछन् । यस्तो सम्भावित आत्मघाती शृंखलाको जिम्मेवार अरू कोही नभएर राष्ट्रपति ट्रम्प नै हुनेछन् । त्यसैले पनि सुलेमानी हत्या प्रकरणमा उनको र अमेरिकी नीतिको विश्वव्यापी निन्दा अनिवार्य छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शान्ति मिसन नगई यूएनको तक्मा !

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गृहसचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिले पुस १४ गते नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्राविधिक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) तथा कार्यकारी निर्देशकमा प्राविधिक डीआईजी आशा सिंहलाई सिफारिस गर्‍यो ।

डीएसपीदेखि डीआईजीसम्म बढुवाको वरीयताक्रममा १ नम्बरमा रहेका मीनराज पाठकको सट्टा दोस्रो नम्बरकी सिंहलाई एआईजीमा सिफारिस गरिएको थियो । तिनै सिंहले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी नभई यूएनको तक्मा लगाएको भेटिएको छ ।

अस्पतालकी एआईजी दुर्गा थापा पुस ४ गते अवकाश भएपछि वरिष्ठ डीआईजीका रूपमा पाठकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर ०७४ र ०७५ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अस्पतालका वरिष्ठ डीआईजी पाठकभन्दा सिंह अगाडि रहेको पाइएपछि बढुवा सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पाठक वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ र सिंह महिला रोग विशेषज्ञ हुन् । ०५२ सालमा सँगै सेवा प्रवेश गर्दा निरीक्षकमा सिंह पहिलो नम्बरमा थिइन् । त्यसपछि पाठक लगातार पहिलो र सिंह दोस्रो नम्बरमा थिए ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त सिंहको डीआईजी पोसाक रहेको तस्बिरको बायाँतर्फ तल्लो भागको पदक यूएनमा सेवा गरेबापत पाउने सम्मान हो । सिंहले कार्यालय पोसाकमै सुडान मिसनमा सहभागी भएबापत प्रदान गरिने तक्मा लगाएको देखिन्छ । युनाइटेड नेसन्स मिसन इन सुडान (अनमिस) बाट प्राप्त हुने तक्मा सिंहले लगाएकी छन् । तर प्रहरीको अभिलेखअनुसार सिंहले कुनै पनि मिसनमा भाग लिएकी छैनन् । सिंहले पनि आफू शान्ति मिसन नगएको कान्तिपुरलाई बताइन् ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तर प्रवक्ता थापाले मिसनमा सहभागी नभई ‘राष्ट्रसंघमा योगदान गरेबापत पाउने सम्मान वा पदक’ लगाउनु गैरकानुनी हुने बताए । ‘सिंहले मिसन नगई तक्मा लगाएको विषयमा मौखिक उजुरी आए पनि लिखित रूपमा कुनै निवेदन परेको छैन,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अनधिकृत रूपमा राष्ट्रसंघको तक्मा लगाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव राईलाई जानकारी गराइएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

शान्ति मिसनमा नगई किन राष्ट्रसंघीय मिसनको पदक लगाउनुभयो भनेर कान्तिपुरले सोध्दा सिंहले ‘मैले पदक लगाएर के फाइदा लिएकी छु र यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । मिसन नै नगई पदक लगाउनु गैरकानुनी होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले आफू बढुवामा सिफारिस भएपछि नरुचाउनेले ‘अनर्गल प्रचार’ गर्न राष्ट्रसंघको पदकको विषय निकालेको बताइन् । ‘प्रविधिको जमानामा पदक टाँसेर फोटो प्रचार गरेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।

तर ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’, तत्कालीन एआईजी दुर्गा थापाको बिदाइ समारोहलगायत थुप्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा तथा कार्यकक्षमा रहँदा सिंहले पोसाकमा सुडान मिसनमा गएबापतको राष्ट्रसंघीय तक्मा लगाएको फोटोमा देखिएको छ । अहिले सिंहले लगाएको पोसाकमा भने सुडान मिसनको पदक देखिँदैन । आफू संगठनमा सधैं अब्बल रहेर पनि अन्याय हुँदै आएको र अहिले बढुवा सिफारिस समितिले सही मूल्यांकन गरेको उनले दाबी गरिन् । डीआईजी पाठकले भने आफूले सिफारिसविरुद्ध लोकसेवामा उजुरी दिएका कारण थप नबोल्ने बताए । ‘लोकसेवाबाट निर्णय नभएसम्म मेरो कुनै टीकाटिप्पणी छैन,’ उनले भने ।

कासमूमा प्रश्न
पाठकले बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी दिएपछि लोकसेवा आयोगले दुवै डीआईजीको ३ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर झिकाएको छ । पाठकले शुक्रबार लोकसेवामा निवेदन दिएका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ०७४ र ०७५ मा पाठकभन्दा सिंहको कासमू नम्बर बढी छ । ०७४ मा अस्पतालका एआईजीले पाठकलाई २० पूर्णाङ्कमा १६ र सिंहलाई १९.७५ नम्बर दिएको उल्लेख छ । त्यही वर्ष आईजीपीले विशेष चुनौतीपूर्ण कार्य गरेबापतको पूर्णाङ्क ५ मा पाठकलाई ३ दशमलव ५ र सिंहलाई ५ नम्बर नै दिइएको छ ।

यसैगरी ०७५ मा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक (एआईजी) ले २० मा पाठकलाई १४ दशमलव २५ र सिंहलाई २० नम्बर दिइएको देखिन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कसैलाई शतप्रतिशत नम्बर दिँदा विशेष कारण खुलाउनुपर्छ । घटी नम्बर दिँदा पनि के कारणले दिइएको हो, खुलाउनुपर्छ ।

आफूले उत्कृष्ट काम गरेकाले बढी नम्बर पाएको सिंहको दाबी छ । पाठकले भने प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारबीच अस्वाभाविक रूपमा तलमाथि हुने गरी नम्बर दिइएको भन्दै अनुसन्धान गर्न लोकसेवासमक्ष माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×